काठमाडौं: निर्माण सुरु भएको साढे दुई दशक बित्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासका कारण बाग्मती करिडोरको निर्माण सकिएको छैन । सहरको मध्यभागमा समस्या नभएका ठाउँमा ट्रयाक खोलिइसकिएको भए पनि तिलगङ्गा, थापाथली, बल्खुलगायतका क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्तीले गर्दा ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताएका छन्। बानेश्वर क्याम्पस क्षेत्रमा एकातिर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ भने अर्कातर खुल्न सकेको छैन । अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको र यसको समाधान भएपछि मात्रै ती ठाउँमा सडक निर्माण गर्न सकिने समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए । तिलगङ्गादेखि सिनामङ्गलसम्म ५ र ६ सय र थापाथलीमा २ सय ४३ घरधुरीको बसोबास करिडोर सडक निर्माण गर्ने ठाउँमा रहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले समस्याको समाधान गरेपछि मात्रै करिडोर निर्माण अघि बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वास्तविक सुकुम्बासी को हुन्, को होइनन् भन्ने भएपछि थप काम गर्न सकिनेछ ।’ थापाथलीमा अस्थायी बसोबासीको घर धेरै हुँदा समाधान नहुँदासम्म समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । समितिको कार्यक्षेत्र बागद्वारदेखि कटुवाल दहसम्म ४४ किलोमिटर हो । काठमाण्डौका मुख्य सडकमा रहेको सवारी चाप कम गर्नेसँगै बाग्मती र त्यसको सहायक नदीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सडक निर्माण र नदी संरक्षणको काम सुरु गरिएको थियो । समिति एक्लैले नसक्ने हुँदा अहिले आएका समस्या समाधानमा सरोकार राख्ने सबै निकाय मिलेर गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी अर्यालले जानकमरी दिएका छन् ।
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधी र स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संस्था मार्फत जनताकहाँ पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य जनताको जिबनसँग जोडिएकाले संवेदनशिल क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले भने ‘औषधी थन्काएर राख्ने होईन, सक्दो जनताकहाँ पुर्याउनुपर्छ ।’ मंगलवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले औषधी, स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि बुधबार बिहान आफैँ स्टोर हेर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीसँग औषधी थन्काएर राखेको, स्थानीय तहमा नपठाएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बिनोदबिन्दु शर्माले स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार १० प्रतिशत औषधी इमरजेन्सीकालागि स्टक राख्नुपर्ने नियम रहेकाले सोही अनुसार मात्रै स्टोरमा औषधी रहेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रकारका औषधी अझै १० प्रतिशत अपुग रहेको भन्दै भएका औषधी जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पु¥याउन नसकेको बताए । इमरेजन्सीकालागि बाहेक औषधी स्टक नरहेको उनले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधी १० प्रतिशत राख्नुपर्ने नियम भएपनि स्वास्थ्य उपकरणहरुभने सक्दो धेरै प्रयोगकालागि पठाउन सुझाब दिएका छन् । साथै उनले ११ जिल्लाका कम्तीमा एक/एक पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे पनि थाहा दिनुपर्ने बताए । ‘हामी र स्थानीय तह बिच कम्यूनिकेशन नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ, उहाँहरुलाई प्रदेशमा औषधी छ हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ’ उनले सचिवलाई निर्देशन दिँदै भने ‘यो बारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाईपनि जानकारी गराउनुहोला ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफुलाई गरेको ब्रिफिङ र फिल्डमा फरक नहुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए र मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताउँदै अहिलेको स्थित भन्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने बताए । ‘हामीसँग साधन स्रोत सिमित छ, आवश्यकता र पूर्तीलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सय दिनपछि उहाँले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। अझै पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ। नवनियुक्त मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसमक्ष शनिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका बझाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अछामबाट निर्वाचित झपटबहादुर साउद सामाजिक विकासमन्त्री र कैलालीबाट निर्वाचित माओवादीकै रमेशसिंह धामी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादीबाटै डडेलधुराकी समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य गीतादेवी माललाई उद्योग, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहसमक्ष राज्यमन्त्री माललेसमेत शनिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाही र प्रदेश सभा सदस्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो। रेशम चौधरी संरक्षक रहेको उन्मुक्ती पार्टीले दुई वटा मन्त्रालय मागेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली राखिएको छ। उन्मुक्तीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र दिन खोजिएको थियो। सरकार