भक्तपुर:  भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले सडकमै बसेर कार्यालय सञ्चालन गरेका छन्।   भक्तपुर नगरकोटको सडक नबनाएको भन्दै उनले विरोधमा लामाटोलस्थित सडकमा बसेर कार्यालय सञ्चालन गरेका हुन्। उनी सोमबार बिहान १० बजेदेखि सडकमा कुर्सी र टेबल राखेर बसेका छन्।   सेवाग्राहीहरू पनि सडकमै आइपुगेका छन्। वर्षौंसम्म पनि ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले सडक  नबनाएपछि विरोधस्वरूप आफू सडकमा आउनु परेको उनी बताउँछन्।   ‘यो सडक आठ नौ वर्षदेखि ठेकेदारको लापर्बाही, सरकारको अकर्मण्यताले गर्दाखेरी बनाउन सकिएन,’ उनले भने,‘जसले गर्दा स्थानीय उपभोक्तादेखि नगरकोटमा घुम्न आउने पर्यटकलाई साह्रै अप्ठेरो पर्‍यो। पटक(पटक सरकारका विभिन्न निकायमा  ध्यानाकर्षण गर्दा पनि बन्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनेर धर्ना दिएको हो।’   यो बाटो छिटो बन्नु पर्ने नभए ठेक्का रद्द हुनुपर्ने उनको माग छ। सडकमै कार्यालय चलाउँदा पनि आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभए  विभिन्न चरणमा धर्ना दिँदै जाने उनले बताए।   ‘यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। आज बसें। आज ध्यानाकर्षण भएन भने विभिन्न चरणको कार्यक्रमहरू ल्याउने हो,’ वडाध्यक्ष लामाले भने,‘कि त समयमै बाटो बनाउनुपर्‍यो नत्र ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्‍यो। अरूले काम गर्छन्।’   आफूले पनि नबनाउने र अरूलाई पनि बनाउन नदिएपछि यस्तो अवस्था आएको उनले बताए।   कन्स्ट्रक्सनले ६-७ किलोमिटर जति बनाएको बाटो पनि भत्किसकेको छ। बाँकी रहेका अरू भागको सडकमा त निर्माणको कामै सुरू नगरेको पनि उनले बताए।   ‘वर्षातको मौसम छ। यहाँ पूरै हिलो हुन्छ। पानी बगेर सवारीसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्ने देखिन्छ,’ लामाले भने, ‘खाल्डाहरू पनि पुर्दैनन्। केही गर्दैनन्। म त सानो निकायको प्रतिनिधि मात्रै हो। यस्तै रह्यो भने नगरपालिकाकै सिंगो टिमलाई यहाँ ल्याउने वातावरण बनाउँछु।’   त्यसरी पनि भएन भने सिंहदरबार, मन्त्रालयमा पुगेर अनशन नै बस्ने उनले बताए।   यसअघि पनि भक्तपुर(नगरकोटको सडकखण्ड नबनेको भन्दै पटक(पटक विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यसअघि २०७६ साल कात्तिकमा त्यहाँका होटल व्यवसायी तथा स्थानीयहरूले ठेकेदार शारदाप्रसादको तस्बिर कुकुर र बाँदरसँग जोडेर पोल, सवारीसाधनमा टाँसेर विरोध गरेका थिए।   भक्तपुरदेखि नगरकोटको भट्टेडाँडासम्म १५.६६० किलोमिटरको सडक स्तरोन्नतिका लागि उनीसँग २०७१ असार २ गते सम्झौता भएको थियो।   नगरकोटसम्मको बाटो बनाउनका लागि शैलुङसँग ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार २ सय २० रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार ठेकेदार २०७३ असार ४ गते सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी बुझाउनुपर्ने थियो। त्यसबेला नबनेपछि कन्स्ट्रक्सनले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ।  

  पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले चर्चाका लागि दिनभर गिट्टी कुटेर महानगर समृद्ध बन्न नसक्ने बताएका छन् ।     पोखरा महानगरपालिकाको एघारौँ नगरसभाबाट बजेट पारित भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर आचार्यले चर्चाका लागि गरिएको कार्यले सफल महानगर बनाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका हुन् ।    समृद्ध महानगर बनाउन आएका जनप्रतिनिधिहरुले खोलामा गएर गिट्टी कुट्नु सस्तो लोकप्रियाता मात्रै भएको मेयर आचार्यले दाबी गरे । ‘काठमाडौँ र धरानका मेयरले गरेको कार्य नराम्रो होइन, उनले भने,  ‘तर एक दिन खोलामा गिट्टी कुटेर बस्दा महानगरको अरु काममा अवरोध पुग्छ । त्यसैले त्यो सस्तो लोकप्रियता मात्रै हो ।’   उनले जनप्रतिनिधि नै गिटी कुटेर हिड्न फुर्सद नहुने भन्दै चर्चाको लागि मात्रै त्यस्तको कार्य गरेको दोहोर्याए ।    जनताले पाँच वर्षका लागि काम गर्न पठाएको मेयर आचार्यले बताउदै भने, ‘चर्चाका लागि गरिएको हो । तर  त्यो काम मयेरले गर्ने होईन । ५ वर्षसम्म योजना र विधि पु¥याएर समृद्ध महानगर बनाउन तिर लाग्नुपर्छ ।’    मेयर आचार्यले फरक प्रसंगमा बोल्दै आफुले महानगरको काममा अवरोध पुग्ने खालको कार्यक्रम, उद्घाटन, सभा सम्मेलनमा नगएको  स्पष्ट पारे ।   त्यसैगरि महानगरले सडकका खाल्डाहरु पुर्ने कामलाई तिव्रता दिएको बताउदै आवश्यक पूर्वाधार खरिद गर्न विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले महानगरलाई सफा र फोहोरमुक्त बनाउनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा बु्रमर खरिद गर्नेगरि योजना तर्जुमा गरेको उल्लेख गरे ।   मेयर आचार्यले उपत्यका नगर विकासको पक्षमा जिल्ला अदालत कास्कीले फैसला सुनाएपछि ३५ दिने अल्टिमेटमसहित आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न डोजर चलाएको बताए । ‘जिल्ला अदालतले उपत्यका नगर विकासको पक्षमा फैसला गर्याे । त्यो जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्य हाम्रो हो, मेयर आचार्यले भने, ‘त्यसैले हामीले ३५ दिने सुचना जारी गर्दै संरक्षण गर्नका लागि डोजर लगाएको हो ।’   ल्याण्डफिल्ड साइटलाई पोखरा ३३ को टिमुरफाटामा लाने भनिएपनि स्थानीयको अवरोध पनि महानगरले विकल्प खोजिरहेको आचार्यले बताए । उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोरको प्रकृति अनुसार व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरे ।    उनले निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि  ल्याण्डफिल्ड साइट सार्नैपर्ने बताउदै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई केही समय मात्रै म्याद थपेको जानकारी दिए ।   महानगरको एघारौं नगरसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको बजेटमा सम्मुन्नत पर्यटकीय पोखरा बनाउने, पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सडक सौन्दर्यकरण, पार्कहरु निर्माण गर्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण संरक्षण, उद्यमशील तथा रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम अघि सार्ने र ग्रामीण एवं शहरको सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै एक वडा एक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, सवारी जोखिम न्युनीकरणको लागि न्युरोड र मुख्य सडकमा डिभाइडर राख्ने, सडकहरुमा रोड मार्किङ, ट्राफिक लाइट र सि.सि क्यामेरा जडान, सोलार लाइट र स्मार्ट सडक बत्ती राख्नका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याईएको महानगरले जनाएको छ ।   पोखरा महानगरको आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रहेको छ । सो मध्ये पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ४ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख र महानगरको साधारण र महाशाखातर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ५५ हजार र वडा कार्यालयहरु तर्फ ७२ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ४० प्रतिशत बढी हो ।  

  काठमाण्डौँ:    प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले असार सकिन लाग्दा पनि किसानले रासायनिक मल नपाएको भन्दै चाँडो उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।       सांसद विमला विश्वकर्माले किसानले मल बीउ नपाएर सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । सांसद विष्णु शर्माले सरकारले मङ्सिर पुसमा ठेक्का गर्नुपर्नेमा असारमा गर्दा सधैँ किसानले मल नपाएको बताउनुभयो ।       सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले अहिले पुरानो बीउ सकिएको र नयाँ बीउ देशभर पु¥याउन नसकिएको तथा मनसुन सुरु भएपछि खेत रोप्न मल नभएको बताउनुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको घोषणा भए पनि खेतीको समयमा मल नपाउँदा नारा नारामै सीमित हुने अवस्था आएको आएको बताउनुभयो ।        सांसद सरलाकुमारी यादवले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भने पनि किसानले महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले किसानले मल तथा विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको बताउनुभयो ।       सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बाँके र बर्दियामा कपास विकास समिति विघटन गरेर किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद लक्ष्मी परियारले वर्षाको समयमा उदयपुरका धेरै भूभागलाई कोसी कटानले क्षत्विक्षत बनाएकाले जोखिममा परेका नागरिकलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले बलत्कारका घटनामा सत्यतथ्य बुझेर र पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गका पुल २०६८ सालमा ठेक्का भएकामा अझै ५० प्रतिशत नसकिएकाले निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको माग गर्नुभयो । सांसद लीलादेवी सिटौला ९गौतम०ले नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्रमा पाँच÷छ मन्त्रालय राख्नुपर्ने र विकासको पुँजी विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       सांसद विद्या भट्टराईले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तवार्ता एक वर्षसम्म नहुँदा शिक्षामा सुधार नआउने उल्लेख गर्नुभयो ।    सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले दक्षिणकाली क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन भएकाले पहिरोको जोखिम रहेकाले नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद वृन्दा पाण्डेले काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रमा फोहर बढिरहेको र अशुद्ध पानीका कारण हैजा फैलिरहेको बताउनुभयो ।       सांसद विशाल भट्टराईले बूढीगङ्गामा पहिले विनाकारण निर्वाचन राकिएको र अहिले एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएको बताउनुभयो । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले शिक्षामा राज्यको लगानी कम भएको र भएको लगानी पनि सदुप्रयोग नभएको औँल्याउनुभयो ।  सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राष्ट्रियसभामा सर्वोच्च विचाराधीन मुद्दामा छलफल भइरहेकाले त्यसो हुनु नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।       सांसद शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोक सङ्कटग्रस्त घोषणा भए पनि सरकारले नागरिकलाई त्यसबाट मुक्त बनाउन नसकेको बताउनुभयो । सांसद सत्य पहाडीले डोल्पाको दुनै पहिराका कारण जोखिममा रहेको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि बजेट पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सरिताकुमारी गिरी कानुनको कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        सांसद सरवत आरा खानमले सरकारले इदमा बिदा दिएर मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई देशप्रति अपनत्वको महसुस गराएको बताउनुभयो । सांसद सीताराम महतोले इटहरी उपमहानगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले जापानका लोकप्रिय नेता गुमाउँदा शोकमा डुबेको बताउनुभयो । सांसद हिरा गुरुङले भारत र चीनमा कोभिड सङ्क्रमण बढिरहेकाले सरकारको तयारी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौँ:     पाँच महिना पहिले बनाएको घर गत वर्षको बाढीले बगाएपछि मेलम्ची नगरपालिका–११ फट्टेका धनबहादुर श्रेष्ठको परिवार अहिले भाडामा बसिरहेको छ । आफूले दुःख गरी कमाएको केही रकम र ऋण गरी बनाएको घर बगाएपछि उहाँ घरविहीन हुनुभएको हो ।      दुवाचौर जाने झोलुङ्गे पुल नजिकै कोठा भाडामा उहाँको परिवार बस्दै आएको छ । जसोतसो ऋण खोजेर जग्गा किनी बनाएको घरमा गत वर्ष असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पसेको थियो । उहाँ अहिले बस्नुभएको बस्ती पनि सुरक्षित छैन । उहाँले भन्नुहुन्छ, “दनुवार गाउँमा आएको पहिरोले फट्टेका बस्तीमा जोखिम बढेको छ ।”     धनबहादुर जस्तै फट्टेका रमेश श्रेष्ठ र रामबहादुर दनुवारको ब्यथा पनि उस्तै छ । असार १ र त्यसपछिको बाढीले कतिपयको घर बगायो । कतिको घर ढलेको जस्ताको तस्तै छ । कतिपय परिवार यस वर्ष पनि पोहोरको जस्तै बाढी आउने हो कि भन्ने त्रासले कुम्लो, कुटुरो बोकेर अन्तै गएर भाडामा बस्न थालेका छन् । बाढीले भएको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि कतिपय परिवार चौतारा, काठमाडौँ विस्थापित बनेका छन् ।       गत वर्ष बाढीका कारण घर बगाएर आश्रयविहीन बनेकाको पीडा एकाथरि छ भने घर भएर पनि असुरक्षित भएका स्थानीयबासीको पीडा बेग्लै छ । बाढीले नभत्काए पनि असुरक्षित बस्तीका घरमा नागरिक ढुक्कले बस्न पाएका छैनन् । गत वर्षको बाढीले बढी क्षति पुर्याएको हेलम्बु, पाँचपोखरी तथा मेलम्चीका बासिन्दालाई कतिबेला बाढी आउने हो भन्ने त्रासले छाडेको छैन ।       वर्षायाम लागेदेखि एक दिन पनि राम्रोसँग निदाउन नसकेको हेलम्बु–२ का गङ्गानाथ भण्डारीले बताउनुभयो । खोला किनारमा रहेको घरमा कुन दिन खोला पस्छ भन्ने त्रास उहाँको परिवारमा छ । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष घर नभत्किएपछि बसिरहेको छु तर कुन दिन केही हुन्छ कि भन्ने डर छ ।” राति खोला बढ्दै गएपछि माथिल्लो क्षेत्र गएर रातभर जाग्राम बस्ने गरेको हेलम्बु–२ किउलका विमला भण्डारी बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बल्लबल्ल बनाएको घर छोडेर कहाँ जाने ? घर हेर्दा सग्लै छ छोड्न पनि गाह्रो र ढुक्क भएर बस्न पनि नसकिने छ ।”      सरकारले बाढीबाट घर पूर्ण क्षति भएकालाई रु पाँच लाख तथा जग्गा नहुनेलाई थप रु तीन लाख दिने बताए पनि अझै प्रभावितको हातमा पुग्न नसकेको यहाँका पालिकाहरुले जनाएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बाढी प्रभावितलाई विभिन्न सङ्घसंस्था तथा पालिकाको सहयोगमा अस्थायी बासस्थान बनाएको बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “छिटोभन्दा छिटो प्रभावितलाई थप रकमसहित घर तथा जग्गा किन्न रकम दिन सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”     मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण प्रभावित जस्तै याङ्ग्री बाढी प्रभावितको पीडा पनि उस्तै छ । उनीहरु पनि अझै पालमै बस्न बाध्य छन् । कतिपयको त घर बनाउने जग्गा समेत छैन । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले सरकारले समयमै अनुदान उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित झन पीडामा परेको बताउनुभयो । यथाशीघ्र प्रभावितको हातमा रकम पार्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।      मेलम्ची नगरपालिका विस्थापितलाई पुनःस्थापित गराउन र बचेका घर तथा संरचना जोगाउन लागिरहेको छ । प्रभावितले चाँडै रकम पाउने विश्वास प्रमुख आइतमान तामाङको विश्वास छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणको काम चाँडो सुरु भएर उनीहरु चाँडै आफ्नै घरमा फर्कनेछन् भन्ने आशा छ ।” मेलम्ची, हेलम्बुमा नदी नियन्त्रणका लागि ढिला गरी भए पनि बजेट आएर काम सुरु भएको छ । तर काम प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । रकम विनियोजन भएर काम सुरु भए पनि अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्थानीयवासी इन्दु दनुवारले बताउनुभयो । सीमित व्यक्तिले मात्रै रकम पाएको उहाँको गुनासो छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि वर्षौं वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उहाँको अपेक्षा छ ।      एकैपटक ठूलो क्षति हुने गरी मेलम्ची नदीमा बाढी आएको एक वर्ष बितेर अर्को वर्ष लागिसक्दा पनि प्रभावितले राहतको महसुस गर्न नपाएका हुन् । यस वर्ष पनि वर्षासँगै आएको बाढीले फेरि स्थानीयवासीको बासोबास र जग्गा जमिनमा क्षति गर्न थालिसकेको छ । प्रभावितले सुरक्षित आवाससँगै आयआर्जनका कार्यक्रम र बाटो, पुल चाँडो निर्माणको माग गरेका छन् ।       घर बगाउँदा वा बाढीका कारण बस्न नमिल्ने हुँदा अरुका घरमा भाडामा वा अस्थायी संरचना बनाएर बसिरहेका नागरिक यो वर्षको वर्षाले सडकमा क्षति पु¥याउँदा आवतजावत गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । गत वर्ष असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सात पक्की पुल र ११ झोलुङ्गे पुल बगाएपछि अस्थायीरुपमा ह्युमपाइप राखेर आवतजावत तथा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो ।       हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीको गरी ५५१ घर बाढीले बगाएको थियो भने ५४ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो । बाढीका कारण २६ जनाको मृत्यु भयो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै  रेडियो मेलम्ची तथा ३३ वटा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।       बाढीका कारण घरबारविहीन हुने परिवारमध्ये ३३८ परिवारले आवास निर्माण अनुदानवापतको पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।       “निजी आवास अनुदानतर्फ मेलम्चीमा १५६ लाभग्राही र हेलम्बुमा १८२ लाभग्राहीको खातामा केही रकम पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो ।      