कञ्चनपुर: पछिल्लो समय कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सङ्कटापन्न कृष्णसारको बासस्थान बन्दै गएको छ । बासस्थानको सम्भावना राम्रो देखिएपछि पहिलो पटक शुक्लाफाँटामा २०६९ साल भदौमा नेपालगञ्ज तथा ललितपुरको सदर चिडियाखाना र २०७२ वैशाखमा बर्दियाको खैरापुरबाट यहाँ कृष्णसार स्थानान्तरण गरिएको हो । पहिलो चरणमा २८ र दोस्रो चरणमा १४ कृष्णसार स्थानान्तरण गरिएका थिए । निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको अर्जुनी पोष्ट पश्चिम उत्तर र राजमार्गदेखि करिब चार किलोमिटर उत्तरमा रहेको हिरापुरफाँटामा कृष्णसारका लागि ताल र ‘सेड हाउस’ (छहारी) निर्माण गरिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहताले जानकारी दिनुभयो । अहिले शुक्लाफाँटामा दुईसय एक कृष्णसार रहेका छन् । “सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नुले शुक्लाफाँटा कृष्णसारका लागि राम्रो बासस्थान हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ”, प्रमुख संरक्षण अधिकृत मेहताले भन्नुभयो, “यहाँ तोकिएको क्षेत्रफल कृष्णसारका लागि अपुग भयो, सङ्ख्या बढ्दा स्थानान्तरण गर्ने कि संरक्षण क्षेत्र बढाउने अन्योल छ, यसबारे विभागले निर्णय गर्छ ।” कृष्णसारको व्यवस्थापनका लागि विभागले ‘रिलिज प्लान’बारे स्वीकृति गर्नुपर्ने मेहता बताउनुहुन्छ । अहिले ५८ दशमलव आठ हेक्टरमा कृष्णसारको बासस्थानका लागि तारबार गरिएको छ । यसअघि सुरुआतमा कृष्णसारका लागि १७ हेक्टर क्षेत्र छुट्टयाइएको थियो । “कृष्णसारको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा ठाउँ अपुग हुन थालेको छ, यसबारे विभागसँग परामर्श भइरहेको छ”, प्रमुख संरक्षण अधिकृत मेहताले भन्नुभयो । विश्वमै थोरै सङ्ख्यामा रहेका सङ्कटापन्न कृष्णसारका लागि यहाँको बासस्थान उपयुक्त देखिएको निकुञ्जले जनाएको छ । कृष्णसारको बासस्थानसँगै पर्यटकको सहज आवागमनका निम्ति हिरापुर फाँटासम्म सडक ग्राभेल गरिएको छ । त्यहाँ कृष्णसार हेर्न मचानसमेत निर्माण गरिएका छन् । उक्त क्षेत्रमा कर्मचारी निवास निर्माणका साथै सोलारसमेत जडान गरिएको छ । देशभर कृष्णसारको सङ्ख्या कम भएकाले तीनलाई जोगाउनका लागि यहाँ स्थानान्तरण गरिएको मेहता बताउनुहुन्छ । “अन्यत्र कृष्णसार रोगव्याधि वा अन्य कुनै कारणले सङ्कटमा परे पनि यहाँ सुरक्षित रहने अभिप्रायले स्थानान्तरण गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा कृष्णसार स्थानान्तरण गरिएको हो । करिब चार वर्षको अध्ययन अनुसन्धानपछि शुक्लाफाँटामा कृष्णसार स्थानान्तरण गरिएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत संरक्षित वन्यजन्तुमा सूचीकृत कृष्णसार नेपालमा सबैभन्दा बढी बर्दियाको खैरापुरमा छन् । कृष्णसार यसअघि नेपालगञ्ज, ललितपुरको सदर चिडियाखान र बर्दियाको खैरापुरसँगै काठमाडौँको मृगस्थलीमा मात्रै रहेका थिए । घाँस चर्न र खुला ठाउँमा बस्न रुचाउने भाले कृष्णसार कालो र पोथी खैरो रङको हुन्छ । यसले मृग प्रजाति झैँ छ/छ महिनामा बच्चा जन्माउने गर्छ । वयस्क नभएसम्म भाले र पोथीको रङ खैरो नै हुन्छ । विश्वमै सबैभन्दा धेरै बाह्रसिङ्गाको झुण्ड पाइने शुक्लाफाँटामा ३६ पाटेबाघ, १७ गैँडा तथा चार सयभन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी रहेका छन् । तीनसय पाँच वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँटामा ५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा घाँसे मैदान छ । उक्त घाँसे मैदान मुलुककै संरक्षित क्षेत्रमध्येकै ठूलो हो ।
बागलुङ: बागलुङ नगरपालिकाले पहिलोपटक पाँच प्रकारका सेवा लिएर गाउँमा पुगेको छ । योजना सम्झौता, स्वास्थ्य शिविर, अपाङ्गता परिचयपत्र, वित्तीय साक्षरता र माटो परीक्षण सेवा लिएर बागलुङ नगरपालिका गाउँमा पुगेको हो । सम्झौता बागलुङ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै वडामै पुगेर आम नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले वडा तहमै सेवा प्रवाह घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले शनिबार रायडाँडा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन सुरु गरेको छ । आगामी भदौ २४ गतेभित्र नगरभित्रका १० वडामा घुम्ती शिविर सम्पन्न