नवलपरासी:      “हमहनके नेपाली हइन, लेकिन हमनके नागरिकता नहीं बा । नहीं हमनके लालपुर्जा बा । नागरिकता लेके हमनके मरेके मन बा लेकिन खै काहुई कौनो पता नही बा” अर्थात “हामी नेपाली भए पनि नागरिकता छैन । अनि लालपुर्जा पनि । नागरिकता लिएर मर्न मन छ । के हुन्छ खै हेरौं  ।” यो गुनासो हो, पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५, सुस्ता गाउँका स्थानीय इन्द्रजित लोनियाको । उमेरले पनि ७० वर्ष नाघिसक्यो । नागरिकता कुर्दाकुर्दै उमेर पनि ढल्किसक्यो ।  अझै पनि पाइन्छ कि भन्ने आशा मरेको छैन उहाँको छ । उहाँसँग लालपुर्जा पनि छैन । यसले पनि उहाँलाई पिरोलिरहन्छ । “लालपुर्जा र नागरिकता पाए त मर्ने बेलामा पनि शान्तिले सास जान्थ्यो कि” उहाँ भन्नुहुन्छ ।  जीवन कष्टकरमै बितेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । भन्नेबित्तिकै सीमा कटेर भारत आवतजावत गर्न सहज त्यति नहुने र नेपाल जोड्ने पुल समेत नहुँदा निकै सास्ती भोग्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।  “यहाँ वर्षौंदेखि बिजुली थिएन, अन्धकारमा नै बित्यो, अहिले त हाम्रो बस्ती झलमल भएको छ,” केही खुसीको भावमा उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले त सुस्तामा पुल पनि बनिसक्यो, अब केही हुन्छ कि ?”  यसअघि नवलपरासी (पश्चिम) स्थित नारायणी नदीमा गाउँ पुल थिएन । सुस्तामा पुल नहुँँदा ज्यानै जोखिममा राखेर वारपार डुङ्गामा वारपार गर्नुपर्दा गुजारा गर्न नै गाहे हुने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ सुस्ताकै मराक्षीदेवी लोनिया ।  “यहाँ हामी उखु रोप्थ्यौँ तर बिक्दैनथ्यो । डुङ्गाबाट वारपार गर्दा लड्ने डर हुन्थ्यो, भारतले पनि हाम्रो उखु किन्दैनथ्यो,” उहाँ सुनाउनुहुन्छ, “धेरै गाहो भएको थियो । बल्ल पुल बन्यो, अब त पहिला जस्तो सास्ती नहोला ।”केही वर्ष पहिले डुङ्गा पल्टेरै उहाँको देवरको ज्यानै गएको थियो । त्यसपछि डुङ्गामा नदी वारपार गर्न उहाँलाई सधैँ डर लाग्ने गर्दछ । “त्यसपछि म त पारी नेपालसम्म नै जान डर मान्थेँ । केही प¥यो भने भारत जाने हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब त पुल बनेको छ, पुल तरेर पारी नेपाल जानेछौँ ।” मनभरि नेपालको माया छ तर नेपाली भन्ने प्रमाण छैन उहाँसँगै । पुल बनेपछि खुसीले गद्गद् हुनुभएकी लोनियालाई अब नागरिकता पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।  गत असोज १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सुस्ता पुग्नु भई झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गरिरहँदा सुस्तावासीले आफ्नो वर्षौंदेखिको सपना पूरा भएको अनुभव गरिरहेका थिए ।  अब आफूहरुले नागरिकताको विषयमा भोग्नुपरेको सास्तीको विषयमा राष्ट्रपतिले केही बोल्दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा बोकेर कार्यक्रमस्थल आइपुग्नुभएको थियो, लोनिया । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “ढुक्क हुनुस् तपाइँहरुलाई नागरिकता र लालपुर्जा दुबै दिन्छौँ ।” उपस्थित सर्वसाधारणहरुबाट खुसीले गडगडावट रुपमा बेस्सरी ताली बजेको थियो ।  लोनियालाई नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन । बुझ्न पनि बुझ्नुहुँदैन ।  भन्नुहुन्छ, “हमरा सरकार काकहत बानी, हमके सम्झादेइ । अर्थात हाम्रो सरकारले के भन्नुभएको हो रु मलाई बुझाइदिनुस् त ।” छेउमै बस्नुभएका इन्दजित लोनियासँग सोध्नुहुन्छ उहाँ । जवाफमा इन्दजित भन्नुहुन्छ, “नागरिकता देहेके कहत बानी अर्थात नागरिकता दिन्छु भन्नुहुन्छ,” अनि मुसुक्क मुस्कुराउनुहुन्छ लोनिया । सायद वर्षौंदेखि नपाएको नागरिकता अब पाइन्छ कि भन्ने विश्वासले होला ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “हमार सरकार हमन्के यहाँ आइलबानिजा । हमन्के बहुत खुसी बानिजा । हमन्के लिए बहुत अच्छा काम कइलिजा । विद्युत भि ल्यान  देहनी जा । पुल भी बना देहनी जा । हमनके बहुत खुसी बानिजा । हमन्के लिए नागरिकता और लालपुर्जा मिल्जातते और खुसी होतिजा । अर्थात हाम्रो सरकार पनि यहाँ आउनुभएछ । हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ । हाम्रो लागि राम्रो काम गर्दिनुभयो । विद्युत पनि ल्याइदिनुभएको छ । पुल पनि बनाइदिनुभएको छ । हामी धेरै खुसी छौँ । हाम्रो लागि नागरिकता र लालपुर्जा दिलाइदिनुभयो भने अझै धेरै खुसी हुन्थ्यौँ,”  सुस्ता क्षेत्रसमेतको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विनोद चौधरी नवलपरासी पुग्ने बित्तिकै उहाँलाई घेरा हाल्नेको भीड हुने गर्छ । कोहीले नागरिकता, कोहीले लालपुर्जा, कोहीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका समस्याहरु व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो सांसद चौधरीसँग ।  “सरकार हमन्के दुः ख बुझ्देहन जा नाही नाही कहिके मिलि अर्थात सांसदज्यू हाम्रो दुःख बुझ्दििनु है । हुन्न नभन्नु होला ।” बिधौती हरिजनले सांसद चौधरीलाई गनभएको आग्रह हो यो ।  “ठीक हे चिन्ता मत करे । निचिन्त रहिए, मैं आफ्के साथ हुँ अर्थात हुन्छ । चिन्ता नगर्नुस् । ढुक्क हुनुस् म तपाईहरुकै साथमा छु” सांसद चौधरीले आश्वासन दिनुभयो । सांसद चोधरी भन्नुहुन्छ, “उहाँहरुको मागलाई संसदसम्म पु¥याउनेछु, ठेक्का सम्झौता भएर पनि लामो समयसम्म बन्न नसकेको सुस्ताको पुल मेरै पहलमा आजसम्पन्न भएर प्रयोगमा आएको छ । अरु समस्या विस्तारै समाधान हँुदै जानेछ ।”  पुल बनेपछि अब त ज्यानै जोखिममा राखेर डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने दिन सकियो भनेर खुसी देखिनुहुन्छ, सुस्ताकै मीना चौधरी ।  “हामी नेपालसँग जोडिन पाएका थिइनौ, कहिले खोलामा भेल आउथ्यो पारी नेपाल जानै पाइँदैनथ्यो, रातिको समयमा डुङ्गा चल्दैनथ्यो” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुल बनेको छ, अब त हामीलाई पहिलाको जस्तो सास्ती छैन ।”  सुस्तालाई पनि अरु नेपालको भूमीलाई जस्तै माया गरेर सेवा सुविधाबाट बञ्चित नगराइदियोस् सरकारले भन्ने लाग्छ उहाँलाई । “हामी पनि त नेपाली नै हौँ, हामीलाई पनि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सुविधा पाउने हक त छ नि,” मीना भन्नुहुन्छ, “लामो समय अन्धरकारमै गुजारा गरेका थियौँ, अहिले झलमल बत्तीमा बस्न पाएका छौँ, अब चाहीँ अरु सास्तीबाट मुक्ति हुन पाए हुन्थ्यो झैं लाग्छ ।” रामबृक्ष चमारको पनि उही नै गुनासो छ । लालपुर्जा छैन । आफूले त कष्ट काटे पनि छोरी, नातिको पालामा सुख भइदिए पनि हुन्थ्यो झैं लाग्छ । सुस्तामा जोडिएको पुलले केही आशा त जगाएको छ उहाँलाई ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पुल बनेको छ, पारी ओहोरदाहोर गर्न पाइएको छ, अब अरु माग पनि पूरा होला कि भन्ने आशा छ ।” अब लालपूर्जाहरु पनि समयमा नै पाउन पाए हुन्थ्यो झैँ लाग्छ उहाँलाई । नागरिकता नपाउँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा पाउन नसक्दा अझै मन विचलित छ उहाँको । “हामी पनि नेपाली हौँ हामीलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ भनेका छौँ” चमार भन्नुहुन्छ ।  नवलपरासी जिल्लाको भूमि आयोगका अध्यक्ष, देवराज भण्डारीले सुस्ता पारीको हकमा मात्रै लालपूर्जामा समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।  सीमा विवाद नटुङ्गिएसम्म समस्या रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका क्षेत्रमा छुट्टै ऐन लागू हुने भएकाले लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।  “नवलपरासी पश्चिमका २२ हजारसँग लालपूर्जा नै छैन, पश्चिम क्षेत्र नं. १ मा १४ हजार जानको हाराहारीमा लालपुर्जा छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सांसद चौधरीको पहलमा जग्गा वितरण गर्ने कार्य सुरु भए पनि आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको छ ।” उहाँका अनुसार लालपुर्जाको समस्या विषेशगरी सुस्ता गाउँपालिका, बर्दघाट नगरपालिकामा देखिएको छ । सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय गण्डक योजना, वाल्मिकी नगर, नवलपरासीकी  सम्पर्क तथा भू–आर्जन आधिकृत कमला पराजुली(तिवारी) ले सुस्ताबासीले नागरिकता, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, लालपूर्जा, रोजगारीलगायतका समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ ।  “सुस्ता नेपाल–भारत सीमाको नजिक भएकाले, विवाह गरेर आउने र जाने चलन छ ।  बसाइ सरेर आउनेको सङ्ख्या पनि छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुस्तामा बस्ने सबै सर्वसाधारणले नागरिकता पाएका हुँदैनन् । अनि राज्यको सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ  ।” रामु ढकाल सखर स्थानीय व्यवसायी हुनुहुन्छ । सुस्ता उखुको राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ हो । सुस्ताको उखु लैजान निकै कठिन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  “यहाँको उखु डुङ्गाकै भरमा लानुपथ्र्यो, डुङ्गा नै पल्टिन्छ कि भन्ने छर उस्तै थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “उखु नै नबिकेर कतिले त धान खेती लगाउन थालेका छन् । पुल बनेपछि अब उखु नबिक्ने सास्ती हट्नेछ यहाँ । हामी व्यापारीलाई पनि सहज रुपमा पारी पु¥याउन सकिन्छ ।” सुस्ता बचाउका युवा अभियन्ता कमल बत्स्याल पनि सुस्तामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका समस्याहरु यथावत् रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।  नागरिकता नै नहुँदा अनेक समस्या रहेको सरावल गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष राधेश्याम चौधरीको भनाइ छ ।  “नागरिकता नहुँदा बैंकिङ समस्या भइरहेको छ । मानिस स्नाकोत्तर पढेका छन् । तर नागरिकता नहुँदा रोजगारीमा समस्या छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन् । यहाँका मानिसको मनमनमा  नेपाली पन छ । तर प्रमाण छैन ।”

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ स्थानीय तहमा रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।  वर्तमान सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।       “वर्तमान सरकार बनेको केही दिनअघि सिमलतालस्थित त्रिशूली नदीमा बस खस्दा तीर्थयात्री बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौँ । त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मुलुक गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा प¥यो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार एक सय ३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।”      पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनामा सरकार केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।       “बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका तीन सय ९१ जनाका परिवारले दुई लाखका दरले राहत रकम पाएका छन् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित दुई हजार पाँच सय ५५ परिवारलाई रु चार करोड ५० लाख तत्काल प्रदान गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौँ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।” 

काठमाडौं:     कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका छन् । एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित हिउँ चितुवा गणनासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।       उक्त प्रतिवेदनअनुसार कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका पाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सन् २०२४ अप्रिल ४ देखि जुन २ तारिखसम्म कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा गरिएको हिउँ चितुवा सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा नौ र बढीमा २४ को सङ्ख्यामा हिउँ चितुवा रहेको जनाइएको छ ।        विभागले वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय अध्ययन विधिको प्रयोग गरी हिउँ चितुवाको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने उद्देश्यले क्यामरा ट्याप गरी विभिन्न हिमाली संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्रमा गणना थालनी गरिएको थियो ।        करिब २०३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा हिउँ चितुवाको उपयुक्त बासस्थान मानिने भएकाले सोह क्षेत्रभित्र १६ वर्ग किमीका ग्रिडमा स्वचालित क्यामरा ६० दिनसम्म राखेर फोटो खिची विश्लेषण विधिमार्फत गणना गरिएको हो ।       यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कम्प्युटरको ‘बटन’ थिचेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि सरकारसँगै स्थानीय समुदाय र सरोकार भएका निकायले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  उहाँले हिउँ चितुवाको संरक्षण र सङ्ख्या वृद्धिका लागि आगामी दिनमा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “चोरी निकासी नियन्त्रणमा कानुन संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपरे पनि मन्त्रालय तयार छ । हिउँ चितुवाको संरक्षणमा स्थानीय जनतामा चेतना अभिवृद्धि गरी अभियानमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।” उहाँले नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको ठूलो महत्व रहेकाले यसको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।        कार्यक्रममा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले हिउँ चितुवा संरक्षणमा देखिएका चुनौती सामना गर्न सरकारसँगै दातृ तथा सहयोगी निकाय र सरोकार भएकाको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुने बताउनुभयो ।  उहाँले कठिन भूगोलमा पाइने हिउँ चितुवा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वच्छताको प्रतीक भएकाले यसको संरक्षणमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       वन सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्वमा नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको संरक्षणमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न स्थानीय, सुरक्षा निकाय र सहयोगी संस्थाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।  निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले हिउँ चितुवा संरक्षणमा भएका उपलब्धि र प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनभयो ।      वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिव वाग्लेले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइनु सफलताको विषय रहेको बताउँदै यसले नेपाललाई विश्व समुदायमा चिनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।      यसअघि डोल्पा क्षेत्रमा हिउँ चितुवा गणनाको नजिता सार्वजनिक गरिएको थियो । डोल्पामा ९० हिउँ चितुवा रहेको पाइएको छ । दिवसका अवसरमा आजै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण गर्नाका साथै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएका जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिएको छ ।      विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ ।        यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ ।        हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्दछ ।      हिउँ चितुवा नेपालको समग्र रुपमा बढी संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको हिमाली एवं उच्च पहाडी प्राकृतिक बासस्थानको खाद्य शृङ्खलामा सबैभन्दा माथि रहनाका साथै स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचकका रुपमा रहेको छ ।      निकुञ्ज विभागले डोल्पा क्षेत्र (शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाहिरको वन क्षेत्र), हुम्ला जिल्लाको वन क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा विभिन्न निकाय एवं अनुसन्धानकार्ताबाट विभिन्न विधिमार्फत हिउँ चितुवा सर्वेक्षण भइसकेकाले थप ठाउँहरुको नतिजालाई संयोजन गरी राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क तयार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।

सुर्खेत:     दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि कर्णालीका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगिएको छ ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइमार्फत कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीको सेवा हुँदै आएको छ ।  कर्णाली अधिकांश क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएका कारण यो कार्यक्रममार्फत  हेलिकोप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल  पुर्याएर सुत्केरीको उपचार तथा गर्भवतीलाई सुत्करी गराउँदा यहाँका धेरैको ज्यान जोगिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंक रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रश्रव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आवमा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो ।  आव २०७६/७७ मा ८७, २०७७/७८ मा एक सय तीन, २०७८/७९ मा एक सय ६९ र २०७९/८० मा एक सय ६७, २०८०/८१ मा एक सय ६१ जना गरी हालसम्म सात सय १३ जनाको  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट नि:शुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइले जनाएको छ । कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्ण रूपमा १८ जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आंशिक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन् ।  कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा कर्णालीबाट मात्र ३९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  जाजरकोटबाट सात जनाको अघिल्लो आवमा हवाई उद्धार गरिएको छ । डोल्पाबाट १२, हुम्लाबाट छ, रुकुमपश्चिमा तीन, दैलेखबाट तीन, कालिकोटबाट पाँच जनाको  हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले आव २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सात सय ६१ जनाको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुुभयो । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्लाबाट उद्धार गरिएका अधिकांश सुत्केरी तथा गर्भवतीको प्रदेश अस्पताल र नेपालगञ्जस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भएको छ ।  कर्णालीका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लाका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका, ५४ वटा गाउँपालिका छन् ।  कुल ७९  स्थानीय तहका जम्मा सात सय १८ वडा छन् । अठचालिस पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेको छैन ।  प्रदेश सरकारले सडकसँग जोडिएका १२ स्थानमा रणनीतिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।  जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ५० शय्याको अस्पताल, सुर्खेतको मेहलकुनामा ५० शय्याको अस्पताल र प्रदेश अस्पताल छन् । अन्य जिल्लाका सदरमुकाममा १५ शय्याका अस्पताल छन् । 

म्याग्दी:    पोखरा जानका लागि मङ्गलबार दिउँसो बेनीको कालीपुल बसपार्कस्थित ट्याक्सी काउन्टरमा पुगेकी मालिका–४ फुलबारीकी कृपा शर्मालाई एक ट्याक्सी चालकले रु चार हजार भाडा मागे ।  रघुगङ्गा–२ भगवतिकी सोनी थापा भण्डारीले गत आइतबार पोखरा जाँदा ट्याक्सी चालकले रु छ हजार भाडा मागेको मागेको गुनासो गर्नुभयो ।       “काउन्टरमा पालो कुरेर बस्ने ट्याक्सीले तोकिएभन्दा बढी भाडा नदिने जान मान्दैनन”, शर्माले भन्नुभयो, “काउन्टरमा ट्याक्सी नराख्ने र यात्रुलाई बाध्य बनाएर बढी भाडा तिर्न लगाउँदा हामीलाई मर्का परेको छ ।”      बेनी–पोखरा सडकमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीका चालकले चाडपर्वका अवसरमा आफूखुसी भाडा तोक्ने गरेको अन्य यात्रुहरुले पनि गुनासो गर्ने गरेका छन् ।       सरकारले बेनी–पोखरा दूरीका लागि ट्याक्सीका लागि प्रतियात्रु रु आठ सय ५० का दरले भाडादर निर्धारण गरेको छ । चार जना क्षमताको ट्याक्सी रिजर्भ गर्दा अधिकतम रु तीन हजार चार सय भाडा तिर्नुपर्छ ।          तर ट्याक्सी चालकले भने रिजर्भमा गर्दा रु चार हजारदेखि छ हजार र रिजर्भ नहुँदा प्रतियात्रु रु एक हजार दुई सय ५० देखि रु दुई हजार भाडा लिने गरेको बेनीका कृष्ण खत्रीले गुनासो गर्नुभयो ।  दसैँ तिहारको समयमा यात्रुको चाप र सवारी साधनको अभावको मौका छोपेर बेनी–पोखरा सडकमा जिप र ट्याक्सीले बढी भाडा असुल गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।       कूल ८३ किलोमिटर दुरीको बेनी–पोखरा सडकमा सेवा दिने दुई सयभन्दा बढी ट्याक्सी छन् । उपचारका लागि अस्पताल, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिगत र व्यावसायिक कामले पोखरा जान आउनका लागि म्याग्दीबासीले ट्याक्सी प्रयोग गर्छन् ।       गण्डकी प्रदेशमा कास्कीपछि म्याग्दीमा धेरै ट्याक्सीको चल्छन् । मुस्ताङ र म्याग्दीका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुम्न आउने र फर्कने यात्रुहरुको चाप पनि बढेको छ ।       जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार केसीले कालीपुल बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर बढी भाडा असुल गर्ने, यात्रुलाई दुख दिने र सवारी साधन नपाएर अलपत्र परेका सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो ।  तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही पनि भइरहेको केसीले बताउनुभयो । तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई रु पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।       