काठमाण्डौँ :        प्रतिनिधिसभा बैठकले बिरुवा संरक्षण र बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।   ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवाल, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, बिमला विक र सरिताकुमारी गिरी लगायतले रैथाने बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल बीउबिजन उपलब्ध गराउने, निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका नागरिकका कृषि उत्पादन जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।   ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवा र सरिताकुमारी गिरीले स्वदेशमा बीउ उत्पादन गर्ने प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने, हाइब्रिड बीउबिजनको प्रयोगका बढवा दिँदै गर्दा किसानलाई तालिम र प्रविधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।   छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री यादवले रैथाने बिरुवा र बीउबिजनलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो । बीउबिजनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि बीउले फल नदिएमा किसानले सम्बन्धित कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते बिहीबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।(((

काठमाडौँ  :     काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको समस्या सधैको हो । बढ्दो सहरीकरणका कारण खुला स्थान क्रमशः हराउँदै गएपछि फोहोर व्यवस्थापनका लागि थप समस्या निम्तिदै आएको छ ।      काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापनको विषय सहरी विकास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको बढी चासोमा पर्ने गरेको छ । सामान्य अवरोध आउना साथै उपत्यकाका सहरमा फोहोर थुप्रने र त्यसबाट अनेकन समस्या निम्तने गरेको तथ्य आम मानिसको जानकारीमै रहेको छ ।      पछिल्लो पटक सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भरिएका कारण सरकारले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । तीव्र विवाद र चौतर्फी आलोचनाकाबीच सरकार, स्थानीयवासी र महानगरबीच सहमति भएको छ । सहमति पनि अल्पकालीन अवधिका लागि मात्रै छ ।       फोहोरलाई मोहोर बनाउने विषयमा लामै समयदेखि चर्चा भएपनि त्यसमा खास प्रगति हुन सकेको छैन । कुहिने फोहोर प्रयोग गरेर घरमै कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ । नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा गम्भीर रहेको छ ।      संसारभर फोहोर व्यवस्थापनका आ–आफ्ना मोडल छन् । नेपालले कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा बढ्ता चासो राख्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले पनि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने बताइसक्नु भएको छ ।      संसारभरका विभिन्न उपायको खोजी भइरहेको बेला नेपालमा नै फोहोर व्यवस्थापनका लागि नागरिकस्तरमा नै प्रभावकारी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा आमरुपमा प्रकाशमा आउन सकेको छैन । नेपालमा उत्पादन भएर विदेश समेत निर्यात भइरहेको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मेसिनका बारेमा पनि आम मानिसलाई थाहा छैन ।      सोही क्रममा  वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले फोहोरबाट बिजुली र सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने क्लिङ्कर उत्पादन हुने मेसिनको निरीक्षण गरी त्यसको विस्तारका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । सो मेसिनको निरिक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले देशलाई समृद्ध बनाउन यस्ता उपकरण कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभएको छ ।      हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८ का कृष्ण खतिवडाले विगत चार वर्षदेखि जापानी प्रविधिको प्रयोग गरेर सो मेसिन निर्माण गरेर विदेश निर्यात गर्दै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले उक्त मेसिनको निरीक्षण गर्दै यस्ता कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको रहे पनि आफूलाई जिम्मा दिएमा यस्ता मेसिन जडान गरेर समस्याको निराकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।      मेसिन बनाउने उद्योगको निरीक्षणको क्रममा यस्ता कामको प्रोत्साहनको लागि कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको भनाइ छ । फोहोरबाट बिजुली र क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने यस्ता मेसिन प्रयोगमा ल्याएमा फोहोर व्यवस्थापन मात्र नभएर फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्न सकिन्छ ।     फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको सहरी क्षेत्रलाई उक्त मेसिन उपयोगी हुने उहाँको भनाई छ । फोहोरबाट पनि समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा  यो राम्रो माध्यम बन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले आफूले कृषि औजार कारखाना खोल्नको लागि आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन गरेकोले यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।     उक्त मेसिनले फोहोरमा भएका टिन, फलामलगायतका बस्तु छानेर अलग गरिदिन्छ । कुहिने तथा नकुहिने फोहोर प्रशोधन गरेर ऊर्जा उत्पादन, क्लिङ्कर, पत्थर कोइला र मललगायतका सामग्री उत्पादन हुने खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा वातावरणमैत्री छ भनेर प्रमाणपत्र दिन मिल्ने कानुनमा नै व्यवस्था नभएको कारण आफ्नो उत्पादन जापान लगेर जापानको नाम दिएर अन्य मुलुकमा बिक्री गर्नुपरेको दुखेसो खतिवडाको छ ।     नेपालभित्र व्यापार गर्ने अनुमति भए पनि हालसम्म कुनै पनि निकायले खरिद नगरेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि बनेका मेसिन भने जापान पठाएर बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मेसिनले फोहोर परिमार्जन प्रक्रियामा निस्कने ग्यासलाई तापक्रम दिएर निस्क्रिय बनाइदिन्छ । शुद्ध हावामात्र वायुमण्डलमा छोड्छ । सो मेसिनले एक घण्टामा दुई टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र उक्त प्रक्रियाबाट ०।५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।     उहाँका अनुसार कुहिने फोहोरबाट पत्थर कोइला बन्ने र नकुहिने फोहोरबाट भने क्लिङ्कर निस्कन्छ जसबाट सिमेण्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । मेसिनभित्र जडान भएका सिस्टमले फोहोर छान्ने, पिस्ने, सुकाउने र उत्पादन गर्ने कार्य गर्ने हुनाले फोहोर व्यवस्थापन सहजै गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । मेसिनले प्लाष्टिकजन्य फोहोरलाई जलाउने नभएर रासायनिक प्रक्रियाबाट नष्ट गर्ने भएकाले पनि यो वातावरणमैत्री भएको खतिवडाको दाबी छ ।        अन्य मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा मेसिनको माग भएको तर नेपालबाट पठाउनको लागि नेपाल सरकारबाट प्रमाणपत्र दिने प्रावधान नभएकाले जापानमा पार्टपुर्जा लगेर फिट गरेर बेच्नको लागि पार्टपुर्जासहित ५० जना कामदार लिएर आफू जापान जान लागेको उत्पादन कम्पनीका सञ्चालक कृष्ण खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।       नेपालभित्र बेच्ने अनुमति भए पनि सरकारले प्रमाणपत्र नदिएको कारण विदेश पठाउन समस्या हुने गरेको खतिवडाले बताउनुभयो । यद्यपि नेपालमा प्रयोग गर्नपर्ने अवस्था भए पनि हालसम्म कुनै पनि निकायले प्रयोग नगरेका कारण आफूलाई दुःख लागेको उहाँको भनाइ छ ।   जिम्मा दिए निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने       सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले फोहोर व्यबस्थापनको जिम्मा दिएमा मात्र पनि आफ्नो मेसिन जडान गरेर निःशुल्क व्यवस्थापन गरिदिने खतिवडाको भनाइ छ । मेसिनबाट निस्कने विद्युत् र क्लिङ्करले खर्च उठाउने भएका कारणले पनि आफूले जिम्मा पाएमा उक्त काम गरेर देखाउने उहाँको दाबी छ ।   मलको साथै जैविक पोषणतत्व उत्पादन गर्नसक्ने      खतिवडाले फोहोर नष्ट गर्नेमात्र नभएर मल र बोटबिरुवालाई चाहिने जैविक भिटामिनसमेत उत्पादन गर्ने साना किसिमका मेसिन पनि बनिरहेको जानकारी दिनुभयो । फोहोरमा फोहोरमात्रै हुँदैन । त्यसमा अनेकन खालका अन्य जैविकतत्वसमेत हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।      काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ । त्यसबाहेक सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि त्यसमा जोडिन्छ । एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोरमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ५१६ मेट्रिक टन र ललितपुर महानगरबाट १३० मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याउने गरिएको छ । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रबाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोर पनि यसअघि सिसडोल लगिन्थ्यो भने अहिले बञ्चरेडाँडा लान थालिएको छ । 

   चितवन  ः     पालिका प्रमुखहरूले आँखा उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेत्रज्योति सङ्घ चितवन शाखाले सोमबार साँझ चितवन र भरतपुर महानगरपालिकासँग जोडिएका छिमेकी जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले आँखा उपचार आफ्नो पालिकाको कार्यक्रमका रूपमा राखेर अघि बढ्ने बताएका हुन् ।   सङ्घले चितवनका सात पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख र उपप्रमुख, नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई स्वागत र सम्मानसँगै पालिकाहरूमा आँखा स्वास्थ्य समस्याको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा विगतदेखि हालसम्म सङ्घले सञ्चालन गरेका आँखा अस्पताल, उपचार केन्द्रहरूसँगै उपस्थित जनप्रतिनिधिका पालिकामा आँखाको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।   कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले चितवन र छिमेकी जिल्लाका बिरामीको उपचार गर्दै आएको सङ्घले सञ्चालन गरेको भरतपुर आँखा अस्पताल महानगरको गौरव र गहना भएको बताउनुभयो । आँखा उपचार आफैँमा महत्वपूर्ण भएको भन्दै उहाँले विगतका वर्षमा महानगरले सहयोग गर्दै आएको र आउँदा दिनमा आँखा उपचारका लागि अस्पताललाई थप सहयोग गर्ने बताउनुभयो । निर्माणाधीन भवनलाई रु एक करोड दिन लागिएको जनाउँदै उहाँले थप सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण कामहरू केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।   जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले संस्थापकहरूको योगदान उच्च रहेको जनाउँदै आँखा उपचारमा सबैको साथ र सहयोग जरुरत रहेको बताउनुभयो । अस्पतालले पु¥याएको सेवाका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै अधिकारीले यसले चितवन र छिमेकी जिल्लाका धेरै बिरामीको उपचार गरेको छ भन्नुभयो ।    खैरहनी नगर प्रमुख शशि खनिया, कालिका नगर प्रमुख विनोद रेग्मी, गैँडाकोट नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारी, देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले आँखा अस्पतालले हाल गरिरहेको सेवाका बारेमा जानकारी भएको जनाउँदै उपचारका लागि आवश्यक हुने सबै खालका सहयोगका लागि तयार भएको बताउनुभयो । उहाँहरूमध्ये कतिपयले आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्नका लागि जग्गा, भवन र कर्मचारी पारिश्रमिकमा समेत सहकार्य गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।    सङ्घका केन्द्रीय सदस्य चिजकुमार मास्केले पालिका प्रमुखहरूले आँखा उपचारको आवश्यकताका बारेमा बुझ्न सकेमा नागरिकलाई रोगबाट मुक्ति दिलाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्कुल पठाउनुअघि बालबालिकाको आँखा परीक्षण मात्र गरे पनि धेरैको आँखा जोगाउन सकिन्छ ।”   सङ्घका संस्थापक सचिव प्रभातकुमार जोशीले अस्पताल स्थापनादेखि हालसम्म भएका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पार्दै सरकारी निकायबाट आशा गरेजति सहयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । सङ्घका सभापति कृष्णराज धरेलले सबै पालिकाका प्रमुखहरूलाई आँखा उपचारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याएर सहकार्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा पालिकाहरूमा आँखाको अवस्थाका बारेमा अस्पतालका डा रञ्जितकुमार शाहले विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा सङ्घका सहसचिव केशव अधिकारी र भरतपुर महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष परमेश्वर खनालले आँखा उपचारमा आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।   झण्डै ४० वर्षदेखि आँखा उपचारको क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको सङ्घले चितवनसहित छिमेकी जिल्लाका पालिकामा सेवा विस्तार अभियानलाई समेत तीव्रता दिएको छ । सङ्घले सुरुआत गरेको मुख्य अस्पताल भरतपुर आँखा अस्पतालको मातहतमा रहने गरी सेकेण्डरी अस्पतालसँगै आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।    विसं २०४४ चैत १८ गते भरतपुर महानगरपालिका–१० मा स्थापना भएको भतपुर आँखा अस्पतालअन्तर्गत भरतपुर उकालोमा बहिरङ्ग विभाग, तीनवटा सेकेण्डरी अस्पताल र १० वटा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । चितवनसहित छ जिल्लामा अस्पताल र सेवा केन्द्र रहेका छन् । भारतीय नागरिकसहित १२ जिल्लाका बासिन्दाले प्रत्यक्षरूपमा सेवा पाएका छन् ।   अस्पतालले भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित भरतपुर उकालोमा चिजकुमार विष्णुकुमारी बहिरङ्ग विभाग, पर्साको ठोरी, नवलपरासीको कावासोती र बाराको सिम्रनगढमा सेकेण्डरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो । त्यस्तै चितवनको चनौली, माडी, कुरिनटार, रत्ननगर, पर्सा, धादिङको बेनीघाट र सल्यानटार, नवलपुरको चोरमारा र होप्सीकोट र सिन्धुलीको दुधौलीमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।   सेकेण्डरी अस्पतालमा सबै सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने उपचार केन्द्रमा शल्यक्रियाबाहेकका सेवा दिइँदै आएको छ । गएको असार १५ गते यता जेठ १५ गतेसम्म सेकेण्डरी अस्पताल र आँखा उपचार केन्द्रबाट ४५ हजार ३१० जनालाई सेवा दिइसकिएको छ । भरतपुर आँखा अस्पताल र चिजकुमार विष्णुकुमारी बहिरङ्ग विभागबाट एक लाख चार हजार ६२४ जनालाई सेवा दिइएको अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।   यसै अवधिमा विभिन्न ठाउँमा गरिएका शिविरमा ५९ हजार १४६ जनाको आँखाको निःशुल्क परीक्षण गरिएको थियो । १११ ठाउँमा एकदिने शिविर र १७ ठाउँमा शल्यक्रियासहितको सर्जिकल शिविर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । एक दिन शिविरमा परीक्षणको क्रममा शल्यक्रिया गर्नुपर्नेहरूलाई भरतपुर आँखा अस्पतालमा ल्याएर गरिएको छ । घिमिरेका अनुसार यस वर्ष शिविरहरूमा चार हजार ३४१ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ । 

नवलपरासी :      नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१५ मा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नापी सुरुआत गरिएको छ ।   लोकाहा क्षेत्रमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाअनुसार अहिले पहिलो चरणमा क्षेत्रफल निर्धारण र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी सुरु गरिएको हो । लोकाहा क्षेत्रमा करिब १८० बिघा जग्गा रहेको र यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याउन अहिले नापीको काम चलिरहेको नापी कार्यालय नवलपुरका नापी अधिकृत धर्मेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।    अहिले यस क्षेत्रमा आठ कर्मचारी खटिएर जग्गाको नापी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको जग्गाको श्रेष्ता, फिल्डबुक नक्सा र पुर्जा तयार गरी सरकारको नाममा ल्याउने गरी काम चलिरहेको नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो । “अहिले नेपाल सरकारको नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि नापीको काम चलिरहेको छ, करिब दुई हप्तामा नापीको काम सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।   गण्डकी प्रदेशकै तराईको जिल्लाका रूपमा रहेको नवलपुरमा अहिले पनि उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन हुने गरेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन, औद्योगिक जिल्लाका रूपमा विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार काम अघि बढेको नवलपुर क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसद तिलक महतले बताउनुभयो ।   गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने उहाँको भनाई थियो । उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनसमेत यस योजनाले सहयोग पुग्ने र ठूला उद्योगसमेत आउने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।    “देशको मध्यभाग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको, भारतीय सीमामा नजिक रहेकाले यहाँ थप ठूला उद्योग आकर्षित छन्, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले झनै उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउनेछ”, सांसद महतले भन्नुभयो, “यसले नवलपुरमात्रै नभई, गण्डकी प्रदेश र समग्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।”    जग्गा नापीको काम सम्पन्न भएपछि यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर्र) तयारसहित थप कार्यहरू अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । लोकाहामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । 

काठमाण्डौँ :         मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव स्वास्थ्यका लागि नियमित योग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आज बिहान जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले योगाभ्यासले मानवलाई स्वस्थ राख्ने भएकाले योग शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।   स्वस्थ्य रहन मानवले दैनिक एक घण्टा योग गर्नुपर्ने जनाउनुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले  कार्यव्यस्थताका बाबजुद मानवले स्वस्थ्य रहन दैनिक कम्तीमा एक घण्टा योग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य नै महत्वपूर्ण कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वस्थ रहन योग आवश्यक छ, त्यसैले नियमित योग गरौँ र निरोग रहौँ ।” योग गर्दा स्वस्थसँगै सोच र विचारमा पनि परिवर्तन आउने उहाँको भनाइ थियो ।   पर्सा वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास र पतञ्जली योग समिति मधेस प्रदेश समितिद्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र, मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहलगायतको उपस्थिति थियो । 

  बैतडी :      तीन दिनदेखि बेपत्ता रहेकी बैतडीकी एक युवतीको त्रिनगर सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको छ । सिगास गाउँपालिका– ८  की सरस्वती बोहराको उद्धार गरिएको हो ।   घरपरिवारले दिएको निवेदनका आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा भारत जाँदै गरेको अवस्थामा सीमानाका त्रिनगरबाट उद्धार गरिएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरपरिवारले हुलियासहित हामीलाई निवेदन दिएको थियो, हामीले सीमा क्षेत्रमा पनि सञ्चार गरेका थियौँ, त्रिनगरबाट उद्धार गरिएको खबर आएको छ ।”   उद्धार गरिएकी युवतीको घरपरिवारलाई खबर भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।  भारतमा कोही आफन्त नरहेको र सररस्वती किन भारत जाँदै थिइन् भन्ने खुल्न नसकेको र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । शनिबार बिहान रोपाइँ गर्न भनी घरबाट हिँडेकी सरस्वती एक्कासी बेपत्ता भएकी थिइन् । बेपत्ता सरस्वतीको खोजीका लागि हुलियासहित प्रहरीलाई निवेदन दिएका थिए ।   रमेश बोहराले गत चैतमा कञ्चनपुरबाट सरस्वतीलाई भागी विवाह गरेको बताइएको छ । 

म्याग्दी  ः      जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि काठमाडौँ  जिल्ला अदालतले गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको हो ।    निवर्तमान जिससप्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले सोमबार बेनीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्का हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी ठप्प भएको जानकारी गराउनुभयो । “पाटन उच्च अदालतले गत माघमा निर्माण व्यवसायीलाई रु तीन करोड ६६ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो “रु तीन करोड एक लाख बजेट रहेको मौज्दात कोषको खाता राष्ट्र बैंकले तानिसकेको छ । थप रु ६५ लाख नभएपछि जिससको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको हो ।”   मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको हो । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका चारवटा वडा कार्यालय भवनको जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब रु एक करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।   तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको र तोडेको परियोजना फिर्ता भइसकेको, अदालतले तोकेको बिगो भुक्तानी गर्ने बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का हुनु अव्यवहारिक भएको जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।    आर्थिक वर्षको अन्तमा १०–१० कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवासुविधा रोकिएको छ । सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनको रिट फैसला नहुँदासम्म तलबी खाता सञ्चालन र दायित्व सिर्जना भइसकेको मौज्दात कोषको विकल्पमा सरकारको अन्य स्रोतबाट ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बिगोका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिससका निवर्तमान प्रमुख कटुवालले बताउनुभयो ।    तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम ९ड्रिलीप० परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो ।    सात किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ मा ठेक्का लिएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले तोकिएको २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि रु ५० लाख हर्जना तिराइएको थियो । थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो ।    पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीअनुसार मध्यस्तकर्ता र अदालतले निर्णय गरेका हुन् । रु चार करोड भुक्तानी लगिसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत जानुभएको हो ।

काठमाण्डौँ :      अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को २१औँ साधारणसभाको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सोमबार राति सम्पन्न निर्वाचनले १९ जना कार्यसमितिको मात्रै टुङ्गो लगाएको छ ।   पङ्कजविक्रम नेम्वाङले निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई छ मतले पराजित गर्दै चार वर्षका लागि एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । कूल ८४ मतमध्ये नेम्वाङले ४५ तथा शेर्पाले ३९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै स्वतन्त्र उमेदवार राजीवराज पौड्यालले भने एक मत पनि प्राप्त गर्नुभएन ।   त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्वाङ प्यानलकै वीरबहादुर खड्का विजयी हुनुभयो । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी शिक्षित पराजुलीलाई चार मतले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो । वीरबहादुरले ४४ प्राप्त गर्दा शिक्षित पराजुलीले ४० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । चार उपाध्यक्षमध्ये तीन जना नेम्वाङ प्यानलका उम्मेदवार विजयी हुनुभयो भने शेर्पा प्यानलका एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलबाट दावा लामा, दीपक खतिवडा र विराटजङ्ग शाही निर्वाचित हुँदा शेर्पा प्यानलका दीर्घबहादुर केसी विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका उपेन्द्रमान सिंह, रत्नकुमार श्रेष्ठ र विज्ञानराज शर्मा तथा नेम्वाङ खेमाका सुन्दरनरसिंह जोशी पराजित हुनुभयो ।   त्यसैगरी महिला सदस्यमा भने दुवै प्यानलका एक–एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलकी पेमा डोल्मा लामा र नेम्वाङ प्यानलकी सरिला श्रेष्ठ विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलकी विन्द्रा देवान र शेर्पा प्यानलकी बीना श्रेष्ठ पराजित हुनुभयो ।   थप दुई जनाको लागि पुनः निर्वाचन हुने    एन्फाको २१औँ साधरणसभाबाट १३ सदस्यमध्ये ११ जनामात्र निर्वाचित हुँदा थप दुई जनाका लागि भने पुनः निर्वाचन हुने भएको छ । खुला चार जना उमेदवारको समान ३९–३९ मत आएपछि गोलाप्रथा गरिने भनिए पनि विशेष साधरणसभाबाट चार जनाबीच निर्वाचन गराई दुई सदस्य छानिने एन्फाले जनाएको छ ।    दीपक थापा क्षेत्री, दीपेन्द्र धिमाल, रुपेश अधिकारी र लोकेन्द्र गुरुङले समान ३९ मत पाउनुभएपछि दुई सदस्यका लागि पुनः निर्वाचन हुने भएको हो । एन्फाको विधान, फिफा र एएफसीको नियमहरू सबै विचार गरेर फिफा र एएफसीकै प्रतिनिधिको सुझावमा एन्फाले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएको हो ।   यसैगरी सदस्य पदमा नेम्वाङ प्यालनका रवीन्द्र चन्दले ४६, अनिल मल्लले ४७, भोजराज शाहीले ४४, पुरुषोत्तम थापाले ४३, महेन्द्र क्षेत्रीले ४४ तथा विजयनारायण श्रेष्ठले ४४ मत ल्याई विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका रमेश व्यञ्जनकारले ४३, भरत बुढथापाले ४०, टीका लामाले ४१, मणिराज विष्टले ४२ र  मनिष जोशीले ४८ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो ।   एक्काइस सदस्यीय कमिटीका लागि अध्यक्षमा तीन, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई, उपाध्यक्षमा चार, महिला सदस्यमा पाँच र सदस्यमा ३६ जना गरी कूल ५० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । यसपटकको एन्फा निर्वाचनमा ८४ जनाले मताधिकार पाउनुभएको थियो । निर्वाचनमा ४५ जिल्लामध्येबाट ४२ जिल्ला, १४ ‘ए’ डिभिजन क्लब, ११ ‘बी’ डिभिजन क्लब र नौ ‘सी’ डिभिजन क्लब, मोफसलका चार क्लबसँगै एन्फाअन्तर्गतको महिला सङ्घ, खेलाडी सङ्घ, प्रशिक्षक सङ्घ र रेफ्री सङ्घले मताधिकार पाएको थियो ।

काठमाण्डौँ :         पूर्वबाट भोजपुरलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग तिवारीभञ्याङ–अधेँरीघाट ३५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाइएको छ । पौवादुङमा गाउँपालिकाको तिवारीभञ्याङ, च्याङ्ग्रे, मानेडाँडा हुँदै भोजपुर र धनकुटाको सिमाना अधेँरीघाटसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ ।   पौवादुङमा गाउँपालिकाको मुख्यमार्गका रूपमा रहेको यो सडक गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ । गाउँपालिकाको ४१ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र केन्द्र सरकारको ३४ प्रतिशत लागत साझेदारीमा स्तरोन्नति गरिएको हो । विगतका वर्षहरूबाट नै सडकको चरणबद्धरूपमा काम भइरहेको छ । आगामी वर्षका लागि पनि लागत साझेदारीमा रु तीन करोड ७० लाख बजेट सुनिश्चित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले  जानकारी दिनुभयो ।   चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको ९६ प्रतिशत बढी काम सकिएको छ । सो आवमा रु तीन करोड ९६ लाख बराबरको काम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।उहाँले भन्नुभयो, “यो सडकमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । विगतका वर्षहरूबाटै यहाँ लगानी भइरहेको छ । यस वर्ष रु तीन करोड ९६ लाख बराबरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”   आगामी दिनमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको यस सडकमा यस आवमा १३ किलोमिटर ग्राभेल, ५०० मिटर सोलिङ, कजवे निर्माण, ग्यावियन, मेसिनरी पर्खाललगायतको काम भइरहेको छ । गाउँपालिकाको मुख्य सडकका रूपमा रहेको यो सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिनुभयो । यो सडक गाउँपालिकावासीसँगै भोजपुरका नागरिकका लागि सबैभन्दा छोटो मार्ग रहेकाले विस्तारमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।   अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “यो हाम्रो गाउँपालिकाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सडक हो । यसको विकासमा हामी जुटेका छौँ । विगतका वर्षबाट नै हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौँ । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । अबको पाँच वर्षभित्रमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ । यो सडक कालोपत्र भएमा भोजपुरका नागरिकलाई यातयातको क्षेत्रमा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।” पूर्वबाट धरान, धनकुटासँगै तराईका जिल्लासँगको दूरी २३ किलोमिटर छोटो हुनेछ ।   अधेँरीघाटमा पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि केन्द्र सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्न ढिला गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । “अधेँरीघाटमा पुल बन्नेबित्तिकै यातयातमा धेरै सहजता हुन्छ । पुल निर्माणका लागि हामीले केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । तत्काल नै पुलको काम सुरु हुने जानकारी आएको हो तर केन्द्र सरकारले बोलपत्र निकाल्न ढिला गरेको अवस्था छ । हामीले पुल निर्माणका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।   काम अन्तिम चरणमा पुगेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । तोकिएको काम गत चैत महिनाभित्र सक्ने तयारी भए पनि निर्वाचनका कारण केही ढिला भएको निर्माण कम्पनी राउत कन्ट्रक्शनका  कुलबहादुर राउतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कामलाई निर्धारित समयभन्दा अघि चैत महिनामै सक्ने मेरो तयारी थियो । चुनावका कारण केही ढिला भयो, अब अन्तिम चरणमा छ । अबको दुई–चार दिनमा काम सम्पन्न गर्छु ।”   सडकलाई गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाका प्राविधिक तथा इञ्जीनियरहरूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाइएको छ । गाउँपालिको मुख्य सडक विस्तारले तीव्रता पाएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् ।   बजेट निर्माणमा जनताको सुझाव मुख्य आधार    पौवादुङमा गाउँपालिकाले जनताको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटलाई जनमुखी बनाउन  सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तीव्र बनाएको हो । उनीहरुको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सुझाव सङ्कलन गरेर योजनाहरूको बाँडफाँट गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।    वडा कार्यालयले टोलस्तरमा योजनाको छनोट गरिरहेको भए पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दल, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग चरण–चरणमा छलफल तथा परामर्श लिएर यस वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।   साथै गाउँपालिकाको बृहत्तर विकासका लागि यहाँका सबै क्षेत्रको गहनरूपमा अध्यायन गरेर नमूनायोग्य काम गर्ने उद्देश्य रहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “अहिले हामी कसरी हाम्रो कामलाई अझ जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचनमा म एउटा पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा उभिए पनि जितेर आएपछि म साझा मान्छे हो । म सबै पक्षको भावाना समेटेर लैजाने गरी योजना सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु । यहाँको सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेका छौँ । उहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र उत्प्रेरणाअनुसार योजना अघि बढ्छन् ।”   जनताले आफूलाई दोस्रोपटक पनि सेवा गर्ने अवसर दिएकाले जनताको इच्छाविपरीत कुनै पनि काम नगर्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । पौवादुङमाको भूगोल र माटो सुहाउँदो योजना सञ्चालन गरेर नमूना गाउँपालिका बनाउने अभिभरा आफ्नो काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ । “पौवादुङमालाई समृद्ध बनाउने अभिभारा जनताले मेरो काधमा सुम्पिनुभएको छ । मैले उहाँहरुको आशालाई पूरा गर्नुछ । उहाँहरूको भावाना कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा गाउँपालिकाको पूर्णरूपमा ध्यान गएको छ । यहाँका विज्ञ समूहले दिएको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट निर्माण गछौँ । यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सडक विस्तार, भौतिक निर्माणलगायतका काम तीव्रगतिमा बढिरहेका छन्”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।    गाउँपालिकाको विकास निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अहिले विषयगत समितिसँग छलफल गरेर योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा जुटेको उहाँको भनाइ छ ।