काठमाण्डौँ:    सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।       बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवद्र्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।” बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको कथन छ । उहाँले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।” उहाँले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।” उहाँले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात  विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ ।     “आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने,  रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । बाह्र कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।     निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजश्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कूल रुपमा रु पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेस गर्नुभयो ।           अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिनुभयो । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रु पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम्  स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ ।  कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।”     सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।” सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न  नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ ।     सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५।६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३०।८७ मा झारेको जानकारी दिनुभयो ।      अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताउनुभयो ।      अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताउनुभयो ।      त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटको सारभूत लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।      त्यस्तै, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०।६५० पु¥याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।     चालू आवको बजेट कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३९ प्रतिशत बराबर रहेकामा त्यसलाई घटाएर आगामी आवको बजेट ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।      राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले यसपटक  बजेटमार्फत कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको र त्यसको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई विपन्नमैत्री बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो ।      सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारले बजेटमा सात प्रतिशत विन्दुमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । 

पोखरा :    गण्डकी प्रदेशका शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले महिला अधिकारका लागि राज्यले पर्याप्त नीतिनियमसहित कानुन बनाएको बताउनुभएको छ । ‘महिलाको सम्मानः सभ्य समाजको पहिचान’ भन्ने मूल नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०७९ को अवसरमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले अधिकारका लागि राज्यबाट पर्याप्त कानुन निर्माण भएको तर कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।    “कानुनमा केही कमी छैन तर कार्यान्वयन जटिलता देखिएको छ, सबै जनाले नीतिनियम कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले सुसभ्य र न्यायिक समाज निर्माणका लागि अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना पनि जरुरत हुने जनाउँदै स्थलगत रुपमा पुगेर महिलाको सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक अवस्था बुझेर जागरुक गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।    उहाँले हिंसारहित समाजका लागि महिला पुरुषको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने औल्याउँदै पोखरामा हिंसापीडित महिलाको आवास गृह सञ्चालनमा भएका अवरोध हटाउन नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।    कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले प्रदेशको महिला अधिकारको अवस्था र चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने हिंसा र मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्याबीचको अन्तरसम्बन्ध र व्यवस्थापनका बारेमा कोशिशका मनोविद् विनय पाण्डेले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।    समाजमा बढ्दो हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमिल्सिनाले सङ्क्षिप्त प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।    कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव मुक्तिनारायण भण्डारी, सामाजिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र लामिछाने, महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेल, पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरीता तिमिल्सिना, इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिव खकुरेल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष इन्द्रकुमारी शर्मालगायत महिला अधिकारको अवस्था र अधिकार प्राप्तिमा देखिएका चुनौतीसँगै समाजको भूमिकाका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

बागलुङ:    बागलुङको बलेवा विमानस्थललाई सरकारले प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।   बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।    अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा बागलुङको बलेवा विमानस्थललाई थप स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।   ग्रामीण क्षेत्रबाट गुणस्तरीय हवाई सेवा दिने उद्देश्यले बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले घोषणा गरे अनुसार बलेवा विमानस्थल स्तरोननतिसँगै सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।      अहिले विमानस्थलको धावनमार्ग भर्खरै कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । विमानस्थलमा टर्मिनल टावर लगायतका थुप्रै  पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता देखिएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गरेर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो ।     सरकारले बलेवा विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै सञ्चालनमा ल्याउने भनेपछि लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आश पलाएको छ ।   २८ वर्षदेखि नियमित उडान हुन नसकेको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ ।    कच्ची धावनमार्गका कारण बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएका कारण विमानस्थल नियमितरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।   कालोपत्र सम्पन्न भएको विमानस्थलको अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ ।    विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ तथा ३० मिटर चौडाइ धावनमार्ग कालोपत्रको काम सम्पन्न भएको छ ।     सरकारले प्राथमिकतामा राखेको विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणसँगै जनशक्ति तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने छ ।  विसं २०७४ मा केही समय सञ्चालनमा आएको विमानस्थल कालोपत्र भएसँगै सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी थालेको हो ।    विमानस्थल सञ्चालनका लागि २०७४ चैत ९ गते देखि यती र नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्झौता गरेर यात्रु सुनिश्चितता नहुँदा बागलुङ नगरपालिकाले खर्च व्यहोर्ने गरी उडान भरिएको थियो । तर यसलाई निरन्तरता दिन सकिएको थिएन । सरकारले बागलुङको वलेवा विमानस्थलसँगै डडेलधुरा, गैरीगाउँ, टीकापुर, दाङलगायतका स्थानको विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ । 

 लुम्बिनी:     सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा महत्वपूर्ण गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटन, जलविद्युत्, सिँचाइ, शिक्षा, सडक–पूर्वाधार र सुरुङमार्गलगायतका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।   शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका काममा बुटवल मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका–१ र ८ मा पर्ने शङ्करनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गामा निर्माण हुने मेडिकल कलेजको गुरुयोजनाअनुसार मेडिकल कलेज भवन, चिकित्सकका लागि आवास, होस्टल, स्कुल, कम्युनिटी हल, ग्रिनसरी पार्क, स्वीमिङ पुल, हेलिप्याड, बैंक, चिल्ड्रेन पार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, अडिटरी होम हललगायतका संरचना बन्नेछन् ।   गुरुयोजनामा एक हजार शय्याको अस्पताल बन्ने पनि प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएको छ । तर, सुरुमा ३०० शय्याको अस्पताल बन्ने र क्रमशः पछि ५०० शय्याको अस्पताल निर्माणसँगै अध्यापन सुरु गरिने योजना रहेको छ । त्यहीअनुरुप बुटवल मेडिकल कलेजको कार्यालयको २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएपछि यसको काम सुरु भएको हो ।    बजेटमा सरकारले बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । यसका साथै बर्दियाको राजापुरमा सुपर स्पेष्लिष्ट सेवासहितको अस्पताल निर्माण र रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ ।    बुटवल–नारायणगढ सडक तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७९÷८० को बजेटमा निर्माणधीन बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । देशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो खण्डअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा साना कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ । विसं २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त राजमार्ग स्तरोन्नति योजनाको शिलन्यास गर्नुभएको थियो ।    एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग विस्तार थालिएको सडकको लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ । गैँडाकोट–दाउन्ने सडकखण्डको लागत रु ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्डको लागत रु सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाखमा ठेक्का लागेको हो । एडिबीको ८५ प्रतिशत ऋण र बाँकी नेपाल सरकारकै लगानीमा हाल दुई लेनमा रहेको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको हो ।    सडक स्तरोन्नतिको काममा अहिलेसम्म दाउन्ने र गैँडाकोटमा अधिकांश साना कल्भर्ट निर्माण भइसकेको तथा देवचुलीको रजहर र कावासोतीको खरकट्टा जङ्गल क्षेत्रमा पनि कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले लिएको छ । ११४ किमी सडक खण्डको काम गैँडाकोट–दाउन्ने र दाउन्ने–बुटवल दुई खण्डमा विभाजन गरेर सुरू गरिएको हो ।    गैँडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड १ र दाउन्ने–बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ मा छुट््याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेको छ । अहिले दुई लेन रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो । दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रीनरी’सहितको सडक निर्माण हुनेछ । तीन मिटरकोबीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात÷सात मिटरको हुनेछ ।    बजार क्षेत्रमा ६ मिटरको ‘सर्भिस लेन’समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको २८ किमी सडकमा सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्डकको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ ।   बुटवलदेखि पश्चिम कपिलबस्तुको गोरुसिङ्गेसम्मको करिब ४५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि परियोजनाको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० काम सम्पन्न भइसकेको छ । यससँगै सरकारले बजेटमा मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलगायतका जिल्लामा काम अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै पश्चिम नवलपरासी, बर्दिया, कपिलबस्तुलगायतका जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकका विस्तार कार्यलाई अघि बढाइने, अमिलिया–तुल्सिपुर सडक विस्तार र घोराही थवाङ सडक स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।     सिद्धबाबामा सुरुङमार्गको काम अघि बढाइने  अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा पर्ने सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ । नेपालको दोस्रो सुरुङमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिम स्थानका रुपमा रहेको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङसँगै ‘रकसेड’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।     उक्त सुरुङमार्ग दुई लेनको हुनेछ । यहाँ चल्ने गाडीमध्ये पनि मुख्य सवारीसाधनलाई सुरुङबाट पठाइनेछ भने साना र कम क्षमताको सवारीसाधनलाई ‘रकसेड’बाट पठाउने गरी योजना बनाइएको छ । निर्माण हुन लागेका संरचनामध्ये सुरुङको लम्बाइ एक हजार १२६ मिटर र बाटोको लम्बाइ जम्मा दुई दशमलव पाँच किमी हुन्छ । सरकारले यसका लागि रु १० अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ ।   सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ निर्माणका लागि स्वीस सरकारले परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरेको हो । राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको झण्डै चार किलोमिटर क्षेत्रलाई पहिरोको अति जोखिमयुक्त मानेर सुरुङ बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो ।     जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको अर्को गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी रु दुई अर्ब ५१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो बहुउद्देश्य परियोजनाको विद्युत् उत्पादन निर्माणको कामलाई समेत अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । हाल यो परियोजनाको बबई नदीमा पानी खसाल्न सुर्खेतको कर्णाली नदीबाट सुरुङ खन्नेकार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने विद्युत् उत्पादन गृह निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।   यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम क्षेत्रको नहरको मर्मत र पूर्वी क्षेत्रको नहर सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यससँगै बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित बबई सिँचाइ आयोजनाबाट थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।    सरकारको नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको नौमुरे राप्ती बहुउद्देश्य परियोजनाको निर्माणको काम अघि बढाइने छ । नौमुरे जलासययुक्त बुहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसहित दाङ, कपिलबस्तुका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराइने छ ।    जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले पनि नेपालकै नमूना जलविद्युत् परियोजना हुने र यसको निर्माणमा रु एक खर्ब २८ अर्बध गराइने छ । 

काठमाण्डौँ:      सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ८१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले अनुदान रकम उखु क्रसिङ भएको वर्ष उपलब्ध गराउने समेत बताउनुभयो ।     बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र चिनीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । सरकारले नगदेबाली खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्नेसमेत बताएको छ ।     विसं २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । कृषि बाली र पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन रु ७६ करोड रकम विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।     कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बीउ बिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने भएको छ । पशुपक्षी महामारी रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पशु नश्ल कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न मुलुकमा ५१० स्थानीय तहमा कृषि गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।     कुखुरालगायत पशुपक्षीको खोप आयातमा सहजीकरण गरिने भएको छ । पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेको सिमेन्ट उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साढे र राँगा ल्याई सिमेन्ट उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी वर्ष दुई लाख भैँसी र दुई लाख गाईको कृत्रिम गर्भाधान गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

 काठमाण्डौँ:     सन् २०२१ मा विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा आर्जन घटेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/८९ का अनुसार सन् २०२१ मा विदेशी मुद्रा आर्जन ४६.० प्रतिशतले घटेर रु १३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रहेको छ ।    कोभिड– १९ महामारीका कारण विदेशी पर्यटक आगमन सङ्ख्या न्यून हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जन घटेको हो । उक्त वर्ष प्रति पर्यटकको औसत बसाइँ १५.५ दिन र प्रतिदिन प्रति पर्यटक खर्च ४८ डलर रहेको छ । यस्तो खर्च सन् २०२१ को तुलनामा २६.१ प्रतिशत न्यून हो । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० पनि पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रामा करिब ७० प्रतिशतले कमी आएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ मा उल्लेख छ ।    सन् २०२० मा कूल पर्यटक आगमन सङ्ख्या दुई लाख ३० हजारमा सीमित रहन पुग्यो । उक्त वर्ष पनि कोभिड–१९ महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको थियो । सन् २०१९ मा विदेशी पर्यटक आगमन २.१ प्रतिशतले बढेकामा सन् २०२० मा यस्तो आगमन ८०.८ प्रतिशतले घटेको थियो ।   कोभिड–१९ महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किदै गरेको छ । सन् २०२२ को सुरुआती चरणदेखि विदेशी पर्यटक आगमन दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार अप्रिल महिनामा मात्रै ५८ हजार ३४८ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १६० प्रतिशतले वृद्धि हो ।    सन् २०२१ मा एक लाख ५० हजार ६९२ र सन् २०२० मा दुई लाख ३० हजार ८५ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२१ मा नेपाल भित्रिएका पर्यटकमध्ये ६६.८ प्रतिशतले बिदा, मनोरञ्जन र यात्रा, १०.३ प्रतिशत पर्वतारोहण/साहसिक यात्रा/पदयात्रा, ७.४ प्रतिशतले तीर्थयात्रा र १५.५ प्रतिशतले अन्य उद्देश्यले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । कूल पर्यटक आगमन सङ्ख्याको आधारमा सन् २०२१ मा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने ५ मुलुकमा क्रमशः भारत ४२.८३ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका १५.१३, बेलायत ५.७४, चीन ४.१० र बङ्गलादेश ३.३४ प्रतिशत छन् ।    नेपालको भ्रमण गर्नेमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।  झण्डै दुई वर्ष विदेशी पर्यटक आगमन खुम्चिँदा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र शिथिल बन्दा समग्र देशको अर्थतन्त्र र यसमा आवद्ध व्यवसायी र मजदूर मर्कामा परेका छन् ।  

 विराटनगर:     प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जनताको ठूलो बलिदान र सङ्घर्षबाट  प्राप्त गणतन्त्रणलाई सुदृढ र सफल बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा १५औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज विराटनगरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधानको मर्मअनुसार गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको धारणा राख्नुभयो ।       मुख्यमन्त्री राईले गणतन्त्र स्थापनापछि अहिले हामी सिकाइको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै जनताको विकास र समृद्धिको अनुभूति क्रमशः पूरा हुदैँ जाने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले  गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न क्षेत्रका पछिपरेका नागरिकको हकअधिकार प्राप्त भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रदेशको विकासले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      मुख्यमन्त्री राईले रक्तदान जीवन दान भएको उल्लेख गर्दै स्वस्थ्य नागरिकले प्रत्येक तीन महिनामा रक्तदान गरी अन्य व्यक्तिको जीवन बचाउन सबैभन्दा ठूलो पुण्यकार्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।    उहाँले रक्तदान गर्ने दातालाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको छ । सो अवसरमा सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, मन्त्रालयका कर्मचारी, सर्वसाधारण गरी एक सय जनाले रक्तदान गर्नु भएको थियो ।   गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा महानगरले बिहान प्रदेशसभा सचिवालय भवन क्षेत्रमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । 

काठमाडौं:    १५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।   गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कामु प्रधानन्याधीश दीपककुमार कार्की, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनासहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाण्डौँ:     आपसमा निराशा बाँडेर बस्ने हाम्रो समाजिक प्रवृत्तिलाई आफूहरुले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेर सुशासन र समृद्धितर्फको बहसमा केन्द्रीत गर्न सफल भएको बताउनुभएको छ ।    उहाँले अघिल्लो सरकारले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बहसतर्फ अग्रसर गराएको बताउनुभयो ।    “आजको यस ऐतिहासिक दिनले मुलुकलाई जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तमा आधारित राजतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्थाबाट जनताको सर्वोच्चताको प्रणालीमा रुपान्तरण गरेको थियो, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको स्रोत नेपाली जनतामा निहीत रहने ऐतिहासिक उपलब्धि हामीले हासिल गरेका थियौँ”, उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “यस ऐतिहासिक परिवर्तनपछि मुलुकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ ।”   अध्यक्ष ओलीले संविधानमा निहीत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरचनात्मक अभ्यासमा अनुवाद गरेर मुलुकमा नवनिर्माणको नयाँ युगको थालनी भएको बताउनुभयो ।    “जनादेशद्वारा स्थापित हाम्रो नेतृत्वमा भएका यस्ता युगान्तकारी कामले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सृदुढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो, यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यतर्फ अघि बढाएको थियो”, उहाँले  सन्देशमा भन्नुभएको छ । उहाँले जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आज संविधानले परिभाषित गरेका राज्यका अङगलाई दुरुपयोग गरी संविधान र प्रणालीको अतिरिक्त व्याख्या तथा अपव्याख्याद्धारा प्रहार गर्ने कामसमेत भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।    “संविधानमाथि प्रहार गर्दा मुलुकको दुरगामी यात्रालाई अल्मल्याउँदै संविधान र संवैधानिक संस्थाप्रतिको जनताको आस्थामाथि समेत चोट पु¥याएको छ”, उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “आज मुलुकको विकासमा सम्पूर्ण काममा अल्पविराम लागेका छन् र केही वर्षयता सुरु भएको विकासको राष्ट्रिय बहसको ठाउँ सत्ताशक्तिको अनुचित भागबण्डा, लेनदेन र राज्यस्रोतको दोहनको लिएको छ ।”   उहाँले एमाले देशभक्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, परिवर्तनकारी, विकासमुखी र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आंकाक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प बोकेको पार्टी रहेको भन्दै राष्ट्रको यस आकांक्षालाई पूरा गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनअनुभूतिबाट प्रमाणित गर्न चाहेको बताउनुभएको छ ।