पोखरा:   पोखरामा जारी बुद्धटोल युवा क्लबद्वारा आयोजित १६ औं बिटी कप छैटौं विरेन स्मृति सेभेन ए साइड खुल्ला फुटबल प्रतियोगितामा आज (मंगलबार) पहिलो चरणका खेल सम्पन्न भएका छन् ।  पोखरा महानगरपालिका १ पुरानो टुडिखेल मैदानमा आज (मंगलबार) भएको पहिलो खेलमा गार्डेन एफसीले दिव्यज्योती क्लबलाई २ –१ गोल अन्तरले पराजित गर्याे । गार्डेनको जितमा सागर गुरुङ र प्रनिश गुरुङले समान १/१ गोलको योगदान दिए । भने दिव्यज्योतीको लागि राजन थापाले सान्त्वना १ गोल फर्काए । यस्तै खेल संयोजक विनोद गुरुङका अनुसार दोस्रो खेलमा युडिटीसिएल एफसीलाई एनएमसिवाईले १–० गोल अन्तरले हरायो । एनएमसिवाईको जितमा सुजन गुरुङले निर्णायक १ गोल गरे । तेस्रो खेलमा सुनगाभा क्लबको अनुपस्थितिमा काउवेज ग्याङले वाकओभरमार्फत विजयी हासिल गर्याे । चौथो खेलमा घाचोकक्लबलाई सागर एफसीले १–० गोल अन्तरले हराउँदै प्रिक्वाटरफाइनलमा सागर एफसी प्रवेश गर्याे । सागर एफसीको जितमा महेन्द्र गुरुङले निर्णायक गोल गरे । पाँचौ खेलमा नयाँगल्ली एफसीलाई लाँलीगुँरास क्लब धम्पुले ४–१ गोल अन्तरले सहजै जित निकाल्यो । धम्पुसको जीतमा साजन मगरले २ गोल र दिपेश क्षेत्री र समिर परियारले समान १/१ गोलको योगदाद दिए भने नयाँगल्लीको लागि निश्चल गुरुङले सान्त्वना १ गोल फर्काए ।  छैटौं खेलमा उद्धब एफसीले टुडिखेल एफसीलाई २–० गोल अन्तरले पाखा लगायो र उद्धबको जितमा सन्देश भुजेल र सबिन मगरले समान १/१ गोलको योगदान दिए । सातौ खेलमा हरिचोक युनाइटेड क्लबले पोखरा म्युजिकल हाउसलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्याे । हरिचोक युनाइटेको जितमा छबिन्द्र गुरुङले निर्णायक गोल गरे । आज भएको अन्तिम खेलमा लामागाँउ एफसीले पिएन क्याम्पसमाथी ५–० गोल अन्तरले जित निकाल्यो । खेल संयोजक गुरुङका अनुसार बुधबारदेखि प्रिक्वाटरका ८ खेल हुनेछन् । आगामी फागुन १ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो प्रतियोगिताको विजेतालाई शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र सहित १ लाख ६१ हजार १ सय ५१ रुपैया प्रदान गरिने क्लबका अध्यक्ष असिम थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपविजेताले शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र सहित १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीलाई ट्रफि सहित ८ हजारद्वारा पुरस्कृत गरिनेछ । अध्यक्ष थापाले उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर र सर्वाधिक गोलकर्तालाई जनही ६÷६ हजार रुपैयाँ र ट्रफि प्रदान गरिने बताए । यस्तै अनुशासित एक टिमलाई ९ हजार र ट्रफि प्रदान गरिने छ । प्रतियोगितामा क्वाटरफाइनलका खेलबाट एक जना खेलाडीलाई म्यान अफ द म्याचको ट्रफी र नगदले पुरस्कृत गरिने आयोजकले जनाएको  छ ।  

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहामगरले प्रस्तावित सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।   पोखरा महानगरपालिका १८ स्थित जामुखेबोटमा मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, शाखा अधिकृत खुबीराम पोख्रेल लगायतका टोलीको साथमा स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् ।    अवलोकन पश्चात बोल्दै मन्त्री गाहामगरले प्रस्तावित आइटी पार्क निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको बताए ।    उनले उक्त पार्क निर्माणका लागि आफ्नो विशेष योजनामै समेटेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।    तयार हुदै ‘डिपिआर’    आइटी पार्क निर्माणका लागि रत्न आधारभूत प्राथमिक विद्यालयको नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ ।    आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सुचना अधिकारी खुबीराम पोख्रेलका अनुसार संभाव्यता अध्ययनसँगै जग्गा संरक्षणका लागि पर्खाल (कम्पाउण्डिङ) निर्माण भइसकेको छ ।    