गत वर्ष वर्षाका कारण ठूलो क्षति पुगेको मेलम्ची र आसपासका पालिकामा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न छ । असारयता निरन्तर वर्षा भइरहँदा यहाँका संरचनामा थप क्षति पुगेको छ । अस्थायीरुपमा बनाइएका सडक र पुलमा समेत क्षति पुग्दा स्थानीयबासीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा अहिले मेलम्ची नगरपालिका–७ र ८, पाँचपोखरी गाउँपालिका–२ र हेलम्बु गाउँपालिका–२ र ३ का नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । मेलम्ची बजार आउनका लागि पहिले इन्द्रावती पुल र फट्टेको पुल हुँदै झण्डै १५ मिनेटमा पुग्नेमा अहिले घण्टौँ समय लाग्ने गर्छ ।       गत वर्षको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका घरको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत रकम विनियोजन भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।      निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम नयाँ घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट जिल्लामा र जिल्लाबाट प्राधिकरणमा सिफारिस भएर आउने उहाँले बताउनुभयो ।    नागरिकलाई बसोबासका लागि घर र घर बनाउनका लागि जग्गा नभएमा त्यसका लागिसमेत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कसैको बस्ने बास घर छैन भने बासस्थानका जग्गा खरिद गर्न जिल्लाबाट माग गर्दा पठाउने गरिएको प्रवक्ता डा। भट्टराईले बताउनुभयो । घर बनाउन तीन लाख र जग्गामा चार लाख गरी जग्गाविहीनलाई रु सात लाख उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।      घर बनाउन रकम कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने सरकारको नीति नहुने डा भट्टराईले बताउनुभयो । कताकता समस्या छ भनी प्राधिकरण आफैँलाई थाहा नहुने र आएको सिफारिसलाई नै आधार बनाएर विनियोजन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेर पठाउने गरेको छ । पुनःनिर्माणमा सहजीकरण गर्ने काम जिल्लास्थित समिति र स्थानीय तह दुवैको हुने उहाँले बताउनुभयो ।       मेलम्ची, हेलम्बु क्षेत्रमा अध्ययन सुरु भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन । कुनकुन जोखिमपूर्ण छन् र तीनलाई कताकता सार्नुपर्छ भनी अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा गरिने उहाँले बताउनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि एशियाली विकास बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले सोही आधारमा प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ । त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि नै धेरै काम हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।       अहिले देखिने गरी काम गर्न केही योजना अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ठोसरुपमा यसरी गर्ने यकीन छैन । एकद्वार नीतिका आधारमा गर्नुपर्छ ।”       मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रमा मनसुनका कारण जम्मा एक हजार ४१ प्रभावित भएका थिए । गत वर्षदेखि नै पुनःस्थापनाको काम सुरु गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म पुनःस्थापनाका लागि जम्मा रु २३ करोड ९८ लाख ९१ हजार २५० रकम खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा रु १८ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५०० र गत आवमा रु पाँच करोड सात लाख ३३ हजार ७५० रकम विनियोजन भएको थियो । मनसुन अस्थायी आवास निर्माणका लागि गत आवमा पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड ९२ लाख ५८ हजार ७५० र दोस्रो किस्ताबापत रु ७१ लाख ५० हजार विनियोजन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।       कुनै पनि बस्ती जोखिमपूर्ण हो भनी सिफारिस भएमा त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्दै आएको छ । जोखिमको अवस्था कस्तो छ त्यसका आधारमा सहयोग गर्ने गरिएको प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बताउनुभयो । कुनै पनि बस्ती बस्नयोग्य छैन भनेर स्थानीय तहमा रहेका इञ्जिनीयरले हेरेपछि सोहीलाई आधार बनाइने गरिएको छ ।       ठूलो क्षेत्र नै जोखिमपूर्ण हो भन्ने लागेमा कहिलेकाहीँले प्राधिकरण आफैँ पनि अध्ययन गर्छ । कतिपय स्थानबाट अध्ययन गर्न प्राधिकरण आफैँलाई पनि अनुरोध हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आफैँले हेरेर सिफारिस गरेकामा मात्रै प्राधिकरण पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुन्छ भने अरुमा जिल्लाको कार्यालय र स्थानीय तह पनि जिम्मेवार हुन्छन् । जोखिमपूर्ण भनी यकीन गरिएकामा प्राथमिकताका आधारमा घर स्थानान्तरण गरिने बताइएको छ ।      प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा रु तीन लाख रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, प्रधानमन्त्री दैवीउद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । 

  काठमाण्डौँ:    आज विश्व जनसंख्या दिवस। नेपालमा पनि जनसंख्या दिवसको अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्।   संयुक्त राष्ट्रसंघले जुलाई ११ लाई विश्व जनसंख्या दिवसका रूपमा मनाउन थालेको सन् १९९० जुलाईदेखि हो। पहिलो पटक संसारका ९० मुलुकले जनसंख्या दिवस मनाएका थिए।   पहिलो पटक जनसंख्या दिवस मनाउँदा संसारमा मानिसहरूको संख्या पाँच अर्बभन्दा अलिकति बढी थियो।   बितेका २२ वर्षमा संसारमा मान्छेको संख्या यति धेरै बढेको छ कि अबको केही महिनामै संसारभरि ८ अर्ब मानिस हुनेछन्। सन् २०११ मा संसारमा मान्छेको संख्या ७ अर्ब पुगेको थियो।    संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) का अनुसार अहिले संसारभरि ७ अर्ब ९५ करोड ४० लाख मानिस छन्। सन् २०२२ मै मानिसहरूको संख्या ८ अर्ब पुग्ने भएकाले यसपालिको जनसंख्या दिवसको नारामै यो कुरा समेटिएको छ।    सन् २०२० देखि २०२५ सम्म विश्वको जनसंख्याको वृद्धिदर १ प्रतिशत हुनेछ।   अहिलेको जनसंख्याअनुसार सबैभन्दा धेरै मानिस १५ देखि ६४ वर्षका छन्। उनीहरूको संख्या कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत छ। त्यस्तै जन्मेदेखि १४ वर्षसम्मका मान्छेको संख्या २५ र १० देखि २४ वर्षका मानिसको संख्या २४ प्रतिशत छ।  ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू १० प्रतिशत छन्।      युएनएफपिएका अनुसार संसारभरि अहिले एक जना महिलाले औसतमा २।४ जना बच्चा जन्माउँछन्। पुरूषको औसत आयु ७१ र महिलाको ७६ वर्ष छ।   अहिले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या चीनमा छ। चीनमा १ अर्ब ४४ करोड मानिस छन् भने भारत दोस्रो नम्बरमा छ। भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोड छ। अबका केही वर्षमा भारतको जनसंख्याले चीनलाई उछिन्ने अनुमान छ।   तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको जनसंख्या ३३ करोड ४० लाख छ।   नेपालमा गत वर्ष राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो। उक्त जनगणनाको अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएको छैन।   प्रारम्भिक परिणाममा  नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ।  तीमध्ये पुरूष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ छन् भने महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १हजार १ सय ६९ छ।

काठमाण्डौँ:      श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ  । कैलालीको धनगढीमा प्रेस सङ्गठन नेपालद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने नेपाली श्रमिक विभिन्न बहानामा ठगिँदै आएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभएको हो ।    सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने जानकारी दिँदै मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमबजारमा अझैंँ दक्षजनशक्ति अभाव रहेकाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यस्थित गर्ने र स्वदेशमै पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सीप, प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । 

ताप्लेजुङ:    ताप्लेजुङको मदनभण्डारी राजमार्गको गुफा–साँघु खण्ड श्रमदान गरेरै मर्मत गरिएको छ । दैनिक यातायात सेवा अवरुद्ध हुन थालेपछि स्थानीय आफैले १५ किलोमिटर सडक मर्मत गरेका हुन् ।     सडक मर्मतमा करिब २०० स्थानीयको सहभागिता रहेको  मैवाखोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र तामाङले जानकारी दिनुभयो ।    राजमार्गको गुफा–साँघु खण्ड जिर्ण थियो । वर्षायाममा यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएकाले श्रमदान गरी सडक मर्मत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       सडक जिर्ण हुँदा बेलाबेलामा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको थियो । गाउँपालिकाले आवश्यक स्काभेटर, जेसिभी र ट्र्याक्टरका लागि इन्धनको व्यवस्था गरेको तामाङले बताउनुभयो । व्यवसायीले १७ ट्र्याक्टर निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । ढुङ्गा र माटो मिलाउन मैवाखोलावासीले श्रमदान गरेका थिए ।      तिनजुरे, मिल्के, जलजले हुँदै कञ्चनजङ्घा तथा प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा जाने उक्त सडकको स्तरोन्नतिमा सङ्घीय सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । सङ्घीय सरकार मातहत रहेको सडकखण्डमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने भएकाले श्रमदान गरेर यातायात सहज रुपमा सञ्चालन गरिएको तामाङले बताउनुभयो । 

  पोखरा:   पोखरा महानगरपालिकाको आज बसेको नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु आठ अर्व ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ ।   गत असार १० गते उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ११ औँ नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट कार्यक्रम सभामा छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।महानगरपालिकाले आगामी वर्ष चालू वर्षको भन्दा रु दुई अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बढी बजेट ल्याएको छ । चालू आवमा महानगरको बजेट रु छ अर्व ४१ करोड १० लाख थियो ।   महानगरको आगामी बजेटका स्रोतहरुमा सङ्घीय सरकार अनुदान रु दुई अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आम्दानी रु तीन अर्व एक करोड रहेको रहेको छ ।यसैगरी सङ्घीय राजश्व बाँडफाँटबाट रु ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट रु एक करोड ४२ लाख ५२ हजार र न्यून हुन जाने रु दुई अर्व ४० करोड ८१ लाख बजेट चालू आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट व्यहोरिने महानगरले जनाएको छ ।   बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु चार अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, नगर कार्यपालिका कार्यालयतर्फ रु एक अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा रु दुई अर्ब छ करोड ९२ लाख, शिक्षामा रु एक अर्ब ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु ५० करोड पाँच लाख, कृषितर्फ रु १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार र वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख छुट्टाइएको छ ।

ताप्लेजुङ:      ०७३ साल पुस १७ गते ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–२ खोक्लिङमा वनरक्षक गणेशबहादुर शाहीको हत्या भयो। शाहीको हत्यापछि चोरी निकासी, अवैध सिकार तथा वनरक्षा गर्नका लागि परिचालन गरिने सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी ४ वर्षसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन।    जैविक विविधताले भरिपूर्ण ताप्लेजुङ जिल्लाबाट विभिन्न वन पैदावरको चोरी निकासी तथा कस्तुरी जस्तो लोपोन्मुख वन्यजन्तुको अवैध सिकार जस्ता गतिविधिको भएको स्थानीय वासीहरूले बताउने गरेका छन्। विशेषगरी जोखिम देखिएका तराईका जिल्लाहरूमा सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी हुने गरेको छ। तर, सरकारले ताप्लेजुङलाई विशेष जोखिम क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेको ४ वर्ष बितिसकेको छ।     भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको ताप्लेजुङलाई सरकारले थप संवेदनशील माने पनि वनरक्षाको लागि सशस्त्र वनरक्षक प्रदेशले नपठाएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख वीरेन्द्र शाहले बताए।       वन ऐन २०७५ मा संघीय कानुन बनेर सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी कायम गरिएको थियो। जिल्लामा ५ जना सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी छ । तर, प्रदेश सरकारले अझै पठाउन सकेको छैन । हतियार र पोसाकसहित परिचालन हुने सशस्त्र वनरक्षक नहुँदा जैविक विविधताको संरक्षण तथा वन पैदावर र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणको काममा समस्या आएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख शाहले बताए।