चुनबाङ: भूमे गाउँपालिका–९ चुनबाङमा उत्पादित लसुनले उचित मूल्य नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् । लसुनको पकेट क्षेत्रसमेत रहेको चुनबाङमा उत्पादन भएको लसुनले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका हुन् ।    अहिले बाहिर बजारमा लसुनको मूल्य प्रतिकिलो रु ५० देखि ६० पर्छ । चुनबाङ्का लसुन उत्पादक किसान भने प्रतिकिलो र ५० मा लसुन बिक्री गर्दा दुःख नउठ्ने भन्दै प्रतिकिलो रु एक सयका दरले बिक्री गर्न चाहन्छन् । किलोलाई रु एक सय दिएर कसैले लसुन खरिद नगरेपछि अहिले चुनबाङको लसुन घरघरमा थुप्रिएको च्याङचुङका लसुन उत्पादक किसान गञ्जु खड्काले बताउनुभयो ।   अहिले आफ्नो मात्रै १० क्विन्टलको हारहारीमा लसुन रहेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष १८ क्विन्टल लसुन उत्पादन गर्नुभएका उहाँले अहिले भने उत्पादन घटेको बताउनुभयो । केहीको लसुन उत्पादन गत वर्षको तुलनामा अहिले घटे पनि समग्रमा भने गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष उत्पादन बढेको छ । अहिले उचित मूल्य नपाएकै कारण कति पनि लसुन बिक्री नभएको किसान खड्काले बताउनुभयो ।    उहाँका अनुसार अहिले चुनबाङका प्रत्येक घरमा तीनदेखि १० क्विन्टलको हारहारीमा लसुन छ । लसुनले उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै उहाँले अर्को वर्ष लसुन लगाउने क्षेत्र घटाएर मोटो कला लगाउने योजना बनाएको समेत सुनाउनुभयो । यस्तै चुनवाङकै स्थानीय एवं पूर्व वडाध्यक्ष प्रवेश पुनले बजारको मूल्यमा दिने किसानको लसुन बिक्री भइसकेको बताउँदै बजार मूल्यभन्दा बाहिरको लसुन बिक्री हुन नसकेको बताउनुभयो ।    बजार मूल्यभन्दा महँगो हाले लसुन सङ्कलन गर्न भने नसकिने उहाँको भनाइ । यसवर्ष चुनबाङमा चार सय ३२ दशमलव ३५ मेट्रिकटन लसुन उत्पादन भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत थलराज बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १२ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अहिले जिल्लाको ७२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा लसुनखेती हुँदै आएको छ ।

  भोजपुर । देश, विदेशमा पहिचान बनाएको भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न समस्या हुने गरेको छ । दक्ष कालीगढ अभावमा उत्पादन कम हुँदा भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न समस्या भएको हो ।    पुस्तान्तरण नहुँदा तथा संरक्षणको अभावले कालीगढ पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि खुकुरी उत्पादनमा कमी आएको छ । स्थानीय र बाहिरी जिल्लासँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म यसको माग हुने भए पनि माग अनुसारको खुकुरी उत्पादन हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । खुकुरी बनाउने पेसालाई अपहेलनाको रुपमा हेरिने गरिएकाले यो पेसा सङ्कटमा परिरहेको  व्यावसायी बताउँछन् ।   उद्योगबाट भोजपुरे, सिरुपाते र चित्लाङले कोथीमोडा लगायतका खुकुरी बन्ने गरेका छन् ।  यस्ता खुकरी विश्व बजारमासमेत प्रख्यात छन् । यहाँ उत्पादन भएका खुकुरी आकार अनुसार न्यूनतम रु एक हजारदेखि अधिकतम दश हजारसम्म पर्छ ।   बाहिर जिल्लाबाट दुई/चार सय खुकुरीको माग आउने भए पनि धेरै माग भएको खण्डमा धान्न समस्या हुने रञ्जीता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक गणेश गजमेरले बताउनुभयो । ‘‘भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न मुस्किल छ’’, गजमेरले भन्नुभयो,‘‘देशका विभिन्न ठाउँबाट माग आउछ । माग अनुसारको खुकुरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’’   विगतका वर्षमा धेरै कालीगढ भए पनि पछिल्लो समयमा आएर व्यावसायिक रुपमा यो काम गर्ने मानिसको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ । बढी मेहनत गर्नुपर्ने साथै व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक हुने कच्चापदार्थ अभावले नयाँ पुस्तामा यसप्रति मोह कम भएको कालीगढ हर्कबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।   विश्वकर्माले भन्नुभयो,‘‘खास गरेर यो पेसालाई पुस्तान्तरण गर्न सकिएन । नयाँ पुस्ताले यो पेसालाई निरन्तरता दिन छाडेको छ । अलिक समयपछि कालीगढ पाउन मुस्किल पर्छ ।’’ पेसा लोप हुनबाट बचाउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्वकर्माले बताउनुभयो । ‘‘मैले ४० वर्षबाट यही पेसा गरिरहेको छु’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यतिका समय यही पेसा गर्दा पनि मलाई आर्थिक रुपमा समस्या नै छ । मेहनत बढी गर्नुपर्छ । आम्दानी कम छ । राज्यको सहयोग छैन । त्यसैले पछिल्ला पुस्ताले यो पेसा गर्न रुचाउन छाडे ।’’   स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आए पनि प्रोत्साहनमूलक सहयोग नपाएको कालीगढ प्रेमकुमार लुवारले बताउनुभयो । व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा पाउने कच्चा पदार्थको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।    ‘‘राज्यको तर्फबाट हामीले सहयोग पाउन सकेका छैनौँ’’, लुवारले भन्नुभयो, ‘‘हामीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै समस्या छ ।  दैनिक कामकाजको लागि चाहिने, कोइला, बिँड, दापका लागि चाहिने काठ आदिको समस्या हुन्छ ।’’ सामुदायिक वनबाट काठ सहज रुपमा ल्याउन पाउने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरुले उत्पादन गरेका खुकुरीले पनि मेहनत अनुसारको मूल्य पाउन नसकेको कालीगढको भनाइ छ ।    खुकुरी उत्पादन गर्ने कालीगढ विचौलियाको मारमासमेत पर्ने गरेका छन् । ‘‘कालीगढका काममा धेरै दुःख छ’’, लुवारले दुःखेसो गर्नुभयो,‘‘अर्कातिर कच्चापदार्थ जुटाउन नै समस्या छ । कम्तीमा पनि राज्यले हामीलाई यहाँ लाग्ने विद्युत्, फलाम, खुकुरी बनाउन आवश्यक पर्ने मेसिन, उपकरण खरिदमा केही सहयोग गरी दिए राहत मिल्ने थियो ।”   राज्यले उचित  वातावरणसँगै साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ ।     कालीगढ पेसालाई बचाइ राख्नको लागि खुकुरी बनाउने लगायतका तालिम सञ्चालन गरिए पनि युवा शक्ति विदेश जाने लहरले समस्या भएको स्थानीय खुकुरी उद्योग सञ्चालक हीरा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । ‘‘खुकुरीको स्थानीयस्तरमैे माग बढी छ’’, व्यवसायी श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘‘गाउँघरमा परम्परागत रुपमा गरिने पेसा धेरैले छाडी सके । सदरमुकाममा उत्पादन भएका खुकुरी गाउँतिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । बाहिरबाट आएको माग पूरा गर्न सकिएको छैन् । यही अवस्था रहेमा पेसालाई जोगाएर अर्को पुस्तामा लैजान नै समस्या छ । भोजपुरे खुकुरी नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ ।’’ 

  पोखरा । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्नका लागि सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेका छन् ।    कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना हामी सबैको साझा लक्ष्य हो भन्दै यसलाई संस्थागत गर्नका लागि  प्रदेश सरकारहरुले थप मेहनत जरुरी रहेको बताए ।    संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न समेत संघ सरकारले वाधा गरेको बताए । उनले भने, कानुनले संविधानले दिएका व्यवस्था पनि हामीले उपभोग गर्न पाइएन । वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकारमा केन्द्र उदार देखिएको छैन । प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागि समेत संघ सरकार नै वाधक बनेको उनले बताए ।    संघ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी रहेको भन्दै उनले भने, कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट दिनुस् हामी खर्च गरेर देखाइदिन्छौं । अधिकार दिन किन हिचकिचाएको । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघमा नेतृत्व गर्नेहरुले अघिकार पोको पारेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग प्रदेश नम्बर १, मधेश, वागमती र लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं सुदूर पश्चिममका सदस्यले अलगअलग रुपमा भेट समेत गरेका थिए ।    राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो कामभन्दा पनि अरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको पाइएको छ । अहिले विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ६० वर्षदेखि गठनादेशबाट चल्दै आएको आयोगलाई ऐनद्वारा निर्देशित गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।     फरक प्रसंगमा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गए पनि डराइहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले संघ र प्रदेशमा उस्तै समस्या दोहोरिएको पाइएको भन्दै समस्या समाधान नगरेकै कारण किन दोहोरिएर आयो यसतर्फ सोच्ने बेला आएको बताए । साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले गरेका कार्यक्रमका बारेमा सामूहिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कमजोर बनाउँदै जान खोजिएको भन्दै तथ्यांक विभागलाई आयोगमातहतबाट बाहिर लैजानु राम्रो पक्ष नभएको बताए ।   उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा. दीलबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा आयोगले निर्वाह गरेका भूमिकाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।     लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र वागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी गराए ।    गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले आयोजना बैंक स्थापनाका बारेमा सबै सहभागीले प्रसंग उठाएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीकै कारण प्रदेशमा काम प्रभाव हुने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै प्रभावकारी र नागरिकको हितका लागि काम गर्दै आएको उनले बताए ।    २ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरु तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गण्डकीका योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले बताए । यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रस्तावित सांगठनिक ढाँचामा छलफल गरिएको छ ।    यसैगरी अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन बनाउने बारेमा, तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने ऐनका बारेमा समेत भेलामा छलफल गरिएको सदस्य डा. अधिकारीले बताए । आयोजना बैंक नहुँदा खल्तीका योजना आउने र दीगोपना नदेखिएकाले यसका बारेमा समेत छलफल गरिएको छ ।    संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै संघ सरकारलाई अझै झकझक्याउन यस्ता बैठकहरु उपलब्धिमूलक हुने सहभागीको अपेक्षा छ । टुक्रे आयोजनालाई कम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणमा रकम बढाउनुपर्नेमा सशर्त योजना आउने गरेकोप्रति सहभागी उपाध्यक्षहरुले गुनासो पोखेका छन् ।    कार्यक्रममा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्सोम, मधेश प्रदेशका भोगेन्द्र झा, वागमतीका डा. कृष्णराज पन्त, लुम्बिनीका वामदेव क्षेत्री, गण्डकीका सदस्य माया तिम्सिना, सुदूरपश्चिमका सदस्य मोहनदेव बिस्टले प्रस्तुति राखेका थिए । प्रदेशमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यदिशाका बारेमा उनीहरुले प्रस्तुति केन्द्रित गरे । सोमबार साझा अवधारणा बनाएर भेला समापन गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निमित्त सचिव डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी गराए । 

  महोत्तरी ।  यसपाली बर्खायाममा पनि राम्ररी पानी परेन । असारमा दुई झमट, साउनमा त्यही तीन/चार पटक । भदौ लागेपछि त झन चैत/वैशाखको झैं तातो बतास चल्दैछ । पानी पर्ने लक्षण देखिँदैन । राम्ररी पानी नपर्दा महोत्तरीका किसानले अपेक्षित रुपमा मुख्यबाली धान रोप्न पाएका छैनन् । पहिलेको रोपिएको ठाउँमा पनि सुख्खाले धानको बिरुवा मर्ने सम्भावना बढेको छ ।   खेतबारीमा सिँचाइको कुलो/नहर नपुग्दा खेतीका लागि आकाश ताक्नुपर्ने किसानलाई पानी अलि बढी पर्दा बाढी पसेर घर ढाल्ने त्रास पनि उत्तिकै छ । कुलो/नहर नहुँदा सिँचाइको अभाव खेप्दै आएका किसानलाई पानी बढी पर्दा बाढी घरमा पस्ने नदी र खोल्सी व्यवस्थापन नहुँदा पनि कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । “के गरौँ हामी त आश र त्रासमै मर्ने भयौं, पानी नपर्दा खेतीपाती नलाग्ने चिन्ता, पानी बढी पर्दा खोलाखोल्सी उर्लेर घरबारी बगाउने त्रास” भङ्गाहा–४ पलार बस्तीका सत्यनारायण चौधरी भन्नुहुन्छ,    “कुलोले खेतमा पानी लगाउने र बाढी आउँदा पनि ढुक्कले निदाउने दिन हाम्रो कहिले आउला ?” बस्तीसँगै टाँसिएको रातु नदीको बाढीले बस्ती कटान नगर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्री, सांसद, नगरप्रमुख र अन्य नेतालाई  कैयौँपटक गुहारे पनि गरिब दु:खीको  आफूहरुको बस्ती उहाँहरुको आँखामा नपरेको चौधरीको गुनासो छ । बर्खाकालमा बर्दिबास–१ का विनोद खड्कालाई पनि राति राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन ।    घर मास्तिर पाखामा कालो बादल देखिनासाथ खड्काको परिवार दुई वर्षअघिको विपत्ती सम्झन्छ । विसं २०७७ को असार मसान्तका गणन्ते खोल्सीको भेलले घरको कोठाचोटा सबै बालुवा र गेगरले पुरेको सम्झनाले नै झस्काउने गरेको विनोद बताउनुहुन्छ । त्यतिखेर पाखा कन्दरा भत्काउँदै उर्लेर आएको गणन्ते खोल्सीको बाढीले बर्दिबास मुख्यचोक नजिकै रहेको उहाँको घरभित्रसम्म गेगर थुप्य्राउँदा करोडौं मूल्यका मोटर पार्ट्सका समान पुरिएर नोक्सान भएको थियो ।   बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नं १, २ र १४ को पूर्वी साँध रातु नदी र पश्चिमी साँध भब्सी नदीबीच करिब दुई किलोमीटरको दूरीमा १० भन्दा बढी खोल्सीले बर्सेनिजसो बर्खाकालमा उत्पात् मच्चाउँदै आएका छन् । पहाडी शृङ्खलाबाट झर्ने दाहाल्नी खोल्सी, हवल्दार खोल्सी, गणन्ते खोल्सी, कामी खोल्सी, पानी खोल्सी, साँपमारा खोल्सी, बलुवानी खोल्सी, जोगी खोल्सी, ठूलो बलुवानी खोल्सी र पेरुङ्गे खोल्सी व्यवस्थित गर्न नसकिदा सधैं घर पो ढाल्ने हो कि भन्ने पिरलो भइरहने यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । “यसपालि भने ठूलो वर्षा नहुँदा खोल्सी बौलाएका छैनन्” साँपमारा खोल्सी नजिक घर भएकी राधा अधिकारीले सन्तोसको श्वास फेर्दै भन्नुभयो । पानी नपर्दा घर ढल्ने त्रास नपरे पनि त्यै पानीबेगर बाली लगाउन नपाइएको चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको राधा बताउनुहुन्छ । बर्दिबासचोक क्षेत्रमा आवादी बढ्दै गएसँगै यहाँका खोल्सीको बहाव क्षेत्र साँघुुरिदै गएपछि बर्खामा यिनको उत्पात बढ्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । “पहाडबाट झर्ने खोल्सीले बग्ने ठाउँ नपाएपछि बस्तीहरु बाढीको जोखिममा परेका हुन्” पछिल्ला १५÷१६ वर्षदेखि चुरे जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिवासका अध्यक्ष नागदेव  यादव भन्नुहुन्छ, “वन क्षेत्रको संरक्षण र खोल्सी व्यवस्थापन नगरी दिनदिनै बढ्दै गएको शहरीकरणले अझ भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।”    