काठमाडौं:  सरकारले हरेक वर्षको साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।  २३ असारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कोदो...

काठमाडौं:  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र प्रभु ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच सुनचाँदी व्यवसायको प्रवद्र्धन र व्यवसायीहरुलाई आपतकालीन जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रले सुनचाँदी व्यवसायीहरुको आर्थिक सुरक्षामा सुदृढता ल्याउने र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्ने दिशामा दुवै संस्थाबीच सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास लिएको महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले बताए ।  समझदारी अनुसार, प्रभु ईन्सुरेन्सले सुनचाँदी व्यवसायीहरुका लागि विशेष बीमा योजना र सेवाहरु प्रदान गर्नेछ ।  यसले आगलागी, चोरी, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका अनपेक्षित घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । साथै, महासंघले व्यवसायीहरुबीच बीमाको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र व्यवसायको दिगोपनालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रभु ईन्सुरेन्ससँग सहकार्य गर्नेछ । प्रभु ईन्सुरेन्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्ल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सन्चित बज्रचार्य र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका श्री किसान सुनारको समुपस्थितिमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ तर्फबाट महासचिव श्री निर बहादुर विश्वकर्मा र महासंघका कार्यालय प्रमुख श्री राम महर्जन साथै प्रभु ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड तर्फबाट बजार विभाग प्रमुख श्री समिर तामाङ र वित्त विभाग प्रमुख श्री अरविन्द कुमार कर्णले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष श्री किसान सुनारले भने, “यस समझदारीले सुनचाँदी व्यवसायीहरुको जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ सम्भावना खोल्नेछ । बीमाको माध्यमबाट व्यवसायीहरु थप सुरक्षित महशुस गर्नेछन् र व्यवसाय विस्तारमा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नेछन्।”  प्रभु ईन्सुरेन्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लले भने, “हामीले विशेष रुपमा डिजाइन गरिएको बीमा सेवा प्रदान गरेर सुनचाँदी व्यवसायको दिगो विकासमा सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरेका छौं।” समझदारीको उद्देश्य सुनचाँदी क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । यो पहलले व्यवसायीहरुमाझ बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । प्रभु ईन्सुरेन्स र महासंघले भविष्यमा पनि थप सेवा तथा कार्यक्रमहरुमार्फत व्यवसायीहरुको हितका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  

चितवन:    चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले साँझको समयमा कसरा हुँदै जाने बाटो प्रयोगगर्दा सवाधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।  विगत केही दिनदेखि यस क्षेत्रमा जङ्गली  हात्ती ध्रुबे देखिएकाले साँझ ५ वजेपछि यात्रा गर्दा समूहमा मात्रै गर्न निकुञ्जले अनुरोध गरेको हो ।      निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापा मगरका अनुसार साँझ परेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा यात्रा गर्नेलाई सामूहिक रुपमा मात्र पठाउने गरिएको छ ।  उहाँले भन्नुभयो “निकुञ्ज हुँदै कसराको बाटो प्रयोग गर्नेलाई साँझ ५ः३० बजेपछि एक्लै यात्रा नगर्न अनुरोध गरेका छौँ ।” समूहमा यात्रा गर्न या ठूला सवारीसाधनको पछि मात्रै यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ध्रुवे हात्ती निकुञ्ज मुख्यालय क्षेत्र र कसरा सडक क्षेत्रमा रहेकाले सतर्कता अपनाउन निकुञ्जले अनुरोध गरेको छ ।      भरतपुर–माडी दैनिक पाँच सय दुई पाङ्गे्र तथा चार पाङ्ग्रे दुई सय सवारीसाधन गुड्ने गरेका छन् । साँझपख बढीजसो दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन गुड्ने गरेका छन् । सडक छेउछाउ हात्तीले आक्रमण गर्नसक्ने भएकाले यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको सूचना अधिकारी थापा मगरले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले धरानवासीको खानेपानीको समस्या समाधानका निम्ति हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।      धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईसँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छलफलकामा उहाँले समस्या समाधानका लागि एकीकृत खानेपानीका यो वर्ष बोलपत्र अह्वान गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।  मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताको जिम्मा धरान उप–महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ । योजना छनौट भइसकेको छ । दीर्घकालीन रुपमा खानेपानीको समस्या हामीले समाधान गर्नेछौँ ।”       लामो समयदेखि धरानमा खानेपानीको समस्या भएको र उपमहानगरको बजेटले धान्न सक्ने जति आफूले गरेको र धान्न नसक्ने भएपछि खानेपानीमन्त्रीलाई भेट्न आएको बताउनुभएको मन्त्री यादवको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौैँमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आज शुभारम्भ गर्नुभएको छ ।      अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद कार्यक्रमको ‘लन्चिङ’ गर्नुभएको हो ।       सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले किन यस प्रकारको कार्यक्रम गर्न लागेको भन्ने विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको छ । नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ ।      कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विशिष्ट अधिकारी र नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं:     प्रमुख प्रतिपक्षसहितका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले सङ्घीय संसद्को आउँदो हिउँदे अविधेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले अधिकतम उपलब्धिमूलक तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको सन्दर्भमा रासससँगको कुराकानीमा दलका प्रमुख सचेतकहरुले देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई परिणाममुखी तुल्याइने बताए ।        सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही माघ १८ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अविधेशनका रुपमा लिइन्छ ।  राष्ट्रियसभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन छन् ।        ‘पाँचौँ अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्छौं’ –महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)       सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने अधिवेशनका रुपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ । यसबीचमा भएका चार अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट फलदायी भएनन् भनेर टिप्पणी भइरहेको छ ।  अबको अधिवेशनबाट नयाँ २० भन्दा बढी कानुन पारित गर्नेगरी काम गर्छौं । राष्ट्रियसभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सकभर शतप्रतिशत वा नभए ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्छौं ।  संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस अधिवेशनमा सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक सदनलाई दिनेछ । सदनले ‘बिजनेस’ पाएन भनी सांसदले सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी छ । दुईवटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य विधेयक ‘पाइपलाइन’ मै छन् ।         सृजनात्मक, रचनात्मक र बौद्धिक विमर्श हुने थलो संसद्मा समग्र राष्ट्र र जनताको विषय, विकास निर्माण र संसद्मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने विषय बलशाली रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषय तथा नीतिगत पक्षमा पनि बहस पैरवी गरिनेछ ।  संसद्मा सांसदहरुले विषय राख्ने तर सरकारले नसुन्ने भन्ने गुनासो आइरहने परिस्थिति अब अन्त्य गरिनेछ । सदनमा सांसदहरुमार्फत मुखरित भएका जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषय गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी सम्पत्तिका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नेछ ।  मौजुदा कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन र व्यवस्थित बनाएर कानुन निर्माण गर्न संसद् सफल भयो र जनसरोकारका विषय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको सन्देश दिनेगरी काम गर्छौं ।  सांसद मात्रै होइन, मन्त्रीको उपस्थिति नभई सदन अघि बढ्दैन । संसदीय प्रक्रियामा उपस्थिति मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रीले पनि अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । हरेक सांसदलाई संसदीय मामिला तपाईंहरुको पहिलो प्राथमिकता हो भन्छौँ ।  संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता र भूमिकाका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय बनाइनेछ । यस अधिवेशनमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएर बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउन दिनेछैनौँ । हरेक सांसदलाई सदन चलेका बेलामा कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गराइनेछ ।  संसद्को बैठक, कोरम र प्रभावकारिताको जस तथा अपजसको भागेदार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुनुपर्छ । अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नेगरी अबको अधिवेशनलाई केन्द्रित गराइनेछ ।        ‘संसद्लाई ‘विजनेस’को अभाव हुँदैन’ –श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस        यो विधेयक अधिवेशन हो । उक्त अधिवेशनबाट २० भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो अधिवेशनको मूल लक्ष्य नै विधेयक परित गर्ने र पूर्वबजेट छलफल हो । यही विषयमा केन्द्रित हुन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षीहरु सङ्गठित हुने र आफ्ना विचार राख्ने लोकतन्त्रमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।  यसका बाबजुद पनि विधेयक निर्माणमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक र असल अभ्यास छ । त्यसकारण विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेमा सबैको सहयोग, समन्वय हुन्छ नै ।  अध्यादेशबाट जारी भएका विषय तोकिएको समयभित्र सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । विचाराधीन विधेकयमाथिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको तथा केही नयाँ विधेयक सरकारले दर्ता गरेकाले पनि यस अवधिवेशनमा संसद्ले पर्याप्त मात्रामा ‘बिजनेस’ पाउनेछ ।        ‘सरकारले बाटो बिराउन खोजे खबरदारी गरिरहेनछौँ’ –माधव सापकोटा, सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र)       हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती, प्रहरी विधेयकलगायत विधेयक पाइपलाइनमा छन् । मूल रुपमा संसद् र सांसद विधेयक अधिवेशन भएकाले त्यसैमा लाग्नुपर्छ ।  प्रतिपक्षीले सरकारका कामकारबाही र क्रियाकलापलाई लिएर जुन अडान लिइरहेका छन् सार्वजनिक रुपमै विपक्षी दलहरुले धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनै विषयवस्तु र मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्षले सदनमा बहस गर्नेछ ।  संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयक फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।        संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याइएको, देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेकालगायत विषयवस्तु प्रखर रुपमा उठाइनेछन् ।  ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दललाई मात्रै सीमित तुल्याउन नहुने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएका विषयमा पनि सदनमार्फत जनतालाई जानकारी गराइनेछ । जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सदैव सरकारलाई खबरदारी गरिरहेनछौँ ।        ‘जनताको अधिकार सङ्कुचित गरिए बेजोड आवाज उठाउँछौँ’ –सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी       एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसाबले लामो समयदेखि सरकारलाई हामीले मूलतः हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आग्रह गरिरहेका थियौँ । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले सभामुखसँग छलफल गरी समयमै सदन खोली संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा थियो ।  सरकारले अलि ढिला गरे पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । यो स्वागतयोग्य नै छ । रास्वपा सरकार र सदनलाई दुईवटा अङ्गका रुपमा बुझ्दछ । सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र कानुन निर्माण गर्ने संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी हो ।  देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सशक्त र प्रभावकारी रुपमा काम गर्छौं । सरकारले गरेका गलत कार्यको संसद्मा बेजोड तरिकाले निगरानी गर्छौं र त्यससम्बन्धी मुद्दा उठाउँछौँ । महँगी, बेरोजगारीलगायत नेपाली जनताका मुद्दा सदनमा उठ्नुपर्छ ।  पछिल्लो समय सत्ताधारी दलका मुख्यसचेतकसँगको अनौपचारिक छलफलमा भएको सहमतिअनुसार विषयगत समितिलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लैजाने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइनेछ ।  सदनको गएका चारवटा अधिवेशनमा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएकाले आगामी अधिवेशनलाई कानुन निर्माण, जनताको मुद्दा उठाउने, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । सरकारको कामको गुण र दोषका आधारमा हाम्रा प्रस्तुति रहन्छन् ।        रास्वपाको प्रतिपक्षीय भूमिका विगतमा पनि राम्रो थियो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि सदनमा चौथो ठूलो दलका रुपमा प्रतिपक्षमा बसिरहँदा सदन विशेषतः प्रतिपक्षको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष प्रभावकारी भएन भने सदनको गरिमा घट्छ ।  जनताका मुद्दाका हिसाबमा राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी प्रतिपक्षी चरित्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रास्वपा प्रतिपक्षमा रहिरहँदा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्य सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सतापक्षसँग मिलेर काम गर्नेछौँ ।  तर सरकारले जनताको अधिकार सङ्कुचित गर्ने कार्य गर्छ भने सदनमा बेजोड आवाज उठाउँछौँ । सदनले सदैव सरकारलाई निगरानीमा राख्छ । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।        ‘संविधान कार्यान्वयनदेखि जनसरोकारका विषय प्राथमिकता बन्नुपर्छ’ –प्रभु साह, सांसद, आम जनता पार्टी            संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका हकअधिकार, सुशासन, शान्ति प्रक्रिया र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाइनेछ ।  संविधान जारी भएको दशक पुग्न लागे पनि अझै त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक कानुन नहुँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।  सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरीलगायत विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । यी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।

तनहुँ:     पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ बेलभन्ज्याङमा आज बिहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिका–६ चालिसे घर भई हाल व्यास–५ पाटन बस्ने १९ वर्षीय सन्दीप आले र निजकी आमा ४० वर्षीया मधुमाया आले रहेका छन् ।       दमौलीबाट डुम्रेतर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश ०३–००१ प ०३१० नंको मोटरसाइकल आज बिहान अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्दा सवार दुईजनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।  हुस्सु लागेका कारण मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।  आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित समारोहमा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:     राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही माघ १८ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ७ गतेको सिफारिसमा माघ १८ गते शुक्रबार  दिउँसो १ः०० बजे अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँवानेश्वरमा  दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । 

तनहुँ:    पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ बेलभन्ज्याङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दमौलीबाट डुम्रेतर्फ जॉदै गरेको गण्डकी प्रदेश०३–००१प०३१० नम्बरको मोटरसाइकल आज बिहान अनियन्त्रित भई सडकबाट खस्दा सवार दुई जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।  मृत्यु हुनेको पहिचान खुल्न बॉकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो ।  “हुस्सु लागेका कारण मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको देखिएको छ”, उहॉले भन्नुभयो ।