विस्तारपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक पार्टी चाँडै सरकारमा सामेल हुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमासमेत सहज हुने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री सात र राज्यमन्त्री तीन गरेर १० जनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। शनिबार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएपछि सो संख्या सात पुगेको छ। सातमध्ये छ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। नेपाली कांगेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सुरुदेखि नै कांगेसकै प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री हुनुहुन्छ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरिटो र सहज बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसहित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सरकारले पहल थालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताईन् । कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता तिवारीले बताईन् । गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले निर्धारित १५ दिनको समयभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेको कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताईन् । २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा भएको हेरफेरपछि कायम भएका सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तिवारीले साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय जानकारी दिईन् । पहिलेको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र साविकको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने सचिव फेरिएका छैनन् ।
पोखरा: यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा बुधबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले छड्के अनुगमन गरेका छन् । यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको अवस्था र सेवाग्राहीको समस्या पहिचान गर्न मन्त्री जुग्जाली आकस्मिक रुपमा अनुगमनमा पुगेका हुन । मन्त्री जुग्जालीले यातायात व्यवस्थापन कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्र अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले उठाएका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यातायात क्षेत्रको सुधारको काम सुरुवात गरिने बताएका छन्। सेवाग्राहीहरुले मन्त्रीसँग कार्यालयमा खाने र शौचालयमा प्रयोग गर्ने समस्या भएको, सेवा प्रवाह अव्यवस्थित, आफ्नै साधनले पनि ट्रायल दिनका लागि समस्या, ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको हालीमुहाली, पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए । “जनताले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भनेर आफूले अनुगमनमा आएको हो,” उनले भने “जनताको सेवा बुझौँ भनेर छड्के अनुगमन गरेको हुँ । अनुगमन गर्दा सेवाग्राहीका धेरै समस्या आएका छन् । समाधानका लागि मन्त्रालयबाट आजैदेखि सहजीकरणको प्रकृया थालनी गर्छौं ।”मन्त्रालयका उपसचिव तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टिकाराम पौडेल सहित मन्त्री कार्यालय अनुगमनमा गएका थिए । मन्त्री जुग्जालीले पोखरामा सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रदुषण परिक्षण र मापदण्डको कार्यान्वयनका विषयमा मंगलबार मन्त्रालयमा सचिव र सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए । २०७६ भदौदेखि कास्कीमा शुरु भएको गाडीको प्रदुषण परिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग मेसिन भए पनि हालसम्म अनिवार्य परीक्षण नभएको र अन्य यान्त्रिक परीक्षण गरिएपनि प्रदूषण जाँच भने नगरेको मन्त्रीसँगको छलफलमा कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कार्यालयमा ठाउँ अभाव भएका कारण पनि सबै गाडीको परीक्षण गर्न समस्या रहेको बिफ्रिङ गरेका थिए ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउनुपर्ने अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् । दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको ‘न्याय, समानता र सम्मानको लागि दलित महिलाहरुको प्रदेशस्तरीय सम्मेलन’को उद्घाटनमा अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञले उक्त माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक बनेर कार्यान्वयन भइसक्दा समेत गण्डकीमा नबन्नु दुखद् भएको बताइन् । ‘कर्णालीपछि दलितको जनसंख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन् ।’ दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझैं अपमानित हुनुपरेको उनले सुनाइन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सँगसँगै हिँड्न तयार रहेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी सदस्य सीता विश्वकर्माले दलित महिला सदस्यलाई खुला महिला सदस्यले हेप्ने परिपाटी अझैं बाँकी रहेको उल्लेख गरिन् । पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले दलितका मुद्दालाई स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीले आफ्नो स्थानबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष भीमबहादुर विक ‘क्षितिज’ले विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न एकतावद्ध हुनुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष किरण थापाले दलित