सघन बजार क्षेत्रमा खोल्सी पुरेर सडक बनाउने, घर बनाउने र अन्य संरचना बनाउने होड चलेपछि बर्खे भेल निकासको ठाउँ नभएर बस्ती असुरक्षित हुँदै गएको यादवको भनाइ छ । पछिल्ला केही वर्षयता खोल्सीमा बाँध बाँध्ने काम ठाउँठाउँमा थालिए पनि यो कुनै निकायको प्राथमिकतामा नपर्दा सबै खोल्सी व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । “मुख्य कुरा त यी खोल्सीको बहाव नै थुनिएर संरचना बनेका छन्, यिनले बग्ने ठाउँ त पाउनु प¥यो नि १” अध्यक्ष यादव भन्नुहुन्छ ।   महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी सीमा चुरे पहाडबाट निस्कने रातु, भब्सी, जङ्घा, गणन्ता, ढुङ्ग्रे, ढोलनखोला, टुटेश्वर, खयरमारा, मडहा र बाँकेलगायतका नदीमा सयौं सङ्ख्याका खोल्सी मिसिएका छन् । वन क्षेत्रभित्रै मुख्य नदीमा मिसिने खोल्सीले त्यति कटान नगरे पनि बस्ती क्षेत्र हुँदै मुख्य नदीमा मिसिने खोल्सीका बहाव क्षेत्र भने मासेर संरचना बनाइँदा कटान, डुबानको समस्या बढेकामा विज्ञहरु एकमत छन् ।जिल्ला भएर बग्ने मुख्य नदीमध्येको रातुमा मात्रै १३० भन्दा बढी खोल्सी मिसिएका छन् । तीमध्ये १० वटा खोल्सी बर्दिबास मुख्यबजार ९वडा नं १, २ र १४०  छिचोल्दै रातु र भब्सी नदीमा मिसिन्छन् । मुख्य नदीमा मिसिनुपूर्व बस्ती क्षेत्रमा खोल्सीका बहाव क्षेत्र मासिएको चुरेविज्ञ डा। बिजयकुमार सिंह बताउनुहुन्छ । “वन क्षेत्रमै पनि खोल्सीबाट हुने कटान रोक्न योजनाबद्ध खोल्सी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ” विगतमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा विज्ञ सेवा दिइसक्नु भएका जिल्लाकै भङ्गाहा नगरपालिका–७ का स्थायी बासिन्दा डा। सिंहले भन्नुभयो, “बस्ती क्षेत्रमा त यो हुने नै हो,  खोल्सीको बग्ने ठाउँ थुनेर बनाइएका संरचना बर्खे भेलले बगायो, भत्कायो भनेर विलौना गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।”    र्सेनि नदीहरुको ताण्डव व्यहोरेर पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले एक ठाउँ बसेर अहिलेसम्म समीक्षासम्म गर्न नसक्नु दुःखको कुरा बनेको डा। सिंह बताउनुहुन्छ । “बर्सेनि बाढीको ताण्डव खेप्दै आइएको छ, तर त्यसबाट जोगिने उपायबारे स्थानीयतह नेतृत्व बेखबर देखिन्छ” डा। सिंह भन्नुहुन्छ, “बाढीले जिल्लाका सबै स्थानीयतह प्रभावित हुँदै आएका छन, यसको प्रबन्धका लागि सबै स्थानीय तहको तत्परताको आवश्यकता छ ।” स्थानीय तहहरु भने बर्सेनि सडकमा ग्रावेल ओछ्याउने, माटो पुर्ने र मर्मत गर्ने योजनामा बढी अल्झेको डा। सिंहको गुनासो छ ।   जिल्लामा सुदूर उत्तरदेखि सुदूर दक्षिणसम्म र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यसपालि बाढी र डुबानको समस्या सर्वसाधारणले त्यति धेरै भोग्न परेन । बर्खायामको भदौ सिङ्गै बाँकी नै छ । यसपालि जिल्लामा बाढीबाट मानवीय क्षतिका घटना नभए पनि विगत वर्षहरुमा बाढीले घरखेत बगाइएकाहरु अझै बौरिन सकेका छैनन् । बाढी र डुबानले बस्ने घर, खाने अन्न र आङ् ढाक्ने लुगासमेत नजोगिदा यहाँका सर्वसाधारणको यो पीडा नियति नै बनेको छ । तर, यो विपत्तीको मुख्य कारण खोज्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तहले कुनै तदारुखता नदेखाएको यहाँका बुद्धिजीवीको गुनासो छ । जिल्लाका सबैजसो नदीका मुहान चुरे पहाडी शृङ्खलामा छन् । यिनको दिगो व्यवस्थापनको एकिकृत योजना नबनेसम्म बाढीको कटान र डुबान समस्या समाधान नहुने विज्ञहरुको ठहर छ ।    खुकुलो माटो भएको चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् गरिरहने, विकासका नाउँमा ठूलठूला यन्त्र लगाएर पहाड भस्काउने काम भइरहेकामा उहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहको नेतृत्वले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग लिएर विज्ञहरु सम्मिलित गराई यसको निदान खोज्नुपर्ने डा। सिंहको कथन छ ।    जिल्लाका ठाउँठाउँमा खोल्सी व्यवस्थापनमा भएका प्रयत्नका सकारात्मक असर देखिएका उदाहरण पनि छन् । चुरे घाँटीका बर्दिवास–३ का पर्साहीधाप, रजवास, कालापानी र पाटुसहितका बस्ती सुरक्षित देखिएका छन् । यी बस्ती नजिकका खोल्सी दुबैतर्फबाट बाँधेर ठाउँठाउँमा जलाशय निर्माण गरिनाले पानी पुनःभण्डारण (रिचार्ज) मा मद्दत पुगेको छ । यस्ता खोल्सी छेउमा हुर्काइएका बाँसका झ्याङ् र अन्य सघन वृृक्षले कटान रोक्न मदत गरेसँगै हरियाली प्रबद्र्धनमा सहयोग पुगेको डा सिंह बताउनुहुन्छ । सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासले थालेको यो प्रयत्नले सञ्चय गरिएको पानीबाट रजबास बस्तीमा २०० घरधुरीलाई खानेपानी र १०० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा सिँचित भएको छ ।   जिल्लाको पूर्व–पश्चिम लम्बाई १८ किलोमिटर छ । चुरे पहाडी शृङखलामा यो दूरी बढ्छ । जिल्लाको दूरीभित्र पहाडी शृङ्खला र कापहरु हुँुँदै निस्केका ससाना खोल्सीको सङ्ख्या एक हजारको हाराहारीमा छन् । व्यवस्थापन नगरिंदा अभिशाप मानिदै आइएका यी  खोल्सीले बर्सेनि घरखेत र मानवीय क्षति गर्दै आएका छन् । यसै दूरीभित्र हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने नदीले जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा उत्पात मच्चाउँदै आएका यहाँ व्यहोरिरहेको व्यथा हो ।    “गर्दा हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि  यहीं भित्र छ”  बर्दिवास–१ कै पानीखोल्सी व्यवस्थापनमा स्थानीयवासीले देखाएका तत्परताबारे बुझ्नु भएका बर्दिबास जनता बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य तोपबहादुर ठकुरी भन्नुहुन्छ, “उजाड भएको पानीखोल्सी वन क्षेत्र स्थानीयको पहल कदमीले हराभरा भएको छ, खोल्सी व्यवस्थापनमा गरिएका प्रयत्नले बाढीबाट हुने क्षति घटाएको छ ।” बर्दिबासचोक क्षेत्रका १० खोल्सीमध्ये व्यवस्थापनमा काम गरिएको पानीखोल्सीले बर्खामा कम क्षति गर्ने गरेको छ ।   बर्खा लागेपछि विलौनाका गीत गाउने र बर्खा सकिएपछि कानमा तेल हालेर सुत्ने बानीले बाढीको कटान र डुबानको पिरोलो नरोकिएको विज्ञ बताउँछन् । सबै तहका सरकारको सामूहिक प्रयत्नमा नदीजन्य बस्तुको अवैध उत्खनन्, चुरे क्षेत्रको दोहन र वन पैदावारको अवैध कटान रोक्नु पहिलो आवश्यकता स्थानीयवासीको बुझाइ छ । खोल्सी  र नदी व्यवस्थापनमा गरिने योजनाबद्ध कामले भने बाढीको कटान र डुबान समस्याको निदानसँगै सिँचाइ व्यवस्थापनमा पनि दिगो समाधान देखिन्छ ।

  लहान ।  नेता कार्यकर्ताको बाक्लै जमघट हुने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको आश्रममा यतिबेला सन्नाटा छाएको छ ।    सिरहा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित नेता गिरीले शान्तरुपमा बस्न र थकाइ मेटाउन गाउँ नजिकै खुट्टी खोला किनारमा आश्रम बनाउनुभएको थियो । उहाँको निधनसँगै आश्रममा सन्नाटा छाएको  छ । बाह्र बिघा क्षेत्रफलमा रूख बिरुवाका बीच बनेको आश्रममा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी आउने वित्तिकै कार्यकर्तादेखि बौद्धिक व्यक्तित्व भेला भइहाल्थे ।       वनस्पतिले दिने शीतलता, चराचुरुङ्गीको चिरबिर अनि शान्त परिवेशमा टहल्न आउने पनि प्रशस्तै हुन्थे । यही आश्रममा अहिले सन्नाटा छाएको छ । आश्रममा विसं २०५२ देखि काम गर्दै आउनुभएका ५५ वर्षीया जितनी राम, ५० वर्षीय गम्भीरमान लामाको अनुहार मलिन छ ।     आफ्नो प्यारो अभिभावकले सदाका लागि छाडेर गएपछि आश्रममा बस्दै आएका उहाँहरु शोकमा डुबेका छन् भने शुभेच्छुक तथा नेता कार्यकर्ता नेता गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन संघीय राजधानी पुगेपछि आश्रममा सन्नाटा छाएको दीप परियारले बताउनुभयो ।   “प्रदीप सर यहाँ हुँदा दिनहुँ भीड लाग्थ्यो, तर उहाँको निधनको खबर सुनेपछि यहाँका धेरै व्यक्ति  राजधानी गइसक्नुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेता गिरी आएको खबर पाउने बित्तिकै गाउँलेदेखि विभिन्न पार्टीका नेता भेट्न आश्रममा आउनुहुन्थ्यो, दिनहुँ यहाँ भीड लाग्ने गर्दथ्यो”, तर अब उहाँको निधन भइसकेपछि आश्रम सुनसान भएको हो, उहाँको कथन छ ।      “आश्रमको अभिभावकै सदाका लागि छाडेर गएपछि हाम्रो बिजोग भएको छ, हामी अभिभावकविहीन भएका छौँ”, आश्रमको रेखदेख गर्दै आउनुभएका रामकृष्ण चौधरीले भन्नुभयो, “पहिला मान्छेको भीडभाड बाक्लै हुन्थ्यो, तर प्रदीप दाइ बिरामी भएर उपचार गराउन दिल्ली गएदेखि अहिलेसम्म आश्रममा प्राय:मान्छे आउनै छाडेको छ”, उहाँलाई भेट्न आउने कहिले आउनुहुन्छ रु भन्ने र फर्किने गरेको थियो, अब त झन उहाँ सदाका लागि यो संसारबाट बिदा भएपछि किन आउँछ र मान्छे यहाँ उहाँको कथन छ ।   सिरहाको लहान बजारदेखि करिब छ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने बस्तीपुर गाउँको पुर्खौली घर छाडेर नेता गिरीले गाउँ नजिकैको खुट्टी खोला किनारमा आश्रम बनाएर बस्दै आउनुभएको थियो । करिब छ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त आश्रममा नेता गिरीले थप्रै दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर बसाउनुभएको छ ।    भारतका नेता जयप्रकाश नारायणले जस्तै कर्मप्रधान आश्रम बनाउने परिकल्पनाअनुसार नेता गिरीले २०४८/४९ सालमा बिरुवा रोपेर आश्रम स्थापना गर्नुभएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि पुन:स्थापना गर्नुभएको आश्रममा स्वरोजगारमूलक बनाउन धेरै अध्ययन गरेर उहाँले पशुपालन सुरु गर्नुभएको थियो ।    “जन्मथलो बस्तीपुर आउँदा नेता गिरी धेरैजसो समय आश्रममै बिताउनुहुन्थ्यो”, उहाँका समकालीन ७१ वर्षीय कुमुदरन्जन बरालले भन्नुभयो, “प्रदीप दाइ जहिले पनि नेपालका बारेमा, यहाँको दरिद्रता, विषमता, बेरोजगारी, सार्वजनिक व्यवहारमा बढिरहेको जातीय एवं धार्मिक वैरभाव, पर्यावरणमा आइरहेको ह्रास, कृषि संस्कृतिको विकासका बारेमा चासो राख्नुहुन्थ्यो ।”   आश्रममा अहिले अध्ययन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, बालबालिका अध्ययन केन्द्र, गरिब सर्वसाधारणका लागि सहकारी, दलित सशक्तीकरणका लागि दलित जनकल्याण युवा क्लब, महिला अधिकार केन्द्र र फूलबारी रेडियो सञ्चालित छन् ।   इँटाको पर्खाल र जस्ताले छाएको आश्रम बनाएर बस्दै आउनुभएका नेता गिरी त्यहीँबाट राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि गर्दै आउनुभएको थियो । आश्रमभित्रै बैठक कक्षसमेत रहेको छ । अब आश्रमको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यौलतासमेत बढेको छ । 

