ताप्लेजुङ: ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनबाट रु एक करोड ३० लाख २४ हजार ४५६ भेटी र दान सङ्कलन भएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार सोही अवधिमा एक लाख छ हजार ६२३ जना भक्तजनले मन्दिरको दर्शन गरेका छन् । समितिले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको भेटीघाटी तथा दर्शनार्थीको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छ । पाथीभरा क्षेत्र धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले हरेक वर्ष लाखौँ भक्तजन यहाँ पुग्ने गर्छन् । भेटी र दानबाट सङ्कलित रकम पाथीभराको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा दर्शनार्थीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार निर्माणलगायतका काममा खर्च हुँदै आएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले बताउनुभयो । पाथीभरा धाम नेपालका प्रमुख शक्तिपीठमध्ये पूर्वकै एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । पाथीभरामा विशेषगरी बडा दसैँ, तिहार, चैते दसैँ र अन्य चाडपर्वका बेला भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गर्छ । पाथीभरा देवीको दर्शनले मनोकाङ्क्क्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । दर्शनार्थीको बढ्दो चापलाई व्यवस्थित गर्न समितिले नयाँ संरचना र सेवा सुधारका योजना क्रमशः सञ्चालन गरिरहेको छ । पाथीभरा क्षेत्रमा खानेपानी, पदमार्गमा शौचालय व्यवस्थापन, विभिन्न गाउँबाट पाथीभरा जाने पदमार्ग निर्माण, पूजास्थलका साथै मन्दिर परिसर व्यवस्थापन, मन्दिर परिसरमा वृक्षरोपण, पर्यटक प्रहरी पोष्टको स्थापना, पार्किङस्थलको निर्माणलगायतका कार्य गर्दै आएको समितिले जनाएको छ ।
चितवन: गैँडाको आक्रमणबाट भरतपुर महानगरपालिका–५ विकासचोकका ५५ वर्षीय शिवराज भण्डारीको मृत्यु भएको छ । आक्रमणबाट घाइते निजको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । निजलाई यही माघ ३ गते माडी नगरपालिका–१ ध्रुवचोकमा गैँडाले आक्रमण गरेको थियो ।
काठमाडौं: सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो २४ वर्षको अवधिमा सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा आफूलाई क्रियाशील बनाएको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सशस्त्र सङ्घर्ष, पृथकतावादी गतिविधि र आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, हुलदङ्गा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षालगायत जिम्मेवारी दिएको छ । मुलुकका सबै जिल्लामा उपस्थिति रहेको सशस्त्र प्रहरी ‘डेडिकेटेड’ सीमा सुरक्षा बलका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा छ । भारत र चीनतर्फ सीमा जोडिएका क्षेत्रमा दुई सय ५४ वटा ‘बोर्डर आउट पोष्ट’मार्फत आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा जुटेको छ । देशको दक्षिणी सीमातर्फ दुई सय एक, पूर्वमा २२, पश्चिममा २१ र उत्तरमा १० वटा बिओपी स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलन्द्र थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीले भारत र चीनका सीमा सुरक्षा संयन्त्रसँगको सहकार्यमा सीमा सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चोरी निकासी–पैठारी रोकथाममा राज्यलाई सघाएको सशस्त्र प्रहरी बलले गत आवमा रु एक अर्ब ६४ करोड छ लाख सात हजार बराबरको चोरीनिकासी नियन्त्रण गरेकामा चालु आवको छ महिनामा रु एक अर्ब पाँच करोड २९ लाख ७५ हजार बराबर राजस्व सङ्कलनमा योगदान गरेको सहप्रवक्ता थापाले बताउनुभयो । विसं २०५७ साल माघ ९ गते स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको हल्चोकस्थित प्रधानकार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा स्थापना दिवस समारोह हुँदैछ ।
सोलुखुम्बु: थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–६ मुक्लिबाट नवजात शिशुसहित थुलुङ दुधकोशी–२ की २१ वर्षीय शर्मिला बस्नेतको आज बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । थुलुङ दुधकोशी अस्पतालमा मङ्गलबार शिशुको जन्म भए पनि जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । आमा र बच्चालाई थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना गरिएको जानकारी आफूलाई भर्खरै प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
ढोरपाटन: कालीगण्डकी नदीमा रु १३ करोड १२ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ निर्मित मोटरेवल पुल यसै सातादेखि सञ्चालन भएको छ । पुल सञ्चालन भएसँगै दक्षिण बागलुङबाट प्रदेश राजधानी पोखरासहितका ठूला सहरमा पुग्न सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ । पुलबाट जैमिनी नगरपालिका १ र पर्वतको फलेवास नगरपालिका– ६ जोडिएका छन् । जैमिनी नगरपालिका–५ का कृष्णबहादुर थापाले कालीगण्डकीमा पुल बनेपछि सामान ढुवानी र यात्रा गर्न धेरै सहज भएको बताउनुभयो । पुलबाट यात्रा गर्दा अब पोखरा पुग्न ३० किलोमिटर दूरी घटेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमबार शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नुभएको छ । यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नुभएका ट्रम्प गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शपथसँगै पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको उक्त घोषणापछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरियो भने त्यो अन्य मुलुकका लागि राम्रो नहुने बताउनुहुन्छ । “अमेरिका जस्तो धनी र शक्तिशाली मुलुक बाहिरिनु राम्रो होइन, यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए पनि हामी जलवायु परिवर्तनका मुद्दा छाड्दैन, हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सहयोग ल्याउन सक्नुपर्छ ।” जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिका जस्तो मुलुक नै जलवायुजन्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि भएको पेरिस सम्झौताबाट हट्दा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरु पनि कार्यान्वयनबाट पछि हट्न सक्ने बताउनुहुन्छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको र वर्ष २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाने जोखिम रहेको समयमा सम्झौता कार्यान्वयनबाट शक्तिशाली मुलुक नै पछि हट्दा त्यसको असर नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्छ ।” उनले अमेरिका विश्वमा दोस्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुलुकमा पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायुजन्य सङ्कटसँग लड्नका लागि अमेरिकाकै जिम्मेवारी बढी हुने बताउनुभयो । पण्डितले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिक दायित्वबाट पछि हट्दा जलवायु सङ्कट समाधानमा असर त पर्छ नै तर अन्य मुलुकहरु त्यसैगरी हट्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिन्छ, अन्य मुलुक सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।” एनसिक्यूजी कार्यान्वयनमा समस्या गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य ९एनसिक्यूजी० मा भएको सहमतिलाई उपलब्धिका रुपमा हेरिएको थियो । विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । यद्यपि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको माग भने वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर थियो । मागअनुसार निकै कम जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने धनी मुलुकको प्रतिबद्धतामा अतिकम विकसित मुलुकको समूह एलडिसीले कोपको नतिजा उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । कोप–२९ मा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसारको तीन सय बिलियन अमेरिकी डलरसमेत उपलब्ध नभई एनसिक्युजी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने आशंका रहेका जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विद् डा धर्मराज उप्रेतिको भनाइ छ । “बढ्दो जलवायुको सङ्कटअनुसार तीन सय विलियन डलर अमेरिकी डलर जलवायु वित्त अपुग नै हो । त्यसमाथि धनी र शक्तिशाली मुलुक नै दायित्वबाट पछि हट्दा सो रकम समेत उपलब्ध नहुने हो कि डर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानी नोक्सानी कोष जस्ता बहुपक्षीय कोषहरु छन्, यी कोषको वित्तीय आकार नबढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।” जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशमा बढ्दो बाढीपहिरो, आँधी र खडेरीललगायतका प्राकृतिक विपद् सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए कार्बन उत्सर्जन कटौतीका सम्बन्धमा लिइएको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभए विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिने जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माको टिप्पणी छ । “स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा पनि अमेरिका अगाडि छ, भूराजनीतिक परिभेषमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन व्यावहारिक रुपमा कसरी अगाडि जान्छ हेर्नुपर्छ, यद्यपि यसबाट अमेरिकापछि हट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस छ । त्यसमध्ये एक दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस मानवकै कारण वृद्धि भएको डब्ल्युएमओको अध्ययनले देखाएको छ । समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्ल्युएमओको भनाइ छ । एल निनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको उसको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सतह सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म वार्षिक चार दशमलव ७७ मिमीले बढेको छ । सन् २०२३ मा ग्लेसियरबाट एक दशमलव दुई मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको र यो सन् १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना भएको सङ्गठनको भनाइ छ । सङ्गठनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विश्वव्यापी रुपमा जलवायुको बढ्दो सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । युएन तथा गुटेरेसले पछिल्लो समय जलवायुको सङ्कट बढिरहेको र यसले भविष्यमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै पछिल्लो समय जलवायुजन्य सङ्कटबारे चिन्ता जनाएका छन् । हिमाल सुरक्षामा चुनौती तापमान वृद्धि दरलाई रोक्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए नेपालका पर्वतीय क्षेत्रलाई अझै बढी असर गर्ने र हिमालबाट हिउँ पग्लने क्रम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहने जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेको बुझाइ छ । “विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धिसँगै हिमालबाट हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा छ, सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हट्दा तापमान वृद्धिदरलाई सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । यसको मार नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिम नदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ । जलवायु अभियन्ता अभिशेक श्रेष्ठले विश्वको तापमान अभूतपूर्व रुपमा नयाँ स्तरमा पुगिरहेको वैज्ञानिकले दिइरहेको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो भने उसको असर विश्वव्यापी हुने बताउनुहुन्छ । “पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिनु कसैका लागि राम्रो होइन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक र प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्पादक अमेरिकाले कार्यान्वयनको दायित्व लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आन्तरिक गृहकार्यमा जोडबल आवश्यक पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हटे नेपालले आन्तरिक क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ । जलवायु अभियन्ता राजन थापा नेपाल जस्ता मुलुकले आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी अघि बढ्न सक्ने देखिएको बताउनुहुन्छ । “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट निस्कन सक्छ भन्ने पहिले आँकलन गरिएको थियो, यसबाट जलवायु वित्त सहयोगका लागि एउटा मात्रै मुलुकसँग भर पर्नुहुँदैन भन्ने सिकाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अन्य मलुकसँग सहकार्य बढाएर जलवायु वित्त सहयोग ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । के हो पेरिस सम्झौता ? सन् २०१५ मा जलवायु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २१औँ शिखर सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । विश्वका एक सय ९० भन्दा बढी देश सम्मेलनमा सहभागी थिए । उपस्थित पक्ष मुलुकले विश्वको तापमान वृद्धिले जलवायु सङ्कट निम्ताइरहेको र कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नास हुनसक्ने खतरा रहेको निष्कर्षसहित विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्वपूर्ण एजेण्डामा सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतालाई ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ का नामले चिनिन्छ । यो लक्ष्य निर्धारणका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पेरिस सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिने गरिएको छ । यो सम्झौता नैतिक बाध्यकारी रहे कानुनी रुपमा बाध्यकारी भने छैन । जलवायु प्रदूषण घटाउन कानुनी रूपमा बाध्य भएका कारण कुनै पक्ष मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छैन । पेरिस सम्झौतामा प्रमुख वार्ताका अगुवाहरू नै अमेरिकन थिए । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनको समयमा भएको थियो । राष्ट्रपछि ट्रम्पले सन् २०१७ मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर जो बाइडेनले चुनाव जितेपछि बाहिरिने घोषणा कार्यान्वयन भएको थिएन । जो बाइडेनले कार्यभारको जिम्मा दिएकै पहिलो दिन पेरिस सम्झौतामा पुनःसामेल हुने घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा सन् २०३५ सम्म सन् २००५ स्तरको तुलनामा ६६ प्रतिशतसम्म जलवायु प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
म्याग्दी: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको बताउनुभएको छ । बेनीमा आज आठौँ म्याग्दी महोत्सव, माघे सङ्क्रान्ति, प्रदेशस्तरीय कृषि, पर्यटन, औँद्योगिक, व्यापारिक मेलाको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अध्यादेशबाट भएको कानुन परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र उत्साही भएको बताउनुभएको हो । गत पुस अन्तिम हप्ताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो । “सरकारको तर्फबाट भएको कानुनको परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको छ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर छोटो समयमै कानुन परिवर्तन गरेर लगानी र सुरक्षाको वातावरण भएको सन्देश दिएको छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा प्रस्तावित कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्न सफल भएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । कोरोना महामारी, रूस र युक्रेनको युद्ध तथा नेपालका विद्यमान ऐन कानुनका कारण सङ्कुचनमा परेको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, सम्भावनाको पहिचान, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, खेलकुद प्रतिभा पहिचान, कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि महोत्सव सफल भएको बताउनुभयो । पुस २८ गतेदेखि सुरू भएको महोत्सवमा स्थानीय, औँधोगित उत्पादनका दुई सय ३० वटा व्यापारिक स्टल थिए । खेलकुद, लोकदोहोरी गीत, मौलिक गीत र नृत्य, कृषि मेला प्रदर्शनी, कलाकारको गीत तथा नृत्य प्रस्तुति रहेको महोत्सवमा रू १० करोडको कारोबार भएको र एक लाख दर्शकले अवलोकन गरेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मन्त्रालयबाट तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ मस्यौदामा एआइका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाइने बताउनुभएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा मन्त्री गुरूङले एआई क्षेत्रका लागि आवश्यकपर्ने सबै प्रावधान नीतिमा समावेश गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । “एआई नीति अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले अलि मेहनत गर्नुपर्ने छ”, सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले, “आवश्यक विषयवस्तु छुटाउनु हुँदैन । गहन र विस्तृत नीति ल्याउनुपर्छ ।” एन हब संस्थाका संस्थापक दिलीप भट्टराईले मस्यौदामा सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एआइको भविष्य, चुनौती र अवसरबारे स्पष्ट भएर नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एआईसम्बन्धी विज्ञहरूले बन्दै गरेको नीतिमा डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको विषयबारे सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको थियो । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मन्त्रालयले एआईको नीति बलियो बनाउन अब सरोकारवाला माझ पुग्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म विज्ञहरूको सुझाव दिइएको र अब छिट्टै सरोकारवाला माझ मस्यौदाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआई नीति सबैको आवश्यकता र चासोको विषय भएकाले प्रभावकारी नीति बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि विज्ञ डा शालिग्राम पराजुलीले एआई क्षेत्रलाई ‘अटोनमस बडी’ को रूपमा लानुपर्ने बताउँदै जनस्तरबाट प्राप्त सुझावको भावनाअनुरूप नीति तयार पारिने बताउनुभयो ।
गोरखा: स्कुटर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको पालुङटार गाउँपालिका–५, लामागाउँस्थित हवाईग्राउण्ड नजिकै बा ८२ प २१९९ नम्बरको स्कुटर दुर्घटनामा हुँदा स्कुटर चालक २४ वर्षका सुरेश गुरूङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक धुव्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । तीव्रगतिमा लामागाउँबाट हवाई ग्राउण्डतर्फ जाँदै गरेको स्कुटर दुर्घटनामा परेको उहाँको भनाइ छ । अजिरकोट गाउँपालिका–३, हङ्सपुर स्थायी घर भएका गुरूङ पालुङटारमा बस्दै आउनुभएको थियो । दुर्घटनाग्रस्त स्कुटर र शव आज फेला परेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्दा गुरूङ आफैले चलाएको स्कुटर दुर्घटनामा परेको खुलेको हो । स्थानीयवासीले दुर्घटनाग्रस्त स्कुटर र शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । तीव्रगतिका कारण स्कुटर सडक किनारमा पल्टिएर दुर्घटना भएको हो । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।