रुकुम पश्चिम:    रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा रूखले च्यापेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् ।       घर निर्माणमा प्रयोग हुने रुख काट्न गएको बेला रुखले च्यापेर आज आठबिसकोट–१० झिन्चौरका ५१ वर्षीय वीरबहादुर शाहीको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष गणेशकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । शाहीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।       उहाँले सोही वडाका ३५ वर्षीय प्रेमराज कुसारी घाइते भएका बताउँदै घाइतेको आठबिसकोट नगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  छ कुसारी र शाही विद्युतीय रुख काट्ने उपकरण (आरा मेसिन) प्रयोग गरेर घरमा प्रयोग हुने दार बनाउन जङ्गल जानुभएको थियो ।

गण्डकी:    कहिले कविता त कहिले गीतमार्फत, कहिले नदीका शिलालाई भगवान्का नाम दिएर त कहिले नदी किनारमा पैदलयात्रा गरेर, ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ले कालीगण्डकी नदी दोहनविरूद्धको आफ्नो सृजनात्मक प्रतिरोधलाई जारी राखेको छ ।  तीन वर्षअघि कालीगण्डकी संरक्षणका पक्षमा कविता शृङ्खला ‘नदी सप्तक’ सञ्चालन गरेको उक्त अभियानले गत जेठमा श्रीकृष्ण मोहिनी एकादशी तिथि पारेर कालीगण्डकी नदीका शिलामा भगवान्का नाम अङ्कित गरेको थियो ।  ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ र ‘प्रकृति, पर्यावरण र शालिग्राम संरक्षण समिति’मा आबद्ध अभियानकर्मीहरूले कालीगण्डकी आसपासका प्रमुख धर्मघाटहरूमा शालिग्राम भगवानका नाम शिलाङ्कित गरेका थिए ।  मानवीय अतिक्रमणका कारण कालीगण्डकीमा मात्र पाइने विश्वकै दुर्लभ शालिग्राम शिला लोप हुने खतरा बढेपछि शिलाको नामाङ्कन गरिएको हो । शालिग्राम शिलालाई संसारभरका हिन्दूमार्गीले विष्णु भगवानका रूपमा पुज्ने गर्छन् । कालीगण्डकी नदीको पवित्रता एवं चक्राङ्कित र निष्चक्राङ्कित शालिग्राम शिला र नदी संरक्षणको सन्देश दिन उक्त अभियान सुरू गरिएको हो ।   ती शिलामा अहिले हरहर गङ्गे, मच्छेमूर्ति, महाकुर्ममूर्ति, बराहमूर्ति, लक्ष्मीनारायणलगायत शालिग्राम भगवानका ९० अवतारका नाम देख्न सकिन्छ । अस्तित्व सङ्कटबाट गुज्रिरहेको कालीगण्डकी नदी संरक्षणमा सरोकार भएका पक्षको ध्यानाकर्षण होस् र जनस्तरमा सन्देश पुगोस् भनेर अभियान थालिएको अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरीले बताउनुभयो ।  कविताका माध्यमबाट राज्यसंयन्त्र र नदी दोहनकारीमाथि खबरदारी गरेको अभियानले संरक्षण चेतना जागृत गर्ने ध्येयले ‘एक कालीगण्डकी...’ बोलको गीत पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रसिद्ध कवि श्रवण मुकारूङको रचना र सङ्गीतमा तयार भएको उक्त गीतमा लोकप्रिय गायक कर्ण दासको स्वर छ ।  यसपालि माघसङ्क्रान्ति पर्वका अवसरमा पनि अभियानको अगुवाईमा केही संरक्षणकर्मी र अभियानकर्मीहरू पर्वतको कालीगण्डकी किनारमा अवस्थित प्रसिद्ध मोदीवेणी धाममा पुगेर नदी संरक्षणको सन्देश दिए ।  पैदलयात्रासहित उनीहरूले ‘कालीगण्डकी बचाऔँ’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरे । अव्यवस्थित विकास गतिविधि र प्रकृति दोहनका कारण सङ्कटमा परेको कालीगण्डकी नदी संरक्षणको सन्देश दिन उक्त कार्यक्रम गरिएको संयोजक गिरीको भनाइ छ । नदी उत्खननको काम नरोकिँदा कालीगण्डकी र यस क्षेत्रको पर्यावरण नै खतरामा परेको उहाँले बताउनुभयो ।  “नदीको प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी क्षतविक्षत् बन्दै गएको छ,” संयोजक गिरीले भन्नुभयो, “अप्राकृतिक दोहनका कारण नदीको दिगोपनलाई दुई तिहाइले घटाइदिएको छ ।”  कालीगण्डकी जस्तो जन्मदेखि मृत्युसंस्कारसम्मका सबै परम्पराको स्रोत र स्थलमा भएको दोहनको अभियानले विरोध गर्दै आएको छ । यो नदीलाई हिन्दू र बौद्धधर्मावलम्बीले पवित्र नदीका रूपमा लिने गर्छन् ।  कालीगण्डकीको जलाधार क्षेत्रमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला तीन वटा हिमालय पर्वत शृङ्खला धवलागिरि, अन्नपूर्ण, र मनास्लु रहेका छन् भने ८ हजार देखि ६ हजार मिटर सम्मका दुई दर्जनभन्दा धेरै हिमशिखर रहेका छन् । कालीगण्डकीको जलाधार क्षेत्रमा मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, तनहुँ, पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासी गरी १० जिल्ला रहेका छन् ।   प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विशिष्टता बोकेको कालीगण्डकी नदी बचाउनु मानव सभ्यता बचाउनु सरह रहेको संयोजक गिरीले बताउनुभयो । हिमालको काखबाट बग्ने कालीगण्डकीलाई प्राकृतिक लयमा फर्काउन अभियानले विगतदेखि नै रचनात्मक दबाब बढाउँदै आएको छ ।  “नदी दोहनकाविरूद्ध हामीले रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रतिरोध गर्दै आएका छौँ, हाम्रो आवाजलाई सम्बन्धित पक्षहरूले सुनून्”, संयोजक गिरीले भन्नुभयो, “कालीगण्डकी दोहनले नदीको सौन्दर्य र सभ्यतामात्र नासिने नभइ समग्र मानव–प्रकृति चक्रलाई नै खराब स्थितिमा पु¥याउँछ ।” नदीमा हुने मानवीय हस्तक्षेपका कारण पानीको प्रदूषण, वनस्पति र जनावरको पारिस्थितिकीमा असन्तुलन र जैविक विविधतामा नोक्सानी पु¥याइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  कालीगण्डकी नदी मानव जीवनको स्रोत नदी भएकाले यसको संरक्षणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने संयोजक गिरीको भनाइ छ । धार्मिक, सांस्कृतिक गरिमा, जैविक र प्राकृतिक विविधतासँगै मानिसको जीविकासँग पनि जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई आफ्नै प्राकृतिक स्वरूपमा बग्न दिनुपर्ने अभियानकर्मीहरूको माग छ । विश्वमै दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी भएकाले कालीगण्डकी धर्मप्रेमीका लागि पनि पवित्रस्थल मानिन्छ ।  जभाभावी दोहनकै कारण कालीगण्डकीमा मात्रै पाइने उक्त शालिग्राम शिला लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । यो नदी हिमालय क्षेत्रको दामोदरकुण्ड, मुस्ताङको मुक्तिक्षेत्र हुँदै दक्षिणतर्फ बग्छ । राज्यको उचित र कठोर नीति नहुँदाको फाइदा उठाउँदै गिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा मनपरी ढङ्गले नदी दोहन भइरहेको छ । मुक्तिनाथबाट देवघाटसम्म कालीगण्डकी तटमा रहेका दर्जनौँ तीर्थस्थलसमेत सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छन् । उक्त अभियानले मध्यनेपालको प्रमुख नदी–प्रणाली कालीगण्डकीमा आधारित कतिपय विकास परियोजनाले सभ्यता बोकेको उक्त नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गर्दै आएको छ ।  यसै त अप्राकृतिक दोहनको चपेटमा परेको कालीगण्डकी नदीमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा नदी–प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायमा गम्भीर सङ्कट निम्तने उसको ठहर छ । नदी र खोलाका किनारैकिनार खनिएका सडक, अव्यवस्थित सहरीकरण र विकास गतिविधि, प्रकृतिदोहन आदि कारणले मानव र प्राणी जगत् जोखिममा पर्दै गएकामा पर्यावरणकर्मी चिन्तित छन् ।  पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी आसपासमा पर्ने आनन्द बगर, फोर्से, सती बगर, राजा बगर, सहश्रधारालगायत क्षेत्रमा सञ्चालित दर्जनौँ क्रसर उद्योगले मनोमानी ढङ्गले कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका छन् । अव्यवस्थित उत्खननका कारण नदी कुरूप बन्दै गएको मात्र छैन, ठाउँठाउँमा नदीको धार नै परिवर्तन भइरहेको छ । रातारात कालीगण्डकीबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन तथा ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कालीगण्डकीले झेलिरहेको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले अनदेखा गरिरहँदा दोहनकर्ताले संरक्षण पाइरहेका छन् । नदीजन्य सामग्री उपयोगका नाममा जथाभावी उत्खनन गर्दा नदी गहिरिने, धार परिवर्तन हुने र त्यसले तटीय क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढाएको छ ।  बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री नदी किनारमै सङ्कलन गर्ने र त्यहीँबाट उठाउने गरिएको छ । नदी ऐन÷नियम, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले कालीगण्डकी दोहन गर्दा मानव बस्तीसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोत÷पानीका मूल–मुहान, जलथल आदि सङ्कटमा परेका जानकारहरू बताउँछन् । कालीगण्डकीको अनियन्त्रित दोहन नरोकिने हो भने नदीको अस्तित्व नै नामेट हुने खतरा रहेको अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो ।  उहाँले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम नभएका ठाउँ पहिचान गर्ने, तोकिएको मात्रामा उत्खनन गर्ने, व्यवसायीलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउने आदि गरेमा उत्खनन केही व्यवस्थित हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । “नदी क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा झिक्नै नपाउने कुरा व्यवहारिक नहुन सक्छ तर उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्यो, राज्यले कानुनी प्रबन्धहरू त्यहीअनुसार गर्नुपर्यो”, अधिवक्ता शर्माले भन्नुभयो । संयोजक गिरीले ठूला यन्त्र, उपकरणको सहायतामा भइरहेको दोहनका कारण बर्सेनि कालीगण्डकी नदी बिरूप र अनियन्त्रित बन्दै गएको बताउनुभयो । नदीको धार परिर्वतन हुँदा बाढीलगायतका विपद् निम्तिने र त्यसले नदी किनारमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसको थातथलो र जीविका सङ्कटमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।  हिमालय क्षेत्रको दामोदरकुण्ड, मुस्ताङको मुक्तिक्षेत्र हुँदै दक्षिण बग्ने कालीगण्डकीसँग आफ्नै प्राचीन सभ्यता छ । यससँग जोडिएको हिमालय सभ्यताको पौराणिक तथा धार्मिक साहित्यमा चर्चा गरिएको पाइन्छ ।  यस क्षेत्रका फाँटहरूमा प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक गतिविधि हुने गरेको विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख छ । चिनियाँहरूले रेशम व्यापारका क्रममा हिमालय भञ्ज्याङ पार गरी कालीगण्डकीको किनारैकिनार पोखरा, पाल्पा, तानसेन, लुम्बिनी हुँदै भारतसम्मको यात्रा गरेको इतिहासमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:   केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यलाई दिइएको छ । नेपाल प्रहरीद्वारा सम्पादित जनसरोकारका कामकारबाहीलाई सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण गर्नका लागि आचार्यलाई आजदेखि केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तोकिएको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले जनाएको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक आचार्यलाई ९८५१२९२१११ र इमेल ठेगाना [email protected]​ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं:    काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच सुरू गरिएको छ ।      महानगरपालिकाले सवारीसाधनको अवस्था पहिचान गरी मर्मत गराउन आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले वातावरण सुधारका लागि वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन २०७७, प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड २०८१, फोहरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी कार्यविधि २०८१ जारी गरेको जनाएको छ ।      महानगरले मापदण्डमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन र निर्माण अवधिलाई छुट्टाछुट्टै सूचक राखेको छ । उक्त प्रावधानअनुसार सन् १९८० सम्म उत्पादन भएका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४ दशमलव ५ प्रतिशत ९वाई भोल्युम० हुनुपर्छ ।       त्यस्तै, सन् १९८१ वा त्यसभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारीसाधनमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम तीन प्रतिशत (वाई भोल्युम) हुनुपर्छ । तीनपाङ्ग्रे सवारीको हकमा सन् १९९१ सम्ममा उत्पादन भएका सवारीसाधनमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४ दशमलव ५ प्रतिशत (वाई भोल्युम) हुनुपर्छ । दुई पाङ्गे् सवारीसाधनको हकमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४ दशमलव ५ प्रतिशत  हुनुपर्छ ।      सन् १९९४ सम्ममा उत्पादन गरिएका सबै किसिमका डिजल सवारीसाधनका लागि सवारीको धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ७५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएसयु) हुनुपर्छ ।  सन् १९९५ वा सोभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारीसाधनका लागि सवारीको धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ६५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएकयु) हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । जाँचका क्रममा तोकिएको एकाइभन्दा माथिल्लो अङ्क देखियो भने प्रदूषण मापदण्ड बाहिर हुन्छ ।

काठमाडौं:    गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।       त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।  “पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौँ ।” महानिर्देशक पन्थीले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिनुभयो ।       उहाँले रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।       अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।  कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ ।      विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ ।      विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौँको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताउनुभयो ।  “होजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “होजाइले नेपालमा निर्मल राईका नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतङ्कवाद÷आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।” महानिर्देशक पन्थीले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो ।  जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको  चार वर्षदेखिको विवाद सुल्झिएको छ ।  विवाद समाधान गर्न गठित सहजीकरण समितको सुझावसहितको प्रतिवेदन आज भएको विश्वविद्यालय सभाको ९८ औँ बैठकले स्वीकार गरेसँगै दुवै संस्थाको सम्बन्ध पूर्ववत् भएको हो । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको सभाको बैठकले विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो ।  प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ सम्झौता तयारीका लागि आयोगका सदस्य अधिकारी नै संयोजक रहनुभएको समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार समितिमा विश्वविद्यालयबाट प्रा डा ऋषिकेश वाग्ले र प्रा डा मनोज हुमागाईँ तथा अस्पतालका तर्फबाट डा विराजमान कर्माचार्य र प्रा डा राजीव श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।  समितिले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्नेछ । सम्झौता नहुन्जेल दुवै संस्थाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धित सङ्कायका डीन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ । यसअघिका सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त ती दुवै संस्था आपसमा मिल्नु उचित हुने भएकाले अलग हुने प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गर्नुुभएको थियो ।  विसं। २०५९ चैत १९ गतेको पारस्परिक सम्झौताका आधारमा सहकार्य गरेका ती संस्थाबीच बेमेल भएपछि गत साउन ३० गतेको विश्वविद्यालय सभाको ९७ औँ बैठकको मार्गदर्शनअनुसार आपसी संवाद थाल्ने निधो भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद मिलाउन गठित समितिले सघन परामर्शसमेत गरेर समाधान निकाल्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसले नयाँ क्षितिज उघारेको बताउनुभयो । यस प्रतिवेदनले नयाँ एकतासहित भविष्यको नयाँ गोरेटो तय गरेको छ, यसलाई नबिगारीकन कार्यान्वयनमा लान सकेमा राम्रो प्रतिफल आउने उहाँले बताउनुभयो । सहजीकरण समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्रा डा मनोज हुमागाईँ, स्कुल अफ लका डीन डा ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा राजीव श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उपकुलपति छनोटको कार्यविधिमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन बैठकले विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति चयनका लागि गठित  खोज तथा सिफारिस समितिलाई चिकित्साशास्त्र सङ्कायमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरुले समेत आवेदन गर्न पाउनेगरी कार्यविधिमा  व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।  उपकुलपतिको आवेदनका लागि आव्हान भएको सूचनामा आफूहरुलाई आवेदन गर्नबाट वञ्चित गराइएको भनी चिकित्साशास्त्र सङ्कायका शिक्षकहरुले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष निवेदन दिएको विषयमा छलफलपछि बैठकले कार्यविधि पुनःविचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।  दुई कार्यकाल उपकुलपति भइसकेका व्यक्तिसमेत आवेदन दिन नपाउने तथा हरेक कार्यकालका लागि कार्यविधि संशोधन भइरहने स्थितिप्रति बैठकमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । पूर्वउपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित खोज तथा सिफारिस समितिले चिकित्साशास्त्र सङ्कायका शिक्षकहरुलाई पनि समेट्न उम्मेदवार छनोटको कार्यविधि संशोधन गरेर पुनः सूचना जारी गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै फलामखानी र मल कारखानाजस्ता ठूला उद्योग स्थापना हुने क्रममा रहेका र बन्द भएका उद्योगलाई नयाँ ढाँचामा सञ्चालनको तयारी भएकाले उत्पादित ऊर्जाको खपतको चिन्ता लिइरहनु नपर्ने बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्प्पान) को रजतजयन्तीका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा उत्पादकले उत्पादित ऊर्जा खपतका ठाउँ आफैँ बनाउने भएकाले ऊर्जा बिक्रीको चिन्ता गरिरहनु नपर्ने बताउनुभएको हो । सरकारले आगामी ११ वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  “हामीसँग आठ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् । धौवादी फलाम खानी र मल कारखाना खोल्दैछौँ । दैलेखमा ग्यास उत्पादन हुँदैछ । ध्वस्त भएका उद्योगले पुनःजीवन पाउँदैछन् । ती सबैमा ऊर्जाका खपत हुनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “ग्रिन हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्न पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेछ । देशलाई आधुनिकीकरण र विकास गर्दै अध्याँरोबाट उज्यालोमा लाने प्रयासमा लागेका ऊर्जा उत्पादकको योगदानको म प्रशंसा गर्दछु । तपाईंहरु लगानी गर्नुस्, लगानी खोज्दै अरुलाई खोला दिइरहनु पर्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लगानीका साथै निजी र वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको जनाउँदै व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भन्नेहरुलाई ऊर्जा उत्पादकहरुले हासिल गरेको सफलताले देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको स्पष्ट गर्नुभयो । फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा दिन र विकासलाई गति दिन अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट गर्दै आगामी १५ दिनपछि हुने संसद्को अधिवेशनमा तिनलाई पेस गरी दुई महिनाभित्र पारित गरिने बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आयातीत कोइला, पेट्रोल, डिजेललगायत वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने ‘फोसिल फ्युल’को प्रयोग घटाउँदै अधिकभन्दा अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

दैलेख:   दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएसँगै निस्किएको नमुना लिएर प्राविधिक विज्ञ टोली चीन फर्किएको छ । गत वैशाख २३ गतेदेखि सुरु गरिएको ड्रिलिङ कार्यबाट भेटिएको नमुना लिएर विज्ञ टोली चीन गएको हो ।       खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ कार्य सकिएसँगै त्यसबाट आएका नमुना ‘स्याम्पल’ लिएर चीनको प्राविधिक टोली फर्किएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञहरूले चार हजार एक सय तीन सय मिटर गहिराइसम्म खन्दा दुई÷दुई मिटरको फरकमा गहिराइबाट गिट्टी र बालुवाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो । प्राप्त नमुनालाई सङ्कलन गरी सोर्स रक, रिजर्भ वायर रक र सिल रक थप अध्ययनका लागि मालवाहक गाडीमा ढुवानी गरेर टोली चीन फर्किएको  ।”       पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको ड्रिलिङ कार्य सकिएपछि केसिङ र सिमेन्टको काम सकिएको भूगर्भविद् लुइँटेलले बताउनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि चीनबाट आएको ३५ जनाको प्राविधिक टोलीमध्ये १५ जना मात्र जलजलेमा रहेका र अन्य सबै फर्किएको जानकारी दिनुभयो । तीन महिनापछि उत्खननका लागि ग्यास भण्डारण र प्रशोधनको काम अगाडि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।       भूगर्भविद् लुइँटेलले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखको स्थलगत अध्ययन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाएका थिए । त्यसैका आधारमा ड्रिलिङका लागि रिङ हाउस निर्माण गरी काम सुरु भएको थियो । खानी भेटिएपछि त्यसको आर्थिक विश्लेषण हुने र त्यसपछि मात्र उत्पादनको आवश्यक काम अगाडि बढ्ने छ ।”         दैलेखको शिरस्थान नाभिस्थान पादुका स्थानमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सक्ने गरी चिनियाँ सरकारसँग नेपाल सरकारले सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता गरेको थियो ।  सुरुआतमा तीन वर्षभित्र तीन चरणमा काम सक्नेगरी सम्झौता भए पनि कोरोना महामारीका कारण सम्झौताअनुसार काम हुन सकेको थिएन । चीन सरकारको रु दुई अर्ब ५० करोड अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिएको हो ।  

पोखरा:    नेपाल सरकारले जारी गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को विरोध गर्दै कास्कीमा २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकहरुले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।  २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकहरुलाई मर्का पर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को विरोध गर्दै आज शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मनत्रीपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौंलाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।  २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षक कृतिराज ढकालले नेपाल सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानूनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको बताए ।  ‘नेपाल सरकारले मिति २०७५ चैत ४ देखि आजसम्म स्थायी निुयुक्ति लिएका शिक्षकहरुमाथि अन्याय पूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानूनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको छ, शिक्षक ढकालले भने, ‘सो अध्यादेशको कार्यान्वयनले सेवा प्रवेशको समयमा भएका व्यवस्थालाई समेत उल्टाई करिब ६वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निश्चित प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।’ २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षहरुले गुँदपाक देखाएर बोलाउने र गोबर खुवाएर लखेट्ने सरकार उद्यत भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।  शिक्षकहरुले हिजोसम्म देश र माटोको माया गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हामीहरुलाई अदुरदर्शी नेतृत्वले दिएको चोट बोकेर आजबाट विद्यार्थीहरुर्ला के सिकाउने ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।  सामूहिक राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म विद्यालयमा जान्छौंः शिक्षक ढकाल २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षक कृतिराज ढकालले सरकारले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत नगर्दासम्म विद्यालयमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने बताए ।  ‘सरकारले केही दिन अगाडि मात्र जारी गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को विरोध गदैं २०७५ चैत ४ देखि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षहरुले आज सामूहिक राजीनामा बुझाएका छौं, उनले भने, ‘हामी विद्यालयमा जान्छौं, जुन दिन सम्म राज्यले यो राजीनामा स्वीकृत गरेर पेशाबाट बञ्चित गर्ने अवसर गर्दैन् म यसलाई अवसर भन्न चाहान्छु, जवसम्म त्यो अवसर प्रदान गर्दैन् त्यो दिनसम्म विद्यार्थीहरुको पढाइलाई विग्रन दिदैंनौं, तर राज्यले सेवाबाट अलग हुने अवसर दियो भने पनि हामी सेवाबाट अलग हुन तयार भएर आन्दोलनमा होमिएको छौं ।’ २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका ३५ जना शिक्षकहरुले आज सामूहिक राजीनामा दिएको र आज दिनभर नै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीमा आएर शिक्षकहरुले राजीनामा बुझाउने बताइएको छ ।