गण्डकी:     पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा हिँड्न तयार भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने भएका हुन् ।  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विसं २०७८ फागुन १ देखि लागू हुनेगरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि यहाँका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् । ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालकलाई मिटर प्रणालीमा गुड्न सहमत गराएको हो ।  प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसहित सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले आफूहरु मिटरमा हिँड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।  “विगतमा भएका सहमति पालना गर्न हामी तयार छौँ । ट्याक्सी व्यवसायीको मर्का पनि सरकारले बुझिदिनुपर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो, “महँगीका आधारमा भाडादर समायोजन हुनुपर्छ, स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्छ ।” ट्याक्सी व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरिएको भन्दै इन्धनको मूल्यमा आइरहने उतारचढाव, बढ्दो महँगीले मिटर प्रणालीमा आउने समस्यालगायत विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिवारीले जोड दिनुभयो । “इन्धनको भाउ घटबढ हुँदा स्वचालितरुपमा भाडादर कायम गर्ने, पटकेलगायत यातायातका सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान सके व्यवसायीलाई राहत पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्कै काममा प्रयोग भइरहेका छन् । यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।” द्युई वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडादरअनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) रू ८० र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको रू १० तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी रू ३७.५० कायम गरिएको थियो ।  मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “एक हप्ताभित्रमा पोखरा उपत्यकामा गुड्ने ट्याक्सी मिटरमा गुड्छन्, मिटर प्रणालीमा नचलेको पाइएमा कारबाही हुन्छ, ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्छ, मन्त्रालयबाट पनि यसको नियमन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “ट्याक्सी मिटरमा नहिँड्दा यात्रु ठगिइरहेको गुनासो आइरहेको छ, मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।”  प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका कतिपय समझदारी अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । “उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा भाडा तिरेको बिल दिनुपर्ने, ट्याक्सीमा जिपीएस जडान गर्नुपर्ने, चालकको छुट्टै पोसाक हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कुनै पनि शर्त ट्याक्सीले व्यवसायीले लागू गर्न सकेका छैनन् ।” यातायातमन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीलाई तुरुन्त मिटर प्रणालीमार्फत चलाउन यातायात व्यवसायीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । “विगतका समझदारी पालना गर्नुस्, मिटरमा नचल्ने ट्याक्सी चालकलाई अब हामी कारबाही गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वचालित भाडादर पनि लागू हुन्छ, व्यवसायीलाई मर्का पर्ने देखिएमा पुनःभाडा समायोजन गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको ‘रुटपरमिट’को समस्या हल गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।  दुई जिल्लाको मात्र रुटपरमिट हुँदा प्रदेशभित्रै एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा जाँदा पटके तिर्नुपर्नेलगायत झन्झट व्यहोर्न ट्याक्सी चालक बाध्य भएका गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले बताउनुभयो । सरकारले प्रदेशभित्र एउटै परमिट लागू गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  “गोरखाबाट पोखरा आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्बाध चल्नु पाउने गरी रुट परमिट दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समथर ठाउँ र सहरी क्षेत्रमा जस्तो पहाडी जिल्लामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउन सम्भव नभए पनि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न हामी तयार छौँ ।” 

