मुगु । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–४ ताल्चामा रहेको एक मात्र रारा विमानस्थलको टर्मिनल टावर १९ वर्षदेखि काठको टहरामै रहेको छ । विसं २०६० मा कच्ची धावन मार्गमार्फत जहाज उडान र अवतरण सुरु गरिएको भए पनि अझै सुविधा युक्त टर्मिनल भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।        विसं २०६० वैशाख ३ गते पहिलो पटक रारा विमानस्थल ताल्चामा परीक्षण उडान गरिएको थियो । विगत १९ वर्षदेखि निरन्तर उडान र अवतरण भइरहे पनि सामान्य हावा लाग्दा काठको भवन हल्लिने गरेको बताइएको छ । जोखिम मोलेर कर्मचारी टहरामै बसेर काम गर्न बाध्य भएका छन् । यात्रु विश्राम कक्ष पनि नहुँदा भुइँमा नै  बस्ने गरेका छन् ।       सुविधायुक्त टर्मिनल टावरको निर्माण जारी छ । ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने अवस्था छ । विसं २०७२ मा पाँच सय ७० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको धावन मार्ग कालोपत्र गरे पनि मुख्य र संवेदनशील टावर टर्मिनल भवन नबन्दा समस्यामा छ ।    टर्मिनल टावर निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्षअघि रु नौ करोड विनियोजन गरी ओमबुद्ध इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । साढे दुई वर्ष बित्दासमेत मुस्किलले ५० प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय मुगुका प्रमुख सन्तोषकुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण समयमा सामान ढुवानी नहुनु र कोरोनाका कारण निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुँदा काम रोकियो । अहिले एक वर्ष म्याद पुनः थपिएको छ । यो म्यादमा पनि निर्माण सकिने सम्भावना कम छ ।  विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध छैन । विमानस्थल वरपर घेरबार हुनुपर्ने भए पनि एउटा सामान्य तारलेसम्म बारिएको छैन । विमानस्थलको चारैतिर मानिस, पशु, गाईगोरु, कुकुर, स्याल हिँड्ने बाटो मात्र रहेको छ । 

  मोरङ । प्रदेश सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चार वर्षमा दुई सय १७ दशमलव ७२ किलोमीटर कालोपत्र सडकको  निर्माण गरेको छ ।        मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर ललित चौधरीले प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा विगत चार वर्षमा उक्त सडक निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकार स्थापनाको चार वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ दशमलव १८ किमी, २०७६/७७ मा ५२ दशमलव २१ किमी, २०७७/७८ मा ४० दशमलव ६१ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा ९८ दशमलव ७२ किलोमिटर कालोपत्र निर्माण सम्पन्न भएको हो ।   सडक मर्मत र ग्राभेल यसैगरी सोही अवधिमा आठ सय १९ दशमलव ८२ किमी सडक मर्मत गरिएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनुभयो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ सय एक किलोमिटर, २०७६/७७ मा ६१ दशमलव ५४ किमी, २०७७/७८ मा ५१ दशमलव १३ किमी र आव २०७८/७९ मा एक सय छ दशमलव १६ किमी सडक मर्मत गरिएको हो ।    सोही अवधिमा आठ सय ९५ दशमलव ७५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ मा एक सय २८ दशमलव नौ किलोमिटर, २०७६/७७ मा दुई सय ११  दशमलव ३५ किलोमिटर, २०७७/७८ मा एक सय ७५ दशमलव ३१ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा  तीन सय ८० दशमलव १९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको  छ ।   कच्ची सडक र ट्र्याक यस्तै,  सोही अवधिमा आठ सय ५९ दशमलव ३७ किलोमिटर  कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक सय ८१ दशमलव तीन किलोमिटर,  २०७६/७७ मा  चार सय ७७ दशमलव ८२ किलोमिटर,  २०७७/७८ मा एक सय नौ दशमलव १९ किलोमिटर र २०७८/ ७९ मा  ९१ दशमलव सात किमी कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ ।       मन्त्रालयले  उक्त अवधिमा  पहाडी क्षेत्रमा दुई सय ५४ दशमलव ३६ किलोमिटर  सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात दशमलव पाँच किमी, २०७६/७७ मा एक सय ४२ दशमलव ५९ किलोमिटर, २०७७/७८ मा ५५ दशमलव १९ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा ४९ दशमलव आठ  किलोमिटर  सडकको ट्र्याक खोलिएको सूचना अधिकारी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।    सोही अवधिमा आठ दशमलव ४६ किलोमिटर सडक ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै १६ दशमलव ८८ किमी सडक सोलिङ गरिएको छ ।    मोटरेवल र झोलुङ्गे पुल       मन्त्रालयले सोही अवधिमा प्रदेशमा ५५ वटा मोटरेवल पुलको निर्माण गरेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०, २०७६/७७ मा १२, २०७७/७८ मा आठ र आव २०७८/७९ मा २५  पुल निर्माण  सम्पन्न गरेको हो ।    सोही अवधिमा प्रदेशभरिमा एक सय पाँच वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात, २०७६/७७ मा २९,  २०७७/७८ मा ४४ र आव २०७८/७९ मा २५ वटा झोलङ्गे पुल निर्माण  भएको हो ।

  काठमाडौं । सुदूरपश्चिमेलीहरुको मुख्य पर्व गौरा नजिकिएसँगै भारतीय सीमा नाकाबाट स्वदेश फर्किनेको भीड बढेको छ । यस प्रदेशका पहाडी क्षेत्रको मुख्य नाकाका रुपमा रहेको झुलाघाटबाट स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।         हाल दैनिक यो नाका भएर सयौं स्वदेश भित्रिरहेका सीमा प्रहरी चौकी झुलाघाटका वरिष्ठ हवल्दार डम्बरसिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो । अन्य समयमा खासै चहलपहल नहुने यस नाकामा गौरा नजिकिएसँगै भीड बढेको छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “अन्य समय खासै चहलपहल नहुने भए पनि गौरा नजिकिएसँगै भीडभाड बढेको छ, सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिक किनमेलका लागि पनि भारतको झुलाघाट जाने भएकाले पनि थप चहलपहल बढेको छ ।”       रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा रहेका नेपाली अहिले  गौरा पर्व मनाउन घर फर्किरहेका हुन् । स्वदेश फर्किनेमा बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, बाजुरा, अछाम, डोटीलगायत मुगु र हुम्लाका नागरिक रहेका छन् । घर परिवार पाल्नका लागि भारतको विभिन्न सहरमा रोजगारी गर्ने नेपाली अहिले गौरा पर्व मनाउन घर  फर्किरहेका छन् । भारतको पिथौरागढ, बरेली, देहरादुन, नयाँ दिल्ली, राजस्थान, हरिद्वारलगायत विभिन्न सहरमा यहाँका नागरिक कामका लागि जाने गरेका छन् ।  

  भक्तपुर ।  सडकको बीचबीचमा खाल्डै खाल्डो । कतै कालोपत्र गर्न ग्राइबेल विछ्याउदै छ भने कतै पर्खाल भत्किएर सडकनै पहिराले बगाएर जोखिम अवस्था छ । कतै कतै कुलो र कलर्भट पुरिँदा सडकबाटै पानी बगेर ओहोर दोहोर गर्नै जोखिम छ । यो अवस्था विगत आठ वर्षदेखि स्तरोन्नति सुरु भएर अझै निर्माण सम्पन्न नभएको ‘भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड’ मा सजिलै देखिन्छ ।       बिहानै ८ बजे चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालयमा भेला हुनुभएका नगरप्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, सञ्चारकर्मी र नगरपालिकाको टोली भक्तपुर नगरकोट सडकको अनुगमनमा निस्कने क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “जनताले धेरै दुःख पाइसके, अब जे सुकै होस् सहेर बसिन्न, आज सडकको अनुगमन गरौँ, दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गर्न नगरपालिकाले नेतृत्व गर्छ ।”     