पोखराः पोखरामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)मार्फत कारोबार बढेपछि सहजीकरणमा जुटेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले आंशिक सफलता हात पारेको छ । 
 

मिटरब्याजको समस्या सल्टाउन गृह मन्त्रालयबाटै परिपत्र भएयता कास्कीमा हालसम्म १ सय ३ वटा निवेदन परेको छ । जसमध्ये प्रशासनको सहजीकरण सहायता कक्षले ३३ वटामात्रै मुद्धा फछर्याैट गर्न सफल भएको छ । 

३३ मुद्धामा पनि पीडक र निवेदक आफै मिल्ने सहमति गरेका छन् । तर उनीहरुबीच कसरी लेनदेन टुंगियो भन्ने विषयमा सहायता कक्ष बेखबर छ । अन्य मुद्धा मिल्ने, मिलाउने प्रक्रियामा छन् भने केही मुद्धा जिल्ला बाहिर पठाइएको छ । 

यता सहायता कक्ष भने फछर्याैट भएको संख्यालाई ‘अत्यधिक सफल’ भनिरहेको छ । कक्षका नायब सुब्बा रमेशप्रकाश बरालका अनुसार देशैभर मिटरब्याजमा परेको निवेदन र फछर्याैटको तुलना गर्दा कास्की प्रशासन सबैभन्दा बढी सफल भएको दाबी गर्छन् । 

‘मिटरब्याजसम्बन्धी १ हजार निवेदन परेको जिल्लामा मुस्किलले ३० वटामात्र किनारा लागेको खबर छ’ नासु बराल भन्छन् ‘कास्कीमा हामीले १ सय हाराहारीका निवेदनमा ३३ वटा टुंग्याइदियौ ।’

बाँकी निवेदनउपर छलफल भइरहेको बताउँदै उनले अब उप्रान्त पीडित र पीडकसँगै थप एकजनामात्र राखेर सम्वाद गर्ने जनाए । त्यस्तै केही निवेदनउपर कुनैपनि हालतमा मिलाउन नसकेपछि उनीहरुलाई अदालत पठाइएको बराल बताउँछन् । 

पोखरामा भएका यस्ता अनुचित लेनदेनका घटनामा घरजग्गासमेत जोडिएको छ भने केहीको स्थायी ठेगाना कास्कीबाहिर देखिएकाले समस्या समाधान गर्न कठिनाई देखिएको कक्षको अनुभव छ । 

‘घरजग्गा राखेर लेनदेन भएको छ तर पीडितले बसाई सराई नगर्दा उनीहरुको निवेदनउपर छलफल गर्न सकिएन’ बरालले भने ‘त्यस्ता उजुरी, निवेदन आयोगकै प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइएको छ ।’
 

यस्तैमध्येको एक पीडित हुन् सरस्वती पुर्जा । कास्कीको लेखनाथमा बसोबास गर्दै आएकी पुर्जाको ठेगाना हो म्याग्दी । उनले स्थानीय शुभदेवि देवकोटासँग लेनदेन गरेकी छिन् । पुर्जाले लिएको रिनको ब्याज चर्काे भएको भन्दै कास्की प्रशासनमा निवेदन दिइन् ।

निवेदनपछि प्रशासनले ३ पटकसम्म छलफल चलायो तर पार लगाउन सकेन । हाल उक्त ्निवेदन म्याग्दी पुगेको छ । अब म्याग्दीमै प्रक्रिया अघि बढ्ने पुर्जा बताउँछिन् । 

त्यस्तै १ दर्जन बढी लेनदेनका घटनामा स्थायी ठेगाना स्याङ्जा भएका पीडित छन् । कतिपय पीडित स्थायीरुपमै पोखरा बसोबास गर्दै आएपनि उनीहरुले बसाइसराइ नगरेका कारण मुद्धा यहाँ चलिरहेपनि अन्त्यमा सम्बन्धित जिल्ला नै पठाइएको छ । 

यस्तै मध्ये एक लेनेदेनको घटनामा पीडकले उल्टै अदालतमा मुद्धा दायर गरी थप दुख दिएको पाइएको छ । नाम नबताउने शर्तमा पीडित भन्छिन् ‘१ करोड ७० लाख रिन लिएकी हुँ, अहिले २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब देखाउँछ’ पीडित भन्छिन् ‘अहिले उल्टै मलाई मुद्धा हालिदिएको छ, म पीडित नै पीडक बनाइएको छु ।’

पहिले चिनजानको आधारमा सामान्य कागज गरेर लेनदेन गर्ने र पछि हिसाब बिग्रदै गएपछि मुद्धामामिला गर्दा नागकिरताको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपछि सहायताकक्षले सोचेजस्तो काम गर्न गाह्रो भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी गुरुदत्त ढकाल बताउँछन् ।