गण्डकी:      गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाका लागि हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । पैसा नलाग्ने नम्बर १०२ मा फोन गरेर जो–कोहीले सजिलै एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले एम्बुलेन्स परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा स्थापित प्रेषण केन्द्रबाट मङ्गलबार सो सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले प्रदेशभरिका नागरिकले एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रबाट लाभ लिने बताउनुभयो ।  नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा पनि एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव उदयबहादुर पराजुलीले बताउनुभयो । प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै एम्बुलेन्सलाई क्रमशः जिपीएस प्रणालीमा जोडेर एकद्वार सेवामा आबद्ध गरिने उहाँको भनाइ छ ।  “प्रेषण केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ, जुनसुकै बेला एम्बुलेन्स चाहिएमा १०२ मा फोन गरेर सेवा लिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रेषण केन्द्रमा भएका कर्मचारीले बिरामी र एम्बुलेन्स चालकबीच सहजीकरण गर्छन्, एकैछिनमा बिरामी भएकै ठाउँमा एम्बुलेन्स पुग्छ ।” बिरामीले फोन गरेर आफ्नो नाम र ठेगाना बताएपछि जिपीएसबाट हेरेर त्यस क्षेत्र नजिकमा रहेको एम्बुलेन्सलाई बिरामी भएको ठाउँसम्म पठाउने प्रबन्ध प्रेषण केन्द्रबाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका एक सय २२ एम्बुलेन्समध्ये ३८ एम्बुलेन्समा मात्र जिपीएस जडान गरिएको छ ।  अहिले प्रदेशमा ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई वर्गका बाँडेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा आइसीयू र ‘ख’ मा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसहितको सेवा उपलब्ध छ । उपसचिव पराजुलीले जिपीएससहितको हटलाइन सेवाले एम्बुलेन्स परिचालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।  “एम्बुलेन्सको भाडामा कसैले मनलाग्दी गर्न पनि मिल्दैन, सबै काम एकीकृत प्रणालीबाट हुन्छ, यसबाट नागरिकलाई पनि सहज र छिटो सेवा पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल जान एम्बुलेन्स नपाउने, समयमा नआउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।” प्रेषण केन्द्रमा थप जनशक्ति प्रबन्ध गरेर हटलाइन सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सेवालाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । 

काठमाडौं:  नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सञ्चालन गर्दा २१ लाख १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको छ।   साउन १७ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। आइतबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरूका प्रश्नका जवाफ दिएपछि बैठक सक्ने तयारी छ।   एक जना पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार केन्द्रीय समितिका लागि २१ लाख १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।   पार्टीका कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले केन्द्रीय समिति गर्दा २१ लाख १५ हजार ५ सय खर्च भएको बैठकमा जानकारी गराएका छन्।   माओवादीले केन्द्रीय सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ शुल्क उठाएको थियो। केन्द्रीय समितिमा ४०७ जना केन्द्रीय सदस्य र अरू गरी जम्मा ७८० जना सहभागी थिए।   उनीहरूलाई खाजा र पानीको व्यवस्थापन पार्टीले नै गरेको थियो। तर बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न भनेको थियो।   माओवादीले कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन भाडामा लिएर केन्द्रीय समिति बैठक गरेको हो। आज पाँचौं दिन पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ।

पोखरा:    पोखरा लखनचोकस्थित हङकङ बजारका सटरमा ‘टेण्डर सेण्डर जान्दैनौं’ ठेकेदार हामी मान्दैनौ, गुडलक कम्पनीलाई हङकङ बजारमा प्रवेश निषेध लेखिएको कालो क्यानर टाँगिएको छ ।  कृषि सामग्री कम्पनीले हङकङ बजारको जग्गालाई बोलपत्र आह्वान गरेपछि विगत १ सय दिन यता पोखरा हङकङ बजारका व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय गण्डकीको करिब ७  रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गामा पोखराको फुटपाथमा व्यवसायी गर्दै आएकाहरुलाई २०६९ सालमा विभिन्न राजनैतिक दल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीयको सहमतिमा उक्त जग्गामा स्थानान्तरण गरिएको थियो  । फुटपाथमा व्यवसायी गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई त्यस जग्गामा स्थानात्तर गर्नुपूर्व नै कृषि सामग्री कम्पनीले मिलन प्रसाद तिवारीलाई जग्गा भाँडामा दिएको जनाएको थियो । तिवारीले जग्गा भाँडामा लिदा कृषि सामग्रीसँग गरेको सम्झौता ०७८ माघमा सकिएको थियो । तर हङकङ बजार व्यवसायी र तिवारीबीच २० प्रतिशत भाँडा वृद्धिदर गरी भाडा बुझाउने सहमति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।  