सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यसपटक सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न छूट दिएको छ । जसअनुसार १ सय ६५ सांसदलाई दिन ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सांसद विकास कोषमार्फत छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँबारे यसो भन्छन् कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद: मनबहादुर गुरुङः (कास्की क्षेत्र नम्बर–१) अब जनताले संघीय सांसदलाई नियम, कानूनमात्रै बनाऊ है भन्छन् भने अलग कुरा हो । तर विकास पनि चाहिन्छ भन्ने हो भने सांसद विकास कोष ठिकै हो । आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता हेरेर सांसदले विकासकाखातिर योजना बनाइ खर्च गर्नु उचित हो । बरु उक्त रकम ठिक ठाउँमा खर्च भए नभएको हेर्नुपर्याे, खबरदारी गर्न पर्यो । बजेटमा चालुभन्दा पूँजीगत खर्च कम आएकाले विकास कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । आफुले जिताएर पठाएको सांसदसँग जनाता जोडिने प्रभावकारी माध्यम पनि हो विकास कोष । ५ करोड रुपैयाँ संघबाट चलाउँदा त्यसको प्रतिफल न्यून पनि हुनसक्छ । तर यही रकम निश्चित क्षेत्रमा त्यहाँको आवश्यकताअनुरुप खर्च गर्न सकियो भने त्यसको लाभ प्रत्यक्षरुपमा जनताले पाउँछन् । एकोहोरो ५ करोड रुपैयाँ सांसदलाई दिइयो भनेर विरोध हैन, हामीले पायौं अब रचनात्मक सुझाव र पारदर्शितातर्फ लागौं भनेर आमजनता सक्रिय भएको राम्रो हो । अझ यसरी बुझौं, यो रकम सांसदमार्फत जनताले पाएको बजेट हो । विद्या भट्टराई: (कास्की क्षेत्र नम्बर २) बजेटले पुनः ब्युँझाएको सांसद विकास कोषप्रति सुरुदेखि नै मेरो सैद्धान्तिक असहमति छ । रवीन्द्र अधिकारीपछिको मेरो कार्यकालमा कोषले निरन्तरता पाउँदा पनि ४ करोड रुपैयाँको हिसाबकिता प्रेसमिटमार्फत सार्वजनिक गरेको हुँ । एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो ‘गलत’ हो । कोषप्रति मुलतः मेरा ३ असहमति छन् । पहिलो असहमतिको कारण हो, सांसदबीचको विभेद । कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरुप्रति विभेद गरेको ठहर्छ । जनताको प्रतिनिधिबीच भेदभाव गर्ने कोष अव्यवहारिक छ । व्यवस्थापिका संसद भनेको राष्ट्रिय नीति निर्माणको थलो हो । यहाँ सांसद स्वयंले कति रकम लिने वा दिने भनेर अभ्यास गर्ने हैन । संसदको मर्मविपरित काम भइरहँदा जनस्तरबाट खेप्नु परेको प्रश्न र सुन्न परेको आलोचनाले राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मेरो दोस्रो असहमति हो । त्यस्तै, विनियोजित रकम कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्याविधि छैन । आफुखुशी खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसको अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन । चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने बलियो मेकानिज्म नहुँदा बजेटको नतीजा अब्बल आउँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सरकारी पैसाको दुरुपयोग नभएको कुनै ठाउँ भेटिदैन । यसकारण सांसद विकास कोषप्रति मेरो पहिल्यैदेखि असहमति छ । दामोदर वैरागी: (कास्की क्षेत्र नम्बर-३) हामीलाई बजेट दिनुभन्दा ऐन, कानून निर्माण र विकास आयोजनााको अनुगमनमा खटाएको भए राम्रो हुने थियो । तर बजेटमा व्यवस्था भइहाल्यो अब आवश्यकताअनुसार ठूलासाना काम गर्नेतर्फ लाग्दा नै वेश हुनेछ । त्यसो त पूँजीगत खर्चमा कम बजेट छुट्याइएकाले कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्र भनौ वा स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छ । निर्वाचन क्षेत्रमा २०–५० लाखको बजेटले पनि करौडौको काम हुने गरेको उदाहरण भएकाले यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् । यद्यपि, सांसदलाई ५ करोड दिनु भन्दा पनि १–१ करोडका ५ आयोजना दिनुपर्छ भनेर हामीले सदनमा माग गरेका हौं । प्रतिपक्ष र गठबन्धनका अघि हामी सानो देखिएकाले सुनुवाई भएन । हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकतले विरोध गर्दागर्दै पनि प्रस्तावमा समर्थन जनाउन बाध्यकारी भयो । समर्थन नगर्दा पनि कोष विरोधीको ट्याग लगाइन्थ्यो । जहाँसम्म कार्यकता पोस्ने भन्ने आरोप छ, त्यस्तो हुँदैन । कोषबाट अघि बढ्ने योजना र कामको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको हो । कोषले गर्दा जिसस पनि सक्रिय हुने भएको छ । यहाँ ५ करोड लिएर मनपरी गर्ने छूट सांसदलाई छैन । मतदाताहरुको चेतना र हाम्रो उत्तरदायित्वकाकारण कोषको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् ।
सामान्य अवस्थामा घरजग्गा खारिद गर्दा चलनचल्तीको मूल्य तिर्नुपर्छ, यो सम्पत्ति खरिदबिक्रीको प्रचलित मान्यता हो । तर, कतिपय अवस्थामा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पनि घरजग्गा खरिद गर्ने अवसर आउन सक्छ । त्यस्तो अवसर भनेको लिलाममार्फत् आउने घरजग्गा खरिदको अवसर हुनसक्छ । के हो त सम्पत्तिको लिलाम ? कुनैपनि संघसस्था वा व्यक्तिले कुनै वित्तिय सस्थाबाट लिएका ऋण वा कर्जा नतिरेमा कर्जा लिँदा सुरक्षण वा धितो वापत राखेको सम्पत्ति जफत, विक्री गरी आफ्नो ऋणको साँवा ब्याज असूल उपर गर्ने प्रक्रियालाई लिलामी भनिन्छ । सम्पत्ति लिलामीबाट लगानी कर्ता वित्तियसंघसस्थाले आफ्नो लगानीको साँवा ब्याज रकम असूल गरी सम्पत्ति अन्य ब्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिन्छ । लिलामीलाई ऋण असूल गर्ने अन्य उपाय नभएमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्छन् । लिलामीबाट आएको सम्पत्ति अन्य सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति भन्दा केही सस्तो पर्न सक्छ । तर लिलामीको सम्पत्ति सस्तो पाएँ भनेर खरिद गर्दा कहिलेकहीं झमेलामा पनि पर्न सकिन्छ । लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ:– औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम भएको हो/होइन ? सामान्यतया लिलामी प्रक्रिया कानून बमोजिम सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । धितो लिलाम गर्नुपूर्व ३५ दिने सूचना र अन्तिम प्रक्रियाको लागी ७ दिने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको हुनुपर्छ । यस्तो म्याद सूचनाको जानकारी ऋणीले पाएको हुनुपर्छ ,ऋणीको स्थायी वा अस्थायी ठेगानामा सूचनाको जानकारी पठाएको र सम्बन्धित ब्यक्तिले पत्र बुझेको हुनुपर्छ जबकी ऋणीले त्यसबारेमा राम्रोसँग जानकारी पाएको होस् । सम्पत्ति धनीलाई जानकारी नलिई झुक्यानमा पारी गैरकानूनी तवरबाट लिलाम गरिएको सम्पत्ति अदालतमा मुद्दा मामिला गरी बदर गराउन सक्ने हुन्छ । ऋणीको हक पुग्ने सम्पत्ति हो की होइन ? लिलाम भएको सम्पत्ति ऋणीको एकल हकभोगको वा हक पुग्ने सम्पत्ति हो वा अरुको पनि अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति हो, थाहा पाउनुपर्छ । अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति भए धितो राख्दा अन्य अंशियाराको मञ्जुरी लिएको हुनुपर्छ ? धितो जमानत दिने ब्यक्ति घरको मूली वा मुख्य व्यवहार गर्ने व्यक्ति हो होइन ? थाहा पाउनुपर्छ । अंशवण्डा नभएको वा अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति लिलाम भएमा अन्य अंशियारको अंश हक जाने हुँदा उनीहरुले अंश हक खोजेमा कानूनले सो हकबाट बञ्चित गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरुले अदालतमा मुद्दामामिला गरेमा उनीहरुको हक हिस्सा बराबराको सम्पत्ति बदर हुनसक्छ । त्यसैले सँगोलको सम्पत्ति रहेछ भने लिलाम सर्कादा बिशेष ख्याल पुर्याउनु पर्छ । अन्य निकायबाट रोक्का छ की छैन ? लिलामीको घरजग्गा सर्कादा अन्य निकायबाट रोक्का भए नभएको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । कहिलेकहिं एउटै घरजग्गा धेरै निकायबाट रोक्का माथि रोक्का रहेको अवस्था पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्था रहे/भएमा घरजग्गा नामसारी हुननसक्ने भएकोले अनाहकमा लगानी फस्ने अवस्था आउन सक्छ । लिलामीको कार्यविधि पूरा भएको छ की छैन ? लिलामी सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधि तथा सहकारी ऐन नियमावली बमोजिम सूचना प्रवाह गरिएको थियो थिएन ? सम्बन्धित संघसस्थाका ब्यक्तिहरुको कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्व भएको थियो वा थिएन ? लगायतका कुराहरुको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । त्यस्तो कार्यबिधि पुरा नभई लिलामी गरिएका सम्पत्ति पछि अदालतले बदर गरिदिनसक्ने जोखिम हुन्छ । मूल्यको सम्बन्धमा पञ्चकृत मूल्यांकन भएको हो की होइन ? लिलाम हुने घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा सम्बन्धित घर जग्गा रहेको स्थानमा गई स्थानीय भद्रभलाद्मी, स्थानीय प्रतिनिधीहरु तथा साँधसधियार समेतलाई राखी प्रचलित नियमानुसार मूल्य निर्धारण गरिएको हो वा होइन ? सरकारी मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको हो वा होइन् थाहा पाउनुपर्छ । पञ्चकृत मूल्यांकन गराउने कार्य जुन संस्थाले लिलाम गराउन लागेको हो सो संस्थाले नै गराउँछ । यस्तो कार्य गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई जानकारी गराएर, सूचना प्रवाह गराएर मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया पुरा नगरी हचुवाको भरमा मूल्य राखिएको रहेछ भने यसले ठुलो असर पार्नसक्छ विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने : लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति खरिद गरेजस्तो सहज नहुन सक्छ । लिलामीको प्रक्रिया, कानूनी कार्यविधि, हकदार वा अंशियारको दावी लगायतका कारण विभिन्न किसिमका कानूनी झमेला वा वाधा अड्चन आउन सक्छन् । त्यसरी खरिद गरिएका सम्पत्ति मूल्यका हिसाबले सस्तो देखिएता पनि तत्काल उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । लामो समयसम्म कानूनी लडाँइ लड्नुपर्ने, ठूलो मात्रामा धनराशि खर्चहुनसक्ने अवस्था समेत आउनसक्ने हुँदा सो को सामाना गर्न समेत तयार हुनुपर्छ । यो सबैको हरहिसाब गर्दा तथा सबै प्रक्रियाबाट मुक्त हुँदा सम्पत्ति चलचल्तीको मूल्यभन्दा मँहगो पनि पर्न जाने हुनसक्छ । ऋण गरेर छोटो समयको लागी रकम लिएको अवस्थामा यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गर्नु अभिषाप सिद्ध हुनसक्छ । लामो समयसम्म हकभोग पनि गर्न नसक्ने, लगानी पनि उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा यस्तो सम्पत्ति निल्नु न ओकल्नुको समेत हुनसक्छ । त्यसैले अल्पकालीन सोच भएका, आर्थिक भार लामो समयसम्म थेग्न नसक्ने अवस्थाका, ब्यक्तिहरुले यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्दा बिशेष विचार पुर्याउनु जरुरी छ । (धिताल पत्रकारिता र कानुन ब्यबसायमा अनुभव संगालेका अधिवक्ता हुन् । धिताल एन्ड एसोसिएट्ससँग आबद्ध उनले कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।)
पोखरा: काठमाडौंको टोखा नगरपालिका ८ का २८ वर्षीय विश्वास अर्याल पोखराबाट बैशाख २९ गतेबाट हराएको सूचना कास्की प्रहरीकहाँ पुग्यो । तर उनी काठमाडौंबाट २८ गते नै हिडेका थिए । प्रहरीलाई प्राप्त सूचनापछि उनी पोखरा महानगरपालिका ८ बास्तोलाथरस्थित पोखरा पार्टी प्यालेसमा भएको विवाहमा सहभागि हुन आएको खुल्यो । विवाहमा सहभागि भएपछि आफन्त र परिवारको सम्पर्क बाहिर पुगे । उनी बेपत्ता भए । कास्की प्रहरीले पाएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले खोजीकार्य तिब्र पार्याे तर अहिलेसम्म अर्यालको अवस्था अज्ञात छ । उनी साथीको विवाहमा आएको खबर बाहिरिएपनि कस्को विवाहमा आएका थिए भन्ने ऐकिन थिएन । सुनगाभा न्यूजलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अर्याल आफ्नो केटी साथीको दाईको विवाहका लागि पोखरा आएका थिए । ‘उनी पोखरासँग त्यती परिचित थिएनन् । पोखरा उनी २/३ पटकमात्र आएका रहेछन् । उनलाई विरौटा कहाँ भन्ने पनि थाहा रहेनछ । उनका आफन्त विरौटामा छन् । स्रोतले भन्यो, ‘उनको आफन्तले भने अनुसार खासमा उनी आफ्नो केटी साथीको दाईको विवाहमा आएका रहेछन् ।’ अर्याल बेपत्ता भएको आज दुई हप्ता भइसकेको छ । यसबारे कास्की प्रहरीसँग बुझ्दा खोजीकार्य तिब्र पारेको बताएको छ । प्रहरीले संभावित स्थानको सिसिटिभी फुटेज संकलन गरिरहेको छ । साथै अर्यालको केटी साथी भनिएकी युवती लगायत सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुलाई निगरानीमै राख्दै आएको छ । यद्यपी अर्यालयको अवस्था अज्ञात रहेको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा डिएसपी श्रवण कुमार विकले बताए । ‘साथीको बिहेमा आएका अर्याल पोखरामा हराएको भन्ने उजुरीपछि पोखराको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कोणबाट खोजी गरिरहेका छौं,’ डिएसपी विकले भने । प्रहरीले संकलन गरेको सिसिटिभी फुटेजमा अर्याललाई पोखरा महानगरपालिका ३ नदिपुरस्थित (पब्जि) पुलमा केही व्यक्तिले मोवाइल लुटपाट गरेको देखिएको थियो । लुटपाटपछि सेतीमा धकले वा हाम फाले भन्ने कुरा अपुष्ट छ । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार अर्यालको मोवाइल लुटेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा डाँकाचोरी कसुरमा मुद्धा दर्ता गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ । अर्याल लुटिइएको भोलिपल्ट कास्की प्रहरीले सशत्र प्रहरी बलको सहायतामा सेती खोँच र आसपासमा खोजी गरेको थियो । यद्यपी अर्याल भेटिएनन् ।
गण्डकी: रुग्ण गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आउँदो आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेको सो उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले आशा जगाएको भए पनि घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा भने जनस्तरमा संशय छ । यसअघि पनि पटकपटक गोरखकाली रबर उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योग चलाउने सरकारी प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सो उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विसं २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । सरकारले उद्योगमा कार्यरत दुई सय ८० कर्मचारीलाई विसं २०७६ फागुनमा रु ९६ करोड दायित्वसहित अवकाश दिएको थियो । उद्योगका प्रशासन अधिकृत दिनेश कार्कीले सरकारले चाहेमा अहिले भएकै पूर्वाधारबाट उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने बतौका छन् । “पचासर ६० वर्षलाई थेग्ने गरी उद्योगको भौतिक संरचना बनेको छ”, उनले भने, “बिग्रेका उपकरण र प्रविधि फेर्न थप लगानी भने गर्नुपर्छ ।” अधिकृत कार्कीका अनुसार उद्योगबाट ‘बायस’ प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो । अहिले भारतीय बजारबाट ‘रेडियल’ अर्थात् ‘ट्युबलेस’ प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ र नेपालको भू–बनोट र सडकको स्तरअनुसार अझै केही दशक बायस प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनले बताएका छन् । “रेडियल प्रविधिमा जाने हो भने रु ५० करोडभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, यो प्रविधि महँगो छ”, अधिकृत कार्कीले भन्नुभयो । उद्योग बन्द हुनुपूर्व २५ वर्षसम्म उहाँले त्यहाँ कर्मचारीका रुपमा काम गरेका थिए । “सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि यो उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने भनेर औँल्याएको छ”, अधिकृत कार्कीले भने , “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएपछि उद्योग चल्नेमा आशा जागेको छ, मुख्यरुपमा उद्योग मन्त्रालयले नै यसमा पहल लिनुपर्छ ।” गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीको छ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै रु १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति छ भने, उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाबाट उद्योग चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सरकारको मात्रै बाटो हेरेर हुँदैन, यसलाई थ्री पी मोडलमा लैजानुपर्छ”, उनले भने, “उद्योग पुनःसञ्चालनबारे चीन र नेपालका विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ, उद्योग चलाउन हामी लागिपरेका छौँ ।” गुणस्तरीय टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुनु दुर्भाग्य भएको उनको को भनाइ छ । “बजारमा रहेको भारतीय टायरको वर्चश्व तोड्न र नेपाली टायरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ”, प्रमुख रानामगरले भने, “स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ ।” गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले उद्योग चलाउने विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकार दिए । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि गोरखाका उद्योगी व्यवसायी खुसी छौँ, हामीले पटकपटक यो माग राख्दै आएका थियौँ, अब निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्”, उनले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखाबाट चुनाव लड्दा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गृहमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत उच्च पदमा गोरखाकै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले उद्योग सञ्चालनमा उचित पहलकदमी हुनेमा गोरखाबासी आशावादी छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि सङ्घी सरकारसँग साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए , “हाम्रै प्रदेशमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको पनि यसमा स्वाभाविक दायित्व रहन्छ”, उनले भने, “प्रदेशमा उद्योगधन्दाको विकास र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।” सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको हो । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । रासस
काठमाडौं: गृह मन्त्रालय (सचिवस्तर)को जेठ ५ गतेको निर्णयले प्रहरी नायव उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका २२ जनामध्ये २१ जना प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले उनीहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेको हो । प्रहरी उपरीक्षकहरू गौतम कुमार केसी, अपिल राज बोहरा, नवराज कार्की, गोबिन्द पुरी, रबिन्द्र बहादुर सिंह, चित्र बहादुर गुरूङ, राम प्रसाद घर्तिमगर, बासुदेव पाठक, रुपेश खड्का, मिलन केसी, भावेष रिमाल, सन्तोष आचार्य, नारायण प्रसाद चिमरीया, कुमोध ढुंगेल, श्याम बहादुर खत्री, शालिग्राम शर्मा, हरिहर नाथ योगी, श्याम कुमार राई, गोबिन्दराज काफ्ले, नरेन्द्र चन्द र राजन भुजेललाई प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पदोन्नतिसँगै जिम्मेवारीसमेत बढ्ने भएकोले आफ्नो कार्यक्षमतालाई अझ सशक्त र फराकिलो बनाउनुपर्ने निर्देशन दिए । उनले संगठनले चाहेको र नागरिकले खोजेको स्तरको सेवा प्रदान गर्न कटिवद्ध हुनुपर्नेसमेत बताएका थिए ।
पोखरा: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भोलि (बुधबार) पोखरा आउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार पोखरा आउने भएका हुन् । उनले पोखरामा भोलि (बुधबार) हुने मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीका अनुसार भोली (जेठ १०) गते पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिवहरुको भेला छ । सो सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशले गरेका उपलब्धि र अधिकारका विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)का सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले कांग्रेसले जनयुद्ध स्वीकार गरेको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद भट्टराईले २०७२ पछिका सरकारी दस्तावेजमा कतै जनयुद्ध शब्द उल्लेख नभएको तर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाएको बताए। ‘आज मेरा केही प्रश्न नेपाली कांग्रेसप्रति छ। यो संवोधनको पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ, यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध पनि उहाँ उच्चारण भएको छ। २०७२ सालको संविधानपछि नेपालको कुनै पनि दस्तावेजमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनुभएको छ,’ उनले भने।
काठमाडौं: प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तिमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताए । केहीलाई ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (कीर्ते)मा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनामध्ये १६ जना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका इकाइको हिरासतमा छन् । थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
काठमाडौं: सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत खपत बढाउने योजनासहित यस्तो घोषणा भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । विपन्न नागरिकको घरमा निःशुल्क बिजुली मिटर जोड्ने घोषणा पनि भएको छ । खाना पकाउने ग्यसलाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन इनधनको उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतका घोषणा भएको छ ।