काठमाडौं । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप आठ सय ५२ मा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।         पछिल्लो २४ घण्टामा छ हजार तीन सय ८३ को नमूना परीक्षण गरिएको थियो । तीन हजार आठ सय ७६ ले पिसिआर र दुई हजार पाँच सय सात जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।        गत २४ घण्टामा तीन सय २८ कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । यससँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ७६ हजार नौ सय ३७ पुगेको छ । सङ्क्रमण मुक्त हुने दर ९८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।      हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार चार सय ६२ रहेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार नौ सय ९० पुगेको छ । होम आइसोलेसनमा पाँच हजार दुई सय ५९, संस्थागत आइसोलेसनमा दुई सय तीन, आइसियुमा ५९ र भेन्टिलेटरमा सात जना सङ्क्रमित रहेका छन् ।      हाल देशभरमा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा दुई सय बढी सङ्क्रमित रहेको जिल्लामा कैलाली रहेको छ । शून्य सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा पाँचथर, मनाङ, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र मुगु रहेका छन् ।       उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये हाल काठमाडौँमा दुई हजार छ सय ३२, ललितपुर आठ सय ६० र भक्तपुरमा एक सय ११ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । कूल सङ्क्रमणदर १७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

  काठमाडौं:   ऐतिहासिक गोरखा दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा अबदेखि नेपाल एकीकरणका अभियानकर्मी तथा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग बसेर तस्बिर खिच्न पाइने भएको छ ।       ऐतिहासिक क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिले तल्लो दरबारको मूलगेटमा नक्कली पृथ्वीनारायण शाहको स्वरुपको प्रतिविम्ब खडा गर्ने व्यवस्था गरेपछि दरबार सङ्ग्रहालय पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिविम्बसँग बसेर तस्बिर खिचाउन पाउने भएका हुन् ।        सङ्ग्रहालयमा आजदेखि ‘प्रतिविम्बमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह’ शुभारम्भ भएसँगै पृथ्वीनारायण शाह र कालु पाँडेको भेषमा सजिएर एक÷एक जना व्यक्ति नियमितरुपमा दरबारको परिसरमा रहने व्यवस्था गरिएको समितिका सल्लाहकार राजुबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।      “पृथ्वी नारायण शाह र कालु पाँडेको पोसाकसहितको प्रतिविम्बमा बसेर तस्बिर खिच्नका लागि शुल्कको समेत व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट ऐतिहासिक गोरखा जिल्लाभित्र आउने पर्यटकलाई तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह र कालु पाँडेका विषयमा जानकारी समेत प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।” पृथ्वीनारायण शाहसँग फोटो खिच्न स्थानीयले रु २० तिर्नुपर्नेछ भने जिल्ला बाहिरका र विदेशी पर्यटकले रु ५० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।     पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिविम्बका रुपमा स्थानीय ओमबहादुर श्रेष्ठ दैनिक सात घण्टा सो भेषमा सङ्ग्रहालयमा रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै राजाका सहयोगी कालु पाँडेको समेत प्रतिविम्बका रुपमा अर्का एक व्यक्ति पनि नियमितरुपमा सङ्ग्रहालय परिसरमा रहने सल्लाहकार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।       ‘प्रतिविम्बमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले यहाँ रहेका ऐतिहासिक विषयबस्तुलाई देश तथा विदेशमा पु¥याएर जिल्लाभित्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन नगरपालिकाले पहल र प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले  विकास समितिले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै नगरपालिकाबाट आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । 

कारागारभित्र बन्दीका लागि उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीको  व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कारागारमा बन्दीजीवन विताइरहेकालाई उपचार गर्न भित्रै छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न भनिएको छ ।    विधयेकमा पाँच सय बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारामा तोकिए बमोजिम शय्या रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै कारागारभित्रका सबै बन्दीलाई चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनामा एक–पटक नियमित र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।    यस्तै बन्दीले नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम गराउनुपर्ने, एउटै कारागारका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्ने चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र विवाह दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।    यस्तै विधेयकमा कारागार प्रशासकले तोकिएकोभन्दा बढी बन्दी रहेमा आवश्यकता अनुसार आधारभूत, माध्यमिक, खुला वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निरक्षरलाई प्रौढ, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।    विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रको सभापतित्वमा भएको छलफलमा विभिन्न संशोधनका बुँदा समिति सदस्यले राख्नुभएको समितिका उपसचिव नुमराज खनालले जानकारी दिनुभयो । भोलि पनि विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ । 

  बागलुङ ।  दुःखको चक्र कस्तो हुन्छ ? खगेश्वर उपाध्यायले जति अरू कस्ले झेले होला र  छोरी शान्तिको बिहे भइसक्यो । घरमा भएका श्रीमती र दुई छोरा अशक्त छन् ।       बौद्धिक अपाङ्गताबाट गु्रजिरहेका उनीहरुको सुसार र लालनपालनको अभिभारा ६७ वर्षीय उपाध्यायको काँधमा छ । विसं २०५६ तिर उहाँकी श्रीमती जमुना लडेर गम्भीर घाइते हुनुभयो । उपचारले केही वर्ष थामे पनि टाउकाको भित्री चोट बल्झिँदै गएर पछि बौद्धिक अपाङ्गताको स्थितिमा पुर्यायो ।      छोराहरु मित्रप्रसाद र लोकनाथ जन्मजात अशक्त हुनुहुन्छ । जेठो छोरा २८ वर्षीय मित्रप्रसादमा छारे रोग पनि छ । “छोरी शान्तिमा पनि अपाङ्गता थियो, उसको त बिहेवारी भयो”, मलिन स्वरमा उपाध्यायले भन्नुभयो, “छोराहरु केही गर्न सक्दैनन्, श्रीमती पनि सुतेको सुतै हो, धन्न शौचालयसम्म आफैँ जान्छन् ।”     घरधन्दादेखि मेलापातसम्म एक्लै धान्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडा, ओखलेका उपाध्यायले गाउँमा कृषि कार्य गरेर परिवारको गुजारा चलाइरहनुभएको छ । “भगवानले बाटो लगाएका छन्, इष्टमित्रको बल छ, अरू हाम्रो केही उपाय छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सकुञ्जेल परिवार पाल्छु, त्यसपछि के विकल्प रह्यो र ? मेरा दाजुभाइ पनि कोही छैनन् ।”      गाउँको आमा समूहले दिएको ऋणबाट कुटानीपिसानी मिल चलाएपछि उपाध्यायलाई घरको गर्जो टार्न भने केही सहज भएको छ । समूहले उहाँलाई बिनाब्याज रु ५० हजार ऋण दिएको थियो । “२५ हजार फर्काएँ, २५ हजार अझै तिर्न बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो घरको अवस्था हेरेर समूहले ब्याज मिनाहा गरिदिएको हो ।”      उहाँकामा भैँसी, बाख्रापालन र खेतीपाती छ । सात बाख्रा पालेको आफूलाई हटाएर गाउँमा एउटा मात्र बाख्रा पाल्नेले सरकारी अनुदान पाएको भन्दै उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । अपाङ्गता भत्ताबाहेक राज्यका निकायबाट अरू कुनै सहयोग नपाएको उपाध्यायले बताउनुभयो ।       नगरपालिकाले पूर्ण अशक्त भएका कारण उहाँकी श्रीमती जुमनालाई ‘क’ वर्ग र छोराहरुलाई अति अशक्ततर्फ ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र दिएको छ । श्रीमती जमुनामा बहुअपाङ्गता रहेको उपाध्यायले बताउनुभयो । एकातिर बौद्धिक अर्कातिर शारीरिक अपाङ्गताबाट ६७ वर्षीया जमुना पीडित हुनुहुन्छ । श्रीमती ओछ्यान परेपछि चुल्होचौकोको काम उहाँले नै सम्हाल्दै आउनुभएको छ । छोराहरुको रेखदेख गर्ने जिम्मा पनि उहाँमाथि छ ।      “छोराहरु सिधाबाटो भेटाए भने सामान्य हिँड्डुल गर्छन्, घुम्तीमा मोडिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन, केही समय विद्यालय पनि पठाएँ, तर अहिले आफ्नै नाम लेख्न जाँदैनन्”, उपाध्यायले भन्नुभयो, “ठूलो छोरा म यताउति गएँ भने औषधि खान पनि भुल्छ, औषधि छुट्यो भने लडिहाल्छ ।”     केही वर्षअघि अँगेनामा लड्दा मित्रप्रसादको हात जलेको थियो । छ पटकसम्म उपचारका लागि उहाँलाई पोखरा पु¥याएको उपाध्यायले बताउनुभयो । वडास्तरीय अपाङ्गता सञ्जालकी अध्यक्ष गुमादेवी गौतमले उपाध्यायको परिवार अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो ।     “बुबालाई तलमाथि केही भइहाले, बिरामी परेर थलिए परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था छ”, अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “वडा, नगरपालिका कसैले पनि उहाँलाई सहयोग गरेका छैनन्, अपाङ्गता भत्ताले मात्र कति पो थेग्छ र ?” केही वर्षअघिसम्म लक्षित वर्गको कार्यक्रमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आयआर्जनमा सहयोग भए पनि अहिले त्यो रोकिएको उहाँको भनाइ छ ।      छिपिँदो उमेरमा झन्झन् ठूला दुःखले उपाध्यायलाई घेर्दै लगेको छ । न आज ठीकठाक चलिरहेको छ, न भविष्यको टुङ्गो छ । निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मनुको नियति, त्यहीँमाथि परिवारका सबै सदस्यमा अपाङ्गता हुनुको पीडा । छिनछिनमा मनमा दुःखको आँधी चले पनि उपाध्यायले हरेस भने खानुभएको छैन । घरको सहारा बन्नुभएको छ ।      सेतै फुलेको कपाल र चाउरिएको चेहेरा लिएर आफ्ना निरुपाय परिवारजनका लागि उहाँ सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ । सञ्जालका अनुसार रायडाँडामा मात्र ५० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । सोही ठाउँकी सीतादेवी सापकोटाको परिवारमा पनि चारजना अशक्त छन् । सीतादेवी, उहाँका श्रीमान् जगन्नाथ र दुई छोरामा शारीरिक अपाङ्गता छ । एक्ली छोरी दुर्गादेवीले घरपरिवार धान्दै आउनुभएको छ ।     “एउटा छोरा त आश्रममा हुनुहुन्छ, अरू तीनै जना घरमै अशक्त भएर बस्नुभएको छ, सबैको सहारा छोरी दुर्गादेवी बन्नुभएको छ”, सञ्जालकी अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “एकै घरका चार–चारजना अशक्त भएर थलिँदा त्यो परिवारको अवस्था कस्तो हुन्छ होला, सोच्दा पनि कहाली लाग्छ ।”     वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले एकाघरमा धेरै जना अशक्त हुँदा परिवारको अवस्था जटिल बनेको बताउनुभयो । “त्यस्ता परिवारलाई आयआर्जनमा सामान्य सहयोग त भइरहेको छ तर ठ्याक्कै कार्यक्रम दिन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब व्यावसायिक कृषि र स–साना उद्यममा जोड्नेतिर लाग्छौँ, अपाङ्गता क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।”      उहाँले उपाध्यायको कुटानीपिसानी मिलमा वडाबाट अनुदान सहयोग दिएको बताउनुभयो । वडाध्यक्ष गौतमले गाउँमा बस्ने त्यस्ता परिवारको जीवनयापन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा राज्यले सघाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “कतिपय त अपाङ्गता परिचयपत्र पाउनबाट पनि वञ्चित भइरहनुभएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रै पहलमा परिचयपत्र दिलाइएको छ, अहिले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता आउने अवस्था बनेको छ ।” वडाध्यक्ष गौतमले उपाध्याय र सापकोटा परिवारको अवस्थाले आफूलाई पनि छोएको बताउनुभयो ।      सोही वडाको धारापानी निवासी शेरबहादुर थापाका पनि दुई छोरीमा बौद्धिक अपाङ्गता छ । २३ वर्षीया छोरी यमुना र १६ वर्षीया रेनुकालाई नगरपालिकाले ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र दिएको छ । नगरको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाका प्रमुख सरस्वतीदेवी रेग्मीले नगरभित्र पाँच सय ५० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जानकारी दिनुभयो ।      उहाँका अनुसार ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउने पूर्ण अशक्त व्यक्तिले मासिक रु चार हजार र ‘ख’ वर्गका अति अशक्तले ले रु दुई हजार एक सय भत्ता बुझ्छन् । ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने राज्यले दिने अरू सुविधा र सहुलियत मात्र पाउँछन् ।       “नगरबाट वार्षिक छुट्टिएको बजेटबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायता सामग्री वितरण गर्छौं, त्योबाहेक अरू विशेष कार्यक्रम पनि ल्याउन जरुरी छ”, प्रमुख रेग्मीले भन्नुभयो, “वडा तहबाट पनि अपाङ्गता क्षेत्रमा बजेट छुट्टिने गरेको छ, आवश्यक समन्वय गरेर अब नयाँ योजना बनाउँछौँ ।”

  काठमाडौँ । तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ ।      राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्धरथि विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षा’को अबस्था विषयक गोष्ठीमा उहाँले यो तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार मुख्य गरी खाद्यान्नको प्रयोग, सर्वसाधाराणको पहुँच नहुनु, सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पुर्याएको असर, कोभिड–१९ तथा राष्ट्रिय एबं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो ।       यसका साथै कृषि कर्मबाट युवा शक्तिको पलायन, जमिनको बाँझोपन तथा रोग किराको आक्रमणलगायत कारणले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै आएको छ । “विश्व बैंकको व्याख्यानुसार एक हजार आठ सय क्यालोरीभन्दा कम हुने गरी प्राप्त भएको खाद्य अवस्थालाई गम्भीर किसिमको खाद्य असुरक्षा भनी परिभाषित गरिएको छ, त्यस अबस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७.८ प्रतिशतमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अबस्थामा रहेको देखिन्छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।     सामान्य मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका लागि सक्रिय रहन हरेक व्यक्तिका लागि दैनिक दुई हजार दुई सय क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्छ । यसको मुख्य सवाल खाद्यान्नको उपलब्धता नै हो ।     संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई हरेक व्यक्तिले सक्रिय र स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि आफ्नो चाहना र आवश्यकतानुरुप सधैँ पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था हो भनी परिभाषित गरेको छ ।       नेपालको १५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार केवल ४८.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।      सरकारी तथ्याङकमा आव २०७८÷७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण तथा प्रशोधन र नोक्सानी कटाएर प्रतिव्यक्ति अनुमानित दुई सय ५७ किलो उपभोग योग्य खाद्यान्न रहेको अनुमान छ । यो औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकता शक्ति प्राप्तिका लागि पर्याप्त नै भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । आव ७८÷७९ मा नेपालको कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण, प्रशोधन, नोक्सानीलगायत कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न प्राप्त भएको अनुमान छ । विसं २०७८ को एक अभिलेखअनुसार देशको जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक करिब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुन आउँछ ।      मन्त्री याववले भन्नुभयो, “यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यक परिमाणका हिसाबले झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बचतमा नै देखिन्छ । तर राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्नुपर्ने अबस्थामा रहेका छन् ।” उहाँका अनुसार देश भित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । विगत एक दशकभन्दा बढीको समयलाई हेर्दा नेपालमा २०७२ को महाभूकम्पको वर्षबाहेक अन्य अवधिमा देशमा खाद्य सञ्चितिकै अवस्था देखिएको जनाइएको छ ।      उता चामलको आयात भने अनपेक्षित देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०१७ अनुसार मसिनो चामलको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । चालमको उत्पादनले उपभोग धान्न सकेको छैन । तर ठीक विपरीत अन्य अन्न बालीमा उत्पादनको ठूलो परिमाण उपभोग भइरहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबमा कोदो तथा फापर जस्ता बालीको योगदान अझै मूलधारमा आउन सकेको छैन ।      खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने कुल क्यालोरीको ७७ प्रतिशत हिस्सा वनस्पतिजन्य पदार्थ र बाँकी पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट आपूर्ति हुनुपर्नेमा दैनिक आवश्यक क्यालोरीको आपूर्ति यसअनुसार नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चाहिनेमध्ये ८७ प्रतिशत वनस्पतिजन्य पदार्थबाट र बाँकी दूध, दही मासु, अन्डालगायत पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने दूधमा आत्मर्नभिरताको नजिक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । यस हिसाबले खाद्य तथा सन्तुलित उपभोगमा पोषण सुरक्षाका लागि पशुपक्षीजन्य उत्पादन र आपूर्तिका साथै उपभोग बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष जोड दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।      उत्पादनमा वृद्धिका लागि सिचाइ सुविधा विस्तारका साथै उन्नत बीउ, नस्लको उपलब्धतासँगै आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरणमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै खाद्य तथा पोषण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामनाका लागि अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार पूर्वाधार विस्तारलगातयका कर्यक्रममा तीनै तहका सरकार, गैरसरकी निजी तथा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । यसलाई साझा जिम्मेवारीका रुपमा प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।     उक्त गोष्ठीमा रक्षा सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका संयोजक किरणराज शर्माले समसामयिक विषयमा यस प्रकारको सेमिनार पहिलो पटक आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।       विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्र सन् १९४८ को दफा २५ मा हरेक व्यक्तिलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ को धारा ११ मा पनि हरेक नागरिकलाई भोक मेटाउन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।       संयोजक शर्माले खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षासँग मात्रै नभई समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ केन्द्रित कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, प्रकोप, खाद्यान्न र स्रोतको सीमितता भोमकरीलगायत समस्याका कारण विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा र महत्वको बोध भएको हो ।       सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यपदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसको मात्रा, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सन् १९९६ मा रोममा भएको सम्मेलनले हरेक व्यक्तिमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँच भएमा मात्रै खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिने उल्लेख छ ।      सचिव शर्मा नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्नको उत्पादन हुन नसक्नु दुःखद हो भन्नुहुन्छ । उहाँ निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली, कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता र वितरणमा असमानता, कृषियोग्य जमिनको बनावटमा जटिलता र कृषिमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण मुलुकको ठूलो सङ्ख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनुपरेको बताउननुहुन्छ ।       नेपालमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको तथ्याङ्क छ । विश्वव्यापी सङ्कटका रुपमा देखिएको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र सोबाट खाद्यान्न एवं इन्धन आपूर्तिमा परेको असर र विभिन्न मुलुकले लिइरहेको खाद्य आयात÷निर्यातसम्बन्धी परिवर्तित नीति लगायतका कारण नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षामा ठूलो प्रभाव परिरहेको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

  काठमाडौं:   स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज पनि सुरक्षा घेराबाटै उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गरेको छ  ।        कहिले बाटो मर्मतको काम त कहिले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर दुई महिनादेखि अन्तिम व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले उपत्यकाका सडक फोहरले दुर्गन्धित बनेका छन् भने नागरिकको दैनिकीमा समस्या आएको छ ।       सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले विगतमा महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सडक मर्मतको काम समयमा नै सम्पन्न नगरेको, स्थानीयलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था जस्ता माग पूरा नगरेको भन्दै कहिले फोहर बोकेको गाडी तोडफोड र कहिले सडक नै अवरोध गरी विरोध गर्दै आएका छन् । कामपाले भने स्थानीयसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयनको चरणमा रहेको भन्दै फोहर ढुवानीका लागि सहयोग गरिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।        स्थानीयले निरन्तर अवरोध र लामो समयसम्म उपत्यकामै फोहर राख्नु परेकाले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर फोहर व्यवस्थापनको काम गरिएको जनाएको छ । कामपाका  प्रमुख बालेन्द्र साहले फोहर व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई केही समस्या नपरोस् भनेर इमान्दार, सचेत र संवेदशनशील भएर काम भइरहेको बताउनुभएको छ । गत जेठ २६ गते कामपा, धुनिबेँसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख साहले तत्काल गर्नुपर्ने काम नियमित प्रक्रियाबाट भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त स्थानमै काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।       कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा सिसडोल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन र सडक मर्मतका लागि मा रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर मङ्गलबार एक सय ८६ गाडी फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा लगिएको थियो । आज पनि प्रहरीकै सहयोगमा फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने भएको छ।   बुधबार फेसबुकमा भिडियो जारी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न प्रदेशमा गरिएका भेलामा सहभागीहरूले प्रदेशको अहिलेको संरचना निकै खर्चिलो भएको र भ्रष्टाचारलाई बढाउन सघाउने बताएपछि आफूहरूले प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिने बताएका छन् ।    उनले भनेका छन्,‘यस  पटकको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी प्रदेश तहमा सहभागी नहुने  भएको छ। यो निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी मात्र  संघीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहने छ। यही संरचनामा हामी प्रदेश मातहतमा सहभागी हुनु भनेको राज्य कोष दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक केही होइन। प्रदेश तहमा सहभागी नहुने कुराको आधिकारिक जानकारी हामीले निर्वाचन आयोगलाई गराएका छौं।’   लामिछानेले प्रदेश सभा खारेज गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको पनि बताएका छन्।  

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समयमा राजधानीका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी सवारी चेकिङ् सुरु गरेको छ ।    प्रहरीले सुरु गरेको चेकिङ्मा मंगलबार १ सय १८ जना कारवाहीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये अनुमतिपत्र नभएका ६१, सवारी दर्ता किताब नभएका ३९, तीनजना सवार ७ विद्यार्थी कारवाहीमा परेका छन् ।    त्यस्तै हेल्मेट नलगाई सवारी साधन चलाउने १ अन्य ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने १० गरी १ सय १८ जना विद्यार्थी कारवाहीमा परेका हुन् ।     कारवाहिमा पर्ने विद्यार्थीहरुमा सबै दुई पांग्रे सवारी साधनका चालक रहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।    कार्यालयको गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका भित्र १० हजार ७ सय ३३ वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन । जसमध्ये ८ हजार ३ सय ६४ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेका छन् ।    सवारी दुर्घटनामा परि १ सय ९१ जनाको मृत्युमध्ये २ पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनामा मात्रै १ सय १७ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ५८ जना पैदलयात्रीको समेत सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ ।    मृत्यु हुनेमा अधिकांश दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोगकर्ता रहेका छन् । उमेर समुहका आधारमा हेर्ने हो भने १७ वर्ष देखि ३५ वर्षसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोगकर्ता रहेको बताइएको छ ।    धेरै दुर्घटनामा पर्नेमा दुईपांग्रे सवारी साधन देखिएकोले दुर्घटना न्युनिकरण गर्नको लागी ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियाननै चलाएर नियम उल्लघंन गर्नेलाई कारबाही गर्न सुरू गरेको भट्टले जनाए । 

   काठमाडौं:   सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९६ हजार दुई सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९६ हजार सात सयमा कारोबार भएको पहेँलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु पाँच सयले घटेको हो ।     नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९५ हजार सात सय छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९६ हजार दुई सय थियो ।          त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १० ले घटेर रु एक हजार दुई सय १० कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।