काठमाडौँ ।  यसवर्ष समयमा पानी परेकाले वर्षे धान रोपाइँ उत्साहजनक रुपमा सकिएको छ । नेपालमा हिमाल पारीका दुइजिल्ला मनाङ र मुस्ताङ बाहेक ७५ जिल्लामा रोपाइँ सकिएको छ । चौबिस जिल्लामा सतप्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ ।  नेपालमा वर्षे धान साउन महिनाभर रोपिन्छ । यसवर्ष कर्णाली प्रदेशमा ९९ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष त्यहाँ ९८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन् ।       उक्त प्रदेशका जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा सत्प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा हो । त्यहाँ यस वर्ष ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भए पनि  ८७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा धान खेती गर्नसकिन्छ ।     संसारको सवैभन्दा उच्चस्थानमा धानखेती हुने जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो ।  सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने झापा जिल्लालाई सरकारले धान उत्पादनको सुपार जोन घोषणा गरेको छ ।      कर्णाली प्रदेशमा ९९ प्रतिशत  रोपाइँ हुँदा ३८ हजार तीनसय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । कूल ३८ हजार ८८६ हेक्टर जमिनमा  धान रोपाइँ गर्न सकिने  कर्णालीलाई  सुख्खा प्रदेश भनिन्छ  तर यसवर्ष समयमा वर्षा भएकाले कर्णाली भोकमरीको चपेटामा नपर्ने संकेत देखिन्छ ।   नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको ठूलो महत्व छ । धानको उत्पादन बृद्धि हुदा अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भने  उत्पादन घट्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) मा असर पर्छ । उत्पादन बढ्दा जिडिपी माथि उक्लन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा  धानको योगदान १२ प्रतिशत  छ ।    यसवर्ष प्रदेश नं। १ को सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, वाग्मती प्रदेशको धादिङ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, र चितवन, गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी, स्याङ्जा, वाग्लुङ, नवलपुर, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र कञ्चनपुरमा सतप्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।      “यसवर्ष हामी खुसी छौँ ।” भक्तपुरका  अगुवा किसान रामकृष्ण ढकालले भन्नुभयो ।  जेठ १५  देखि नै  मनसुन सक्रिय भइ समयमा रोपाइँ भएकाले यसवर्ष धेरै किसान खुसी देखिएका छन् । मौसमले साथ दिएपनि अझैसम्म केही किसानले  रासायनिक मल भने पाउन सकेका छैनन् ।    गतवर्षको यसै अवधिमा ९७ प्रतिशत  क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो ।  गत वर्ष १३ लाख ४२ हजार ८१९ हेक्टर जमिनमा धान रोपाई भएको थियो तर यसवर्ष सोही अवधिमा १४ लाख १७ हजार १३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्षभन्दा यसवर्ष ७४ हजार ३१२ हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ ।  । नेपालमा झन्डै १६ लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिन्छ ।    यसवर्ष कर्णाली प्रदेश र  सुदूर पश्चिममा ९९ प्रतिशत,  लुम्बिनीमा ९०, वाग्मतीमा ९७, मधेश प्रदेशमा ९३ र प्रदेश १ मा पनि ९३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ  भएको छ । नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली  धान हो ।      नेपालमा चैते धान, वर्षे धान  र घैया धानको रोपाइँ हुदै आएको छ ।    आव २०६०।०६१ देखि २०७८।०७९ सम्म को तथ्याङ्कलाई केलाउदा नेपालमा धानको उत्पादन बढ्नु र घट्नुमा मुख्य मौसममा निर्भर देखिन्छ । जुन वर्ष मौसम अनुकुल हुन्छ त्यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको देखिन्छ भने मौसम अनुकुल नभएका बखत धानको उत्पादन घटेको पाइन्छ ।        संसारका आधा जनसंख्याको मुख्य खाना चामल हो । एशियाली देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादन र  खपत हुन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै धान फल्ने देश चीन हो । विश्वका ७८ भन्दा बढी देशमा  आठ सय ६४ थरीका धानका बीऊ सिफारिस भएका छन् । नेपालमा  ८६  उन्नत  र सात  रैथाने जातको बीऊबाट उत्पादन गरिदै आएको छ । 

  कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज आठ सय ८८ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा पाँच हजार सात सय ३७ परीक्षणमध्ये आठ सय ८८ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।      सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार तीन सय ८७ पुगेको छ । यस्तै आज कोरोना भाइरसबाट स्वास्थ्य लाभ लिई चार सय ७४ जना घर फर्किएका छन् ।       आज कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट एक जनाको निधन भएको छ । अहिलेसम्म ११ हजार नौ सय ८९ जनाको सङ्क्रमणबाट निधन भएको छ । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला कैलाली रहेको छ । सङ्क्रमित शून्य भएका जिल्ला मुस्ताङ, कालीकोट, डोल्पा र हुम्ला रहेका छन् ।      यस्तै होम आइसोलेशनमा पाँच हजार एक सय ८८, संस्थागत आइसोलेशनमा एक सय ९९, सघन उपचार कक्ष(आइसियु)मा ६४ र भेन्टिलेटरमा तीन जनाको उपचार भइरहेको छ । विगत २४ घण्टामा एक लाख ५० हजार ६४ जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् । 

  पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले मिटरब्याज पीडितहरूलाई उजुरी दर्ता गर्न सुचित गरेको छ ।   कार्यालयले सूचना जारी गर्दै मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध भदौ ५ गतेभित्र तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न पीडितहरूलाई जानकारी दिएको हो  ।   ‘कास्की जिल्लामा मिटरब्याजीहरुबाट पीडित व्यक्तिहरुले मिति २०७९ भदौ ५ गतेभित्र त्यस्ता मिटरब्याजीहले गरेको अपराध र शोषणको तथ्य एवं प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’ सुचनामा भनिएको छ ।

  साउन महिनाको अन्तिम सोमबार आज हिन्दू परम्पराअनुसार  साउने मेला समापन हुँदैछ ।  आज पनि जिल्लाका जलेश्वरनाथ, टुटेश्वरनाथ, सिद्धनाथ र मङ्लनाथसहितका प्रसिद्ध शिवालयमा एकाबिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । मधेसको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा साउन महिना भगवान् शिवको प्रिय महिनाको रुपमा लिइन्छ ।    साउनको सोमबार शिवका उपासकले व्रत बसी पूजा आराधना गर्दछन् । मैैथिल परम्परामा तीर्थ, व्रत र धार्मिक अनुष्ठान प्राय चन्द्रमासका आधारमा गर्ने  चलन छ तर वैशाख सङ्क्रान्तिको जुडशीतल, साउने सङ्क्रान्ति, असोज सङ्क्रान्तिको विश्वकर्मा पूजा र माघ सङ्क्रान्तिका दिन मनाइने तिलासक्रायत  पर्व सौरमासको आधारमा मनाइन्छन् ।    मास गणनाको आधारमा साउने मेला सौरमास र चन्द्रमास दुबैभित्र परेका सोमबार अति उत्तम मानिन्छन् । दुबै मासभित्र यसपाली साउनमा २,९, १६ र २३ गते गरी चार सोमबार परेका थिए । सौरमासको गणनाले आजको सोमबार साउनमै परेपनि चन्द्रमासको गणनाले तीन दिन पहिले नै भदौ लागिसकेको छ । यद्यपि साउने व्रत लिएका वर्तालुले आज पनि पूर्ववत् निष्ठाका साथ व्रत लिएका छन् ।    शिव अनुष्ठानका लागि विशेष दिन जुराउनु पर्ने भए पनि व्रत भने आज पनि लिन मिल्ने बर्दिबास–२ का पण्डित महेशकुमार झाले बताउनुभयो ।    साउने सोमबारका वर्तालुले आज शिवालयका शिवलिङगमा जल, पूmल, गाईको दूध र बेलपत्रसहित सामग्री चढाएर व्रत समपन्न गरेको पुकारा गर्छन् । यस व्रतका प्रभावले यस जन्ममा सुख, शान्ति, समृद्धि, कल्याण र मृत्युपछि कैलासबास पाइन विश्वास गरिन्छ ।

  काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको बताउँदै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि मजबुत बनाउन स्थानीय तहदेखि नै कुशल र दुरदर्शी नेतृत्वको छनोट हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह भएकाले जनताको दुःख सुखमा महलमपट्टी लगाउन सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले जति चुस्त र प्रभावकारी तवरले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्नुभयो, जति प्रभावकारी तवरले विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनसक्नु भयो, जनताले त्यति धेरै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।    जनताको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास पनि बढ्ने हुन्छ । अतः यस कुरालाई गम्भीरतासाथ मनन गरी तपाईंहरूले काम गर्ने अपेक्षा लिएको छु ।” स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षका लागि आजदेखि सुरु भएको दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले उपलब्ध साधनस्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको शासक होइन सेवक र प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले जनताको अपेक्षा र भावना बमोजिमको काम सम्पन्न गरेर जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेको सेवा सुविधाको प्रभाव जनतामा प्रत्यक्ष र छिटो पर्ने हुँदा जनताको काम छिटोछरितो ढङ्गले बिना कुनै झन्झट सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु स्थानीय तहको मुख्य कर्तव्य हो भन्नुभयो । उहाँले जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै पारदर्शीता र गुणस्तरीयता कायम गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।    निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको साझा प्रतिनिधिको रूपमा सबैसँग सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध र उचित समन्वय कायम गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि नेतृत्वमा पुगेपछि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नसक्नु र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मेरो तेरो नभनी सबैलाई बिना भेद्भाव समान पहुँच स्थापित गर्नसक्नु कुशल नेतृत्वको गुण हो भन्नुभयो ।    प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भएसँगै मुलुक अहिले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना क्षेत्रमा गरेका काम र सेवा प्रवाहमा भएका सुधारलाई मुख्य आधार बनाउने कुरामा कुनै शङ्का नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   जनताको मन जित्ने गरी, भ्रष्टाचार नगरी, विधिसम्मत् तरिकाले काम गरी बढीभन्दा बढी जनताको मत प्राप्त गरी आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउन प्रयासरत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कांग्रेस लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रप्रति अटुट आस्था राख्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको र मुलुकमा २००७ सालदेखि २०६२÷६३ सम्मका प्रत्येक जनक्रान्ति र आन्दोलनमा कांग्रसको निर्णायक भूमिका रहेको अवगत गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसरी गौरवपूर्ण राजनैतिक इतिहास बोकेको पार्टीका जनप्रतिनिधि हुन पाउनु तपाईंहरू सबैका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो । अतः तपाईंहरूले कार्यसम्पादन गर्दा पार्टीको गौरवपूर्ण इतिहासलाई थप उजिल्याउने र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा र प्रोत्साहन मिल्ने गरी गर्न आवश्यक छ ।    यसले नयाँ पुस्तालाई पनि तपाईंबाट सिक्न अभिप्रेरित गर्नेछ ।” अबको एकमात्र उद्देश्य भनेको मुलुकको द्रुतआर्थिक रूपान्तरण गरी समग्र नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनप्रतिनिधिले काममा पारदर्शीता, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   गठबन्धनबाटै सफलता प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न पाँच दलीय गठबन्धन गरेर नै हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आगामी आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबाटै सफलता हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि छलफल सुरु गरिसकेको र चाँडै निष्कर्षमा पुगिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले उम्मेदवारी धेरै स्थानमा दिने भन्दा पनि धेरै स्थानमा विजयी हुने विषय पार्टीका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । साथै उहाँले न्यायपूर्वक टिकट वितरण हुनेमा आश्वस्त पार्दै जनता भन्दा ठूलो कोही नभएकाले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । जनताको समर्थनका लागि पार्टीका सबै साथीहरुले जनताको दिल जितेर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।   कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताका काम जिम्मेवारीपूर्वक पारदर्शी रुपमा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जनताका प्रश्नको जवाफ कामले दिनुपर्ने बताउँदै चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह समेन गर्नुभयो । स्थानीय तहका पदाधिकारी नै पार्टीको जग भएकाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि भूमिका खेल्न उल्लेख गर्नुभयो ।   कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरको हेरिटेज गार्डेन, सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ३४, उपप्रमुख २३, नगरपालिकाका प्रमुख १४१, उपप्रमुख ११०, गाउँपालिका प्रमुख १८८, उपाध्यक्ष १९० लाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । यस बाहेक उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको पनि उपस्थिति रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको पहिलो दिन आज उद्घाटनपछि संविधान, स्थानीय तह, राजस्व, तीनै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धलगायत क्षेत्रका विज्ञहरु काशिराज दाहाल, जगदीश भट्टराई, डा विश्वनाथ पौडेल र सन्तोषमणि नेपालले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।    यसैगरी दास्रो दिन पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले प्रशिक्षण दिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

  बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । यसवर्ष बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २० वटा पाटे तथा वयस्क बाघ गणना भएको छ ।     बाघ हेर्न उद्देश्यले पर्यटक जङ्गल घुम्छन् । बाघ देखेपछि निकुञ्ज घुम्ने पर्यटक खुशी हुने गरेको पथप्रदर्शक अनुराम चौधरीले बताउनुभयो । “यो मौसममा पर्यटकको बाघ हेर्ने इच्छा पूरा हुन्छ”, चौधरी भन्नुहुन्छ, “ बाघ देख्दा उनीहरु खुशी हुन्छन्” । बाघकै कारण पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइँमा यो निकुञ्ज परेको छ । निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।    गत आर्थिक वर्षमा १० हजार बढीले निकुञ्ज घुमेका छन् । “यो सङ्ख्या हाम्रो लागि सुःखद हो”, प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले भन्न्भयो,“अहिले बाघ देखिने मौसम भएकोले पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने विश्वास छ ।” 

  काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक जातजातिका कला र संस्कृतिका विशिष्ट सम्पदाको खोजी गरी त्यस्ता अपार बौद्धिक सम्पत्ति  प्रकाशनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।      नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञसभाको ३७ औँ बैठकको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशका कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन र समाजशास्त्र देशलाई चिनाउने विशिष्ट गहना भएकाले मुलुकको भौतिकसँगै यस क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि देशको विकास भौतिक विकाससँग मात्रै दाँज्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन र साहित्यको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन भएमा मुलुकलाई विश्व समुदायले पहिचान दिने स्पष्ट गर्नुभयो ।      प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालको कला, साहित्य र संस्कृतिलाई देश विदेशमा चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले मित्रराष्ट्रका प्राज्ञिक निकायसँगको साहित्यिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रमा सहकार्य र सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि सम्झौता गरेकोमा प्रतिष्ठानको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिँनुभयो । उहाँले  यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने जनाउनुभयो ।      उहाँले प्रतिष्ठानले नेपाल चिनाउने ग्रन्थ प्रकाशनका क्रममा ‘नेपाल दर्पण’ परियोजनाअन्तर्गत मधेस प्रदेशको दर्पण चाँडै प्रकाशन हुन लागेको तथा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सङ्ग्रहालयको चाँडै उद्घाटन गर्न लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । सो क्रममा सरकारबाट हुने सहयोग र सद्भावका लागि आफू तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास दिलाउनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ‘इबुक एप’ को शुभारम्भ गर्नुभयो ।      संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालका सम्पूर्ण साहित्यकारका बीचमा प्राज्ञिक नेतृत्व प्रदान गरी नेपालको गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याउन प्रतिष्ठानले प्रशंसनीय  काम गरेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण एसियाली मुलुक र अन्य केही मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर अनुवाद साथै आदानप्रदानका अन्य काम गरेर नेपाली साहित्य र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा प्रतिष्ठानले अनुकरणीय काम गरेको बताउनुभयो ।    प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले साहित्यिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजना सञ्चालनका लागि सरकारबाट बजेट वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।     सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, पूर्व कुलपति वैरागी काँइला, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छाकुमार कर्माचार्यलगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।     विसं २०१४ असार ९ गते नेपालको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन र सामाजिकशास्त्र, विज्ञान–प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्राज्ञिक विचार–गोष्ठी, कार्यशाला÷सम्मेलन आयोजना, नेपाल र मित्रराष्ट्रका प्राज्ञिक संस्थासँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरी प्राज्ञिक आदानप्रदान गर्ने उद्येश्यले प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।  नेपालको प्राज्ञिक गौरवलाई अध्ययन, अनुसन्धान, अनुवाद र प्रकाशनका माध्यमबाट विश्वव्यापी फैलाउने, विश्वको आधुनिक ज्ञान–विज्ञान र परम्परासँग सम्बन्धित प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने प्रतिष्ठानको लक्ष्य छ ।      सुरुमा नेपाली साहित्य कला एकेडेमीका नाममा स्थापना भएको यो समय क्रममा ‘नेपाल एकेडेमी’, ‘रोयल नेपाल एकेडेमी’ र ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ हुँदै विसं २०२६ मा कानुनी मान्यता पाएकोे थियो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै साविक नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रहेका ललितकला र सङ्गीत–नाट्य विधाका निम्ति अलग्गै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

  काठमाडौँ ।  देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।    सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत रुपमा प्रष्टता तथा बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण पेट्रोलियम सवारी साधन छाड्दै क्रमश विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको तथ्य एवम् तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ ।    यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर झण्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये डेढ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीय सवारी साधन मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै १४  हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए ।    आव २०७५र७६ मा यो सङ्ख्या चार हजार सात सय ४५, आव २०७६र७७ मा पाँच सय ७५ मात्रै सवारी साधन भित्रिएका थिए । आव २०७७र७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर दुई सय ६१ मा सिमित भयो । सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अत्यधिक गिरावट देखियो ।    तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात क्रमशस् बढ्न थाले पनि अघिल्लो आवको नकारात्मक प्रभावले काम गरि नै रह््यो । आव २०७८र७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय सात विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।    नीतिगत अस्थिरताका कारण मागअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा नकारात्मक असर पर्न गयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाको नीतिका कारण ओरालो लागेको आयातमा क्रमशस् सुधार भइरहेका बेला विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर परेको भन्दै सरकारले केही कडाइको बन्दोबस्ती गरियो ।  विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पांग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।   यस्तो छ विद्युतीय सवारी साधनको आयातको विवरण    डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८र७९ को तथ्याङ्कअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ ।    तथ्याङ्कअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट एक सय किलोवाटका एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सयसम्म किलोवाट क्षमताका छ सय ९६ गरी आठ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका छ सय ९६, दक्षिण कोरियाबाट सय किलोवाट क्षमताका एक सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् ।   यस्तै बेलायतबाट सयदेखि एक सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।    एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट रु पाँच अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै रु पाँच अर्ब पाँच करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।    सरकारको प्राथमिकता  सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन ९कोप० मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी सङ्कटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जामार्फत् प्रवद्र्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुषणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।   विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।    नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन सय किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । नेपालमा विशेष गरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् । ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन सय किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका  सवारी साधनको हकमा भने चालु आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिएको छ ।   विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।   दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।   चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ ।    त्यस्तै विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।   नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् ।    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ । 

