तनहुँ : पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ रुवाखोलामा पुलबाट आज बिहान ४ः३० बजे टिपर खस्दा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा म्याग्दे गाउँपालिका–६ मनपाङ बस्ने ४७ वर्षीय रामबहादुर दमै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मुग्लिनतर्फबाट आँबुखैरेनी आउँदै गरेको ग१क ४४६९ नंको मिनी टिपर पुलबाट अनियन्त्रित भई २०/२५ मिटर तल खस्दा घाइते दमैको चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार क्रममा बिहान ६ः१० बजे मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाण्डौँ : आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन एवं स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा आजदेखि भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२२’ सुरु हुँदैछ । पाँचौँ संस्करणका रूपमा रहेको कमर्स मेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमका कारण अघिल्ला दुई संस्करण भने रोकिएको थियो । पाँचौँ संस्करणमा व्यापारिक अन्तक्र्रिया, आयात निर्यातको सूचना आदान–प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई जोड दिइएको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बर एक्सपोमा अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट नियाल्न तथा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोेग मिल्ने चेम्बरले बताएको छ । मेलामा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न एवं उपभोक्ता हितसम्बन्धी जनचेतना अभिवृृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै निकासी अभिवृद्धि गर्नेमा पनि चेम्बर मेलाले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । मेलामा घरेलु तथा स्वदेशी उत्पादनका साथै कृषि एवं जडीबुटीजन्य वस्तुहरू, इलोक्ट्रोनिक सामान, गार्मेन्ट्स एवं टेक्स्टायल, छाला जन्य वस्तुहरु, कस्मेटिक, खाद्य तथा दुग्धजन्य सामग्रीहरूको प्रदर्शनी एवं बिक्री गरिने आयोजक चेम्बरले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा बङ्गलादेश पार्टनर कन्ट्रीको रूपमा रहेको छ । मेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तानलगायत अन्य राष्ट्रका उद्योगी व्यवसायीसमेत गरी १५० बढी स्टलहरू रहेका छन् । कोभिड–१९ बाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न राष्ट्रको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो आयोजना गरिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मेलाले नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायलाई सहभागी गराई गतिशील आर्थिक वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
बाँके ः धानको बीउमा हाल्ने रासायनिक मल नपाउँदा बाँकेका किसान निराश छन् । अबको केही दिनमा रोपाइँमा व्यस्त हुने यहाँका किसानले धानको ब्याडमा चाहिने मलका साथै रोपाइँपछि आवश्यक पर्ने युरिया र डिएपी मल हालसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । नेपालगञ्ज–१८ लग्दहवाका मनोजकुमार सोनकर ब्याडमा मल हाल्न नपाए बीउ नसप्रिने र उत्पादनमा कमी आउने बताउनुहुन्छ । ब्याडमा हाल्ने रासायनिक मल खरिदका लागि दैनिक सयौँ किसान नेपालगञ्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी पुग्ने गरेका छन् । उनीहरू रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन् । बीउमा हाल्ने मल नपाएपछि यहाँका किसान भारतीय बजार धाउन बाध्य भएको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियाका सावितराम यादवले बताउनुभयो । मुख्य बाली धानको ब्याडमा मल हाल्न नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका उहाँको भनाइ छ । कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत किसानलाई वितरण गरिने अनुदान सहुलियतको मल पर्याप्त आउन सकेको छैन । बाँकेमा धान खेतीका लागि एक हजार २०० मेट्रिक टन डिएपी, तीन हजार मेटिक टन युरिया र ५० मेट्रिक टन पोटास मल आवश्यक पर्छ । न्यून परिमाणमा मात्र मल प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख रमेश पौडेलले बताउनुभयो । हाल ३३५ टन डिएपी मल प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको र सोहीअनुसार आउने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । युरिया तथा पोटास धान रोपाइँको समयमा आउने प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बाँकेका १०७ सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मल वितरण गर्दै आएको छ । प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको मल सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिरहेको भए पनि आवश्यकता भन्दा न्यून मल पाएपछि किसानलाई कसरी मल वितरण गर्ने भन्ने समस्या भएको जनकल्याण सहकारी संस्था कोहलपुरका अध्यक्ष हरिबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
तनहुँ : चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएका पाँच वर्षीय सुप्रिम बगाले मगरको परिवारलाई बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु ५० हजार प्रदान गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बुधबार मृतकका बुबा प्रेम बगाले मगरलाई सो रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । चितुवाको आक्रमणबाट मङ्गलबार तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ बोडिस्वाँरामा सुप्रिमको ज्यान गएको थियो । उनी घर नजिकैको जङ्गलमा मृता फेला परेका थिए । गत आइतबार पनि सोही वडामा एक बालिका र एक पुरुष चितुवाको आक्रमणबाट घाइते भएका थिए । तनहुँमा हालसम्म १२ बालबालिकाको चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गइसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख दयानिधि अर्यालले चितुवाको आक्रमण बढेपछि सो क्षेत्रका सामुदायिक वनमा पासो थापिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले काजक्रियाबापत मृतकका परिवारलाई रु ५० हजार सहयोग गरेको छ । “रु नौ लाख ५० हजार छिट्टै प्रदान गर्छौँ”, प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : बागमती प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित बजेटमा प्रदेशका निजामती र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक रु दुई हजार महँगी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । प्रस्तुत गरिएको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुका साथै प्रदेश मातहतका कर्मचारीको सामूहिक रु १० लाख दुर्घटना बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, उहाँले प्रदेशको १३ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, दक्ष चिकित्सक उपलब्ध गराउने, अत्याधुनिक प्रयोगशालाको विस्तार एवं कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी, मकवानपुरको भैँसे–भीमफेदी सडकखण्ड तथा भीमफेदी कुलेखानी हुँदै दक्षिणकालिका तर्फको सडकलाई गुणस्तरीय तथा ढल निर्माण र कालोपत्र गरी हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फको यातायात सेवालाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेशका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम र ‘एक वडा, एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ‘एक घर, एक धारा’, ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ र खरको छानामुक्त गरी जस्तापाता उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । यसैगरी, प्रदेशको चितवन र धादिङमा रहेका चेपाङ समुदायलाई संरक्षित क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरी विभिन्न अवसर दिलाउनेतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्री जम्मकट्टेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै सोबारे जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँका अनुसार, काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गरी देवघाट, मनकामना, बूढीगण्डकी, त्रिवेणीधामलगायत तीर्थस्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने भएको छ । सोही प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशका महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला रोगीको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । हेटौँडा अस्पताललाई २०० बेडमा स्तरोन्नति गर्न तथा शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि धादिङमा, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि काठमाडौँमा, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुरका लागि मकवानपुरमा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे र सिन्धुलीका लागि काभ्रेमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक र टेली मेडिसिनलगायत माध्यम प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । लाङटाङ, जुगल, गणेश र गौरीशङ्कर हिमाल क्षेत्रमा साहसिक तथा पर्वतीय प्रवद्र्धन गरिने छ भने तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, नारायणीलगायतका नदीमा जल पर्यटनको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
काठमाण्डौँ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजनाका रुपमा प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आगामी आवमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकाय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । हाल शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई राजधानीको व्यवस्थापनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखरेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ) सम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरवका यी आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । विनियोजित बजेटसँगै आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि खटाइने आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रादेशिक रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनालगायतका आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक योजना अनुगमन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै दिवङ्गत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा ‘सुशील कोइराला स्मृति पार्क’ निर्माणका लागि गुरुयोजनासहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले आव २०७९/८० का लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विनियोजित उक्त बजेटअन्तर्गत चालु खर्चतर्फ कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रहने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी रु चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ : चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिनलाई नै प्रत्येक वर्ष चुरे दिवसको रूपमा मनाउने क्रममा यही असार २ गते आठौँ चुरे दिवस मनाइँदैछ । राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष एकै दिन कम्तीमा एक लाख रुख, फलफूलका बिरुवा र बाँस रोपी मनाउन लागेको छ । वृक्षरोपण अभियानको शुभारम्भ बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकास्थित विशाल सामुदायिक वनबाट गर्नुहुने र बाँकी देशभरका समितिका एकाइ तथा वन कार्यालयबाट हुनेछ । असार महिना वृक्षरोपण महिनाका रूपमा मनाउँदै महिनाभरि कम्तिमा पाँच लाख वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले यो अभियानमा सबै सरोकारवालालाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले यो अभियानलाई निरन्तरता दिन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘जनताको रहर, हरित सहर’ नारालाई समेत दृष्टिगत गरी समितिको पहल तथा समन्वयमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक करोड बाँस, अम्रिसोजस्ता प्रजाति र एक करोड रुख र फलफूल प्रजाति रोपी चुरे तराई मधेस संक्षरण र त्यहाँका जनताका जीवनस्तर सुधार्ने गरी चुरे हरित अभियान सञ्चालन हुन लागेको बताउनुभयो । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएर रहेको चुरे पहाड तराई मधेसको अस्तित्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक मार्ग हो । बलौटे ढुङ्गा एवं माटो ढुङ्गाबाट बनेका कारण चुरे भूभाग निकै कमजोर छ । अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरन र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै गतिविधिका कारण तराई मधेस मरुभूमिकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका ३२५ स्थानीय तहका करिब ५८ लाख मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न समिति गठन गरिएको हो । यो क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि भूमिगत जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण, जमिन र बस्तीको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सकारात्मक सिकाइलाई अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई सहज र अझै प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको वन जङ्गल, वन्यजन्तु, कृषियोग्य जमिन, माटो, पानी, चट्टान, घाँसे मैदानको एकीकृत व्यवस्थापन गरी माटो र पानीको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका साथै पानीजन्य समस्याको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनले मात्र चुरे संरक्षण नहुने महसुुस भई समग्र चुरे तराई मधेस क्षेत्रलाई एउटा भूपरिधि र व्यवस्थापन एकाइ मानी सबै पक्षको एकीकृत व्यवस्थापनलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समितिले जोड दिएको छ । चुरे संरक्षणको गहन अभिभारा पूरा गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्तालगायतको स्थानीय सङ्घ संस्था, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार एवं सबैलाई धन्यवाद दिँदै समितिले चुरे संरक्षणको ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफापानी सबैलाई’ भन्ने साझा लक्ष्यमा अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । यसैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्षरूपमा संशोधन गर्ने उद्देश्यस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा नै यस कार्यलाई सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । चुरेको गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको बजेटको तुलनामा विनियोजित बजेट अति न्यून रहेको कुरा सांसदले उठान गरेपछि उहाँले आगामी दिनमा बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । चुरेमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सजग रहेको सन्दर्भमा वनमन्त्री यादवले सीमित संस्थागत संरचना, स्रोत, साधनका बाबजुद नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विषयगत अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपिपी्र) बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्षनेताहरुबीच भएको भेटमा संसद्मा जारी बजेटसम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको सांस्कृतिक वैभव भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल मगर सङ्घले आज राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको ‘मगर भूमे/भूम्या पर्व–२०७९’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सभ्यता, इतिहास र पहिचानका रुपमा रहेका चाडपर्वको संरक्षण र विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विकास र समृद्धिको बाधकका रुपमा रहेका तथा अन्धविश्वास र कुरीतिले भरिएका संस्कार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “चाडपर्वसँग भाषा, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति र पहिचान जोडिएको छ, त्यसकारण हाम्रो सभ्यता, इतिहास र पहिचानका रुपमा रहेका चाडपर्वको संरक्षण र विकास गर्न जरुरी छ । संस्कृति, भाषा रहेन भने हाम्रो भौतिक उपस्थितिले सार्थकता पाउने छैन”, उहाँले भन्नुभयो । मगर समुदायमा भएका प्राचीन मौलिक संस्कृति, चाडपर्वमध्ये भूमे पर्व सांस्कृतिक सभ्यतासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रकृति र प्राणी जगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीकका रुपमा भूमे पर्व रहेको बताउनुभयो । “भूमि पर्व भूमिप्रति सम्मान र आदर हो । भूमि छ र त हामी मानव छौँ । भूमि भएर यहाँ प्राणी जगत् छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहीँ भूमिमा फलेको अन्नबाली खाएर हामी जीउने अवसर पाएका छौँ । त्यसकारण भूमे पर्व प्रकृति र प्राणी जगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीक पनि हो ।” नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति र भूगोलका समुदायका आ–आफ्नै मौलिक पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एकअर्काको पहिचानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सबैले सक्नुपर्ने बताउनुभयो । “एकअर्काको पहिचान पनि स्वीकार र सम्मान गर्नसकेमा मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता थप मजबुत र सुदृढ हुन सक्छ”, उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले मगरलगायत आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गराउन छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नेपाल मगर सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रोकामगरले सबै जातजातिको मुख्य पर्वलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने र परिवर्तनका लागि योगदान गरेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई अधिकार दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । वर्षायामको सुरुआतसँगै खाद्य बालीमा प्राकृतिक प्रकोप नलागोस्, दैवी विपत्ति नहोस् भन्ने मान्यताका साथ काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका मगर समुदायका व्यक्तिले आज खुलामञ्चमा भेला भएर भूमे पर्व मनाएका छन् । अथार मगरात क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगर समुदायले भूमे पर्वका अवसरमा भूमिलाई पूजा गर्दछन् । रोल्पा, पूर्वरुकुम, प्यूठान, सल्यान, पश्चिम रुकुम, दाङ तथा धौलागिरिका बागलुङ, म्याग्दीलगायत जिल्लामा भूमे पर्वलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गरिन्छ ।