पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ।    आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा गाउँपालिका भित्र बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ५ लाख बजेट छुट्टाइएको हो ।...

गण्डकी: गण्डकी प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती विस्तार गरिएको छ । मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङ, गोरखालगायत जिल्लामा गरी पाँच सय ७२ रोपनी क्षेत्रमा स्याउखेती विस्तार गरिएको प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।    हिमाल पारिका जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ स्याउका लागि उर्वर भूमि हुन् । बागलुङको ढोरपाटन, गोरखाको चुमनुब्री, म्याग्दीको गुर्जालगायतका ठाउँमा पनि उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती सुरु गरिएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताउनुभयो ।    स्याउखेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनाबाट तीन सय ९२ र शीतोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत एक सय ८० रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउखेती विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ छ । “मुख्यरुपमा मुस्ताङ र मनाङमा स्याउ खेतीलाई केन्द्रित गरिएको छ, अरू जिल्लाका उच्च पहाडी भेगमा पनि थोरैथोरै क्षेत्रमा स्याउखेती सुरु गरिएको छ”, प्रमुख रेग्मीले भन्नुभयो ।   गत आवमा स्याउखेती विस्तारतर्फ रु ११ करोड ५० लाख र शीतोष्ण फलफूल विस्तारमा रु छ करोड बजेट खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । स्याउखेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनाबाट मुस्ताङमा ५८ हजार आठ सय स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको थियो ।    शीतोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत अन्य जिल्लामा २७ हजार स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । शीतोष्ण फलफूल विस्तार आयोजनाअन्तर्गत १० हजार एक सय ओखरका बिरुवासमेत वितरण गरी थप पाँच सय पाँच रोपनीमा ओखर बगैँचा विस्तार भएको जनाइएको छ ।     विस्तार गरिएको स्याउ खेतीबाट प्रतिकिलो रु एक सय ५० का दरले वार्षिक झन्डै रु १७ करोड ३७ लाख बराबरको स्याउ उत्पादन हुने निर्देशनालयको अनुमान छ । औसतमा १० प्रतिशत बोट मरे पनि बाँकी बोटले वर्षमा १५ किलो उत्पादन दिँदा वार्षिक एक हजार एक सय ८५ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुने जनाइएको छ ।    स्याउका लागि मुस्ताङमा एक सय टन क्षमताका दुई चिस्यान केन्द्र पनि निर्माण गरिएको कृषि ज्ञानकेन्द्र मुस्ताङका कृषि अधिकृत हरिप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । थासाङ गाउँपालिकाको टुकुचे र घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो ।   अधिकृत न्यौपानेका अनुसार लोमान्थाङ गाउँपालिकाबाहेक मुस्ताङका चारै गाउँपालिकामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउखेती विस्तार गरिएको हो । “किसानले बिरुवामा ७५ प्रतिशत र खेती व्यवस्थापनमा ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्च घनत्वको आधुनिक प्रविधिको स्याउखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो छ, बर्सेनि मुस्ताङमा स्याउको क्षेत्रफल बढिरहेको छ ।”    रैथाने जातभन्दा उच्च घनत्वको स्याउका बोट होचो र हाँगाबिँगा कम हुने हुँदा बगैँचा व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ । छिटो र धेरै उत्पादन दिने भएपछि उक्त प्रविधिको स्याउखेतीतर्फ किसान आकर्षित भएका हुन् ।    उक्त प्रविधिको स्याउखेती सातरआठ वर्षअघि मात्र नेपाल भित्रिएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा सुरुमा मनाङबाट उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती सुरु गरिएको थियो । रासस

पोखरा:     पशुमा महामारीका रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले गण्डकी प्रदेशमा ७९ हजार नौ सय ८७ चार गाई, गोरु र भैँसी प्रभावित भएका छन् । यस रोगबाट २२ हजार चार सय ९४ पशुचौपाया निको भएका छन् । लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा चार हजार पाँच सय ५४ पशुचौपाया मरेका छन् ।  गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जोशीले प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीद्वारा दर्ता गरिएको लम्पी स्किन भाइरसविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो । प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट पाँच दशमलव ६९ प्रतिशत चौपाया मरेको बताउँदै उहाँले यसको रोकथामको लागि तीनै तहका सरकार र व्यक्तिगत गरी कुल एक लाख १० हजार चार सय ४९ पशुलाई खोप दिइएको बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी गाई र गोरुमा सङ्क्रमण देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा मर्नेमा ९५ प्रतिशत गाई गोरु र पाँच प्रतिशत भैँसी छन् । हिमाली भेगमा चौंरीमा समेत उक्त रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ ।”  गण्डकी प्रदेशको ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटा पालिकामा यो रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ । उहाँले सीमित स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभावमा पनि प्रदेश सरकार यस रोगप्रति संवेदनशील रहेको देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  मुस्ताङको लोमान्थाङ, लो घेकर दामोदर कुण्ड र मनाङ जिल्लाको नापाभूमि गाउँपालिकामा भने लम्पी स्किन रोग देखिएको छैन । पशुमा उच्च ज्वरो आउने, घाँटी, पेट र पछाडिको भागमा गिर्खा, जोर्नी र खुरु सुनिने तथा निको भएपछि पनि बाजो पन देखिने यो रोगले दीर्घकालसम्म पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने यो रोगको रोगथाम स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै उहाँले पशु बीमा दाबी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा पहिलोपटक सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले लम्पी स्किन रोगको कारण कृषकको जीवनस्तर कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उचित राहत उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  प्रदेशसभा सदस्य राजकुमारी भुजेल प्रस्तावक र बिन्दु पौडेल समर्थक रहनुभएको उक्त सार्वजनिक प्रस्तावमा रेखा गुरुङ, फणेन्द्र देवकोटा, डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुवर, सरस्वती गुरुङ, कृष्णप्रसाद पाठक, कल्पना तिवारीलगायतले दुहुना गाई भैँसी र जोत्ने गोरु खाल्टोमा पुर्न बाध्य कृषकको घाउमा मलम लगाएर उनीहरुलाई आशावादी बनाउन प्रदेश सरकारले तत्काल राहतका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कसरत गर्ने बताएका छन् ।    गण्डकी प्रदेशको चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको क्षमताले सक्ने गरी कृृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका हुन् ।    ‘ठुलाठुला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने चाहना सबैको छ, प्रदेशबाट केही न केही वस्तुहरु निर्यात गर्ने चाहना छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकारको क्षमता अनुसार कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउछौं,  ।’   प्रदेशलाई कृषि खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट बिनियोजित गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नगदेबाली, फलफुल खेती, हिउँदे खेती र चैते धान, आलु खेती लगायत क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं’, उनले भने, ‘ती पकेट क्षेत्रमा ठुला ठुला सामुहिक फार्म बढाउन प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छ ।’   उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अब प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ ।   ‘हिजो हामीले विवरण गरेको अनुदानबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्यौ कि सकेनौं त्यसलाई आधार मान्दै अब प्रदेश सरकारले उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गछौं’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि पकेट क्षेत्रमा अुनदानमा सहजीकरण र उत्पादनको बजारीकरणको लागि हामीले सहजीकरण गर्छौं।’   प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि प्रणाली लागू गरेकाले कृषि सम्बन्धि उद्योग धन्दा सञ्चालक र कृषिबीच यसले पुलको काम गर्ने बताए ।    ‘स्मार्ट कृषि प्रणालीमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणको लागि कुनै समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था लागु गर्दै छौं’, उनले भने, ‘हामीले कति दिन्छ अहिले भन्न सक्दैनौ तर अहिले यस क्षेत्रमा खायन र चिप्स आलुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको दास्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि ‘मिनि ससंद्’ मानिने विषयगत समिति गठन भएका छन् ।  प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार गठित चारवटै समितिमा मनोनीत सदस्यको नामावलीलाई मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य कल्पना गिरी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा टकराज गुरुङ, टीकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, दोर्णकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भीमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहनुभएको छ ।  सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणीन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहनुभएको छ ।  सो समितिको पदेन सदस्यमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहाडी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजङ्ग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रेखा गुरुङ र रोशनबहादुर गाहा थापा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रहनुभएको छ । अर्थ तथा विकास समितिमा गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, बिन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ ।    उक्त समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहनुभएको छ । समितिको सभापति सदस्यले निर्वाचनबाट चुन्ने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताउनुभयो ।  सभापतिको टुङ्गो नलाग्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्ययता गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक गोविन्द्रबहादुर नेपालीले दलहरुबीच कुन समितिको नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।  “सार्वजनिक लेखा समितिसहित दुई समितिको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्ने माग छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच छलफल भएर समितिको सभापति लिने विषयमा टुङ्गो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् । प्रदेशसभा सदस्यले समिति गठनको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।

पोखरा:    पोखरा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सीहरू मिटरमा चल्ने भएका छन् । पोखरा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीहरू भदौ १ गतेदेखि अनिवार्य मिटरमा चल्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । अनिवार्य रूपमा बिलिङसहितको मिटर जडित ट्याक्सी सञ्चालन गरी मिटर र बिल बमोजिमको भाडा लिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिज्यालले जानकारी दिनुभयो । मिटर र बिलमा नचलेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने रिज्यालले बताउनुभयो । भाडाकार ट्याक्सीको भाडा सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा गरेको भाडा समायोजन अनुसार १५ किमीभित्र यात्रा गर्दा सुरुवाती दुई सय मिटरसम्मको ८० रुपियाँ र त्यसपछि प्रति दुई सय मिटर बराबर १० रुपियाँ कायम गरिएको छ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका एप तथा अन्य तवरले रातो प्लेट (निजी) सवारी साधन प्रयोगमा ल्याई भाडाको रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएमा पनि कानन बमोजिम कारबाही हुने कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरेपनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार राति बाढीले क्षति गरेको मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रमा तत्काल इन्धन र राहतका सामग्री पठाउने भएको छ ।    सोमबार बिहान बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनीमा बाढीबाट विस्थापित र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहतको उचित तवरले व्यवस्थापन र बाढीबाट भत्किएका संरचना व्यवस्थित गर्न इन्धन पठाउने निर्णयसमेत लिएको छ । जिल्लामा इन्धन अभाव भएपछि तीन हजार लिटर डिजेल म्याग्दीबाट तत्काल पठाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट पठाउने भएको छ । मौसम प्रतिकूल भएपछि हवाई यातायातबाट राहत सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन ।   पीडितको उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी, यातायात, औषधोपचारको व्यवस्थामा गर्न सहजीकरण गर्न प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्देशन दिएका छन् ।  कागबेनीमा आइतबार राति कागखोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति तुल्याएको छ । बाढीले २९ घर र १२ सवारी साधनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । एक एस्काभेटरसमेत बाढीले बगाएको छ । कागबेनीका १३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने नौ गोठ पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । कागबेनी गाउँ जोड्ने तीन वटा अस्थायी पुल, जोमसोम—कोरला जोड्ने एक पक्की पुल र कागबेनीबाट तिरी गाउँ जाने एक झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । कागबेनी श्राद्धस्थल बगरमा परिणत भएको छ । कागबेनी खोला थुनिएपछि स्थानीयलाई सम्भावित क्षतिबारे सतर्क गराइएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । अहिले कागबेनी क्षेत्रमा तीन वटै सुरक्षा निकायसहितको टोली खटिएको छ ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सांसद भिम बहादुर कार्कीले आफू निर्वाचित भएदेखि हालसम्म भएका उपलब्धि र कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।  गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ (१)बाट निर्वाचित सांसद कार्कीले आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालसम्म भएका उपलब्धि र कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।  गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले मतदाताहरुको विश्वासमा रहेर नै आफ्नो काम कर्तव्य निर्वाह गरेको बताए ।  ‘निर्वाचनमा मलाई मतदाताहरुले विश्वास गरेर नै निर्वाचित गराउनुभयो, उहाँहरुको विश्वासमा रहेर नै प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको छु’, सांसद कार्कीले भने, ‘राजनीति कर्म राष्ट्र र जनता केन्द्रित भएकाले जनताको जनजीविकाका सवाल आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु ।’ उनले आफु निर्वाचित भएपछि प्रदेश सभामा कास्की २ (१)का जनताका समस्याहरु, विकास निर्माण, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सांसद कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत छनोट भएका र विनियोजित बजेट समेत सार्वजनिक गरे ।  उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका १७ स्थित स्वास्थ्य चौकीदेखि महतगौँडासम्मको सडक ५० लाखको लागतमा स्तरउन्नती भएको, यस्तै ३० लाखको लागतमा पोमनपा वडा नम्बर ३३ स्थित भञ्ज्याङ आँपुकस्यारी मोटर बाटो स्तरोन्नति भएको , रू २० लाखको लागतमा पोखरा –१५ टुटुंगा स्थित एकतापथ टुटुंगा मोटर बाटो बाँकी ढलान भएको ,रू २० लाखको लागतमा  पोखरा २१ को  पुरानो कोलसिम्ले सडक स्तरोन्नति गरेको , रू ३० लाखको लागतमा पोखरा ३३ को जुके हनुमान पोखरी मोटरबाटो स्तरोन्नति भएको बताए ।  यस्तै रू २० लाखको लागतमा पोखरा ७ स्थित  झपेन्द्र स्मृति भवनको बाँकी काम पूरा भएको,  रु २० लाखको लागतमा  पोखरा २१ स्थित रामदी एकहाते एकीकृत खानेपानी योजना , रू २० लाख लागत रहेको बक्रेक, कात्तिके सडक स्तरोन्नति भएको , रू १० लाखको लागतमा धारापानी कुल मन्दिरदेखि ग्राउण्डसम्म सिंढी बाटो निर्माण सम्पन्न भएको ,रू २० लाखको लागतमा पोखरा १७ को  दोभिल्ला वस्ती जोगाउन फुस्रे खोलामा तटबन्धन गरिएको सांसद कार्कीले उल्लेख गरे ।  उनका अनुसार २१ फेदीपाटन मासपाटन दम्साँदी हुँदै पहारी डाँडासम्मको कृषि सडकको लागि १ करोड विनियोजन भई ठेक्का प्रक्रियामा बहुवर्षिय योजनाका लागि अघि बढेको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट छनोट परेका  योजनाहरुको जानकारी समेत दिए ।  जस अन्तर्गत भू तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालयबाट  १८ ,पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय कास्कीबाट १२ ,डिभिजन वन कार्यालयबाट १, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कास्कीमार्फत  २२ ,समपुरक अनुदान अन्तर्गतका  २ वटा पुर्वाधार बिकास कार्यालयबाट २६ ,जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजनबाट १२ वटा र पुल निर्माण तर्फ  २ वटा रहेका जानकारी दिए ।  पोखरा महानगर वडा नं. ३३ मा प्रादेशिक  औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अगाडि बढेको , सोहि  वडामा  हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।