काठमाडौं:    वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशकुमार त्रिपाठीमाथि कुटपिटमा संलग्न थप एकजना पक्राउ परेका छन् ।  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले झापा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका–४ का ५५ वर्षीया शीतल राई भन्ने सीतादेवी राईलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।        उनी यही माघ २ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको दक्षिण गेटबाहिर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि कुटपिट गरी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँ प्रहरीले सोही घटनामा संलग्न अन्य दुई जनालाई यसअघि पक्राउ गरिसकेको छ ।   यो पनि पढ्नुहोस   वरिष्ठ अधिवक्तामाथि कुटपिट गर्ने केसी पक्राउ

गोरखा:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा नै मुलुक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताउनुभएको छ ।  गोरखा नगरपालिका–८ आहालेस्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती तथा अभिभावक दिवस समारोहको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले शिक्षा क्षेत्रको विकास देशको प्राथामिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “शिक्षा नै त्यस्तो आधार हो, जहाँबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ, यसले अनुशासन र स्थिरताको आधार तयार गर्नसक्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “त्यसका लागि शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्न वर्षौंदेखि अगाडि बढ्न नसकेको शिक्षा विधेयकलाई मेरै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर सदनमा छलफलका लागि पु¥याएको छ ।” शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेर मात्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार सम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यले लिने प्रतिबद्धताको स्तरले देशकै सभ्यता, विकास र सुशासनको स्तर मापन हुने बताउनुभयो । “हामी कहाँ अझै पनि शिक्षालाई व्यापारको आधार बनाउने काम रोकिएको छैन”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्याख्या त गरियो तर संविधान बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन नबन्दा समस्या भइरहेको छ ।” संविधानमा शिक्षालाई जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको भए पनि आवश्यक ऐन निर्माण नगर्दा र बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न समयानुकूल हुनेगरी कानुन परिमार्जनको खाँचो औँल्याइएको छ । राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले तत्कालीन लाभ नहेरी दीर्घकालीन सोचका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुमैत्री कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण व्यवस्थापनमा स्रोत अभाव रहेको जानकारी गराउँदै उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनको असरले निकुञ्ज क्षेत्रमा खानेपानी र पोखरीको अभावले पनि केही चुनौती खडा गरेको बताउनुभयो । वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतहरूले जङ्गली जनावरबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई आक्रमण हुँदा तत्काल उद्धार तथा उपचार कोष र केन्द्रको व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिनुभयो ।   राज्यले राजस्व उठाउनेतर्फ मात्र नभई राष्ट्रिय निकुञ्जकबाट पर्यटन प्रवर्द्धन,  होटल व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा पुर्‍याएको योगदानलाई समेत भुल्न नहुने जनाउँदै उहाँहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न विशेष खाले योजना र बजेटको व्यवस्थाका लागि पहल गरीदिन अनुरोध गर्नुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटक भित्र्याउने मुख्य थलो भएकाले हिमाल, नदी, वन्यजन्तु, धार्मिकस्थल तथा जीव र वनस्पतिको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।  विभिन्न परियोजना र आयोजनाको नाममा प्रकृति सम्पदाको दोहन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पर्ने बताउँदै वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले निकुञ्जले अतिक्रमणमा परेको भनी किटानी गरेको स्थानमा बसोबासका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य नहोस् भनी सुझाव दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माण गरिँदा वातावरण र वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँहरूले संरक्षणको कार्य स्थानीय, निजी र सरकारी संयन्त्रको साझेदारीमा हुँदा फलदायी हुनेतर्क गर्नुभयो । उहाँहरूले वातावरणको समुचित सन्तुलन हुने गरी कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सुझाव समेत दिनुभयो ।   यसअघि सदस्यहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताबीचको सहकार्य तथा मानव र वन्यजन्तुबीच भइरहेको द्वन्द्व घटाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारे जानकारी  माग गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:     उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकबाट कर्जा लगानी अपेक्षितरुपमा बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभएको छ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडको आज यहाँ आयोजित ५८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरुमा निक्षेप सङ्कलन राम्रो देखिए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको बताउनुभयो ।  “पछिल्लो दिनहरुमा बैंकको बचत बढेको छ तर कर्जा अपेक्षित रुपमा बढेको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । हामीले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावित क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउँदै जानुपर्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले कृषि विकास बैंकलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।  “बैंकको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र कर्मचारीको सामूहिक प्रयासबाट बैंक प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ । तर हामी यसैमा रमाएर बस्ने होइन । अझै राम्रो, अब्बल र प्रतिस्पर्धी बैंकका रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा कतिपय संस्थाहरुले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको तितो अनुभव हामीसँग छ । यसकारण बैंकको व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध जीवन्त हुनुपर्छ ।”  कृषि विकास बैंक जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो त्यो प्राप्त गर्ने कुरालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकहरु सुधार हुँदै गएको र अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको बताउनुभयो । यद्यपि, बैंकहरुले कर्जा असुलीमा केही समस्या भोगिरहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।    “मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरु हेर्दा समग्रमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन छ । बाढीपहिरोका कारण मुद्रास्फीति व्यवस्थापनमा केही चाप देखिए पनि समग्रमा वाञ्छित सीमाभित्रै छ । बैंकमा तरलता पर्याप्त छ । ब्याजदर घटेको छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “गतवर्षको तुलनामा भन्दा सरकारी राजस्व बढेको छ । आयात–निर्यात बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित सामानहरुको आयात बढेको छ । यसकारण हामी निरुत्साहित हुनुहुँदैन । हाम्रा सकारात्मक पक्ष धेरै छन् ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा भने केही समस्या देखिएका कारण यसले खराब कर्जा बढाएको उहाँको भनाइ थियो । “अर्थतन्त्र लामो समय शिथिल भएका कारण र पछिल्लो समय केही अराजक गतिविधि गर्ने तथा ऋण नतिर्ने भनेर अभियान चलाउने व्यक्ति र समूहका कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएको छ । यसले दीर्घकालमा कति असर पार्छ भने कुरामा हामी सजग छौँ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो । कृषि विकास बैंकको व्यवस्थापन र कार्यक्षमता अब्बल रहेकोसमेत गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेतृत्व कृषि विकास बैंकले गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।  बैंकिङ प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीमा यो बैंकको मुख्य योगदान रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । वित्तीय समावेशीता प्रवद्र्धन, ग्रीन फाइनान्स, प्रविधिप्रयोग लगायतका विषयमा बैंकले राम्रो गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामशरण पुडासैनीले दिगो बैंकिङ र वित्तीय स्थायित्वका लागि प्रचलित कानुन र नियामक निकायको निर्देशनको सही पालना, जोखिम व्यवस्थापन, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कर्जाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । आधुनिक बैंकिङ सुविधा, संस्थागन सुशासन, सुरक्षित तरिकाले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, लगानीमैत्री नीतिलगायतका माध्यमबाट व्यवसाय विस्तार र गुणस्तरीय सेवा प्र्रवाहमा विशेष ध्यान पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ विसं २०२४ माघ ७ गते रु पाँच करोड अधिकृत पुँजीसहित कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको थियो ।  बैंकले कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकास एवं कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणका लागि सरल र सुलभ कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । अहिले बैंक ५१ प्रतिशत सरकारको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको छ । बैंकले हालसम्म एक लाख ५१ हजार कर्जा ग्राहकमा करिब रु दुई खर्ब छ अर्ब कर्जा लगानीमा रहिरहेको छ । त्यसैगरी करिब २० लाख ३४ हजार निक्षेपकर्ताको रु दुई खर्ब ५९ अर्ब निक्षेप परिचालन गरिरहेको छ ।  