डा. सुमनकुमार रेग्मी   हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष पन्ध्रौँ धान दिवस पर्दछ । नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्यास्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ ।   विगत केही वर्षअघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८।७९ चैत्रसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ । तर २०७८।७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट तीन करोड २१ लख ५२ हजार मूल्यबराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजारबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी सेमीपलिस चामल आयात भएको छ। यसैगरी २०७८ चैत्रसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार चार सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ ।   २०७८।७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८।७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ ।   २०७८।७९ मा चैत्रसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाखबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।     २०७८।७९ मा २०७७।७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिकटन कमको धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि २०७८।७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८।७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८।७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७।७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७।७८ भन्दा २०७८।७९ मा चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब चार हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९ दशमलव ०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३ दशमलव ४७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुनपुगेको बताइन्छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । २०७५–७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ ।   २०७५–७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। २०७४–७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४–७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ। २०७४–७५ मा धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५–७६ मा उत्पादकत्व ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले रहको छ ।   आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४–७५ मा १४ लाख ६९ हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। सो धानखेती रापाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। आव २०७३–७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिकटन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२–७३ मा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रही आएको छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२–६३ देखि २०७२–७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्ष यता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५–७६ मा २०७४–७५ भन्दा चार लाख १२ हजार मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झण्डै १० लाख मेट्रिकटन कम हो। धानखेतीको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । २०७५–७६मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।   २०७४–७५ मा झण्डै २० –२४ अर्ब रूपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५–७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिकटन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धानखेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।   वार्षिक सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकको छैन । सरकारले आव २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न छ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । आव २०७१–७२ मा करिब २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब छ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धान उत्पादनमा आधारित भनी भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० का दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्नेगरेको भए पनि हालका वर्र्षमा पनि अर्बौँ रूपौयाँका चामल आयात हुँदै आएको छ ।   विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्दछन् । त्यसपछि उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुने गर्दछ। नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो ।   आव २०७२–७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टरमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने तीन हजार एक सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । आव २०७२–७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन चार सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् ।   नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा धानखेती भएको जग्गा सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७–६८ मा नेपालमा ४४ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । तर २०६६–६७ मा ४० लाख मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको थियो ।   हर वर्षमा नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिकटन जति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि वर्षनी २५ अर्ब बढी विदेशिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार छ अर्ब बढीबराबरका चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आफैँ सक्षम छौँ तर चाहेको जस्तै हुन आँटिरहेको छैैन । कर्णालीमा २०७३–७४ मा ४० वर्र्षयताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो ।   नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्नेगरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्र्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्र्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्र्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्र्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।   नेपालमा धानखेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रुपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरु जिल्लाहरू पर्दछन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुनेगरेको देखिन्छ। कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् ।   कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्नगएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्नेगरेको हुन्छ । रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजार समेत गरिरहेको हुन्छन् । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल । मजदुर गरेर धानखेती गर्न प्रतिकठ्ठा दुई हजार दुई सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको दुर्ईदेखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।   जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग छ सय ५० मेट्रिकटन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ ।   नेपालमा प्रतिहेक्टर तीन सय ७५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थत्न्त्रलाई नै प्रभाव पार्न देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु-याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्ने समेत भनिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरेक वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।   सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारी भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।   हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुनेगरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढदै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाई प्रभावित हुँदै आएको छ ।   जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्र्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुनेगरेको देखिन्छ ।   नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम जति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जब कि यो केही दशकअघि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशकअघि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो ।   धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सातवटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।   नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।   (साभार: लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)  

पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेकोबेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेका थिए ।    त्यसैको निरन्तरतास्वरुप आजदेखि पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । २ दिने बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।     उद्घाटन गर्दै प्रम दाहालले प्रदेश सरकार नै संघीयताको प्रतीक भएकाले व्यवस्थाको शाख जोगाउन मुख्यमन्त्रीहरुको काम र योगदान अपरिहार्य भएको बताए ।    ‘मुख्यमन्त्रीहरुले जस्तो काम गर्नुुहुन्छ जनताबीच त्यस्तै सन्देश जान्छ’ दाहालले भने ‘तपाइहरुले जनमुखी योजना र नतीजा ल्याउनको विकल्प छैन ।’ सोही अवसरमा उनले यस भेलाबाट मुख्यमन्त्रीहरुको सामुहिक एजेण्डा आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।    लगभग वर्षेनी आयोजना भइरहेको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरभेलामा सहभागीले प्रशासकीय र क्षेत्राधिकारकै विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । गण्डकी पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेशसम्बध्द अधिकारकै विषयलाई लिएर चर्चामा आएका थिए ।    सोही टकराव हालसम्म पनि जारी रहेको र संघ सरकारले ‘पेलेर जाने’ नीति लिएकोमा मुख्यमन्त्रीहरु रुष्ट छन् । यही अवसरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्दराज्र पाण्डेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको अनुभव आदान प्रदान र सबल एवं दूर्बल पक्षको समीक्षा गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताएका छन् ।    यद्यपि, भेलाको उद्देश्य भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारको दुखेसो सुनाउने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट सक्नेमात्र भएको एक पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उनले भने ‘यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीहरु एउटै थलोमा जुट्ने काम भएको छ तर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ठोस प्रभाव र परिवर्तन देखिएको छैन ।’   उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग गुनासाका थैली फुकाउने काम यस बैठकमा हुनेछ । शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवलगायत सहभागी छन् ।      सातै प्रदेश भनिएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की भने बैठकमा सहभागी छैनन् ।   कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने चटारोले उनी सहभागी हुन असमर्थ रहे । 

काठमाडौं:    साउदी अरबको जेद्दास्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बाहिर गोली चल्दा एक नेपाली सुरक्षागार्डसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।   बुधबार भएको यो घटनाको अमेरिका र साउदी अरबका अधिकारीहरुले पुष्टि गरेको अलजजिराले जनाएको छ ।   समाचार अनुसार कारमा सवार एक व्यक्ति जेद्दास्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अगाडि बन्दुक लिएर ओर्लिएका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरुले उनलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्दा गोली चलेको थियो । त्यही गोलीबारीमा बन्दुकधारी र नेपाली सुरक्षा गार्ड गरी दुई जनाको मृत्यु भएको अलजजिरामा उल्लेख छ ।   मृत्यु भएका नेपाली सुरक्षागार्डको नाम ठेगाना खुलेको छैन । साउदी प्रेस एजेन्सी  (एसपीए) ले पनि घटनामा अमेरिकी वाणिज्य दूतावासको सुरक्षामा खटिएका नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको छ ।   यो घटनामा अमेरिकी नागरिकलाई केही पनि नभएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरु साउदी अरबका अधिकारीहरुसँग सम्पर्कमा रहेको र घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरा:  पत्रकार महासंघ कास्कीको कार्यसमिति सदस्य तथा एबिसी न्यूज टेलिभिजनकर्मी गीता रानामगरलाई अभद्र व्यवहारसहित नगरपालिकामा बन्धक बनाउने प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुंगानालाई विभिन्न पत्रकार संस्थाले कारवाहीको माग गरेको छ ।   रिपार्टिङको क्रममा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाको भिडियो र तस्बिर खिच्ने क्रममा हिजो (मंगलबार) अभद्र व्यवहार गर्ने प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानालाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी, प्रेस चौतारी गण्डकी, प्रेस चौतारी कास्की तथा नेपाल मगर पत्रकार संघ कास्की लगायतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको हो । पत्रकार रानामगरलाई ढुंगानाले अनुमति विना फोटो तथा भिडियो कैद गरेको भन्दै नगरपालिकाको परिसरमा १ घण्टा बन्धक बनाएको थियो ।    त्यसपछि पत्रकार रानामगरलाई प्रहरी चौकी दहथुमका प्रहरी सई नगेन्द्र भण्डारीको जिम्मा लगाई चौकी पठाइएको रानामगरका सहकर्मी सुशान्त गाहामगरले जानकारी दिए । गाहामगरका अनुसार रानामगरले अघिल्लो दिन (सोमबार) नै ‘नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम (गण्डकी प्रदेश) को भिडियो रिपोर्टका लागि भिडियो छायाँकन गर्नेबारे सुचना अधिकारी विष्णु प्रसाद कोइरालालाई जानकारी गराइसकेका थिए ।    यद्यपी  प्रशासकीय अधिकृतले भने आफुनै नगरपालिकाको मुख्य व्यक्ति रहेको बताउदै अनुमति विना भिडियो खिचेको भन्दै अभद्र व्यवहार गरेका थिए । उक्त टोली कालीगण्डकी गाउँपालिका र वालिङ नगरपालिकाको विभिन्न कार्यक्रमको छायाँकन पश्चात भीरकोट नगरपालिका पुगेका थिए ।    स्मरणीय छ १२ दिन अघि मात्रै नगरपालिकामा आएका ढुंगाना विगतमा ३ हजार २ सय रुपैया घुस लिएको भन्दै केही समय निलम्बनमा परेका थिए ।   पत्रकार रानामगर प्रहरीबाट नियन्त्रणमुक्त भएपछि भेटघाटको क्रममा मेयर गोविन्द कुमार कर्माचार्यले प्रशासकीय अधिृकतको तर्फबाट क्षमा याचना गरेका थिए ।    उनले आगामी दिनमा निर्वाध सूचना संकलन गर्ने वातावरण मिलाउने बताउदै त्यस्तो कार्य नदोहोरिनेसमेत बताएका थिए । 

पोखरा:   नेपाल बैंक लिमिटेडले जारी गरेको उर्दीप्रति पोखरा मल व्यवसायी समितिले आपत्ती जनाएको छ ।    बैंकले पोखरा मलको कोरोनाकालको सटर भाडा बक्यौता रहेको भन्दै एक पत्रिकामा व्यवसायीक कम्पनी र सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गरेपछि समितिले आपत्ती जनाएको हो ।   बैंकले गत १० गते राष्ट्रिय पत्रिकामा बक्यौता रकमसहित पोखरा मलका ४३ व्यवसायीको नाम र कम्पनीको सार्वजनिक गरेको थियो ।   तर उक्त रकम द्विपक्षीय सहमति विपरित रहेको पोखरा मल व्यवसायी संघका अध्यक्ष निरविक्रम धुजु श्रेष्ठले बताए ।    श्रेष्ठले पछिल्लो समयको भाडा तिर्दै आएको बताउदै कोरोनाकालको भाडालाई अस्वाभाविक वृद्धिसहित सहमतिको कार्यान्यवन नगरी उर्दी जारी गरेको स्पष्ट पारे ।  ‘हामीले भाडा तिर्दैनौ भनेकै छैनौ । पछिल्लो समय भाडा नियमित दिइरहेका छौ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर हामीसँग भएको सहमति अनुसार सूचना आएको भए मान्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यसो भएन । त्यसैले यो बैंकको सूचानप्रति हामी व्यवसायीहरुको घोर आपत्ती छ ।’     श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाकालको समयमा ६ महिनाको भाडादर मिहाना र नयाँ भाडा समायोजन गर्न २०७८ मंसिर १४ गते मंगलबार बैंकको तर्फबाट बैंका तत्कालिन प्रदेश प्रमुख प्रतिमा श्रेष्ठ र उपप्रबन्धक धु्रव पौडेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।   उक्त सहमतिलाई लत्याएर नेपाल बैंक लिमिटेडको सामान्य सेवा विभागले व्यवसायीहरुलाई अर्काे पत्र थमाएको छ । सो पत्रमा १ सय ८८ दिनको व्यवसायको प्रकृति हेरेर ०, ४०, ४५ र ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने उल्लेख छ ।    तर उक्त पत्रलाई व्यवसायीले अस्वीकार गर्दै २०७८ मंसिर १४ गतेको सहमतिलाई नै लागू गर्ने पर्नै माग गर्दै आएको छ ।   बैंकले पुरानै सुरुको (सामान्य अवस्था) सम्झौतालाई आधार मानेर अहिले अस्वाभाविक रुपमा उर्दी जारी गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।  ‘बैंकले हामीमाथि एक्कासी कोरोनाकालको मासिक भाडामा २० प्रतिशत छुट्टै भाडादर थप्नु र विलम्ब पेनाल्टी लगाएर अन्नाय गरेको छ,  व्यवसायी आषिश भण्डारीले भने, ‘त्यसमाथि विना जानकारी राष्ट्रिय पत्रिकामा व्यवसायी कम्पनी र नाम प्रकाशित गरेर मान मर्यादा हनन गरेको छ । त्यस प्रति हामी व्यवसायीहरु खेद प्रकट गर्दछौ ।’   