यसैबीच गुडकल कम्पनीका निर्देशक मिलन प्रसाद तिवारीले हङकङ बजारको भाडा गुडकल कम्पनीले नभएर राज्यले बढाएको बताए ।  निर्देशक तिवारीले व्यवसायीहरुलाई कटाक्ष गर्दै सुनको मूल्य भन्दा नुनको मुल्य महङ्गो हुन थालेको भन्दै पृथ्वीचोकमा व्यवसायी गर्ने व्यवसायीले भाडा तिर्दैनौं भन्नु गलत भएको बताए ।  ‘पोखराको मध्य भागमा बजार छ, छिमेकी व्यवसायीहरुले तिरेको भाडा र हङकङ बजारको भाडा हे¥यौं’, तिवारीले भने, ‘नुनको मूल्य सुन भन्दा महङ्गो हुन लाग्यो, व्यवसायीले पृथ्वीचोकमा बसेर भाडा तिदैनौ भन्नु गलत हो ।’ उनले हङकङ बजारको भाडा गुडलक कम्पनीले नभएर सरकारले नै बढाएको दोहो¥याए । हङकङ बजारको भाडादर समय सान्दर्भिक भएकाले व्यवसायीहरुसँग नै बसेर नयाँभाडादर कायम हुने गुडकल कम्पनीका निर्देशक तिवारीले बताए ।  ‘पहिले पनि व्यवसायीहरुसँगै काम गरेको छु, अरु भन्दा म नै आउँदा सजिलो हुने भएकाले टेण्डरमा भाग लिए’, उनले भने, ‘व्यवसायीहरुले व्यवसायी गर्ने हो, आन्दोलन गर्ने होइन, नयाँ भाडादर कम्पनी, व्यवसायी र नागरिक समाजको रोहबरमा कायम हुन्छ ।’ उनले पोखराको हङकङ बजार ब्राण्ड भएकाले मेला महोत्सवमा जान आवश्यक नभएको भन्दै बजार सञ्चालन गर्दा ४ सय व्यापारी आएकाले बजार ब्राण्ड बनेको दाबीसमेत गरे ।  हामी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढेका हौं: कृषि सामग्री केन्द्र  कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख ठाकुर प्रसाद बास्तोलाले प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढेकाले पछि नहट्ने बताए ।   ‘हामी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै अगाडि बढेका छौं, अब पोखरा हङकङ बजार व्यवसायी र गुडलक कम्पनीबीच सहमति गर्नुको अरु विकल्प छैन’, बास्तोलाले भने ।  कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा भाग लिएको विभिन्न कम्पनी मध्ये पहिलो र दोस्रो पक्षले टेण्डर प्रक्रियामा उपस्थित नभएपछि तेस्रो पक्ष गुडलक कम्पनीले उक्त जग्गा भाडामा लिएको हो ।  गुडलक कम्पनीले मासिक १५ लाख ५६ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ कृषि सामग्री कम्पनीलाई बुझाउने गरी ७ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख बास्तोलले बताए ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक सय दिनको अवधीमा गरेको एक सय दिनको काम सार्वजनिक गरेका छन् ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले गरेको एकसय दिनको काम सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको नीति कार्यक्रम, बजेट, जनताको जनजिविका र प्रदेशको अधिकारका सवालमा केन्द्रित भएको बताए ।  २०८० बैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वमा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिवार सय दिन पुरा गरेको छ । सय दिनको अवधीमा सरकारले गरेका काम सार्वजनीक गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।  पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘सरकारले सय दिनमा गरेको मुख्य काम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि हो ।’ उनले जनताको जनजिविकाको सबालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनीक सेवा (यातायात), कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।  पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको हक अधिकार र भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आथित्यतामा २०८० असार १५ गते अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न गरी संघीयतालाई सवलीकरण गर्न १७ बुँदै साझा धारणा जारी गर्नु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए । साथै असार १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश सरकारको ब्यवस्थापनमा पोखरामा नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक सम्पन भएको थियो ।    हेर्नुहोस् (पूर्णपाठ)  

मनाङ:     मनाङमा याक र चौँरीलाई ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मनाङका प्रमुख नारायण कुसुमले हिमाली जिल्लामा पहिलो पटक असार २४ गते पशुमा सङ्क्रमण देखिएपछि खोप लगाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबै स्थानमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ यहाँ पनि देखिएपछि सुरक्षित गराउन खोप आएको छ, लगाइरहेका छौँ।”  उहाँले हालसम्म २३६ गाई, गोरु, याक र चौँरीलाई खोप लगाइएको जानकारी दिनुभयो। यहाँका ८९ गाई, ९६ गोरु र ५१ याक, नाक ९झोपा० र चौँरीलाई ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाएको र अझै खोप लगाउने कार्य जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यहाँका पशुलाई लगाउन ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको दुई हजार डोज खोप भेटेरिनरी अस्पतालले ल्याइसकेको छ।  नासो गाउँपालिकामा ३६, चामे गाउँपालिकामा ९६ र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका ११४ पशुमा खोप लगाइसकिएको छ। नार्पाभूमि गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकामा सङ्क्रमण फैलिएकाले यहाँका पुशलाई खोप लगाइएको हो।  चामे–२ स्थित थानचोक, मनाङ ङिस्याङको हुम्डेस्थित क्युपार र नासो–२ को नाचे आलुबारीका पशुमा सङ्क्रमण देखिएको छ।  किसानको गोठमै पुगेर पशु प्राविधिकले ‘लम्पी स्किन’ नियन्त्रणका लागि खोप लगाइएको कुसुमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भेटेरिनरी अस्पतालको समन्वयमा रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले पशु प्राविधिकलाई खटाएको छ। किसानलाई पशुमा ‘लम्पी स्किन’ देखिनासाथ सगोलमा रहेका पशुलाई छुट्याएर राख्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो।  पशुलाई टोक्ने लामखुट्टे, झिँगाबाट जोगाउन किसानलाई सचेतना जगाउने काम पनि भएको छ। प्रमुख कुसुमले भन्नुभयो, “मनाङमा विशेष गरी चौँरीपालन हुने गरेकाले पशुमा क्षति नपुगोस् भनेर ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाइरहेका छौँ।” यसको नियन्त्रणका लागि भेटेरिनरी अस्पतालले खोपको व्यवस्थापन गरेको छ। ‘लम्पी स्किन’ नियन्त्रण गर्न खोप र अन्य आवश्यक सामग्री भेटेरिनरी अस्पतालमा ल्याइएको छ।    

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल १ सय ७९ वटा जबरजस्ती करणी कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।    गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकीका १० जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणी कसुरमा १ सय ७९ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ । तर मनाङ जिल्लामा भने शून्य देखिएको छ ।    प्रदेश प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक खड्क बहादुर खत्रीले मनाङमा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि कुनै पनि मुद्धा दर्ता नभएको पुष्टि गरे ।    उनका अनुसार कास्कीमा ४८, नवलपुरमा ११, स्याङ्जामा २२, तनहुँमा २४, गोरखामा २०, लमजुङमा ७, बागलुङमा २७, पर्वतमा १०, म्याग्दीमा ७ र मुस्ताङमा ३ जना विरुद्ध  जबरजस्ती करणी कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।     यस्तै जबरजस्ती करणीसहित उद्योगतर्फ कास्कीमा ५, नवलपुरमा ५, स्याङ्जामा २, तनहुँमा ३, गोरखामा ३, लमजुङमा ७, बागलुङमा ८, पर्वतमा १ र म्याग्दीमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता एसपी खत्रीले जानकारी दिए  ।    उनका अनुसार बहुबिवाह कसुरमा नवलपुरमा ७, कास्कीमा ९, स्याङ्जामा ११, तनहुँमा ५, गोरखामा ५, लमजुङमा १, बागलुङमा ८, पर्वतमा ४, म्याग्दीमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ  भने स्याङ्जामा १ जना विरुद्ध बालबिबाह कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।    यस्तै मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार कसुरमा कास्की र तनहुँमा ३÷३ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको  गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।   एसपी खत्रीका अनुसार बालयौन दुरुपयोगतर्फ नवपुरमा ३, कास्कीमा १४, स्याङ्जामा २, तनहुँमा ३, गोरखामा २, लमजुङमा ४, बागलुङमा २, पर्वतमा ६, म्याग्दीमा २ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।    यस्तै अपाकृतिक मैथुन कसुरमा कास्कीमा १, बागलुङमा ३ र म्याग्दीमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ । यस्तै बोक्सीको आरोप लगाएको कसुरमा तनहुँमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ भने  बालबालिका सम्बन्धी ऐन सम्बन्धी कास्कीमा ४ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।    गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशमा कुल ३ सय २१ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ ।     

गण्डकी:  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा लगायको कर खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आज आयोजित वन महासंघ गण्डकी प्रदेशको दोश्रो पूर्ण बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उहाँले वनका हेरालोका रुपमा रहेका समुहसंग कर लिनु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो ।  कृषिको मौसम र प्रचण्ड गर्मीको प्रवाह नगरि वागमती र लुम्विनी प्रदेश सरकारले वनमा लगाएको २० प्रतिशत कर फिर्ता लिन माग गर्दै उपभोक्ताहरु आन्दोलनरत रहेको बताउँदै उहाँले सामुदायिक वन प्रकृति, संस्कृति, वातावरणमैत्री, सामाजिक र आर्थिक पक्ष भएको हुदा कर छुट गर्न आग्रह गर्नुभयो । कृषि वन, पर्यापर्यटन, उद्यम विकास र व्यवसायिक वन्यजन्तु पालनबाट समृद्धि प्राप्ति गर्न सकिनेमा महासंघले जोड दिंदंै आएको बताउँदै उहाँले प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । वन पैदावार समितिमा सवै भन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको बताउँदै उहाँले त्यसबाट संकलित रकमबाट समाजका गरिव, दलित एवम् विपन्न वर्गलाई सुविधा दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।  सामुदायिक वनका अभियन्ताले वन ऐन र विनियमले गरेका व्यवस्थावारे सुस्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भण्डारीले भन्नुभयो, परियोजनाहरु महासंघको समन्वयमा सञ्चालन हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । वन महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश वन ऐन मस्यौदामा विभिन्न १४ बुँदे सम्शोधन प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।  कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरु हरि बास्तोला, दोवबहादुर कार्की र खुमप्रसाद सुवेदी प्रदेश महासंघ उपाध्यक्षव्दय खगराज सापकोटा र किशोर सापकोटा, महासचिव आँशु विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष लिला दवाडी लगायतले वनको महत्व र भए गरेका गतिविधि माथि चर्चा गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका महासंघका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला अध्यक्षहरु र विभिन्न समितिका संयोजक एवम् सदस्यको सहभागिता रहेको बैठकले करको खारेजीको माग गर्दै वागमती र लुम्विनी प्रदेश महासंघले शुरु गरेको आन्दोलनमा एकेवद्धता जनाएको छ ।  

पोखरा:  नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी प्रदेशले  विभिन्न कार्यक्रमसहित स्थापना दिवस मनाउने भएको  छ ।   २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गरी भव्यताकासाथ स्थापना दिवस मनाउने तयारीमा रहेको फोनिज गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र श्रीसमगरले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार आगामी २३ गते आदिवासी जनजाति संगठनका अगुवाहरुको उपस्थितिमा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।   यस्तै २५ गते शुक्रबार पोखरामा क्रियाशिल पत्रकारहरुबीच मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गरिने प्रतियोगिता संयोजक प्रविण थापामगरले बताए ।   ‘आपसी भाइचारा मजबुद बनाउने उद्देश्यसहित २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरामा क्रियाशिल पत्रकारहरुबीच मैत्रीपूर्ण फुटसलको आयोजना गरेका छौं, उनले भने, ‘आयोजक फोनिजको पुरुष र महिला, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको पुरुष टिम र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको महिला टिम गरी ४ टिमको सहभागिता रहनेछ ।’   संयोजक थापामगरले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।    त्यस्तै २७ गते पोखरा २५ स्थित सुइखेत रिभर भ्याली रिसोर्टमा स्थापना दिवसको अवसरमा ‘कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार –२०८०’ अर्पण गरिनेछ ।    यस वर्षको उक्त पत्रकारिता पुरस्कार कास्कीबाट हुम बहादुर तमु र मुस्ताङका सुन्दर कुमार थकालीलाई अर्पण गरिनेछ ।   फोनिज गण्डकीले सञ्चालन गर्दै आएको सो पुरस्कार पोखराका प्रतिष्ठित व्यवसायी विमलमान गुभाजु र उनका परिवारले आफ्ना स्व. बावुआमा वेदमान गुभाजु र नेत्रकुमारी गुभाजुको स्मृतिमा यो पुरस्कार स्थापना गरेका हुन् ।   गण्डकी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाई क्रियाशील २ पत्रकारलाई हरेक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ ।