पोखरा:   जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले राज्यले जिल्ला समन्वय समितिलाई अपहेलित गरेको बताएका छन् । 

समन्वय प्रमुख पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

‘अहिले देशभर नै राज्य, संघ र प्रदेश सरकारले अपहेलित गरेको संस्थामा जिल्ला समन्वय समिति पर्छ’, समन्वय प्रमुख पौडेलले भने, ‘अहिले अधिकांस क्षेत्र संघ र स्थानीय तहलाई दिएको छ, हामीलाई संघले २३ र प्रदेश सरकारले १० लाख मात्र दिएको छ ।’

उनले अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पैसा बाड्ने कार्यालयकोरुपमा स्थापित गराएको समेत बताएका छन् । 

‘यहाँहरुलाई थाहा छ, २०७२ को संविधानले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कृषि ज्ञान बनाएको थियो, विज्ञ कर्मचारी राख्ने सरकारको प्रावधान थियो’, उनले भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रुपान्तरण गरेर जिल्ला जिल्लामा आयो, जिल्ला जिल्लामा आउँदा पैसा बाँड्ने कार्यालयको रुपमा आएको छ ।’

समन्वय प्रमुख पौडेलले कृषि निर्देशनालयमा पनि कृषि निर्देशक बस्ने भनिए पनि अहिले यसलाई पनि पैसा बाँड्ने कार्यालय बनाइएको उनको आरोप छ ।

उनले कास्कीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु अवैधानिक भएको बताए । 

‘ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ बमोजिम गठित जिल्ला अनुगमन समितिले कास्कीको केही क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियौ’, उनले भने, ‘कास्कीमा सञ्चालन भएका क्रसर व्यवसायी मापदण्डमा छैनन् सबै अवैधानिक हुन् ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सरिता मालले योजना अनुगमनमा जाँदा समन्वयमा प्राविधिक नहुँदा काम कारवाहीमा समस्या भएको बताईन् । 

‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई करारमा प्राविधिक कर्मचारी राख्ने सक्ने व्यवस्था छ तर जिल्ला समन्वयलाई त्यो अधिकारी छैन’, उनले भनिन्, ‘जिल्ला समन्वयमा प्राविधिक अभावका कारण योजनाको अनुगमनमा जाँदा काम कारवाहीमा असहज भएको छ ।’