काठमाडौँ ः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौरा पर्वका अवसरमा गाइने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक गीत, भजन तथा देउडालगायतका नाच नेपालका अमूल्य लोक संस्कृति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले ती लोक संस्कृतिले हाम्रो जीवनको सुख दुःखको कथा, इतिहास र परम्परा बोकेको बताउनुभएको छ । ती लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु सबैको राष्ट्रिय दायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । गौरा पर्व विशेषगरी नेपालको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइन्छ । गौरा पर्व हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि अष्टमीसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर मनाइन्छ । गौरा पर्वमा व्रतालु तथा श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा गौराघरमा गई गरिने शिव र गौरीको पूजाअर्चनामा पाँच प्रकारका अन्नको मिश्रणबाट बनेका बिरुडालाई अक्षता र प्रसादका रूपमा चढाउने तथा ग्रहण गर्ने गरिन्छ । धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजाआजाका साथै गौरालाई गौराघरमा भित्र्याइसकेपछि श्रद्धालु महिलाद्वारा शिव र गौरी ९गौरा०को पूजाआजा गर्ने गरिन्छ । गौरा भित्र्याइसकेपछि बिसर्जन नगरिएसम्म गौराघरमा पुरुष तथा महिलाहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोक भाषामा देउडा, धमारी, ढुस्को आदि खेल खेलेर रमाइलो गर्ने चलन रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । गौरापर्वले परिवार तथा सामाजिक जीवनमा आपसी प्रेम, विश्वास र सद्भाव प्रगाढ बढाउनुका साथै ब्रत बसी शिव र गौरीको पूजाआजा गर्नाले सुख, शान्ति, प्राप्त हुने, ईष्ट र कुलदेवता प्रसन्न हुने जनविश्वास छ । उहाँले गौरा पर्वको सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रचारप्रसार गर्दै यसलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा स्थापित गर्न सबैले जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गौरा पर्व २०७९ को पुनीत अवसरमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण आमा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै यस अवसरमा आयोजना हुने सबै कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले आज कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको बैठकले बोर्डको नतिजा सार्वजनिक गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हुनका लागि प्रयोगात्मक परीक्षामा ४० र सैद्धान्तिक परीक्षामा ३५ प्रतिशत ल्याउनै पर्र्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्योभन्दा कम अङ्क ल्याएको खण्डमा पुनःपरीक्षा दिनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । उहाँका अनुसार नियमिततर्फ तीन लाख ६३ हजार आठ, ग्रेड वृद्धितर्फ ३० हजार ४५ र आंशिकतर्फ तीन हजार १३२ गरी कूल तीन लाख ९६ हजार १८५ विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए । तीमध्ये नतिजामा चार हजार १७९ जनाले तीन दशमलव ६१ देखि चार जिपिए, ३० हजार १०७ जनाले तीन दशमलव २१ देखि तीन दशमलव ६० जिपिए, ६५ हजार २८४ जनाले दुई दशमलव ८१ देखि तीन दशमलव २० जिपिए, ६४ हजार ९३ जनाले दुई दशमलव ४१ देखि दुई दशमलव ८० जिपिए, १० हजार ९०० जनाले दुई दशमलव ०१ देखि दुई दशमलव ४० जिपिए र ३५ जनाले एक दशमलव ६१ देखि दुई जिपिए ल्याएका छन् । बोर्डका उपाध्यक्ष डा शर्माले भन्नुभयो, “यस वर्ष एक लाख ८८ हजार विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेका छन् । त्यसमध्येमा एक लाख ३० हजार ८७८ जनाले मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् ।” दुई विषयमा निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीले पुनःग्रेड वृद्धि परीक्षा सहभागि हुन पाउँछन् । बोर्डले देशभरका एक हजार २९२ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा केन्द्रमा गत जेठ १६ देखि २५ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । बोर्डले यस वर्षको नतिजामा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने एक लाख ३० हजार ८७८ परीक्षार्थीका लागि आउँदो असोज ३० र ३१ गते परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आजै परीक्षा तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष डा शर्माले जानकारी दिनुभयो । बोर्डका अनुसार नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.np, नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.neb.ntc.net.np मा गएर हेर्न सकिन्छ । त्यसैगरी एसएमएसबाट पनि नतिजा हेर्न सकिने छ । त्यसका लागि लभद लेखेर एक स्पेस दिई आफ्नो सिम्बोल नम्बर टाइप गरी १६०० नम्बरमा र नेपाल टेलिकमको १६०१ मा एसएमएस पठाएर पनि हेर्न सकिने छ ।