बेनी–पोखरा सडकमा ट्याक्सी सेवा दिँदै आएको बेनी यातायात प्रालिका सञ्चालक भोजबहादुर थापा ९कुमार०ले तोकिएभन्दा बढी भाडा नलिन सचेत बनाएको र त्यस्तो पाइए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।       गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन, यातायात भाडादरमा हुने ठगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सांसद गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ ।       उपसमितिका सदस्य रहेका म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउँदा दुर्घटनाको जोखिमका साथै तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल हुँदा यात्रुहरु मर्कामा परेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले  यातायात व्यावसायी, प्रशासन र प्रहरीलाई गुनासोबारेमा जानकारी गराएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । 

कञ्चनपुर:     उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निमार्णको काम छिट्टै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।       दोधारा चाँदनीस्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निमार्णस्थलको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेकाले अबको केहि महिनाभित्रै निमार्णको काम सुरु गरिने बताउनुभयो ।  “मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, अन्य प्रक्रिया सुरु गरेर छिट्टै निमार्णको काम थालनी हुनेछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा चाँडै सम्पन्न गर्ने गरि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।” उहाँले भारत सरकारले पनि चाँडो सम्पन्न गर्ने गरि चासो राखेकाले छिट्टै निमार्ण सम्पन्न हुने बताउनुभयो । “सरकारले बझाङसँग जोडिएको ताक्लाकोट नाका र दार्चुलासँग जोडिएको तिङ्कर नाका खोल्ने तयारी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी नाका खुल्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम मात्रै नभइ सिङ्गो देशले आर्थिक फड्को मार्ने छ ।” उहाँले सो नाका सञ्चालनमा आए मुलुकको सबैभन्दा छोटो नाका बन्ने बताउनुभयो ।  सुक्खा बन्दरगाह निमार्णका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएपछि बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने जमिनको सट्टाभर्ना शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ । “उक्त जग्गा सट्टाभर्ना वा सो जग्गा बराबरको मुल्य हामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटानको आदेश दिन्छ ।”  उहाँका अनुसार बन्दरगाह निमार्ण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा एक हजार ७०२ रुख काटिने छन्  ।   “हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ, शतप्रतिशत निर्माण हुनेमा ढुक्क छौँ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “डिपीआरअनुसार करिब रु छ अर्ब लागतमा बन्दरगाह बन्नेछ ।” बन्दरगाहमा दुई गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनल लगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:     अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विश्व बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन यहाँ आइपुग्नु भएको छ । उहाँलाई डलेस अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा वासिङ्टनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल तथा दूतावासका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नु भएको थियो ।   मन्त्री पौडेलले बैठकमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने तथा त्यस क्रममा विभिन्न मुुलुकका आफ्ना सकमकक्षीका साथै कोष र बैंकका अन्य अधिकारीहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको दूतावासले जनाएको छ ।  उहाँले अमेरिकी उद्यमी–व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