जनप्रतिनिधिले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न हस्तक्षेपपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए । कोपिला नेपालकी निर्देशक विना सिलवालले महिला आन्दोलतलाई सशक्त बनाउन घरबाट बाहिर निस्किएर निस्फिक्री हुनुपर्ने बताइन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले दलितका मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की संवेदनशील रहेको बताउँदै शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए । प्रदेश सांसद गोविन्द नेपालीले दलित सशक्तीकरण विधयकलाई अगाडि बढाउन आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले जनसंख्याको आधारमा अझैं पनि दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दैै गण्डकी प्रदेशमा समेत उक्त समस्या रहेको स्वीकारे । ‘गण्डकी प्रदेशमा दलितको जनसंख्या १७.४४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘तर प्रतिनिधित्वको हिसावले त्यस्तो पाउँदैनौं ।’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले दलित सशक्तीकरण विधेयक यही सरकारको पालामा टेबुल हुने बताइन् । उनले हाल प्रदेशको नीति तथा योजना तर्जुमा चलिरहेकोले दलित महिलाका माग प्रस्तुत गर्न फेडोसँग आग्रह गरिन् । फेडोकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलितको प्रतिनिधित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठिरहेको समयमा दलित जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । फेडोकी महासचिव रेनु सिंजापतिले दलित महिलाको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणमा संस्थाले ३ दशकदेखि निरन्तर काम गरिरहेको बताइन् । फेडो कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी खातीले बुधबार कार्यक्रमको समापनपश्चात गण्डकी घोषणापत्र जारी हुने बताइन् । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा भएको दुई दिवसीय कार्यक्रममा ११ जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलतले दलित महिलाको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल समेत गठन गर्ने छ ।
पोखरा: प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले सोमबार पद बहाली गरेका छन् । शर्मालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको गत बैशाख २८ गतेको निर्णयले उनलाई रिक्त सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको हो । सदस्य सचिव शर्मालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खेलकुद महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेलले पद बहाली गराएका थिए । सो अवसरमा बोल्दै नवनियुक्त सदस्य सचिव शर्माले आफूले संधै अनुशासनमा रही खेलकुद विकासलाई अघि बढाउने बताए । उनले भने–“प्रदेश सरकारले मलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यसका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । आफू बाट नै खेलकुदले दिएको अनुशासनलाई मार्गदर्शनको रुपमा अघि बढाउने छु ।” आफ्नो कार्यकालमा कुनै गल्ती नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले खेलकुद र परिषदको गरिमालाई बचाउन सके परिषदले ठूलो फड्को मार्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश खेलकुदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङले सबै मिलेर नै खेलकुदको विकासलाई अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरे । लामो समय पछि परिषदले सदस्य सचिव पाउनु सुखद रहेको बताउँदै उनले खेलकुदमा रहेका चुनौतीहरुलाई समाप्त गर्न सबैको एकता आवश्य रहेको बताए । मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख तथा यस अघि सदस्य सचिवको रुपमा कार्यरत पौडेलले नवनियुक्त सदस्य सचिवलाई पदबहाली गराउँदै खेलकुदमा संघियताको मर्म अझै प्राप्त नरहेको बताउँदै प्रदेश खेलकुदमा रहेका चुनौतीहरु चिर्न सबैको सहयोग र सहकार्य रहेको बताए । सो अवसरमा प्रदेश खेलकुदका कार्यालय प्रमुख टोपलाल भुसालले समेत आफ्ना भनाई राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश खेलकुदका कार्यकारी सदस्यद्वय दिल बहादुर गुरुङ, तारामायाँ थापा मगर लगायत परिषदका सदस्यहरुले नवनियुक्त सदस्य सचिव शर्मालाई स्वागत गरेका थिए । यस अघि परिषदको सदस्य सचिवको रुपमा तेज बहादुर गुरुङ कार्यरत रहेका थिए । उमेर हदका कारण गत २०७९ असोज २५ गते उनले अवकाश पाएका थिए । सदस्य सचिवको पद चार वर्षको रहने प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले तोकेको छ ।
काठमाडौं: दार्चुलामा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने क्रममा चट्याङ लागेर घाइते भएका तीन जनाको चार दिनपछि उद्धार गरिएको छ । उनीहरुको बिहान ९ बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् उद्धार गरी उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पठाइएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिएका छन् । शनिवार बेलुका व्यास गाउँपालिकाको हुमदुम्तीमा यार्सा सङ्कलन गर्न गएका दुहुँ गाउँपालिका–२ हिकिलाका १८ वर्षीय महेश बडाल, त्यहीँ गाउँपालिका–१ पिपलचौरीका ३७ वर्षीय आनसिंह महरा र उहाँकी ३० वर्षीया श्रीमती मानमती महरा घाइते भएका हुन । घटना पछि उद्धारका लागि सुर्खेतबाट हिजो गएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर खराब मौसमका कारण सदरमुकाम खलङ्गामै थन्किएको थियो र मौसम खुलेसँगै उनीहरुको बिहान उद्धार गरिएको हो ।