पोखरा: नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशले आवश्यक ऐन कानून बनाएर गुरुङ, मगर र थारु थाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न माग गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले आज (मंगलबार) पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गदैैे गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर दक्षिणी भेगमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो । गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठिट भाषा आयोगले गण्डकीमा गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी भाषामा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङ बताए । यस्तै समितिले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक भएकाले मातृभाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न समेत माग गरेको छ । समितिले थाकथलो, गाउँवस्तीको नाम पुनः मौलिक मातृभाषामा नामाकृत गर्न, मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण, सम्बद्र्धन, खोज अनुसन्धान, विकासलागि सबै पालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न समेत माग गरेको हो । समितिले प्रथम शहिद लखन थापा मगरलाई अपमानित हुने गरी कुनै गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायलाई अपमानित गर्ने, सामिाजक सद्भाव खलल गर्ने खोजेको भन्दै भगवती पाण्डेलाई कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ । यस्तै भदौ १३ गते पोखरामा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा अधिकारवादी एवम् राजनीतिक विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला र डम्वर खतिवडा, कानूनविद एवम् अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर वक्ता रहने जानकारी दिएको छ ।
काठमाण्डौ: कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आज प्रदेशमा रहेका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा सार्वजनिक बिदा दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत निर्मला रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको विसं २०७९ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ ४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन सरकारले गरेको सीमाङ्कनको निर्णयमा कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभेपछि यो निर्णय विरुद्ध १३ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवर र सुर्खेतका गोपालसिं रजवार, टीकाराम गौतम र यामबहादुर बिसीले साहदत प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुको साहदतपछि तत्कालीन सरकारले साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई जिल्लालाई जोडेर कर्णाली प्रदेश घोषणा गरेको थियो ।
पाल्पा: पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका १ घोरबन्दामा नकआउट फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । हरितालिका तीजको अवसरमा स्थानीय क्लब जागृति युवा क्लबले आगामी भदौ १६ गतेदेखि घोरबन्दास्थित कोठिचौर खेलमैदानमा सञ्चालन गर्ने क्लबका कोषाध्यक्ष जनक गाहामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो प्रतियोगिताको विजेता टिमले शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्रसहित नगद रु ५० हजार प्राप्त गर्नेछ । यस्तै उपविजेता टिमले शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्रसहित नगद रु २५ हजार हात पार्नेछ । उनले प्रतियोगितामा विधागत पुरस्कारकोसमेत व्यवस्था गरिएको बताए । सो प्रतियोगिताले पाल्पाकै फुटबलको विकासमा टेवा पुग्ने बताए । ‘पाल्पामा पछिल्लो समय फुटबलको पनि क्रेज बढिरहेको छ, यसले नयाँ खेलाडी उत्पादन र फुटबल खेलको विकास गर्नेमा विश्वस्त छौ’, गाहामगरले भने । यस्तै क्लबका अध्यक्ष आशिष झेडींमगरले आपसी भाइचाराको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको बताए । उनले विगतमा पनि सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहदै आएको बताउदै २०३८ सालदेखि नै खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए । सो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि दर्ता शुल्क नगद रु ६ हजार (१ हजार रेड कार्ड) निर्धारण गरिएको छ भने टिम दर्ता फोनमार्फत (९८४७१०१०५०, ९८४७०९९१९८ र ९८६८३३८२११) पनि गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती विस्तार गरिएको छ । मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङ, गोरखालगायत जिल्लामा गरी पाँच सय ७२ रोपनी क्षेत्रमा स्याउखेती विस्तार गरिएको प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । हिमाल पारिका जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ स्याउका लागि उर्वर भूमि हुन् । बागलुङको ढोरपाटन, गोरखाको चुमनुब्री, म्याग्दीको गुर्जालगायतका ठाउँमा पनि उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती सुरु गरिएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताउनुभयो । स्याउखेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनाबाट तीन सय ९२ र शीतोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत एक सय ८० रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउखेती विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ छ । “मुख्यरुपमा मुस्ताङ र मनाङमा स्याउ खेतीलाई केन्द्रित गरिएको छ, अरू जिल्लाका उच्च पहाडी भेगमा पनि थोरैथोरै क्षेत्रमा स्याउखेती सुरु गरिएको छ”, प्रमुख रेग्मीले भन्नुभयो । गत आवमा स्याउखेती विस्तारतर्फ रु ११ करोड ५० लाख र शीतोष्ण फलफूल विस्तारमा रु छ करोड बजेट खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । स्याउखेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनाबाट मुस्ताङमा ५८ हजार आठ सय स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको थियो । शीतोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत अन्य जिल्लामा २७ हजार स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । शीतोष्ण फलफूल विस्तार आयोजनाअन्तर्गत १० हजार एक सय ओखरका बिरुवासमेत वितरण गरी थप पाँच सय पाँच रोपनीमा ओखर बगैँचा विस्तार भएको जनाइएको छ । विस्तार गरिएको स्याउ खेतीबाट प्रतिकिलो रु एक सय ५० का दरले वार्षिक झन्डै रु १७ करोड ३७ लाख बराबरको स्याउ उत्पादन हुने निर्देशनालयको अनुमान छ । औसतमा १० प्रतिशत बोट मरे पनि बाँकी बोटले वर्षमा १५ किलो उत्पादन दिँदा वार्षिक एक हजार एक सय ८५ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुने जनाइएको छ । स्याउका लागि मुस्ताङमा एक सय टन क्षमताका दुई चिस्यान केन्द्र पनि निर्माण गरिएको कृषि ज्ञानकेन्द्र मुस्ताङका कृषि अधिकृत हरिप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । थासाङ गाउँपालिकाको टुकुचे र घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो । अधिकृत न्यौपानेका अनुसार लोमान्थाङ गाउँपालिकाबाहेक मुस्ताङका चारै गाउँपालिकामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउखेती विस्तार गरिएको हो । “किसानले बिरुवामा ७५ प्रतिशत र खेती व्यवस्थापनमा ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्च घनत्वको आधुनिक प्रविधिको स्याउखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो छ, बर्सेनि मुस्ताङमा स्याउको क्षेत्रफल बढिरहेको छ ।” रैथाने जातभन्दा उच्च घनत्वको स्याउका बोट होचो र हाँगाबिँगा कम हुने हुँदा बगैँचा व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ । छिटो र धेरै उत्पादन दिने भएपछि उक्त प्रविधिको स्याउखेतीतर्फ किसान आकर्षित भएका हुन् । उक्त प्रविधिको स्याउखेती सातरआठ वर्षअघि मात्र नेपाल भित्रिएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा सुरुमा मनाङबाट उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती सुरु गरिएको थियो । रासस
पोखरा: पशुमा महामारीका रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले गण्डकी प्रदेशमा ७९ हजार नौ सय ८७ चार गाई, गोरु र भैँसी प्रभावित भएका छन् । यस रोगबाट २२ हजार चार सय ९४ पशुचौपाया निको भएका छन् । लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा चार हजार पाँच सय ५४ पशुचौपाया मरेका छन् । गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जोशीले प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीद्वारा दर्ता गरिएको लम्पी स्किन भाइरसविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो । प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट पाँच दशमलव ६९ प्रतिशत चौपाया मरेको बताउँदै उहाँले यसको रोकथामको लागि तीनै तहका सरकार र व्यक्तिगत गरी कुल एक लाख १० हजार चार सय ४९ पशुलाई खोप दिइएको बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी गाई र गोरुमा सङ्क्रमण देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा मर्नेमा ९५ प्रतिशत गाई गोरु र पाँच प्रतिशत भैँसी छन् । हिमाली भेगमा चौंरीमा समेत उक्त रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ ।” गण्डकी प्रदेशको ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटा पालिकामा यो रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ । उहाँले सीमित स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभावमा पनि प्रदेश सरकार यस रोगप्रति संवेदनशील रहेको देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मुस्ताङको लोमान्थाङ, लो घेकर दामोदर कुण्ड र मनाङ जिल्लाको नापाभूमि गाउँपालिकामा भने लम्पी स्किन रोग देखिएको छैन । पशुमा उच्च ज्वरो आउने, घाँटी, पेट र पछाडिको भागमा गिर्खा, जोर्नी र खुरु सुनिने तथा निको भएपछि पनि बाजो पन देखिने यो रोगले दीर्घकालसम्म पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने यो रोगको रोगथाम स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै उहाँले पशु बीमा दाबी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा पहिलोपटक सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले लम्पी स्किन रोगको कारण कृषकको जीवनस्तर कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उचित राहत उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमारी भुजेल प्रस्तावक र बिन्दु पौडेल समर्थक रहनुभएको उक्त सार्वजनिक प्रस्तावमा रेखा गुरुङ, फणेन्द्र देवकोटा, डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुवर, सरस्वती गुरुङ, कृष्णप्रसाद पाठक, कल्पना तिवारीलगायतले दुहुना गाई भैँसी र जोत्ने गोरु खाल्टोमा पुर्न बाध्य कृषकको घाउमा मलम लगाएर उनीहरुलाई आशावादी बनाउन प्रदेश सरकारले तत्काल राहतका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कसरत गर्ने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको क्षमताले सक्ने गरी कृृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका हुन् । ‘ठुलाठुला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने चाहना सबैको छ, प्रदेशबाट केही न केही वस्तुहरु निर्यात गर्ने चाहना छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकारको क्षमता अनुसार कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउछौं, ।’ प्रदेशलाई कृषि खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट बिनियोजित गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नगदेबाली, फलफुल खेती, हिउँदे खेती र चैते धान, आलु खेती लगायत क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं’, उनले भने, ‘ती पकेट क्षेत्रमा ठुला ठुला सामुहिक फार्म बढाउन प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छ ।’ उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अब प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । ‘हिजो हामीले विवरण गरेको अनुदानबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्यौ कि सकेनौं त्यसलाई आधार मान्दै अब प्रदेश सरकारले उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गछौं’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि पकेट क्षेत्रमा अुनदानमा सहजीकरण र उत्पादनको बजारीकरणको लागि हामीले सहजीकरण गर्छौं।’ प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि प्रणाली लागू गरेकाले कृषि सम्बन्धि उद्योग धन्दा सञ्चालक र कृषिबीच यसले पुलको काम गर्ने बताए । ‘स्मार्ट कृषि प्रणालीमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणको लागि कुनै समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था लागु गर्दै छौं’, उनले भने, ‘हामीले कति दिन्छ अहिले भन्न सक्दैनौ तर अहिले यस क्षेत्रमा खायन र चिप्स आलुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको दास्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि ‘मिनि ससंद्’ मानिने विषयगत समिति गठन भएका छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार गठित चारवटै समितिमा मनोनीत सदस्यको नामावलीलाई मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य कल्पना गिरी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा टकराज गुरुङ, टीकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, दोर्णकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भीमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहनुभएको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणीन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहनुभएको छ । सो समितिको पदेन सदस्यमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहाडी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजङ्ग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रेखा गुरुङ र रोशनबहादुर गाहा थापा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रहनुभएको छ । अर्थ तथा विकास समितिमा गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, बिन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ । उक्त समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहनुभएको छ । समितिको सभापति सदस्यले निर्वाचनबाट चुन्ने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताउनुभयो । सभापतिको टुङ्गो नलाग्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्ययता गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक गोविन्द्रबहादुर नेपालीले दलहरुबीच कुन समितिको नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक लेखा समितिसहित दुई समितिको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्ने माग छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच छलफल भएर समितिको सभापति लिने विषयमा टुङ्गो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् । प्रदेशसभा सदस्यले समिति गठनको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।
पोखरा: पोखरा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सीहरू मिटरमा चल्ने भएका छन् । पोखरा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीहरू भदौ १ गतेदेखि अनिवार्य मिटरमा चल्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । अनिवार्य रूपमा बिलिङसहितको मिटर जडित ट्याक्सी सञ्चालन गरी मिटर र बिल बमोजिमको भाडा लिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिज्यालले जानकारी दिनुभयो । मिटर र बिलमा नचलेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने रिज्यालले बताउनुभयो । भाडाकार ट्याक्सीको भाडा सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा गरेको भाडा समायोजन अनुसार १५ किमीभित्र यात्रा गर्दा सुरुवाती दुई सय मिटरसम्मको ८० रुपियाँ र त्यसपछि प्रति दुई सय मिटर बराबर १० रुपियाँ कायम गरिएको छ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका एप तथा अन्य तवरले रातो प्लेट (निजी) सवारी साधन प्रयोगमा ल्याई भाडाको रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएमा पनि कानन बमोजिम कारबाही हुने कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरेपनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् ।