काठमाण्डौँ :      सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर कृषि क्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।    बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैर खेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर मात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निर्णय भएसँगै अब कृषियोग्य भूमिको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने भएको छ ।    कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिश भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्नेछ ।    गैर कृषि क्षेत्रको भए नियमावलीको अर्को प्रबन्ध अनुसारको क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हाल साविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साविक प्रमाण बमोजिम कित्ताकाट हुनेछ । तर, साविकको एक कित्ता हाल साविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याइएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हाल साविक गर्न पाइने छैन ।    भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ अनुमति पाएका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही अनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ । त्यसमा कुनै पनि बाधा पर्नेछैन । मन्त्रालयका अनुसार भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा कित्ताबाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।    कुनै पनि कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।  पछिल्लो व्यवस्थाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्ने काममा निरुत्साहन हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।      त्यस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पनि सोही अनुसार गर्न भनिएको छ । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राजपत्रमा यसअघि नै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेलसम्म वा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखेर रु ३१ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन् । अधिकांशले घर जग्गालाई धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले पनि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।   

काठमाण्डौँ :      संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अबका दिनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुले नाक छोपेर हिँड्नु नपर्ने भन्दै विमानस्थललाई सफाइको नमूना बनाउने बताउनु भएको छ ।   काठमाडौँ विमानस्थलमा कार्यरत निजी क्षेत्रका १५२ जना सरसफाइसम्बन्धी कामदार तथा कर्मचारीलाई दिइएको दुइ  हप्ते अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफाइ प्रशिक्षणका सहभागीलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी पर्यटकहरु आउँदा फोहरका कारण अब नाक छोप्नुपर्ने अवस्था नहुने बताउनु भएको हो ।       उहाँले भन्नुभयो, “हामीले एअरपोर्टमा पर्यटक आउँदा फोहरले नाक छोप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गरेका छौँ, विमानस्थल विमान सरसफाइ राख्ने जिम्मा सरसफाइकर्मीको हातमा छ, आफूले लिएको सरसफाइसम्बन्धी तालिमको भरपुर प्रयोग गर्नुस्, के सहयोग चाहिन्छ, म सहयोग गर्छु ।” विमानस्थलमा सरसफाइसम्बन्धी टेन्डर गर्दा प्रत्येक वर्ष ठेकेदार फेरिने तर सरसफाइ कर्मचारी उही रहने भएकाले विमानस्थल सधैँ सफा राख्ने जिम्मा सफाइकर्मीकै हातमा भएकाले देशको प्रतिष्ठा राख्न विमानस्थल सधैँ सफा राख्नुपर्ने मन्त्री आलेले आग्रह गर्नुभयो ।      विमानस्थलमा सरसफाइसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई वार्षिक रुपमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्री आलेले विमानस्थल प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री आलेले सरसफाइको काममा कामदार मात्रै दोषी नहुने भन्दै यहाँका कर्मचारी, सुपरभाइजरहरुले पनि कामको गुणस्तार हेर्नुपर्ने र त्यस्तै सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।        यसैगरी मन्त्री आलेले आफुले दिएको निर्देशनबमोजिम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न विकासका कामहरु भएका र थुप्रै राम्रा कामहरु भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । विमानस्थलमा ब्यागेज बेल्टदेखि टर्मिनल भवनको शिलान्यास गरिनाका साथै पानीका फोहरा निर्माणका कामहरु पनि आफ्नै निर्देशनमा भएको मन्त्री आलेको भनाइ थियो ।    उक्त सरसफाइ प्रशिक्षणको पहिलो चरणमा आज ७० जनालाई प्रमाणपत्र दिइएको थियो । यस अभियानका १५२ जनामध्ये अर्को चरणको तालिम आगामी बिहीबारदेखि सुरु हुनेछ । सरसफाईसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक खेम शर्माले सरसफाईसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइरहनुभएको छ । यसअघि पनि पाँच वर्षअघि उहाँले आफ्नो नेतृत्वको खेम्स क्लिनिङ नामक सरसफाई सम्बन्धी कम्पनीमार्फत् स्वयंसेवी रुपमा यस विमानस्थलको सफाई गरी एक नमूना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।         यस प्रशिक्षण एवं तालिमबाट विमानस्थल थप सफा हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।   

