काठमाण्डौँ:    खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या समाधान गरेर सन् २०३० सम्म खानेपानीको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी विषयगत समितिको कार्यशाला गोष्ठीलाई मङ्गलबार साँझ राजधानीमा सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने गरी तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

 “खानेपानीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने विधि तयार गर्नुपर्छ, सङ्घबाट प्रदेशमा गएको सशर्त अनुदानको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा आउनुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका योजनाको विवरण केन्द्रमा नआउँदा कार्यक्रममा दोहोरपना भएकाले समन्वय आवश्यक भएको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

 कुनै योजनामा २० वर्षदेखि रु पाँच लाख बजेट जाँदा पनि पूरा नभएका उदाहरण भेटिएकाले पनि समन्वय अत्यावश्यक भएकामा खानेपानी मन्त्रालयले जोड दिएको थियो । तीनै तहका सरकारको संयुक्त लगानी कोष बनाएर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीको जोड थियो ।

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन शर्मा नेपालले खानेपानीको स्रोत नभएका स्थानमा लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खानेपानीका बारेमा तीनै तहका सरकारले गरेका कामको समन्वय गर्न सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

 सो अवसरमा मधेस प्रदेशका खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले विश्वमा पेट्रोलपछि खानेपानीको समस्या आउने देखिएकाले जलस्रोतको धनी देशले विश्वमा पानी बेच्न सक्ने गरी तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले गुणस्तरीय खानेपानी प्रवाह गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव रहेको बताउनुभयो । आधारभूत खानेपानी र स्वच्छ खानेपानीको तथ्याङ्कमा आफू नै विश्वस्त हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । पर्याप्त मात्रामा खानेपानीका प्रयोगशाला र परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने मन्त्री मानन्धरको भनाइ थियो ।

 गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ खानेपानीको हक कार्यान्वयन गर्न दुई वर्षे कार्ययोजना बनाएर तीन लाख घरधुरीलाई सेवा दिन लागिएको जानकारी गराउनुभयो । सङ्घीयताको मूल मर्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण भए पनि केन्द्रीकृत प्रणालीको अभ्यासले अन्य क्षेत्रमा जस्तै खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा पनि समस्या रहेको उहाँको विचार थियो ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा अझै खानेपानी नपरेकाले स्वच्छ खानेपानीको मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । नेपालमा भएको जलस्रोत उपयोग गरेरै देशले समृद्धि प्राप्त गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । 

 कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले, सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रत्नप्रसाद लामिछाने, सहसचिव मीना श्रेष्ठलगायत प्रदेश मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिले तीनै तहबाट खानेपानीका क्षेत्रमा भएका काम, सुधार हुनुपर्ने विषय र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।