पर्वत: पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था चार महिनादेखि औषधिविहीन बनेका छन् । नगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । नगरपालिकाले समयमा औषधि खरिद गर्न नसक्दा सर्वसाधारण सरकारले वितरण गर्ने ९८ किसिमका औषधि पाउनबाट वञ्चित बनेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि औषधि खरिद गर्न नगरसभाबाट बजेट पारित भए पनि जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण आठ महिनासम्म औषधि खरिद हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिको अभाव भएको चार महिना बितिसक्दा पनि खरिद गर्ने तयारी गरिएको छैन । औषधि खरिदका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त सशर्त रकम रु १६ लाख र नगरपालिकाको निशर्त रु आठ लाख गरी रु २४ लाख बजेट छ । बजेट अभावले नभर्ई खरिद प्रक्रिया ढिलो भएकाले औषधि अभाव भएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाकी सिनियर अनमी दुर्गा सापकोटाले बताउनुभयो । विगतका वर्षहरूमा पनि औषधि अभाव र म्याद नाघेका औषधि भेटिने गरेको थियो । कुश्मा नगरपालिकाभित्रका १४ वडामा रहेका १७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने नागरिकले रित्तो हात फर्किनु परेको बताउँछन् । सामान्य रोगदेखि जटिल र दीर्घरोगी समेत निःशुल्क औषधि पाइने आशमा स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेकामा सेवाग्रही रित्तो हात फर्काउनुपरेको कुश्मा–१२ ठूलीपोखरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख कृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । वडा नं १४ मा रहेको आर्थर डाडाँखर्क स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख चन्द्रकान्त गौतमले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि नहुँदा सर्वसाधारण बिरामीलाई रित्तो हात फर्काउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । निःशुल्क दिनुपर्ने औषधि नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “चार महिनासम्म पनि खरिद गरेर पठाउन नसक्नु नगरपालिकाको कमजोरी हो ।” नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यमप्रसाद शर्माले औषधि खरिदमा ढिलाइ भएकाले समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले नगरसभा हुन ढिला भएकाले खरिद प्रक्रिया समेत लम्बिएको उल्लेख गर्नुभयो । “गत असार १० गते सम्पन्न हुनुपर्ने नगरसभा असोजको १० गते भयो, नगरसभा तीन महिनाले ढिलाइ हुँदा औषधि खरिद गर्न पनि ढिलाइ भएको हो”, शर्माले भन्नुभयो । अब एक महिनाभित्रमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुर्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कुश्मा नगरपालिकामा नौ स्वास्थ्यचौकी, एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र चार सहरी स्वास्थ्य केन्द्र गरी १७ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन् । यी स्वास्थ्य संस्थाबाट बर्सेनि खोप सेवा, गर्भवती परीक्षण, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतनलगायत सेवा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यतिबेला मौसमी रुघाखोकी भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमणका कारण बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको घुइँचो बढे पनि औषधिको अभावले प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । सामान्य औषधि खरिदका लागि सर्वसाधारणलाई सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
म्याग्दी: चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत म्याग्दीको प्रवेशद्वारमा रहेको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुल बसपार्क क्षेत्रको सडक कालोपत्र भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले पर्वत हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने मोटरेबल पुलदेखि बगरफाँट जोड्ने झोलुङ्गेसम्म पाँच सय मिटर दूरीमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरेको बेनी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले बताउनुभयो । सडक कालोपत्र गर्न २०८१ भदौ १४ गते बेनीको सक्षम ब्रर्दश प्रालिले रु ९२ लाख ४१ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । माघ मसान्तमा ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिएपछि फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कूल रकमको दैनिक ०।०५ प्रतिशतका दरले निर्माण कम्पनीलाई हर्जना तिराइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको दबाब, सम्बद्ध निकायले जरिवाना तिराउन थालेपछि निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेको पाँच महिना १३ दिनपछि फागुन १३ गतेदेखि कालोपत्र गर्न सुरु गरेका थिए । यसअघि विसं २०७६ चैतमा गरिएको डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र उप्किएर खाल्डाखुल्डी पर्ने, पानी जम्ने र धुलो भएको थियो । कालोपत्र भएपछि चिल्लो बनेको कालीपुलको सडक आकर्षक देखिएको, धुलो र हिलोको समस्या हटेर सरसफाइमा सहयोग पुगेको छ । कम्तीमा ११ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गर्ने क्रममा छुटेको ठाउँमा पनि कालोपत्र गराउन पहल गरिएको वडाध्यक्ष कर्माचार्यले बताउनुभयो ।
पर्वत: जिल्लाको बिहादी गाउँपालिकामा आज बिहान भएको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छभने सात जना घाइते भएका छन् । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकास्थित पूर्तिघाटबाट स्याङ्जाको वालिङतर्फ जाँदै गरेको लु१ज ४४६० नम्बरको जीप बिहादी–६ लिदीमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बिहादी–३ रानीपानीका ६१ वर्षीय मीनप्रसाद उपाध्याय र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ पूर्तिघाटकी ६४ वर्षीया डिलकुमारी भट्टचनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको घटनास्थलमा रहनुभएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुर्घटनामा परी घाइते भएका छ जनालाई उपचारका लागि पाल्पा लगिएको छभने एक बालक सामान्य घाइते भएकाले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । उकालो सडकमा ब्रेक फेल भएर गाडी दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेको पहिचान खुलिनसकेको बताउँदै घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
बाजुरा: गौमुल गाउँपालिकामा भिरबाट लडेर सोही गाउँपालिका–६ टाडाकोटका ५६ वर्षीया डम्बरबहादुर रोकायाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान गाउँ नजिकको वनमा बाख्रा चराउन गएका रोकायाको लडेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको उहाँका आफन्त दीपेन्द्र रोकायाले राससलाई बताउनुभयो । उहाँ एक सय मिटर तल खोचको खस्नुभएको हो । उहाँका एक हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं: थापाथलीमा मङ्गलबार बिहान फुटेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य पाइपलाइन मर्मत भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को प्राविधिक टोलीले फुटेको पाइपलाइन आज बिहान ४ बजे मर्मत पूरा गरेको केयुकेएलका इन्जिनियर प्रकाश बरालले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो । आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो । आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदन गरेको हो । “प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ”, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ । यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ “फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।” विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुन सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न पाँच अध्यादेशमाथि छलफल हुनका साथै तिनलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ः०० बजे हुने छ ।
लुम्बिनी: बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा पाँच सय जनाको श्रामणेर (अल्पकालीन भिक्षु) प्रबज्या कार्यक्रम आजबाट सुरु गरिएको छ । मायादेवी मन्दिर परिसरमा पाँच सय जनालाई बौद्ध धर्मगुरूबाट पहेँलो चीवर प्रदान गरी श्रामणेर प्रबज्यामा सहभागी गराइएको हो । अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ र थाई भिक्षु महासङको आयोजना, लुम्बिनी विकास कोषसहितका विभिन्न संस्थाको सह–आयोजनामा आज कूलपुत्र प्रबज्या (अल्पकालीन भिक्षु) गराइएको हो । सङ्गनायक बोधीसेन महास्थवीर, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ अध्यक्ष महास्थवीर धम्म शोभन, थाई धम्मदूतका फरा उपाझ्याए पभनासहित बौद्ध धर्म गुरूले अल्पकालीन भिक्षुका लागि चीवर प्रदान गरेका हुन् । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत सुवापोङ सिरिसोर्नले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा बुद्धको उपदेशलाई ग्रहण गर्न पाउनु ठूलो अवसर भएको बताउनुभयो । उहाँले शान्तिका लागि बुद्धको शिक्षा उपयोगी रहेको र यहाँको विकासका लागि थाइल्याण्ड सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । समारोहमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे)ले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा बुद्धको शिक्षालाई छोटो अवधिका लागि भए पनि व्यवहारमा लागू गर्ने कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले बुद्ध दर्शन समुदाय, व्यक्ति विशेष नभइ मानव जीवनका लागि भएकाले यसलाई जीवनमा लागू गर्न खोज्ने कार्यमा सहभागी भएकामा बधाइसमेत दिनुभयो । उपाध्यक्ष डा लामाले बुद्ध दर्शन मानव दर्शन भएको बताउँदै प्रबज्यामा रहेकाले जीवनको महत्वपूर्ण इतिहास दर्ज गराउन सफल भएको बताउनुभयो । अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव भिक्षु निग्रोधले बुद्धको शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गराउनका लागि भिक्षु, लामा, गुरूको आवश्यकतापर्ने भएकाले त्यसैका लागि प्रबज्या कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । उहाँले बुद्धजन्मभूमि लुम्बिनीमा भएको पाँच सय जनाको प्रबज्याले बुद्धको उपदेशलाई विश्वभर फैलाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अल्पकालीन भिक्षुहरूले पहेँलो चीवर लगाएर बुद्ध धर्मका १० वटा नियम पालना गर्नुपर्नेछ । सामान्य अनुयायीले पञ्चशिल र अष्टशिलको पालना गर्ने भए पनि अल्पकालीन भिक्षुले आगामी चैत ३ गतेसम्म पूर्ण रूपमा बौद्ध नियममा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । भिक्षु बन्नका लागि भने दुई सय २७ वटा नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन १४ गतेदेखि सुरू भएको प्रबज्यामा फागुन १६ गते ललितपुरस्थित अक्षेश्वर महाविहारमा केश मुन्डन गरेका थिए । आज पहेँलो चीवर लगाउन योग्य भएका श्रामणेरहरूले आफूहरूले पहेँलो चीवरण ग्रहण गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताएका छन् । चीवर प्राप्त गरेका १२५० जनालाई पञ्चशिल, अष्टशिल र विनयपिटकका बारेमा जानकारी दिने र दैनिक ध्यान गराइने आयोजकले जनाएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले अल्पकालीन भिक्षु बनाउने कार्यले बुद्धको शिक्षा र बुद्धधर्मको प्रचारमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सन् २०११ मा एक हजार, २०१५ मा एक हजार एक सय १२, सन् २०१९ मा एक हजार एक सय १९, सन् २०२३ मा पाँच र सन् २०२४ मा एक हजार दुई सय ५० जनालाई प्रबज्या गराइएको थियो । प्रबज्या कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव शाक्य, कार्यकारिणी सदस्य श्याम रोक्का, राजेश शाक्य, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुवर्णलाल बज्रचार्य, राजकीय थाई विहार लुम्बिनीका प्रमुख भिक्षु सुफोथलगायतको उपस्थिति थियो । प्रबया सामाजिक नेपालको व्यवस्थापनमा प्रबज्यामा भएको कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार भिक्षाटन, फागुन २४ गते लुम्बिनी उद्यानमा दीप प्रज्ज्वलन, चैत ३ गते प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कैलाली: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूलो परिमाणमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ कैलालीको १२औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले देशको अर्थतन्त्रमा व्यवसायीको भुमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो । व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा राज्य चुक्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई मात्रै नभई रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।” देश सङ्घीय प्रणालीमा गइससकेको अवस्थामा व्यवसायीका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको उपलब्धता प्रदेश तहबाट हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । “हामीले बनाएका केही ऐन कानुन संसोधन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । आज कानुनी व्यवधानका कारण व्यवसायीले कच्चापदार्थ सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशबाट व्यवसायीलाई कम्तिमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने पनि व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुन्छ ।” परम्परागत रूपमा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिनुभयो । त्यसका लागि पार्टीको तर्फबाट सदनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने उहाँले बताउनुभयो । सुनचाँदीलाई बिलासिताको वस्तुका रूपमा कर लगाउनु गलत भएको र त्यसलाई हटाइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।