देखाउन होइन, काम गर्न बजेट ल्याएका छौं: अर्थमन्त्री आलेमगर
पाेखरा | असार ३, २०८०
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले प्रदेश सरकारले आगामी ल्याएको बजेट देखाउन मात्र नभई काम गर्न ल्याएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री आलेमगरले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी देखाउन मात्र नभएर काम गर्न नै बजेट ल्याएको बताएका हुन् ।
‘कसै–कसैले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी देखाउन मात्र होइन काम गर्न नै बजेट ल्याएका हौं’, मन्त्री आलेमगरले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने आकलन छ, आगामी आर्थिक वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरी काम गर्छौं।’
उनले उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट राखेको बताए ।
‘यसवर्षको बजेटमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं, अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट राखेका छौं, उनले भने, समाजघर निर्माण र टोल भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले कम बजेट विनियोजित गरेको छ ।’
मन्त्री आलेमगरले यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको छ, कुनै पनि क्षेत्रमा कर बढाएको छैन, नयाँ कलकारखाना, उद्योगहरु अनुकुल वातावरणमा स्थापना गर्नका लागि कर थपघट भएको छैन,’ उनले भने ।
उनले यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ३० लाख र सिँचाई तथा खानेपानीतर्फ १० लाख नघट्ने गरी बजेट विनियोजित गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट ३३ अर्व, ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार, पुजीगततर्फ २० अर्ब, १९ करोड ४ लाख ६२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं: नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेले नेपाली सुनचाँदी क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप रोकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । महासंघको आज शुक्रबार काठमाडौंमा बसे...
पोखरा: पोखरा सिमलचौरस्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन् । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनारायण विजुक्छेले नियुक्तिपत्र दिइ खड्...
पोखरा: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । सबैले सामाजिक सुरक्षा नपाउनु, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनू, पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त नहुनू, स्वास्थ्य तथा...
