तनहुँ :        नयाँ शैक्षिकसत्र सुरू भएको एक महिना बितिसक्दा पनि तनहुँमा पाठ्यपुस्तकको अभाव कायमै रहँदा विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ । सरकारी तथा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सहजरूपमा पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेका हुन् ।    विशेषगरी कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषय अभाव देखिएको छ भने कक्षा ६ र ८ को प्रायः सबै किताब जिल्लामा आइनपुगेको बताइएको छ । अनिवार्य विषयतर्फका मुख्य विषयको पुस्तक पनि जिल्लामा अभाव देखिएको छ । निर्वाचन केन्द्रित अन्य छपाइ तथा कागज अभावका कारण देखाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइमा समस्या भएको बताएको छ ।   विद्यालय सञ्चालन भएको एक महिनासम्म पनि पूरा किताब नआएको दमौलीस्थित साझा बुक्स एण्ड स्टेशनरीका सञ्चालक हरिहर घिमिरेले बताउनुभयो । “शैक्षिकसत्र सुरु भएको एक महिना पूरा हुने बेलासम्म समेत पाठ्यपुस्तक आउन सकेको छैन, यस्तो तरिकाले कसरी विद्यार्थीले एक वर्षभित्र पाठ्यक्रम पूरा गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।   जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता नहुँदा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि पुस्तक पाउन मुस्किल भएको व्यास नगरपालिका–१ का सीता बजगाईँले गुनासो गर्नुभयो । छोराछोरीका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तक अझै आइनपुगेको उहाँले बताउनुभयो । प्रत्येक वर्ष समयमा पुस्तक नपाउने समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको उहाँको भनाइ छ ।    तनहुँ पुस्तक व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपानेले सरकारी पुस्तक आउन ढिलाइ भएको र संस्थागत विद्यालयमा पनि पुस्तक अभाव भएको बताउनुभयो । जिल्लामा सामुदायिक तथा संस्थागत सबै प्रकारका पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तनहुँका प्रमुख वसन्तराज पौडेलले अन्य जिल्लाको तुलनामा तनहुँमा पुस्तकको अभाव कम देखिएको बताउनुभयो ।    जिल्लामा काठमाडौँबाट मात्रै नभई पोखरा, चितवनलगायतका क्षेत्रबाट समेत पाठ्यपुस्तक आएका कारणले अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ पुस्तकको अभाव कम भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । पाठ्यक्रम फेरिएका कक्षामा पुरानै पुस्तकबाट पठनपाठन हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।   जिल्लामा ४३२ सामुदायिक र ११९ निजी विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा करिब ६४ हजार र निजी विद्यालयमा ३२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।

कैलाली :        कैलालीको टीकापुरमा हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा टीकापुर नगरपालिका–१ ब्लक नं १५ की ५० वर्षीया टङ्क सोडारी रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरले जनाएको छ ।    कर्णाली नदी किनार सनकट्टीघाटमा शनिबार साँझ जङ्गलबाट निस्केका दुईवटा हात्तीले सोही नदीमा भइरहेको तटबन्धमा मजदुरी गरेर घर फर्किरहेका सोडारीलाई आक्रमण गरेको  प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।    नदी किनारमा तटबन्धका लागि अन्य तीन महिला ढुङ्गा सङ्कलन गरिरहेका थिए । एक्कासी दुईवटा हात्ती नजिकै देखेपछि दुई महिला भागे पनि सोडारीलाई हात्तीले लछारपछार गरी, खुट्टा भाँचेर मारेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएको प्रहरीले जनाएकोे छ । पछिल्लो समय कैलाली, बर्दिया जिल्लामा जङ्गली जनावरको आक्रमण बढ्दै गएको छ । यसबाट जङ्गल आसपासमा भएका क्षेत्रमा बर्सेनि दर्जनौँ मानिसको ज्यान जाने गरेको छ ।

रुकुमपश्चिम :         रुकुमपश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका–११ चिसापनी नजिकै राडीबाट रिम्नातर्फ जाँदै गरेको ग१ज १८९७ नंको जिप दुर्घटना हुँदा चालक र सहचालक दुवैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।    इलाका प्रहरी कार्यालय आठबिसकोटका अनुसार शनिबार साँझ भएको सो दुर्घटनामा  मृत्यु हुनेमा चालक बाँफिकोट गाउँपालिका–८ दुलिका कविराम विक र सहचालक मुसिकोट नगरपालिका–११ का कमल खड्का  छन् । जिपमा चालक र सहचालक  मात्र रहेको जनाइएको छ । प्रहरीका अनुसार जिप अनियन्त्रित भई भेरी नदीमा खसेको हो ।

 काठमाडौँ :    सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा आगामी आवमा कूल रु २१ खर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्ने भएका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुईवटै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीहरूले यही असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।   सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कूल रु २० खर्ब ९९ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।   कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहार्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।   प्रदेशतर्फको हिसाब गर्दा कूल रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख बराबरको बजेट आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले पनि सङ्घीय सरकारले जस्तै अर्थतन्त्रको उन्नयन, उत्पादकत्व वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई नै मूलरूपमा प्राथमिकतामा राखेका छन् ।   कर्णाली प्रदेश सरकारको बाहेक अरु सबै प्रदेशले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरेका छन् । चालु आवको तुलनामा रु ४४ अर्ब ४६ करोड बराबर बजेट वृद्धि गरेका छन् ।    प्रदेश नं १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड    प्रदेश नं १ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड बढी हो ।   प्रदेश १ सरकारले चालु आवका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन गरेको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन करोड बराबर थियो ।    प्रदेश एकलाई सङ्घीय सरकारले रु १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ६९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ रु ९२ लाख बराबर उपलब्ध गराउनेछ ।  मधेस प्रदेश : ४६ अर्ब ८८ करोड   मधेस प्रदेश सरकारले रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार(४६.४४ प्रतिशत ) पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।   मधेस प्रदेशको बजेट चालु आवको तुलनामा १३ अर्ब नौ करोड बढी हो । मधेस प्रदेशले चालु आवमा रु ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।    आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशलाई रु १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु १० अर्ब छ करोड ५१ लाख, समपुरकतर्फ रु ४९ करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।    बागमती प्रदेश : ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख   बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि रु ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा बागमतीको १३ अर्ब २१ करोड बढी हो । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन गरेको थियो ।   सङ्घीय सरकारले आगामी आवका लागि सो प्रदेशलाई रु २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख बरारबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान रु १० अर्ब नौ करोड २० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपुरक अनुदान रु एक अर्ब चार करोड उपलब्ध गराउनेछ ।    लुम्बिनी प्रदेश : ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख   लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा एक अर्ब ६८ करोड बढी हो ।    प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि चालुतर्फ रु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।    सङ्घीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदान रु आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, रु ३८ करोड ३५ लाख विशेष अनुदान र समपुरकमा रु ७३ करोड ९० लाख गरी रु १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख उपलब्ध गराएको छ ।    गण्डकी प्रदेश :  ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख   त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा रु पाँच अर्ब ८७ करोड बढी हो ।   चालु आवका लागि सो प्रदेश सरकारले रु ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा रु १३ अर्ब छ करोड ४७ लाख चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पूँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ४२ करोड पाएको थियो । सशर्त अनुदान रु चार अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान रु ८७ करोड, विशेष अनुदान रु ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट रु सात अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट रु ३० करोड पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो ।    गण्डकी प्रदेशले आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, विशेष रु ८६ करोड र समपुरक अनुदान रु ८३ करोड ३० लाख पाउनेछ ।    कर्णाली प्रदेश : ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख   कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु तीन अर्ब ९३ करोडले कम हो ।    चालु आवका लागि कर्णाली सरकारले रु ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ रु ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख र रु ६६ करोड ८० लाख समपुरकलगायत कूल रु १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख हस्तान्तरण हुनेछ ।   सुदूरपश्चिम प्रदेश : ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख   सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आवका लागि रु ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जुन चालु आवको तुलनामा रु छ अर्ब बढी हो ।    सो प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कूल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको थियो । विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत रु एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७७ र ७८ का लागि रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।   सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसमा समानीकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान रु ९७ करोड ७८ लाख र समपूरकमा रु ७६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ ।   सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरणअन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा रु १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरी कूल रु ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु रु ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख र पूँजीगततर्फ रु ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख बराबर छ ।

  म्याग्दी :       मनसुन चाँडै सुरु भएर वर्षा हुन थालेपछि हिमाली जिल्ला म्याग्दीको लेकाली क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भएको छ । जिल्लाका मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण, धौलागिरि गाउँपालिकाका सबै ठाउँमा र बेनी नगरपालिकाका ज्यामरुककोट, गौश्वारा, बिमिराबोट, तमाने, भकिम्ली, पुलाचौर, घतानलगायत ठाउँमा यतिखेर धान रोपाइँ सुरु भएको हो ।      रासायनिक मल नपाएपछि मकै बालीमा पनि मल नहालेका यहाँका किसान धानखेतीका लागि नभई नहुने रासायनिक मल नपाइँदा विनामल खेत रोप्न बाध्य भएका हुन् ।“पानी परेर खेतका गरा भरिएका छन्, ब्याडमा बीउ बढेर घाँस बन्न थालेको छ, मल पाइन्छ कि भनेर केही दिन कुरेका हौँ”, अहिलेसम्म पनि मल नपाइएपछि विनामल नै रोपाइँ सुरु गरेका छौँ”, बेनी नगरपालिका–२ सानालेखका नारायण सापकोटाले भन्नुभयो ।      विगतका वर्षमा असारको पहिलो सातापछि मात्रै रोपाइँ सुरु हुने र असारको १५ ताका किसानलाई चटारो पर्ने भए पनि यस वर्ष छिटो पानी परेकाले रोपाइँ सुरु गरिएको स्थानीय किसानको भनाइ छ ।पानीको समस्या नभएपछि विनामल नै किसानले रोपाइँ गरेका हुन् । कतिपय किसानले त धानको बीउ छोटो भए पनि रोपाइँ सुरु गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार खेतमा हाल्ने मल छैन, काम गर्ने जनशक्ति पनि छैन, यस्तो अवस्थामा पनि धान रोप्नै प¥यो, मल नपाए यस वर्ष उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान छन् ।     “समयमै पानी परेकाले रासायनिक मल पाइए यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने थियो तर मलविना नै खेती गरेका छौँ, धानबाली पनि मकै बालीजस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ”, पाखुका कृषक भविलाल घिमिरेले बताउनुभयो ।      उहाँका अनुसार मकैबाली लगाएपछि एकपटक पनि रासायनिक मल नहाल्दा घोगा लाग्नै सकेको छैन, लागेको घोगामा पनि दाना पसेको छैन । त्यसैगरी रोपाइँका लागि कृषि मजदुरको पनि समस्या देखिएको किसानले बताएका छन् । खेतमा काम गर्ने रोपार र लाठे नपाउँदा कतिपय किसान घरमा भएकै जनशक्तिले धान रोपाइँमा जुटेका छन् । रोपाइँमा लाग्ने जनशक्ति नहुँदा खेतमा भरिएको पानी सुक्ला भन्ने डर र चिन्ताले किसानलाई सताएको छ ।       कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले पछिल्लो समय खेतमा काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा किसानलाई समस्या परेको बताउनुभयो । किसानले यस वर्ष धान रोपाइँ छिटो भएकामा खुसी भए पनि मल नपाउँदा भने दुःख लागेको भन्दै सरकारलाई जतिसक्दो छिटो मल उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन् ।

काठमाण्डौँ :       मलामी बोकेर मैदीतर्फ जाँदै गरेको स्वराज गाडी आज मैदीभन्ज्याङमा दुर्घटना हुँदा २६ जना घाइते भएका छन् ।   स्वराज ट्रकको पछाडि बसेका मलामी घरतर्फ जाँदै थिए । सोही अवस्थामा दुर्घटना भएको हो । बा४ख १२२९ नंको गाडि नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मैदीभज्याङमा दुर्घटना भएपछि प्रहरी र स्थानीयवासीले उद्धार गरी अस्पताल पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले बताउनुभयो ।   दुर्घटनामा घाइते भएका पाँच जनाको काठमाडौँस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । छ जनाको धादिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने १५ जनाको सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् । दुर्घटनापछि सवारी चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

 काठमाण्डौँ :    दुबईका राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुम तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि आज नेपाल आउनुभएको छ ।      उहाँ पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा राखिएको पेटको सिटिस्क्यान उपकरण शुभारम्भ गर्न आजै झापा पुग्नुभएको छ ।

बैतडी​ :      सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यक्रमअन्तर्गत बैतडीका २५ हजार बढी परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको छ ।      जिल्ला कृषि गणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार १४४ क्षेत्रका २५ हजार ५७१ परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको हो । गत वैशाख ६ गतेदेखि ४५ दिनसम्म गणक र सुपरिवेक्षक घरघरमा पुगेर लगत सङ्कलन गरेका थिए । उनीहरुले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क स्थलगत र जाँचबुझको कार्य सकिएको पन्तले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणक र सुपरिवेक्षकले गरेको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसपश्चात् स्थलगत कार्य सकेर छुटफुट केही भए त्यसको जाँचबुझ गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पठाइसकेको छौँ ।”       गणनाका क्रममा कृषकले भोगचलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल, मुख्य बालीको उत्पादन र सिँचाइको विवरण लिइएको छ । यस्तै कृषि सामग्री र औजारको उपयोग, पशुपन्छीको सङ्ख्या, आहारसम्बन्धी विवरण, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, लिङ्गका आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्वको अवस्थाबारे गणकले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । कृषि वन, कृषि ऋण, बिमा अनुदान, कृषि कार्यमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, हरितगृह पद्धतिको प्रयोग माटो परीक्षण कृषि बजारसम्मको पहुँच, कृषि अवशेष र फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।       कार्यालय प्रमुख पन्तका अनुसार सबैभन्दा बढी डिलाशैनी गाउँपालिकाका १७ स्थानमा कृषि गणना भएको छ ।  दोगडाकेदार गाउँपालिका, पुचौडी, दशरथचन्द, पाटन नगरपालिकाका १६, मेलौली नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकाका १५, सुर्नया, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका १२ र शिवनाथ गाउँपालिकाका नौ स्थानमा गणना कार्य भएको हो ।          गणनाअन्तर्गत जिल्लामा १४४ क्षेत्रमा कृषि गणना गरिने भएको छ । जिल्लामा दश स्थानीय तहमा रहेका ८४ वटै वडाका १४४ क्षेत्रमा गणना गरिएको जिल्ला कृषिगणना कार्यालयले जनाएको छ । गणनाका लागि बैतडीमा १४ सुपरीवेक्षक र ५४ गणक गरेर ६८ जनाको जनशक्ति परिचालन गरिएका थिए ।        बैतडीमा चैत १ गतेबाट जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला कृषि गणना कार्यालयको स्थापना गरेर काम सुरु भएको थियो ।   नेपालमा २०१८ सालदेखि प्रत्येक दश वर्षमा कृषि गणना हुँदै आएको छ ।     

काठमाण्डौँ :     संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको भनी आएको समाचारको खण्डन गर्दै कुनै पनि कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।       उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यकारी अध्यक्षमाथि हातपात गरेको भनी आफूलाई जोडेर आएका समाचारप्रति आफ्नोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनुभएको छ ।        उहाँले भन्नुभयो– समाचारमा उल्लेख भएजस्तो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बोलाइ मातहतका कुनै पनि कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार तथा हातपात गरिएको छैन र यस विषयलाई जोडेर आएको समाचार सत्य होइन । यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय र सिंहदरबार परिसरमा रहेका सिसीटिभी क्यामेरा हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । आवश्यक परे मन्त्रालय र प्रशासनले सिसीटिभीका फुटेज उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।      कतिपय कामहरुमा निर्देशन दिनुपर्ने, सचेत गराउनुपर्ने, सम्झाउनुपर्ने हुनसक्ने र मन्त्रालयलको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले त्यो क्रम निरन्तर पनि रहने भन्दै मन्त्री आलेले पछिल्ला दिनमा उडान सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको तर जापानलगायतका गन्तव्यमा सर्वसाधारण, विद्यार्थी, भारतमा उपचारमा जाने बिरामीलगायतले टिकट सहजै नपाउने, निगमकै कारण बजारमा कृतिम अभाव गराई आफू निकट एजेन्सीबाट मात्रै टिकट बिक्री गर्ने गरेको भन्नेजस्ता गुनासो अत्यधिक आएपछि स्थानीय तहको चुनावअघि नै कार्यकारी अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि पनि सचेत गराउने काम भने जारी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।      मन्त्रालयमा आएका यी गुनासाका विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न धेरै शक्ति केन्द्रबाट कार्यकारी अध्यक्षले उल्टै आफूमाथि अनैतिक दबाब दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले तर नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि हातपात नै गरिएको भनेर अहिले आएको समाचार झुठो रहेको बताउनुभयो ।      नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि आएका कार्यालयभित्रै तथा सर्वसाधारण नागरिक र सेवाग्राहीका  गुनासाका विषयलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरेर अध्यक्षलाई सम्झाइबुझाइ गरी सुधारका लागि कैयौँ पटक मौका दिए पनि त्यसमा सुधार नआएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।       आफ्नाविरुद्धमा निरन्तर प्रचारमा लागेका केही व्यक्तिहरुले आफूलाई बदनाम गर्नका लागि समाचार लेखाएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो ।