काठमाडौं:    शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ जङ्गली याक फेला परेको छ । सो क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनका क्रममा निकुञ्जमा भाले जङ्गली याक भेटिएको हालै खुलासा गरिएको हो ।      वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सो जङ्गली याकको ‘फोटो फ्रेम’ अनावरण गरेको छ ।  स्थानीय नागरिक वैज्ञानिक सोनाम वाङ्दीले तस्बिर लिनुभएको जङ्गली याक शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–१ सल्दाङस्थित क्षेत्रमा भेटिएको हो ।  चार हजार ६ सय २३ मिटरदेखि चार हजार नौ सय ३५ मिटर उचाइ रहेको सो स्थानमा उक्त जङ्गली याक गत जुलाई २३ देखि २६ सम्म देखिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।      यो अध्ययन स्थानीय समुदायको पूर्व जानकारीपश्चात् निकुञ्ज विभागको अगुवाइमा शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र विश्व वन्यजन्तु कोष ९डब्लुडब्लुएफ० नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो ।  विगतमा तथ्याङ्क अभाव तथा स्थानीय समुदायका अनुसार जङ्गली याक लोप हुने अवस्थामा रहेको मानिएको थियो । जङ्गली याक प्रायः समुद्री सतहबाट चार हजार आठ सय २५ मिटरको उचाइमा पाइन्छ ।      यस अध्ययनका क्रममा स्थानीयका साथै युवा वैज्ञानिकहरू सोनाम वाङ्दी र उर्गेन गुरुङको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको डब्लुडब्लुएफ नेपालका पर्वतीय कार्यक्रम व्यवस्थापक सेरेन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार यो जङ्गली याक देखिएको क्षेत्रबाट पश्चिमतिर चीनको सीमा नजिक पनि अर्को जङ्गली याक देखिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “तर यही हो वा अर्को जङ्गली याक हो विस्तृत अध्ययन विना भन्न सकिने अवस्था छैन । चीन, भारत र नेपालका हिमाली क्षेत्रमा पाइने जङ्गली याकको नेपालमा खासै तथ्याङ्क छैन ।”  नेपालमा पहिलोपटक अनुसन्धानकर्ताहरूले हुम्लामा सन् २०१४ मा जङ्गली याक देखेका र पहिलो आधिकारिक तस्बिर पनि सोही समयमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।         नेपालमा वन चौँरी पनि भनेर चिनिने जङ्गली याक विश्वव्यापी रूपमा चीन, भारत र नेपालको मूल रैथाने प्रजाति हो । जङ्गली याक खासगरी अल्पाइन टुन्ड्रा क्षेत्रको घाँसेमैदान र चिसो मरुभूमि क्षेत्रहरूमा पाइन्छ ।  जाडोमा तल्लो उपत्यकाहरूमा झर्दै, मौसमी रूपमा सर्ने गर्छ । यद्यपि, यस प्रजातिको हालको वितरण दायरा राम्रोसँग थाहा छैन । जङ्गली याक प्रायः उत्तरी सिमाना छिमेकी चीनको तिब्बतसँग जोडिएका हिमाली क्षेत्रमा बढी रहने गरेको अनुमान गरिन्छ ।      नेपालमा यस प्रजातिको जनसङ्ख्याको आकारका बारेमा कुनै जानकारी उपलब्ध छैन । हुम्ला जिल्लाको लिमी उपत्यकामा सन् २०१४ मा पुनः पत्ता नलागेसम्म जङ्गली याक लोप भइसकेको मानिन्थ्यो । विश्वव्यापी रूपमा जङ्गली याकलाई आइयुसिएनले ‘रेड लिस्ट’ले जोखिममा राखेको छ ।  नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा यसलाई तथ्याङ्क अभावका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । नेपालमा यस प्रजातिको कानुनी स्थिति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनद्वारा संरक्षित (परिशिष्ट १)छ ।       त्यसैगरी, साइटिसले परिशिष्ट १ प्रजातिमा जङ्गली याकलाई सूचीकृत गरेको निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जङ्गली याक गाई प्रजातिको जन्तु हो । तराई क्षेत्रमा गौरी गाई पाइएजस्तै उपल्लो हिमाली क्षेत्रमा चौँरी र जङ्गली याक पाइन्छ । “जङ्गली याक दुर्लभ छ । कठिन भौगोलिक क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा पाइने भएकाले यसको अध्ययन र अनुसन्धान पर्याप्त हुन सकेको छैन,” वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “अहिले बिस्तारै हवाई यातायात, सडकको पँहुच, प्रविधिको विकासले गर्दा हिमाली वन्यजन्तुसँगै जङ्गली याकको पनि अध्ययन सुरु हुन थालेको छ ।”  हिउँ चितुवाको र यसको बासस्थान प्रायः एकै क्षेत्रमा हुन्छ । जङ्गली याकको बासस्थान र चरन क्षेत्र हिउँचितुवाको तुलनामा भने सीमित हुन्छ । घरपालुवा चौँरीभन्दा यो शारीरिक बनावटले फरक हुन्छ । “घरपालुवा चौँरीको तुलनामा यसको आकार ठूलोे हुन्छ, सिङ र रौँ फरक हुन्छ । विभागले सार्वजनिक गरेको उक्त तस्बिरसँगै जङ्गली याकको अध्ययन गर्न अनुसन्धानकर्ताको चासो बढ्छ । त्यसमा हामी प्रोेत्साहन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो ।  

बलेवा:    प्रस्तावित कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।  बागलुङ र पर्वत दुई जिल्ला प्रभावित हुने गरी डिजाइन गरिएको आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक गरेको हो । यो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा टिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ ।      हाल अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनअनुसार बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ को मध्यभागमा आयोजना स्थल निर्माण हुनेछ ।  छ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको जलाशय बनाउँदा बागलुङ र पर्वतका अधिकांश स्थान डुबानमा पर्ने बताइएको छ । विद्युत् विकास विभाग र कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि अस्ट्रेलिया, जेड कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।      सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आम नागरिकको धारणा बुझेर काम अगाडि बढाउने विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रतिभा मानन्धरले बताउनुभयो ।  “हामीले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको योजना बनाएका हौंँ,” उहाँले भन्नुभयो, “रन अफ दि रिभरका आयोजना धेरै छन्, हिउँदका लागि नभएकाले जलाशययुक्त बनाउने गरी अध्ययन भएको हो ।” अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्र कस्तो बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने विभागले जनाएको छ ।      हाल सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो आयोजना निर्माण गर्दा बागलुङको जैमिनी–१, ५, ६, ७ र ८ तथा बागलुङ नगरपालिका–१, ४, १०, १२, १३ र १४ को भूभाग डुबानमा पर्छ ।  पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ मा पनि डुबान हुने उल्लेख छ । जलजला गाउँपालिका–८, कालीगण्डकी नगरपालिका–६, पर्वतकै फलेवास नगरपालिका–४, ५, ६, ७, १० र ११ तथा बिहादी गाउँपालिका– १ र २ मा पनि डुबान हुनेछ ।       आयोजनाको जलाशयले जैमिनी धाम, मोदीवेणीधाम, बेलबगर, मालढुङ्गा र फोर्से बजारसमेत डुबानमा पर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वकै दोस्रो अग्लो भनिएको बञ्जीजम्प र जिपलाइन पनि सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी डुबान हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको २० किमी सडक खण्ड, पोखरा बागलुङ सडकको केही भाग, मालढुङ्गास्थित पक्की पुलसमेत डुबानमा पर्ने भएको हो । झोलुङ्गे र पक्की गरी कालीगण्डकीमा बनेका २७ बढी पुल अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।       लागत रु दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड अनुमान गरिएको छ । आयोजनालाई कम्पनी वा अन्य मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । सम्भाव्यताका चरण पूरा गरेपछि कुन मोडलमा जाने, कसको सहयोग जुटाउने भन्ने सरकारले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।  आयोजना निर्माण गर्दा एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने, त्यसमा आठ सय तीन हेक्टर निजी, एक हजार ६२ हेक्टर वन क्षेत्र र चार सय ७३ हेक्टर जमिन राजमार्ग तथा दुई हेक्टर अन्य जमिन पर्ने छ ।      नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल निर्माण गरेको दाना, खुर्कोट, कालीगण्डकी प्रसारण लाइनकोसमेत दुई दर्जन बढी हाइटेन्सन पोल सार्नुपर्ने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यो आयोजनाबाट दुई हजार पाँच सय ५२ घरधुरीमध्ये ११ हजार नौ सय २९ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । उनीहरुलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको हो । आयोजनाको क्षतिलाई आधार मानी यदि धेरै नै क्षति गर्ने हो भने जलाशययुक्त नबनाउन अधिकांशको सुझाव आएको जैमिनी–७ का विष्णुराज पौडेलले बताउनुभयो ।       “महत्वपूर्ण गन्तव्य र धाम पुरिने हो भने बनाउनैपर्छ भन्ने छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य आयोजना पूरा गरेर आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ।” सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी अधिकांशले लागत बढी भएकाले यो आयोजना बनाउने क्रममा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका मञ्चमा नेपालले राखेका जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा सशक्तरुपमा उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा भएका सम्बोधन र साइडलाइन भेटवार्ताका क्रममा राखिएका जलवायु परिवर्तनमा नेपालको स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणलाई कोप–२९ मा राख्न आग्रह गर्नुभएको हो ।  कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हिमालहरुले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमालहरु पग्लिएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भइरहेकाले नेपालले कार्बन उत्सान गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आउनुभएको छ ।  उहाँले हिमालदेखि समुद्रसम्मको वातावरण सन्तुलनका लागि योजना ल्याउन विश्व समुदायलाई माग गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले वन क्षेत्र निर्धारण गरिएकास्थलमा वन नहुने स्थितिको अन्त्य गर्दै सघन वन विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले नेपालमा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि खास वन रहेका क्षेत्र २८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले बाँकी १२ प्रतिशत क्षेत्रमा सघन वन विस्तार गर्न जोड दिनुभयो ।  उहाँले कम्तीमा ४० प्रतिशत क्षेत्र वन कायम राख्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दैै नेपालले विश्व वातावरण स्वच्छताका लागि वन, हिमाल र तालतलैया राखेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  नेपालमा १७ प्रतिशत भूभाग हिमाल र सात प्रतिशत ताल–तलैया रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाका लागि सरकारले निर्णय गरिसकेका काममा वन मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहमतिमा ढिलाइ नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ,“वन मन्त्रालयले वनलाई आफ्नो घरैबाट ल्याएको जस्तो गर्नुहुँदैन । आयोजना निर्माणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा पनि वन मन्त्रालयले रोकेका गुनासा आएका छन् । आवश्यकता अनुसार वनको रक्षा गर्दै वन नभएका ठाउँमा माग आएमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुर्छ ।”  बैठकले परिषद्को एक वर्षको कामको समीक्षा र अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका अवस्थाबारे जानकारी गराउदै  आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजनामा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने र आगमी एक वर्षका लागि मार्गनिर्देशन लिने आदि निर्णय गरेको छ ।  बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल सरकारका मुख्यमन्त्री एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो  ।

ललितपुर:     शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विज्ञानलाई दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।       नेपाल मटेरियल्स साइन्स सोसाइटीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्स फङसनल मटेरियल्स’ सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्दा विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँदै समाज रुपान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।       उहाँले हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई ध्यान दिँदै नेपाली समाज र परिवेश अनुसार प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालीपन र नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले विज्ञान र प्रविधिको विकास पनि समाज र परिवेश अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।      “वर्तमान विश्व प्रविधिमैत्री गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेको छ । हामी प्रविधि केन्द्रित भइरहँदा विज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने र सोही अनुसार शिक्षाको व्यवस्था हुनु जरुरी छ”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।  उहाँले विज्ञानलाई विचारमा मात्रै सीमित नराखेर जनजीवन, दैनिकी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।      “यस्ता सम्मेलनबाट निकालिएका निष्कर्ष र प्रतिबद्धतालाई नेपाली समुदाय र अन्तर्रष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउन आवश्यक छ। इसका लागि मन्त्रालय सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गर्न तयार छ”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।      चीनका प्रतिनिधि प्राध्यापक बिङ डिङले नेपालको शैक्षिक संस्थाले गरिरहेका काम र प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा ध्रुवप्रसाद गौतमले सम्मेलनलाई ज्ञान आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा उपयोग गरिने जानकारी गराउनुभयो ।      मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक टङ्क मुखियाले सहभागीलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधिको उपयोग र यसले सिर्जना गरेका चुनौतीकाबारेमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।       सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रा डा हेमराज पन्तले जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।  आजदेखि सुरु भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने जनाउँदै उहाँले सम्मेलनमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखाएका समस्या र चुनौतीको दिगो समाधान खोज्न प्रतिबद्धतासहित सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।      सम्मेलनमा चीन, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विभिन्न १५ देशका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता छ । आजदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधि तथा आविष्कारका क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।      नेपाल मेटेरियल्स साइन्स सोसाइटीको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको सहआयोजकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय रहेका छन् । 

म्याग्दी:   मुस्ताङको छुट्टाछुट्टै स्थानमा आज एक पर्यटक र एक तीर्थयात्री गरी दुई विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ ।  थासाङ गाउँपालिका–२ थाङसारमा अमेरिकी नागरिक र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१ मुक्तिनाथमा भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।       प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटीले थाङसारको होलिडे क्याम्प होटलको शयन कक्षमा अचेत अवस्थामा भेटिएका अमेरिकाका ६३ वर्षीय मिलो गोलसेगरलाई जोमसोम अस्पताल पु(याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो ।       मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गरी फर्कने क्रममा अचानक बेहोस भई लडेकी भारतको महाराष्ट्र मुम्बई अँधेरी वेष्ट वर्सोवा पिनकी ६९ वर्षीया शारदा महादेव लगडेलाई पनि जोमसोम अस्पताल ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रनाउ बोगटीले बताउनुभयो ।       मृतक दुवैको शव परीक्षणका लागि जोमसोम अस्पतालमा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । गोलसेर गिजरमा पानी तताएर नुहाउने क्रममा निस्सासिएर र लगडे लेक लागेर मृत्यु भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 

काठमाडौं:    बाढीपहिरोमा परी निधन भएका मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका–३, सिस्नेरीस्थित वत्सलादेवी माध्यमिक विद्यालयका फुटबल खेलाडीका परिवारजनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।  साथै उहाँहरुले उक्त घटनाको उच्चस्तरीय आयोगबाट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गर्नुभएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)द्वारा सञ्चालित सो विद्यालयको होस्टेलका ६ बालबालिकाको बाढीपहिरोबाट बच्न भाग्ने क्रममा गत असोज १२ गते निधन भएको थियो ।  नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्र्तौलाको सहजीकरणमा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा पीडितपरिवारले अघिल्लो दिनदेखि नै वर्षा भइरहेको र कुलेखानी विद्युत् गृहको बाँध खोल्ने सूचना भएको अवस्थामा बालबालिलाई विद्यालयबाट सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्नेमा लापबारही भएकाले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।  मृतक बालबालिकाका नाममा अक्षय कोष स्थापना गरी खेल क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न पीडित परिवारले आग्रह गरेका छन् ।  पीडित परिवारका तर्फबाट भक्तबहादुर बलम्पाकी, कमला रेग्मी, टीकाराम आचार्य, हेमबहादुर योञ्जन, दिपा बानियाँ र ललितबहादुर घलानले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।  ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घटना अत्यन्त दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै यसबारेमा यथार्थ जानकारी लिने पीडित परिवारलाई विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले पीडितका पक्षमा सरकार रहने स्पष्ट गर्नुभयो । भेटका अवसरमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तान, संविधानसभा सदस्य सुवास ठकुरी, नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका जिल्ला सभापति बुद्धशरण लामालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौं:    डेङ्गी सङ्क्रमण फैलन नदिन देशभर सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का मातहतका कर्मचारीका साथ मन्त्रालय परिसरको सरसफाइमा सहभागी हुनुभएको छ ।      बिहीबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज बिहान १० बजेदेखि देशभरका सबै सरकारी कार्यालय परिसरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यसअघि प्रत्येक शुक्रबार मन्त्रालय परिसरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिसक्नुभएका मन्त्री खड्काले आज पनि उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारीलाई हौसलासमेत प्रदान गर्नुभयो ।      सरसफाइ अभियानका क्रममा मन्त्री खड्काले मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयलाई सफा राख्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।  उहाँले सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वस्थ हुन सरसफाइले विशेष महत्व दिने भएकाले यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । “भोलिका दिनमा मन्त्रालय स्वच्छ र सफा भएको अनुभूति आम सेवाग्राहीले महसुस गर्न पाउनुपर्छ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।      मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहनुभएका मन्त्री खड्काका निजी सचिव मनोज पन्थले मन्त्रीको नेतृत्वमा भएको सरसफाइले सबै कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पोखरा:   पोखरेली जेठोबुढो धान संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा किसानसँगै कृषिसम्बन्धी निकाय पनि निकाय जुटेका छन् । पोखराको परिचय बनेको लोपोन्मुख जेठोबुढोको उत्पादन र बजारीकरणमा पोखरा महानगरपालिका लागिपरेको छ ।  जेठोबुढो रोप्ने किसानलाई बिउ अनुदान तथा प्रोत्साहनका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको महानगरले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग  कृषि उपज खरिद गरेको छ । यसले जेठोबुढो बिक्रीको बाटो खुलेको छ ।  सम्झौताअनुसार महानगर क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको धान खाद्य कम्पनीले खरिद गर्नेछ । जेठोबुढो न्यूनतम समर्थत मूल्य प्रतिक्विन्टल रु। नौ हजार पाँच सय तोकिएको  महानगरको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले बताउनुभयो ।   आगामी असार मसान्तसम्म उक्त कम्पनीले जेठोबुढोसँगै अन्य स्थानीय उपज पनि खरिद गर्नेछ । किसानले आफूले चोहेको समय र तोकिएको मूल्यमा कम्पनीलाई जेठोबुढो बेच्न सक्नेछन् ।   यसअघि पनि महानगरले जेठोबुढोको ‘प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ’का साथ बजारीकरण गरेको थियो । महानगरले जेठोबुढोसहित अन्य ३५ प्रकारका कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य तोकेर महानगरभित्रका किसानलाई न्यूनतम मुनाफासमेत मूल्य सुनिश्चित गरेको छ । महानगरले २०७६ सालदेखि पाँच रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा जेठोबुढो धान खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  वार्षिक दस टनसम्म उत्पादन गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा जेठोबुढोको उन्नत बिउ प्रदान गर्दै आएको छ । कृषि महाशाखाका अनुसार पोखरामा ११ हजार दुई सय हेक्टरमा धान बाली लगाउने गरिएकामा ४० प्रतिशत हिस्सा जेठोबुढोले ओगटेको छ ।  “उब्जनीका हिसाबले अरु वर्णशङ्कर जातभन्दा जेठोबुढो कम फल्छ तर यसको मूल्य धेरै पर्छ, बजारीकरणको सुनिश्चितता भइसकेको अवस्थामा किसानले जेठोबुढाको खेती गर्दा बढी फाइदा छ”, महाशाखा प्रमुख कडरियाले भन्नुभयो । 

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेङ्गी नियन्त्रणमा लाग्न समाजका सबै वर्गमा अनुरोध गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज दिनुभएको भिडियो सन्देशमा देशका केही जिल्लामा डेङ्गीको प्रभाव कायम रहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा लाग्न सबैमा अनुरोध गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले हरेक शुक्रबार बिहान १०ः०० बजे ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला निकाय, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षण संस्था, सामाजिक अभियान्ताका साथै समाजका सबै वर्गको सक्रिय सहभागिताका निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको प्रजननस्थल पानी जम्ने स्थान भएकाले त्यस्ता स्थलको पहिचान गरी लामखुट्टेका लार्भा र प्युपा नष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  “नागरिक स्वस्थ भएमा मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ, त्यसैले डेङ्गी नियन्त्रणको यस अभियानलाई सफल पार्न सबैलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न  अनुरोध गर्दछु”, सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।