बैंकको अधिकृत पुँजी रु २५ अर्ब, जारी पुँजी रु १९ अर्ब २८ करोड ६४ लाख ५१ हजार तीन सय छ । संस्थापक शेयरधनी नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतले हुन आउने रु सात अर्ब छ करोड ६१ लाख ६४ हजार तीन सय ९३ र सर्वसाधारण समूह शेयरधनीको ४९ प्रतिशतले रु छ अर्ब ७८ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय सात कायम हुनेछ ।       यसैगरी बैंकको पुँजीकोषको अवस्था सुदृढ र मजबुत देखिएको छ । गत वर्ष १३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको पुँजीकोष अनुपात गत मङ्सिरसम्ममा १३ दशमलव १४ प्रतिशत छ । हाल बैंकको शेयरधनी सङ्ख्या करिब तीन लाख रहेको छ । आगामी दिनमा बैंकले कोषको लागत कम गर्ने, खर्च घटाउने, न्यूनतम सञ्चालन खर्च कायम गर्ने, निष्क्रिय कर्जा अझै घटाउँदै लैजाने, नयाँ र योग्य जनशक्ति बजारबाट भित्र्याउनेलगायत काम गर्दै जाने योजना रहेको बैंकका प्रवक्ता एवं कम्पनी सचिव हिमलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

झापा:   मेची राजमार्गको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४  हापेन चोकमा आज सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटनामा अन्य तीन घाइते भएका छन् ।       मृत्यु हुनेमा अटोरिक्सामा सवार बुद्धशान्ति–४ की २७ वर्षीया अमृता तामाङ रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख गणेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  प्र १–०१–००१ ज३६३ नम्बरको अटोरिक्सा र चारआलीबाट इलामतर्फ गइरहेको प्र.१–०१–००१ ज ३८५१ नंको जिप एकापसमा ठोक्किँदा उक्त दुर्घटना भएको हो ।  दुर्घटनामा जिप चालक मेचीनगर नगरपालिका–१२ का ४० वर्षीय दिलकुमार थामी, अटोरिक्सामा सवार बुद्धशान्ति–४ की २१ वर्षीया कृतिका तामाङ र ४१ वर्षीया मञ्जु तामाङ घाइते भएका छन् ।  उनीहरुकोे सिटी अस्पताल बुधबारेमा उपचार भइरहेकोे छ । प्रहरीले अटोरिक्साका चालक ५३ वर्षीय अजय मोक्तानलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुुसन्धान गरिरहेको छ ।  

काठमाडौं:     काठमाडौँ महानगरपालिकाले ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सेवन गर्ने दीर्घरोगको औषधिसम्बन्धी लगत सङ्कलन गरिरहेको छ ।  कामपामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कस्तो किसिमको रोग लागेको छ र उहाँहरूलाई कस्तो औषधि दिन सकिन्छ भन्ने जानकारी लिनका लागि लगत सङ्कलन गरिरहेको कामपा स्वास्थ्य विभागको भनाइ छ ।  उहाँहरूलाई औषधिको उपलब्धता सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित पुस २२ गतेदेखि परिपत्र गरेर लगत सङ्कलन गरिरहेको कमपा स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएको छ ।   कामपामा रहेको ३२ वटै वडाको विवरण प्राप्त भएपछि उहाँहरूको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका थप कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ, विभागका प्रमुख दीपक केसीले जानकारी दिनुभयो ।  प्रमुख केसीका अनुसार कामपाकै पञ्जीकरण शाखाबाट २०८१ साउन १ गतेसम्म अद्यावधिक गरेका ७० वर्ष उमेर पूरा भएका २३ हजार सात सय ७० जना ज्येष्ठ नागरिकको विवरण प्राप्त गरेको छ ।  मेडिकल अधिकृत डा दिवस न्यौपानेका अनुसार हरेक ज्येष्ठ नागरिकको मोबाइलमा सन्देश पठाएर सहयोगीमार्फत गुगल फर्ममा विवरण मागिएको छ । हालसम्म एक हजार चार सय ९६ जनाको विवरण प्राप्त भइसकेको छ । उहाँहरूमध्ये धेरैले मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ ।  महानगरपालिकाभित्रै बसोबास गरिरहनुभएको छ भने ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको विवरण परिवारका सदस्य वा सहयोगी कसैले आफू बसोबास गरिरहेको नजिकैको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा गएर पनि विवरण टिपाउन सकिनेछ ।  विभागलाई प्राप्त भएको विवरणमा ६८ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ३७ हजार ६ सय ५४ जना छ । ७० वर्ष उमेर पूरा भएकाको सङ्ख्या २३ हजार सात सय ७० जना छ ।  धेरै उमेर हुनेमा एक सय १० वर्ष उमेरको व्यक्ति हुनुहुन्छ । एक सय वर्ष उमेर पूरा हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ४७ जना रहेको कामपाको भनाइ छ ।  नब्बे देखि ९९ वर्षसम्मका आठ सय ६४, ८० देखि ८९ वर्षसम्मका पाँच हजार चार सय ८३ र ७० देखि ७९ वर्षसम्मका १७ हजार तीन सय ७४ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ ।

