म्याग्दी: म्याग्दीको मङ्गला र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने पखेर–बरङ्जा–महेश–धापुङ–ताराखोला सडक मार्ग खुलेको १५ वर्षपछि स्तरोन्नति थालिएको छ । विसं २०६६ मा मार्ग खुलेको मङ्गला गाउँपालिकाको ३, ४ नम्बर वडा र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने यो सडक सामान्य मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । बरङ्जा म्याग्दीको धेरै जनघनत्व भएको साविकको गाविस हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेरदेखि बरङ्जाखण्डको सडक स्तरोन्नति गर्न सञ्चालन गरेको योजना निर्माण सुरु भएको तीन महिनामा ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताउनुभयो । “गत मङ्सिर महिनादेखि कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएको निर्माण कम्पनीले यस वर्ष विनियोजन भएको रु एक करोड ६० लाख बजेट बराबरको काम तीन महिनामै गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विनियोजित बजेट सकिएपछि रकमान्तर गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौँ ।” पखेरदेखि खर्कटोलसम्म तीन किलोमिटर पाँच सय मिटर सडकलाई सात मिटरका दरले फराकिलो बनाएर नाली र टेवा पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । खर्कटोलका बासिन्दा वीरबहादुर पौडेलका अनुसार तीनदेखि तीन दशमलव पाँच मिटर फराकिलो कच्चि सडकको घुम्ती, ग्रेड नमिलेको, साँघुरो सडक जोखिमयुक्त थियो । सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्रा सहज हुने अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो । ग्रेड र घुम्ती सुधार, नाली र पर्खाल निर्माण सकेपछि ग्राभेल तथा केही ठाउँमा ढलान गर्ने योजना छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कार्कीले बजेट अभावका कारण धमाधम भइरहेको सडक निर्माणको काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले रु १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको यो सडक निर्माणका लागि एनके युनाइटेड जेभीले २०८१ असारमा रु पाँच करोड ८६ लाख तीन हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्काको अवधि १८ महिनाको हो । म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले गत वर्ष रु दुई करोड विनियोजन गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता गराई ठेक्का लगाएको योजनामा यसपालि बजेट कटौती गर्दा निर्माण प्रभावित भएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारबाट पखेर–बरङ्जासहित म्याग्दीमा एकैसाथ सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “रु पाँच करोड बजेट चाहिने योजनाका लागि दुई करोड र एक करोड ६० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेकाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो ।” बजेट अभावका कारण म्याग्दीका सडक र मोटरेबल पुल निर्माण आयोजना प्रभावित भएका विषयमा गत हप्ताको प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समयमा जुग्जालीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभागीयमन्त्रीको जवाफ माग्नुभएको थियो ।
ढोरपाटन: बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा पिकअप जिप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिक–७ भिमगिठेदेखि यात्रु लिएर वडा नं १० दर्लिङतर्फ जाँदै गरेको लु ३ च ५५६९ नम्बरको जिप आज साँझ दुर्घटना हुँदा निसीखोला गाउँपालिका–७ चोलाङ बस्ने ७५ वर्षिया खड्क बहादुर कुवँर र ढोरपाटन नगरपालिका ५ बस्ने ३५ वर्षीया जुना कँडेलको मृत्यु भएको हो । जीप सार्कीपाटा भन्ने स्थानमा पुग्दा उकालोमा समस्या देखिएपछि रोकेर ओत लगाउने क्रममा ब्याक भएर दुर्घटना भएको जनाइएको छ । दुर्घटनामा बडिगाड–९ बस्ने ६३ वर्षीया तेजकुमारी बुढा, सोही ठाउँका ५० वर्षीया निमसरा बुढा, ५२ वर्षीया थमकुमारी पौडेल र ३० वर्षीया सीता पौडेल घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्ष विजय यादवले जानकारी दिनुभयो । घाइतेमध्ये एक जनाको सनाखत हुन सकेको छैन । घाइतेमध्ये तेजकुमारी बुढालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ अन्य घाइतेको बुर्तिबाङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको यादवले बताउनुभयो । दुर्घटनामा परेकाहरूको प्रहरी र स्थानीय बासिन्दालगायतले उद्धार गरेका थिए । जिपमा १२ जना सवार रहे पनि अन्यको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य, अन्तरजातीय विवाहलगायत विषयमा उत्पन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सरोकार भएकाहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् । दलितका लागि दलित अभियानको संयोजनमा विभिन्न दलित अधिकारवादी संघसंस्थाको सहभागितामा आज भएको प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म ¥याली निकालिएको थियो । दलित हिंसा गर्नेमाथि कारबाही गर, अन्तरजातिय विवाह गर्नेहरूमाथि हुने हिंसा बन्द गर, दलितलाई खै रु लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरिएको अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिनुभयो । दलित अधिकारकर्मीहरूले अन्तरजातीय विवाहपछि प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गरी दुःख दिएको भनिएका सिरहाका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको जोडीका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । दलितका लागि दलित अभियानले राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, देशका विभिन्न भूभागमा जातीय विभेद, हत्या, छुवाछूतलगायतका विषय सम्बोधनको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ ।
कञ्चनपुर: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुख्खा बन्दरगाह र दैजिछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने बताउनुभएको छ । महेन्द्रनगरस्थित खुलामञ्चमा आयोजित १६औँ सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले बन्दरगाह निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो । “सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रुख कटानको तयारी भइरहेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “भारतीय लगानीमा बन्ने बन्दरगाह निमार्णका लागि एक महिनाअघि भारतीय पक्षले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।” उहाँले एक महिनाभित्र बन्दरगाह निमार्ण सुरु हुने र त्यसले पूर्णता पाए तेस्रो मुलुकसँग व्यापारको ढोका खुल्ने धारणा राख्नुभयो । “भारतीय पक्षले सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेल सञ्चालन गर्ने गरी छलफल भएको छ । हामीले सबैभन्दा छोटो दुरीमा गुजरातको मुन्द्रापोर्टसम्म पहुँच पाएमा समयका हिसाबले १५ दिनको ट्रान्सपोर्ट समय घट्ने छ, यसले ढुवानी लागतमा समेत निकै फरक पर्नेछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । यस्तै, वेदकोट नगरपालिकास्थित प्रस्तावित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि वनको प्रक्रियागत काम भइरहेकाले छिट्टै काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले नौ अर्बको लागतमा बन्ने उक्त औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिमका लागि महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारले सोहीअनुसार निर्माण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन आवश्यक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्रिदेशीय नाकाको रूपमा विकास गर्ने गरी महाकाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरी सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि तय भएको विनिमयदर अनुसार अधिकांश विदेशी मुद्राको मूल्य वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ पाँच पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४४ रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रूपैयाँ ४३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रूपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रूपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ । स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५४ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५४ रूपैयाँ ८९ पैसा तय गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ४१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ७७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रूपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर एक सय चार रूपैयाँ पाँच पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ०८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ । साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ७० पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ पाँच पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५० पैसा निर्धारण भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ९० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४८ रूपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५० रूपैयाँ ७३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६७ रूपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६८ रूपैयाँ ८३ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ६० रूपैयाँ आठ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६१ रूपैयाँ ६४ पैसा तय गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।
काठमाडौं: सरकारले श्रम–सुशासनका क्षेत्रमा लागू गरेका नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयमा यूएईको राजधानी अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले श्रमिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गराएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आवद्धता, सोको प्रक्रिया, नेपाली राजदूतावास अबुधाबी, नेपाली समाज युएई र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, एनसीसी युएईलगायतका सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा उक्त अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अबुधावीदेखि तीन सय किलोमिटर पूर्वमा रहेको उजारेखमा घुम्ति शिविरमार्फत श्रमिक सचेतना तथा राहदानी एवं कन्सुलर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दूतावासले जनाएको छ । सो शिविरमा तीन सयभन्दा बढी नेपालीलाई नेपाल तथा युएईका विद्यमान श्रम कानूनका विषयमा अद्यावधिक जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा प्राप्त हुने फाइदा, नेपाली राजदूतावास, युएईबाटनै पुनः श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था र वित्तीय साक्षरतालगायतका विविध विषयमा सचेतनामूलक जानकारी प्रदान गरिएको थियो । उक्त घुम्ति शिविरमा फूजैरहा इमिरेट्स र सोको आसपास रहनुभएका दुई सय १६ जना नेपालीको राहदानी नवीकरण गरिएको दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । युएईमा कार्यरत नेपालीहरुको सङ्ख्या करिब छ लाख रहेको र युएई आउने क्रम निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा दूतावासले नेपालीको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गरी उपलब्ध स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस नियोगबाट ४६ हजार चार सय राहदानी जारी भएकामा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३० हजार नेपालीको राहदानी जारी भइसकेको छ । राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेका, भिसाको म्याद समाप्त भइसकेका र राहदानी हराई समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको दूतावासले प्राथमिकताका साथ राहदानी नवीकरण गर्ने गरेको जनाएको छ ।