हुनेछ । विषेशगरी सदरमुकामभन्दा बाहिर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका वडाहरूका उपभोक्ता र आम नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गरी आइतबारदेखि घुम्ती शिविरको आयोजना गरिएको नगरपालिकाका नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । शिविरमा वडामा सञ्चालन हुने योजना सम्झौता गर्ने भएको छ । आम उपभोक्ताको सहजताका लागि नगरपालिकाको कार्यालयबाट विनियोजन भएका नगरस्तरीय योजना र वडाबाट छनोट भएका वडास्तरीय योजनाको सम्झौता सम्बन्धित वडाबाटै गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाले विषेशगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका वडा नं ५, देखि वडा नं १४ सम्मका आम उपभोक्तालाई लक्षित गरी घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । शिविरमा योजना सम्झौतका साथमा स्वास्थ्य सेवा शिविर, माटो परीक्षण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण अनुशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता, बालमैत्री नगरपालिका पूर्वाधार कृषक सचेतना तथा प्राविधिक सल्लाहलगायतका कार्यक्रम पनि गाउँमै पुगेर दिन थालिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “भूगोलको हिसाबले नगर क्षेत्रभित्र केही टाढा रहेका वडासमेत छन्, उनीहरु नगरमा योजना सम्झौता तथा अन्य सेवा लिनका लागि असहज भएको हामीले महसुस गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब नागरिक नगरपालिकामा होइन, नगरपालिका नागरिककामा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो ।” आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रमअनुरुप सबै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि शिविरले ठूलो भूमिका पु¥याउने विश्वास लिएको भन्दै नगर उपप्रमुख राज खड्काले ८० प्रतिशत योजना वडामै सम्झौता गर्ने जनाउनुभयो । आम उपभोक्ताको समस्यालाई मध्यनगर गरी हरेक वडामा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले घुम्ती शिविरमाफर्त योजना सम्झौतालगायतका काम अगाडि बढाइएको छ । शिविरमा सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपाली सेनालागायतका विभिन्न कार्यालय र सङ्घसंस्थाले सहयोग गरेका छन् । शिविरमा झण्डै ८० प्रतिशत योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र सबै योजना सम्झौता गरी काम अगाडि बढाउने गरी नगरपालिकाले योजना बनाएको छ । शिविरमा योजना सम्झौतापश्चात उपभोक्ता समितिको खाता पनि त्यही खोल्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वडाभित्रका टोल अर्थात् साविकको वडामा टोल समिति बनाएर सोही टोल समितिमार्फत योजनाका काम अगाडि बढाइने सापकोटाले बताउनुभयो । टोल विकास समितिले रु पाँच लाखसम्मको योजनाको काम गर्न पाउनेछन् । काम सम्पन्न भएर सबै वडा तहमै अनुगमन भएपश्चता नगरपालिकाले भुक्तानी दिने छ । नगरपालिकाले यस वर्षदेखि रु १० लाखसम्मको योजना वडा तहबाटै अनुगमन गर्न मिल्ने बनाएको नगर उपप्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक वडामा प्राविधिक खटाएर रु १० लाखसम्मका योजना वडाध्यक्ष र वडासचिवसहितको टोलीले अनुगमन गरी सिफारिस गरेको आधारमा नगरपालिकाले भुक्तानी दिने उहाँको भनाइ छ । यस्तै नगरपालिकाले महिलाको नेतृत्व गरेको उपभोक्ता समिति वा टोला विकास संस्थामार्फत योजनाको कार्यान्वय गर्दा १० प्रतिशत मात्र लागत सहभागिता गराउने भएको छ भने पुरुषले नेतृत्व गरेको समितिमा १५ प्रतिशत नै लागत सहभागिता गराउने भएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थाले आफूले जिम्मा लिएको काम ठेक्का लगाउन नहुने आफैँले गर्नुपर्ने बनाएको छ ।