काठमाडौं:    ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोले ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व सम्मान’बाट सम्मानित हुनुभएको छ ।  द इन्टरनेसनल अवार्ड फोरम युएसएद्वारा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित विशेष समारोहमा उपाध्यक्ष गोलेलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।   स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहँदा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कृषि, पर्यावरण र धर्मसंस्कृतिको संरक्षणमा पु¥याएको योगदानस्वरुप उपाध्यक्ष गोलेलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।   उपाध्यक्ष गोलेले गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा गर्नुभएको सक्रिय भूमिकाको कदरस्वरुप सम्मान गरिएको आयोजक संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।  उक्त वर्षासँगैको बाढी पहिरोमा परेर महाङ्काल गाउँपालिकामा मात्रै १३ जनाको मृत्यु, एक जना बेपत्ता र तीन सय घरपरिवार विस्तापित भएका थिए ।   सो संस्थाले प्रत्येक वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा समाजसेवाका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई विभिन्न छवटा विधामा सम्मान गर्दै आएको छ । यसवर्ष नेपालबाट उपाध्यक्ष गोले महिला नेतृत्व सम्मान पाउनुभएको हो ।

पर्सा:     सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ हेडक्वाटर पर्साले २४ औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा पर्सामा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ ।  सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरीले जाडोयाममा पर्सामा रगतको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ५७ पिन्ट रगत सङ्कलन भएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ हेडक्वाटर पर्साका गणपति राधेश्याम धिमालले पर्सा जिल्लामा रगतको अभावलाई केही हदसम्म भए पनि परिपूर्ति गर्नका लागि रक्तदान कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो ।  “सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाको साथसाथै नागरिकसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नका लागि रक्तदान कार्यक्रम गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रक्तदान कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ ।” सशस्त्र प्रहरी बल पर्साले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविरलगायत गतिविधि गर्दै आइरहेको छ ।  वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा निकायले सुरक्षाको साथसाथै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यान दिँदै आइरहेकोमा खुसी व्यक्त गरे । “पर्साका सुरक्षा निकायले सुरक्षाको अलवा अन्य सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा जनताले सहज अनुभूति गर्दै आइरहेका छन् ।”

काठमाडौं:     पछिल्लो समय विश्वमै सबैको चासोको विषय बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस विषयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र मञ्चहरुमा नेपालको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले लामो प्रतिक्षापछि ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न तयारीलाई पुनः अघि बढाएको छ । यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो ।  सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न सगरमाथा संवाद अघि बढाएको जनाएको छ । परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाइ तयारी थालेका छन् ।यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । आगामी जेठ २, ३ र ४ गते गर्न संवाद आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  संवादमा विशेष गरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, मिडियाका विज्ञलगायतलाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको छ । संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्ग बनाइने   संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्गको रुपमा विकास गर्ने गरी यही माघ ८ गते भोलि घोषणा गरी तयारीको सुरुआत गर्न लागेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम सङ्गठन र युनेस्कोले यही जनवरी २१ तारिखमा संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुवात गर्दैछन् ।  यसै अवसरमा नेपालमा यही माघ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट सगरमाथा संवाद घोषणा गरिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने घोषणा कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सबै मन्त्री, सचिव, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विकास साझेदार निकायका प्रमुख, जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि, मिडियालगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।   पहिलो पटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । कोभिड–१९ यता जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि ग्लास्गोमा कोप–२६, सार्म अल शेख कोप–२७, दुबईमा कोप–२९ र बाकुमा कोप–२९ गरी चार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् ।  जलवायुको एजेण्डा अझ मुखरित भएर आएकाले पनि नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्नु अपरिहार्य देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।  सगरमाथा संवाद आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहनुभएका सहसचिव डा ढकालले भन्नुभयो, “जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभाव यसबाट स्थानीय भोगेको समस्या हेर्दा यो क्षेत्रमा अझै पर्याप्त छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको आधारमा जलवायुका असरसँग जुँध्नसक्ने क्षमता विकास गर्न सामूहिक प्रयासका लागि उपाय खोज्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।” अर्कोतर्फ नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । जलवायुसम्बन्धी नेपालका नीतिहरु राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा प्राप्त स्रोत साधन कम भएको तथा आर्थिक र सामाजिक रुपमा क्षमता कमजोर छ ।  “त्यसका बाबुजुद नेपालले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सेवा पु¥याइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी सेवाको भुक्तानी दिनुको सट्टा उल्टो कार्वन उत्सर्जन गरेर हाम्रो हिमाल पगाल्ने काम गरेका छन् । यसले गर्दा हामी दोहोरो मारमा परेका छौँं ।” संवादका क्रममा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने   यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समयमै बुझाउन र समाधानका उपाय खोज्न सकेनौँ भने हाम्रो मानव सभ्यता बचाउन नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  “जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएर त्यसबाट जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको विकास र विस्तारमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय समुदायलाई अनुकूलनका लागि बढी भन्दा बढी स्रोत साधन जुटाउने हाम्रो लक्ष्य छ” सहसचिव डा ढकालले भन्नुभयो । न्यून कार्वन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमासमेत नेपालले संवादका क्रममा पैरवी गर्नेछ । जलवायु परिपर्तन विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको गम्भीर चुनौती हो । यसको असर विशेष गरी नेपाल जस्तो अल्पपिकसित र संवेदनशील भूबनोट भएको देशहरुमा बढी देखिन थालेको छ । यही वर्ष मात्र नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।  जलवायुजन्य जोखिम र सङ्कटापन्नता आगामी दिनमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०।३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०।७ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।  साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालका लागि मात्र नभइ विश्वको लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्ने वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालको भनाइ छ । तापक्रम वृद्धि उहाँका अनुसार विगतका तीन÷चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । “यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।  विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । त्यही भएर पनि नेपालले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको जनाएको छ ।  सरकारले संवादको तयारीको लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय स्थापना गरेर तयारी थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको जानकारी गराउनुभयो ।  “जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपमता ल्याउने तथा जलवायुको न्यायको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको छौँ” उहाँले भन्नुभयो ।  साथै जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझ मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरुसँग बसेर काम गर्नका लागि पनि यो संवाद जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक रुपमा द्रुत गतिमा अघि बढेका, जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल बढी भएका, बजार अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्ने दुई छिमेकीमुलुकको बीचमा रहेको नेपालले गर्न लागेको यो कार्यक्रम छिमेकी राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्न आगामी दिनमा नयाँ आयाम समेत बन्ने सहसचिव ढकालको अपेक्षा छ । “नेपाल जस्तै हिमाली देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर, प्रभाव र समाधानका उपायले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलन गर्न तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयमा विभिन्न आयाममा र विषयगत छलफल गरी त्यसबाट निस्केका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छौंँ” प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो । खागगरी वर्तमान विश्वमा मानव समुदायका जल्दाबल्दा विषय जस्तै अर्थतन्त्र, भूराजनीति, शान्तिसुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वातावरणलगायत क्षेत्रमा छलफल गर्ने विश्व परम्परा रहिआएको छ ।  यसअन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्डले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’, भारतले ‘राइसिना डाइलग’, सिङ्गापुरले ‘साङ्ग्रीला’, चीनले ‘बोआवो फोरम’लगायत मञ्चमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस गर्ने बुझाइमा एकरुपमता ल्याउने, भविष्यको मार्गदर्शनको लागि दिशानिर्देश गर्ने गरेका छन् ।