  आफ्नो बच्चाको ‘डिएनए’ परीक्षणको माग राख्दै आमरण अनसन बसेकी निहारिका राजपुत र सरकार बीचमा तीन बुँदे सहमति भएको छ ।   काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल र राजपुतबीच आइतबार राति तीन बुँदे सहमति भएसँगै राजपुतले आमरण अनशन तोडेकी हुन् । उनीले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला ‘बन्दी’ को उपस्थितिमा विगत १७ दिनदेखि बसेको अनशन तोडेकी हुन् ।   सहमतिमा राजपुतको मागअनुसार उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन मुद्दामा डिएनए परीक्षण गर्न अदालतसमक्ष जाहेरवालाका तर्फबाट सरकारी वकिलले माग गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, डिएनए परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन अदालतसमक्ष आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गर्ने सहमति भएको हो । 

  तनहुँको व्यास नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि आदिकवि भानुभक्त क्याम्पससँग सम्झौता गरेको छ ।    नगरपालिकाले १४ वटै वडामा दर्ता भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसीको तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि व्यास–१ भादगाउँस्थित उक्त क्याम्पससँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो ।   नगरपालिकासँग जनशक्ति कम भएको र तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले प्रविधिमैत्री जनशक्तिको प्रयोग गरी तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि सम्झौता भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले जानकारी दिनुभयो ।    नगरपालिकाले सबै वडामा निवेदन सङ्कलन गरेकामा व्यास १, २ र ३ निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण भइसकेको छ । बाँकी वडाका करिब पाँच हजार पाँच सय तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेको छ ।    तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सङ्ख्या धेरै भएको र नगरपालिकासँग त्यसका लागि तीन जना मात्रै जनशक्ति भएकाले छिटो गर्नका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरी काम अगाडी बढाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    “अहिलेको जनशक्तिले प्रति व्यक्ति दिनमा २०÷२५ वटा मात्रै प्रविष्टि हुने रहेछ, त्यसरी काम गर्दा कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “काम समयमा नसक्ने भएकाले छिटो प्रविष्टिको काम सक्न सम्झौता गरेर आदिकविको जनशक्ति प्रयोग गर्न लागिएको हो ।”   आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम गर्ने भएको छ । एउटा फाइल प्रविष्टि गरेको नगरपालिकाले रु ४० दिने गरी सम्झौता भएको छ । “आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि पनि सहयोग पुग्ने देखियो”, प्रशासकीय अधिकृत नागिलाले भन्नुभयो, “एक जना विद्यार्थीले दैनिक ३०/३५ वटा अपलोड गर्न सक्छन् भन्ने छ ।”   एक महिनाभित्र तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम सम्पन्न गरी निस्सा वितरणपश्चात् छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा दिने उद्देश्य राखिएको नागिलाले जानकारी दिनुभयो ।    दुई पालिकामा भूमिहीनका लागि पुनः निवेदन दिन खुला   तनहुँका दुई पालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पुनः निवेदन खुला गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।    शुक्लागण्डकी नगरपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निवेदन दिन ३५ दिने सूचना जारी गरिएको हो ।   आयोगले सूचना प्रकाशन गर्दै आफ्नो वडामा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । शुक्लागण्डकी र आँबुखैरेनीले विभिन्न कारण देखाइ लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न हुन नसकेको भनी आयोगमा पुनः सूचना प्रकाशनका लागि अनुरोध गरेको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डितले यसअघि निवेदन दिन छुट भएकालाई लक्षित गरी पुनः निवेदन सङ्कलन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।    दुई पालिकामा भदौ २ देखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत पेश गर्न आग्रह गरिएको छ । यसअघि निवेदन परिसकेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले पुनः निवेदन दिनु नपर्ने तर निस्सा लिन सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।   यसअघि जिल्लाका दशवटै पालिकामा लगत सङ्कलन गरिसकिएको थियो । शुक्लागण्डकी र देवघाटका एक÷एक वडामा जग्गा नापीको कामसमेत सुरु भइसकेको छ ।    राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ र देवघाट गाउँपालिका–५ मा जग्गा नापजाँचको काम जारी छ ।    हालसम्म बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-१ र २, देवघाट गाउँपालिका-५, भानु नगरपालिका-१, व्यास नगरपालिका १, २, ३ मा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनको निस्सा वितरण गरिएको छ ।    जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ को निवेदन दर्ता भएको छ । 

  पोखरा ।  हिन्दु नारीहरुको चार्ड हरितालिका तीजको अवसरमा दीप युनाइटेडले खुल्ला रक्तदान आयोजना गर्ने भएको छ ।   ‘सद्भाव र सहकार्यका लागि एकता’ भन्ने नारासहित आगामी भदौ ११ गते (शनिबार) पोखरा १६ स्थित सुन्दरफिडमा १० औं संस्करणको खुल्ला रक्तदान आयोजना गर्ने कार्यक्रम संयोजक तारा बहादुर थापामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार रक्तदान बिहान ७ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।    क्लबले खेलकुदको क्षेत्रमा मात्रै नभइ सामाजिक क्रियाकलापमा समेत विगत लामोसमयदेखि सक्रिय रुपमा भुमिका खेल्दै आएको छ।    गत वर्ष आयोजना गरेको रक्तदानमा १ सय बढि युनिट संकलन भएको थियो ।  

  काठमाडौँ । चालक अनुमतिपत्र वितरणमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसको विकल्पकारुपमा लिइएको परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेबारे अन्योल रहेको छ । सङ्घीय सरकारले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास भएको एक वर्षपछि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिने भने पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसमा चासो देखाएको पाइँदैन ।       सङ्घीय कानुनको व्यवस्थाअनुसार विभागले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीनभन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै चाँडो सेवाग्राहीको हातमा पुर्याइने बताउँदै आएको छ ।       सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ मा ‘चालक अनुमतिपत्र सुरुमा एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने गरी दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले भने हाल विद्यमान क्षमतामा बिस्तार गरेर पनि चाँडो सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिइने योजना बनाएको छ ।       परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म छिटो ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिनेगरी छलफल अघि बढेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता  हरिहर पोखरेलले बताउनुभयो । सेवाग्राहीले दुई÷तीन महिनामा अनुमतिपत्र पाउँदा समस्या कम हुने उहाँको भनाइ छ । एउटै कामका लागि दाहोरो खर्च हुने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाइएको उहाँको भनाइ छ । प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई नै सङ्घीय सरकारले प्रिन्टर दिँदा अझै चाँडो हुनसक्छ ।”       यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार आफैँले पनि उपकरण किन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । पहिले सङ्घीय सरकारले ‘सिस्टम’सहित नै प्रिन्टर दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । एउटा छपाई उपकरण हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेशले पनि किन्ने गरी छलफल भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हस्तान्तरण भएपछि एउटाले पुग्दैन र आवश्यकताअनुसार खरिद गरिनेछ ।”       चालक अनुमतिपत्र लिन उपत्यकाका चारै कार्यालयमा दैनिक सेवाग्राहीको भीड हुन्छ । अहिले मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई बिहानैदेखि साँझसम्म नै छापिएर आएका अनुमतिपत्र वितरण गर्नु भनेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । नवीकरणमा पनि यहीअनुसार गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीलाई खटाएपछि दिनुपर्ने सुविधाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।        कागजरहित सरकारको अवधारणाअनुसार अनलाइन माध्यमबाट फाराम लिन सुरु भए पनि यो पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन । अनुमतिपत्र नवीकरण र सवारीसाधन नवीकरणलाई अनलाइन माध्यममार्फत गर्न ‘सिस्टम’ का लागि टेण्डर गरिने उहाँले बताउनुभयो । पहिले ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेका र गर्न बाँकी सिस्टममा लगिने मन्त्रालयको योजना छ । उहाँले भन्नुभयो, “सेवाग्राही कर तिर्न र नवीरकण गर्न कार्यालय आउनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ ।”       सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा समस्या नभएको र कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भनी छलफल भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । केही समय पहिले सङ्घको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयसँगको बैठकमा ‘सिस्टम’ प्रदेशलाई दिन सकिने बताएको थियोे । केही समय पहिलेसम्म अनलाइन फारामको समस्या रहेकामा समन्वयमा हटाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “छिटै नै प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशतमा पास गरिने मापदण्ड लागू गरिनेछ ।”      एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, चालक अनुमतिपत्रमा एउटा छपाई उपकरण छ । त्यही उपकरणको प्रयोग गरेर छपाई गरिने वा मन्त्रालयले परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र छाप्न नयाँ उपकरण उपलब्ध गराउने भनी कुनै जानकारी नआएको कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो ।       