गण्डकी । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने पोखरेली जनताको साढे चार दशकदेखिको सपना अब भने पूरा हुने अवस्थामा छ । सरकारको घोषित कार्यक्रमअनुसार अबको साढे चार महिनामा यस विमानस्थलबाट उडान हुनेछन् । घोषित योजनाअनुसार चुनौतीका रुपमा खडा भएका ल्याण्डफिल साइटलगायतका केही काम सम्पन्न भएमा आगामी सन् २०२३ को जनवरी १ देखि नवनिर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान हुनेछन् । विमानस्थल निर्माणकै लागि २०३४ सालदेखि जग्गा अधिकरण गरे पनि लामो समयसम्म काम अघि बढ्न नसकेकामा चिन्तित पोखरावासी यसको निर्माण थाल्नुपर्ने मागसहित लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको अभियन्तामध्येका एक विश्वशङ्कर पालिखे बताउनुहुन्छ । “पोखरेलीको लामो समयदेखिको सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरुप विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अवस्थामा पुग्नु समग्र पोखरेली एवं गण्डकी प्रदेशका लागि हर्षको विषय हो”, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस कास्कीका प्रवक्तासमेत रहेका उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपूर्व ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापनसँगै सयौँ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा आवतजावत गरिरहेका चराको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।” नवनिर्मित विमानस्थलको नजिकै रहेको ल्यान्डफिल साइटका कारण चराको गतिविधि निकै रहेको बताउँदै उहाँले ल्याण्डफिल साइट अन्यत्र व्यवस्थापन भए पनि तत्कालै चराका गतिविधि रोक्ने सकिने वा नसकिने कुरामा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चराका कारणले कुनै दुर्घटना हुन पुग्यो भने त्यसले नकारात्मक असर पार्ने हुँदा बेलैमा त्यसबारे सोचेर अघि बढ्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । अभियन्ता पालिखेका अनुसार विमानस्थलको निर्माणका लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिले २०६८ चैत ११ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु गरेकामा चैत १७ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता समयसमयमा विज्ञप्ति, भेला, सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेकामा २०६९ सालको दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत एकसय ५३ शृङ्खलासम्म दुई हजार चारसय दुई जनाद्वारा रिले अनसन गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेली जनताको लामो सङ्घर्षको इतिहास जोडिएको पालिखेले बताउनुभयो । चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाख १ गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो । निर्माणको जिम्मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएमसिइले पाएको थियो । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा विमानस्थलको निर्माण भएको हो । विमानस्थल करिब ती हजार ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको र ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन र रिठ्ठेपानीको डाँडा कटानको काम बाँकी रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानलस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेस मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार डाँडा कटानको काम आगामी अक्टोबरभित्र नै सकिनेछ । विमानस्थलमा न्यारोबडी एयर बस तीनसय २० र बोइङ सातसय ३५ जहाज उडान र अवतरण गर्न सकिन्छ जुन दुईसय सिटभन्दा कम क्षमताका हुन् । यस विमानस्थलमा तीन ठूला र आठ साना गरी ११ वटा जहाज पार्किङ क्षमता रहेको छ । धावन मार्ग दुई हजार पाँचसय मिटरको रहेको विमानस्थलको चौडाइ ४५ मिटर छ । विमानस्थलमा १४ वटा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन रहेका छन् । विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि गत चैतमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले महत्वपूर्ण पूर्वाधार सकिएको भन्दै नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । विमानस्थलको मुख्य भवनसँगै १४ भवनको निर्माण र सजावट गरिसकिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल भवन, धावनमार्ग, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुम, ट्याक्सी वे, पार्किङ तथा ड्रेन, हाई मास्ट फ्लड लाइट, ट्रान्सफर्मर बक्स, फुटपाथ, लिफ्ट, विमानस्थललाई राजमार्गसँग जोड्ने सडक, विमानस्थलभित्रका स्थानलाई जोड्ने सडक, जहाज पार्किङ, एयर साइड र ल्यान्ड साइडलगायतका काम सबै सम्पन्न भइसकेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को अघिल्लो आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी पुस १७ गते (सन् २०२३ जनवरी १) देखि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा मुख्य बाधक मानिएका ल्याण्डफिल साइटलगायतका समस्या समाधान नहुँदासम्म हवाई उडान सञ्चालन सम्भव नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको ल्याण्डफिलसाइट सार्ने विषय महानगरपालिकाका लागि पेचिलो बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका–१४ बाच्छेबुडुवामा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा आइरहेकामा विमानस्थल सञ्चालनका लागि यो उक्त ठाउँबाट हट्नुपर्ने टड्कारोे आवश्यकता छ । महानगरपालिकाले विकल्पका रुपमा विभिन्न स्थान खोजिरहे पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । हाल ल्याण्डफिल साइट रहेको बाच्छेबुडुवा नवनिर्मित विमानस्थलबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा पर्दछ । यसका कारण चराको आवतजावत निकै हुने भएकाले पनि यहाँबाट तत्काल यसलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषय यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको छ । आगामी जनवरी १ मा हुने उडानलाई प्रभाव नपार्ने गरी ल्याण्डफिल साइटको स्थानान्तरणका लागि महानगरपालिकाले आश्वासन दिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराका प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि सम्बद्ध सबै निकायमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाले यसअघि ल्यान्डफिल साइडको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ठाउँ नखोजेको भने होइन । पछिल्लो समय पोखराको वडा नं ३३ भरतपोखरीको टिमुरपाटामा ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि तयारी गरे पनि त्यसको स्थानीयवासीले विरोध जनाइसकेका छन् । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा वडा नं ३३ टिमुरापाटामा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको थियो । यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रिट्ठेपानी डाँडा कटानको माटो हाल रहेको ल्याण्डफिल साइट पुर्नका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । ल्याण्डफिलसाइट पुरेपछि खानाको अभावमा चरा बाहिरिने र आसपासका रुख नभएपछि चराको आवतजावत रोकिने विश्वास लिइएको छ । लामो समय उक्त क्षेत्रमा विचरण गरिरहेका चरा सार्ने विषयलाई भने यस क्षेत्रमा काम गर्नेले त्यति सजिलो मानेका छ्रैनन् । अहिलेको ल्याण्डफिल साइट हटाए पनि त्यहाँ चराको आवतजावत रोक्न न्यूनतम एक वर्ष समय लाग्ने चराका क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका पोखरा पक्षी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे बताउनुहुन्छ । ल्याण्डफिल साइटमा गिद्ध, चिललगायत थुप्रै प्रजातिका चराहरूको बासस्थान भएको बताउँदै उहाँले आगामी तीन महिनाभित्रै ल्याण्डफिलको व्यवस्था भइसके पनि त्यसबीचको छोटो अवधिमा चरालाई अन्यत्र बासस्थान सार्ने बनाउन नसकिने घिमिरेको तर्क छ । उक्त क्षेत्रमा वर्तमानमा धेरै चराहरु खाने र बस्ने गर्दछन् । उक्त क्षेत्रमा क्षेत्रमै चराहरुले गुँड लगाएका कारण तीनलाई तत्कालै अन्यत्र सार्न सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो । विमानस्थलको उत्तरपूर्व विजयपुर खोला र आसपासको क्षेत्रमा गिद्ध र चिल बस्नुका साथै दैनिक आहारा खोज्ने गर्दछन् । सेती नहर हुँदै आउने मरेका जनावरको सिनोको खोजीमा दैनिक गिद्धहरू यस क्षेत्रमा घुम्ने गरेको घिमिरेको भनाइ छ । तथ्याङ्कअनुसार विमानस्थल रहेको क्षेत्रमा विभिन्न एकसय ६२ प्रजातिका चरा पान्इछ । यसअन्तर्गत एकसय ६२ मध्ये पाँच प्रजाति अति सङ्कटापन्न र दुई वटा सङ्कटापन्न प्रजातिका गिद्ध र चरा यस क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । ल्याण्डफिल साइटकै क्षेत्रमा सेतो गिद्धले पहारामा र सानो खैरो गिद्धले सन् २०१४ यता रुखमा गुँड बनाउने गरेको छ । प्याराग्लाइडिङको अवस्था के हुनेबारे चिन्ता नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराको साहसिक पर्यटनमा महत्वपूर्ण स्थान ओगेटको सराङकोटको प्याराग्लाइडिङ के हुने हो त्यसबारे चासो र चिन्ता बढ्दै गएको छ । नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै सराङ्कोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गर्न नमिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । उडान सुरु भएसँगै प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न नमिल्ने विषयले कतै पोखराबाट यो व्यवसाय नै विस्थापन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको यस क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । पोखरामा हाल विभिन्न ६० कम्पनीले प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । पोखरामा करिब तीनसय ६० जना प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने पाइलटले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल हवाइ खेलकुद संस्था पोखराका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “प्याराग्लाइडिङ पोखराको पहिचान पनि हो, यसको सञ्चालनले विमानस्थलको दीर्घकालीन सञ्चालनमा पनि टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्याराग्लाइडिङकै लागि पनि उडानमार्फत आउने पर्यटकले उडान भर्न योगदान पु¥याउने हुँदा त्यसतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ ।” उडानका प्राविधिक पक्ष मिलाएरै भने पनि यसलाई निरन्तरता दिने गरी पहल गर्नका लागि सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो । प्याराग्लाइडिङ विस्थापन नगर्नका लागि सम्बद्ध निकायले पनि चासो दिएको छ । एक कार्यक्रमका बीच अघिल्लो साता पोखराको भ्रमणका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखराको ब्राण्डका रुपमा रहेको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि समेत कायमै राख्ने किसिमले उपाय खोजिने बताउनुभएको थियो । विमानको सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ व्यवसायलाई कायमै राख्न प्रयत्न गरिने बताउँदै उहाँले “पोखराको ब्राण्ड बनिसकेकाले पर्यटन व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङको संरक्षणको माग गर्नुभएको छ । विमानको सेफ्टिमा कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । सुरक्षामा कुनै पनि असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय कुनै उपाय हुँदासम्म कायम गर्नुपर्दछ भनेर लागिपरेका छौँ ।” मन्त्री श्रेष्ठले आगामी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने बताउँदै हालसम्म ९८ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनका लागि समस्याका रुपमा रहेका रिठेपानी डाँडा कटान र ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनको काम छिट्टै अघि बढाइने बताउँदै “पोखरा विमानस्थल आगामी जनवरी १ देखि सञ्चालनको निर्णय भएको छ, रिठेपानी डाँडा कटान र ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि काम अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ”, भन्नुभयो ।
काठमाडौं : सिंहदरबारमा आज(आइतबार) नायब सुब्बाहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत माग राख्दैँ आन्दोलन गरेको छ । अहिले यही विषयलाई लिएर देशभरका नायब सुब्बाहरु आन्दोलित छन् । सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत नासुहरूले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। आइतबार नासुहरूले सिंहदरबारमा ‘काम गर्दा सधैं नासु तर झार्नुपर्ने आँशु’ लेखेको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन्। नासुलगायत राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीको वित्ति विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तहगत प्रणाली पनि लागू गर्न माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए। ‘योग्यता पुगेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। साथै साउन ३० भित्र आफूहरूले उठाएका माग पूरा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पाल्पा: तानसेनको भुल्के खानेपानीमा सोलार प्यानल जडान गरिएको छ । विद्युतीय विलिङ घटाउन चार नम्बर पम्पमा १५ किलोवाट क्षमताको सोलार प्यानल जडान गरिएको हो ।प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले तानसेनभित्र ल्याउने खानेपानीको बिलिङ अत्यधिक भएकाले यसलाई कमी गराउनका लागि सोलार प्यानल जडान गरिएको बताउनुभयो । खानेपानी सहज गराउनका लागि संरचना दिगो बनाउने र बिलिङ घटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ थियो । तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष भीमसेन कार्कीले भुल्केमा हुने विद्युत् गडबढी र कालीगण्डकीको योजना सञ्चालन हुन ढिलाइ हुँदा पनि खानेपानीको अभाव भएको बताउनुभयो । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले नागरिकलाई खानेपानी सहज ढङ्गले वितरण गर्ने व्यववस्था मिलाउन तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । नागरिकले सहजरुपमा खानेपानी नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नाका साथै विद्युत्को बिल घटाउन पनि वैकल्पिक ऊर्जाले सहयोग पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका मन्त्री रानाका साथै नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, बेलायती राजदूतावासका प्रतिनिधिसहितको टोलीले खनेपानीको निरीक्षण गरी सोलार प्यानलको थप सम्भाव्यताबारे छलफल गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठ, ९नेकपा माओवादी० केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजेन्द्र विक, नेकपा एकिकृत समाजवादीका प्रतिनिधि तथा पूर्व सांसद यादवबहादुर रायमाझीलगायतले पानीको समस्याबारे आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।जिल्लाको भैरवस्थान, बतासेडाँडा क्याम्पस, चापपानी, बराङ्दी र खानीगाउँ क्षेत्रमासमेत सोलार राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी बतासेडाँडामा सोलारबाट १०९ किलोवाट बिजुली निकाल्नका लागि अध्ययन भइसकेको बताइएको छ ।
काठमाडौं: प्रहरीले लागुऔषधसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । लागुऔषधको कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा नगर प्रहरी कार्यालय र कर्णाली प्रदेश लागुऔषध ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरीले शनिबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ घिमिरेडाँडाबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा वीरेन्द्रनगर–६ का ३१ वर्षीय भीमबहादुर रोकाया, २५ वर्षीय जीवनकली थापा र वीरेन्द्रनगर–९ का १८ वर्षीय मनिषा घिमिरे रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । साथै उनीहरुको साथबाट तीन सय ८० मिलीग्राम अवैध ब्राउनसुगर बरामद गरिएको छ । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: सुनचाँदी बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९७ हजार आठ सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार तीन सयमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु पाँच सयले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९७ हजार तीन सय छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९६ हजार आठ सय थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रतितोला रु २५ ले बढेर रु एक हजार दुई सय ५० पुगेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यको तुलनामा महासङ्घले यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । आगामी मङ्सिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेर मतदाता सूचीमा नाम भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघिका निर्वाचनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मात्र मतदानको व्यवस्था गरिँदै आइएको थियो । आसन्न निर्वाचनमा करिब एक लाख त्यस्ता मतदाताले मतदान गर्न पाउने आयोगको अनुमान छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनदेखि मतदानको दिनसम्म १८ वर्ष पूरा हुने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । गत वैशाख २९ गतेसम्म ८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष र एकसय ८३ अन्य गरी एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता १८ वर्ष पूरा भएका आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले गत असार १ देखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेको थियो । सरकारले यही साउन १९ गते आगामी मङ्सिर ४ गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आयोगले साउन २० गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलनको काम स्थगन गरेको थियो । आगामी भदौ १२ देखि १९ गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा पुगी मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । सो अवधिमा नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, कसैले झुठा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, दोहोरो नामावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकाघर परिवारको सदस्यको मृत्यु भएमा हटाउन निवेदन दिने, एकै वडाका दुई वा दुईभन्दा बढी मतदानस्थल भएकामा पायक पर्ने मतदानस्थलमा नाम सार्न सकिनेछ । नामावली अद्यावधिक गर्न इमेल, फ्याक्स तथा अनलाइनबाट निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक भएपश्चात् आगामी भदौ ३१ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ ।
काठमाडौं: गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले झण्डै रु १६ अर्ब रासायनिक मलमा अनुदान छुट्याएको बताउनुभएको छ । शुद्धोधन गाउँपालिका-५ मा निर्मित शुद्धोधन उद्यानको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले कोरोना सङ्क्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले अनुदान छुट्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । “रासायनिक मल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य छ त्यसैमा किन्ने हो किसानलाई महँगो पर्छ । हामी पनि किसानकै सन्तान भएकाले कृषकले उत्पादनमा अवरोध झेल्न नपरोस् भनेर प्रयत्न गरिहेको छौ”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले विभिन्न स्वरुपमा मल आयात भए पनि पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । अहिले विभिन्न देशसँग संवाद गरिराखेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “भारतले किनेको जति मूल्यमा हामीले ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय भारत सरकारले तोकेको मूल्य बढी भएकाले खरिद गर्न सकिएको छैन । मलसम्बन्धी कारखाना खोलौँ भने समय लाग्छ । कारखाना सहज छैन । ठूलो ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ”, गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो । अर्को प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खाणले नेपाली नागरिक अनागरिक बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित भएकाले यसलाई स्वीकृत गर्न बिलम्व गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । शुद्धोधनसहित रुपन्देहीको विकास सबैको चाहना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले शुद्धोधनको विकासको प्रतिफल रुपन्देहीले प्राप्त गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले विकास निर्माण अघि बढाउँदा विभिन्न जाति, धर्म र सम्प्रदायका नागरिकको संस्कारअनुसार फरकफरक रहेकाले सोहीअनुसारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “उद्यान विकासको अपूर्व आधारशिला हो । विकास भनेर बाटो मात्रै बनाएर हुँदैन, बाटोघाटो, नदीनाला, सिँचाइसँगै पार्कको पनि जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले शुद्धोधनलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य तुल्सी चौधरी र पुष्पा थरुनीले उद्यान निर्माणमा अवरोध सिर्जना भए पनि सम्पन्न भएपछि पालिकाको पहिचान बनेको बताउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्याल, उपाध्यक्ष शान्तीदेवी ज्ञवाली लगायतले उक्त उद्यानको विकास र सौन्र्दयीकरणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गाउँपलिकाका प्रवक्ता केशवप्रसाद अधिकारीका अनुसार मानपकडीमा निर्माण गरिएको शुद्धोधन उद्यानमा जिराफ, सिंह, बाघ, चितुवा, गैडा, कङ्गारु, उट, डाइनोसरलगायत जनावर र चराका आकृतिका मूर्ति राखिएका छन् । किनारमा पाम ट्री, गौतमबुद्धको मूर्ति र वाटर फाउण्टेनले उद्यानलाई थप आकर्षक बनाएको छ । उद्यानको छेवैमा रहेको सुखली घोलामा बाँध बनाई पानी जम्मा गरिएको छ । उद्यान अवलोकनका लागि आउने आगन्तुकलाई त्यहाँ डुङ्गा शयर गराउने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ । शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविलाल भट्टराइले रु तीन करोडको गुरुयोजना बनाएर उद्यान निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।