भण्डारीका अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने बैंकको प्रावधान छ ।    २०७६ चैत ११ गतेबाट कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएसँगै व्यवसाय ठप्प भएको थियो । सो कोरोनाकालकै समयमा बैंकको प्रावधान अनुसार २०७७ साउन १ गतेबाट १० प्रतिशत वृद्धि भयो ।  त्यसपछि कोरोना महामारीकै समयमा फेरि अर्काे दुई वर्षपछि २०७९ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी अर्काे १० प्रतिशत वृद्धि गर्याे ।   अहिले एक्कासी २० प्रतिशत भाडादर वृद्धि गरेर र ढिला गरेको भन्दै विलम्ब पेनाल्टी लगाएर ४३ जनाको बक्यौता रकमसहित नाम सार्वजनिक गरेको हो ।  तर व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।   व्यवसायीले विरोधसँगै निकास पनि खोजिरहेको अर्का व्यवसायी उमाकान्त पौडेलले बताए ।   उनले विलम्ब शुल्क तथा हर्जना मिनाहा गर्ने र पुरानो सहमति लागू गर्ने (सामान्य अवस्थाको भादाडर तिर्ने), १५ दिने अल्टिमेटम नभइ व्यवसायीको परामर्शमा केही समयावधि बढाइदिने र भाडादर महंगो भएकाले समयसापेक्ष नयाँ भादादर कायम गरेको खण्डमा समस्याको समाधान हुने बताए ।    उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मलका व्यवसायीहरु तथा बैंकका सिइओ लगायतको टोलीसँग यसअघि छलफल पनि भएको थियो ।    कोरोनाकालको बक्यौता रहेपनि पछिल्लो समय प्रतिमहिना (पुरा सटर) भाडा ४९ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।  

पोखराः पोखरा महानगरपालिकाअन्तरगत स्वास्थ्य महाशाखाका १ सय ९० कर्मचारीले गत फागुन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।    महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार उनीहरुले फागुनदेखिको तलब र पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ समेत हालसम्म नपाएका हुन् । महाशाखामा विभिन्न पालिकाबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारी सबैभन्दा बढी पीडित भएको जनाइएको छ ।      पुराना कर्मचारीको हकमा असारसम्म तलबको व्यवस्था भएपनि सरुवा भई आएका कर्मचारी भने अझै तलबवीहिन भएको सिनियर अहेब कुस्मराज सुवेदीले जनाए । सुवेदी हेमजा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखसमेत हुन् ।      पालिकाबाट सरुवा भई आएका कर्मचारीको तलब उतै जाने गरेको तर महाशाखामा आएपछि त्यसको भर्पाई गर्न महानगरलाई सकस परेको बुझिएको छ ।    यद्यपि, कर्मचारीहरुले यही असार मसान्तसम्म सबै तलब पाउने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिएका छन् ।    ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ’ अधिकृत भारती भन्छन् ‘अब सबैलाई मिलाउँदै जाने हो ।’ तलब रकम नपुग आएपनि महाशाखामा अझै कर्मचारी भने नपुग भएको उनले जनाए ।    ‘हाल ४ जना कर्मचारी चाहिने ठाउँमा २ जनाले काम चलाइरहेका छन्’ भारती भन्छन् ‘हामीले करारमा थप कर्मचारी जोहो गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’   स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालका शब्दमा संघीय सरकारबाटै कम रकम आएकाले तलब खान नपुगेको हो । बजेटमा आए अनुसार तलबभक्ता पुग्ने भएपनि कोभिडको समयमा काजमा थपिएका कर्मचारी र बढुवा भएको जनशक्तिलाई पहिलै छुट्टाएको रकमले नपुग्दा समस्या परेको अर्याल बताउँछन् ।    ‘हामीले फागुनदेखि तलब नपाएपछि ३ पटक मन्त्रालयमा पत्राचार ग¥यौ’ अर्याल भन्छन् ‘त्यसपछि मन्त्रीसमक्ष डेलिगेशन गएपछि असारभित्र तलब खान पाउने सम्भावना छ ।’   अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ पठाउँदैछ । उक्त रकम आजै बेलुकासम्म प्राप्त हुने उनले बताए । तर ३ करोड रुपैयाँले १ महिनाकोमात्रै तलब पुग्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने तलब निरन्तर हुने उनको भनाई छ ।      तपाइले त तलब खाइरहनुभएको होला नी ? भन्ने प्रश्नमा अर्याल भन्छन् ‘मैलेपनि फागुनदेखि पाएको छैन ।’  

पोखराः अंग्रेजी नयाँ वर्षमा आयोजना गरिएको २४ ओं स्ट्रिट फेस्टिभलको रकम ६ महिनासम्म नपाएपछि पर्यटन व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखराबीच चुलिएको तनाव हालै साम्य भएको छ ।    रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियशन (रेबान) पोखराले फेस्टिभल आयोजनार्थ १० लाख रुपैयाँ पर्यटन बोर्डबाट पाउँदै आएको छ । सोही अनुसार गत पुसमा भएको फेस्टिभलको रकम नपाएपछि जेठको अन्तिम साता पर्यटनसम्बद्ध संस्थाहरुले बोर्डका कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै कारवाहीको मागसमेत गरेका थिए ।      संस्थाहरुले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेपछि बोर्डका प्रमुख काशीराज भण्डारी र प्रबन्धक नवीन पोखरेल र वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माले विशेष बैठकबाट माइन्युटिङ् गरी उक्त रकम रेबान पोखरालाई दिएका छन् ।    बोर्डले कुनैपनि संस्थालाई रकम दिँदा कार्यविधि अनुसार लेखापालमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डको मुख्य कार्यालयले कार्यविधिमार्फत अल्झाउने गरेपछि व्यवसायीहरुको दबाब थेग्न नसक्दा तीन कर्मचारीले आफ्नै तजबीजमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।    कुनैपनि संस्थालाई प्रस्ताव र कार्यक्रमको रकम उपलब्ध गराउन लेखापालमार्फत चेक दिने व्यवस्था भएपनि हाल बोर्डको पोखरा कार्यालयमा लेखापाल छैनन् । कार्यालयमा लेखापालको व्यवस्था गरिदिन निरन्तर काठमाण्डौमा खबर गर्दापनि सुनुवाई नभएपछि पोखरामा कार्यरत कर्मचारी र व्यावसायिक संस्थाबीच आर्थिक कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ ।    यसअघि प्रशासनका कर्मचारीले लेखापालको पनि काम गर्दै आएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार लेखापालबाटै लेनदेनको काम हुने उल्लेख भएपछि भुक्तानी रोकिएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।      रेबानलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमबारे केन्द्रमा जानकारी गराएको तर प्रशासक महाशाखा प्रमुख सन्तोष पन्तले विभिन्न बहाना बनाएपछि पोखरा प्रमुख भण्डारीले नियमविपरित निर्णय गर्न बाध्य भएको बुझिएको छ ।  पन्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । बोर्डको कुनैपनि भुक्तानी पन्त वा उनले अख्तियारी दिएको व्यक्तिबाट मात्रै हुने नियम रहेको छ ।      रेबानलाई रकम भुक्तान गरेपछि प्रमुख भण्डारीले असार १ गते राजीनामा दिएका थिए । ३ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । पर्यटन व्यवसायीको एकोहोरो पेलानले आफ्नो मानमर्दन भएको र बोर्डले पनि समस्या सल्टाउन नखोजेको गुनासोपछि भण्डारीले राजीनामा दिएको पोखराका कार्यालयका एक कर्मचारीले जनाएका छन् ।      रेबानलाई रकम भुक्तान गर्नु अघि प्रमुख भण्डारीले विशेष बैठकको माइन्यूटमा ‘चालु आव ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम संचालनकालागि बैंक खाता संचालन गरे, गराएकोमा कुनै प्रश्न उठे त्यसका प्रतिरक्षा तथा जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा श्री काशीराज भण्डारीले समेत लिने निर्णय गरियो’ भनि दोष आफैले लिने उल्लेख गरेका छन् ।    बोर्डको आर्थिक तथा खरिद नियमावली, २०७२ अनुसार प्रमुख भण्डारीलाई बैंक खाता संचालनको अधिकार छैन । रेबानको नाममा चेक काटिदिन उनले पुरै जोखिम आफै उठाएका हुन् ।    जेठ २९ गते रेबानको नाममा चेक काटिदिएपछि असार १ मा भण्डारीले राजीनामा पेश गरेका थिए ।    यस विषयमा भण्डारीले ‘काम गरेपनि अपजस, नगरेपनि अपजस’ भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म रुल अफ ल मा चल्ने मान्छे हुँ, पर्यटन बोर्ड सिस्टममा चलेको छैन’ भण्डारीले भने ।   बोर्ड पोखरामा भण्डारीले २४ वर्ष बिताएका छन् । पोखराका पुराना पर्यटन व्यवसायीहरुले यहाँको पर्यटनमा भण्डारीको योगदान रहेको चर्चा गर्छन् ।    बोर्ड पोखराबाट १० लाख रुपैयाँको चेक प्राप्त भइसकेको रेबान पोखरा अध्यक्ष नरेश भट्टराइले बताए । ‘कहाँ, कताबाट र कसरी रोकियो हामीलाई सरोकार भएन’ भट्टराइले भने ‘६ महिनासम्म भुक्तान गर्न नसक्नुमा बोर्ड पोखराकै कमजोरी हो ।’     बाराम्बार ताकेता गर्दा पनि भुक्तान नभएपछि बाध्य भएर १७ संस्थामार्फत दबाब दिएको उनले जनाए । ‘पर्यटन प्रबद्र्धनमा सक्रिय छौं, राज्यको तलब खाने कर्मचारीले दुख दिँदा हामीले विभागीय कारवाही गर्न आवाज उठाएको हो’ भट्टराइले उल्लेख गरे ।   यद्यपि, प्रमुख भण्डारीले राजीनामा नै दिनुपरेको विषयमा भट्टराइले ‘व्यक्तिगत निर्णय’ भनेका छन् ।

गत माघदेखि पोखरा महानगरले सुरु गरेको पे–पार्किङ असफल भएको छ ।    महानगरले न्यूरोडस्थित पुरानो पूर्णिमा हलको खाली जग्गामा पे–पार्किङको व्यवस्था गरी धुमधामले शुभारम्भ गरेपनि अन्ततः सफल हुन सकेन । महानगर र सम्बन्धित वडा कार्यालय जागरुक भएपछि त्यसलाई सघाउन स्थानीय युवाले हलमा पार्किङको व्यवस्थापन गरेका थिए ।    उक्त जमिनलाई पार्किङ्योग्य बनाउन उनले लगानीसमेत गरे । त्यस्तै सवारीसाधन व्यवस्थापन र शूल्क उठाउन जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरे । तर महानगरको योजना नै असफल भएपछि उनको लगानीसमेत डुबेको छ ।    यस विषयमा सञ्चालकले प्रत्यक्षरुपमा कति लगानी भएको हो भन्ने नबताएपनि अनुमानित ५ लाख रुपैयाँ उनको खर्च भएको छ । ‘सरकारी योजनालाई सफल बनाउन नागरिकस्तरबाट सहयोग गरेको हुँ’ सञ्चालक भन्छन् ‘योजना नै असफल भयो, मेरो लगानी पनि खेर गयो ।’   उनको लगानी र समय खेर गएपछि धेरथोर क्षतिपुर्ति दिन वडा र महानगर तयार रहेको बुझिएको छ । वडाध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानी र वडा सचिव लोकदर्शन कोइरालाले ‘केही’ राहत उपलब्ध गराउन लागिपरेका छन् ।    पार्किङ उद्घाटनमा मेयर धनराज आचार्यले नगरभित्र २७ स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । न्यूरोडमा राखिएका पार्किङको भने व्यवसायीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । 

भनिन्छ, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा परराष्ट्रका कर्मचारी भन्दा भारतीय खुफिया एजेन्ट ‘रअ’का कर्मचारी बढी छन् । काठमाण्डौंबाट चीन र पाकिस्तानको गतिविधि नियाल्नमात्र हैन भारतको टाउको दुखाइ बनेका अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमको जानकारी राख्न पनि रअलाई यहीबाट सहज हुन्छ । पछिल्लो समय चीनसँग सीमा जोडिएको गलवान क्षेत्रमा भएको ‘सफ्ट वार’पछि भारत काठमाण्डौंमा बढी नै केन्द्रित भएको छ ।    राजा महेन्द्रकै पालामा चीनसँग उत्तरी सडक सञ्जाल जोडेदेखि नेपाल ढिलो चाँडो उसैसँग नजिकिन सक्ने सम्भावना भारतलाई थियो । र, कालान्तरमा यहाँ साम्यवादी दलहरुको पहुँच बढेपछि नयाँ दिल्लीमा सकस बढिरहेको छ । रअका पूर्व प्रमुख अजित डोभालको खुफिया कलाबाट सिक्किम हत्याएको भारतले नेपालमा पनि सोही रणनीति अंगाल्दै कूटनीतिका नाममा कूटिल चाल चलेपनि सम्भव नभएपछि हाल यहाँको राजनीतिक दलमाथि प्रभाव जमाउन प्रयासरत छ । अझ भनौ, कतिपय मामिलामा भारत सफल पनि भएको छ ।    राणाकालदेखि नेपाली राजनीतिमा परेको भारतीय प्रभावमाथि यसअघि चिनीयाँ राजदूतले हस्तक्षेप गरिसकेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्न र सरकारमा पु¥याउन चिनीयाँ राजदूतले गरेको दौडधुपबाट दुबै देश नेपालभित्र ‘पोलिटिकल ट्याक्टिक’मा झनै दिमाग खियाइरहेका छन् ।    हालका रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई पनि दक्षताका हिसाबले डोभालकै हाराहारीमा राखिएको छ । नेपालमाथि प्रभाव जमाउँन वा अप्ठेरो पार्न नयाँ दिल्ली कहिले मिडिया त कहिले रअमार्फत विभिन्न हथकण्डा गरिरहन्छ । यसैबीच, मे ३ तारिखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मिडिया टिममा रहेका प्रकाश नन्दाको लेखमार्फत प्रोपोगण्डा गरिएको छ ।      युरेशियन टाइम्स डटकममा ‘चीन पीएलएमा गोर्खालाई भर्ती गर्न चाहन्छ ......’ भन्ने आशयमा लेख छापिएको थियो । उक्त न्यूज साइटका मुख्य सम्पादक नन्दा हुन् । जसको उद्देश्य भारत सरकारले तय गरेको ‘अग्नीपथ’ योजनालाई सफल र गोर्खा भर्तीलाई कमजोर पार्नु हो । यस विषयमा आजसम्म न चीन न नेपालले नै कुनै सम्वाद गरेका छन् ।      यसैबीच पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि नयाँ दिल्लीको निद हराम भएको छ भने चीन पनि यहीबाट नेपालमाथिको भारतीय दबदबालाई कम गर्न लालयित देखिन्छ । सोही अनुरुप गत बुधबार पोखरामा चीन र भारतको सशक्त उपस्थिति देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नाममा भारत र चार्टर्ड उडानका नाममा दुबै शक्तिको योजनाबद्ध उपस्थितिले पोखरा अब ‘सामरिक महत्व’को क्षेत्र बनेको छ । विमानस्थल मूलतः आर्थिक विकास र पर्यटनको माध्यम बन्नु पर्ने भएपनि त्यस्तो छाँट देखिदैन । राजा महेन्द्रको पालामा केरुङबाट साम्यवाद भित्रिने चिन्ता बोकेको भारत अब कोरला नाका जोड्ने सडक र पोखरा विमानस्थलबाट चिनीयाँ सैनिकका लडाकु यान केही मिनेटमै भारत नजिक आइपुग्ने चिन्तामा छ ।    चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदा भारतको प्रेसर बढ्छ नै झन् चिनीयाँ राजदूतले पोखराबाटै विमानस्थल रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ (बीआरआई)कै परियोजना भनिदिएपछि दुई देश पोखरालाई आधार बनाएर शक्ति संघर्षमा जाने पक्कापक्की छ । सम्झौता र रिनको कागजातले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा बीआरआई कहिँकतै देखिदैन तर निर्माण सकिएपछि र चार्टर्ड उडान भरेपछि चीन यही रटान लगाइरहँदा नेपाल पनि असहज स्थितिमा पर्ने सम्भावना छ । रिन तिर्नुपर्छ भने विमानस्थल बीआरआईमा पर्दैन, बीआरआइ अन्तरगत हो भने रिन तिर्नु पर्दैन । चीनको यही दोहोरो रवैयाले पोखरामा व्यावसायिक उडान हुनेमा शंका छ । यहाँको पर्यटन उकास्न विमान सहयोगी हुने अपेक्षा रहेको छ । जुन अपेक्षा पुरा हुन भारतीय सहरसँग उडान जरुरी छ तर भारत विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थादेखि नै सशंकित रहेको र हाल चिनीयाँ राजदूतले बीआरआई प्रोजेक्ट भनेर दोहो¥याएपछि उसले हवाई रुट दिनेमा आशंका छ । साथै, चिनियाँ राजदूतले यसो भनिरहँदा उसलाई नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा झनै समस्या आउँछ भन्ने थाहा थिएन र ? वा समस्या झनै बल्झाइदिँदा नेपालमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको हो ?   चीनले आफ्नै खर्चमा जहाज चार्टर्ड गरेर खेलाडी ल्याउने भएपछि भारतीय राजदूतावासले योग कार्यक्रम गर्नुलाई नेपालमाथिको सम्मान र सौहार्दता भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । चीनले विकास र भारतले पुरातन संस्कृतिको नाममा जति डंका पिटेपनि वास्तवमा दुबैले पोखरामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । दुबै देशले पोखरालाई शीतयुद्धको केन्द्र पोखरालाई बनाएका छन् । दुबै देशका सिपाही र जासुस व्यापारीको भेषमा नेपालमा त छन् नै अब पोखरामा पनि उनीहरुको उपस्थित बाक्लियो भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भने झैं एक अर्काको गतिविधि नियाल्न स्वयं उनीहरु नै सक्षम छन् । यही अभ्यासबीच पोखरामा कथंकदाचित् कुनै भारतीय वा चिनीयाँमाथि केही घटना घटेमा त्यसले पोखरालाई ‘बफर जोन’ बनाउन सक्छ ।    बुधबारको चार्टर्ड उडान हवाई परीक्षण हो । चीनलाई कुनैपनि बहानामा पोखरा विमानस्थलको परीक्षण गर्नु थियो नै । र, सजिलो बहाना मिल्यो ‘ड्रागन बोट रेस ।’ छेन्दूबाट विमान अवतरण हुनुको अर्थ कुनैपनि जहाज पोखरा आउन सक्नु वा भनौं भारत नजिक पुग्नु पनि हो । अब अर्काे कुनै बहानामा भारतीय जहाज पनि पोखरामा उत्रन सक्छ । अनि अवतरणपश्चात् हामी फेरी थपडी मार्नेछौं र सोच्नेछौं कि पर्यटन उकासिनेछ । यदि दुबै देशले पोखरालाई सामरिक क्षेत्रकै हिसाबले लिइदिएको खण्डमा साढे २१ अर्ब रिनमा बनेको विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनेछ भने पोखराको पर्यटनमा गरिएको अर्बाै रुपैयाँको लगानी उठाउन असम्भव हुनेछ । नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकलाई उल्लेखित रिन १३ वर्षमा तिर्ने सम्झौता गरेको छ । निर्धारित समयमा रिन तिर्न विमानस्थलमा आन्तरीक उडान भरेर सम्भव हुने कुरै भएन । भारत र चीनले जहाज उडाउलान् भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था पनि छैन ।    त्यसो त नेपाल सरकारले पनि पोखरा विमानस्थलको कनेक्टिभिटीमा आजसम्म कुनै प्रयास गरेको देखिदैन । ०७४ को जेठमै चीनको एक्जिम बैंकसँग रिन सम्झौता भएपछि त्यसयता ६ वर्ष बितिसकेको छ । विमानस्थल निर्माणसँगै वा अगावै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन नेपाल सरकारले सोही बेलादेखि प्रयास गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न नसक्दा यसको दोष चीन र भारतलाई हैन स्वयंलाई दिनु पर्छ ।  सबै समस्याको हल गर्न नेपाल सररकारले परराष्ट्र मामिलामा जानकार ‘डिप्लोम्याट्स’को परिचालन गर्न जरुरी छ । अन्यथा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट हैन ‘एयरबेस’ बन्न सक्छ ।