चालक अनुमतिपत्र सबैभन्दा बढी चाप एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा छ । कार्यालयमा नयाँभन्दा नवीकरणको चाप बढी छ । विसं.२०६० भन्दा पहिले ट्राफिक प्रहरीले अनुमतिपत्र दिने गरेकामा त्यतिबेलादेखिका अनुमतिपत्रको रेकर्ड रहेको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा अरु तीन कार्यालय खुल्नुभन्दा पहिलेको अनुमतिपत्र नवीकरण यहीँबाट हुने भएकाले त्यसको चाप बढी छ । सेवाग्राहीको चाप नयाँ दर्ताभन्दा नवीकरणमा भएकाले नयाँलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कुन कार्यालय कति कोटा भनी निर्धारण गर्दा यहाँभन्दा अरु तीन कार्यालयमा कोटा बढी छ ।”      पुराना अनुमतिपत्रमा कतिपय सूचना पूरा नभएको लगायत नवीकरणमा धेरै समस्या रहेको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । पुरानो विवरण अनलाइनमा राखिएको भए पनि ढड्डा र अनलाइनमा फरकफरक सूचना हुँदा समस्या आउने गरेको छ । पुरनो अनुमतिपत्रमा पास भएको फेल वा कुनै वर्ग छुट्ने, विवरण परिवर्तनलगायतका समस्या छ ।      अनुमतिपत्रमा कागजरहित सरकार शतप्रतिशत हुन नसकिएको पाइएको छ । राजस्व तिर्न अनलाइन माध्यमबाट सुरु भए पनि विभिन्न समस्याका कारण निरन्तरता नभएको उहाँको भनाइ छ । जेठको दोस्रो साता भौचर प्रिन्ट गर्न सुरु गर्न खोजिए पनि रोकिएको र पछि कोसिस गरे पनि नसकिएको थियो । अहिले अनलाइनमार्फत फाराम भरे पनि आवेदन दिनका लागि कार्यालयमा नै दिनभर लाग्ने अवस्था छ । नयाँ फाराम भरेपछि एउटा नागरिकताबाट एउटा ‘युजर’ बन्ने त्यसबाट आवेदन भरेर सिफारिस नम्बर आएपछि राजश्व भर्ने र मेडिकलका लागि कार्यालय जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।      अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विस्तृत नभए पनि आँखा र ध्वनिको जाँच हुने गरेको छ । अहिले तत्कालका लागि बिल मात्रैभन्दा परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र दिँदा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।      यातायात व्यवस्था विभागबाट अहिले छापिएर सन् २०२२ को अनुमतिपत्र आउन बाँकी छ । दुई साता पहिले जम्मा ३३ हजार हाराहारीमा आएको कार्यालयले जनाएको छ । अगस्टको केही बाँकी छ भने डिसेम्वरको १५ हजार सम्मको आएर त्यसयताको छापिएर आउन बाँकी छ ।       अनुमतिपत्रको फाराम अनलाइनमार्फत भर्नेमा अझै कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो कम भएको छैन । अहिले बिहानैदेखिको लाम देखिन्छ र त्यो दिनभर नै हुने गरेको छ । नागरिकले बिहान एकैपटक आउँदा मात्रै भीडभाड देखिएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । चार सयको कोटा हुँदा ती सबै बिहान आठ बजे एकै समय आइपुग्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक तीन सयदेखि चार सयसम्म सेवाग्राही दैनिक आउँदा बिहानैदेखि भीडभाड र दिउँसोसम्म भीड सकिएको पाइन्छ ।”      कार्यालयमा नियमितरुपमा हुने भीडभाड व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहेको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । अपराह्न वा त्यसपछि कार्यालयमा जाँदा एकैदिन काम नसकिने सेवाग्राहीमा चिन्ता रहेको पाइएकाले बिहानै कार्यालय पुग्ने गरेका हुन् । नवीकरणमा चालक अनुमतिपत्र र नागरिकता लिएर आउँदा एकैदिन काम सकिने उहाँले बताउनुभयो । सेवाग्राही एक दुईबजे आउँदा केही घण्टामा सकिन्छ । बिहान १० बजे लाममा बस्नेको दुई बजे पालो आउने र दुई बजे आउनेको पालो साढे दुईमा नै आएको हुनसक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो अनुमतिपत्रमा कुनै समस्या हुँदा एकैदिन समाधन नहुँदा अर्को दिन आउनपर्ने हुनसक्छ ।”       विभागले अहिलेसम्म सन् २०२१ का धेरै अनुमतिपत्र छापिइसकिएको जनाएको छ । अहिले एक/दुई कार्यालयको मात्रै छाप्न बाँकी छ । सन् २०२२ देखिका कार्डमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसपछिको मात्रै अनुमतिपत्र छापिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । अब नवीकरण मात्रै गर्ने हुँदा चाप कम हुने उहाँको भनाइ छ ।       सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा चालक अनुमतिपत्रलाई परीक्षा पास गरेपछि एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन दिने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “विभागले एक वर्षपछिको मात्रै स्मार्ट दिने भन्ने हो, कार्यालयले लागू गर्छन कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।”           विगतका वर्षमा कहिले कोरोनाका कारण त कहिले उपकरण र कहिले कार्ड अभावका कारणले नियमितरुपमा छपाइ नभएकाले छाप्न बाँकी बढीरहेको थियो । अहिले उपकरण नबिग्रिएमा र अरु कुनै किसिमको समस्या नआएमा यही अवस्थामा दुई/तीन महिनामा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्योभन्दा कम समयमै दिने विषयमा सम्भव नहुने भन्ने होइन, हाल उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा दुई/तीन महिनामा सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।”