उपप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, “मङ्सिरमा चुनाव आउन लाग्यो, त्यही भएर जनतालाई देखाउन नगरपालिका अगाडि सर्यो भन्लान, अब सडक निर्माण सम्पन्न गराएर जनतालाई देखाउने नै हो ।” नगरपालिकाको टोलीले खरिपाटीस्थित आयोजनाको कार्यालयमा रहेका सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीलाईसँगै लिएर अनुगमनमा निस्कियो । कहाँ के के हुँदैछ रु कहाँ के कति काम भइरहेको छ रु कहाँ के गर्नुपर्नेछ रु अनुगमनकै क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले अधिकारीसँग जानकारी लिँदै र निर्देशन दिँदै नगरकोट बसपार्कसम्म पुगियो ।      “अन्तको काम छाडेर भए पनि यहाँ काम गर्नुस्, अबको दुई महिना भित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुनैपर्छ, नत्र नगरपालिका ठेक्का रद्द गर्न लाग्छ, यो वा त्यो बाहना अब हामी सुन्दैनौँ”, म्यानेजर अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै नगरप्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “सडकको सुरुको भाग, बीच भाग र नगरकोट बसपार्क तीन खण्डबाट एकैपटक काम अगाडि बढाउनुस्, ड्रेन खोल्नुस्, पुरिएको कलभर्ट बनाउनुस्, पर्खाल लगाउन बाँकी भएको ठाउँमा लगाउन सुरु गर्नुस्, पैसा छैन भनेर पन्छिन पाइँदैन ।” जनताले धेरै दुःख पाइसकेकाले कहीँ कतै समस्या र अवरोध आए नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने बताउँदै उहाँले काम नरोक्न निर्देशन दिनुभयो ।       नगरप्रमुख खत्रीले नगरकोट बसपार्क पुगेपछि स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै भन्नुभयो, “गलत मनसाय, गलत नियत कसैले नराखाँै, नगरपालिकाको राम्रो कामलाई जनताको साथ चाहियो, हामी जनप्रतिनिधिको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, सबैको अपनत्व हुने गरी पारदर्शी ढ्गले हामी काम गर्छौं ।”      अनुगमनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको अपजस नगरपालिकाले खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का लिने कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्दा जनताले हामीलाई गाली गरेका छन्, अपजस हामीले खेप्नुपरेको छ, सडक नबन्दा नगरपालिकाले दुई वर्षदेखि पर्यटन शुल्क उठाउन पाएको छैन, जनताको आक्रोश हामीमाथि छ, अब पनि सडक निर्माण ढिलाइ गरे नगरपालिका चुप बस्दैन ।”      चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले माथिल्लोतर्फ नगरकोट बसपार्कबाट काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सडक निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दै गत असारमा पनि तीन दिन सडकमै वडा कार्यालयको काम सञ्चालन गरेर विरोध जनाउनुपरेको भन्दै अब विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभयो ।       सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीयले सास्ती व्यहोरिरहेको, यातायात सञ्चालनमा समस्या र जोखिम बढेको, पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने पर्यटकलाई सास्ती भोग्नुपरेको वडाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । बसपार्कको छलफलमा स्थानीय मनोज गिरीले निर्माण कम्पनीले नक्साअनुसार काम नगर्दा खरिपाटीमा आफ्नै र दीपक लामिछानेको निकै जग्गा मिचिएको भन्दै अन्यत्र पनि यस्ता समस्या रहेकाले त्यो समस्या सुल्झाएर निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले वर्षामा सडकको पानी व्यक्तिको घरमा पस्ने, पानी पर्दा सडक हिलाम्मे र घाम लाग्यो धुलाम्मे हुँदा यहाँका बासिन्दा विभिन्न रोगको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।     नगरकोटका होटल व्यवसायी एवं होटल मेरिगोल्डका सञ्चालक गोकूल लामिछानेले सडक नबन्दा कोरोना महामारी अगाडि र अहिले पनि पर्यटकको आगमन घटेको बताउनुभयो । यहाँका होटल व्यवसायी निकै मारमा परेको भन्दै उहाँले नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क यथास्थितिमा नउठाउन माग गर्नुभयो ।      शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले एक वर्ष म्याद थपेकाले आगामी पुस मसान्तसम्म सडक हस्तान्तरण गर्ने म्याद रहेपनि मङ्सिरभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।     उहाँले भन्नुभयो, “कूल १५ दशमलव ६४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकको १३ किमिमा कालोपत्र गर्न बेस हालिसकेका छौँ, धेरै ठाउँमा फस्ट कोड पनि गरिसक्यौ, पाँच दशमलव पाँच किमिमा सेकेण्ड कोड हालिसक्यौँ, अब धेरै काम बाँकी छैन, बालाजुको काम रोकिएकाले त्यहाँको जनशक्ति र रोलर, ग्रेडरलगायत मेशिनहरु यहीँ ल्याएर तीव्र गतिमा काम गर्छौ ।”     एक्जिम बैंक इन्डियासँग ऋण लिएर भारतीय आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड ९एआईपीएल० र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७३ असार ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरि विसं २०७१ जेठ २२ बाट भक्तपुर–नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु गरे पनि अझै अलपत्र छ । अहिले आठौँ पटकसम्म म्याद थप गर्दासम्म ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।      अन्तिम पटक भन्दै २०७८ चैत १९ सम्म म्याद थप गर्दा त्यस अवधिमा पनि सम्पन्न नगरेपछि सरकारले फेरि आठाँै पटक म्याद थप गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म पु¥छयाएको छ । एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा कूल ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिले संशोधन गरेर ३६ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ  भने सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ ।      पीडित स्थानीयले कयौँ पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई नगरकोट सडकमै रोकेर अवरोध गरेपछि म्यादभित्र काम नसके ठेक्का रद्द गर्ने बचन दिए पनि पुनः म्याद थपिएको छ । स्थानीयले ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसेर विरोध गरेका थिए । 

  इटहरी ।  इटहरी उपमहानगरले निर्माण गरेको मुसहर बस्ती प्रयोगहीन बनेका  छन्  ।  उनीहरु नयाँ बस्तीमा जान नमान्दा १५ घरहरु अढाइ वर्षदेखि खाली नै रहेको  छ ।       इटहरी–१७ का मुसहर घरपरिवारलाई व्यवस्थित गर्न तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र इटहरी उपमहानगरकाद्वारा संयुक्त रुपमा ती घर  रु एक करोड २३ लाखको लागतमा तयार पारिएका थिए ।    अहिले मुसहरु ती बस्तीमा जान मानेका छैनन् ।  स्थानीय सरकारले छलफल नै नगरी काम गर्ने कम्पनीदेखि टाढा बस्ती बनाएकाले उनीहरू नयाँ घरमा बस्न जान नमानेका बताइएको छ  । स्थानीय सुमति ऋषिदेवले बाउबाजे यही जन्मेर यही मृत्यु भएको जनाउँदै पुख्र्यौली थलो नछाड्ने बताउनुभयो । उहाँले भनुभयो, “घर निर्माण गर्नुअघि सल्लाह पनि गरेनन्, आफूहरु लामो समयदेखि बस्दै आएको ठाउँ छाड्न नसक्ने, अहिले बसेकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”   निर्माण गरिए पनि आफ्नो दैनिक छाक टार्नका लागि काम गर्न  कम्पनीसम्म पुग्न यो बस्ती टाढा भएको  उहाँको भनाइ छ ।  निर्माण गरिएको बस्तीबाट इटहरी बजार आउनका लागि साइकलमा ४५ देखि एक घण्टा लाग्ने र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।   नयाँ घरबाट टाढा र अपायक भएकाले पनि नयाँ घरमा जान नमानेको उहाँले बताउनुभयो । “बरु सडकले ओगट्ने क्षेत्रबाट बचेको जग्गामा छाप्रो हालेर बस्ने, तर सरकारले बनाएको नयाँ घरमा जाँदैनौँ”, उहाँ भन्नुभयो, “हामीलाई स्थानीय सरकारले नयाँ घरमा बस्न आग्रह गर्ने गरेको छ । तर सरकारले बनाएको घरबाट काममा जानका लागि ४५ देखि एक घण्टा लाग्छ, सरकारले साइकल दिन्छु भनेको त छ तर साइकलले राति महिलालाई घर जान समस्या पर्छ, कहिले साइकल बिग्रिन्छ । हामी यहाँबाट जाँदैनौँ ।” केही समयअघि मुसहर समुदायलाई  काम गर्ने महिला, पुरुषलाई उपमहानगरले साइकलसमेत वितरण गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो, तर त्यो योजनासमेत सफल हुन सकेन ।   बस्तीमा खानेपानी, शौचालय, चिल्ड्रेन पार्क, सामुदायिक भवन र दिनाभद्रीको मन्दिरसमेत निर्माण गरिएको छ । करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरेको संरचनामा मुसहर समुदाय नै बस्न नमानेपछि स्थानीय सरकारको बहुवर्षे सडकसमेत अन्योलमा परेको छ । सडक किनारामा बसेका मुसहरलाई नयाँ बस्तीमा सार्ने योजना फेल भएपछि सडक विस्तार कसरी गर्ने र ती संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने उपमहानगरपालिका अलमलमा छ ।   मुसहर बस्तीको परिवार बस्न नमानेपछि गत वर्ष निवर्तमान इटहरी उपमहानगरगपालिका–१६ का अध्यक्ष दीपनारायण चौधरीका संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोलीसमेत बनाएको थियो । उक्त टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा इटहरीभित्रका अतिविपन्न तथा लक्षित समुदायका परिवारलाई राख्ने तयारी भएको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहेताले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लाखौँ खर्च गरेर तयार गरेको घरको अब गरिब विपन्नलाई बडाको सिफारिसमा राख्ने तयारी छौँ । ”यो प्रक्रिया केही महिनाबाट नै सुरु गर्ने योजनामा उपमहानगर रहेको जनाइएको छ । 

  काठमाडौँ । लमजुङबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २७ मेगावाट बिजुली थपिएको छ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड कम्पनीद्वारा दोर्दी गाउँपालिकामा निर्माण गरेको दोर्दी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएसँगै मङ्गलबारदेखि बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो ।   गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)का पूर्वअध्यक्ष एवं प्रवद्र्धक हिमालय पावर पार्टनर लिमिटेडका अध्यक्ष जिवा लामिछाने र लगानीकर्ता आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको उपस्थितिमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएको घोषणा गरिएको हो । एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले आफू अध्यक्ष रहेका बेला गैरआवासीय नेपालीले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी खोलेर उक्त संस्थामार्फत यस जिल्लामा पहिलोपटक दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा सफल व्यवसायीसँग मिलेर काम गरेको र गैरआवासीय नेपालीको लगानीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।    त्यस्तै आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले एनआरएनसँग मिलेर दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनालाई अघि सारिएको र अहिले सम्पन्न भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । आउँदा दिनमा ठूला जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतमा लगानी गर्न उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।    आयोजनाले २०७२ फागुनदेखि निर्माण थालनी गरेर २०७५ भदौ १५ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । भारतको नाकाबन्दी, अघिल्लो बर्खामा पावरहाउसमा मस्र्याङ्दी नदीको पानी छिरेर मेसिनरी सामग्रीमा पु¥याएको क्षति र सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा कमजोर चट्टान भेटिएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख मुन्न शाक्यले बताउनुभयो ।     आयोजनाको बाँधस्थल दुई सय १२ मिटरको रहेको छ । बेँसीसहर नगरपालिका–११ रामचोकबेँसीमा विद्युतगृह छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उक्त कम्पनीका बीचमा पिपिए सम्झौता २०६९ असार १ गते भएको थियो । बाँधस्थल र विद्युतगृहको काम रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, पाइप लाइनको माछापुच्छे« मेटल एण्ड मेसेरेनरी कम्पनी र सुरुङ निर्माणको काम मल्टि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीको रहेको थियो ।    आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको ३५ दशमलव सात प्रतिशत, आइएमई ग्रुपको ३४ दशमलव तीन प्रतिशत र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । रु तीन अर्ब ८६ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढे पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा करिब रु पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।    सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता (पिपिए) भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसअघि जिल्लामा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्र, ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ लगायत छ आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडिएको छ ।

  कञ्चनपुर : कञ्चनपुर डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा डेङ्गु सार्ने लार्भा भेटिएकाले उच्च जोखिम रहेको हो ।    गत साता दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा २० जनामा गरिएको परीक्षणमा चारमा डेङ्गु देखिएको थियो । दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयबहादुर महराका अनुसार भारतबाट आएका चार जनामा डेङ्गु देखिएको हो । “तीन पुरुष र एक महिलामा डेङ्गु देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुरुष भारतबाट आएका हुन् भने डेङ्गु देखिएका महिलाको बुवा र दाजु पनि भारतबाटै आएका हुन् ।”   दोधारा–चाँदनी भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँ हो । यहाँ आवतजावत बढी हुने भएकाले पनि डेङ्गु सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा  छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका औलो निरीक्षक सिद्धराज भट्टले एडिस एजिप्टाइ र एडिस एल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु सर्ने बताउनुभयो । “कञ्चनपुर र कैलाली डेङ्गुको उच्च जोखिममा छन्, पछिल्लो समय डेङ्गुका बिरामी बढ्न थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य कार्यालयको प्रयोगशालामा लामखुट्टेको लार्भा परीक्षण गर्दा डेङ्गु सार्ने प्रजाति भेटिएको छ ।”   वर्षात्मा पानी जम्ने ठाउँ, पानीको ट्याङ्की, पुराना टायरलगायतमा जमेको पानीमा यो जातको लामखुट्टेले लार्भा पार्छ । यसको वृद्धिबाट डेङ्गुको प्रकोप बढ्छ । “यो लामखुट्टेबाट जोगिन घर वरपर पानी जम्न दिनु हुँदैन”, भट्टले भन्नुभयो, “अहिले डेङ्गु परीक्षण गर्न किट अभाव छ ।”    डेङ्गुबाट बच्न विषादी छर्किन र विषादीयुक्त झुलको प्रयोग गनुपर्ने हुन्छ । “उच्च ज्वरो, हाड जोर्नी, टाउको दुख्ने, आँखाको भित्री भाग दुख्ने यसका प्रमुख लक्षण हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “डेङ्गु देखिए केहीमा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिन सक्छ ।” गत वर्ष कञ्चनपुरमा १५ जनामा डेङ्गु देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा डेङ्गु र मलेरियाका बिरामी देखिन थाले पनि परीक्षणका लागि किटको अभाव रहेको छ ।    महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा अर्जुन भट्टले केही दिनयता अस्पतालमा मलेरिया र डेङ्गुका बिरामी देखिन थालेको बताउनुभयो । “अस्पतालमा ज्वरोका बिरामी बढेका छन्, डेङ्गुका बिरामी अहिले अस्पतालमा भर्ना छैनन् उपचारपछि फर्किसके”, उहाँले भन्नुभयो, “गत साता डेङ्गुका बिरामी आएका थिए, एकजनालाई धनगढीस्थित सेती अस्पताल रेफर गरेका छौँ ।” अहिले अस्पतालमा  भाइरल ज्वरोका बिरामीको अत्यधिक चाप छ ।

  पोखरा ।  नयाँ काम गर्नका लागि कुनै न कुनै भिजन आवश्यक छ । पोखराका उद्योगी व्यावसायीहरुको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा भिजनको वा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो रहेको उद्योगी व्यावसायीहरुको माग छ ।    अघिल्ला नेतृत्वहरुले गर्न खोजेपनि कछुवा गतिमा काम गर्दा गर्दै २ वर्ष कार्यकाल सकाएको उनीहरुको आरोप छ । आसन्न भदौ २४ र २५ गते हुने महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व हात पार्न कस्सिएको अर्जुन पोखरेल प्यानल चुनावी घरदैलोमा निस्कदा गरिएका व्यावसायीहरुले यस्तै गुनासो गरिरहेका थिए ।    पोखरा १० रामबजारको नारायण प्रोभिजनलको सञ्चालक नारायण श्रेष्ठ पनि नयाँ र युवा जोस भएको नेतृत्व चाहान्छन् । तर, नेतृत्व लिएर मात्र नहुने सानादेखि ठूला व्यावसायीहरुको समस्या संवोधन गर्न सक्ने हुनुपर्ने उनको माग थियो । ‘अर्जुन जीले राम्रो टिम बनाएर हिड्नुभएको छ मतदान गर्ने सबैको अधिकार हो जिताउने हराउने सबै मतदाताहरुको हातमा छ,’ उनले भने, ‘तर जितिसकेपछि भने सबैसँग फेरी समस्या सुन्न पसल पसल पुग्नुपर्छ, योभन्दा अघिकाहरु भोट माग्ने बेला आयो अनि २ वर्ष हरायो ।’ यसका लागि नयाँ सोंच भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको भनाई थियो । अर्जुन पोखरेल आफैमा लामो समय संघमा रहेर काम गरेकाले अर्जुजदृष्टि राख्न सक्ने व्याक्ति भएको उनको धारणा थियो ।    पोखरा १० का चन्द्रकिशोर गौतम पनि संघमा जुजारु अनि नयाँ काम गर्ने व्याक्ति आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । युवालाई नेतृत्वमा पु¥याए केही परिवर्तन अवश्य हुने उनको आँकलन थियो । उनले आफ्नो मत सक्षम र संघमा रहेर व्यापारीको हितमा काम गर्नेलाई रहने बताए ।    अर्जुन प्यानल मंगलबारको घरदैलोमा रामबजार, उत्तमचोक, बुद्धचोक अमरसिंहचोक, कालिका, चाउथे लगायत स्थानमा पुगेको थियो । साथै तीजका अवसरमा केही उद्योगी व्यावसायी घर मै हुने आँकलन गर्दै घर घरमा पुग्दै समस्या सुनेको थियो ।    व्यावसायीहरुको समस्या सुनिसकेपछि अध्यक्ष पदका आकांक्षी अर्जुन पोखरेलले व्यावसायीहरुको समस्या सम्बोधन गर्नकै लागि आफू नेतृत्वमा जान चाहेको धारणा राखे । ‘हिजो सहायक पदमा रहेका काम गरियो अब नेतृत्व लिएर संघलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वमा पुगेपछि व्यावसायीको समस्यालाई सही ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने म र मेरो टिमको उद्देश्य हो ।’ धेरै मतदाताकोमा पुग्दा धेरैले समस्या सुनाएको जायज माग तथा समस्याहरु समाधान गर्न र माग पुरा गर्न आफू नेतृत्वमा जान चाहेको उनको भनाई थियो । आफ्नो नेतृत्वमा युवा तथा अनुभवी उम्मेदवार भएकाले उद्योगी व्यावसायीहरुको माग सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्ने उनको भनाई थियो ।     उनको समूहबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा हरिहर सापकोटा, उद्योग उपाध्यक्षमा देवेन्द्र केसी, वाणिज्य उपाध्यक्षमा कुमारी मुना बास्तोला, महासचिवमा केशव बहादुर खत्री, कोषाध्यक्षमा हरिराज पन्त र उपमहासचिवमा हर्कबहादुर अधिकारी (मिरज) उम्मेद्वार छन् । यस्तै, सदस्यहरुमा भरत केसी, कृष्ण प्रसाद कोइराला, धर्मेन्द्रकुमार बाटाजु, माधव बस्ताकोटी, उदयबहादुर केसी (लाहुरे दाइ), दिलिपकुमार श्रेष्ठ, दुर्गा रन्जित श्रेष्ठ, हिमनिधि लौडारी र महेन्द्र पौडेलले उम्मेद्वारी घोषणा गरेर चुनावी प्रचारमा लागिरहेका छन् । 

  कास्की । उपल्लो मुस्ताङ र चीनको तिब्बतको सीमा नाकामा लाग्ने व्यापार मेला तीनवर्षदेखि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।  प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र थकालीका अनुसार असार र भदौमा हुने सो मेला गत तीन वर्षदेखि सञ्चालन नहुँदा स्थानीयवासी मर्कामा परेकोे जानकारी दिनुभयो । “पहिले यहाँ व्यापार मेला हुँदा स्थानीयलाई निकै सहज भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सबै सामान भारततिरबाटै ल्याउनुपरेको छ ।”  मेला नहुँदा समस्या भएकाले मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानमा आवाज पनि उठाइरहनुभएको छ तर पनि सुनुवाइ भएको छैन ।   सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले गत जेठ २६ गते संघीय  संसद् बैठकमा सो विषयलाई उठान गर्नुभएको थियो । उहाँले सीमा क्षेत्रका बासिन्दा मुख्य आम्दानीको स्रोत व्यापार भएको र कोरलानाकामा व्यापार मेला सञ्चालन हुन नसक्दा उपल्लो मुस्ताङवासी मर्कामा परेको विषयलाई सदनमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।    उपल्लो मुस्ताङमा बर्सेनि एक बालीमात्र खेती हुने र उत्पादन गरिएको अन्नबालीले छ महिना थेग्न मुस्किल पर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो“कोभिडले रोकिएको अन्तरदेशीय व्यापार मेला यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”    कोरोना त्रासका कारण रोकिएको व्यापार मेला सङ्क्रमणको जोखिम शून्य अवस्थामा रहेकाले व्यापार मेलालाई निरन्तरता दिन स्थानीयवासी टसी गुरुङले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार व्यापार मेलामा जानका लागि उपल्लो मुस्ताङीको नागरिकता देखाएर चीन प्रवेश गर्न पाउँथे । व्यापार मेलामा नेपालबाट पश्मिना, यार्सागुम्बा, आलु, फापरलगायतका सामग्री निर्यात हुन्थ्यो भने चीनबाट निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, किराना सामग्री र भेडाच्याङ्ग्रा आयात हुने जनाइएको छ ।  कोभिडका कारण तिब्बतबाट भेडाच्याङ्ग्रा नेपाल नआउँदा भेडाच्याङ्ग्राको मूल्य आकाशिएको उहाँले बताउनुभयो ।    लोमान्थाङ गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष सुवर्ण विष्टले सरकारले दूरदराजका जनताको पीडा बुझ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राज्यले लोमान्थाङलाई हेर्ने नजर फरक रहेको उहाँको धारणा थियो । भौगालिकरूपमा विकट भए पनि कोरलानाकासँगै लोमान्थाङको सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण लोमान्थाङको गुम्बा, गुफा तथा मन्दिरसँगै पुराना घर संरक्षणका लागि राज्यको आँखा जानुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।    उपल्लो मुस्ताङीको समस्या बुझ्न र विकास निर्माणका बारेमा जानकारी लिन गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल लोमान्थाङ समेत पुग्नुभएको थियो । तत्कालीन  समयमा उहाँ  कोरलानाकासम्मै पुग्नुभएको हो । नाका पुगेर उहाँले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार कोरलानाका भएको थियो ।     व्यापार मेला नखुलेर स्थानीयवासीलाई परेको समस्याको सम्बोधन गर्दै उहाँले मेलामात्र होइन, नाका नै खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यो नाका गण्डकी प्रदेशकै लाइफलाइन हो र प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा पहिले कोरलाबाट त्रिवेणीसम्मको सडक खुलाएर नाका सञ्चालन गर्न सकियो भने मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँगको व्यापार बढ्छ ।” तत्काल नाका खोल्नका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “संघीय सरकारबाट पनि भन्सारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको छ भन्ने सुनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “भोलिका दिनमा नाका सञ्चालन गर्न प्राथमिकताका आधारमा साधान स्रोतले भ्याएसम्म अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।”    भन्सार सञ्चालनका लागि चीनले बनाएको संचरनाले पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकालाई झक्झकाएको बताउनुभयो । “हामीले पनि चीनले जस्तै हाम्रा भन्सार जाँचचौकी बनाउन सक्यौँ र दुवै देशका नागरिकको व्यापारिक सम्बन्ध आदानप्रदान गर्न सकियो भने हाम्रा लागि ठूलो सफलता हन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    चीन सरकारले चीनको ढोङ्वासेनको बजारबाट कोरलानाकासम्मको सडक कालोपत्र गरेको छ भने आफ्नोतर्फ भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा निकायका लागि दुईवटा भवन बनाइसकेको छ ।