  काठमाण्डौँ :       वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नेकपा (माओवादीकेन्द्र)बाट वाग्मती प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिलाई जनताको मन जित्नेगरी काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।    माओवादीका वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका जम्कट्टेलले आज हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिलाई बधाई दिँदै जनताले महसुस गर्नसक्ने काम गरेर उनीहरुको मन जित्नुपर्ने बताउनुभएको हो । “व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएका कारण जनतामा निराशापन छाएको छ, अब जनप्रतिनीधिले जनतालाई विकास दिएर सुखी र खुसी बनाउनुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ, यसका लागि उत्कृष्ट कामका योजना ल्याउनुस्” उहाँले भन्नुभयो ।   कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्काले अब जनताको लागि जनप्रतिनीधिले उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जितभन्दा पनि जितेपछि जनताको मन जित्नसक्ने काम चुनौतीपूर्ण छ यस चुनौतीलाई सामना गर्दै जनताको सिंहदरबारमा जनताकै हितमा काम गर्नुपर्दछ ।”    कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशमा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधि, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, युवा तथा खेलकूदमन्त्री रत्न ढकाललगायतको उपस्थिति थियो ।   कांग्रेसद्वारा जनप्रतिनीधिको स्वागत    नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई बधाइ तथा परिचयात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै स्वागत तथा सम्मान गरेको छ ।    कार्यक्रममा कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको मर्मभावना अनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सबैलाई समेटन सके कांग्रेसको शिर उच्च हुने भन्दै कांग्रेस साँच्चै जनताप्रति इमान्दार छ भन्ने प्रत्याभूति गराउने अवसर पुनः आएको बताउनुभयो ।    सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलगायत ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुङगाना, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोल तामाङ, रसुवाको कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अम्सरा लामिछानेको उपस्थिति रहेको थियो । 

गल्छी, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा ३२ पक्की पुल निर्माणाधीन रहेका छन्  । विस्तृत अध्यायन प्रतिवेदन (डिपिआर)ले औँल्याएका साना–ठूला ती पुलमध्ये  १३ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको  पुल निर्माणमा हालसम्म रु ५७ करोड ९५ लाख खर्च भइसकेको सडक सुधार आयोजनाका प्रमुख नीरज शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।    उहाँका अनुसार सबै पुलको भारवहन क्षमता ४० टनसम्म हुने र निर्माण भइसकेका अधिकांश पुलबाटै सवारीसाधन ओहोरदोहोर भइसकेको जनाइएको छ ।    गल्छीबाट मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २६ किमी सडकको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । मैलुङ, गल्छी खण्ड सडक सुधारको जिम्मा पाएको कोभेट÷तुन्दी जेभी कन्ट्रक्शनको काम निरन्तर अगाडि बढिहेका कारण सो कम्पनीले हालसम्म ७४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ । मैलुङदबाट स्याफ्रुबेँसीसम्मको १९ किमी राजमार्ग सडक विस्तार जिम्मा लिएको भारत–सिद्विसाई कन्ट्रक्शन जेभीले भने आफूले जिम्मा लिएको कार्य पूरा नगरी गत फागुनदेखि निर्माणको काम छाडेको छ ।   राष्ट्रिय गौरवको राजमार्गमा काम अलपत्र पारि छाडेकाले सिद्विसाई जेभीको ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने गृहकार्य भइरहेको सडक सुधार आयोजनाले जनाएको छ । भारत सिद्विसाईले रु ३५ करोड भुक्तानी लिएर निर्माणको काम छाडेपछि पटक–पटक कार्यक्षेत्रमा फर्कन आग्रह गरिएता पनि सम्पर्कमा नआएपछि नियमानुसार ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ  । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि सुरू भएको सडक सुधार आयोजनामा रु छ अर्ब ५६ करोड खर्च भएको बताइएको छ ।

