काठमाडौं:    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका तार भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बुधबार बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको फुटेको पाइप मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ । काठमाडौँमा वितरण गरिने थोक प्रणालीको पाइप गएरातिदेखि मर्मत गर्ने कार्य सुरु गरिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयूकेएल० का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाइप फुटेपछि पानी पुरै बगेर बबरमहल जलमग्न भएको थियो । पानी बन्द भएपछि गएरातिबाट हामीले मर्मतको सुरु गरेका छौँ । मर्मत सकिएपछि पानी बितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने छौँ ।”  विद्युतका तारहरु भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक बितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि जलमग्न भएको र विषेश अदालत सहितका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेर क्षति गरेको थियो ।

काठमाडौं:   विसं २०७७ साउन ३ गते चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्दै आएका १० भन्दाबढी चेपाङ समुदायको घर हात्ती लगाएर भत्काउँदै जलाइयो ।  उक्त कार्यमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेनको टोलीसहित सेनाको सङ्लग्नता थियो । निकुञ्जको जग्गा मिचेको आरोपसहित उनीहरुको बस्तीमा आगो लगाइएको थियो ।       सो घटनापश्चात विभिन्न मानवअधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आपत्ति जनाए । माडी नगरपालिकाले एक सय ६० घरधुरी चेपाङलाई नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गरे पनि अझै केही घर पुरानै क्षेत्रमा छन् ।  “चेपाङहरु जङ्गल आसपास बस्न मन पराउने भएकाले केही घरधुरीलाई हामीले अनुरोध गर्दा पनि सर्न मान्नुभएको छैन”, सो वडाका वडाध्यक्ष घनश्याम दवाडीले भन्नुभयो, “अहिले पनि वर्षमा एक–दुई पटक निकुञ्जले हात्ती लैजाने, हटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।” सो घटनामा दूधे बालक र वृद्धवृद्धासहित ५२ जनाको बिल्लीबाठ भएको थियो ।       त्यस्तै २०७७ साउन १ मा चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङसहित सातजना घोंगी टिप्न निकुञ्ज प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी कुटपिट गर्दा त्यसको सात दिनपछि राजकुमारको मृत्यु भयो । अम्बा, निबुवाजस्ता जङ््गली फलफूल र घोंगी टिप्न निकुञ्ज क्षेत्र प्रवेश गरेका उनीहरुलाई निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाले अमानवीय यातना दिएका थिए ।       पछि उच्च अदालत हेटौँडाले कुटपिटमा सङ्लग्न नेपाली सेनाको तत्कालीन सिद्धिबक्स गणका हुद्दा चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैदको फैसला गरे पनि घटनामा सङ्लग्न अन्य सेनाले छुट पाए । तर जीविकाकै लागि निकुञ्ज प्रवेश गरेका राजकुमारले ज्यान गुमाए । यस्ता घटना धेरै छन्, कमै मात्र सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।      चेपाङलगायत अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदाय जल, जमिन र जङ्गलसँग निकट मानिन्छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर यो समुदायले विज्ञान प्रविधिभन्दा रैथाने ज्ञान, प्रथा, परम्परालाई बढी महत्व दिन्छन् ।       अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिसमेतले आदिवासी समुदायको जल, जमिन र जङ्गल उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले त्यस्ता महासन्धिमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, नेपालकै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ले वर्षौँदेखिको आदिवासी समुदायको अधिकार हनन् गर्दै आएको छ ।       विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार पटकपटक खोसिरहेका छन् । कतिपय कानुनमै समस्या रहेको छ भने कतिपय अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।   शिकार आरक्षमा झनै समस्या      मुलुकको एकमात्र शिकार आरक्ष हो ढोरपाटन शिकार आरक्ष । २०३९ सालमा यो आरक्ष स्थापना गरिँदा त्यहाँका आदिवासी जनजाति मगर समुदायको भूमि कब्जा गरिएको थियो । त्यतिखेर पञ्चायतकालीन समयमा असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि आन्दोलनको रूप लिन सकेन ।        त्यहाँ बाग्लुङको चार, रुकुमको सात र म्याग्दीको तीन वटा  गरी १४ वटा गाविस हडप्ने काम गरियो । यसका कारण स्थानीयले समस्या भोग्न थाले । उनीहरुले शिकार आरक्षप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढोरपाटन शिकार आरक्षको खारेज गरी सामुदायिक स्व–व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गर्न, आरक्षको सुरक्षार्थ नाममा नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेजको माग राख्दै आएका छन् ।       आदिवासीहरुको मानव अधिकारको सम्मानलगायतका मागसहित स्थानीयवासीले २०७२ सालपछि विभिन्न  आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि स्थानीयवासीले सिधै शिकार आरक्ष खारेजीको माग गरेका छन् ।       केही समयअघि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणविज्ञ डा कमल थापा र अधिवक्ता इन्दिराकुमारी श्रीस मगरले गरेको एक अध्ययनले पनि यसक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधार गर्न पुराना संरक्षणका रणनीति तथा अभ्यासहरू काम नलाग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । आदिवासी रैथाने ज्ञानलाई मिचेर बनाइएको शिकार आरक्ष क्षेत्रले आम्दानीको तुलनामा घाटा बढी व्यहोरेको छ भने जङ्गली जनावरको सङ्ख्यामा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छैन ।      इन्डिजिनियस वुमन लिगल अवेयरनेस ग्रुप ९इनोल्याग० की अध्यक्षसमेत रहनुभएकी अधिवक्ता इन्दिरा श्रीस मगर भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । आदिवासी अधिकारको पक्षबाट हेर्दा भूमीको पुनःव्यवस्थापन हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । हामीसँग जग्गा प्राप्ति ऐनहरु पनि छन् । निकुञ्ज गठन गर्दा स्थानीयको जग्गा चाहिएमा उनीहरुलाई छुट्टै जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर कतै कार्यान्वयन भएको छैन ।”      उहाँले नियमावली, निर्देशिका बनाएर सानोतिनो काम भएपनि मुख्य समस्या ऐनमै रहेको बताउनुभयो । “संरक्षणको नाममा आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कम्तिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आइएलओ १६९, युनड्रिप धारा २८ लगायतको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”      हालै मात्र इनोल्यागले ढोरपाटन शिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी चार ठाउँमा अध्ययन गरेको छ । उक्त संस्थाले ती  चारवटै क्षेत्रमा आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक समूहसमेत गठन गरेको छ ।  ती क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी महिलाहरुले घाँस, दाउरा, गोठालालगायतका जीविकासँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा विभिन्न हिंसा भोग्दै आएकाले अधिकारका लागि रक्षक समूह गठन गरेको संस्थाले जनाएको छ ।  उपेक्षामा आदिवासी      समाजशास्त्री डा मीना पौडेल करिब २५ वर्षअघि नवलपरासीको नारायणी नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बोटे समुदायमा पुग्नुभएको थियो । त्यतिखेर उनीहरु भर्खरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएपछि नारायणी नदी किनारमा बसोबास गरेका थिए ।  “उनीहरुको एउटै माग थियो । हामीलाई जहाँ सारिए पनि नदी खोलामा माछा मार्नु पाउनुप¥यो । हामी अरू काम गर्न जान्दैनौँ”, ती दिन स्मरण गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, “तर पछि विभिन्न ऐन कानुन देखाएर उनीहरुलाई माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइयो ।” तिनै बोटे समुदायका अधिकांश युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  “गाउँमा भएका केहीले त्यहीँ नजिकै स्थापना भएको चाउचाउ उद्योगमा काम गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले आदिवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ उपेक्षित देखिन्छ ।” मेरापिकमा महासङ्घको आपत्ति  सरकारले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दूधकोशी गाउँपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त कार्य सरोकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसँगको परामर्शबिना हुन लागेको महासङ्घले जनाएको छ ।  महासङ्घले गत कात्तिक २३ गते उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।  नेपालको संविधानको धारा ५१(ञ) को ८, जैविक विविधता महासन्धि १९९२, आइएलओ महासन्धि १६९ लगायतमा उल्लेख भए विपरीत सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको आदिवासी जनजाति महासङ्घका नेताहरु बताउँछन् ।  “आदिवासी जनजातिहरूको प्रथा जनित अभ्यास र परम्परागत जीवनपद्धतिलाई उपेक्षा गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा बन्देज लगाउँदै राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र शिकार क्षेत्रहरु घोषणा गरिरहने र आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम भइरहेको छ”, महासङ्घका महासचिव दिवस राईले भन्नुभयो, “हाल सोलुखुम्बुमा घोषणा गर्न लागिएको राष्ट्रिय निकुञ्जले हामी आदिवासी जनजातिको थातथलो खोसिन लागेकोप्रति सशङ्कित र आतङ्कित बनाएको छ ।” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले भने नयाँ निकुञ्ज गठन नभएर त्यसक्षेत्रको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले त्यसलाई निकुञ्ज क्षेत्र जसरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्र बताउनुभयो । त्यसक्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ ।  महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल आवश्यक भएमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ परिमार्जन गर्न सकिने बताउहुन्छ । “ऐनमा केले अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यो विषय प्राप्त भएमा हामी संशोधन गर्न तयार छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गरेर काम गरिरहेका छौँ ।      नेपालमा १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । ती सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहत सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार विभागले काम गर्दै आएको छ ।      मानवअधिकार तथा नेपाली आदिवासी समुदायका कानुन व्यवसायीहरुको संगठन ९लाहुर्निप० का अध्यक्ष दिनेशकुमार घले नेपालको संविधानअनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि २०८९ सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका प्रावधान परिवर्तन नभएको बताउनुहुन्छ ।      “कतिपय ऐनका प्रावधानहरु संविधानभन्दा माथि छन्, समयसापेक्ष ढङ्गले विकासका अवधारणाहरु परिवर्तन हुँदै आए”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वव्यापीकरण र मानवअधिकारका दृष्टिकोणलाई समावेश गरेर परिमार्जन गर्न जरुरी छ । त्यस्ता ऐनहरु अत्यन्तै केन्द्रिकृत र निरकुंश छ ।”संविधानले सुनिश्चित गरेको हकहरु, अन्तर्राष्टिय कानुनलाई ती ऐनले सम्बोधन नगरेको उहाँको ठम्याइ छ । ती ऐन परिमार्जन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अन्तर्राष्टिय कानुनले दिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दा आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भाषिक, पहिचानको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।       लाहुर्निपकै उपाध्यक्ष शंकर लिम्बू नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्जहरु आदिवासी जनजाति समुदायलाई विस्थापित गरी स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ । विगतमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतमा घटेका घटनालाई उहाँ नेपाल पक्ष रहेको ‘सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६५ को धारा १’ अनुसार यो नश्लीय विभेद भएको बताउनुहुन्छ ।  उहाँले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ को धारा ८ अनुसार व्यक्ति हत्या तथा घर जलाउने कार्य जनजातीय संहारको परिभाषा भित्र पर्नेसमेत जिकिर गर्नुभयो । के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ?      नेपालले विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रहरुमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसरी पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पालना गर्छु भन्नु हो ।  आदिवासी समुदायका अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र ९युएन ड्रिप० को धारा २८ आदिवासी समुदायलाई कुनै कारणले विस्थापित गरिएमा उनीहरुको जग्गा वा भूमि कब्जा गर्दा पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने र न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यसरी राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा उनीहरुको परम्परामा ख्याल गरी भएको क्षति पूर्ति हुने किसिमको उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।       अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ मा आदिवासी तथा जनजातिका अधिकार, चाहना र आकांक्षालाई राज्यको नीति, कानुन र संरचनामा सम्बोधन गर्ने, मुलुकका अन्य समुदायसँग समान अधिकार उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, आदिवासी तथा जनजातिका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा उपयोग गर्नका लागि प्रवद्र्धन गर्नेलगायत उल्लेख छन् । 

पाल्पा:   रामपुर नगरपालिकामा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सहायता सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । यहाँको रामपुर–७ मा बसोबास गर्ने फरक क्षमता भएका नौ जनालाई सहायता सामग्री (ह्विलचियर) सहयोग गरिएको हो ।       पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वडा कार्यालयले सो सामग्री उपलब्ध गराएको जनाएको छ । हिँँड्न नसक्ने र परिवारका सदस्यको सहयोगमा रहेका ‘क’ वर्गका पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये आवश्यकताका आधारमा नौ जनालाई ह्विलचियर वितरण गरिएको वडाअध्यक्ष दोवराज तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।       रु एक लाख ११ हजार बराबरको लागतमा सामग्री खरिद गरेर वितरण गरिएको वडा सचिव गीता लम्साल पौडेलले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार वडा कार्यालयबाट अपाङ्गता सहायता सामग्री खरिद शीर्षकमा विनियोजित रु ५० हजार र जापानी नागरिक काजुमा साकाकीमीबाट प्राप्त रु ६१ हजार सहयोगमा सामग्री खरिद गरी वितरण गरिएको छ । 

पर्वत:  खडेरीको बेला सामुदायिक वनमा आगो लगाउने दुई युवालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको छ ।       जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१४ आर्थर डाँडाखर्कस्थित ठुलाढुङ्गा सामुदायिक वनमा आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय दुई युवालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा कुश्मा–१४ बगाल थोकका २६ वर्षीय सुवास पौडेल र ३१ वर्षीय रमेश पौडेल रहेका छन् ।      पौडेलद्वयले गत माघ २९ गते वनमा आगो लगाएका थिए । वनमा आगो लगाउँदा वनजङ्गल, वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट हुनुका साथै नजिकको बस्तीसमेत जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरीको टोलीले दुई युवालाई घरबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक निरबहादुर बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार पक्राउ परेका दुवै जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय पर्वत पठाइएकामा जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी पुनः प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक बानियाँले बताउनुभयो ।       पर्वतमा गत वर्ष ७० वटा सामुदायिक वनमा आगालागी भएको थियो । यस वर्ष गत माघदेखि आगालागीका घटना बढ्न थालेका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।       हिउँद याममा हुने अधिकांश आगलागीमा मानवीय लापरबाहीका कारण हुने गरेको पाइएपछि यसपटक दोषीलाई खोजी गरेर कारबाही गर्न थालिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख झ्यामनारायण सापकोटाले बताउनुभयो । 

सिन्धुली:    सुनकोशी गाउँपालिका–३ नौविसेमा भैँसीले हान्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।  घाँस हाल्न जानुभएका ७५ वर्षीय गोपाल घर्तीको भैँसीले हान्दा आज बिहान मृत्यु भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख  गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार भैँँसीले हानेर घर्तीको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको हो । 

काठमाडौं:   स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नसर्ने रोगहरुविरुद्ध निरोधात्मक विधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि आरम्भ गरेको निःशुल्क ‘स्क्रिनिङ’अभियान सफल बनाउन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ ।  आज एक सन्देश जारी गर्दै उहाँले देशमा हुने मृत्युको लगभग तीन चौथाइ अनुपात नसर्ने रोगले ओगटेको तथा त्यसमा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो सहरीकरणका कारण थप जटिलता थपिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामुदायिक सहभागिता सहित अभियानका रुपमा स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक एवं उपचारात्मक सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको महसुस गरेपछि आफूले सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा उपचारात्मक सेवा व्यवस्थित गरेसँगै निरोधात्मक विधिबाट नागरिकलाई रोगको दुष्चक्रबाट यथासम्भव जोगाउने योजना बनाएको उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।  “हामीले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा तथा उपचारको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि यथासम्भव प्रयत्नहरु गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “साथसाथै निरोधात्मक विधिअन्तर्गत नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण अनि सचेतनाका माध्यमबाट सकेसम्म रोग लाग्नै नदिने तथा लागेको खण्डमा समयमै उपचारबाट नागरिकको स्वास्थ्य र नागरिक तथा राज्य दुवैको धनराशि जोगाउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।” अभियानअन्तर्गत ३० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौलासम्बन्धी रोग एवं शरीरको उचाइ र तौलको अनुपात समयमै पहिचान गरी उल्लेखित नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका  स्क्रिनिङ गरिनेछ ।  मन्त्रालयले हरेक वर्ष यो अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ

काठमाडौं:  हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका मध्य र पूर्वी तराईका केही भागमा हुस्सु लागेको छ ।  महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । साथै,  कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ ।  आगामी २४ घण्टामा कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।  शुक्रबार बिहान तराईका केही भागमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं:   आज विश्व रेडियो दिवस विश्वभर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को आह्वानमा द्रुत गतिमा परिवर्तनशील विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र अनुकूलनबारे सचेतना फैलाउने रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरेर आज यो दिवस मनाइँदै छ ।  सन् २०११ मा युनेस्काका सदस्य राष्ट्रले फेब्रुअरी १३ लाई अन्तरराष्ट्रिय रेडियो दिवसका रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रसङ्घीय महासभाले त्यसलाई २०१२ मा अनुमोदन गरेपछि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो ।   लोकतान्त्रिक बहसका निम्ति शक्तिशाली माध्यम मानिने रेडियो आमसञ्चारको सशक्त माध्यम हो । रेडियो धेरैभन्दा धेरै श्रोतासम्म पुग्ने र विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा बढी सुनिने माध्यम हो  ।  रेडियोले समाजको विविधताका साथै एकता कायम गर्न, आवाजविहीनका आवज बोल्न, प्रतिनिधित्व गर्न तथा सुन्न र सुनाउन कुनै समयमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ ।  विपत्तिका बेला तथा अगम्य ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको हरपलको साथी बनेको रेडियोले सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षा दिएर सामाजिक परिवर्तनमा पनि प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । सकारात्मक संवादलाई बढावा दिन रेडियो उपयोगी मानिएको छ । 

नवलपरासी:   नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोती नगरपालिका–४ की ७० वर्षीया धनमाया सार्कीको आँखा विगत १० महिनादेखि ओभानो भएको छैन ।       रोजगारीका लागि मलेसिया गएकी छोरीको हत्या भएको खबर सुनेदेखि धनमायाको आँखाबाट आँसु रोकिएको छैन । गत वैशाख २६ गते मातातीर्थ औँसीको दिन आमाको मुख हेर्ने भन्दै मलेसियाबाट छोरी तिलमाया सार्कीले गरेको फोन नै अन्तिम फोन थियो । त्यसको एक हप्तापछि अर्को फोन आयो र थाहा भयो २५ वर्षीया छोरी तिलमायाको हत्या भयो भनेर । त्यसयता उहाँ बेचैन हुनुहुन्छ ।       श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेदपछि छ वर्षीया छोरी आमाको जिम्मा लगाएर मलेसिया उडेकी तिलमायाको हत्या भएको १० महिना बितिसकेको छ तर हालुम्म न शव आएको छ, न त राहत रकम नै ।   लामो समयसम्म अनेक प्रयास गर्दा पनि शव नेपाल ल्याउन नसक्दा वृद्धा आमा र नाबालिग छोरी बेचैनी थप बढेको छ । छोरीको शव ल्याउन आमा धनमाया १० महिनादेखि वडा कार्यालय र नगरपालिका धाइरहनुभएको छ ।  शव झिकाउन सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसिया पठाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ । “शव आउला भन्ने आश गर्दागर्दै १० महिना बितिसक्यो तर न शव देख्न पाइयो, न राहत रकम नै हात प¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “म यो नातिनी लिएर अझै कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, मेसो पाउन सकेको छैन ।”      तिलमायाको हत्या भएको खबरलगत्तै सम्पूर्ण कागजात मिलाएर आप्रवासन केन्द्रमा शव झिकाउनका लागि आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको तिलमायाकी दिदी नीलमाया सार्कीले बताउनुभयो ।  “समयमै शव वा कागजात नआउँदा राज्यबाट प्राप्त हुने राहत नै पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जे हुने भई हाल्यो, केही राहत पाए त यो छोरीको लालनपालनमा सहयोग हुने थियो ।”      सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र (सामी परियोजना) की परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले मृत्युको खबर आउनेबित्तिकै नाता प्रमाणित गरी आवश्यक कागजपत्र मलेसिया पठाइए पनि अझै शव नेपाल ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।  “मलेसियन दूतावासका अनुसार अनुसन्धानले अन्तिम टुङ्गो नलागी शव नेपाल पठाउँदा मुद्दा किनारा लाग्न समस्या हुन्छ भनेर नपठाएको जानकारी पाएका छौँ । मुद्दा किनारा लाग्न ढिलो हुँदा नाबालिकाले पाउने राहत गुम्ला कि भन्ने चिन्ता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       वैदेशिक रोजगार बोर्डको नियमानुसार मृत्यु भएको मितिले एक वर्षभित्रमा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन पेस गरिसक्नुपर्छ । तिलमायाको हत्या आरोपमा एक पाकिस्तानी युवामाथि मुद्दा चलेको र शवलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले शव आउन ढिला भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बताउनुभयो ।  “शव परिचालनमा नै लामो समय लागेको दूतावासले जानकारी गराएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “शव पहिचान भएपछि नेपाल ल्याउन पहल गर्दा पनि शव अस्पतालमै रहेको र अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्र प्रमाणित पनि नगरेको जानकारी पाएका छौँ ।”      सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) बाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवधिमा मृत्यु भएकामध्ये तीन जनाको शव नेपाल आउन बाँकी छ ।