बागलुङ:    बागलुङको तंग्राममा श्रीमानले बन्चरो प्रहार गर्दा श्रीमती गम्भीर घाईते भएकी छिन् । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–४ तंग्रामका ३० वर्षीय हिमाल परियारले १९ वर्षीय श्रीमती अन्जु परियारलाई बन्चरो प्रहार गरी घाईते बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपि) विजय यादवले जानकारी दिए । कार्तिक ४ गते आईतबार दिउँसो साढे १२ बजे बन्चरो प्रहार गर्दा श्रीमती अन्जुको टाउँकोमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले बताएको छ । घाईते अन्जुको अहिले विर अस्पताल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था गम्भीर रहेको डिएसपि यादवले जानकारी दिए ।  घर नजिकै गोरेटो बाटोमा श्रीमतीलाई बन्चरो प्रहार गरेपछि हिमालले आफुलाई पनि टाउँकोमा बन्चरो प्रहार गरेको डिएसपि यादवले बताए। हिमालको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ । श्रीमान हिमाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालत बागलुङबाट म्याद थप गरि अनुसन्धान अगाडी बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।  घरयासी विवादको कारणले बन्चरो प्रहार गरेको प्रारम्भक अनुसन्धानबाट खुलेको र थप अनुसन्धान भइरहेको डिएिसपि यादवले जानकारी दिए ।

काठमाडौं:    हिउँ चितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइँदै छ । विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको उपस्थितिमा दिवसका अवसरमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको हिउँ चितुवा सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ । डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण र डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएको जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिने विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्याएको र यसको प्रभावले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उहाँले बताउनुभयो । बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको महानिर्देशक डा कँडेलले बताउनुभयो । “हिउँ चितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन् ।” हिउँ चितुवा संरक्षणमा लागि तीनै तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै महानिर्देशक डा कँडेलले विभागले स्थानीय समुदायमा चेतना फैलाउने, अनुगमन गर्ने तथा यसको अवस्था, स्थिति, चुनौती र समाधान उपायका बारेमा थाहा पाउन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो ।  “यसले गर्दा चोरी निकासीमा अलिकति भए पनि कमी आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले हिउँ चितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ । हिउँ चितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । हिउँ चितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । हिउँ चितुवाको सङ्ख्या तीन सयदेखि पाँच सय रहेको अनुमान हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ । विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले उच्च हिमाली र कठिन भौगोलिकताका कारण हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरमा एकसाथ गणना गर्न सम्भव नभएकाले भूगोललाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी गणना गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो । पूर्वको कञ्चनजङ्घाबाट गणेश हिमालसम्म, मनास्लुबाट धवलागिरि हिमालसम्म र कालीगण्डकी नदीबाट अपीनपा संरक्षण क्षेत्रसम्मका भाग रहेका छन् । मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा क्षेत्रमा ९० हिउँ चितुवाको सङ्ख्या रहेको छ । यसको गणना ‘क्यामेरा ट्रयाप’बाट गर्ने गरिएको छ ।  “तराईमा स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक बाघ भएजस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक हिउँ चितुवा हो”, सिनियर इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँ चितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ ।” लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले हिउँ चितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँ चितुवा संरक्षण र कार्य योजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।  कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । योजनामा अनुसन्धान र अनुगमनमार्फत हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय स्थिति, सिकार, बासस्थानबारे ज्ञान बढाउने उद्देश्य लिएको छ ।   कार्ययोजनामा हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् । छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ ।  यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।