काठमाडौं:     ५  दिने कम्बोडिया भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले त्यहाँका प्रधानमन्त्री सम्देच हुन मानेट र माथिल्लो सदन सिनेटका अध्यक्ष सम्देच हुन सेनसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । ...

गण्डकी:   पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडकमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति सुस्तगतिमा भइरहेको छ । पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने) खण्डमा हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका इञ्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त खण्डमा २०७८ भदौदेखि काम सुरु भएको थियो ।  तीन वर्षको सम्झौता अवधि सकिँदा आधा पनि काम नभएपछि पुन: एक सय एक दिनका लागि ठेक्काको म्याद थप भएको इञ्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनलले रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा पश्चिम खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको हो । “पूर्वी खण्डभन्दा ६ महिनापछि पश्चिम खण्डको काम सुरु भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिमतर्फ बढी सहरी क्षेत्र रहेको र सडकको अधिकार क्षेत्रभित्रका संरचना, विद्युत् पोल, खानेपानीका पूर्वाधार समयमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।”  इञ्जिनियर पौडेलका अनुसार पश्चिम खण्डको ३८ दशमलव ८८ किमि दूरीमध्ये हालसम्म २१ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र भइसकेको छ । त्यसमध्ये चार किमिमा चार लेन सडक कालोपत्र गरिएको छ ।   सडक विस्तारसँगै पुल, कल्भर्ट, नालीलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेको इञ्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । साना–ठूला गरी पश्चिम खण्डमा पर्ने १२ वटामध्ये नौ वटा सडक पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरा हटाउने र मुआब्जा दिने काम पनि करिब सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।  “बाँकी रहेका घरटहराको पनि मुआब्जा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, मुआब्जा नपाएका कारण काममा अवरोध हुने अवस्था छैन”, इञ्जिनियर पौडेलले भन्नुभयो, “अझै केही ठाउँमा विद्युत् पोल र खानेपानीका पूर्वाधार हटाउन बाँकी छ ।”  वर्षायाम सकिन लागेकाले अब कामले गति लिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले यो वर्षभित्र आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।  पश्चिमतर्फ तनहुँको थर्पु र तुरतुरे, कास्कीको तल्लो गगनगौँडालगायत खण्डमा कालोपत्र भइसकेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्मको आधा सडक छ लेन र आधाजति चार लेनको बन्ने इञ्जिनियर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  पश्चिम खण्डमा १२ वटा पक्की पुल र सयको हाराहारीमा कल्भर्ट बनिरहेका छन् । सोही खण्डअन्तर्गत पोखराको सेती नदीमा ‘सिग्नेचर’ पुल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ‘केबल–स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलको निर्माण ठेक्का रसुवा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । भ्याटबाहेक रु ९४ करोडको ठेक्कामा आकर्षक पुल बन्न लागेको हो । कुल ८१ किमि दुरीको पोखरा–मुग्लिन सडक एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । आयोजनाको पूर्वी सडक खण्ड (जामुने–मुग्लिन) मा हालसम्म भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत पुगेको पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।  उक्त खण्डमा पर्ने १७ साना–ठूला पक्की पुलमध्ये १४ वटा बनिसकेका र तीनवटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । मादीमा बन्ने ‘सिग्नेचर’ पुल भने छुट्टै ठेक्कामार्फत निर्माण भइरहेको इञ्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो । कोभिड महामारीलगायत कारणले सुरुको चरणमा केही ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय पूर्वी खण्डको कामले गति लिएको उहाँको भनाइ छ । कालोपत्रका लागि बेस हाल्नेदेखि, कल्भर्ट, नाली, पर्खाललगायत पूर्वाधार तयारीका काम धमाधम भइरहेको इञ्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो । ४१ दसमलव ४५ किमिको पूर्वी खण्डमा विसं २०७८ वैशाखदेखि निर्माण कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको थियो ।  पूर्वी खण्डमा पर्ने तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा छ लेन र बाँकी खण्डमा चार लेनको सडक बन्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाखमा उक्त खण्डको ठेक्का लिएको हो ।  निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश राजधानी पोखरा छिर्ने मुख्य सडकको यात्रामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।  घाम लाग्दा सडक धुलाम्मे र वर्षात्मा हिलाम्मे हुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाई निम्तने गरेको छ ।  सडक निर्माण सुस्त भएपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटकपटक सरकार र सम्बन्धित निकायमा काम छिटो सक्न दबाब दिँदै आएका छन् । पोखरा–मुग्निल सडक स्तरीय नहुँदा पोखरा र आसपासको पर्यटन क्षेत्र मारमा परेको पोखराका पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ ।

काठमाडौं:   नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको दर्शन, सोच र चिन्तनलाई पूर्णरुपले अनुसरण गरी पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको १११औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आज नेपाली लेखक सङ्घ काठमाडौँ शाखाले बिपी सङ्ग्रहालय सुन्दरीजलमा आयोजना गरेको साहित्यिक महोत्सव उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले बिपीले प्रजातन्त्रका लागि गर्नुभएको सङ्घर्षबाट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकले प्रेरणा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।        बिपीले प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापना, नेपालको दिगो विकास र नेपाली साहित्यमा पु¥याउनु भएको योगदानलाई देशव्यापीरुपमा प्रचारप्रसार गरी कांग्रेसलाई थप सशक्त बनाउने अभियानमा लाग्न सभापति देउवाले पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।  बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कांग्रेसले सधैँ सबै दलबीच मेलमिलापका लागि समन्वय गर्दै आएको बताउनुभयो । बिपी कोइरालाको जन्म १९७१ भदौ २४ गते भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनको विरोधमा उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरिब किसानले पहिरेको कपडा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पार्सल गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानुपरेको थियो । बिपी बाल्यावस्थादेखि नै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सक्रिय रहनुभएको थियो ।  विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रित्वकालमा उहाँले बिर्ता उन्मूलन गरी ‘जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ’ भन्ने भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गराउनुभयो ।      विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरिएपछि कोइरालालगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । एक महिनापछि सेनाको सुन्दरीजल आर्सनलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि पर्खालले घेरेर नेता कोइराला, संसद्का प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंहलगायत मन्त्रीलाई सुन्दरीजल बन्दी गृहमा सारिएको थियो ।         विसं २०२५ मा स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि जेल मुक्त हुनुभएका कोइरालाले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनुभयो । भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी आठ वटा ज्यान मुद्दाको पर्वाह नगरी उहाँ २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्कनुभयो । उहाँले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छ ।       मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएपछि नै बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत भन्ने विकल्पमा जनमत सङ्ग्रहको वातावरण बन्यो । धाँधली गरेर बहुदललाई हराएको भनी देशव्यापी गुनासो भए पनि बिपीले निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्नुभयो ।  क्यान्सर रोगबाट बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भएको थियो । बिपीको निधनपछि कांग्रेस र यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले साउन ६ गते स्मृति दिवस र भदौ २४ गते जन्मजयन्ती मनाउँदै आएका छन् ।  यसैगरी बिपीले राष्टिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई २०३३ पुस १६ गते भारत निर्वासन त्यागी नेपाल फर्कनुभएको सम्झनामा मेलमिलाप दिवससमेत मनाउने गरिन्छ ।

गोरखा:  उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पुग्ने पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाउने भएको छ ।  चुमनुब्री गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय र चुमनुब्री गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (२०८१) बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभयो ।  “पदयात्रा शुल्क उठाउने विषयमा पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग गाउँपालिकाले छलफल गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पदयात्रा शुल्क उठाउने सन्र्दभमा सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।” गाउँकार्यपालिका बैठक, चुमनुब्री गाउँपालिका आर्थिक ऐन (२०८१) एवं सर्वपक्षीय निर्णय बमोजिम गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्क उठाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरणका लागि पर्यटन विभागलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने पदयात्रा शुल्क गाउँपालिकालाई बाँडफाँड नहुने भएकाले गाउँपालिकाले नै ऐन बनाएर पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाउन लागेको हो ।  “गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मनास्लु क्षेत्र पुग्ने पर्यटकबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने शुल्क गाउँपालिकालाई बाँडफाँड नहुने भएकाले गाउँपालिका आफैले पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको हो ।” पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय यही असोज १ गतेदेखि लागू हुने अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।  गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र नेपाली पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति रु दुई सय पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्कबाट प्राप्त हुने रकमले चुमनुब्री तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको वातावरण संरक्षण एवं पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्ने जनाएको छ ।  “पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाएर आम्दानीको स्रोतमात्र बढाउन खोजिएको होइन”, अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण र संवद्र्धनमा पर्याप्त ध्यान पुग्नसकेको छैन, स्थानीय सरकारले फोहर व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिन लागेको हो ।”

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाउनुभएको छ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।  “सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुुटीपूर्ण हुनसक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।’’  प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेका हुनसक्छन् ।  हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भूइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।”       अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो ।  सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

मुस्ताङ:    मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले प्रशासकीय र सबै वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ । स्थापना भएको सात वर्षपछि चराङमा प्रशासकीय र पाँच वटा वडाका केन्द्रमा भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो ।       प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल भण्डारीले गाउँपालिकाको नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह थालिएको जानकारी दिनुभयो । “भवनको औपचारिक उद्घाटन बाँकी भए पनि सेवा प्रवाह सुरु गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ भवन बनेपछि साँघुरो कोठा भएको अस्थायी भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।”      व्यवस्थित र सुविधायुक्त नयाँ भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताउनुभयो । विसं २०७३ मा स्थापना लगत्तै केही समय भाडाको घरमा राखिएको गाउँपालिकाको कार्यालय पछिल्लो समय अस्थायी टहरा बनाएर सञ्चालन गरिएको थियो ।       दुई तले भवन निर्माणका लागि इमाटोल–कोमल कन्ट्रक्सन जेभीले विसं २०७७ असार ११ गते रु चार करोड २४ लाख ५८ हजार छ सय ९२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७९ असार २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भवन दुई वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको हो ।       ३० वटा कोठा रहेको भवनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सभाहल, बैठक, प्रशासन, विषयगत शाखाका लागि कक्ष छन् । यसअघि लो–घेकर दामोदरकुण्डले पाँचवटै वडा कार्यालयको एकतले छ÷छ वटा कोठा भएका भवन निर्माण गरेको छ ।       स्थानीय डिजाइन, निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर मौलिकता झल्कने किसिमको वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको हो । भवनमा वडाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, बैठक कक्ष र सभाहल छन् । एउटा वडा कार्यालय भवन बनाउन रु ५० लाख देखि रु ६० लाख खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । भवन अभावका कारण सामुदायिक भवन, क्लब, आमा समूह र स्वास्थ्य चौकीबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।       पाँच वटा स्थानीय तह रहेको मुस्ताङमा यसअघि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कागबेनी र घरपझोङ गाउँपालिकाले जोमसोममा प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा ल्याएका छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको भवन निर्माणमा तिब्बती शैली प्रयोग भएको छ ।       चीनको सिमानामा रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन छ । खन्तीमा रहेको तत्कालीन कोवाङ गाविसको भवनमा रहेको थासाङ गाउँपालिकाले हालसम्म आफ्नै भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

म्याग्दी:    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन एक सय ३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण सकिनुपर्ने अवधिमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  निर्धारित ३० महिनामा काम सम्पन्न नभएपछि ठेकेदार भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टियुब्रो ९एलएनटी०सँगको सम्झौताको म्याद १५ महिना थपिएको छ ।  मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेशन निर्माणका लागि सन् २०२१  डिसेम्वर ३१ मा २६ मिलियन डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले गत जुलाई १६ मा सकिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म थप भएको जानकारी दिनुभयो ।  “तीस महिनामा समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राहुघाटमा कमजोर भूवनोट र विपद्को जोखिम, वन क्षेत्रमा टावर निर्माणका लागि अनुमति पाउन भएको ढिलाइ र केही टावर निर्माणस्थलमा समुदायको विवादका कारणले आयोजना निर्माण अवधि लम्बिएको हो ।” म्याग्दी र राहुघाट नदीमा निर्माणाधीन तथा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउन एसियाली विकास बैंकको ऋणमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।  एक सय ३२÷३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान गरिने डाँडाखेत सबस्टेशनको सिभिलतर्फको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । डाँडाखेतमा ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।  भूमिगत पानी र पहिरो प्रभावित राहुघाटमा सबस्टेशनको डिजाइनमा समस्या भएकाले ठेक्का सम्झौताको २७ महिनापछि गत जेठदेखि नेपाली सहायक ठेकेदार डिएल स्ट्रक्चरले काम थालेको थियो ।  दुई सय २०÷१३२÷३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउन जग्गाको प्लट बनाउने कामले बर्खायाममा पनि तीव्रता दिएको एनएलटीका आयोजना व्यवस्थापक सुवासचन्द्र शर्माले बताउनुभयो ।  “पक्की नाला बनाएर भूमिगत र सतहको पानीलाई व्यवस्थापन गरेर सबस्टेशनको संरचना बनाउन थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सबस्टेशनमा जडान गर्ने उपकरण आयात भइसकेको छ ।” अम्बाङमा सबस्टेशन बनाउन पाँच वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । एक सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ८२ वटा टावरमध्ये हालसम्म ३० वटा निर्माण सकिएको र ४८ वटा निर्माणाधीन रहेका आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताउनुभयो ।  रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ३, बेनी नगरपालिका–९, १०, मङ्गला गाउँपालिका–१, मालिकाको वडा नं ६ र ७ मा प्रसारण लाइनको टावर निर्माणस्थल हुन् ।  बेनी नगरपालिका–६ कोठेसाघुमा रहेको एनएलटीको प्रसारण लाइनको सामग्री भण्डारणस्थलमा भदौ ८ गते रातिको बाढीले क्षति पुर्याएको थियो । दुवै ठाउँमा यसअघि नै जग्गा व्यवस्थापन, घेराबार, पहुँचमार्गका साथै डाँडाखेतमा गार्ड र कर्मचारी आवासगृह भवन निर्माण भएको छ । म्याग्दी नदीमा एक सय ७२ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् ।  राहुघाटमा ३५ दशमलव पाँच मेगावाटको राहुघाट–मङ्गले र ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।  पाँच दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको बगरखोला, चार दशमलव ७५ मेगावाटको स्यानोखोला, चार दशमलव ९० मेगावाटको अपर ठूलोखोला र १५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।  सबस्टेशनमा निर्माणमा भएको ढिलाइले राहुघाट नदीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जलविद्युत् आयोजनालाई समस्या परेको तुदी पावरद्वारा निर्माणाधीन अपर राहुघाट र मङ्गले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना प्रमुख प्रकाश तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

रुकुम पश्चिम:    रुकुम पश्चिममा खोलाले मोटरसाइकल बगाउँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । मुसिकोट नगरपालिका–६ र ७ को सिमाना पर्ने रमा खोलाले आइतबार राति रा६प २९६९ नम्बरको मोटरसाइकल बगाउँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो ।       साँख गाउँबाट कानेवाङ आउने क्रममा मोटरसाइकल बगाउँदा मुसिकोट–४ का ५० वर्षीय सर्जन पुन र मुसिकोट–६ का ३२ वर्षीया निर्मला केसी थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम  पश्चिमका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक बखतबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।       घटनाबारे प्रहरीले आज बिहान मात्र जानकारी पाएको हो । महिलाको शव खोलाभन्दा तीन सय मिटर तल तथा पुरुषको शव २० मिटर तल मोटरसाइकले च्यापिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । 

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई नेपाली सेनाको महारथी पदको दर्ज्यानी  चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा नेपाली सेनाका परमाधिपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानसेनापति सिग्देलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो । मुलुकको प्रमुख सुरक्षा सङ्गठन नेपाली सेनाको ४५औँ प्रधानसेनापतिका रूपमा सिग्देलले आजैदेखि औपचारिक रूपमा सेनाको कमाण्ड सम्हाल्नु हुनेछ । नेपालको संविधानले सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।  यसका अलवा विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्र विकास, शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा, ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र आपत्कालीन खोज तथा उद्धारका कार्य पनि सेनाको जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहेको छ ।  समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  सेनाका वरिष्ठतम् रथीका हैसियतले बलाधिकृतरथी सिग्देललाई सरकारले यसअघि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी प्रदान गरेअनुरुप गत साउन २५ गतेदेखि सो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।  प्रधानसेनापति अवकाश हुनु एक महिना घर बिदामा बस्ने प्रावधानअनुसार वरिष्ठतम् रथी सिग्देलले कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । यसअघिका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तीनवर्षे पदावधि समाप्त भई आजैदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनुभयो ।    प्रधानसेनापति सिग्देलको परिचय          प्रधानसेनापति सिग्देलले स्वदेश तथा विदेशबाट व्यावसायिक सैन्य शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ । आर्मी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज शिवपुरी र चीनको नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीबाट स्नातक उहाँले आर्मी वार कलेजमा हायर कमाण्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट कोर्ष र भारतबाट डिफेन्स म्यानेजमेन्ट कोर्ष पूरा गर्नुभएको छ ।      राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कार्यशाला र व्यावसायिक सेमिनारमा भाग लिनुभएका प्रधानसेनापति सिग्देलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयबाट रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ ।   अड्तीस वर्षको सैन्य जीवनमा उहाँसँग काउन्टर इन्सर्जेन्सी र जङ्गल वारफेयर स्कुलको कमाण्डेन्ट, इन्फन्ट्री ब्रिगेड र डिभिजनको कमाण्ड गरेको अनुभव छ ।  प्रधानसेनापतिले सन् २०२२ मा अमेरिका–नेपाल तेस्रो ल्याण्डफोर्स वार्ताका लागि नेपाली सेनाको प्रतिनिधिमण्डलको पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो । कोरोना महामारीका समयमा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)को सचिवका रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका घटनालाई नजिकबाट चासोका साथ हेर्नुहुने प्रधानसेनापति सिग्देल सङ्गठनभित्र अध्ययनशील र सकल दर्जाका कुरा सुन्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचय बनाउनुभएको छ । उहाँले सैनिक सङ्गठनभित्र युद्धकार्य, सम्भार विभाग, नीति महानिर्देशक र उपत्यका पृतनाजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ ।   उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनाअन्तर्र्गत पूर्वी युगोस्लाभिया, ताजिकिस्तान र लाइबेरियाजस्ता चुनौतीपूर्ण स्थानमा सेवा गरिसक्नुभएको छ । सैनिक जीवनको उत्कृष्ट सेवाको कदरस्वरुप प्रधानसेनापति सिग्देल सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रोसहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदकबाट विभूषित हुनुहुन्छ । सङ्गठनको उन्नयनमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएबापत उहाँले दुईपटक ‘प्रधानसेनापति प्रशंसा पदक’समेत पाउनुभएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा समेत विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको छ । नेपाली सेना व्यावसायिक, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र मानवअधिकार प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणबाट समेत अब्बल ठहरिएका कारण द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रका जनताको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा महिलासहित ठूलो सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ । त्यस क्रममा हालसम्म विभिन्न ४४ वटा मिसनमा एक लाख ५२ हजार आठ सय २३ शान्ति सैनिकले शान्ति स्थापना कार्यका लागि योगदान पुर्याइसकेका छन् । हाल विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा स्थापना भएका ११ मिसनमा  छ सय ७५ महिलासहित पाँच हजार नौ सय १६ नेपाली सैनिक कार्यरत छन् ।

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिका वडा नं।२३ कुद्वी डाँडा स्थित श्री हर्पनकोट माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था बारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको विशेष उपस्थितिमा विद्यालयको पछिल्लो शैक्षिक अवस्था र सुधारका पक्षहरू बारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।  सो क्रममा नगर प्रमुख आचार्यले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उक्त विद्यालयको शैक्षिक अवस्था प्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै थप सुधारका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो ।  ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश विद्यालयहरूको प्रमुख समस्याका रूपमा विद्यार्थीहरूको न्यून सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सके विद्यार्थीहरूको पलायन रोक्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।  ‘महानगरपालिकाले बर्सेनि ठुलो रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइरहेको छ, तर पनि ग्रामीण क्षेत्रका हाम्रा विद्यालयहरू खाली भइरहेका छन्, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, यसले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समस्या छ भन्ने कुरा इङ्गित गर्दछ, यसको समाधानका लागि हाम्रा विद्यालयहरूलाई सबै हिसाबले सुविधायुक्त बनाउँदै गुणस्तर वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन ।’ उहाँले महानगरपालिका मातहतका शैक्षिक संस्थाहरूलाई यस तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न शिक्षा अधिकारीहरू मार्फत निर्देशन दिनुभयो ।  स्थानीय समाजसेवी एवं पूर्व राज्यमन्त्री महादेव गुरुङले ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै त्यसको सुधारका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिनुभयो । गाउँ गाउँमा रहेका विद्यालयहरू खाली हुँदै गएको प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको उचित प्रबन्ध गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।   श्री हर्पनकोट माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायतले गाउँका वस्तिहरू खाली हुँदै जाँदा विद्यालयका अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको बताए । सहर केन्द्रित सुविधाहरूको विकेन्द्रीकरणका उनीहरूले जोड दिए ।  कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२३ का वडा अध्यक्ष रामकाजी गुरुङ, पोखरा १७ की वडा अध्यक्ष राधिका कुमारी शाही योगी र पोखरा २२ का अध्यक्ष हिमलाल बराल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।  २०३८ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयका बाल शिक्षा देखी कक्षा १० सम्म करिब ६० जना विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरू अधिकांश गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू रहेका विद्यालयले जनाएको छ । हाल विद्यालयमा मा।वि ४, निमावि ३ र प्रावि ४ गरी ११ जनाको दरबन्दी रहेको छ भने एक जना लेखापाल निजी स्रोतबाट राखिएको छ ।