पोखरा: पोखरामा जारी कास्की जिल्ला स्तरिय अन्तर क्लब एक दिवसिय क्रिकेट प्रतियोगितामा अर्जुन कुमालको शतकीय प्रदर्शनीसँग कास्की सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । कास्की जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा समुह वि तर्फ कास्की क्रिकेट क्लबले माछापुच्छे« क्रिकेट क्लबलाई एस सय २२ रनले हराउँदै सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । कास्कीको जितमा अर्जुन कुमाल नायक बने । उनले १५१ रनको उत्कृष्ट पारी खेले । ३२९ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको माछापुच्छ«े २७.४ ओभरमा ११० रन बनाउँदै अलआउट हुन पुग्यो । माछापुच्छे«का ओपनर प्रमोद बास्तोलाले २२ रन बनाए । उनले ३३ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । मनोज कोइराला १४, धिरज अधिकारी ४, आशिष न्यौपाने २३, पुर्णबहादुर जिटी ६, प्रविन ढकाल ५, कविन सापकोटा १८, विजय विक १, दिपेश खत्री १४ र शिखर चालिसे शुन्यमा आउट भए । रितेश बरालले ३ रन जोडे । कास्कीका लागि रिजन बस्नेतले ७ ओभरमा २९ रन खर्चदै सर्वाधिक ५ विकेट लिए । विश्वास पराजुलीले ५.४ ओभरमा १८ रन खर्चदै ३ विकेट लिए । त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको कास्की क्रिकेट क्लबले ५० आभेरमा ४ विकेट गुमाउँदै ३२८ विशाल योगफल तयार ग¥यो । कास्कीका लागि अर्जुन कुमालले १५१ रनको उत्कृष्ट पारी खेल्दै आउट भए । अर्जुनले १२८ बलमा १८ चौका र ३ छक्काको मद्धतमा एक शतक र एक अर्धशतक बनाएका हुन् । रोहित चन्दले ८८ रनको अविजित पारी खेले । उनले ८६ बलमा ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै नटआउट रहे । यस्तै अदित्य थापा २२ रनमा नटआउट रहे । उनले ६ बलमा १ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । सोहिले कुँवरले ३३ रनको पारी खेले उनले ४१ बलमा ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । सफल श्रेष्ठ २० रनमा आउट भए । उनले २९ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे भने आयुष संैन्जु १४ रनमा आउट भए । माछापुच्छे«का लागि कविन सापकोटाले ८ ओभरमा ६४ रन खर्चदै २ विकेट लिए । रिटेश बराल र दिपेश खत्रीले समान १÷१ विकेट लिए । जितसँगै कास्कीको कुल ४ अंक रहेको छ । कास्की समुह विजेता बन्दै सेमीफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो । यस्तै माछापुच्छे«को १ अंक छ । लेखनाथ यस अघिनै बाहिरि सकेको छ । १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितालाई गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । उक्त प्रतियोगिता प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटका लागि जिल्ला छनोटको रुपमा समेत रहेको कास्की जिल्ला क्रिकेट संघका सचिव विरेन्द्र पुनले जानकारी दिए ।
चितवन: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाली आकाशलाई सुरक्षित र गतिशील बनाउने विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालको आकाशमा देखिने समस्याको कारण पत्ता लगाउन अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा नेपाली आकाशलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र गतिशील बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनपछि बन्ने नीति र नीतिपछि बन्ने कानुन, कानुनले निर्धारण गर्ने विभिन्न संरचना के हुन सक्छन भन्ने विषयले महत्व राख्छ ।” आकाशलाई सुरक्षित र गतिशील बनाउन मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको र चाँडै यसको परिणाम मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कामका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । विमानस्थल विस्तारको विषयमा आफूले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिररहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै तीन विभागमा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ । आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा कोप–२९ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता जनाउनका लागि सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेका छौँ ।” यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरट्सको दुवईमा सम्पन्न २८औँ सम्मेलनमा नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो । उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । मन्त्री ठकुरीले कोप–२९ को तयारीका लागि पूर्वाधार, समिति तथा राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयारी गरी सोहीआधारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन थालनी भएको जानकारी दिनुभयो । यसका साथै जैविक विविधता महासन्धीमा यस वर्ष माउन्टेन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु वित्तको मुद्दासहित कोप–२९ मा सहभागी हुने तय गरेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु अनुकुलन कोषका लागि वन मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आधिकारिक सम्पर्क तोकिएको छ । मन्त्री ठकुरीले वन तथा वनजन्य स्रोतको परिचालन गरी जनताको आय वृद्धि गर्न मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत र संरचनागत कार्यको थालनी गरेको बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्यहरुको प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस अवधिमा आठ दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नीतिगत कानुनी दस्तावेजहरु तयार भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री ठकुरी भन्नुभयो, “यसले नेपालको वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ । मुलतः वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सङ्घीयता तथा समुदाय अनुकुल हुने गरी दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र राष्ट्रीय वनको रणनीतिक योजना तयार भएको छ ।” मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले यस अवधिमा कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चत गर्न कानुनमा संशोधन गर्नुका साथै कार्बन बिक्रीको ८० प्रतिशत लाभ समुदाय समक्ष पुने गरी लाभ बाँडफाँट योजना स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । वन विकास कोषमा रु छ करोड ५९ करोड रकम सङ्कलन गर्नुका साथै सो रकम परिचालन गर्ने नीति तयार गरिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयले वैदेशिक ऋणबाट चालु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय निरुत्साहित गर्दै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अनुदान सहायतावाट सञ्चालन गर्ने गरी रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान सहायताको व्यवस्था मिलाएको छ । यसले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम ऋणबाट सञ्चालन भएको भन्ने विषय अन्त्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै अवधिमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशिलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्बको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको सचिव खरालले बताउनुभयो । तराईका १३ जिल्लाका वन कार्बन बिक्रीवाट रु एक अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने सुनिश्चित भइ कार्यान्वयनको खाका तयार गरिएको मन्त्रालयका रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । साथै भविष्यमा विकसित राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा संलग्न गराउने नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो । बीस आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण मन्त्री ठकुरीले तीनै तहका सरकरको अविभावकत्वमा समुदायको सक्रियतामा सन् २०१९ मा ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र वृद्धि भई हाल ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो । “तराई तथा सहरी क्षेत्रका नागरिकका लागि काठ तथा दाउरा वितरणको मुख्य माग रहेको चौकस नै वन निगममार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म आठ हजार चिरान काठ वितरण गरिएको छ । सात वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहको वन क्षेत्रका किसिमअनुसार नक्सा तयार गरिएको छ ।” यस अवधिमा मन्त्रालयले काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग, बुटवल सडकखण्डको जग्गा तथा रुख कटानको अवरोध हटाइएको जनाएको छ । हालसम्म १८ वटा राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजनालाई करिब १३० हेक्टर वन क्षेत्रमा ४४ हजार रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा २० वटा विकास आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययन कार्यमा सहजिकरण गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति वन तथा वातावरण क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अभिसन्धिको कार्यान्वयनका लागि लामो समयदेखि अगाडि नबढेको मोन्ट्रियल प्रोटोकलअन्तर्गत किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । “यस अवधिमा जैविक विविधता महासन्धिका लागि राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयार गरेका छाँै । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरुप कतार सरकारलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको विकास लागि मित्र राष्ट्र चीनको कुनमिङ वनस्पति उद्यानसँग भगिनी सम्झौता सम्पन्न भएको छ”, मन्त्री ठकुरी भन्नुभयो । जैविक विविधता संरक्षणमा उपलब्धि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनामा जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि थप प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारणसभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको छ । “स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक (हिमालकी रानी) हिँउ चितुवाको गणना सम्पन्न भएको छ । बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको साथै रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने अध्ययन सम्पन्न गरी निर्णय प्रकृयामा छौँ”, मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो । समृद्धिका लागि वन्यजन्तुको व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सेवा विस्तारका लागि जाजरकोटमा टिमुरको सङ्कलन तथा प्रशोधन परीक्षण सफल भएको र गोरखामा उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ती अगाडि बढाउनुका साथै सिराहामा खेती विस्तार गर्ने कार्य भएको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चोलगायत हर्बलकेयरको करिब छ लाख ४७ हजार थान उत्पादन गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
पोखरा: सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजालसले सभापति लामिछानेलाई थप सात दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आज अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यही कात्तिक २ गते पक्राउ पर्नुभएका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि यसअघि छ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा पुनः म्याद थप भएको छ । यसैगरी सहकारीको बचत रकम अपचलनकै आरोपमा गत असोज ६ गते पक्राउ पर्नुभएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई थप सात दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधार गर्दै विद्यमान समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकार गठन भएको एकसय दिनको अवधिमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख उपलब्धिबारे जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाल एयरलाइन्समा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै भरपर्दो सेवा प्रवाह गरिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “नेपाल एयरलाइन्समा रहेका विद्यमान समस्या पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउन समिति गठन गरेर काम अघि बढाइसकेका छौँ ।” मन्त्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायका रुपमा छुट्याउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक र हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताउँदै सोका मन्त्रिपरिषद्मा ती विधेयक पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत एवं प्रोत्साहन सहितको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि बताउनुभयो । “गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यही कात्तिक २४ गतेदेखि जजिरा एअरवेयजले हप्तामा तीन र फ्लाई दुबईले दैनिक एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी कार्यतालिका स्वीकृत गरिएको छ”, मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “आन्तरिक वायुसेवाले व्यहोर्नुपर्ने यात्रुको दायित्व तथा बिमालाई समयानुकूल वृद्धि गर्न हवाई सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको प्रकिृया अघि बढाइएको छ ।” यस अवधिमा मन्त्रालयले यातायात सेवा अवरूद्ध भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान छुट्न गएका यात्रुलाई अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी टिकटको मिति परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । अवरुद्ध सडक सञ्जाल सञ्चालनमा नआएसम्म वायु सेवा कम्पनीले स्वीकृत हवाई भाडादरको अधिकतम सीमाको टिकट बिक्री नगर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । नेपाल र फ्रान्सबीच सम्पन्न भएको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता र समझदारी पत्र संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र इन्डोनेसियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले यस अवधिमा सौर्य एअरलाइन्सको वायुयान दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको जनाएको छ । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यस अवधिमा पर्यटन विधेयक, सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । क्यासिनो नियमावली, पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।” नेपालका पाँच हजार आठसयदेखि छ हजार पाँचसयसम्म उचाइका थप ५७ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिँदै पर्यटन विभागका सेवाअन्तर्गत पर्वतारोहण र होटल व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्नुभयो । यस अवधिमा ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’को थप पाँच किलोमिटर पदमार्ग निर्माण् सम्पन्न गरिएको, हिमाल आरोहण र पदयात्राको क्रममा विपद्मा रहेका करिब दुई सय पर्यटकलाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार विधेयक, २०८१ मस्यौदा तर्जुमा गरी सुझावका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पेस गरिएको, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनको संशोधन मस्यौदा तर्जुमा गरिएको, सङ्घीय भाषा विधेयक र सङ्ग्रहालय विधेयक तर्जुमा कार्य अघि बढाइएको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । मन्त्रालयले यस अवधिमा ललितपुरको गुईत टोलको चैत्यबाट हराएर अमेरिकामा पुगेको ध्यानी बुद्धको मूर्ति प्रमाणसहित नेपाल फर्काउन कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाउँदै शङ्कर कीर्ति महाविहार, भगवान वहाल ठमेलबाट चोरी भएको पद्मपाणी लोकेश्वरको मूर्र्ति सोही स्थानमा पुनःस्थापना गरिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा: पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएको छ । उहाँहरूलाई आज अदालत उपस्थित गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरिक्षक बसन्तकुुमार शर्माले जानकारी दिनुुभयो । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको मितिदेखि लागू हुने गरी आइतबार छ दिनको म्याद थपिएको थियो । लामिछानेलाई पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि आज पुनःअदालत उपस्थित गराइएको हो । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशी सोही सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ । पोखरामा लामिछानेका समर्थकका साथैै सहकारी पीडितका छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनका कार्यक्रम जारी रहेकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिका आउनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपामला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार यहाँ विभिन्न फोरममा सहभागी हुनुका साथै पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले नेपालमा हाल लगानीमैत्री वातावरण रहेको तथा वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरुमा पनि संशोधन भएकाले लगानीका लागि सो आग्रह गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आवश्यक समन्वय गर्ने पनि उनीहरुलाई आस्वस्त पार्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसीका दक्षिण एसिया निर्देशक इमाद फाकुरीसँग उहाँले बुधबार गर्नुभएको भेटवार्तामा अध्यक्ष ढकालले निगमले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कसरी सबलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । सो भेटका क्रममा विश्वमा कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धपछि देखिएको आर्थिक मन्दीको अवस्था तथा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव एवं नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पनि कुराकानी भएको बताउनुभयो । सो भेटपछि राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ढकालले भेटको अवसरमा निगमका कार्यकारी निर्देशकसँग नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । नेपालका यी क्षेत्रमा लगानीका लागि आफूले विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको उहाँको भनाइ थियो । सो भेटमा आइएफसीका अधिकारी र महासङ्घका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी अध्यक्ष ढकालले बुधबार नै ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्टका कार्यकारी निर्देशक समिर अभयङकर र इन्भेस्टमेन्ट निर्देशकसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । सो भेटका क्रममा पनि उहाँले नेपालको पर्यटन जलविद्युत् तथा पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले उहाँसँग नेपालमा लगानीका प्रसस्त सम्भावना रहेकाले पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि एवं ‘हस्पिटालिटी’ का विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएपछि नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित भएका पनि सो अवसरमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वमा जलवायु अनुकूलन र दिगोपनालाई प्राथमिकता दिँदै विश्वव्यापी साझेदारीसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिवसका अवसरमा आज नेपाली सैनिक मुख्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोका लागि नेपालले सकारात्मक भूमिका खेल्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वले हामीलाई साझा समाधानका लागि अगाडि बढ्न निरन्तर मार्गनिर्देशन गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रसङ्घको मार्गनिर्देशनले राष्ट्रका अस्तित्व जोगाउन सहयोग पुर्याउने छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “विश्वभरको अस्थिर र अस्पष्ट अवस्थामा नेपाल राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्त र प्रतिबद्धताप्रति अडिग छ । शान्ति, सुरक्षा, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी प्रयासलाई समर्थन गर्न जारी राख्नेछौँ ।” नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक अङ्गका रूपमा रहेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौमसत्ताका लागि पारस्परिक सम्मान र अहस्तक्षेपका सिद्धान्त पालना भइरहेको अवगत गराउँदै उहाँले दुई ठूला छिमेकीबीचमा रहेको नेपालले ‘सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि शत्रुता नराख्ने’को नीति कायम राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।