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालय मातहतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच समझदारी भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा आज १२ बुँदे समझदारी भएको हो । समझदारीपत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक विष्णु भुसाल र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो । समझदारीअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्रले संयुक्त प्रयासमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेछन् । समझदारीअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रोत्साहन गर्न चालु आवमा आविष्कार केन्द्रलाई रु ४० लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । आविष्कार केन्द्रले प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको प्रगति नियमितरुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रलाई जानकारी गराउनेछ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट विकास भएको प्रविधिको गुणस्तर परीक्षण, बजारीकरण र प्रदर्शन गर्न दुवै पक्षले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । आविष्कार केन्द्रबाट विकास हुने प्रविधिको प्रचारप्रसार र उपयोगका सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, प्रदर्शनी जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संयुक्तरुपमा गरिनेछ । नेपालमा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई केन्द्रबाट विकास हुने प्रविधि प्रयोग गर्न संयुक्तरुपमा प्रयास गरिनेछ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यकपर्ने यस्ता प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपालमा परम्परागतरूपमा प्रयोग हुँदै आएका रैथाने प्रविधिको पहिचान, अभिलेखीकरण र अद्यावधिक तथा परिमार्जन गर्न सहकार्य गरिने, आविष्कार केन्द्रले प्रविधि विकासका क्षेत्रमा नीति निर्माण कार्यमा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनसक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । दुई पक्षबीच भएको सो समझदारी २०८० साल असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ । सो अवसरमा उद्योगमन्त्री बडूले लघु तथा घरेलु उद्योगका सीप तथा प्रविधिको साटासाट गरेर सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनको बढोत्तरी र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाउँदै स्थानीय उत्पादन वृद्धिले रोजगारी सिर्जना हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुने बताउनुभयो । सातै प्रदेशमा ‘विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यसले उद्यमीको सङ्ख्या बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो । आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले घरेलु उद्योगलाई आवश्यक प्रविधि विकास गर्न समझदारीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वैशाखभित्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यक प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका काम सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद मीना सुब्बाले उपत्यकाका अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामी दैनिकरुपमा बढ्दै गएको जनाउँदै बेलैमा नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर, टेकु अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीले शय्या पाउन मुस्किल परेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद रङ्गमती शाहीले स्वास्थ्य, शिक्षा र वृद्धवृद्धाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले धनकुटा जिल्लाको भेडेटार–पाँचथरको रविराँके सडक (एक सय एक किलोमिटर) बाटो निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्ष भए पनि पूरा हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रामवीर मानन्धरले शून्य समयमा बोलेको विषयको कुनै पनि सम्बोधन नहुने गुनासो गर्नुभयो । सांसद रेनुका गुरुङले नेपाल– भारत खुला सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन भएको छ। आज अपरान्ह बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए। ग्रेडिङ पद्धतीअनुसार नतिजा प्रकाशित गरिएको हो। बोर्डले गत जेठ १६ देखि २५ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। यसपालि चार लाख १० हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए।
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय (कक्षा १२)ले कक्षा १२ को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नको लागि बैठक बोलाएको छ । अहिले बोर्डको बैठक बसिरहेको एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी परीक्षा बैठक बस्ने तयारीमा छौं । आज नतिजा आउँछ ।’ गत जेठ १६ गतेदेखि २५ गतेसम्म सञ्चालन गरेको परीक्षामा ४ लाख १० हजार ५० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए । देशभरका १ हजार २ सय ९२ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद पदम गिरीले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालयमा लागेको तालाबन्दी तत्काल खोल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । आजको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर उहाँले उपकुलपतिको कार्यालय बन्द हुँदा विश्वविद्यालय र विद्यार्थी दुवैलाई असर परेको छ भन्नुभयो । “तालाबन्दीले विश्वविद्यालय र विद्यार्थी दुवैलाई फाइदा पुगेको छैन”,सांसद गिरीले भन्नुभयो, “यही भदौ ८ गते उपकुलपतिको कार्यकक्ष नै तोडफोड गरियो, भदौ १० गते विश्वविद्यालयको सामग्री, ‘माइन्युट’ खोसिएको छ, त्यो शिक्षामन्त्रीले बुझ्नुभएको पाइएको छ, त्यो शिक्षामन्त्रीले बुझ्न पाउने हो कि होइन ?” सांसद जीपछिरिङ लामाले लगातार वर्षाका कारणले दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ मा धेरै क्षति भएको र घरबारविहीनलाई पुनःस्थापना र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिमी गाउँमा १८ घरधुरीमा क्षति पुर्याएको छ, खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिन नष्ट भएको र बाढीपीडित सुरक्षित ठाउँमा सार्न र बाढी पहिरोपीडितलाई राहत दिन माग सरकारसँग माग गर्छु ।” सांसद लामाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा श्रीमान्÷श्रीमती दुवैलाई टिकट दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले देशैभरि मुख्यतया मधेस–तराईमा मिटरब्याजीविरुद्ध धमाधम मुद्दा दायर भइरहेको र मिटरब्याजी पक्राउ परेको बताउनुभयो । “महोत्तरीका मिटरब्याजी पक्राउ परेका छन्, त्यो मुद्दा कमजोर नबनाइयोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्लाही, नवलपरासी, सप्तरी मिटरब्याजी पीडित काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेको एक महिना भएको छ, तर समस्या समाधान भएको छैन त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले यही भदौ ११ गते माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गर्यो । सोही प्रकृतिको सूचना आयोगले भदौ १२ गते पनि प्रकाशित गर्यो । त्यसदिनको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको विषय समावेश थियो । कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना हो । यसको क्षमता एक सय ८० मेगावाट छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गरिनु सामान्य प्रक्रिया नै हो । यस्तै सानिमा इनर्जीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता दुई सय ५५ मेगावाट बराबर छ । सो आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद बिक्री दरका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजनाका खातिर सूचना प्रकाशित गरिएको हो । दुई जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना उस्तै प्रकृतिको छ । त्यही सूचनाभित्र अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ । माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाले सुरुमा विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिँदा सानिमा समूहले लगानी गर्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो । सानिमा समूहले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसका प्रमुख व्यक्तिका रुपमा डा सुवर्णदास श्रेष्ठले नै जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ तर, सूचनामा तमोर सानिमा इनर्जीको अध्यक्षका रुपमा ऊर्जा व्यवसायी पुष्पज्योति ढुङ्गाना उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सानिमा समूहले सो आयोजना ढुङ्गानालाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था छ कालीगण्डकी गर्जको पनि । सुरुमा सो आयोजना व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको स्वामित्वमा थियो । यही भदौ १२ गते प्रकाशित आयोगको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिको अध्यक्षमा व्यवसायी सुवास साङ्घाई, प्रवद्र्धकमा सुशील गुग्ता, सिएफओ अनिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यर्थाथ पोखरेल उल्लेख छ । यो सूचनाबाट पनि के स्पष्ट हुन जान्छ भने व्यवसायी प्रधानले कालीगण्डकी गर्जको शेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्ररनिर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बधी प्रतिवेदन’ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको स्वदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ । यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताइसकेको छ । माथि उल्लेख गरिएका दुई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर स्वामित्वमा गरिएको बिक्री तथा सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन एकापसमा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले खास गरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा हुने खरिद बिक्री एवं चलखेललाई रोक्न खोजेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा नै प्रवद्र्धकले आफ्नो लगानी उठाउने गरेका छन् । संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत थाहै नदिई प्रवद्र्धकले आफ्नै निर्माण व्यवसायी राख्ने, आफैँ खरिद गर्ने तथा आयोजनासँग जोडिएका आफैँ सबै काम गर्ने गरेको गुनासो छ । आयोजना निर्माणमा गएपछि सुरुआती प्रवद्र्धकले बिना लगानी मोटो रकम कमाई गर्ने र क्रमश: बाहिरिने गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । त्यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा संस्थापक लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् । साधारण शेयरमा लगानी गर्नेले नाफा कमाउने त परकै कुरा भयो । सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको प्रतिवेदनले सोही विकृति रोक्न खोजेपछि ऊर्जा उद्यमीलाई सबैभन्दा बढी पिर परेको जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गत साउन १८ गते मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्नुभयो । कार्यदलले गत साउन २० गते नै प्रतिवेदन बुझायो । त्यसो त ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्सको कारोबार रोकिने पटक–पटक बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारले ऊर्जा उद्यमीकै मागबमोजिम जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यु’ लाई समेत घटाउने निर्णय गरेको छ । बजार स्पष्ट भएपछि क्युको प्रावधान क्रमशस् घटाउँदै जाने विषय आफँैमा महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले निजी क्षेत्रले गरेको मागका आधारमा नै यस विषयलाई विगतदेखि नै सरकारले सम्बोधन गरेको र पछिल्ला दिनमा यस विषयमा ‘रिभोलुसन’ नै भएको बताउनुभयो । “निर्माण भइसकेका आयोजनालाई क्यु घटाउ भन्न त नसकिएका, तर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले भने सम्बोधन गर्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय बजार खुला भएको सन्दर्भमा अब क्यूको विषय नै रहने भन्ने लाग्छ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ तर, आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री वितरणका नाममा भइरहेको चलखेल रोक्ने व्यवस्था गरिएपछि आफूहरुको ‘मुटु’ मा नै प्रहार भएको अर्थका रुपमा उनीहरुले लिए । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरिएको छ । विद्युत् आयोजना सञ्चालन वा निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा संस्थापक एकापसमा शेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा बिक्री हुनेछ । यस्तै संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश भएमा वा एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपानले चर्को विरोध जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयरधनीले पनि सो संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यस्तै बीमा कम्पनीको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि वा ‘पे व्याक पिरियड’ अर्थात् १० वर्षसम्म आफूले जिम्मा लिएको कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर नभाग वा अरु लगानीकर्तालाई विचल्लीमा नपार भन्ने मात्रै सरकारको आशय देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले पनि ऊर्जा उद्यमीको मागबमोजिम नै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आगामी दिनका कानुन संशोधनका क्रममा समावेश गर्नका लागि उपयुक्त हुने मन्त्री भुसालको धारणा छ । त्यसो त कम्पनी ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐनले पनि शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको नै छ । चटौत कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयर धनीले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर किनबेच गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसका साथै सरकारलाई ३० वर्षपछि कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा सुरुका संस्थापक शेयर धनीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने विषय एवं प्रावधान भएको सरकारको बुझाइ छ तर, यही व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा कुनै पनि नेपालीले लगानी गर्न नआउने भन्दै इपानले विरोध गरिरहेको छ । यो व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको इपानका कार्यसमितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यदल प्रतिवेदन लागू नगर्न पत्राचार गरिसक्नुभएको छ तर, इपानले भने सोही विषय उठाएर सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । इपानको मागबमोजिम नै ल्याइएको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राज्यकोषबाट उपलब्ध बजेट शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो“अझ विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छुट्याइएको रकम झन शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्छ । ” सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “छुट्याएको रकम सही समयमा सदुपयोग हुन सकोस्, आर्थिक पद्धति र प्रक्रिया छ, कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ, तसर्थ प्रचलित कानुनअनुसार खर्च हुन सकोस् ।” मुलुकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि एकातर्फ रकमको अभाव हुँदै आएको र भएको रकम खर्च गर्न समयमै प्रबन्ध हुन नसकेकोतर्फ इङ्कित गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “त्यो काम गर्न सकियोस्, भन्ने चाहना सरकारको छ ।” गृहमन्त्री खाणले यसपालिबाट जहाँ विपद् छ, त्यहीको स्थानीय पालिकालाई अगुवाइ गर्ने र माथिबाट प्राविधिक सहयोग पुर्याउने गरी कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउँदै त्यस कार्यमा समन्वय हुन सकोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो । सरकारको व्यवस्थापन कोष भए पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भइनसकेकाले अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहे पनि प्रारम्भिक अवस्थामा त्यसको न्यूनीकरण, रोकथाम तथा क्षति भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक काम गरेको आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो । सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्ध अधिकारीको क्रियाशीलताले उद्धारकार्य प्रभावकारी भएको आफूले पाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा गत वर्ष पनि उच्च वर्षाका कारण नागरिकले नोक्सानी बेहोरेको र यो वर्ष पनि केही भूभागमा क्षति पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले विविध विषयमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।