बाँके : बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ खड्कवार निवासी यज्ञबहादुर रानाको परिवारलाई हिजोआज पाहुना रेखदेख गर्न भ्याइनभ्याइ हुन थालेकोे छ । घरमा सञ्चालित खड्कवार नमूना सामुदायिक घरबास ‘होमस्टे’मा आउने पाहुनालाई स्वागत सत्कारदेखि खुवाउने बसाउने कार्यमा उहाँका परिवारको दिन बित्ने गरेको छ । “होमस्टे सञ्चालन भएपछि घरको सबै परिवार यसैमा व्यस्त हुने गरेका छौँ”, घरबास सञ्चालक रानाले भन्नुभयो, “घरका सबै परिवारलाई काम पुग्ने गरेको छ, अलिअलि कमाइ पनि हुन थालेको छ ।”रानाको परिवार जस्तै अहिले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका घरबास स्वरोजगारीसँगै आयआर्जनका माध्यम बनेको छ । बाँकेका पाँच सामुदायिक होमस्टेमा ५० घरपरिवार आबद्ध छन् । आफ्नो ठाउँ, परिवेश र माटो सुहाउँदो र आफ्नै मौलिक, भूगोलअनुसार पूर्वाधार तयार गरेर होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको होमस्टे महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव एवं बाँकेको गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार पहिलो होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएका परिवार स्वरोजगार हुनाका साथै गाउँमा रोजगार पनि सिर्र्जना भएको छ । गाउँमा उत्पादन हुने स्थानीय जातका मासु र दुधसँग सम्बन्धित पदार्थको खपत पनि गाउँमै हुन थालेकाले गाउँका युवाले पनि गाउँमै काम पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ । काम गर्न चाहने युवा गाउँमै रोजगारमा सम्लग्न हुने वातावरण बन्दै गएको छ । जिल्लाभरिका होमस्टेमा वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको महसचिव चौधरीको भनाइ थियो । “हामीले केबल जीविकोपार्जनमा मात्रै नभई आयआर्जन, संस्कृति प्रवद्र्धन, प्रकृति संरक्षण र पर्यटनको अवधारणा अघि सारेका छौँ”, खड्कवार नमूना सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष लालबहादुर रानाले भन्नुभयो, “गाउँमा होमस्टे स्थापनापछि गाउँलेको बोलीचालीमा परिवर्तन हुनाका साथै रहनसहनदेखि आर्थिक स्रोतमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।” बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको खड्कवारमा ‘संस्कृति र प्रकृति’ को संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि घरबासले अभियान सञ्चालन गरेको उहाँको भनाइ थियो । तीन वटा घरबाट करिब पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको होमस्टे अहिले सात घरमा सञ्चालन भएको छ । थारु, जनजाति, बाहुन र क्षेत्रीको मिश्रित बस्ती रहेको खड्कवारमा आउने पाहुनालाई थारु संस्कृति र परम्परागत राप्ती भेगमा गाइने टप्पा गीत तथा नाँच देखाइने गरिएको अध्यक्ष रानाले बताउनुभयो । स्थानीय उत्पादन भएको तरकारी, खाद्यान्न र लोकल कुखुरा तथा खसीको मासु मात्रै प्रयोग गरिनु खड्कवार होमस्टेको विशेषता हो । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट सहजै पुग्न सकिने भएकाले बाँकेका सामुदायिक होमस्टेमा आन्तरिक पाहुनाको चहलपहल बढ्दो छ । यहाँ लगानीसँगै होमस्टे र ठूलो लगानीका आरामदायी होटलसमेत थपिएको महासचिव चौधरीले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेकै च्यामा क्षेत्रका रुपमा अहिले च्यामामा पनि घरबास विस्तार भएका छन् । च्यामामा करिब रु एक करोडको लगानीमा गणेश चौधरीले सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट प्रकारको घरबास सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । घरबासभन्दा अलि फरक तरिकाले अझ सुविधा सम्पन्न होटलका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०७० मा सुरु भएको बाँकेको गाभर भ्याली सामुदायिक घरबास अहिले नेपालकै नमूना घरबासका रुपमा चिनिन्छ । बाँकेमा सञ्चालित होमस्टे जीविकोपार्जनका लागि मात्रै नभई आयआर्जनका माध्यम बनेको गाभर भ्याली सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
ताप्लेजुङ : ताप्लेजुङमा आठवटा घर पहिराले बगाएको छ भने गाउँ–गाउँमा जोखिम बढेको छ । निरन्तर वर्षा भएसँगै गएको पहिराले आठवटा घर बगाएको हो । गत बिहीबारयता जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी–पहिराले क्षति गर्न थालेको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थपन समितिका अनुसार सिरिजङ्गा गाउँपालिका–६ मामाङ्खे गाउँमा दुई र वडा नं ७ खेवाङ गाउँमा एक गरी तीन घर पहिराले बगाएको छ । ३५ घरपरिवार विस्थापित हुन पुगेको समितिले जनाएको छ । विस्थापित परिवार अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको विद्यालयमा बस्दै आएको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चित्र माबोले जानकारी दिनुभयो । गत शुक्रबार सिरिजङ्गामा पहिरामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिकामा तीन घर पहिराले बगाएको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले बताउनुभयो । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ खेजिनेम गाउँमा दुई घर पहिराले बगाएको छ । तीस घरपरिवार विस्थापित हुन पुगेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अुनसार जोखिमयुक्त बस्तीका घरपरिवालाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराइसकेको छ । केही घरपरिवार विद्यालयको भवनमा समेत बस्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निरन्तर वर्षाका कारण गाउँ–गाउँका बस्ती उच्च जोखिम छन् । सदरमुकामबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालनमासमेत समस्या हुँदै आएको विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । विपद्बाट बच्नका लागि सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत प्रशासनले जिल्लावासीलाई अनुरोध गरेको छ ।
काठमाण्डौँ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधान प्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी, र क्वेयर आदि पर्दछन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले नेपालमा पहिलोपटक आगामी साउनदेखि निःशुल्करूपमा सो सेवा सुरुआत गर्न लागेको हो । दक्षिण एशियामा गैरसरकारी संस्थाबाट ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने सङ्घ पहिलो संस्था हुने बताइएको छ । सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र आगामी साउनदेखि सेवा सुरुआत हुने जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने सो क्लिनिकल सेवाभित्र के–कस्ता सेवालाई समावेश गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी तथा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट विशेषगरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्छ । पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुषजस्तो लाग्छ सक्छ वास्तवमा के हो ? पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बन्ने चाहना भएमा सोहीअनुसारको हार्मोन परिवर्तनको क्लिनिकमा हुन्छ ।” सङ्घले कोभिड–१९ महामारी तथा विगत वर्षका प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निरन्तर जारी राखेको थियो । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित परिवार नियोजन(व्यवस्थापन) सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ । सङ्घले गत पुसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्कट््याङ्क) गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको छ । हालै आयोजित सो समूहको बैठकमा समूहका सदस्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यक व्यक्तिका समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति–निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानताका लागि निरन्तर पैरवीको खाँचो औँल्याएका थिए । उनीहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह)लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिएका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आउनुभएका मनिषा ढकाल र भूमिका श्रेष्ठले संविधानको धारा १२, १८ र ४२ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सङ्घका व्यवस्थापक डा केसीले ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालनमा सहयोग एवं समन्वय गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिइने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सङ्घका पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका लागि सङ्घले पैरवीका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिराखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारको सन्दर्भमा विवाहमा समानताको अधिकार नीतिपत्र तयार भएको छ । भिडियो डकुमेन्ट्री तथा सामाजिक सञ्चालमा सचेतनाका सूचना प्रसारण हुँदै आएका छन् ।” सङ्घमा कार्यरत चिकित्सक बीना श्रेष्ठले ‘हर्मोनन क्लिनिक’ सेवा लिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ । यसैगरी सङघले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । कोरोना महामारीका बीचमा पनि सङ्घले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
झापा : झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरपालिका भित्र लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सुरुआत गरेको छ । लामखुट्टेलगायत कीटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले अभियान अन्तर्गत तालिमप्राप्त २५ जनाको टोली परिचालन गरेको हो । जनस्वास्थ्य निरीक्षक ओमबहादुर खड्काले बिर्तामोड डेङ्गुको जोखिम क्षेत्रभित्र रहेको जानकारी दिनुभयो । नगरवासीको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अभियान सुरु गरिएको नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँले बताउनुभयो । विषादी छर्किने प्राविधिकहरूलाई सही र प्रभावकारीरूपमा विषादी छर्कन निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ । यही असार ४ गतेदेखि सुरु भएको अभियान १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । एकपटक छर्किएको विषादीले तीन महिनासम्म काम गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाण्डौँ : मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक रञ्जन मिश्रका अनुसार गौशाला नगरपालिका–४ मगरटोल बस्ने ५० वर्षीय गणेशबहादुर थापामगरको गौशाला बजारबाट साइकलमा घर जाने क्रममा सोही दिशाबाट बर्दिबासतिर जाँदै गरेको ज१०प २०६६ नंको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको हो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका थापालाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगिएकामा उपचारका क्रममा सोही अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । फरार मोटरसाइकल चालकको खोजतलास भइरहेको जनाइएको छ ।
काठमाण्डौँ : नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको खहरे खोलामा बसका सहचालक चिप्लिएर बेपत्ता भएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित खहरेखोलामा काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ जान आउँदै गरेको ना६ख ७४६३ नंको बसका सहचालक आज बिहान चिप्लिएर बेपत्ता भएका हुन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका बस्ने ३५ वर्षीय तेजबहादुर बोहोरा खहरेखोलामा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बसबाट झरेर चाउचाउ किन्न गएका बोहोराको एउटा चप्पल फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले बोहोराको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारको टोली परिचालन गरिएको छ ।
काठमाण्डौँ : नेपाल प्रहरीले भारतको पटनाबाट एक नाबालकको उद्धार गरेको छ । प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोलीले विसं २०७९ असार १ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ स्थित नगेन्द्रकान्छा चोकबाट हराएका १४ वर्षीय नवीन रुवालीलाई शनिबार भारतको पटनाबाट उद्धार गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्ष दिनेशराज मैनालीले क्रिकेट खेल्न जाने बाहनामा बुधबार काठमाडौँबाट हराएका रुवालीलाई शनिबार भारतको पटनाबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । नाबालकका दाजु भरत रुवाली सार्कीले भाइ हराएको निवेदन दिएका आधारमा प्रहरीले भारतमा आइपिएस तालिम गरेका नेपाली प्रहरी र भारतीय प्रहरीको निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा नाबालक नवीनलाई सकुसल उद्धार गरिएको प्रवक्ता मैनालीले बताउनुभयो । भारतको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ घर भएका रुवालीलाई भारतको पटनास्थित रेल्वे स्टेशनबाट सकुशल उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याएर आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङ : ताप्लेजुङको एकमात्र सुकेटार विमानस्थलमा एक महिनादेखि उडान अवरुद्ध बनेको छ । निरन्तर वर्षा र तुँवालोले गर्दा हवाई उडान अवरुद्ध हुँदै आएको हो । बाक्लो तुँवालो र निरन्तर वर्षाका कारण उडान अवरुद्ध हुन पुगेको नेपाल वायुसेवा निगम ताप्लेजुङका स्टेशन इन्चार्ज लोकेन्द्र लिम्बूले बताउनुभयो । पछिल्लो केही दिनयता ताप्लेजुङमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ । निरन्तर वर्षा र बादलसँगै प्रतिकूल मौसम कायम रहेकाले उडान निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको निगमले जनाएको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण गत जेठ २ गतेदेखि विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध भएको हो । मौसममा सुधार नआएसम्म उडान सम्भव नभएको निगमका स्टेशन इन्चार्ज लिम्बूले बताउनुभयो । निगमका अनुसार सुकेटारमा साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार तीन दिन काठमाडौँ–ताप्लेजुङ नियमित उडान तालिका रहेको छ । तर प्रतिकूल मौसम भएसँगै अहिले उडान अवरुद्ध भएको छ । लामो समयसम्म उडान अवरुद्ध हुँदा प्रत्यक्षरूपमा यात्रुलाई मार परेको छ ।