उनले हाल आइटी पार्कको डिपीआर (गुरुयोजना) तयार भइरहेको बताए । ‘अहिले एउटा कम्पनीले आइटी पार्कको डिपिआर बनाइरहेको छ, सुचना अधिकारी पोख्रेलले भने, ‘जेठ मसान्तसम्म डिपिआरको प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ ।’   पोख्रेलले १ करोड १० लाखको (भ्याटबाहेक) लागतमा इआरएमसी मल्ल स्लेट जेभीले डिपिआर तयार गरिरहेको बताए । ‘सुरुमा इबिडमार्फत इओआई माग गरेका थियौं । त्यसमध्ये १४ वटा कम्पनी दर्ता भए र त्यसबाट ६ वटा छनोट भएका थिए, शाखा अधिकृतसमेत रहेका पोख्रेलले भने, ‘त्यसपछि छनोट भएका ६ वटा कम्पनीलाई आरएफपी माग गर्दा ५ वटाको मात्र प्राप्त भयो र त्यसमध्यै सबैभन्दा बढी अंक इआरएमसी मल्ल स्लेट जेभीले प्राप्त गरेको थियो । अहिले त्यही कम्पनीले डिपिआर बनाइरहेको छ ।’   उनले गत मंसिर २७ गते उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताउदै पहिलो चरणको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए  । पोख्रेलका अनुसार  इआरएमसी मल्ल जेभीले जेठ मसान्तभित्र डिपीआरको काम सक्नुपर्नेछ ।   त्यसपछि मात्रै पार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।   इन्भेन्सनदेखि डाटा सेन्टरसम्मको योजना   सो पार्कमा आइटीसँग सम्बन्धित नयाँनयाँ प्रविधिको उत्पादन गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो तथ्यांक भण्डारण एवं सुरक्षित गर्नेसँगै प्रदेशअन्तर्गत आइटीसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरुको कार्यालय राख्ने गरि पार्क निर्माणको योजना अगाडी बनाएको हो ।   सूचना प्रविधि पार्कमा डाटा सेन्टर, आइटीसँग सम्बन्धित नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) र नयाँनयाँ प्रविधि पत्ता लगाउने (इन्भेन्सन) जस्ता काम गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।    यस्तै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलगायतका सरकारी कार्यालयले इन्टरनेटबाट चलाउने सबै तथ्यांकसमेत रहनेछन् ।      संघीय सरकारले तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारका लागि हेटौँडामा राखेको रिकभरी सेन्टरजस्तै पोखरामा पनि डाटा सेन्टर हुने बताइएको छ ।     गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकालमा २०७६ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पोखरामा आइटी पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो ।  

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिका २३ मा तेस्रो संस्करणको चापाकोट देउराली सामुदायिक होमस्टे सांस्कृतिक महोत्सव मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ ।  चापाकोट पर्यटन प्रवद्र्धन समितिले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार (भोलि) देखि महोत्सव सुरु हुने जानकारी दिएको हो । फेवातालको सिरानमा रहेको वडा २३ को स्थानीय उत्पादनसँगै पर्यटन र होमस्टेलाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको समितिको अध्यक्ष भीम पराजुलीले बताए ।   ‘महानगरपालिकाको पनि कर्णाली क्षेत्र रहेको उक्त वडामा महोत्सवकै कारण पछिल्लो समय कालोपत्रे सडक निमार्ण कार्य थालिएको छ,उनले भने, ‘हामीले यहाँको विकासका लागि नै यो महोत्सव आयोजना गरेर नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरुलाई ल्याउने जमर्को गरेका छौँ ।’ पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा नौमती बाजा प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता र रत्यौली प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रहेको चापाकोट पर्यटन प्रर्वद्धन समितिका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तिनै प्रतियोगिताको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो हुनेले क्रमशः ३३ हजार ३३३, २२ हजार २२२, ११ हजार १११ र ५ हजार ५५५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । महोत्सवमा यो वर्ष लप्सी, मह र दमौराको प्रदर्शनीसँगै बिक्री गर्ने गरिनेछ । महोत्सवमा महिला तथा पुरुष दौड प्रतियोगिता समेत आयोजना गरेको छ । प्रतियोगिताको विजेताले पाँच हजार रुपैयाँ दोस्रोले तीन हजार, तेस्रोले दुई र सान्त्वनाले एक हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । भने प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पुरुष तर्फ ५ र महिलातर्फ ३ सय शुल्क कायम गरेको कार्यक्रम संयोजक चेतनाथ देवकोटाले बताए ।  उनका अनुसार बाल नृत्यतर्फको विजेताले २ हजार ५ सय, दोस्रोले २ हजार, तेस्रोले १ हजार पाँच सय र सान्त्वनाले ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै दुना टपरी बुन्ने प्रतियोगितामा विजेताले २ हजार, दोस्रोले १५ सय, तेस्रोले १ हजार सान्त्वनाले ५ सय र सहभागि हुन् २ सय शुल्क कायम गरेको छ । झाकी प्रदर्शनी तर्फको विजताले ५ हजार, दोस्रोले ३ हजार, सान्त्वनाले १ हजार पुरस्कार पाउनेछन् । महोत्सवमा २५ लाख खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ भने २५ हजारले दर्शकले महोत्सव अवलोकन गर्ने बताइएको छ । सचिव घनश्याम पराजुलीले महोत्सव स्थलसम्म जानका लागि पोखराको हल्लनचोकदेखि गाडीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले आज न्यूरोडस्थित महंगो शूल्क तिर्नपर्ने पार्किङ्स्थलको उद्घाटन गरेका छन् ।    निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलो पुगेका मेयर आचार्यले उद्घाटनका दौरान पोखरामा थप २७ स्थानमा पार्किङ्स्थलको व्यवस्थापन हुने जनाउँदै एक महिनाभित्र तयारी सकिने बताएका छन् ।    आज शुभारम्भ भएका सशूल्क पार्किङस्थल न्यूरोडस्थित पुरानो पुर्णिमा चलचिल हल पछाडी रहेको छ । जहाँ करिब ४० चारपाङ्ग्रे र सयको हाराहारीमा २ पाङ्ग्रे सवारीसाधन अट्नेछन् ।    उक्त स्थलमा लिइने पार्किङ् शूल्क २ पाङ्ग्रेका प्रतिघण्टा १० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, चारपाङ्ग्रको हकमा प्रतिघण्टा ५० र ७० रुपैयाँ रहेको छ ।    महानगरले निर्धारित गरिदिएको शूल्कको दर भने यसअघि पोखरेलीले तिर्दै आएको भन्दै अत्यधिक हो । मोटरसाइकल वा स्कुटर पार्किङ् गर्ने कुनैपनि जागिरे वा व्यवसायी एवं गाडी भएकाले दैनिक ६ घण्टा सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य निकै बढी हुन आउँछ ।   महानगरले पार्किङ् व्यवस्था गर्ने बताएपनि उसले शूल्कमात्रै निर्धारण गरेर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएको हो । पार्किङ्स्थलको उद्घाटन गर्दै मेयर आचार्यले सुन्दर र व्यवस्थित पोखरा निर्माणमा जुटेको भन्दै स्थानीयलाई पार्किङ् नियमको पालना गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

पोखरा:   नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ(एनटिभिए) गण्डकी प्रदेशले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न गरेको छ । हनिमुन लेकका रुपमा चासो र चर्चा कमाएको दीपाङ तालको किनारामा आयोजित साधारणसभामा व्यवसायीहरूले पर्यटन व्यवसाय जोगाउन राज्यको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेकोमा जोड दिए । कोरोना कहर लगायतका कारण पर्यटन व्यवसाय जोगाउन नै धौधौ परेको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताले यसका लागि राज्यको व्यवसायमैत्री नीति एवम् व्यवहार आवश्यक भएको बताए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले कोरोना कहरले तहसनहस बनेको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदर लगायतले थप समस्यामा पारेको बताउनुभयो । चर्को व्याजदरले व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको बताउँदै उहाँले व्यजाजदर घटाउनुका साथै बैंक किस्ताको समयावधि बढाइदिने कुरामा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई जोगाउनका लागि सहुलियतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसयी संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले पुराना गाडीका सम्बन्धमा सरकारको २० वर्षे नीति २७ वर्ष पुगेको