बझाङ: वडाभरिकै पाको मान्छे । वृद्धावस्थामा पनि माटोसँगको सामिप्यता छ, ९६ वर्षीया तुलसीदेवी जोशीको । यहाँको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ पिठातोलाकी जोशीलाई अहिले पनि बारीमै भेटिनुहुन्छ । यो उहाँको बाध्यता भने होइन, बाल्यकालदेखिको खेती गर्ने बानीले नछाडेको मात्र हो । “घरभित्रै बसिरहन मन मान्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “बारीमा के–कस्तो उम्रियो, पानी पुग्यो कि पुगेन, गोडमेल पुग्यो कि पुगेन भन्ने मनमा खेल्छ । त्यसपछि कुटो बोकेर गइहाल्छु ।” थाहा भएदेखि कृषिमा जीवन समर्पित गर्नुभएकी जोशी अहिले पनि गाउँमा अगुवा कृषकको रूपमा चिनिनुहुन्छ । “गाउँमा दलहन, धानबाली, तरकारी गाउँमा हुने सबै किसिमको तथा बीउ कतै नपाए गाउँले अझै म कहाँ आउँछन्”, तुलसीले भन्नुभयो । तर यो उमेर बितिसक्दा पनि उहाँलाई नागरिकतालगायतका सरकारी कागजातको आवश्यकताबारे ज्ञान थिएन । उहाँलाई गत शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरमै गएर नागरिकता प्रदान गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले सबै कागजात तयार गरी उहाँको घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्नुभयो । थलारा गाउँपालिका–७ घोडादाउनामा विसं १९८६ साल साउन ११ गते जन्मिनुभएकी जोशीलाई नागरिकता प्रदान गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनागरिक भएर जीवन बिताइरहेको अवस्थामा भेट भएको बताउनुभयो । उहाँले जोशीले सय वर्षको हाराहारीमा पनि नागरिकता नपाएको भन्ने सुन्ने वित्तिकै कागजात बनाउन अनुरोध गरेको र कागजात तयार हुनासाथ नागरिकता उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । बुवा जयलाल उपाध्याय र आमा हरिनादेवी उपाध्यायको कोखबाट जन्मनुभएकी जोशीको विसं १९९४ मा ८ वर्षको उमेरमा खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ का पदमराज जोशीसँग विहे भएको थियो । विहे भएको ५७ वर्ष अर्थात् २०५१ सालमै पदमराजले संसार छोडेपछि उहाँ एकल हुनुभएको हो । सदरमुकाम चैनपुरबाट चार घण्टाको दूरीमा पर्ने पिठातोला र त्यो ठाउँबाट देखिने भू–भाग नै तुलसीका लागि संसार भयो । “मेरा लागि त यही संसार हो,” तुलसीले भन्नुभयो, “माइतीगाउँ जाने बिप्रा डाँडा र छिमेकी जिल्ला बाजुरा जाने थामलेकबाहेक अन्त देखेको छैन । यही संसार आँखी झ्यालबाट हेरिरहन्छु । त्यो पनि पुरै घुमेको छैन ।”
ढोरपाटन: यहाँको ढोरपाटनमा यस वर्ष पहिलो पटक हिमपात भएको छ । लामो समयको खडेरीपछि आइतबार साँझदेखि वर्षासँगै यहाँ हिमपात भएको हो । हिमपातका कारण यसक्षेत्रमा चिसो बढेको छ । हिमपात भएपछि बालीनाली फस्टाउने आशामा किसान हर्षित भएका छन् । हिमपातले ढोरपाटन उपत्यकासहित आसपासका क्षेत्र सेताम्य भएको ढोरपाटन सिकार आरक्षका रेन्जर विनोद विकले जानकारी दिनुभयो । हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर भएको छ । गत शुक्रबारदेखि मौसममा खराबी आए पनि आइतबार साँझ मात्रै वर्षासहित हिमपात भएको विकले बताउनुभयो । हिमपातले गर्दा घोडा खच्चड तथा वस्तुभाउलाई घाँस दान हाल्नसमेत गाह्रो भएको ढोरपाटन नगरपालिका–९ ढोरपाटनका प्रेमबहादुर घर्ती मगरले बताउनुभयो । गत महिना सामान्य वर्षा भए पनि हिमपात हुन सकेको थिएन । वर्षासहितको हिमपातले बालीनाली राम्रो हुने घर्ती बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय खडेरी प¥यो, खडेरीका कारण बारीमा लगाएको बालीनाली सबै सुक्न थालेका थिए, ढिलै भए पनि पानी प¥यो ।”
काठमाडौं: सरोकारवालाहरुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार साँझ यहाँ आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा जानकारहरुले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सामाजिक समावेशीकरणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बृहत नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । “डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यक महसुस भएर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ र यो नीति निर्माणदेखि बजेटमा समेत देखिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । “जब डाटा दौडन थाल्छ, सेवाग्राहीहरु कम दौडिए पनि पुग्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटक पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यसका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले इस्टोनियालगायतका मुलुकहरुले डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव भएको बताउनुभयो । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ई गभर्नेन्सबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरुले यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सबारे चर्चा गर्दै बोर्डका उपलब्धिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले हाल विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रुपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल यो छलफलका चरणमा रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण सोही अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलका क्रममा वक्ताहरुले डिजिटल गभर्नेन्सको विकास र कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्याले सरकारले सुरुआत गरेका डिजिटल गभर्नेन्सलगायतका सेवाबारे तल्लो तहसम्म जानकारी दिने माध्यम सञ्चारमाध्यम भएकाले उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । “सरकारले आफ्ना सबै सेवाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकमाझ पुर्याउने हो, सञ्चारमाध्यमले सरल र सहज भाषामा सेवाबारे जानकारी दिनु कर्तव्य पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले डिजिटल गभर्नेन्समा सरकार, व्यवसाय र नागरिक एकापसमा आबद्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सबारे जानकारी दिने काम सञ्चारमाध्यमको भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले यसबारेमा जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पत्रकार आफैँ पनि यसबारेमा जानकार हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरुलाई अभिमुखिकरण जरुरी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले डिटिजल गभर्नेन्स कायम गर्नका लागि डिजिटल साक्षरता बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र शासकीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल गभर्नेन्स आवश्यक छ भन्नुभयो ।