दाङ : जिल्लाका १० वटै पालिकामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित काम हुँदै आएका छन् । यसमा सिँचाइ, खानेपानी, सडक, सघन सहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धलगायत कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् । यस्तै प्रदेशतर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत विकास कार्यालयलगायत छन् । यी कार्यालयहरूमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनाको अवस्था हेर्दा जिल्लाको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च अस्वाभाविकरूपमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार चालु आवको ११ महिना अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको सङ्घतर्फ पूँजीगत खर्च जम्मा ४३ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । चालु आवमा सङ्घीय सरकारले जिल्लामा पठाएको पूँजीगत बजेट रु चार अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ३३ हजारमा जेठसम्म जम्मा रु दुई अर्ब एक करोड ९३ लाख ९८ हजारमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको रु तीन अर्ब ८२ करोड दुई लाख १८ हजारमा जम्मा रु एक अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ५३ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको चालु बजेटतर्फ रु नौ अर्ब ४२ करोड २१ लाख २५ हजारमा रु सात अर्ब ८४ करोड ९९ लाख ८४ हजार जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारबाट चालु बजेटतर्फ जिल्लामा आएको बजेट रु एक अर्ब ८९ करोड ४० लाख २३ हजारमा रु ८९ करोड २० लाख एक हजारमात्रै जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ४७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान र प्रशासनिक खर्च समेतमा कम खर्च देखिनुमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सबै रकम फुकुवा नभएको मुख्य कारण रहेको कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रक्रियामा छ । सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने उल्लेख्यरूपमा खर्च भएको छ । तलबभत्ता, कर्मचारीको सेवा–सुविधामा भने उल्लेख्यरूपमा बजेट खर्च भएको छ । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार बितेको ११ महिनामा ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष चालुतर्फको बजेट रु आठ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २२३ रहेको छ । यसमा हालसम्म रु सात अर्ब ३३ करोड १० लाख १५ हजार ५८९ खर्च भएको हो । उहाँले यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा भएको ढिलाइ तथा राजनीतिक प्रभाव पनि कारक रहेको बताउनुभयो । उसो त हालै विभिन्न प्रमुख दलको अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायी पनि प्रतिनिधिका रूपमा आवद्ध भई त्यता व्यस्त हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको र त्यसको असर विकास खर्चमा परेको जनाइएको छ । यस्तै सङ्घीयतर्फका केही शीर्षकका पूँजीगत बजेट वैदेशिक स्रोतको फुकुवामा ढिलाइ हुँदा पनि समस्या आउने सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ । विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अवस्था नभए पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विकास बजेटका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च हुनसके सन्तोषजनक खर्च मान्न सक्छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँका विकास, निर्माण गर्ने कार्यालय र मातहतका निकायले भूमिका खेल्न सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर चालुतर्फको खर्च करिब शतप्रतिशत हुने अवस्थाबीचको असन्तुलन कम गर्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।” प्रदेश सरकारअन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटमा पनि निराशाजनक पूँजीगत खर्च भएको छ । आधा वर्षको समय बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले देशको समग्र विकासका प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा बितेको ११ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यो अवस्था अझ निराशाजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु तीन अर्ब ५७ करोड ११ लाख ३१ हजारमध्ये ११ महिनामा रु एक अर्ब ४२ करोड ८४ लाख ५२ हजार ४०० मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चको बजेट पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको चालुतर्फ जम्मा ६५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कूल रु एक अर्ब ५४ करोड ६० लाख २१ हजार विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा रु एक अर्ब ४९ लाख १३ हजार ६५० खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यही अवधिमा गत वर्ष पूँजीगत र चालु खर्च केही प्रतिशत बढी भएको थियो । आव २०७७/७८ मा सङ्घअन्तर्गतको वार्षिक पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । वर्षभरको पूँजीगत खर्च जम्मा ७३ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बताउनुभयो । यसैगरी चालुतर्फ भने ९७ दशमव २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेशतर्फ पूँजीगत खर्च ८२ दशमव ६२ प्रतिशत र चालुतर्फ ८८ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसले गर्दा शर्त तथा नियमले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र समग्रमा विकास बजेटमा प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।