महोत्तरी  ः     महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका–३ मा गए राति टेम्पोलाई बोलेरो पिकअपले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ, भने छ जना घाइते भएका छन् ।    मृत्यु हुनेमा बर्दिबास नगरपालिका–३ का २६ वर्षीया कुन्ता ढुङ्गेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो । घाइते ढुङ्गेलको जनकपुरस्थित काव्या अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।   सोही घटनामा परेर टेम्पो चालक बर्दिबास नपा–३ का ४५ वर्षीय ओमबहादुर लुङ्गेली, सोही ठाउँ बस्ने ४२ वर्षीय यादवकुमार ढुङ्गेल, २९ वर्षीया पवित्रा आचार्य, आठ वर्षीया करिष्मा ढुङ्गेल, सिन्धुली जिल्ला दुधौली नपा–२ का ३५ वर्षीय पुरुषोत्तम चालिसे र ३९ वर्षीया पवित्रा चालिसे  घाइते भएका छन् । उनीहरुको उपचार बर्दिबासस्थित जनसेवा अस्पतालमा भइरहेको छ ।   गए राति बर्दिबास नपा–३ स्थित स्मृतिपार्क नजिकैबाट पाटुतर्फ जाँदै गरेको ज १ ह ३५०१ नंको टेम्पोलाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरकोे नम्बर नखुलेको बोलेरो पिकअपले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको थियो । 

मोरङ :      संघीय सरकारले राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गरेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ विवरण सङ्कलन  मोरङको उत्तरी क्षेत्र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा सुरुआत गरिएको छ । सो गाउँपालिकामा रहेका नौवटा वडामध्ये प्रत्येकमा चारवटाका दरले केन्द्र राखी आगामी १५ दिनसम्ममा विवरण सङ्कलन गरिने छ ।   प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले परिचयपत्र विवरण सङ्कलन अभियानको सोमबार शुभारम्भ गर्दै सरकारले सुरु गरेको यो अभियान घरदैलोमा आइपुगेकाले सबैलाई सेवा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले दिने सबै प्रकारका सेवा यस परिचयपत्रमा समावेश हुने भएकाले नेपाली नागरिकता भएका सबै नेपालीलाई परिचयपत्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।   जिल्लाको १७ पालिकामध्ये सातवटा पालिकामा परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चारवटा स्टेशन राखेर विवरण सङकलन गर्ने काम भइरहेको छ । गत असोज ४ गतेबाट जिल्लामा सुरु भएको सो अभियानमा अहिलेसम्म दुई लाखभन्दा नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइसकेको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिनुभयो ।   परिचयपत्र बनाउनका लागि जिल्लाभित्र रहेका नेपाली नागरिकले नागरिकताका आधारमा तथा अन्य जिल्लामा रहेका नागरिकले यो जिल्लामा बनाउँदा बसाइँसराइको कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मिक्लाजुङका अध्यक्ष वविकुमार राईले घरआँगनमा आएको सेवालाई उपयोग गरी अभियान सफल बनाउन नागरिकसँग आग्रह गर्नुभयो ।

  काठमाण्डौँ  :   सडकमा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्नेको श्रमिक अधिकार सुरक्षित गर्न नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।    सम्मेलनमा महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले पेश गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष मोहनकुमार बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मजदुर सङ्घका काठमाडौँ अध्यक्ष कुमार ढुङ्गेलले सडकमा भारी बोक्नेले बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्न माग गर्नुभएको हो ।      नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शान्ति सिंहले महिला स्वास्थ्यकर्मीले रु दुई हजार, तीन हजार र छ हजारसम्ममै स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्न माग गर्नुभयो । दिनभर काम गरेर पनि न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था सुधार गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो ।      ललितपुरका अध्यक्ष कमलकुमार विष्टले कोरोनाकालमा जागिर गुमाउने श्रमिकको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक सङ्घ रौतहटका अध्यक्ष रामकृपाल यादव, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका सचिव हरिश्चन्द्र खड्का, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका श्यामराज सुवेदी, नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घका उपाध्यक्ष प्रमिला ढुङ्गाना, ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालालगायतले मजदुर वर्गको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।      कार्यक्रममा मजदुर फाँटमा लामो समय राजनीति गरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएका रमा पौडेल, हरिशरण नेपाली, अजयबाबु शिवाकोटी, सुशीला मिश्र भट्ट, माथिल्लो सदनमा सांसद निर्वाचित हुनुभएका कृष्णप्रसाद पौडेल, भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँर, नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको एसिया प्यासिफिक सदस्य निर्वाचित हुनुभएका नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देललगायतलाई सम्मानसहित स्वागत गरिएको थियो ।      देशभरका करिब दुई हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सम्मेलन आज बेलुकी समापन गरिने जनाइएको छ । सम्मेलनले महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ ।

काठमाडौँ:  मुलुकको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय । नामै काफी छ । यो देशको जेठो विश्वविद्यालय पनि हो ।   तर यही विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा तालाबन्दी हुन्छ । शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा अन्य क्रियाकलाप नै बढी हुने गरेको छ । कहिले विद्यार्थी सङ्गठनले, कहिले प्राध्यापकसँग जोडिएका सङ्घसंस्थाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दा सबै शैक्षिक क्रियाकलापसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।   सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा शैक्षिक स्थल अराजकताको भुमरीमा फसेको छ । ज्ञान बाँढ्ने थलो लगातार तालाबन्दीको शिकार हुँदा पनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध अधिकारीले ध्यान नदिँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।   किन तालबन्दी हुन्छ र के माग राखिन्छ भन्ने बारेमा आमरूपमा जानकारी दिइँदैन । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु राम्रो हो कि होइन ? यो प्राज्ञिक विषयभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा त्यस्ता काम गर्नेले नै उत्तर देलान् वा नदेलान् तर त्यस्ता विषयले धेरैलाई नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समेत सो विषयले प्राथमिकता पायो ।   विश्वविद्यालय ज्ञान बाँढ्ने थलो हो कि आन्दोलन वा तालाबन्दी गर्ने थलो हो भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गरियो । छलफलमा सहभागी सांसद राजेन्द्र गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीको संस्कारबाट कहिले मुक्ति पाइएला भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।   अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि विश्वविद्यालयभित्र फैलिएको तालाबन्दीको रोगको उचित निरुपण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भट्टराईले शेयर धितोकर्जामा लगाइएको सीमा नभत्काउन आग्रह गर्नुभयो । केही शीर्ष नेताको बोलीका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै सुधारका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।   सांसद घनश्याम खतिवडाले पाँच महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको र संस्कृत विश्वविद्यालय एक महिनादेखि तालाबन्दी भएको भन्दै यस्तो समस्याको समाधान कहिले होला भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो ।   यस्तै केही सांसदले शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, बजेट नबढेको तथा विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा दीर्घकालीन सोच नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । शिक्षा राज्यको दायित्व भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको तथा उचित बजेटको प्रबन्ध नभएकामा सांसदहरुले किन त्यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।   सांसद चित्रलेखा यादवले सार्वजनिक शिक्षाको कायापलट नभएसम्म मुलुकको कायापलट नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने माध्यमको प्रभावकारिता अबलम्बन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।   आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पूँजी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय बजेटमा समावेश छ ।   शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० विद्यालयमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्यक्रम छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।   प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ । सरकारी तथा निजी विद्यालयमा रहेको फरक कम गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै सांसदहरूले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । तर शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि पुस्तक नपाउनु दुःखद भएको धारणा राख्नुभयो ।   विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सोबमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न रु पाँच लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।   नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ । सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सरकारको यो नीतिप्रति प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।   उहाँले त्यसका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आगामी आवमा सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. ७० अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले खानेपानी उत्पादन बढाउनका लागि नयाँ नीति जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले पानी निर्यातमा कत्तिको ध्यान पुगेको छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नयाँ अर्थतन्त्रबाट नयाँ नीति युवा पुस्ताले खोजेको छ भन्दै सबै सरकारी स्कुललाई नमूना स्कुल बनाउन सुझाव दिनुभयो ।   सांसद विन्दा पाण्डेले शैक्षिक क्यालेन्डर निस्किने बेलामा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले दक्ष जनशक्तिको अभावमा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसकेको बतानुभयो । उहाँले हिंसा, विभेद अत्याचार र कुसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा विद्यालय शिक्षा देखिनै बालबालिकालाई जानकारी दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   सांसद महेश बस्नेतले सरकारले काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाउनुभयो ।   सांसद छक्कबहादुर लामा, डा पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, रेनुका गुरुङ, जीवनराम श्रेष्ठ, भीमसेनदास प्रधान, रामेश्वर राययादव, सरलाकुमारी यादव, मोतिलाल दुगढ, गोपालबहादुर बम, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रमोद शाह, झपटबहादुर रावल, डिला संग्रौला पन्त, सरलाकुमारी यादव, लिलादेवी सिटौला, चन्द्रकान्त चौधरी, विजय सुब्बा, मानबहादुर विश्ववकर्मालगायतले बैठकमा भाग लिनुभएको थियो ।

काठमाण्डौः    प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज भएको भेटमा दुई पक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।   यस्ता भेटघाटले दुई देशबीच रही आएको आपसी सम्बन्धलाई थप सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ ।