पोखरा:  राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पोखरामा जारी छ ।    स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको संयुक्त बैठकको रूपमा परिषद्को बैठक बसेको हो ।    नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय राष्ट्रिय समन्वय परिषदकाे आयाेजनामा जारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता विष्णु पाैडेल, ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र नेपाल गाउँ पालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेकाे सहचागीता रहेकाे छ ।   यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुकाे अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भएकाे थियाे  ।   राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

पोखरा:   पोखरामा १७ बुँदें साझापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री बैठक सकिएको छ ।   मधेस प्रदेशका सरोज कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमल बहादुर शाहको सहभागितामा जारी साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए ।   सो साझापत्र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको हो ।   साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।   यी हुन् साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय:-   १. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने ।   २. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने।   ३ प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक ÷ प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने ।   ४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।   यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।   ५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूवाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने ।   ६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने ।   ७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने।     ८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने ।   ९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने   १०. नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भएपनि संघ सरकारवाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने ।   ११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने ।   १२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने।   १३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।   १४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने।   १५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भएता पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।   १६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने ।   १७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने ।  

डा. सुमनकुमार रेग्मी   हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष पन्ध्रौँ धान दिवस पर्दछ । नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्यास्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ ।   विगत केही वर्षअघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८।७९ चैत्रसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ । तर २०७८।७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट तीन करोड २१ लख ५२ हजार मूल्यबराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजारबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी सेमीपलिस चामल आयात भएको छ। यसैगरी २०७८ चैत्रसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार चार सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ ।   २०७८।७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८।७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ ।   २०७८।७९ मा चैत्रसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाखबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।     २०७८।७९ मा २०७७।७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिकटन कमको धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि २०७८।७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८।७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८।७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७।७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७।७८ भन्दा २०७८।७९ मा चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब चार हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९ दशमलव ०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३ दशमलव ४७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुनपुगेको बताइन्छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । २०७५–७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ ।   २०७५–७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। २०७४–७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४–७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ। २०७४–७५ मा धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५–७६ मा उत्पादकत्व ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले रहको छ ।   आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४–७५ मा १४ लाख ६९ हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। सो धानखेती रापाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। आव २०७३–७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिकटन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२–७३ मा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रही आएको छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२–६३ देखि २०७२–७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्ष यता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५–७६ मा २०७४–७५ भन्दा चार लाख १२ हजार मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झण्डै १० लाख मेट्रिकटन कम हो। धानखेतीको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । २०७५–७६मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।   २०७४–७५ मा झण्डै २० –२४ अर्ब रूपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५–७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिकटन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धानखेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।   वार्षिक सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकको छैन । सरकारले आव २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न छ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । आव २०७१–७२ मा करिब २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब छ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धान उत्पादनमा आधारित भनी भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० का दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्नेगरेको भए पनि हालका वर्र्षमा पनि अर्बौँ रूपौयाँका चामल आयात हुँदै आएको छ ।   विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्दछन् । त्यसपछि उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुने गर्दछ। नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो ।   आव २०७२–७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टरमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने तीन हजार एक सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । आव २०७२–७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन चार सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् ।   नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा धानखेती भएको जग्गा सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७–६८ मा नेपालमा ४४ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । तर २०६६–६७ मा ४० लाख मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको थियो ।   हर वर्षमा नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिकटन जति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि वर्षनी २५ अर्ब बढी विदेशिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार छ अर्ब बढीबराबरका चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आफैँ सक्षम छौँ तर चाहेको जस्तै हुन आँटिरहेको छैैन । कर्णालीमा २०७३–७४ मा ४० वर्र्षयताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो ।   नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्नेगरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्र्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्र्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्र्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्र्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।   नेपालमा धानखेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रुपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरु जिल्लाहरू पर्दछन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुनेगरेको देखिन्छ। कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् ।   कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्नगएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्नेगरेको हुन्छ । रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजार समेत गरिरहेको हुन्छन् । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल । मजदुर गरेर धानखेती गर्न प्रतिकठ्ठा दुई हजार दुई सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको दुर्ईदेखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।   जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग छ सय ५० मेट्रिकटन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ ।   नेपालमा प्रतिहेक्टर तीन सय ७५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थत्न्त्रलाई नै प्रभाव पार्न देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु-याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्ने समेत भनिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरेक वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।   सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारी भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।   हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुनेगरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढदै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाई प्रभावित हुँदै आएको छ ।   जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्र्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुनेगरेको देखिन्छ ।   नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम जति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जब कि यो केही दशकअघि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशकअघि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो ।   धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सातवटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।   नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।   (साभार: लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)  

पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेकोबेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेका थिए ।    त्यसैको निरन्तरतास्वरुप आजदेखि पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । २ दिने बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।     उद्घाटन गर्दै प्रम दाहालले प्रदेश सरकार नै संघीयताको प्रतीक भएकाले व्यवस्थाको शाख जोगाउन मुख्यमन्त्रीहरुको काम र योगदान अपरिहार्य भएको बताए ।    ‘मुख्यमन्त्रीहरुले जस्तो काम गर्नुुहुन्छ जनताबीच त्यस्तै सन्देश जान्छ’ दाहालले भने ‘तपाइहरुले जनमुखी योजना र नतीजा ल्याउनको विकल्प छैन ।’ सोही अवसरमा उनले यस भेलाबाट मुख्यमन्त्रीहरुको सामुहिक एजेण्डा आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।    लगभग वर्षेनी आयोजना भइरहेको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरभेलामा सहभागीले प्रशासकीय र क्षेत्राधिकारकै विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । गण्डकी पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेशसम्बध्द अधिकारकै विषयलाई लिएर चर्चामा आएका थिए ।    सोही टकराव हालसम्म पनि जारी रहेको र संघ सरकारले ‘पेलेर जाने’ नीति लिएकोमा मुख्यमन्त्रीहरु रुष्ट छन् । यही अवसरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्दराज्र पाण्डेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको अनुभव आदान प्रदान र सबल एवं दूर्बल पक्षको समीक्षा गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताएका छन् ।    यद्यपि, भेलाको उद्देश्य भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारको दुखेसो सुनाउने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट सक्नेमात्र भएको एक पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उनले भने ‘यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीहरु एउटै थलोमा जुट्ने काम भएको छ तर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ठोस प्रभाव र परिवर्तन देखिएको छैन ।’   उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग गुनासाका थैली फुकाउने काम यस बैठकमा हुनेछ । शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवलगायत सहभागी छन् ।      सातै प्रदेश भनिएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की भने बैठकमा सहभागी छैनन् ।   कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने चटारोले उनी सहभागी हुन असमर्थ रहे । 

काठमाडौं:    साउदी अरबको जेद्दास्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बाहिर गोली चल्दा एक नेपाली सुरक्षागार्डसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।   बुधबार भएको यो घटनाको अमेरिका र साउदी अरबका अधिकारीहरुले पुष्टि गरेको अलजजिराले जनाएको छ ।   समाचार अनुसार कारमा सवार एक व्यक्ति जेद्दास्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अगाडि बन्दुक लिएर ओर्लिएका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरुले उनलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्दा गोली चलेको थियो । त्यही गोलीबारीमा बन्दुकधारी र नेपाली सुरक्षा गार्ड गरी दुई जनाको मृत्यु भएको अलजजिरामा उल्लेख छ ।   मृत्यु भएका नेपाली सुरक्षागार्डको नाम ठेगाना खुलेको छैन । साउदी प्रेस एजेन्सी  (एसपीए) ले पनि घटनामा अमेरिकी वाणिज्य दूतावासको सुरक्षामा खटिएका नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको छ ।   यो घटनामा अमेरिकी नागरिकलाई केही पनि नभएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरु साउदी अरबका अधिकारीहरुसँग सम्पर्कमा रहेको र घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरा:  पत्रकार महासंघ कास्कीको कार्यसमिति सदस्य तथा एबिसी न्यूज टेलिभिजनकर्मी गीता रानामगरलाई अभद्र व्यवहारसहित नगरपालिकामा बन्धक बनाउने प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुंगानालाई विभिन्न पत्रकार संस्थाले कारवाहीको माग गरेको छ ।   रिपार्टिङको क्रममा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाको भिडियो र तस्बिर खिच्ने क्रममा हिजो (मंगलबार) अभद्र व्यवहार गर्ने प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानालाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी, प्रेस चौतारी गण्डकी, प्रेस चौतारी कास्की तथा नेपाल मगर पत्रकार संघ कास्की लगायतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको हो । पत्रकार रानामगरलाई ढुंगानाले अनुमति विना फोटो तथा भिडियो कैद गरेको भन्दै नगरपालिकाको परिसरमा १ घण्टा बन्धक बनाएको थियो ।    त्यसपछि पत्रकार रानामगरलाई प्रहरी चौकी दहथुमका प्रहरी सई नगेन्द्र भण्डारीको जिम्मा लगाई चौकी पठाइएको रानामगरका सहकर्मी सुशान्त गाहामगरले जानकारी दिए । गाहामगरका अनुसार रानामगरले अघिल्लो दिन (सोमबार) नै ‘नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम (गण्डकी प्रदेश) को भिडियो रिपोर्टका लागि भिडियो छायाँकन गर्नेबारे सुचना अधिकारी विष्णु प्रसाद कोइरालालाई जानकारी गराइसकेका थिए ।    यद्यपी  प्रशासकीय अधिकृतले भने आफुनै नगरपालिकाको मुख्य व्यक्ति रहेको बताउदै अनुमति विना भिडियो खिचेको भन्दै अभद्र व्यवहार गरेका थिए । उक्त टोली कालीगण्डकी गाउँपालिका र वालिङ नगरपालिकाको विभिन्न कार्यक्रमको छायाँकन पश्चात भीरकोट नगरपालिका पुगेका थिए ।    स्मरणीय छ १२ दिन अघि मात्रै नगरपालिकामा आएका ढुंगाना विगतमा ३ हजार २ सय रुपैया घुस लिएको भन्दै केही समय निलम्बनमा परेका थिए ।   पत्रकार रानामगर प्रहरीबाट नियन्त्रणमुक्त भएपछि भेटघाटको क्रममा मेयर गोविन्द कुमार कर्माचार्यले प्रशासकीय अधिृकतको तर्फबाट क्षमा याचना गरेका थिए ।    उनले आगामी दिनमा निर्वाध सूचना संकलन गर्ने वातावरण मिलाउने बताउदै त्यस्तो कार्य नदोहोरिनेसमेत बताएका थिए । 

पोखरा:   नेपाल बैंक लिमिटेडले जारी गरेको उर्दीप्रति पोखरा मल व्यवसायी समितिले आपत्ती जनाएको छ ।    बैंकले पोखरा मलको कोरोनाकालको सटर भाडा बक्यौता रहेको भन्दै एक पत्रिकामा व्यवसायीक कम्पनी र सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गरेपछि समितिले आपत्ती जनाएको हो ।   बैंकले गत १० गते राष्ट्रिय पत्रिकामा बक्यौता रकमसहित पोखरा मलका ४३ व्यवसायीको नाम र कम्पनीको सार्वजनिक गरेको थियो ।   तर उक्त रकम द्विपक्षीय सहमति विपरित रहेको पोखरा मल व्यवसायी संघका अध्यक्ष निरविक्रम धुजु श्रेष्ठले बताए ।    श्रेष्ठले पछिल्लो समयको भाडा तिर्दै आएको बताउदै कोरोनाकालको भाडालाई अस्वाभाविक वृद्धिसहित सहमतिको कार्यान्यवन नगरी उर्दी जारी गरेको स्पष्ट पारे ।  ‘हामीले भाडा तिर्दैनौ भनेकै छैनौ । पछिल्लो समय भाडा नियमित दिइरहेका छौ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर हामीसँग भएको सहमति अनुसार सूचना आएको भए मान्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यसो भएन । त्यसैले यो बैंकको सूचानप्रति हामी व्यवसायीहरुको घोर आपत्ती छ ।’     श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाकालको समयमा ६ महिनाको भाडादर मिहाना र नयाँ भाडा समायोजन गर्न २०७८ मंसिर १४ गते मंगलबार बैंकको तर्फबाट बैंका तत्कालिन प्रदेश प्रमुख प्रतिमा श्रेष्ठ र उपप्रबन्धक धु्रव पौडेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।   उक्त सहमतिलाई लत्याएर नेपाल बैंक लिमिटेडको सामान्य सेवा विभागले व्यवसायीहरुलाई अर्काे पत्र थमाएको छ । सो पत्रमा १ सय ८८ दिनको व्यवसायको प्रकृति हेरेर ०, ४०, ४५ र ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने उल्लेख छ ।    तर उक्त पत्रलाई व्यवसायीले अस्वीकार गर्दै २०७८ मंसिर १४ गतेको सहमतिलाई नै लागू गर्ने पर्नै माग गर्दै आएको छ ।   बैंकले पुरानै सुरुको (सामान्य अवस्था) सम्झौतालाई आधार मानेर अहिले अस्वाभाविक रुपमा उर्दी जारी गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।  ‘बैंकले हामीमाथि एक्कासी कोरोनाकालको मासिक भाडामा २० प्रतिशत छुट्टै भाडादर थप्नु र विलम्ब पेनाल्टी लगाएर अन्नाय गरेको छ,  व्यवसायी आषिश भण्डारीले भने, ‘त्यसमाथि विना जानकारी राष्ट्रिय पत्रिकामा व्यवसायी कम्पनी र नाम प्रकाशित गरेर मान मर्यादा हनन गरेको छ । त्यस प्रति हामी व्यवसायीहरु खेद प्रकट गर्दछौ ।’   भण्डारीका अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने बैंकको प्रावधान छ ।    २०७६ चैत ११ गतेबाट कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएसँगै व्यवसाय ठप्प भएको थियो । सो कोरोनाकालकै समयमा बैंकको प्रावधान अनुसार २०७७ साउन १ गतेबाट १० प्रतिशत वृद्धि भयो ।  त्यसपछि कोरोना महामारीकै समयमा फेरि अर्काे दुई वर्षपछि २०७९ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी अर्काे १० प्रतिशत वृद्धि गर्याे ।   अहिले एक्कासी २० प्रतिशत भाडादर वृद्धि गरेर र ढिला गरेको भन्दै विलम्ब पेनाल्टी लगाएर ४३ जनाको बक्यौता रकमसहित नाम सार्वजनिक गरेको हो ।  तर व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।   व्यवसायीले विरोधसँगै निकास पनि खोजिरहेको अर्का व्यवसायी उमाकान्त पौडेलले बताए ।   उनले विलम्ब शुल्क तथा हर्जना मिनाहा गर्ने र पुरानो सहमति लागू गर्ने (सामान्य अवस्थाको भादाडर तिर्ने), १५ दिने अल्टिमेटम नभइ व्यवसायीको परामर्शमा केही समयावधि बढाइदिने र भाडादर महंगो भएकाले समयसापेक्ष नयाँ भादादर कायम गरेको खण्डमा समस्याको समाधान हुने बताए ।    उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मलका व्यवसायीहरु तथा बैंकका सिइओ लगायतको टोलीसँग यसअघि छलफल पनि भएको थियो ।    कोरोनाकालको बक्यौता रहेपनि पछिल्लो समय प्रतिमहिना (पुरा सटर) भाडा ४९ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।  

पोखराः पोखरा महानगरपालिकाअन्तरगत स्वास्थ्य महाशाखाका १ सय ९० कर्मचारीले गत फागुन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।    महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार उनीहरुले फागुनदेखिको तलब र पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ समेत हालसम्म नपाएका हुन् । महाशाखामा विभिन्न पालिकाबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारी सबैभन्दा बढी पीडित भएको जनाइएको छ ।      पुराना कर्मचारीको हकमा असारसम्म तलबको व्यवस्था भएपनि सरुवा भई आएका कर्मचारी भने अझै तलबवीहिन भएको सिनियर अहेब कुस्मराज सुवेदीले जनाए । सुवेदी हेमजा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखसमेत हुन् ।      पालिकाबाट सरुवा भई आएका कर्मचारीको तलब उतै जाने गरेको तर महाशाखामा आएपछि त्यसको भर्पाई गर्न महानगरलाई सकस परेको बुझिएको छ ।    यद्यपि, कर्मचारीहरुले यही असार मसान्तसम्म सबै तलब पाउने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिएका छन् ।    ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ’ अधिकृत भारती भन्छन् ‘अब सबैलाई मिलाउँदै जाने हो ।’ तलब रकम नपुग आएपनि महाशाखामा अझै कर्मचारी भने नपुग भएको उनले जनाए ।    ‘हाल ४ जना कर्मचारी चाहिने ठाउँमा २ जनाले काम चलाइरहेका छन्’ भारती भन्छन् ‘हामीले करारमा थप कर्मचारी जोहो गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’   स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालका शब्दमा संघीय सरकारबाटै कम रकम आएकाले तलब खान नपुगेको हो । बजेटमा आए अनुसार तलबभक्ता पुग्ने भएपनि कोभिडको समयमा काजमा थपिएका कर्मचारी र बढुवा भएको जनशक्तिलाई पहिलै छुट्टाएको रकमले नपुग्दा समस्या परेको अर्याल बताउँछन् ।    ‘हामीले फागुनदेखि तलब नपाएपछि ३ पटक मन्त्रालयमा पत्राचार ग¥यौ’ अर्याल भन्छन् ‘त्यसपछि मन्त्रीसमक्ष डेलिगेशन गएपछि असारभित्र तलब खान पाउने सम्भावना छ ।’   अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ पठाउँदैछ । उक्त रकम आजै बेलुकासम्म प्राप्त हुने उनले बताए । तर ३ करोड रुपैयाँले १ महिनाकोमात्रै तलब पुग्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने तलब निरन्तर हुने उनको भनाई छ ।      तपाइले त तलब खाइरहनुभएको होला नी ? भन्ने प्रश्नमा अर्याल भन्छन् ‘मैलेपनि फागुनदेखि पाएको छैन ।’  

पोखराः अंग्रेजी नयाँ वर्षमा आयोजना गरिएको २४ ओं स्ट्रिट फेस्टिभलको रकम ६ महिनासम्म नपाएपछि पर्यटन व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखराबीच चुलिएको तनाव हालै साम्य भएको छ ।    रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियशन (रेबान) पोखराले फेस्टिभल आयोजनार्थ १० लाख रुपैयाँ पर्यटन बोर्डबाट पाउँदै आएको छ । सोही अनुसार गत पुसमा भएको फेस्टिभलको रकम नपाएपछि जेठको अन्तिम साता पर्यटनसम्बद्ध संस्थाहरुले बोर्डका कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै कारवाहीको मागसमेत गरेका थिए ।      संस्थाहरुले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेपछि बोर्डका प्रमुख काशीराज भण्डारी र प्रबन्धक नवीन पोखरेल र वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माले विशेष बैठकबाट माइन्युटिङ् गरी उक्त रकम रेबान पोखरालाई दिएका छन् ।    बोर्डले कुनैपनि संस्थालाई रकम दिँदा कार्यविधि अनुसार लेखापालमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डको मुख्य कार्यालयले कार्यविधिमार्फत अल्झाउने गरेपछि व्यवसायीहरुको दबाब थेग्न नसक्दा तीन कर्मचारीले आफ्नै तजबीजमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।    कुनैपनि संस्थालाई प्रस्ताव र कार्यक्रमको रकम उपलब्ध गराउन लेखापालमार्फत चेक दिने व्यवस्था भएपनि हाल बोर्डको पोखरा कार्यालयमा लेखापाल छैनन् । कार्यालयमा लेखापालको व्यवस्था गरिदिन निरन्तर काठमाण्डौमा खबर गर्दापनि सुनुवाई नभएपछि पोखरामा कार्यरत कर्मचारी र व्यावसायिक संस्थाबीच आर्थिक कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ ।    यसअघि प्रशासनका कर्मचारीले लेखापालको पनि काम गर्दै आएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार लेखापालबाटै लेनदेनको काम हुने उल्लेख भएपछि भुक्तानी रोकिएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।      रेबानलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमबारे केन्द्रमा जानकारी गराएको तर प्रशासक महाशाखा प्रमुख सन्तोष पन्तले विभिन्न बहाना बनाएपछि पोखरा प्रमुख भण्डारीले नियमविपरित निर्णय गर्न बाध्य भएको बुझिएको छ ।  पन्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । बोर्डको कुनैपनि भुक्तानी पन्त वा उनले अख्तियारी दिएको व्यक्तिबाट मात्रै हुने नियम रहेको छ ।      रेबानलाई रकम भुक्तान गरेपछि प्रमुख भण्डारीले असार १ गते राजीनामा दिएका थिए । ३ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । पर्यटन व्यवसायीको एकोहोरो पेलानले आफ्नो मानमर्दन भएको र बोर्डले पनि समस्या सल्टाउन नखोजेको गुनासोपछि भण्डारीले राजीनामा दिएको पोखराका कार्यालयका एक कर्मचारीले जनाएका छन् ।      रेबानलाई रकम भुक्तान गर्नु अघि प्रमुख भण्डारीले विशेष बैठकको माइन्यूटमा ‘चालु आव ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम संचालनकालागि बैंक खाता संचालन गरे, गराएकोमा कुनै प्रश्न उठे त्यसका प्रतिरक्षा तथा जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा श्री काशीराज भण्डारीले समेत लिने निर्णय गरियो’ भनि दोष आफैले लिने उल्लेख गरेका छन् ।    बोर्डको आर्थिक तथा खरिद नियमावली, २०७२ अनुसार प्रमुख भण्डारीलाई बैंक खाता संचालनको अधिकार छैन । रेबानको नाममा चेक काटिदिन उनले पुरै जोखिम आफै उठाएका हुन् ।    जेठ २९ गते रेबानको नाममा चेक काटिदिएपछि असार १ मा भण्डारीले राजीनामा पेश गरेका थिए ।    यस विषयमा भण्डारीले ‘काम गरेपनि अपजस, नगरेपनि अपजस’ भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म रुल अफ ल मा चल्ने मान्छे हुँ, पर्यटन बोर्ड सिस्टममा चलेको छैन’ भण्डारीले भने ।   बोर्ड पोखरामा भण्डारीले २४ वर्ष बिताएका छन् । पोखराका पुराना पर्यटन व्यवसायीहरुले यहाँको पर्यटनमा भण्डारीको योगदान रहेको चर्चा गर्छन् ।    बोर्ड पोखराबाट १० लाख रुपैयाँको चेक प्राप्त भइसकेको रेबान पोखरा अध्यक्ष नरेश भट्टराइले बताए । ‘कहाँ, कताबाट र कसरी रोकियो हामीलाई सरोकार भएन’ भट्टराइले भने ‘६ महिनासम्म भुक्तान गर्न नसक्नुमा बोर्ड पोखराकै कमजोरी हो ।’     बाराम्बार ताकेता गर्दा पनि भुक्तान नभएपछि बाध्य भएर १७ संस्थामार्फत दबाब दिएको उनले जनाए । ‘पर्यटन प्रबद्र्धनमा सक्रिय छौं, राज्यको तलब खाने कर्मचारीले दुख दिँदा हामीले विभागीय कारवाही गर्न आवाज उठाएको हो’ भट्टराइले उल्लेख गरे ।   यद्यपि, प्रमुख भण्डारीले राजीनामा नै दिनुपरेको विषयमा भट्टराइले ‘व्यक्तिगत निर्णय’ भनेका छन् ।