पोखरा: पोखराको सेन्ट मेरिज माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भ्रमणमा लैजान साढे ४ लाख रुपैयाँ मागिएको छ । कोरोनाकालअघि विद्यालयले छात्राहरुलाई सोही बराबर शूल्क लिएर अमेरिका भ्रमण गराएको थियो । यसपटक युरोप भ्रमणमा लैजाने योजनाअनुरुप विद्यालयले अभिभावकहरुलाई उक्त शूल्क बुझाउन भनेपनि सफल नहुने छाँट देखिएको छ । केही अभिभावकले हालको समयमा ४–५ लाख रुपैयाँ जुटाउन नसकिने बताएपछि विद्यालय प्रशासनले भ्रमण रद्द गर्नसक्ने केही अभिभावकले बताएका छन् । ‘देशमा आर्थिक मन्दी छ, सबै अभिभावकले त्यत्रो रकम जुटाउन सम्भव छैन’ एक अभिभावक भन्छन् ‘केही विद्यार्थी यूरोप टुर जाने र केही नजाने भयो भने विद्यार्थीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन ।’ उनले भने ‘विदेशभन्दा पनि थोरै शूल्क लिएर देशभित्रै भ्रमण गराउन उचित हुनेछ ।’ यसअघि अमेरिका भ्रमणमा नगएका विद्यार्थीका अभिभावकले भने त्यसबेला सबैलाई अनिवार्य जानैपर्ने नियम नराखिएको जनाएका छन् । यसपटक पनि विद्यालयले सबै अभिभावकलाई बाध्यकारी नबनाएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । बाध्यकारी अवस्था नभएकाले हालसम्म ३ जनाले मात्रै भ्रमण जाने रुचि देखाएकाले प्रशासनले लैजाने वा नलैजाने निर्णय गरिसकेको छैन । यस विषयमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापिकासँग भेट्न समय मागेर विद्यालय पुगेपनि सम्वाददाता करिब सवा घण्टा कुरेर फर्कन बाध्य भए । विद्यालयले आगन्तुक भेट्न बिहानी १० देखि ११ बजेसम्म तालिका बनाएको छ । त्यसयता विद्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिले भेट्न पाउँदैनन् । सेन्ट मेरिज् स्कुल बेलायती महिला मेरी वार्डको पहलमा सन् १६०९ बाट सञ्चालनमा आएको हो । पोखराको नयाँगाउँमा सन् १९८३ देखि स्कुल सञ्चालनमा रहेको छ ।
भोजपुर: भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ९ गोगने स्थित राउते खोलाले बगाएर सोही गाउँपालिकामा कार्यरत सब-इन्जिनियर मन्दिप राईको मृत्यु भएको छ । बुधबार परेको वर्षाका कारण गोगने–लेर्खक जोड्ने सडक खण्ड अन्तर्गत राउते खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलको पानी कटान गर्ने क्रममा बुधवार राति १२ बजे राईलाई खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार वर्षाले पुलको जग र ढलान बगाउने भएपछि जोगाउन एक्स्काभेटर काम गर्दै गर्दा एक्कासि खोला बडेपछि खोला तर्न खोज्दा राईलाई बगाएको हाे । एक्स्काभेटर चालक सम्राट् केसी तत्काल हाम फालेर सुरक्षित भएका थिए । राई भने हाम फाल्न नसकेपछि खोलाले बगाएकाे थियाे । घटना लगतै प्रहरी चौकी पान्धारे र कोट बाट खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीयले खोजी गरी उनलाई बिहीबार (आज) बिहान साढे ६ बजे मृत अवस्थामा बाढीले बगाएको ठाउँभन्दा तीन किलोमिटर तल आधा पुरिएको अवस्थामा भेटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
काठमाडौं: संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालका घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) का लागि न्यूनतम तलब ४ सय डलर (१४ सय ६९ दिराम) दिन सहमत भएको छ । यो समझदारी भएसंगै नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने यूएईको ६ वर्षदेखिको निरन्तर पहल समेत सफल हुने भएको छ । नेपाल र यूएईबीच बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न उच्चस्तरीय श्रम बैठकले घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब, सुरक्षा र तालिमलगायतको विषयलाई टुंग्याएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल र यूएईका तर्फबाट समकक्षी अब्दुला अलि अल नुएमीले नेतृत्व गरेका थिए । नुएमी घरेलु श्रमिक मामिलाका प्रमुख पनि हुन् । नेपालले राखेको न्यूनतम तलब अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । अहिलेसम्म घरेलु श्रमिकको लागि सबैभन्दा बढी फिलिपिनीलाई १४ सय दिराम दिने गरेको छ । त्यसपछि भारतीयलाई एक हजार, श्रीलंकाली ८ सय २५, इन्डोनेसियाली ८ सय र बंगलादेशीको ७ सय ५० दिराम तोकिएको हो । नेपालले भने सबैभन्दा बढी १४ सय ६९ दिराम ९५२ हजार रुपैयाँ० दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो । यसमा नुएमीको ५ सदस्यीय टोली सहमत देखिएको छ । जब कि औपचारिक क्षेत्रमा यूएईमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब ८ सय दिराम मात्रै छ । ‘यूएई जसरी पनि नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने गरी बैठकमा सहभागी भएको थियो । नेपालले राखेको सबै सर्तहरूलाई पूरा गर्ने पक्षमा देखियो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘नेपालले राखेको न्यूनतम तलब दिन तयार देखियो ।’ श्रम सम्झदारी भएको नेपाल र यूएईबीच काठमाडौंमा बसेको ३–४ नोभेम्बर २०१९ को उच्चस्तरीय बैठकमा घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रोटोकल बनाउने सहमति भएको थियो । जसअनुसार घरेलु श्रमिक ल्याउने जिम्मेवारी पाएको ‘तड–विर सेन्टर’ ले धरौटीबापत नेपाली दूतावासमा १५ हजार अमेरिकी डलर राख्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा नुएमीले पहिलो बैठकमा गरिएको सहमतिअनुसार अब नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘यूएईले घरेलु श्रमिकका सबै सुरक्षालाई सम्बोधन गर्छ । यूएईले २०२२ मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । जसअनुसार घरेलु श्रमिक ल्याउने रोजगारदाता (स्पोन्सर) को न्यूनतम तलब १५ हजार दिराम हुनुपर्ने छ । तड–विर सेन्टरको स्पोन्सरमा भएको घरेलु श्रमिक लैजाने भए स्पोन्सरको न्यूनतम तलब १० हजार दिराम तोकिएको छ । रोजगारदाताले तलब सुरक्षा प्रणालीअनुसार बैंकमार्फत पहिलो महिनाको १० दिनभित्र तलब दिनुपर्ने, साप्ताहिक बिदा, १२ घण्टा काम, वर्षमा ३० दिनको भुक्तानी बिदा, ३० दिनको बिरामी बिदा, स्वास्थ्य बिमा, मर्यादित आवास, दुई वर्षमा दोहोरो हवाई टिकटलगायतको सुविधा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० को घरेलु श्रमिकसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ को अनुसार यूएईमा ८ लाख ९० हजार ३२ जना घरेलु श्रमिक कार्यरत थिए । जुन यूएईमा भएको कुल आप्रवासी श्रमिकको १२।३ प्रतिशत हो । यसमध्ये नेपाली घरेलु श्रमिक कति छन् भन्ने खुलाइएको भने छैन । भिजिट भिसामार्फत यूएई पुगेको महिलालाई घरेलु भिसामा परिवर्तन गरी काम लगाइरहेको छ । यूएई नेपाली महिला कामदारको पहिलो गन्तव्य मुलुक हो । गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिई जानेमध्ये ३९ प्रतिशत महिला यूएई गएका थिए । २०७३ मा पहिलो पटक यूएईमा संस्थागत रूपमा ९म्यानपावर० ले घरेलु श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संसदीय समितिले श्रम सम्झौता नभएसम्मका लागि भन्दै रोकिएको थियो । बुधबारको बैठकले भने शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतालाई नवीकरण भएको छ । जुन बुधबार नै सकिँदै थियो । यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ ।
पोखरा: फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रशोधन केन्द्र निर्माण स्थलको ९६ रोपनी जग्गा रोक्कासहित एक उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ अन्तरगत परिच्छेद ३ नियम १७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि आह्वान गरेको आशय पत्र पेस गर्ने बारेको सूचना अनुसार परेका आश्यक पत्रहरुसहित यसअघि पेस गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिको सदस्यहरूमा महानगरपालिकाका इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सीना, मालपोत अधिकृत गोविन्द सुनार, पोखरा ३३ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, नापी कार्यालय लेखनाथका सर्वेक्षक तिलकराज जोशी र प्रारम्भिक अधिकृतको रूपमा महानगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख कृष्ण तिवारी रहेका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.३३ मा १७ जना जग्गाधनीहरूको ९६ रोपनी निजी जग्गा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिने सो समितिले जनाएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र उत्पादन तथा उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाको दिगो तथा भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना स्थलको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल र अनिल कुमार शाही, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, पोखरा ३३ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी लगायतले स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका थिए । वडा ३३ का अध्यक्ष अधिकारीको खातामा महानगरपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको भन्दै विवादित बनेका थिए ।
धरान: मेयर हर्क साम्पाङले श्रमदान अभियान चलाएर कोकाहा खोलाको पानी ल्याउन सफल भएका छन् । मध्यराती १२ बजेर ३ मिनेटमा कोकाहाको पानी धरान २० स्थित पकुवा खोलामा झरेको हो । साबुन उद्योग निर्माणस्थलको केही उत्तरमा पर्ने पकुवा खोलामा वास आउट पोइन्ट राखिएको थियो । सोही स्थानमा मध्यराती करिब ४० किलोमिटर दुरी पार गरेर कोकाहाको पानी खसाल्न मेयर साम्पाङ सफल भएका हुन् । मेयर साम्पाङ दुई दिनदेखि फिल्डमै थिए । कोकाहाको पानी नल्याई घर नफर्कने वाचा गरेका उनले आइतबार पटनालीमा नै अगुवा श्रमदाताहरुसँग रात विताएका थिए भने हिजो (सोमबार) राती पनि पाइपमा एयर लिक गर्न खटिएका थिए । पकुवामा पानी मध्यराती १२ बजेर ३ मिनेटमा खस्दा मेयर साम्पाङ भने साढे १२ बजेतिर मात्र आइपुगेका थिए । पानी खसेको स्थानमा आइपुग्दा मेयर साम्पाङ निक्कै भावुक बने, र केहीबेर रोए । उनले सहयोगी दाता, श्रमदाताहरुलाई धन्यवाद दिदै असम्भव लाग्ने कामलाई सफल बनाएको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै, उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले पनि धरानले इतिहास रचेको प्रतिक्रिया दिए । धरानको वडा नं २० स्थित हात्तिसार भन्ने ठाउँबाट कोकाहाको पानीलाई पाइपमार्फत बराहक्षेत्र हुदै ल्याइएको हो । यो अभियानको लागि देशविदेशबाट ४ करोड बढी आर्थिक तथा पाइप, खाद्यान्न लगायत सहयोग भएको थियो । राजनीतिक दल, दलका नेताहरु एवं मेयर साम्पाङका आलोचकहरुले निरन्तर आलोचना गरिरहे पनि श्रमदान अभियानबाट नै कोकाहाको पानी ल्याउन मेयर साम्पाङ सफल भएका हुन् ।
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज सिंगापुर जाने भएका छन् । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उनी आज त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । पेटसम्बन्धी समस्या कारण स्वास्थ्य जटिलता भोगिरहेका देउवाले लामो समयदेखि सिंगापुरमा उपचार गर्दै आइरहेका छन् । सभापति देउवाको साथमा उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा पनि रहने छिन् । यसपटकको भ्रमण उनको स्वास्थ्य फलोअपका लागि भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाण्डौ: चालु आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को वैशाख मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखेकामा १० महिना अवधिमा सात दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १० महिना अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १० प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै आयात १६ दशमलव आठ प्रतिशतले, निर्यात २४ दशमलव पाँच प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १५ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको खर्च १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन सात दशमलव तीन प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११ दशमलव चार प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।
पाेखरा: नेकपा माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता हरि बहादुर चुमानले नेपालमा मुर्रा राँगोको अवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको आ.व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ल्याएको मुर्रा राँगोको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । ‘भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने कुरा । अनि भारतको सहमतिमा हाम्रो विद्युत बंगलादेशमा बेच्ने कुरा नदेखेर मुर्रा राँगो देख्नु भो, चुमानले भने, ‘यहाँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा गरिरहदाँ त्यो आवश्यक नै थियो ।’
कास्कीः बाजे लालबहादुरको १९ वर्ष अघि मृत्यु भइसकेको छ । उनै बाजेले प्रयोग गर्ने भरुवा बन्दुक लिएर माछापुच्छ्रे गाउँपालिका खैमराङका आइत सिं तामाङले खेतबारीमा बाली खान आउने बाँदर धपाउँदै आएका थिए । ०७९ साल कात्तिक ५ गते बिहानै सोही बन्दुक बोकेर आइत गहुँबारीतिर लागे । गहुँ खान आएका ढुकुरको बथान देखेपछि उनले फायर खोले । तर उनले हानेको छर्रा लागेर बोडी टिप्न गएकी नातामा फुपु पर्ने छिमेकी मैरानी (बुद्धिमाया तामाङ)को दायाँ छातीमा लाग्यो । घटनापछि डराएका ३६ वर्षे आइतले बारीको कान्लामा बन्दुक लुकाएर घर लागे । छातीमा छर्रा लागेर चिच्याएपछि ६० वर्षीया मैरानीलाई गाउँलेले पोखराको फिस्टेल हस्पिटलमा उपचारार्थ ल्याए । प्रहरीकहाँ खबर आइपुगेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले लुकाइराखेको हतियार र लुकिबसेका आइतलाई पोखरा ल्याए । प्रहरीसँगको सोधपुछमा दुईबीच कुनै रिसइबी नभएको र भवितव्यले घटना घटेको बताइयो । यस कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा भएको बयानअनुसार आइतलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न कानूनी माग गर्दै कास्की अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । उक्त मुद्धाको फैसला ०७९ को पुसमा भएको छ । फैसला अनुसार आइतलाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँमात्र जरिवाना भयो । उल्लिखित कैदमध्ये अदालतले फैसला गर्दासम्म आइतले २ महिना १३ दिन भुक्तान गरिसकेका थिए । अदालती फैसलामा बाँकी कैदको ८६ हजार १ सय रुपैयाँ तिराई थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि उनी छुटिसकेका छन् । उक्त भरुवा बन्दुक राख्न इजाजत नलिएकाले जफत गरिएको छ । अदालतबाट घट्यो सजाय र जरिवाना आइतको अपराधमा सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (१) अनुसार फैसला माग गरिएको थियो । उक्त उपदफाअनुसार आइतलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने उल्लेख छ । जसमा ‘हातहतियार इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजातपत्र प्राप्त गरेको भएपनि शर्त बन्देज विपरित हुने गरी प्राप्त गर्न, राख्न, भण्डारण गर्न, प्रयोग गर्न वा लिएर हिड्न हुँदैन’ भनिएको छ । यसो गरेमा उल्लेखित सजाय र जरिवाना हुनेसमेत उल्लेख भएपनि अदालतबाट भने आइतले कम सजाय र जरिवाना पाए । तर आइतले १ वर्ष कैदमध्ये बाँकी रहेको अवधि पनि जरिवाना तिरेर छुटेका हुन् । ‘यस्तो कसरी हुन्छ ?’ सरकारी वकिलको कार्यालयको एक सह न्यायधिवक्ता भन्छन् ‘हामीले घटनाको प्रकृतिअनुसार ऐनको आधारमा कारवाही माग गरी अदालतमा पेश गर्छाै तर बहस र सवालजवाफकाक्रममा सजाय र जरिवाना तल माथि हुने गरेको छ ।’ यस मुद्दामा आइतले बिना इजाजत हतियार राखेको मात्र हैन फायरिङ् गर्दा छर्रा लागेर व्यक्ति घाइतेसमेत भएका छन् । अदालतमै पुगेको मुद्दामा पनि वादी र प्रतिवादीको मेलमिलापमा फैसला निर्भर रहेको हुनसक्ने उनको आंकलन छ ।