काठमाडौं:    सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक थापाबारे कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ ।  न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आज उक्त प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेकामा थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।  सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि थप कागजात मगाउने आदेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।      यसअघि गत असार १४ गते थापालाई सो प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध थापाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।  उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेपछि निजले धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो ।

काठमाडौं:    सरकारले सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सोमबारदेखि  यात्रुवाहक तथा मालवाहक सार्वजनिक सवारी  साधनको भाडादर ३ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको जानकारी गराएको हो । यात्रुवाहक सवारीमा ३.३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ०.८१ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी ०.०५ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसंग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा यस विभागले गरेको बजार अध्ययन तथा विश्लेषण र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायातका श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, संचालन खर्च, हाककट्टी र संचालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडामा गरिनु पर्ने समायोजनका  गरिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातका सवारीहरुको भाडादर यस विभागको मिति २०८१-०९-२२ को निर्णयानुसार आजै बाट लागु हुने बताइएको छ । हेर्नुहोस कहाँ कति सूची    

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मात्र नभएर  सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक संस्थाका हैसियतले नेपाल पत्रकार महासङ्घले पु¥याएको योगदान सराहनीय रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको स्वागत कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको सृदृढीकरण र स्थायित्व पत्रकारहरूको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं व्यावसायिक पत्रकारिता तथा जनताको सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यही भएर लोकतन्त्रको सृदृढीकरण र यसको स्थायित्व पनि पत्रकारहरूको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।” राष्ट्रपतिले सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले समाचारको विषयवस्तु, सञ्चारमाध्यम र सूचना सम्प्रेषणमा आएको परिवर्तनले पाठकको सही सूचना पाउने चाहना पूरा गर्न सहज भएको बताउनुभयो ।  उहाँले सूचना प्राप्ति र सम्प्रेषणमा सहज भएसँगै चाँडो सूचना दिने होडबाजीमा मिथ्या सूचना प्रवाह हुनसक्ने र त्यसले समाजलाई दिग्भ्रमित पार्नसक्ने जोखिमतर्फ आमसञ्चारका माध्यमहरू सचेत हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले उपलब्ध नवीन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसँगै राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा रहेका  सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठताजस्ता व्यावसायिक धर्मको अधीनमा रही सत्यको अन्वेषण र त्यसको सम्प्रेषणमा वर्तमानमा देखिएका चुनौतीलाई चिर्दै सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  राष्ट्रपति पौडेलले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि महासङ्घले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गण्डकी:    गोठ र चरनमा आधारित पशुपालनको परम्परा बोकेका यहाँको वन संरक्षणमा स्थानीय सक्रिय भएका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१६ मा अवस्थित बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डार सत्रखर्क कालीलेक सामुदायिक वनको संरक्षणमा उपभोक्ताले चासो देखाएका हुन् ।      