  काठमाडौँ ।  रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकास्थित तक्सेरामा शनिबार सुरक्षाकर्मी चढेको लु १ झ ६६० नम्बरको जीप सडकबाट झण्डै ८० मिटर तल खसेर दुर्घटनामा हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु भयो भने केही गम्भिर घाइते भए ।     उनीहरुलाई सरकारले तत्कालै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल पुर्यायो । भौगोलिक हिसाबले विकट क्षेत्रमा भएको उक्त दुर्घटनापछि तत्काल हेलिकप्टरबाट उद्धार नगरिएको भए अझै केही सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउन सक्थे ।   गत असार २१ गते रामेछापको सुनापाती गाउँपालिका–५ स्थित लुभुघाटमा कच्ची सडकको ठूलो घुम्तीमा हिलेदेवीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा३ख ८३९६ नम्बरको यात्रुवाहक मोडिन नपाइ एक्कासी भिरबाट खस्दा १३ जनाले ज्यान गुमाए । त्यस दुर्घटनामा धेरै यात्रु गम्भिर घाइते भएका थिए ।    स्थानीयका अनुसार अघिल्लो दिनमात्रै सामान्य कसकास गरेर राखिएको बसको अवस्था राम्ररी जाँच नगराउँदा बस दुर्घटनामा परेको हो । प्रहरीले पनि सवारी साधनको कमजोर अवस्थाका कारण ब्रेकले काम नगर्दा यात्रुले अकालमै ज्यान गुमाउन पुगेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।   नेपालको भौगोलिक अवस्था, चालकको लापरबाही तथा गाडीको अवस्था राम्रो नहुनु, सवारीसाधनको सङ्ख्या वृद्धि हुनुलगायतका कारणले दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेका छन् । प्रहरीमा रहेको अभिलेख विश्लेषण गर्दा पनि दुर्घटना र मृत्यु तथा घाइतेको ग्राफ बढ्दो छ । पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा सवारी दुर्घटना सङ्ख्या झण्डै तेब्बरले बढेको छ । दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति ९मानिसको मृत्य० पनि निक्कै बढेको पाइएको छ ।    दश वर्षअघि (आव २०६८र६९) को तथ्याङ्कमा कुल आठ हजार ९२ दुर्घटना भएका थिए । त्यसमा १४ हजार दुई सय ८७ सवारी साधन परेका थिए । दुर्घटनामा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु र चार हजार १९ जना गम्भिर घाइते भएका थिए । ठिक त्यसको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को अभिलेखानुसार सवारी दुर्घटना ह्वात्तै बढेर २४ हजार पाँच सय ३८ पुग्यो । उक्त साल ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधन दुर्घटनामा परे । ती दुर्घटनाबाट कुल दुई हजार आठ सय ८३ जनाको मृत्यु भयो भने सात हजार दुई सय ८२ यात्रु गम्भिर घाइते भएका छन् ।    दश वर्ष अघिको एक वर्ष र १० वर्षपछिको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा दुर्घटना सङ्ख्या १६ हजार चार सय ४६ ले बढ्यो भने मानवीय क्षति एक हजार ४६ ले बढी देखियो । ती दुर्घटनामा संलग्न रहेका सवारी साधान हेर्दा झण्डै आधा मोटरसाइकल परेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का कुल ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल मात्रै १९ हजार नौ सय ७४ परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसपछि दोस्रोमा जीपरकार आठ हजार नौ सय ७५, त्यसपछि बस दुई हजार सात सय ८६ र चौथोमा ट्रकरट्याङ्कर दुई हजार चार सय ७६ दुर्घटना भएको अभिलेख छ ।    दुर्घटनामा परेका सवारी साधनमध्ये आधा मोटरसाइकल छन् । त्यसकारण यातायातका साधनमा सबैभन्दा बढी जोखिम मोटरसाइकल र त्यसपछि जिपरकार रहेको विवरणले पुष्टि गर्छ । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह प्रहरीको दुर्घटना न्यूनिकरण अभियानका बीच नै दुर्घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ ।    प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै गरेको तीन महिनाको तुलनात्मक अध्ययनले झन् बढी दुर्घटना बढेको देखाएको छ । गत वर्ष र अहिलेको वैशाख, जेठ असार तीन महिनाको तुलना मा यसवर्ष सोही अवधिमा ६३.४२ प्रतिशतले दुर्घटना बढेको छ भने मानिसको मृत्यु ३१.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त तथ्याङ्कले सवारी दुर्घटनाको स्थिति भयावह हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।    विसं २०७२ पछि ह्यात्तै बढ्यो दुर्घटना   प्राप्त विवरणमा विसं २०७२ सालदेखि भने एक्कासी सवारी दुर्घटना र मानवीय क्षतिमा वृद्धि भएको तथ्याङकले देखाउँछ । विसं २०७५ सम्म सवारी दुर्घटना सङ्ख्या ११ हजार नाघेको थिएन । त्यसपछि भने दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७६र७७ मा तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच हजार बढी दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष पाँच हजार कै हाराहारीमा दुर्घटना सङ्ख्यामा वृद्धि भएर दश वर्षको अन्तरालमा तीन गुणाले बढेको पाइएको हो ।   दुर्घटनाको खास कारण के हो, कसरी न्युनिकरण गर्ने ?   यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालका यातायात विश्वसनीय, आरामदायी र सुरक्षित नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । “सार्वजनिक सवारीमा यात्रु कोचाकोच गरेर राखिएको हुन्छ, कमजोर मेसिनरीको प्रयोग हुन्छ, राज्यको योगदान पनि कमजोर छ, नीजि क्षेत्रले चाहेका बेला निकाल्ने र थन्याउन सक्ने अवस्था छ, अनुगमनको संयन्त्र छैन”, गजुरेलले भन्नुभयो, “त्यसकारण पनि नेपालको यातायात क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर छ ।”    उहाँका अनुसार नेपालमा सवारी साधनको सङ्ख्या धेरै छ । उहाँले भन्नुभयो, “सडकको क्षेत्र साँघुरो छ, त्यसले जाम र दुर्घटना पनि बढाउने गरेको छ, फुटपाथ राम्रो छैन, ज्येष्ठ नागरिक, बालिबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री सडक पनि छैनन् ।”   सडक पुर्वाधार, सवारी साधनको अवस्था, कानुन र त्यसको कार्यान्वयन, सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन, तत्काल उद्धार र राहतको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने तर नेपालको यातायात क्षेत्र त्यस्तो नहुँदा सुधार गरे मात्रै सुरक्षित सडक बन्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।   उहाँ नेपालको राजमार्ग शहरी क्षेत्रबाट लगिनु नै गलत भएको बताउनुहुन्छ । त्यसलाई शहरी सडक बनाएर राजमार्ग शहरभन्दा बाहिरबाट लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ग्रामिण क्षेत्रमा डोजर इन्जिनियरिङ मात्रै रहेकाले जोखिम बढी छ । सडकमा रेलिङ मात्रै राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिए धेरै दुर्घटना रोक्न सकिने गजुरेल सुनाउनुहुन्छ ।   दुर्घटना कम गराउन राज्यले कम्तिमा वर्षको दुई पटक सवारी साधनको अवस्था प्रमाणित गर्न लगाउनुपर्ने र कडाइका साथ नियम पालना गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “हेल्मेट लगाउनु ट्राफिक प्रहरीका लागि हो भने जस्तो भएपछि कसरी दुर्घटना कम हुनु रु”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।   यस्तो छ १० वर्षको दुर्घटना र मानवीय क्षति   आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को दुर्घटना आव २०७८र७९ मा कुल २४ हजार पाँच सय ३८ दुर्घटना भए । ती दुर्घटनामा ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधान संलग्न रहे । ती दुर्घटनाबाट कुल दुई हजार आठ सय ८३ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात हजार दुई सय ८२ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७७र७८ यस आवमा कुल २० हजार छ सय ४० दुर्घटनामा ३३ हजार नौ सय ३५ सवारी साधन परेको पाइएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार तीन सयको मृत्यु भएको छ भने छ हजार चार सय ४८ जना गम्भिर घाइते भएका थिए ।     आर्थिक वर्ष २०७६र७७  यस आवमा कुल १५ हजार पाँच सय ५९ दुर्घटना भए । त्यसमा २५ हजार सात सय ८८ सवारी साधन परेका छन् । दुर्घटनामा दुई हजार दुई सय ८१ को मृत्यु र चार हजार छ सय १५ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७५र७६ आव २०७५र७६ मा १० हजार तीन सय ६० सवारी दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ । त्यसमा २२ हजार ८७ सवारी साधन परेका पाइएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार सात सय ८९ को मृत्यु भएको छ । चार हजार तीन सय ७६ गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७४र७५ यस आवमा कुल १० हजार नौ सय ६५ दुर्घटना भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा १८ हजार ३४ सवारी साधन परेका र कुल दुई हजार पाँच सय ४१ को मृत्यु भएको छ । अन्य चार हजार एक सय ४१ गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७३र७४ यस आवमा कुल १० हजार एक सय ७८ दुर्घटना भएकामा १५ हजार पाँच सय १५ सवारी साधन संलग्न भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा दुई हजार तीन सय ८४ र चार हजार दुई सय ५० गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७२र७३ कुल १० हजार १३ दुर्घटना हुँदा त्यसमा १६ हजार पाँच सय दुई सवारी साधन परेको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार छ को मृत्यु भएको छ भने चार हजार एक सय ८२ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७१र७२ कुल नौ हजार एक सय ४५ दुर्घटनामा १४ हजार आठ सय ३७ सवारी साधनमा क्षति भएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार चारको मृत्यु भएको र चार हजार ५४ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७०र७१ यस आवमा जम्मा आठ हजार चार सय छ दुर्घटना भएका छन् । त्यस दुर्घटनामा १३ हजार पाँच सय २९ सवारी साधान परेका छन् । दुर्घटनामा कुल एक हजार सात सय ८७ जनाको मृत्यु र तीन हजार पाँच सय १६ गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०६९र७० यस आवमा जम्मा दुर्घटना आठ हजार चार सय ८४ भएका छन् । त्यस दुर्घटनामा १३ हजार पाँच सय ८२ सवारी साधान संलग्न भएको पाइएको छ । दुर्घटनामा कुल एक हजार आठ सय १६ को मृत्यु तथा तीन हजार नौ सय ८६ गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०६८र६९ यस आवमा कुल आठ हजार ९२ दुर्घटना भएका थिए । त्यसमा  १४ हजार दुई सय ८७ सवारी साधन परेका छन् । दुर्घटनामा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु र चार हजार १९ जना गम्भिर घाइते भएका थिए ।