बताउनुभयो । पुराना सवारी साधनलाई इलेक्ट्रीक मोडलमा रुपान्तरण गर्न उहाँले् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  एनटिभिए गण्डकीका निवर्तमान अध्यष बोबरजंग गुरुङले पर्यटक यातायातको दररेट अत्यन्त बैज्ञानिक ढंगले तयार गरिएको बताउँदै व्यवसायीलाई त्यसै अनुरुप एकरुपता कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा एनटिभिए गण्डकीका उपाध्यष एवम् कार्यक्रम संयोजक दुर्गादत्त दहाल, सल्लाहकार एवम् पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, विकास कंगेल, जनक कार्की लगायतले बोल्नुभएको थियो ।  साधारणसभाले संस्थाको रिक्त महासचिवमा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, सचिवमा विकास कंडेल र सदस्यद्वयमा सुमन कुँवर र आनन्दराज अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।     

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाले गत हप्ताको सोमबार निकालेको पार्किङ निषेधको सूचनाबाट पछि हटेको छ ।  महानगरपालिकाले भोलिदेखि पोखराको पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, न्युरोड, बीपीचोक, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, नयाँबजारका सडकमा पार्किङ गर्न नपाइने निर्णयबाट पछि हट्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म लागि पूर्ववत अनुसार नै पार्किङ क्षेत्र कायम रहेको उल्लेख गरेको छ ।  महानगरले जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘भोलि देखि पोखराको विभिन्न क्षेत्रमा खाली गर्ने भनिएको पार्किङ क्षेत्रको विषयमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल पश्चात् लागु गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

वि. सं. १८७७ ताका लोकले पुजेका पण्डित थिए रत्नाखर पराजुली । त्यसबखत कास्की (कास्कीकोट)का शाह वंशीय राजाको मुलपुरोहित रहेका रत्नाखरलाई दिइएको बिर्तामध्येको एउटा हिस्सा हो, पृथ्वीनारायण क्याम्पसको पूर्वी भागमा रहेको कित्ता नम्बर ८३३ ।    करिब २ सय २२ रोपनी क्षेत्रफल चर्चेको जमिनमा समेटिने गरी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पुल सेक्टरले वडा नम्बर १ र ११ जोड्न पुल बनाउने कार्य अघि बढाउन लाग्दा विवादित बनेको छ ।    क्याम्पसले पुल शिलान्यास गर्ने खबर सुनेपछि उक्त कार्य रोकेको छ । र, सँगै पत्रकार सम्मेलन गरी ‘भू–माफिया’को चलखेल भनेपछि उनै रत्नाखरका खलकले चित्त दुखाएका छन् ।    पोखरामा ‘साठीघरे पराजुली’का नामले चिनिने खलकलाई समेट्ने पराजुली समाज पोखराका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुली भन्छन् ‘पृथ्वीनारायण क्याम्पसले हामी साठीघरेलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, तर उल्टो बदनाम पो ग¥यो ।’   क्याम्पसलाई पनि आफ्नो जग्गा होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर पराजुली परिवारलाई उल्टो भू–माफिया भनेकोमा साठिघरेको चित्त दुखाई छ । ‘शायद, संघीय सरकारले पोखराको पूर्वी र उत्तरी भागलाई बजारमा जोड्न सजिलो हुने ठानेर त्यहाँ पुल बनाउन खोजेको होला’ विश्वगोपाल भन्छन् ‘तर हामीले पुल बनाउन लागेझैं गरेर क्याम्पस हामीमाथि खनियो ।’   उक्त कित्तामा छोएर निर्माण हुन लागेको पुलले पक्कै आवागमनमा सघाउ पुग्ला तर यसमा साठीघरेलाई दोष देखाएर क्याम्पस प्रमुखले दायित्व पुरा गरेको आभाष भएको छ साठीघरेलाई ।      जिजुबाजेले पाएको बिर्तामै अहिलेको क्याम्पस रहेको र हालको कित्तामा साठीघरेको कूल पूजा हुने मन्दिरसमेत रहेको विश्वगोपालले जनाए । त्यहाँ वर्षेनी कूलायन पूजा गरिँदै आइएको खबर क्याम्पसलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो रवैया स्वीकार्न असहज भएको पराजुली समाजको धारणा छ ।   ‘हामीले उक्त भू–भाग हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै भोगचलन गर्छाै पनि भनेका छैनौं’ उनी भन्छन् ‘यद्यपि, हामीहरु सोह्रै आना मर्कामा पर्न पनि चाहँदैनौ ।’   रत्नाखरका खलक विभिन्न पेशा, व्यवसायमा रहेका र कमाएर खान सक्ने हैसियतमै रहेपनि केही परिवारको स्थिति अत्यन्त नाजुक रहेको र बस्ने थलोसमेत नभएको जनाउँदै उनले त्यस्ता परिवारलाई भने व्यवस्थापन गर्ने समाजको दायित्व भएको उल्लेख गरे ।    ‘जे भएपनि, हामीमाथि शंका, उपशंका गर्दै आक्षेप लगाउने काम भयो, पराजुली परिवारले कसैको केही बिगार गरेको छैन, हामीलाई मिडियाबाजी मन पर्दैन’ विश्वगोपालको सटिक भनाई छ ।    

पोखरा महानगरपालिका, मासबार निवासी ४४ वर्षीया गिता गिरी शनिबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको परिवारजनले जनाएका छन् ।    हिजो अन्दाजी पौने ८ बजे कुस्मास्थित माइत जान हिँडेकी गिताकोसाथमा १२ वर्षीय छोरा युनिससमेत रहेका छन् । कुस्मा जान हिँडेपनि उनको मोबाइलको अन्तीम लोकेशन तनहुँको आँबुखैरेनी देखिएको बताइएको छ ।      गिता सम्पर्कविहीन भएकोबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जानकारी दिइएको छ भने कसैले कहीँ, कतै देखेमा सम्पर्क गरिदिन परिवार एवं आफन्तजनले सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएका छन् ।    आफन्तजनको सम्पर्क नम्बर यस प्रकार छः  9846468772 (khobananda) 9856012495 (mukta) 9856018180 (raju)

पोखरा:     आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संंरक्षणप्रति सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ बिषयक कार्याशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनिहरूले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहा मगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् त्यसलाई दृष्टिगत गरी थप कानून निर्माण सँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबै सँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले बताइन् । अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ । सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए । सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।   कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । पूँजी निर्माण प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भएकाले उल्लेख गदै उनले जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि जस्ता बिषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती भएको सुनाए । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुरता, विविध सांस्कृतिक युक्त समाज प्रदेश सरकारका लागि अवसर भएको पनि उनको भनाइ छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि थप नयाँ ऐनहरूको निर्माण, नागरिकका लागि प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा भाषा, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना जस्ता बिषयमहरूमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएको बताए । समाजमा जातीय विभेदका घटना अझैँपनि कमि आउन नसकेको, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको, निशुल्क शिक्षाका नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताए । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुने गरेकाले यसप्रति स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले ५ बर्षमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले भौतिक र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाई थियो । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन संस्थाले निरन्तर खबरदारी र साझेदारी गर्ने संयोजक खकुरेलले बताए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले फोरममा उठेका बिषयलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य केशु भुजेल, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा र प्रलेख अधिकृत रेनुका बि.क.ले कानूनको अभावमा कुनैपनि नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिए ।