पोखरा: पोखराको पृथ्वीचोकमा नेपालका प्रथम सहिद लखन थापाको सालिक छ । उक्त चोकमा कसको सालिक राख्ने भनेर आन्दोलन र असहज परिस्थितिबीच गत वर्ष त्यहाँ सहिद थापाको सालिक राखियो । तर, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक राखिनुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरुले जुनसुकै हालतमा अबको एक वर्षभित्र पृथ्वीचोकमा शाहको सालिक स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा राष्ट्र गौरव अभियानले शनिबार आयोजना गरेको एकता सभाका वक्ताहरुले पृथ्वीचोकमा अरुको सालिक राखिन नहुने बताए । कार्यक्रमका कतिपय वक्ता यो विषयमा बोल्दा निकै आक्रामक प्रस्तुत भए । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सालिक राख्ने विषयमा जातीय हिसाबले जानुभन्दा सुरक्षित अवतरण गरिनुपर्ने बताए । ‘अभियानलाई जातीयता नभड्किने हिसाबले सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ’प्रदेश सरकारले पनि आगामी दिनमा छलफल गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ पृथ्वीनारायण शाहको दुर्दर्शितालाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्याय, विकास र समाजलाई एकीकृत गर्न सकिने उनले बताए । देशका वर्तमान समयका चुनौतीलाई सामना गर्न पनि एकताको भावना आवश्यक रहेको मन्त्री थापाको भनाइ थियो । सभाका प्रमुख वक्ता इतिहासविद् प्रा. डा रमेश ढुङ्गेलले सालिक हटाएर इतिहासको विनाश गर्ने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । इतिहासको विरोध गर्न नहुने र त्यो छुट कसैलाई नभएको उनले जिकिर गरे । ‘अर्को वर्ष वा अबको १÷२ वर्षमा यहाँ ठूलो सालिक ठ्डाउनै पर्छ । इतिहासको विरोधमा जान कसैलाई छुट छैन,’ उनले भने । सालिक मात्र नभएर देश एकीकरण गरेकाले एक हजार रुपैयाँको नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पृथ्वीनारायण शाहले स–साना राज्यलाई एक बनाएकाले साम्राज्यवादी भन्नु गलत भएको ढुङ्गेलले बताए । शाहलाई उनले ‘असल र कुशल डिक्टेटर’को रूपमा व्याख्या गरे । ‘आजको नेपाल बन्न असम्भव थियो । चेतनशील दिमागले सतर्कता अपनाएका कारण सम्भव भएको हो । यो मुलुक नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले सबैलाई हो,’ उनले थपे, ‘पृथ्वीनारायण शाहजस्तो डिक्टेटर नभएको भए एकीकरण सम्भव थिएन । उहाँ असल र कुशल डिक्टेटर हो ।’ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङले राष्ट्र निर्माताको राख्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्र सेवकको सालिक राखिन नहुने बताए । ‘त्यो ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक थियो । सालिक छैन तर हिजो आज र भोलि पृथ्वीचोक नै हो । राष्ट्र निर्माताको राख्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्र सेवकको सालिक नराखौं । यो दुवैको अपमान हो,’ उनले भने । सहिद लखन थापाको सालिक नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सांसद गुरुङले पोखरा महानगरपालिकालाई आग्रह गरे । ‘सहिद लखन थापालाई नयाँ ठाउँमा सालिक निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । यो अनुरोधलाई हलुका र बेवास्ता गरेमा त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने छ,’ उनी आक्रोशित बने । भारतमा महात्मा गान्धीको सरकारी तवरबाटै सम्मान हुने तर नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको कदर नभएको सांसद गुरुङको भनाइ थियो । विश्व हिन्दु महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर खरालले राजाले बनाएको राजमार्ग हिँडेर, राजाले बनाइदिएको सिंहदरबारमा बसेर त्यो व्यवस्थालाई निरंकुश भन्नु इतिहासको अपमान गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘राजाले बनाइदिएको राजमार्ग प्रयोग गर्छौ, सिंहदरबारमा शसन गर्छौं । निरंकुश व्यवस्था थियो भन्छौं । अनि हामी कहाँ छौँ ? इतिहास मेटाएर, भत्काएर कस्तो देश निर्माण गर्न गइरहेका छौँ ?’ उनले प्रश्न गरे । राष्ट्र गौरव अभियानका प्रवक्ता अरुण गिरीले पृथ्वीचोकमा सालिक राख्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेपनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । आगामी वर्षको जन्मजयन्तीसम्म जुनसुकै हालतमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक पृथ्वीचोकमा राख्ने उनले उद्घोष गरे । ‘आगामी वर्ष पृथ्वीचोकमा सालिक बनाएर त्यसमा माल्यार्पण गर्न पाइने आशा छ । ३०४ औं जन्मजयन्ती मनाउँदा अर्थात् एक वर्षभित्र पृथ्वीचोकमा सालिक राख्न हामी आजैदेखि लाग्ने छौँ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पृथ्वीचोकमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक बनाउने घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको प्रवक्ता गिरीले गुनासो गरे । अभियानका सहसंयोजक गणेशबहादुर पौडेल क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विश्व हिन्दु महासंघ कास्की अध्यक्ष जगन्नाथ कोइराला, ठकुरी संगम परिवार कास्की अध्यक्ष यामबहादुर हमाल, गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीलगायतले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गरेका थिए । एकता सभा कार्यक्रमको सञ्चालन अभियानका सचिव अर्जुन खनालले गरेका थिए । सभाअघि चिप्लेढुंगाबाट न्यूरोड, सभागृहचोक हुँदै पृथ्वीचोकसम्म झाँकीसहितको ¥याली निकालिएको थियो । कार्यक्रमका लागि पृथ्वीचोकमा पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा स्थापना गरिएको थियो । उक्त प्रतिमा सालिक स्थापना नहुँदासम्म आफूहरुले नहटाउने अभियानका सचिव अर्जुन खनालले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा टुक्रे राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको तथ्य बिर्सन नहुने बताएका छन् । पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस २०८१ को अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत् राष्ट्र एकीकरणका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘आज मनाइँदै गरेको ३०३ औं पृथ्वी जयन्तीले नेपाल एकीकरण अभियानको गौरवमय इतिहाससँगै मुलुक एकीकरणको योगदानकर्ताहरूलाई स्मरण गराएको छ ।’ सन्देशमा भनिएको छ – ‘पृथ्वीनारायण शाहकै अभियानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्ने आधार तयार गरेका कारण विश्वका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये नेपाल एक रहन पुगेको हो । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा वीर पुर्खाले पृथ्वीनारायणको अभियानलाई निरन्तरता दिएकै कारण नेपालको अस्तित्व कायम रहन पुग्यो । पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ ।’ सिङ्गो नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न र राष्ट्रिय एकताको भावनालाई थप मजबुत बनाउन राष्ट्रिय एकता दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । यो दिवसले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्न एकजुट भई अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्दै उनले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
तनहुँ: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पत्रकारिताको विकासले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार तनहुँ शाखाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी, सदस्यसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले पत्रकारिताको विकासले नै पारदर्शितालाई सुनिश्चित र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी सुशासन सुनिश्चित गर्नसक्ने धारणा राख्नुभएको हो । “पत्रकारिताको विकासले मात्रै देशमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छ, देशमा हुने गरेका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न सक्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “पत्रकारको अधिकार र सुनिश्चिताता रक्षाका निम्ति राज्यको पहल जरुरी छ ।” क्रियाशील तथा श्रमजीवी पत्रकारको प्रभावले नै मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनमा पनि पत्रकारिताको भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रलाई तीन सय शय्याको अस्पताल बनाउन पूर्वाधार र उपकरण सहयोग गर्ने सम्झौता भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारत सरकारले उपचार केन्द्रलाई उपकरणसहित सहयोग गर्ने भएको छ, भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योजना पुगेको र अबको केही दिनमा द्विपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।” उहाँले दमौली अस्पतालको विकासका लागि जग्गा विवाद समाधानका निम्ति अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल अगाडि बढाउने प्रक्रिया भएको बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद्बाट समस्या समाधान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दमौली अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन बजेटको व्यवस्थापनमा पहल गर्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो । सरकार सुधारिएको स्वास्थ्य क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा सहज र सरल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले रु पाँच लाख पु¥याउने गरी एकीकृत बिमाको व्यवस्थापकीय प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधि (आइटी)लाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालमा आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि केही कानुनी अप्ठ्यारा रहेको उल्लेख गर्दै शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरेको बताउनुभएको छ । “हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपाली आइटी कम्पनीहरुले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रुपमा भित्र्याउन पाउने भएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं: जलविद्युत् वा सिँचाइका लागि नदी तथा खोलाको पानी अन्यत्र सोझ्याउनुअघि खोलानालामा पर्याप्त वातावरणीय बहाव ९ई–फ्लो० कायम गर्न आवश्यक पहल हुन नसकेको भन्दै जलस्रोतविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वातावरणीय बहाव भन्नाले नदी वा खोलाको पारिस्थितिकीय प्रणाली र यस प्रणालीमा निर्भर मानव जीविकोपार्जन कायम राख्न आवश्यक पानीको बहावको मात्रा, समय र गुणस्तरलाई बुझाउँछ । दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा नदीको बहावसँग सांस्कृतिक र अध्यात्मिक आवश्यकता पनि यससँग जोडिएको छ । वातावरणीय बहावको कार्यान्वयनका लागि मानव विकास, नदिको प्रयोग वा डाइभर्सन नगरी प्राकृतिक वा पुरानै बहावमा पुनस्र्थापित गर्न आवश्यक छैन, तर यसको सट्टा, खानेपानी, सिँचाइ वा ऊर्जामा मात्र केन्द्रित व्यवस्थापनभन्दा नदी तथा खोलाबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यापक लाभको पूर्ति हुने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजनासँग जोडिएका अधिकांश नदीनालामा खासगरी हिँउद र सुक्खा याममा वातावरणीय बहाव नगण्य वा शून्यमा झर्ने गरेको पाइएको छ । खोलानालाको यस्तो दोहन रोक्दै नदीलाई स्वस्थ राख्न तीनै तहका सरकार र स्थानीय समुदायले गम्भीर हुन आवश्यक रहेकामा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी)का अनुसार नेपालमा करिब छ हजार नदीनाला छन् । तीमध्ये अधिकांश हिमालको हिउँ पग्लिएर बग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालका कैयौँ नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनिसकेका छन् भने धेरै नदीमा त्यस्ता आयोजना बन्ने तयारी थालिसकिएको छ । केही ठूला नदीमा सिँचाइ आयोजनासमेत बनिरहेका छन् । तेइस वर्षअघि बनाइएको नेपालको जलविद्युत् नीतिमा हरेक आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत वातावरणीय बहाव कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर निकै कम नदी आयोजनाले मात्रै वातावरणीय बहाव कायम राख्न कम्तीमा १० प्रतिशत पानी बहन दिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । जलविद्युत् उत्पादनका लागि नदीको पूरै बहाव सोझ्याएर पानीविहीन बनाइएका विभिन्न नदी खण्डमा माछा र अन्य जलचरमात्र होइन स्थानीय किसान समुदाय सिँचाइ सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेक्रम बढिरहेको छ । देशका नदीमा पर्याप्त वातावरणीय बहाव कायम गर्दै नदीको स्वास्थ्य संरक्षण तथा नदी तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेकामा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । इमी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक दीपनारायण शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको अध्ययनमा हाम्रो देशमा सञ्चालित करिब ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय बहाव कायम गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत नदीको पानी बग्न दिनुपर्ने नियमको पालना नगरेका उल्लेख छ । “हामीले हालै ५० वटा जलविद्युत् केन्द्रको अध्ययन गरेका थियौँ । अधिकांशले वातावरणीय बहाव कायम राख्न आवश्यक पानी छोडेका छैनन् ।” इमीको अर्को अध्ययनअनुसार नियम, निर्देशिका र अनुगमनको अभावका कारण वातावरणीय बहावबारे नियमको पालना हुन नसकेको हो । जलविद्युत्मा निर्भर देशका तीन हजार मेगावाट क्षमताका करिब एक सय ६० जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भइसकेका छन् भने १० हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन छन् । करिब आठ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक सर्वेक्षण भइरहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक रामदेवी तचमो शाहको भनाइमा हरेक नदीको स्वास्थ्य जोगाउन वातावरणीय बहाव कायम राख्ने नियमको पालना हुनुपर्छ । त्यसका लागि जनतालाई सचेत गराउने तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । कार्यशालामा सहभागी विज्ञ तथा अधिकारीहरूले जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेक्रममा दिगो हिसाबले हरेक नदीलाई जीवित राख्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै पानीको उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूका भनाइमा नेपालको संसद्मा विचाराधीन नयाँ जलस्रोत विधेयकमा वातावरणीय बहावको विषयलाई सम्बोधन गरिएमा मुलुकका नदीनालाको दिगो संरक्षण हुन सक्छ । पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली मुलुकका नदीनालासँग जोडिएका आयोजनालाई दिगो बनाउनका लागि तिनको ‘स्थानीयकरण’ गर्नु सर्वोत्तम उपाय हुनेछ । त्यसक्रममा परियोजनाहरु निर्माण गर्नुअघि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् इआईए बनाउँदा र यसको कार्यान्वयन गर्दा जतिसक्दो धेरै स्थानीयवासीका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
म्याग्दी: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ‘स्विचयार्ड’ निर्माण सुरू भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड निर्माणका लागि फाउण्डेशन तयार पार्न थालिएको हो । स्विचयार्डका उपकरणले विद्युत्गृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्राप्त गर्ने र प्रसारण लाइनमा आपूर्ति गराउँछ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल महाशाखा प्रमुख रविन कट्टेलले एआइएस (एयर इन्सुलेटेड) प्रविधिको स्विचयार्ड निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) ले स्विचयार्डको फाउण्डेशन तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको र हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ९भेल०ले जडान गर्ने उपकरण तयार पारेर आयात थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी २०८२ असार १५ भित्र राहुघाट निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ ।” राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् लिलो (लुप इन, लुप आउट) प्रविधिबाट दुई सय २० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना–कुश्मा प्रसारण लाइन ९डबल सर्किट०मार्फत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएको छ । चार वटा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण भइसकेको छ । विद्युत्गृहबाट निस्कने पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने एक सय २८ मिटर लामो टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृहबाट निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । टर्वाइन, जेनेरेटरका पाट्स जडान गर्ने काम थालिएको छ । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति ७७ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताउनुभयो । “बाँधमा ब्यारेज, छ हजार दुई सय ७० मिटर लामो मुख्य सुरूङ, सर्जसाफ्ट, ठाडो र तेस्रो प्रेसर साफ्ट र टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), पावर इन्टेक, मुख्य सुरूङलाई फिनिसिङ गर्ने र पेनस्टक पाइपलाइन जडानको काम धमाधम भइरहेको छ ।” मुख्य सुरूङको चार वटा अडिटबाट करिब दुई हजार तीन सय मिटर लाइनिङ (ढलान र प्लास्टर) सकिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ नम्बर वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृहबाट निर्माणाधीन छ । आयोजनाको सिभिल ठेकेदारसँग विसं २०७४ मङ्सिर महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको ४५ महिनाको अवधिमा कोरोना महामारी, बाढी र पहिरोका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० महिना म्याद थपिएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलो कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना विसं २०७० मा सकिनुपर्ने थियो । पहिले ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा पछि आठ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको हो ।
काठमाडौं: प्रेस चौतारी नेपालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोगमा जोड दिँदै ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको छैटौं केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर आमसञ्चार माध्यमका प्रकाशक, सम्पादक र र पत्रकारविरुद्ध विद्युतीय अपराधमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेकामा विरोध जनाएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाहको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा अभ्यास र नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त अनुकूल प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोगको वातावरण निर्माण जरुरी छ ।” चौतारीले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग समेत गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोष रकमको वृद्धिको माग गरेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३०३ औँ पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा नेपाल एकीकरणका अभियानका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ । एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शाहसँगै त्यस अभियानमा योगदान दिनुभएका सबै पुर्खाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दिनुभएको सन्देशमा भन्नुभएको छ, “राज्य एकीकरणको नेतृत्व गर्नुहुने शाह र त्यस अभियानमा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी होमिने हाम्रा पुर्खाहरूमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।”
काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावटलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरणअनुसार गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । चुहावट घटाउनु पनि कमाउनु हो भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको प्राधिकरणले अनाधिकृत विद्युत् चोरी तथा प्राविधिक चुहावटलाई कम गर्न अनेकन प्रयास गरिएको जनाएको छ । आठ वर्षअघिसम्म प्रणालीमा २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो । आव २०८०/८१ मा चुहावट १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत आवमा रू १४ अर्ब ४६ करोड नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष रू आठ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण ०७३/७४ मा रू एक अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरू गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ आठ वर्षअघि रू ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले रू ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफा गरेको छ । प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पु¥याउन विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार एवम् सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमितरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्तालाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवं प्रविधिमार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । गत आवको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी रू १७ अर्ब सात करोड आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर इतिहास बनाउन सफल भएको छ ।