पोखरा महानगरपालिकाबाट स्वायत्तता प्राप्त गर्न लेखनाथवासीले आजबाट विरोधस्वरुप हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन् ।    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै सामुन्ने हस्ताक्षर सुरु गर्दा केही समय प्रहरी र स्थानीयबीच चर्काचर्कीसमेत भएको अभियन्ताले जनाएका छन् ।    लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना दिवसमा सहभागी हुन पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डे त्यहाँ पुगेकाबेला गेट बाहिर स्थानीयले आजदेखि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् ।    लेखनाथ नगरपालिकाको नामबाट चिनिएको लेखनाथ क्षेत्र पोखरामा गाभिएपछि महानगर त बन्यो तर विकास, बजेट र कार्यक्रममा पछि परेपछि अब छुट्टिने अभियानमा रहेको एक सहभागीले जनाए ।    यस अभियानको संयोजन स्वतःस्फुर्त भएको उनीहरुले जनाएपनि व्यवसायी र पत्रकारहरुको सक्रियता देख्न पाइन्छ । विशेषतः पोखरा महानगरमा गाभिएपनि स्रोत, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा बजेट एवं कार्यक्रम दिन बेवास्ता गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।    यसअघि पत्रकार एवं स्थानीयवासी कमल सुवेदीले ​हस्ताक्षर अभियानमार्फत लेखनाथ पोखराबाट अलग्गिन चाहनेको संख्या बढ्दै गएको जनाएका थिए । सुवेदीका अनुसार पहिलो दिन करिब ३ हजार स्थानीयले पोखराबाट अलग हुन हस्ताक्षर गरेका छन् ।      कानूनी व्यवस्था अनुरुप महानगरको कूल जनसंख्यामध्ये दुई तिहाईले छुट्टिन चाहेको खण्डमा स्थानीय संरचना फेरबदल गर्न सकिनेछ ।   ‘जब हेपिएको महशुस हुन्छ, तब विद्रोह हुन्छ’ अभियानको सामुहिक स्वर छ ।    

काठमाडौं:    गायक नेपाली रक ब्याण्ड ‘रबिन एण्ड दी रिभ्युलेसन’का गायक तथा संगीतकार रविन तामाङको निधन भएको छ ।  ६० वर्षीय तामाङको मंगलबार साँझ साँझ काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थि निवासमा निधन भएको दिदी भगवती तामाङले पुष्टि गरिन् । तामाङको स्ट्रोकका कारण निधन भएको हुन सक्ने अनुमान छ ।

पोखराः   कास्कीको  माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ को वडा कार्यालयमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेका छन् ।    माछापुच्छ्रे ८ का वडाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अमृत भण्डारीलाई हातपात गरेको भन्दै वडा कार्यालयमा निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर गुरुङको रोहबरमा एमाले कार्यकर्ताले तालबन्दी गरेका हुन् ।   तालाबन्दीपछि सेवाग्राहीलाई प्रभाव परेको छ ।    वडा कार्यालयमामा व्यानर झुण्ड्याएर कारवाहीको माग गरिएको छ । व्यानरमा पटके वडाध्यक्ष राजिनामा दे लगायतका नारा लेखेका छन् । तर वडाध्यक्ष गुरुङले भने हातपात नगरेको बताए ।   वडाध्यक्ष गुरुङले संघीय सरकारको योजना खोरामुख उपल्लो इदिखोला सडकको स्तरउन्नतीको विषयमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीले निर्माण कार्यमा ढिलाई गरेपछि सो विषयमा भनाभन मात्र भएको बताए ।  ‘संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्तर्गत संघीय सरकारको योजना खोरामुख उपल्लो इदिखोला सडक स्तरउन्नती गर्न बजेट दिएको छ’, वडाध्यक्ष गुरुङले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘असार मसान्त आउन लाग्यो, अनुगमनमा जाँदा २/४ जना भन्दा कामदार देखिदैन, निर्माण कार्यमा सन्तुष्ट नभएपछि भनाभन भएको हो, मैले कसैलाई हातपात गरेको छैन ।’   उक्त सडक स्तरोन्नती गर्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।    उनले सडक स्तरोन्नतीका लागि उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता भएपछि समितिका अन्य पदाधिकारीहरुलाई काम भएन भनेर प्रश्न गर्दा थाहा नभएको जानकारी दिएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए ।    ‘मैले सडक स्तरोन्नतीका लागि चैत १४ गते समिति गठन गरिदिए, जेठमा आएर योजना सम्झौता गरे’, उनले भने, ‘योजना सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि काम सुरु भएको देखिन फोन गर्दा हुन्छ हुन्छ भन्ने जवाफ दिए, समितिका अन्य पदाधिकारीलाई सोध्दा थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए,’ उनले भने ।   वडाध्यक्ष गुरुङले माछापुच्छ्रे ८ लाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लागेकाले कसै माथि राजनीतिक प्रतिसोध नराखेको बताए ।    ‘म निर्वाचित भएपछि कसरी माछापुच्छ्रे ८ लाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लागेको छु, कसैमाथि राजनीतिक प्रतिसोध राखेको छैन’, उनले भने, ‘योजना ल्याउन कति दौडधुप गर्न पर्छ, संघीय सरकारले वडाका लागि दिएका योजना समयमा सम्पन्न नहुने भएपछि रिस उठेको हो, बोल्न नहुने शब्द बोलेको हुँ, तर मैले हातपात चाहिँ गरेको छैन ।’   उनले सडकबारे स्थानीयले बारम्बार ताकेता गरेको आफ्नो ध्यान सडक सम्पन्नतर्फ तानिएको बताए ।   कारवाही भएपछिमात्रै ताला खोल्छौं   नेकपा एमाले कास्कीका सचिवालय सदस्य एवम्  माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कर्ण बहादुर गुरुङले वडाध्यक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याए मात्र तालबन्दी खुल्ला गर्ने बताए ।    ‘यसभन्दा अगाडि पनि कर्मचारीलाई हातपात गर्नुभयो, हामीले क्षमा पनि दियौं’, गुरुङले भने, ‘फेरी पुनः उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई हातपात गर्नुभयो, पिडितले न्याय नपाएसम्म तालबन्दी जारी रहन्छ ।’ उनले प्रशासनले जाहेरी दर्ता गरेर वडाध्यक्ष गुरुङलाई कारवाही गरेमात्र तालाबन्दी खोल्ने दोहो¥याए ।    यता वडाध्यक्ष गुरुङले आफुलाई सडक निर्माणको क्रममा हातपात गरेको अमृत भण्डारीले बताए । ‘गको १७ गते २ बजेर ४० बजेको समयमा म निर्माण कार्यस्थलमै थिए, उनले भने, ‘वडाध्यक्ष गुरुङले अपशब्द बोल्दै बिच बाटोमै मलाई झापड हाने ।’

पोखराः जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले सवारीसाधनहरु लिलाम बिक्री गर्न खोलेको टेण्डर (बोलपत्र आव्हान) भर्न यूनिफर्ममै पुगेपछि प्रहरी जवान कारवाहीमा परेका छन् ।   कास्की ट्राफिकले गत जेठ ३० गते सवारीसाधनहरुको लिलाम बिक्री गन टेण्डर आव्हान गरेको थियो । उक्त टेण्डर भर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रबन्ध शाखामा कार्यरत एक प्रहरी जवान यूनिफर्ममै पुगेका थिए ।    गत बुधबार प्रहरी जवान टेण्डरको फाराम भर्न ट्राफिक कार्यालयभित्र प्रवेश गरेपछि केही समय त्यहाँ विवाद भएको थियो । अन्य प्रतिष्पर्धीको विरोधपश्चात उक्त खबर जिप्रकामा पुगेपछि प्रहरी जवानलाई विभागीय कारवाही गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।     लिलामी सकार्न १४ वटा टेण्डर परेको र विवादपछि प्रहरी जवानले हालेको टेण्डर रद्द गरिएको जिल्ला ट्राफिकका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ नायब निरीक्षक शिवप्रसाद पाठकले जनाएको छन् ।    ‘प्रहरी आफैले टेण्डर हालेको त हैन, उनले साथीको फाराम बोकेर भित्र पसेका हुन्’ प्रवक्ता पाठकले भने ‘पछि प्रहरी निरीक्षकको रोहबरमा उक्त टेण्डर रद्द गरिएको छ ।’ उक्त टेण्डर खोलिसकिएको र मोल बढिबढाउमा जिम्मा लगाइसकिएको पाठकले जनाए ।    स्रोतका अनुसार प्रहरी जवानले बिनिता बिकको नाममा भरिएको टेण्डर बुझाउन यूनिफर्ममै पुगेका हुन् ।      चारपांग्रे ६ र दुईपांग्रे ६७ गरी ७३ सवारी साधन लिलामीमा राखिएको थियो । ४ लाख २६ हजार ९० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको टेण्डर सबैभन्दा बढी सवा ७ लाख रुपैयाँ कबोल गर्नेले पाएका छन् ।   

पोखरा:   जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रहरी निरीक्षक सुवास तिमिल्सिनाले म्यासेजमार्फत महिला प्रहरीलाई आपत्तिजनक व्यवहार गरेको घटनाको अनुसन्धान थालेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय डाँडाकोनाकको प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा अनुसन्धान अगाडी बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले बताए । ‘अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाको डिएसपी प्रकाश दाहालकोे संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएर अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ, एसपी केसीले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘उहाँहरुले जे रिपोर्ट ल्याउनुुहुन्छ त्यही अनुसार विभागीय कारवाही गर्छौ ।’ उनले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने प्रहरीनै अपराधमा लाग्न नहुने बताउदै कानूनको पालना गर्न कास्की प्रहरी तयार रहेको बताए । यस्तै कास्की प्रहरीका प्रवत्ता तथा डिएसपी श्रवण कुमार विकले विशेष प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढिरहेको बताए ।  प्रहरी पोशाकको गरिमा र मर्यादा उचो रहेकाले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न कसैलाई पनि संगठनले आश्रय नदिने स्पष्ट पारे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत इन्सपेक्टर तिमिल्सिनाले एक महिला प्रहरीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्तिजनक म्यासेज गरेको स्क्रिनसट नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयलाई मेन्सन गर्दै ‘अब बोल्ने’ नामक ट्विटर ह्याण्डलबाट ट्विट गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । पीडित महिला प्रहरीले पोष्ट गरेको स्क्रिनसटमा इन्सपेक्टर तिमिल्सिनाले गोप्य राख्ने बताउदै आफु महिलाको शरीरको फ्यान भएको र फोटो पठाउन अनुरोध गरेको प्रसंग देखिएको छ । घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी इन्सपेक्टर दोषी ठहरीए कारवाही गर्ने कास्की प्रहरी तयार छ । तर इन्सपेक्टर  तिमिल्सिनाले भने आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउण्ट ह्याक भएको र अरु कसैले म्यासेज पठाएको बताएका छन् ।  

पोखराः लेखनाथ नगरपालिकाको नामबाट चिनिएको लेखनाथ क्षेत्र पोखरामा गाभिएपछि महानगर त बन्यो तर विकास, बजेट र कार्यक्रममा पछि परेपछि अब छुट्टिने अभियानमा रहेको छ ।    ०७३ फागुन फागुन २७ गते देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिका भएपछि पोखराजस्तै हुने आशमा बसेका लेखनाथवासी अहिले आएर ठगिएको महशुस गर्दैछन् । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने लेखनाथवासीसँग पोखराले गरेको उपेक्षाका चाङमात्र छन् ।    ‘पहिलो कुरा त लेखनाथवासीलाई पोखरा पायक परेन, अर्काे विषय हामीलाई महानगरले बेवास्ता गर्दा अभिभावकविहीन भयौं’ आत्रेय भन्छन् ‘लेखनाथको भौतिक पूर्वाधार, जनसंख्याअनुसार बजेन र कार्यक्रम भएन ।’     आत्रेयसँगै केही स्थानीयसँग गरिएको कुराकानीमा उनीहरुले ‘सौतेलो’ व्यवहार गरेको गुनासो सुनाए । बुढीबजार निवासी एक स्थानीय भन्छिन् ‘बिहानै उठेर यतै धाउनु परेपछि हामीलाई के काम ।’      आत्रेयकै बोलीमा समर्थन जनाउँदै उनी भन्छन् ‘पहिले नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दा २५ सय रुपैयाँले हुन्थ्यो, अहिले ७५ सय तिर्नुपरेको छ ।’ शूल्क नै ३ गुणा बढी बुझाएपनि त्यसको प्रतिफल नपाएको उनले सुनाइन् ।   महानगरमा केही काम लिएर जाँदा त्यहाँका पदाधिकारीले भागै खोस्न आएजस्तो व्यवहार देखाउने गरेको तीतो पोख्छन् अध्यक्ष आत्रेय । ‘हाम्रो कुरा सुन्ने, हामीलाई बुझ्ने फुर्सद मेयर साबलाई छैन’ आत्रेयले भने ‘हाम्रो भूगोल र जनसंख्या अनुसारको कुनैपनि कार्यक्रम ल्याइएन न त पोखरासम्म हाम्रो पहुँच नै पुग्यो ।’   ‘छुट्टिनु नै विकल्प हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा आत्रेय थप्छन् ‘म वा कुनै व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्न छुट्टिने सोंच बनाएको हैन, यो लेखनाथवासीको पहिल्यैदेखिको धारणा हो ।’   उनका अनुसार पोखरा महानगरमा गाँभिनेबेला लेखनाथवासीमा जुन उत्साह थियो त्यो घट्दो क्रममा छ । ‘हामी छुट्टिने भन्दा पनि हामीलाई गरिएको व्यवहारले हामी केही स्वायत्त हुन खोजेको भने हो ।’   पोखराबाट छुट्टिन लेखनाथमा हस्ताक्षर अभियान चलाइँदैछ भन्ने विषयमा भने उनले स्वयं वा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारे । ‘तरपनि आजित भएपछि स्थानीयवासीले त्यस्तो अभियान चलाउने सुनेको छु, त्यसमा समर्थन त रहन्छ नै’ आत्रेयले जनाए ।    लेखनाथप्रति पोखराको यस्तै रवैया रहे कुनैनकुनै स्वरुपमा आन्दोलन हुने उनको भनाई छ ।    सामाजिक सञ्जाल र लेखनाथ क्षेत्रमा यतिबेला पोखराबाट छुट्टिन दबाबस्वरुप हस्ताक्षर अभियानको तयारी छ । यस अभियानको कोही पनि संयोजक छैनन् । यसबारे जानकारी दिँदै पत्रकार एवं स्थानीयवासी कमल सुवेदीले ​आगामी २० गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चल्ने जानकारी दिए ।    ‘यस अभियानको नेतृत्व कसैले पनि लिएको छैन, स्थानीयले स्वस्फूर्तरुपमा दबाबस्वरुप हस्ताक्षर अभियान चलाउँदै छन्’ सुवेदीले जानकारी दिए । यद्यपि, ३० जना स्थानीय जागरुक युवा भेला भई अभियान चलाउन लगोको उनले बताए ।    हस्ताक्षर अभियान समयको माग भएको बताउँदै सुवेदीले पोखराप्रति अपनत्व महशुस हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘लेखनाथवासीलाई महानगरमा समावेश गर्न १० सडक सञ्जाल, ८ ताललाई प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार साथै बसपार्क र ​रंगशाला निर्माणको आश देखाइएको थियो’ सुवेदीकाे प्रश्न छ ‘खोई ती आयोजनामा कार्यक्रममा र बजेट ?’   बजेटको समानुपातिक वितरण नहुनु र विकासका कार्यक्रममा छिमेकको रुपा गाउँपालिकामाभन्दा कम महत्व दिइनुले लेखनाथवासी स्वतः छुट्टिने अभियानमा लागिरहेको उनको भनाई छ । ‘लेखनाथ बाहिरबाट हेर्दा शान्त भएपनि भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै जलिरहेको छ’ उनले उल्लेख गरे ।      सुवेदीका अनुसार लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्व मेयर शालिकराम पौडेलले तयार पारेको गुरुयोजनामात्रै सफल भएपनि स्थानीयले आर्थिक र दीगो विकासमा फड्को मार्ने थिए तर महानगरले लेखनाथलाई कुहिरोको कागजस्तै रनभुल्ल पारिदियो ।    करिब १ महिना अघि पनि लेखनाथवासीहरुले स्वायत्त हुन जरुरी रहेको भन्दै भेलाको आयोजना गरेको थियो । हालै बजेट आएपछि आफ्नो क्षेत्रलाई झनै तिरस्कार गरिएको भन्दै अचेल लेखनाथवासी दिनहूँ जसो पोखराबाट छुट्टिने आशयका विमर्श गरिरहेका छन् ।    लेखनाथमा समूहगत योजना र धारणा बनिरहे पनि छुट्टिइहाल्ने सम्भावना भने नभएको पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सीना बताउँछन् ।    ‘पहिलो कुरा त संघीय नीतिअनुसार यस संरचनालाई २० वर्षसम्म चलाउँन मिल्दैन’ प्रवक्ता तिम्सीना भन्छन् ‘दोस्रो कुरा लेखनाथमा अब थुप्रै योजना र कार्यक्रम जाँदैछन् ।’   महानगरमा पछि गाभिएका लेखनाथ र ग्रामीण क्षेत्रमा ‘विशेष योजना’ लैजान कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको उनले बताए । शहरी योजनाको कार्यालयसँगै आगामी दिनमा शिक्षा, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्यका विशेष कार्यक्रममार्फत लेखनाथवासीलाई लाभान्वित बनाउने योजनामा महानगर काम गरिरहेको तिम्सीना बताउँछन् ।    ‘मैलेपनि लेखनाथवासीहरुको असन्तुष्टी चाल पाएको छु, महानगर र मेयरमा यसबारे जानकारी गराएको छु’ तिम्सीनाले भने ।     लेखनाथमा रहेका वडाध्यक्षहरुले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । साविकको लेखनाथबाट पोखरा महानगरमा गाभिएका ८ वडा छन् ।   

पोखराः ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा आज जिल्ला अदालत कास्कीका कर्मचारीहरुले काम रोकेका छन् ।    गत बुधबार ललितपुर अदालतकी नासु तामाङमाथि  कानून व्यवसायी अमिर लामिछानेले कायकक्षमै कुटपिट गरेपछि सोही विरोधमा कास्की अदालतमा पनि कर्मचारीहरुले काम रोकेका हुन् । मुद्दाको मिसिल माग्ने क्रममा दुईबीच विवाद भएको थियो ।    कास्की अदालतले दिएको जानकारी अनुसार अपरान्ह ३ बजेसम्म कर्मचारीहरुले काम रोकेका छन् । कर्मचारीले काम रोक्दा मुद्दका बहस र अन्य काम रोकिएको छ ।    घटनाको विरोधमा कर्मचारीहरूको चारवटा संगठनले देशैभर विरोधस्वरुप काम रोकेको हो ।      नासु तामाङमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा लामिछानेलाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा पक्राउ गरिएको छ । 

पोखरा:  राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पोखरामा जारी छ ।    स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको संयुक्त बैठकको रूपमा परिषद्को बैठक बसेको हो ।    नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय राष्ट्रिय समन्वय परिषदकाे आयाेजनामा जारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता विष्णु पाैडेल, ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र नेपाल गाउँ पालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेकाे सहचागीता रहेकाे छ ।   यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुकाे अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भएकाे थियाे  ।   राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

पोखरा:   पोखरामा १७ बुँदें साझापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री बैठक सकिएको छ ।   मधेस प्रदेशका सरोज कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमल बहादुर शाहको सहभागितामा जारी साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए ।   सो साझापत्र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको हो ।   साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।   यी हुन् साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय:-   १. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने ।   २. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने।   ३ प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक ÷ प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने ।   ४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।   यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।   ५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूवाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने ।   ६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने ।   ७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने।     ८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने ।   ९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने   १०. नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भएपनि संघ सरकारवाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने ।   ११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने ।   १२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने।   १३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।   १४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने।   १५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भएता पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।   १६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने ।   १७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने ।