काठमाडौं:   नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच र डिजेल तथा मट्टितेलमा एक रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ । मङ्गलबार बेलुकी सूचना जारी गर्दै निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनले आज (असार ३१) मा पठाएको पेट्...

चितवन:   मुग्लिन–मलेखु सडक स्तरोन्नतीका क्रममा सवारी सञ्चालन नरोकिने भएको छ ।  गतहप्ता दिउँसोमा सवारी साधन रोकेर  स्तारोन्नतीका काम गरिएका थियो ।   नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का ई बिजय दराइकाअनुसार यही पुस ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म सवारी रोकेर काम गरिएको भए पनि अहिले सवारी सञ्चालन गरेरै धमाधम काम गरिएको हो ।   सो समयमा दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सवारी रोकेर सडकको बिशालटार, खटौटी लगायतका  क्षेत्रमा भित्तो काट्ने काम गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो “अहिले सवारी नरोकेरै हामीले काम गरिरहेका छौँ ।”  निर्माण कम्पनीले सन् २०२२ को डिसेम्बरबाट काम सुरु गरेको हो । तीन वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र काम भएको जनाइएको छ । भित्तो काट्ने र नदीतर्फ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ ।  कुरीनटार क्षेत्रमा कालोपत्रेका लागि बेस र सववेसको काम भइरहेको छ । मुग्लिनबाट मलेखुसम्म ३९ किलोमिटर सडक यस खण्डमा विस्तारको काम भइरहेको हो ।  निकै साघुरा र भित्तो काट्न एवं पर्खाल उठाउन कठिन ठाउँमा दुई लेन अर्थात नौ मिटर फराकिलो सडक बनाइँदै छ । उकालो ठाउँहरुमा तीन लेन अर्थात १२ मिटरको हुने छ । झण्डै एक दशमलब ५ किलोमिटर सडक यस्तो ठाउँमा पर्दछ ।  बजार क्षेत्र कुरिनटार, चरौदी, बिशालटार, चुम्लिङ्टार, मझिमटारलगायतका करिब छ किलोमिटर क्षेत्रमा चार लेन अर्थात १८ मिटर फराकीलो सडक बनाइँदै छ । मुग्लिन, बेनिघाट र मलेखु बजारमा छ लेन अर्थात २६ मिटर फराकिलो सडक बनाइँदै छ ।  एक किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा फराकिलो सडक बनाउन लागिएको हो । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्डलाई दुई भागमा बिभाजन गरेर स्तरोन्नतीको काम गरिएको हो । बिश्व बैंकको सहयोगमा सडक निर्माण थालिएको हो । निर्माण कम्पनीले रु चार अर्ब ८० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरी

चितवन:    चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घाँसेमैदान व्यवस्थापन सुरु भएको छ । चलु आर्थिक वर्षमा दुई सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुसार अहिले काम सुरु भएको हो ।      निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरले रु ३७ लाख ५० हजार खर्चमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन सुरु गरिएको बताउँदै कसरा, लामिताल, सुखिभार, भिम्ले, डुमरिया, बुढी राप्तीलगायत क्षेत्रमा विस्तारै काम गरिने जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो “वन्यजन्तुलाई चरन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष घाँसेमैदान व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।”      घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि घाँस काट्ने उपकरणसँगै मजदुर लगाएर मैदान व्यवस्थापन थालिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी मगरले जानकारी दिनुभयो । अहिले कसरा क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै हालसम्म ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा काम सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       निकुञ्ज नौ सय ५२ दशमलव ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जसमध्ये आठ हजार नौ सय ५५ दशमलव दुई हेक्टर क्षेत्रफल घाँसेमैदानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । गत वर्ष रु ४० लाख ७० हजार खर्च गरेर तीन सय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिएको थियो ।  कोभिड अघिसम्म घाँसेमैदान व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन हुने गरेको भए पनि अहिले निकै न्यून बजेटमा काम हुने गरेको थापामगरले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:   कायममुकायम परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले २६ औँ परराष्ट्र सचिवका रूपमा बुधबार अपराह्नदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।  “हाम्रो देश चुनौती र अवरको दोसाँधमा  छ । ती चुनौतीको सामना गर्दै अवसरलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्न निष्ठापूर्वक लाग्नेछु”, परराष्ट्र सचिवको कार्यभार सम्हालेपछि उहाँले बिहीबार बिहान रासससँग भन्नुभयो । देशलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउन आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि सचिव राईले व्यक्त गर्नुभयो ।  सन् १९९६ मा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका  परराष्ट्र सचिव राई सन् २००५ मा उपसचिवका रूपमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखाको सहसचिवका रूपमा सेवा गर्नुभएको थियो ।   मार्च २०१९ देखि जुन २०२३ सम्म उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि तथा डिसेम्बर २०१४ देखि डिसेम्बर २०१८ सम्म दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालको  राजदूत हुनुहुन्थ्यो । कायममुकायम सचिव हुनुअघि उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको थियो । सार्वजनिक सेवाको प्रारम्भिक वर्षमा सचिव राईले सन् २००३ देखि २००५ सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सन् २००२ देखि २००३ सम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सेवा गर्नुभएको थियो ।  सन् १९९६ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा उहाँले निजामती सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको हो ।  सन् १९७० मा  सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकामा जन्मनुभएका परराष्ट्र सचिव राईले जर्मनीको पोट्सडाम विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक व्यवस्थापन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ ।  गत मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई परराष्ट्र सचिवमा पदोन्नति गरेको हो ।

पर्वत:    आवश्यक संरक्षण र उपयोग गर्न नसक्दा पर्वतका वन क्षेत्रमा पाइने करोडौँ मूल्यका जडीबुटीको चोरीनिकासी बढ्दै गएको पाइएको छ ।       जडीबुटी संरक्षण, प्रवर्द्धन, सङ्कलन र निकासी गर्ने आधिकारिक निकायको बेवास्ताका कारण दैनिकजसो चोरीनिकासी बढ्दै गएको हो ।  जिल्लाका उच्च पहाडी भेगमा रहेका जङ्गलमा बहुमूल्य औषधीय गुणयुक्त जडीबुटी प्रशस्तमात्रामा रहेको छ । जिल्लाको जलजला र मोदी गाउँपालिकामा पर्ने हम्पाल क्षेत्र, मोदी र कुश्मा क्षेत्रमा पर्ने पञ्चासे, डहरे, चिसापानी, गोल्र्याङ ठूला जङ्गल क्षेत्र हुन् ।  यी क्षेत्रमा अल्लो, सत्तुवा, नागबेली, पाखनभेद, रक्तमूल, भूतकेश, चिराइतो, पदमचाल, बज्रदन्ते, लोठसल्ला प्रशस्तमात्रामा पाइन्छ । यसैगरी सुनाखरी, चिराइतो, अर्गेली, टिमुर, ढकायो, चुत्रो, लोक्ता, सिल्टिमुर, धसिङ्ग्रे, खोटो, हर्रोबर्रोलगायत सयौँ प्रकारका जडीबुटीसमेत प्रशस्तै पाइन्छ । डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार जडीबुटी पकेट क्षेत्र तोकेर संरक्षण गर्न नसक्दा ठूलोमात्रामा नोक्सानी भइरहेको छ ।       जिल्लामा कुन जडीबुटी कति परिमाणमा पाइन्छ भन्ने यकीन नभए पनि चोरीनिकासीकै कारण जडीबुटीको आनुवंशिक स्रोतसमेत नष्ट हुने खतरा बढेको जनाएको छ ।  जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने तीन हजार मिटर उचाइसम्म फैलिएका सामुदायिक वन सहस्रधारा सामुदायिक वन, खर्सुबास सामुदायिक वन, रेसापातल सामुदायिक वन, ठूला टाउका गैँडाखर्क सामुदायिक वन, छिपछिपे सिलिङ्गे सामुदायिक वनमा औषधीय जडीबुटी प्रजातिका वनस्पति पाइन्छ ।       पर्वतको मोदी–४ लेस्पारका ७३ वर्षीय वृद्ध टेकबहादुर पुनले जडीबुटीको प्रयोग गरी गाउँलेको उपचारसमेत गर्दै आउनुभएको छ । पुनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “पर्वतका सामुदायिक वनमा धेरै प्रकारका जडीबुटी पाइने भए पनि अहिले उचित संरक्षणको अभावले कतिपय नासिँदै गाएका छन् भने चोरी हुनेक्रम पनि बढेको छ ।”  पहिले प्रशस्तै पाइने धेरै प्रकारका जडीबुटी अहिले थोरैमात्रामा देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा बस्ने मानिसको सङ्ख्या घट्दै जानु र भएकालेसमेत चासो नदिएका कारण बहुमूल्य जडीबुटी जोखिममा पर्दै गएको उहाँको गुनासो छ ।       खर्सुबास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मोदी–४ क्याङका अध्यक्ष नरसिं पुनले जडीबुटीको उचित संरक्षण हुन नसक्दा धेरै प्रकारका जडीबुटी चोरीनिकासी हुने र जङ्गलमै खेरजाने तर गाउँलेलाई कुनै लाभ नहुने गरेको बताउनुभयो ।       डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकले जिल्लामा वनजन्य जडीबुटी प्रशस्तै पाइने भएर पनि बजेट र कार्यक्रम नहुँदा यस क्षेत्रमा कुनै कार्य हुन नसकेको बताउनुभयो ।  वनजन्य जडीबुटीबाट आर्थिक लाभ लिन सबैभन्दा पहिले कुन स्थानमा कुन जातिको प्रजाति कतिमात्रामा पाइन्छ सोहीअनुसार पहिले पकेट क्षेत्र तोकिनु पर्दछ विकले भन्नुभयो, “जडीबुटीको विस्तृत स्रोत सर्वेक्षण गरिनुहुन सकेको छैन ।”       डिभिजन वन कार्यालय, पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षमा जडीबुटी संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी एउटै कार्यक्रम नसमेटिएको उहाँको भनाइ छ ।  जिल्लामा वन उपभोक्ता समूह गठन भई १४ हजार चार सय २२ हेक्टर वन क्षेत्रमा करिब ४४ हजार एक सय चार घरधुरीका स्थानीय समुदाय वनसँग जोडिएको भए पनि अहिलेसम्म समुदायस्तरबाट जडीबुटी संरक्षण र प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष जोडिएर आम्दानी गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

काठमाडौं:    पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) को इतिहास र वातावरण विज्ञान विषयको पाठ्यक्रम थप समसामयिक र विद्यार्थीमुखी बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई १५ दिनभित्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ ।       परिषद्का अध्यक्ष तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कक्षा ९ र  १० को उक्त दुई विषयका पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई दैनिक जीवनसँग जोडी स्थानीय विषयसँग तादाम्यता मिलाउन र विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेलगायत सुझाव समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।        बैठकमा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले युवाहरूलाई देशप्रति सकारात्मक भावना विकास गराउने र नेपालको सभ्यताको इतिहासबारे थप प्रष्ट हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।        उहाँहरूले वातावरण विज्ञानको पाठ्यक्रममा नेपालको विविधता संरक्षण, हिमाल पग्लने, चुरे विनास र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेका असरलाई विद्यार्थीले बुझ्ने र त्यसको समाधानमा कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसमेत पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।       यस्तै, उक्त बैठकले मातृभाषातर्फ आधारभूत तह (कक्षा ६–८) को चाम्लिङ भाषाको पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागिसमेत सिफारिस गरेको  छ ।  बैठकले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा रहेका ऐच्छिक विषयको समूह मिलान गर्दै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐच्छिक पहिलो समूहमा रहेका २७ भाषामध्ये नेपालमा बोलिने भाषाको छुट्टै समूह बनाउने निर्णय गरेको छ । तीन समूहमध्ये कुनै दुई समूहबाट एक–एकवटा विषय छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।       उक्त बैठकले उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा ऐच्छिक तेस्रो समूहमा रहेका १४ भाषामध्ये नेपालमा बोलिने भाषाहरूको छुट्टै समूह बनाउने र पाँच समूहमध्येबाट विद्यार्थीले कुनै तीन विषय लिन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।       बैठकको निर्णयअनुसार कक्षा ११–१२ को ऐच्छिक दोस्रो समूहमा रहेको जनसङ्ख्या अध्ययनलाई ऐच्छिक तेस्रो समूहमा र तेस्रो समूहमा रहेको ‘जेरोन्टोलोजी’ र ‘केयर ट्रेकिङ’ शिक्षा विषयलाई दोस्रो समूहमा राखिएको छ । अब विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाअनुसार पाँचवटा समूहमध्ये कुनै तीन ऐच्छिक विषय रोज्न पाउने छन् ।       विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा घरायसी तथा दैनिक जीवनमा गरेका कार्य पनि समावेश गरिने भएको छ । बैठकले विद्यार्थीको घरायसी एवं दैनिक जीवनका कार्यलाई आधारभूत तह (कक्षा ६–८) तथा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) को आन्तरिक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न आवश्यक छलफल र आवश्यक तयारी गरी परिषद्मा पेस गर्न केन्द्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिएको छ ।      उक्त बैठकले लिएका यी निर्णयहरूले विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुग्ने र पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सोलुखुम्बु:     सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–२ थुम्लिङमा गए राति भएको आगलागीमा परी एकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अन्दाजी ४० वर्षे नवराज खालिङ राई रहेको वडासदस्य हीराकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।            उहाँका अनुसार बलबहादुर नेवारको घाँस राख्ने गोठमा आगलागी हुँदा खालिङको ज्यान गएको हो । खालिङ विगत १५ वर्षदेखि बेवारिसे अवस्थामा बस्दै आएका थिए ।  बिहीबार राति सोही गोठमा बसेका खालिङले चुरोट खाने क्रममा आगलागी भएको अनुमान गरिएको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।       घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे, प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरे र चिकित्सकसहितको टोली घटनास्थल पुगेको छ ।  आगलागीबाट जलेर चिन्न नसक्ने अवस्थामा रहेका खालिङको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल फाप्लु ल्याइएको प्रजिअ घिमिरेले बताउनुभयो ।

गण्डकी:    पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि बुधबार जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन् ।  आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस जारी छ ।  प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहस सकिएपछि जवाफी बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ । लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो ।  थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ ।  यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा लागेको छ ।  सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ ।  लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा छ ।

सोलुखुम्बु:    सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा पटक–पटकको भूकम्पका पराकम्प गएको छ । मङ्गलबार गएको ठूलो भूकम्पपछि खुम्बु क्षेत्रमा साना पराकम्प निरन्तर गइरहेका छन् ।  आज बिहान ३ः३० बजे र ५ः३० बजे खुम्बु क्षेत्रको दिङबोचे क्षेत्रमा भूकम्पका पराकम्प महसुस गरिएको छ । त्यसपछि बिहान ९ः३० बजे थाम्बुचे क्षेत्रमा र साँझ ५ः३० बजे लुक्ला तथा पैयाँ क्षेत्रमा पनि पराकम्पका झट्का अनुभव गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।  प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेले पराकम्पका कारण स्थानीय बासिन्दामा त्रास बढेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “खुम्बु क्षेत्र जहाँ मङ्गलबार गएको भूकम्पको केन्द्र तिब्बत् नजिक पर्छ, त्यहाँ धेरै पराकम्प गइरहेका छन्, जसले गर्दा स्थानीयवासीमा त्रास उत्पन्न गराएको छ तर सम्भावित सहयोगका लागि हाम्रा प्रहरीहरू स्थानीयवासीसँगै छन् ।” पराकम्पले छिनछिनमा धक्का दिन थालेपछि स्थानीयवासी घरभित्र छिर्नसमेत डराइरहेको स्थानीय पासाङ शेर्पाले बताउनुभयो । राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मङ्गलबार बिहान ६ बजेर ५० मिनेट जाँदा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने तिब्बतमा ७ म्याग्निच्युडको ठूलो भूकम्प गएको थियो । यस भूकम्पका पराकम्प नै खुम्बु क्षेत्रमा महसुस भएको अनुमान गरिएको छ । खुम्बु तिब्बत्को नजिकपर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा बढी पराकम्पको धक्का महसुस गरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । 

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सङ्कुचन अन्त्यका लागि बक्यौता रकम भुक्तानी र भौतिक पूर्वाधारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा मङ्गलबार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग परिषद्का अध्यक्ष बलिभद्र रानासहितका पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन, छड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिलाई ध्यान दिएर ठेक्कामा मूल्य समायोजनलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीको केही रकम भुक्तानी गरिसकिएको र बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेगरी काम गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो । सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का दिने प्रक्रियाले कतिपय स्थानमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।  सरकारलाई गुणस्तर मापदण्ड पूूरा नभएका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै उहाँले लागत अनुमान गर्दा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको बताउनुभयो । सरकारले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विगतमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गर्नुभयो ।