जङ्गलमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटी, काठसहित चोरी–सिकारी हुँदै आएको सो वनलाई डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले एक वर्षअघि संरक्षण, विकास र उपयोग गर्नेगरी गठित समूहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेसँगै उपभोक्ता वन जोगाउने अभियानमा जुटेका हुन् ।       बहुमूल्य जडीबुटी, सतुवा, लोटसल्लो, निरमसी, पखन वेद, चन्दन, चुत्रोलगायत मालिङ्गो, घुँडे र तीते निगालो स्वादिलो तरकारीमा प्रयोग गरिने टुसा, निउरो, तरूल प्रशस्त पाइने सत्रखर्क कालीलेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुवेदार इन्द्रबहादुर गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जङ्गल क्षेत्रमा चोगो, नसि, खाँदो, पनेलो, स्याक, क्रेटोेपधेरो, कोइप्रोनो, तल्लोदोवान, वलाय, तोमोधु, तोढ्रे, एकल, दोबाटे, माडदी, घुडे, लिते र सवल गरी सत्रवटा चरनलाई समेटेर यस वनलाई सत्रखर्क नामकरण गरिएको हो ।       समुद्री सतहबाट एक हजार दुई सयदेखि तीन हजारसम्मको उचाइमा अवस्थित जङ्गलमा चितुवा, भालु, मृग, थार, घोरल, बाँदर, दुम्सीजस्ता जङ्गली जनावर र मुनाल, प्युरा, वन कुखुरालगायत विभिन्न प्रजातिका चराचुरूङ्गीको बासस्थान भएको अध्यक्ष गुरूङको दाबी छ ।       भारतीय सेनामा भर्ती हुनुभएका गुरूङले भन्नुभयो, “आजभन्दा छ दशकअघि सम्म प्रत्येक खर्कमा भैँसी, गाई, भेडाका तीनदेखि चारवटा गोठ थिए, जसमा जङ्गलमा चाररपाँच हजार घरपालुवा चौपाया चर्ने गर्दथे ।”       जङ्गलको बीच भागमा रहेको बलायखर्कमा चेतबहादुर पौडेल र उमा पौडेलले भैँसी गोठमा भविष्य खोज्दै आउनुभएको छ । उहाँको गोठमा हाल सानाठूला गरेर ४० वटा भैँसी र गाई रहेका छन्भने सुरेन्द्र पौडेलले चरनमा आधारित बाख्रापालन गर्दै आउनुभएको छ । पौडेलको खोरमा अहिले पनि एक सयभन्दा बढी बाख्रा रहेका छन् । भैँसी र बाख्रा चरनमा आधारित छन् ।      अध्यक्ष गुरूङ भन्नुहुन्छ, “विगतमा बाहिरबाट आउनेले जङ्गलबाट जडीबुटी सङ्कलन र जनावरको चोरी–सिकारी हुँदा पनि सरकारी स्तरको ध्यान नपुग्नु र उपभोक्तामा अधिकार नहुँदा बर्सेनि बहुमुल्य जडीबुटी बाहिरिन्थ्यो ।  हाल उपभोक्ताले निगरानी राख्न थालेपछि केही नियन्त्रण भएको छ । सो क्षेत्रको करिब तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको महत्त्वपूर्ण वनस्पति लोटसल्लो बिस्तारै पातलिँदै गएको छ । क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने उक्त वनस्पतिका पात र डाँठसमेत सङ्कलन गरेर बोराका बोरा लैजाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।       मार्की, जैमुरे, खरिकुना, ठूलोखोरिया, कुरा आँटीघर मौजा मोरियालगायत विभिन्न स्थानबाट जङ्गलमा प्रवेश गर्ने नाका रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “टुसा र निउरो उत्पादन हुने सिजनमा चोरी–निकासी अत्यधिक हुने गरेको छ ।  समूहको ऐतिहासिक प्रथम साधारणसभाले अबका दिनमा समूहको कार्ययोजना र विधानको परिधिभित्र रहेर ‘टेन्डर’ आह्वान गरी समूहको केही हदसम्म भए पनि आयआर्जन गर्ने तयारी भई रहेको उहाँको भनाइ छ ।      वन समूहका सचिव बबिता गुरूङका अनुसार पोखराको पानीको मुख्य स्रोत रहेको सम्भवतः कास्की जिल्लाको भौगालिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो उक्त वन ६ सय ९३ दशमलव पाँच हेक्टरमा फैलिएको सो वनमा तीन सय १६ घरधुरी उपभोक्ता रहेका छन् । समूहले स्थायी लेखा नम्बर लिएको छ ।      वनमा प्रशस्त मात्रामा रहेको निगालोबाट माद्रो, थुन्से, नाम्लो, मोहडा, कुर्चीलगायत घरेलु सामग्री निर्माण गरिन्छ भने अल्लोबाट भाग्रा, कछाड, टोपी, थैलो, स्टकोटजस्ता कपडा निर्माण गर्दै आएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोत उपयोगका लागि आवश्यक तालिमको खाँचो छ ।”        अर्मलाकोट ‘होमस्टे’का अध्यक्ष रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “पोखराबाट छोटो दूरीमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटी, महत्त्वपूर्ण चराचुरूङ्गी, जङ्गली जनावरको प्रत्यक्ष अध्ययन गर्न सकिने यस क्षेत्रको उचित प्रचारप्रसार गर्नसक्ने हो भने पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्नाका साथै होमस्टेमा आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्ने विश्वास छ ।”      ऐतिहासिक प्रथम वार्षिक साधारणसभा      सत्रखर्च कालीलेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । विगत लामो समयको निरन्तर प्रयासबाट एक वर्षअघि सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भएपछि वनका बारेमा पहिलोपटक उपभोक्ताको भेला भएको हो ।  भेलाले वनको संरक्षणसहित ढलापडा काठ निकासी गर्ने, टुसा र निउरो टिप्नका लागि ‘टेन्डर’ आह्वान गर्ने, जङ्गलमा जाने बाटो सफा गरी सञ्चालन गर्ने, पानीका मुहान संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिने जस्ता निर्णय गरेको छ ।      सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद बास्तोलाले साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो ।  वनको संरक्षण, संवर्द्धन, विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका उपभोक्ताले अब आयआर्जनसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सामुदायिक वनलाई समृद्धिको आधार बनाउन तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।  मुलुकमा हाल २३ हजार २६ सामुदायिक वन समूहका ३१ लाख ९५ हजार तीन सय २३ घरपरिवारले २४ लाख २५ हजार तीन सय ९२ दशमलव ६० हेक्टर क्षेत्रफल वन व्यवस्थापन गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      समूहका अध्यक्ष सुवेदार इन्द्रबहादुर गुरूङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासङ्घका गण्डकी प्रदेश सदस्य जितबहादुर बस्नेत, समूहका कर्णबहादुर गुरूङ, सिमबहादुर गुरूङ, हेमु परियार, शेरजङ्ग गुरूङ, झलश्री गुरूङ, श्रीसीता आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक सीता विश्वकर्मालगायतले वन क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको भूमिका र वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।  सामुदायिक वन अभियानको तीन दशक पार गरे पनि पुगे पनि यस समूहका उपभोक्ताले भने पहिलोपटक सामुदायिक वनको अनुभव गर्न पाएका छन् । 

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएका छन् ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई प्रमुखसँग “सूचनाको अधिकार: कार्यान्वयनको चुनौति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।   मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  जसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ । “सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्दै प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न महत्वपूर्ण छ ।”, उनले भने । मन्त्री थापाले अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न लगायतमा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको वेभसाईटहरु नियमित अपडेट गर्ने, कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रियस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने  संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री थापाको छ  ।   नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउने, सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण गर्ने काममा समेत क्रियाशिल हुनुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् । मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी गराए ।  उनले आम सञ्चार विधेयक जारी गरी संचार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश भित्रका आम संचारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरि काम सुरु गरिएको बताए ।  संचार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्ती, पत्रकार बिमा, रेडियो, टेलिभिजन लक्षित कार्यक्रमहरु, सार्वजनीक सुनुवाईहरु, मागमा आधारित तालिमहरु संचालन भैराखेको समेत उनले जानकारी गराए । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त डा। सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सूचना सम्भव भएसम्म अप्डेट गर्नुपर्ने विषयलाई उठाएका छन् । अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरु तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुुपर्ने भनाई उनको छ ।

म्याग्दी:     म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको क्याम्पस र छात्रावास भवनको आज हस्तान्तरण गरिएको छ ।       काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका कन्सुलर अनिवासकुमार सिंह र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले शिलाखेल अनावरण गरेर भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।       भारत सरकारको रू दुई करोड ८३ लाख आर्थिक सहयोगमा १६ कोठे दुईवटा कक्षाकोठा र आठकोठे छात्रा छात्रावास भवन निर्माण भएको क्याम्पस प्रमुख श्रीधर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत भवन निर्माण भएको थियो ।       कार्यक्रममा राजदूतावासका कन्सुलर सिंहले भारत सरकारको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशमा ७९ वटासहित देशभर पाँच सय ८३ वटा परियोजना सञ्चालन भएका जानकारी दिनुभयो ।       नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार राष्ट्र भारतबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर परियोजना सञ्चालन भएको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा र बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले म्याग्दी क्याम्पसलाई पूर्वाधारसँगै प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       उहाँहरूले भारतको अयोध्यामा राममन्दिर निर्माणका लागि मूर्ति बनाउन दुई वर्षअघि लगिएका शिलाको उत्खनन स्थल कालीगण्डकी नदी किनारलाई देभशिला स्मारक स्तम्भ र स्नान स्थलका रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि भारत सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।       म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सोमनाथ ढुङ्गानाले आठ सय ९७ जना विद्यार्थी अध्ययरत क्याम्पसमा निर्माण भएको भवनले पठनपाठनमा सहज भएको बताउनुभयो ।  समुदाय स्तरबाट विसं २०४८ मा स्थापना भएको म्याग्दी क्याम्पसमा शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी सङ्कायमा स्नाकोत्तर तहसम्मको अध्ययन हुन्छ । 

चितवन:    जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र तीव्र गतिमा चर्को आवाज निकाली ध्वनि प्रदूषण गर्ने ६३ वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।  जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले विभिन्न समयमा गरी ती मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।  कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गायत्रीराज शर्माका अनुसार स्वरुप परिवर्तन गरेर चर्को आवाजमा चलाइराखेको समयमा ती मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको हो ।  उहाँका अनुसार विभिन्न समयमा स्वरुप परिवर्तन गर्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गरिँदै गरिएकोमा ध्वनि प्रदूषण नघटेको पाइएको हुँदा स्वरुप परिवर्तनअन्तर्गत साइलेन्सर, ह्यान्डल, सिटलगायतका सामान कम्पनीको वा सवारी दर्ता किताबभन्दा फरक राखी चर्को आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको हो । यस्ता मोटरसाइकल आइतबार मात्रै ३० वटा नियन्त्रणमा लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामान्यतया ६० डेसिबलसम्मको आवाजलाई सामान्य मान्ने भए पनि यस्ता मोटरसाइकलले १२० देखि १९० डेसिबलसम्म आवाज निकाल्ने गरेको पाइएको छ ।  यसले मावन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने रक्तचाप बढ्ने, थकान महसुस हुने, तत्कालै रिसाउने, झर्किने, कान कम सुन्नेजस्ता समस्या आउन सक्ने कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै ती मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको शर्माले बताउनुभयो । यस्तो कार्यमा संलग्नलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ बमोजिमको कसुरमा दफा १६० बमोजिम रु एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना  र बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ४३ बमोजिमको कसुरमा दफा १९४ बमोजिम रु सात हजारदेखि रु १५ हजारसम्म जरिवाना हुने शर्माले बताउनुभयो । यस्ता मोटरसाइकललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर जरिवाना तिराएर मात्रै छोडिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नवलपरासी:     पश्चिम नवलपरासीको कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी कैदिबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ ।  कारागारमा एक सय ७५ कैदिबन्दी राख्ने क्षमता भए पनि हाल पाँच सय ६५ जना राख्नु परेको कार्यालयका प्रमुख विकल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार  २५ महिला र एक सय ५० पुरुष कैदिबन्दी राख्ने क्षमता भएको कारागारमा हाल तीन जना पाँच वर्षभन्दा मुनीका बालबालिका, ९२ जना महिला र चार सय ७० जना पुरुष छन् ।       कैदीबन्दीहरूको सङ्ख्या बढी भएपछि उनीहरुको व्यस्थापनमा समेत समस्या भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।  आवश्यक सङ्ख्यामा स्थानान्तरणका लागि विभागलाई जानकारी गराए पनि अन्य जिल्लामा पनि त्यस्तै अवस्था रहेकाले स्थानान्तरण गर्न समस्या भएको कारागार कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।  “रुपन्देही र कपिलवस्तुका कारागारमा महिला कैदिबन्दीलाई राख्ने ठाउँ नभएपछि यतै पठाउने गरिएको छ, यसले व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ”, उनले भने । 

पर्सा:    वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यहाँस्थित घण्टाघरचोकसँगै रहेको बिपी उद्यानको अतिक्रमण गरेर बनाएका अस्थायी घर–टहरा हटाउन थालेको छ  ।  महानगरले दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उद्यानमा रहेका अस्थायी घर–टहरा, तरकारी तथा फलफूलको बजार हटाउनको लागि तोकेता गर्दा पनि नहटाएपछि  आइतबारदेखि डोजर लगाएरस्थान खाली गराउन थालेको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिका, नगर प्रहरी प्रमुख हरि भुसालले दुई पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गराउँदा पनि हटाउन आलटाल गरेपछि डोजर लगाएर करिब ४०  अस्थायी घरटहरा खाली गराएको जानकारी दिनुभयो ।  ‘‘हामीले आइतबारदेखि अतिक्रमणमा परेको बिपी उद्यान खाली गर्न थालेका छौँ,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘यो अभियान सबै अतिक्रमणमा परेको ठाउँ खाली नगरेसम्म रोकिँदैन ।’’ महानगरका अनुसार बिपी उद्यानमा अस्थायी घरटहरा, तरकारी, फलफूल तथा कपडा पसल, तथा विभिन्न खानाका स्टल गरी करिब दुई सय ५० भन्दा धेरै अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । नगर प्रहरी प्रमुख भुसालले महानगरले उपयुक्त विकल्प दिएर बिपी उद्यान खाली गर्न लागेको  जानकारी दिनुभयो । ‘‘यहाँ तरकारी तथा फलफूल व्यापार गर्दै आइरहेका व्यापारीलाई वडा नं १६ नगरवास्थित कृषि बजार राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘यहाँ पसल गर्नेको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै वीरगञ्ज घर रहेका छन् ।  अन्य केही भने भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेका छन् ।’’ नगरप्रमुख भुसालले अतिक्रमण गरेको ठाउँलाई खाली गरेर आकर्षक खालको पार्क अघि बढाउने बताउनुभयो । बिपी उद्यानमा मासु पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेका ओकेबहादुर शाहीले महानगरले आफूहरुलाई हटाएर बिचल्ली बनाएको दाबी गर्नुभयो । ‘‘बिपी उद्यानमा दैनिक पाँच–दश केजी बङ्गुरको मासु बेच्दै आइरहेका थियौँ,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘यहीबाट परिवारको गर्जो टार्दै आइरहेका थियौँ । आजदेखि त हटाएपछि अब कहाँ के गर्ने भन्ने अन्र्यौल सिर्जना भएको छ ।’’ उहाँले महानगरले आफूलाई मात्रै नभएर अन्यलाई पनि हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।‘‘डोजर लगाएर हामीलाई त हटाएका छन् । अन्य कपडा पसल, तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण गर्नेलाई नहटाउने हुन कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।  महानगरले यसअघि गत मङ्सिर २६ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बिपी उद्यानमा राखिएका तरकारी तथा फलफूल बजार हटाउनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।  सो म्याद पनि यही पुस १० गते सकिएको थियो । तर, सो अवधिमा तरकारी तथा फलफूल व्यापारीले बिपी उद्यानको ठाउँ खाली गर्न अटेरी गरेपछि महानगरले दोस्रो पटक पुस १२ गते सात दिने म्याद राखेर  सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।  दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि खाली नगरेपछि भने आइतबार एक्साभेटर लगाएर खाली गरेको हो । महानगरले यो ठाउँमा बिपी उद्यानको व्यवस्थित गरेर वीरगञ्ज आउने पर्यटकका लागि नयाँ आकर्षणको केन्द्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।