काठमाडौं:   तपाईंलाई कुनै नयाँ खालको नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ ? वा कुनै नयाँ इमेल आइडीबाट प्रलोभन दिने खालका सन्देशहरू आइरहेका छन् ?  यदि आइरहेका छ भने सावधान ! त्यस्ता इमेल वा नम्बरबाट आएका सन्देश तथा कुराकानीमा विश्वास नगर्नुहोला । त्यसले तपाईंलाई घरबारविहीनसमेत बनाउनसक्छ ।       नेपाल प्रहरी, साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी त्यसरी आएको फोन उठाउन र त्यस्ता इमेलको विश्वास नगर्न तथा प्रतिक्रिया नदिन आग्रह गर्नुहुन्छ ।  त्यसरी अपरिचित व्यक्तिले भनेका तथा अपरिचित इमेलबाट आएका सन्देशको भर पर्दा र प्रतिक्रिया जनाउँदा मानिसहरू ठगिएकाले यसतर्फ विशेष सावधानी अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो ।       प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले पछिल्लो समय साइबर ब्यूरोलगायत नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत कार्यालयहरू र नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूको नाम तथा दर्जा प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चेतावनीयुक्त इमेलहरू प्राप्त भएको जस्ता गुनासाहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोमा प्राप्त भएकाले यसतर्फ ब्यूरोको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोलगायत अन्य प्रहरी कार्यालयहरूबाट पठाइएको भनिएका यस्ता इमेलहरू नक्कली भएकाले यस प्रकृतिका मेलहरूको विश्वास नगर्न साथै कुनै प्रतिक्रिया नदिन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विनम्र अनुरोध छ ।” त्यसरी आएका इमेलका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको तथा कुनै शङ्का लागेमा ब्यूरोको आधिकारिक वेबसाइट   cyberbureau.nepalpolice.gov.np  मा रहेका सम्पर्क नम्बरहरू र इमेलमार्फत जानकारी गराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।  ब्यूरोले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत हुन र कुनै शङ्का लागेमा नजिकका प्रहरीमा जानकारी गराउन अनुरोध पनि गरेको छ । 

काठमाडौं:   दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर एकैपटक तिरेको छ ।  गत पुस २८ गतेको मूल्याङ्कनबमोजिम संस्थानले रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार नौ सय २६ सम्पत्ति कर महानगरलाई तिरेको हो । महानगर-२६ सचिव केदार रिमालका अनुसार संस्थानले आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि आव २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा÷सम्पत्ति कर बुझाएको हो ।       संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले यसअघिनै पत्राचार गरिसकेको छ ।  महानगरले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाबारे व्यवस्था गर्दै आएको छ ।  जसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा÷सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था रहेको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “पत्राचारपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक ऐनले गरेको बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व असुल गरिनेछ ।”  ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक ३५ दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत जानकारी गराउने उहाँको भनाइ छ ।  समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । 

मनाङ:    गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, प्रदेशकै एकमात्र पालिका हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका भने हालसम्म न सडक सञ्जालले जोडेको छ, न त बिजुली बत्ती नै विस्तार हुनसकेको छ । विद्युत् अभावले यहाँका पालिकाबाट दिइने सेवामा समस्या आउने गरेको छ । पालिकासम्म पुग्नै पैदल हिँडेर दुई दिन लाग्छ । बिजुली अभावले सेवा प्रवाहमा समयमा हुनै सक्दैन ।  सौर्य ऊर्जाको भरमा पालिकाका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सबैजसो दिन घाम नलाग्दा समयमा काम नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।  स्थानीय सरकारले कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याउने उद्देश्यले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुञ्जो तेञ्जिङ लामाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पालिकावासीलाई सेवा प्रवाह र यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सडकलाई बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ, पालिकाले मात्र सम्भव त छैन, तर कोसिस गरिरहेका छौँ ।” अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “एकैपटकमा सडक र विद्युत् पुर्याउन सकिने अवस्था त होइन, प्रयास जारी छ ।” सडक र विद्युत्का लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइहेको उहाँले बताउनुभयो । देशका प्रत्येक वडा भवनसम्म सडक कालोपत्र गरिसकिएको अवस्था रहे पनि नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको ट्रयाक मात्र पनि खोल्न नसक्दा दुःखी भएको उहाँले बताउनुभयो ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष जहाँ सडक र विद्युत् पुगेका छैनन्, प्रदेशको ती स्थान प्राथमिकतामा रहेका बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म पालिकामा नै सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढेको बताउनुभयो ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रदेशका प्रत्येक सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन्, ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा नै केही कामको थालनी हुन्छ, बजेट पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा सङ्घ सरकारसँग पहल गरेर भए पनि सडक र विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्यमा छौँ ।” चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले सडक र बत्तीका लागि योजना निर्माण गरेअनुरूप नै काम हुनसके नार्पाभूमिवासीले सहज यात्रा र बिजुली बत्ती पाउने आशा जगाउनेछ । यसले नार्पाभूमिवासीलाई हर्षित त बनाउनेछ । तर, कति समय लाग्ने भन्ने पक्कापक्की भने छैन ।  प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले नार्पाभूमिमा सडक सञ्जालले जोड्नका लागि ट्र्याक मात्र खोल्न अनुमानित रू एक अर्ब बढी लाग्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार टनेल बनाएर अगाडि बढे पनि बजेट पुर्याउन सकिने अवस्था छैन, चालु आवमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ ।” “हाम्रो तथ्याङ्कले पाँच प्रतिशत जनता उज्यालोको पहुँचमा पुग्न नसकेको होइन । सडक सञ्जाल यसै वर्ष पुर्याउन नसकिए पनि बत्ती भने पुर्याउँछौँ, कहीँ सौर्य ऊर्जा, कहीँ विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य हो, सोहीअनुसार बत्ती चालु आवमा पुर्याउनेछौँ”, डा देवकोटाले भन्नुभयो ।   यस पालिकाका कर्मचारी सामान्य सेवा प्रवाहमा सकस भएपछि पालिकाको सेवा नै सदरमुकाम केन्द्रित भएर दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सकस हुँदा स्थानीयवासीले सेवा लिन दूरदराजमा पुग्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको स्थानीय मिङ्मार फुन्चो लामा बताउनुहुन्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकार आए पनि हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौँ, पालिका अध्यक्षलगायत यहाँका नेतृत्वले नगरेका होइनन्, तर एक्लै गर्न सम्भव छैन, यसले अझै कति वर्ष पछि पर्छौँ भन्ने हो, यसतर्फ प्रदेश र सङ्घ सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ ।” मनाङ पर्यटकीय हब पनि हो । यहाँ भ्रमणका लागि आउने पर्यटक र स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका खाद्यान्नले मात्र पुग्दैन । खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानीका निम्ति सडक सञ्जाल सहज नहुँदा समस्या छ । ज्यान जोखिममा राखेर सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँ आउने पर्यटक बिरामी परेमा अझ समस्या पर्ने गरेको छ ।  यहाँ आएका पर्यटक तथा स्थानीयवासी बिरामी भएमा सडक सञ्जाल नहुँदा स्थलमार्ग उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । महँगो मूल्यमा हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनसमेत सहज छैन ।  

काठमाडौं:    देशभित्रै सुविधासम्पन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेको भए पनि विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या उस्तै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपाली विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै रू ४७ अर्ब ३४ करोड बराबरको खर्च गरेका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भ्रमण व्यय १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रू ८५ अर्ब एक करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रू ४७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रू ७५ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो । गत मङ्सिर मसान्तसम्म खुद सेवा आय रू ४० अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रू २६ अर्ब ५५ करोडले घाटामा रहेको थियो ।  सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय तीन दशमलव एक  प्रतिशतले वृद्धि भई रू ३५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रू ३४ अर्ब १२ करोड रहेको थियो ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीस्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३८ जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुभएको छ ।       प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आज यहाँ आयोजित प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहमा ‘डाक्टर अफ मेडिसिन÷मास्टर अफ सर्जरी’ (एमडी÷एमएस) प्रथम र दोस्रो ब्याचका ३८ विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुभएको हो ।  उहाँले अर्थोपेडिक्समा एमएस उपाधिप्राप्त अरविन्दकुमार शाह र जनरल सर्जनरीतर्फ आशीष सापकोटालाई उपकुलपति पदक प्रदान गर्नुभयो ।       समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।       प्रधानमन्त्री ओलीले आजै प्रतिष्ठानको नवनिर्मित प्राज्ञिक तथा आकस्मिक भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले रु १७ करोडको लागतमा बनेको उक्त भवनको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:    वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म सोलुखुम्बु क्षेत्रको हवाई उडानमा समस्या आउनसक्ने जनाएको छ ।       सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहेको भन्दै यही माघ ९ गतेसम्ममा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र सम्पूर्ण हवाई सेवाहरु पूर्ण रुपमा स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।      खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र अन्य सम्बद्ध पक्षसँग सर्वपक्षीय छलफल, संवाद, समन्वय र सहकार्य गरी समस्याको समाधान गर्न सङ्घ प्रतिबद्ध रहेको सङ्घले जनाएको छ ।  हेलिकप्टर उडानमा लगाएको प्रतिबन्धले वायुसेवा सञ्चालन कम्पनीहरुलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भन्दै सङ्घले यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरेको छ ।      हिमाल अवलोकन तथा पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउनेलगायतका पर्यटकहरुले आफ्नो गन्तव्य परिवर्तन गरी अन्य मुलुकतर्फ जाने भएकाले सङ्घले निर्वाद उडान सञ्चालनको माग गरेको छ । त्यसो नभए कोभिड महामारीपछि विस्तारै लयमा फर्किएको पर्यटन व्यवसाय नै धाराशायी हुनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राजस्वमा असर पर्ने सङ्घको भनाइ छ ।       राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र यस सङ्घको अनुरोध समेतलाई हवाई सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा कानुनले प्रत्यायोजन नगरेको अवस्थामा गाउँपालिकाले प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरी हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन माथि गत पुस २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।      सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालगायत अन्य स्थानीय युवा समूह तथा सङ्घसंस्थाहरुले निकुञ्जको बफर जोनमा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरणका कारण निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा बासस्थान संरक्षणमा चुनौती थपिएको भनेपछि सङ्घले गत पुस १७ गतेदेखि हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषण गरेको थियो ।      नेपालमा हवाई सेवा नियमन गर्ने निकायले हवाई सेवा रोक्न नपर्ने लिखित निर्देशन दिँदा सो सम्बन्धमा उक्त निकायसँग सङ्घका पदाधिकारीले पटकपटक वार्ता गर्दा पनि कुनै निक्र्यौलमा पुग्न नसकेको र हाल खुम्बु क्षेत्रका हेलिप्याडमा अवरोध सृजना गरिएको सङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

काठमाडौँ:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताएका छन् ।   नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मिहिनेताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।   'सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफै टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो,' उनले भने, 'यी अध्यादेश यसरुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरुपमा प्रकट भएको छ । यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन । अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो । यी सबै भ्रमहरु चिरिएका छन् । सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीमा बसेर छेउबाट ढुंगा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन् ।'   उनले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए ।   उनले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जनाए ।   कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

काठमाडौं:    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसहित निजी क्षेत्रका सङ्घ–संस्थाले हालै जारी भएका अध्यादेशले मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरण अभिवृद्धि हुने जनाउँदै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।      प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित अन्य मन्त्रीको उपस्थितिमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग तथा व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष भगीरथ सापकोटाले अध्यादेशमा भएका लगानी र व्यवसायसम्बन्धी विषय स्वागतयोग्य छन् भन्नुभयो ।       निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोभिड–१९ पछि सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई उकास्न यी अध्यादेश प्रभावकारी हुने भएकाले तिनको कार्यान्वयनमा यथाशक्य उपयुक्त नियमावली र कार्यविधि ल्याउन माग गर्नुभयो ।  उहाँहरुले अध्यादेशका ती व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने जनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सृजना यही ढङ्गले भएमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन योगदान मिल्ने बताउनुभयो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत पुस २९ गते विभिन्न चार अध्यादेश जारी भएकाले थिए भने भूमी व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश चाँडै जारी हुने क्रममा रहेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो काम गर्ने सरकारको सदासयतालाई सकारात्मकरुपमा लिइदिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै सरकार ढल्दैछ भन्नेर बजार हल्ला लाइएपनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल आपसमा बसेर देश बनाउने नीति निर्माणमा प्रभावकारी ढङ्कले कदम चालिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।      प्रधानमन्त्री ओलीले देश बनाऔँ भन्ने भावना सबैमा रहेको हुँदा आफ्ना स्वार्थका लागि जतिबेला पनि विरोध गर्नेबाहेक आम मान्छेले विकास र सुशासन चाहेको बताउनुभनुभयो । सुशासन, विकाससँग सम्बन्धित व्यावहारिक र अनुकूल नीति ल्याइएमा समृद्धि असम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो ।