काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेपछि आजको बैठक स्थगित गरी भोलि सोमबारका लागि सारिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार ११ बजेका लागि बैठक राख्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुको अवरोधपछि एक घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक सञ्चालनबारेमा सहमति बन्न नसकेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक भोलिका लागि सार्नुभएको उहाँको प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि साटफेर गरी बंगलादेश मोडलमा सहमति गर्न सकिने विकल्पमा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्नुभएपछि प्रतिपक्षी दलले संसद बैठकमा विरोध गर्नुभएको छ । सोही अनुसार हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार विहान ११ बजे बस्नेछ ।
काठमाण्डौ: सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेलगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन् । प्रेस युनियन नेपालले शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले पार्टीलाई उठ्नै नदिने गरी सभापति देउवाले सरकारलाई दिएका ती सहमतिहरू आफूलाई सह्य नहुने बताए। उनले अब पार्टी सभापति देउवाले गर्दै आएका यस्ता गलत निर्णयको सङ्घर्ष गरेर पनि रोक्नुपर्ने भन्दै साथ दिन पार्टीको नेता, कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेका छन् । महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाका एकल निर्णयहरू आफूले विगतमा मान्दै आएर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो गल्ती गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि पटक–पटक दोहोर्याए । कांग्रेस बदल्नुपर्ने भएकाले आफूले आफैँलाई बदल्न चाहेको उनको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिन बीचमा नेपाली कांग्रेस संलग्न भएको सरकारले केही गम्भीर, महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको निर्णयहरू गर्यो । पहिलो निर्णय आममाफीको विषयमा । दोस्रो निर्णय नागरिकता विधेयकको विषयमा । तेस्रो निर्णय प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता, सहभागिताका लागि भएको मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयको सन्दर्भमा । त्यस्तै अर्को निर्णय सांसद विकास कोषको सन्दर्भमा । यस्ता कैयन् विषयहरू छन् । यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिले, मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको निर्णयहरू हो । अब म सहन्नँ, मैले आफूलाई बदल्ने हो । ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले पार्टीका तमाम सदस्यहरूले बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । यो गर्ने क्रमलाई रोक्ने हो । एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, चाहेर पनि यसलाई कसैले उठाउन सक्दैन । महामन्त्री थापाले पार्टीलाई ‘दाइ’ हरूको पार्टीको रूपमा नभई तल्लो तहका कार्यकर्ताको पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने घोषणासमेत गरेका छन् ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । हिजो बिहीवार सर्वोच्चमा पेस भएको रिट आज शुक्रवार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् । रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ आइतवारका लागि तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डा सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन।
काठमाडौं: काठमाडौंमा चिँनिया नागरिकको पैसा चोरी गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत पटना घर भएका २८ वर्षीय सरिव खान रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ लैनचौरस्थित वाल्डो क्यासिनोमा चिनियाँ नागरिकको नगद ३ लाख रुपैयाँ चोरी गरेको प्रहरीकहाँ उजुरी परेको थियो । प्रहरी वृत्त दरबारमार्गबाट खटिएको प्रहरीले सिसिटिभि लगायतका प्रविधिको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त नगद चोरीमा खानको संलग्नता खुल्न आएपछि दरबारमार्गस्थित प्यालेस क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थाबाटै खानलाई पक्राउ गरेको हो । सो सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
पोखरा: पोखरामा करिब दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका उत्तम पौडेल कलम बिसाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । पौडेलले पार्टी सभापति लामिछानेको हातबाट सदस्यता ग्रहण गरेका हुन् । उनले यसअघि सम्हाल्दै आएको ग्यालेक्सी फोर के टिभीको गण्डकी प्रदेशको प्रमुखको जिम्मेवारीबाट पछि हटेको गत सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । पौडेलले अब पत्रकारितालाई बिट मार्दै सक्रिय राजनीतिमा होमिएकोसमेत बताए । सदस्यता लिएपछि सुनगाभा न्यूजसँग पौडेलले भने ‘औपचारिकरुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएको छु । समाज रुपान्तरणको लागि पहिला आफु रुपान्तरित हुन जरुरी छ, यस अभियानमा जोडिन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु ।’ रास्वपाबाट राजनीति सुरु थालेका पौडेले पोखरा एफ एम, रेडियो अन्नपूर्ण, सुनौलो एफ एम, न्युज २४ टिभी र ग्यालेक्सी फोरकेमा कार्यरत थिए ।
चितवन: बुद्ध एयरले आफ्नो एटिआर ४२ जहाजको नमूना बनाएका अभय परियारलाई सम्मान गरेको छ । चितवनका १८ वर्षिय अभयको प्रतिभाको कदर गर्दै प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित बुद्ध एयरले सम्मान गरेको हो । उनलाई बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले नगद रु १ लाख पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए ।
रुपन्देही: रुपन्देहीको देवदहमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २२ जना घाइते भएका छन्। कैलालीको टिकारपुरबाट बुटवल हुँदै काठमाडौँ जाँदै गरेको ना ५ ख ४९०९ नम्बरको बस गए राती २ बजे देवदह नगरपालिका खैरेनीमा दुर्घटना भएको हो । बस अनियत्रित भई सडकबाट करिब ४ मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा परी घाइते भएकाको २२ जनाको देवदह मेडिकल कलेजमा उपचार भैरहेको र अवस्था सामान्य रहेको देवदह प्रहरी चौकीले जनाएको छ । घटना सम्बन्धि थप अनुसन्धान भैरहेकोे प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन् । मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ठुला हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताएका हुन् । प्रचण्डले २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजी नीति गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मैले सदनमा पनि भनेको छु अब भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू खोलिनेछन् । क्रमशः खुल्छन् । खुलाइन्छन् । मैले भनेको छु, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजीनिती गरिन्छ । ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो स्थापित छन्, तिनको खोजीनिती गरिन्छ । ठूलाठूला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्, ती हत्याकाण्डहरूको खोजीनिती गर्नुछ । चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे दरबार हत्याकाण्ड । त्यसको छिनोफानो भएको छैन । नेपाली जनताको मनमा धेरै ठूलाठूला शङ्काहरू छन् । के भएको हो भन्ने कुराको सत्यतथ्य आएको छैन । यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ ।’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बुधवारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत्को बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यसपटक सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न छूट दिएको छ । जसअनुसार १ सय ६५ सांसदलाई दिन ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सांसद विकास कोषमार्फत छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँबारे यसो भन्छन् कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद: मनबहादुर गुरुङः (कास्की क्षेत्र नम्बर–१) अब जनताले संघीय सांसदलाई नियम, कानूनमात्रै बनाऊ है भन्छन् भने अलग कुरा हो । तर विकास पनि चाहिन्छ भन्ने हो भने सांसद विकास कोष ठिकै हो । आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता हेरेर सांसदले विकासकाखातिर योजना बनाइ खर्च गर्नु उचित हो । बरु उक्त रकम ठिक ठाउँमा खर्च भए नभएको हेर्नुपर्याे, खबरदारी गर्न पर्यो । बजेटमा चालुभन्दा पूँजीगत खर्च कम आएकाले विकास कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । आफुले जिताएर पठाएको सांसदसँग जनाता जोडिने प्रभावकारी माध्यम पनि हो विकास कोष । ५ करोड रुपैयाँ संघबाट चलाउँदा त्यसको प्रतिफल न्यून पनि हुनसक्छ । तर यही रकम निश्चित क्षेत्रमा त्यहाँको आवश्यकताअनुरुप खर्च गर्न सकियो भने त्यसको लाभ प्रत्यक्षरुपमा जनताले पाउँछन् । एकोहोरो ५ करोड रुपैयाँ सांसदलाई दिइयो भनेर विरोध हैन, हामीले पायौं अब रचनात्मक सुझाव र पारदर्शितातर्फ लागौं भनेर आमजनता सक्रिय भएको राम्रो हो । अझ यसरी बुझौं, यो रकम सांसदमार्फत जनताले पाएको बजेट हो । विद्या भट्टराई: (कास्की क्षेत्र नम्बर २) बजेटले पुनः ब्युँझाएको सांसद विकास कोषप्रति सुरुदेखि नै मेरो सैद्धान्तिक असहमति छ । रवीन्द्र अधिकारीपछिको मेरो कार्यकालमा कोषले निरन्तरता पाउँदा पनि ४ करोड रुपैयाँको हिसाबकिता प्रेसमिटमार्फत सार्वजनिक गरेको हुँ । एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो ‘गलत’ हो । कोषप्रति मुलतः मेरा ३ असहमति छन् । पहिलो असहमतिको कारण हो, सांसदबीचको विभेद । कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरुप्रति विभेद गरेको ठहर्छ । जनताको प्रतिनिधिबीच भेदभाव गर्ने कोष अव्यवहारिक छ । व्यवस्थापिका संसद भनेको राष्ट्रिय नीति निर्माणको थलो हो । यहाँ सांसद स्वयंले कति रकम लिने वा दिने भनेर अभ्यास गर्ने हैन । संसदको मर्मविपरित काम भइरहँदा जनस्तरबाट खेप्नु परेको प्रश्न र सुन्न परेको आलोचनाले राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मेरो दोस्रो असहमति हो । त्यस्तै, विनियोजित रकम कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्याविधि छैन । आफुखुशी खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसको अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन । चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने बलियो मेकानिज्म नहुँदा बजेटको नतीजा अब्बल आउँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सरकारी पैसाको दुरुपयोग नभएको कुनै ठाउँ भेटिदैन । यसकारण सांसद विकास कोषप्रति मेरो पहिल्यैदेखि असहमति छ । दामोदर वैरागी: (कास्की क्षेत्र नम्बर-३) हामीलाई बजेट दिनुभन्दा ऐन, कानून निर्माण र विकास आयोजनााको अनुगमनमा खटाएको भए राम्रो हुने थियो । तर बजेटमा व्यवस्था भइहाल्यो अब आवश्यकताअनुसार ठूलासाना काम गर्नेतर्फ लाग्दा नै वेश हुनेछ । त्यसो त पूँजीगत खर्चमा कम बजेट छुट्याइएकाले कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्र भनौ वा स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छ । निर्वाचन क्षेत्रमा २०–५० लाखको बजेटले पनि करौडौको काम हुने गरेको उदाहरण भएकाले यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् । यद्यपि, सांसदलाई ५ करोड दिनु भन्दा पनि १–१ करोडका ५ आयोजना दिनुपर्छ भनेर हामीले सदनमा माग गरेका हौं । प्रतिपक्ष र गठबन्धनका अघि हामी सानो देखिएकाले सुनुवाई भएन । हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकतले विरोध गर्दागर्दै पनि प्रस्तावमा समर्थन जनाउन बाध्यकारी भयो । समर्थन नगर्दा पनि कोष विरोधीको ट्याग लगाइन्थ्यो । जहाँसम्म कार्यकता पोस्ने भन्ने आरोप छ, त्यस्तो हुँदैन । कोषबाट अघि बढ्ने योजना र कामको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको हो । कोषले गर्दा जिसस पनि सक्रिय हुने भएको छ । यहाँ ५ करोड लिएर मनपरी गर्ने छूट सांसदलाई छैन । मतदाताहरुको चेतना र हाम्रो उत्तरदायित्वकाकारण कोषको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् ।