काठमाडौं:     वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसमक्ष शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्थापितहरुको समस्या समाधान आयोग–२०८१ ले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका अध्यक्ष जयानन्द पनेरुले आज मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन मन्त्री शाहीलाई बुझाउनुभएको हो ।      सरकारले गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट तीन महिनाको कार्यावधि तोकी सो आयोग गठन गरेको थियो ।  उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पनेरु अध्यक्ष रहनुभएको आयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लक्ष्मणबहादुर कठायत, नापी कार्यालय कञ्चपनुरका प्रमुख नापी अधिकृत किशनसिंह विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चपनुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामविचरी ठाकुर सदस्य हुनुहुन्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साह सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ ।       आयोगले गत असोज ७ गतेदेखि काम आरम्भ गरी तोकिएको समयमा रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सो प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको जनाएको छ । 

काठमाडौं:   महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव २७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ ।             महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।  “उक्त आवमा सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट कूल ७० हजार दुई सय ८४ जना प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरिएको छ”, वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अनुसन्धान सम्पन्न भई रायसहित प्राप्त हुन आएका मुद्दामध्ये सात दशमलव८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।”        उक्त आवमा नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउन गरी निर्णय भएको मुद्दाको सङ्ख्या ४४ हजार आठ सय ११ र प्रतिवादी सङ्ख्या ६९ हजार छ सय ३५ छ ।  महान्यायाधिवक्त कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामध्ये ४५ वटा विषयमा कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न कार्यालयले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको प्रतिवेदनमा छ ।             महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपालको संविधान र सरकारी वकिलको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रमा गरेको विस्तार, अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।             अपराध अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिलबीचमा निरन्तर सहयोग, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिताका लागि अदालत तथा न्यायिक निकाय, अभियोजनकर्ता र प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनसँग निरन्तर समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।              “अभियोजन प्रणाली शुद्ध गर्न र प्रभावकारी प्रतिरक्षालगायतका कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदैव प्रतिबद्ध छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “सरकारी वकिलको व्यावसायिक उन्मुक्ति स्वतन्त इमानदारिता निष्पक्षता तथा सदाचारजस्ता मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै भरोसायुक्त र पीडितमैत्री सङ्गठनका रुपमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अझ सुदृढ गर्न निरन्तर कियाशील छ ।”        नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं:    सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक निकायका साथै सबै राजनीतिक दलले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।       राष्ट्रिय सूचना आयोगले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको अभ्यास’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले सबै राजनीतिक पार्टीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र जनताको विश्वास जित्न पारदर्शी बन्दै सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सार्वजजिक निकायले सरोकार भएका सबै सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा कार्यालयमा रहेका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।        सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले “प्रत्येक सावर्जनिक निकायले आमनागरिकको सूचना पाउने मौलिक हकको सम्मान गर्दै सूचना प्रवाह गर्नु पर्दछ”, भनेको छ ।            सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि वा घोषणापत्रमा नेपाल पक्ष भएर सहमति गरेका छौँ, साथै वर्तमान संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकले आफूलाई चाहिएको वा सरोकार भएका सूचना माग्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।”      सभामुख घिमिरेले लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीभित्र राजनीतिक दलहरूको भूमिका सबैभन्दा माथि रहने जनाउँदै उहाँले दलहरू पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । संसदीय प्रणालीभित्र दलहरूको भूमिका प्रमुख हुने बताउँदै उहाँले संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सूचनाको हकलाई सबैले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई पालना गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्र बलियो भए देश बलियो हुने बताउँदै लोकतन्त्रको प्रमुख आधार सूचनाको हक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो पार्टीले पारदर्शी ढङ्गबाट जनतालाई हरेक सूचना प्रवाह गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको आधार पारदर्शीता र सूचनाको हक रहेकाले यसलाई व्यावहारिक रूपमा सबै निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई पालना गर्दै पार्टीले आमनागरिकलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सूचना प्रवाह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

बर्दिया:    बाघको आक्रमणमा परी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार ठाकुरबाबा नगरपालिका–७ निवासी ५० वर्षीया पदमकला थापाको मृत्यु भएको हो ।      ठाकुरबाबा नगरपालिका–६ को बकुवा सामुदायिक वनमा गोठालो गएका बेला उहाँ बाघको आक्रमणमा पर्नुभएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरेको छ ।      श्रेष्ठसँग भएको रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ दशमलव ५४ पैसाको स्रोत नखुलेको उल्लेख गर्दै आज अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।       इन्जिनियर श्रेष्ठले लामो समय सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका नाममा निर्माण हुने संरचनाबाट ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कमिसन लिई काठमाडौं, ललितपुरलगायतका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा तथा गाडी खरिद, विभिन्न कम्पनीमा लगानी र विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा समेत जग्गा जमिन र चलअचल सम्पत्ति लुकाइ स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगले आरोप–पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।       श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बुबा हरिकुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठ समेतका नाममा राखेको देखिएको आयोगको दाबी छ ।       आयोगले श्रेष्ठको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ९ग०, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ९ख० बमोजिम जफतको माग गरेको छ । आयोगले श्रेष्ठकी पत्नी, बुबा, आमा र छोरालाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

म्याग्दी:    नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म्याग्दीका विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  नेपाली कांग्रेस म्याग्दीले आज बेनीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटभाटका क्रममा देउवाले जिल्लाको सडक, नदी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, धार्मिक पर्यटकीयस्थलको विकासमा पार्टीको साथ रहेको र  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।       सभापति देउवासमक्ष कांग्रेस म्याग्दीका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले जिल्लाका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिने सम्बन्धमा मागपत्र बुझाउनुभएको थियो । मागपत्र बुझ्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग छलफल गरी योजना कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।       मागपत्रमा बेनी–दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प बनाउन स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, बेनी–दरवाङ सडकको फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्ने, बेनी बजारमा कटान नियन्त्रण आयोजना, बेनी–पाखापानी–मल्कवाङ चक्रीय सडक, पोखरेबगर–घोडेपानी–कास्कीलाई सडकले जोड्न, बृहत् चिमखोला पिप्ले भगवती खानेपानी आयोजना र अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणको विषय समावेश गरिएको थियो ।       रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले राखुको गुठी जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका उपसभापति कर्णबहादुर भण्डारी र पूर्वसभापति तथा संविधानसभा सदस्य रेशमबहादुर बानियाँले पार्टीको गतिविधि र जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।       त्यस अवसरमा देउवाले बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन ५० शय्या क्षमताको भवनको पनि निरीक्षण गर्नुभएको थियो । विसं २०७४ मा सुरु भएको भवन निर्माणले पूर्णता नपाउँदा बेनी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित अस्पतालको भवन निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि दबाब दिन उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको अनुगमन गराइएको नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सचिव भरत रकालले बताउनुभयो । 

म्याग्दी:    बेनीमा आजदेखि आठौँ म्याग्दी महोत्सव एवं प्रदेशस्तरीय कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, व्यापार मेला सुरु भएको छ । माघेसङ्क्रान्ति पर्वको अवसर पारेर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको मूल आयोजनामा महोत्सव सुरु भएको हो ।      चीन र भारतको व्यापारिक प्राचीन रेशमी मार्ग र ‘साल्ट ट्रेड रुट’का रूपमा परिचित कालीगण्डकी करिडोरको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बेनीको महत्वलाई झल्काउने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।      दश दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा एक लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको बताउँदै उहाँले रु १० करोड बराबरको व्यापारिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।       सामानको खरिदबिक्री र मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर जिल्लाको समग्र सम्भावना उजागर गरी लगानी भित्र्याउने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, स्थानीय उत्पादनको प्रचारप्रसार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।      जिल्लाको पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, खनिज, वन पैदावारजन्य उद्योग व्यवसायमा लगानी भित्र्याउन, संस्कृति संरक्षण, प्रतिभा पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धन र खेलकुदलाई पनि महोत्सवसँग जोडिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय औँद्योगिक, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी, पुरुष–महिला भलिबल, बाँस्केटबल, लोकदोहोरी गीत, कलाकारको प्रस्तुति महोत्सवका आकर्षक रहने जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ । आज पूख्र्योली नाच, रत्यौली गीत, भजन, म्याग्दी आइडल एकल लोक नृत्य, जातजाती, जनजाती भाँकी प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ ।         उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “दुई सय वर्ष पहिले बेनीमा चीन र भारतसम्मका मानिस माघेसङ्क्रान्ति मेलामा किनमेलका लागि आउने गर्दथे । सोही सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदाय बेनीमा बसाइ सरेर आएका र यहाँ बस्ती बसेको विश्वाससहित बेनी र माघेसङ्क्रान्ति मेलाको विशेष सांस्कृतिक महत्व छ ।”        यसअघि विसं २०५८ देखि विसं २०७८ सम्म सात पटक म्याग्दी महोत्सव आयोजना भएको थियो । परम्परागत माघेसङ्क्रान्ति मेलालाई निरन्तरता दिन म्याग्दी र कालीगण्डकीको दोभानमा पर्ने बेनी बजारमा महोत्सव आयोजना गरिएको सङ्घले जनाएको छ । 

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले गण्डकीका मौलिक धुनहरुलाई संरक्षण गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पोखरा सांगीतिक कलाकार संघको संयुुक्त आयोजनामा भएको “गण्डकीका धुुनहरु” नामक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गण्डकी प्रदेशको सांगीतिक सम्पदाको महत्व र यसलाई संरक्षण गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । मन्त्री थापाले प्रदेशका मौलिक बाजाहरूको जगेर्ना र नयाँ पुस्तामा यसको हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।  “गण्डकी प्रदेश गीतसंगीतको उर्वर भूमि हो । यहाँका सिर्जना विश्वप्रख्यात छन् । गण्डकीका सर्जकका सिर्जनालाई संरक्षण गर्न नै गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो । जस माध्यम विविध कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् ।”, उनले भने । कार्यक्रममा पञ्चे बाजा, सारंगी, बाँसुरी, धिमे, सनई, टुङ्ना, मादल, खीं लगायतका मौलिक बाजाहरू एकै मञ्चमा प्रस्तुत भएको देख्न पाउँदा खुशी लागेको उनले उल्लेख गरे । उनले प्रस्तुत बाजाहरूको ध्वनि र धुनले गण्डकी प्रदेशको सांगीतिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गरेको बताए । “हामी धुन र बाजाका हिसाबले धनी छौं। यसलाई संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा प्रवद्र्धन गर्न हामी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”, उनले भने । मन्त्री थापाले गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको यस पहलको प्रशंसा गर्दै यस्तो कार्यक्रमले सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राख्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले आफ्नो मन्त्रालयको यस्ता सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री थापाले गण्डकीका मौलिक बाजाहरू जोगाउन सरकार, कलाकार र स्थानीय समुदायको सामूहिक प्रयास जरुरी रहेको उल्लेख गरे । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कार्यक्रमको महत्वलाई रेखांकित गर्दै गण्डकीको सांस्कृतिक धरोहर जगेर्ना गर्न यस्ता कार्यक्रमले खेल्ने भूमिकाको प्रशंसा गरे । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव मनकुमार श्रेष्ठले अग्रज स्रष्टाहरूलाई सम्मान र नयाँ पुस्तालाई मौलिक बाजाहरू प्रतिको आकर्षण बढाउने उद्देश्य सहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराए । उक्त कार्यक्रमले सांस्कृतिक पहिचानलाई बचाउन र नयाँ पुस्तालाई प्रेरित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास उनको छ । कार्यक्रममा काठमाडौं र गण्डकीका ४० भन्दा बढी वाद्यवादकहरूले नेपाली मौलिक बाजाहरूको माध्यमबाट सांगीतिक धुनहरू प्रस्तुत गरे ।  संगीत संयोजक तथा निर्देशक प्राज्ञ अशोक राईले पोखरामा पहिलो पटक अर्केष्ट्राको स्वरूप प्रदर्शन गरिएको जानकारी दिए । उक्त अभियानले गण्डकीका धुनहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सांगीतिक पहिचानलाई बलियो बनाउने प्रयास भएको भनाई उनको छ । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सुर्य खड्का बिखर्चीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राजनीति कर्मी, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार लगायतको उपस्थिति थियो ।