काठमाडौं:   राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम हो’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।  ...

काठमाडौं:  सत्तारुढ दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहल लिने निर्णय गरेको छ ।  सिंहदरबरस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाको कार्यकक्षमा आज सत्ता साझेदार दलका प्रमुख सचेतकको बैठकले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘सङ्घीय निजामति गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।            मुख्य सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, “हामी छ वटै अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौँ, अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हँुदा सहज ढङ्गले पारित हुन्छ, पारित अध्यादेशको आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौँ, अध्यादशमा केही कुरा मिलेको छैन भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मिलाउने काम हुन्छ ।”  संसद्मा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकलाई अगाडि बढाउने र संसद्मा टेबुल भएका अध्यादेशलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।       हालै सरकारले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेको छ ।  

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।  उहाँले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।       विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी) रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहनुभएका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ ।  नेता पुनसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः –मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?      नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापी, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ ।  हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् ।  –यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ? संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । सङ्घीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन ।  भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ ।  यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रुपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ ।  – राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ? अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरुप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा ग¥यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ ।  यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ ।  – अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ?      सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ ।  प्रदेशहरु क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरु देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरु पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनतको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ ।  विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना सङ्घबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले सङ्घले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र सङ्घीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन ।  संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा सङ्घर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् ।  –तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ? पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रुपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो ।  ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ ।  विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन ।  –यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ ।  अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु ।  –अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ? अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्यै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरु भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो ।  केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैङ्कमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ ।  अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन । 

चितवन:   नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्रको गुट उपगुट तथा व्यक्तिवादको समस्या रुपान्तरण अभियानबाट हल गर्ने बताउनुभएको छ ।  प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा पार्टीलाई रुपान्तरण र एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो ।  उहाँले माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउँदै देशको आर्थिक समृद्धि र विकासको प्रक्रियामा फड्को मार्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको टिका टिप्पणी गरेर समय खेर नफाल्न आग्रह गर्नुभयो । 

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही फागुन ६ र ७ गते स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएको छ ।  बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयवस्तु, संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषय, भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपक्ष दलसँगको सहकार्यबारे छलफल गरिने पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो । यही फागुन ८ गतेदेखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तथा कार्यसूची अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक, साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्य एजेण्डा, कार्यसूची अनुमोदन स्थायी कमिटी बैठकले तय गर्ने छ । सबै जनवर्गीय सङ्गठनका कार्य प्रगति तथा ती सङ्गठनका अधिवेशनबारे निर्णय गरिने छ । बैठकले पार्टीको तल्लो तहदेखि सङ्गठन गठन र पुनर्गठन कार्यको समीक्षासहित पार्टीका नेताहरूलाई दिइएको भूगोल केन्द्रित 

काठमाडौं:    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिएको छैन । त्यसका लागि समयसीमा तोकेर ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामी क्रियाशील हुनुपर्छ ।  मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुस्तता आएको छ । यसबाट नागरिकमा छाएको निराशालाई चिर्न सक्नुपर्छ । जनताको इच्छा र अपेक्षा पूरा गर्न अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नाको पक्षमा उपलब्धि हासिल भए पनि भर्ना भएकालाई टिकाउन र रोजगारीमूलक शिक्षा दिएर रोजगारीका लागि बिकाउन पनि सकिएको अवस्था होइन ।  खानेपानी  देशको कूल जनसङ्ख्याको ९३ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याए पनि त्यो पनि स्वच्छ र गुणस्तरीय छैन । कतिपय अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुमा नागरिकमा पहुँच पु¥याउनपर्ने पक्ष छ भने अर्कातर्फ पहुँच भएका तर गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान घोषणा भएको हो । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि मूलतः कांग्रेसमै छ ।  संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरी आमनागरिकले चाहेको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक विषयलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार अस्थिर हुनमा निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी छ भन्ने केहीको धारणा छ ।  त्यो पक्षलाई मनन गरी कांग्रेसले जारी भएका बखतमा जस्तै संशोधन र परिमार्जनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर अघि बढनुपर्छ । खासगरी निर्वाचन प्रणाली, वडादेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि, पालिका र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सङ्ख्या घटाउने तथा जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता होइन, सेवकका रुपमा स्थापित गर्दै गुणस्तरीय र मितव्ययी तुल्याउने बाटोबाट संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउँदै कर्मचारीको दक्षतालाई बढाउँदै व्यवस्थापकीय कुशलतामा खरो उतार्ने र अधिकार सम्पन्न गराई निर्वाचनका समयमा हुने खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । ‘माननीय’लाई पनि समस्या छ । चुनावका बखत मत माग्दा बाटो, पानी, कुलो, धारो बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरे निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले कबुल खोइ पूरा गरेको भनी प्रश्न गर्छन् । त्यसका लागि बजेटको जोहो गर्न मन्त्रालय र विभागका कोठाचोटा धाउन पर्ने बाध्यता छ । हामी सबै जनताका सेवक हौँ ।  अहिले संसद् चलिरहेको बेला सम्बन्धित दलले ह्विप जारी गरी एक महिनासम्म लगातार सदन चलाउने ‘माननीय’ बाहिर अरु कुनै काममा जान नपाउने तथा विधि निर्माणमै केन्द्रत भई प्रथम जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भन्नुपर्छ ।  सांसदलाई नियमितरुपमा संसद् र संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलकै हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य काम ऐन बनाउने नै हो ।सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन नसकिएका कारण नागरिकमा छाएको निराशालाई ‘माननीय’ले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । राष्ट्रियसभालाई विषयविज्ञ र अग्रजहरु सम्मिलित निकायका रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारितभएका कानुनलाई विश्लेषण र सुधार गर्न विषय संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ ।  राष्ट्रियसभा मातहतका विषयगत समितिको सङ्ख्या पनि कम रहेको तथा बैठक सञ्चालनका लागि ‘कोरम’को प्रश्न छैन । समस्या कम हुनमा कतिपय माननीयको अन्त घुमफिर गर्न उमेरले साथ नदिएकोे तथा चुनावी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नजोडिएको कारण हुन सक्छ ।  राष्ट्रियसभामा  समस्या कम छ । तथापि, यो सभाले मात्र फटाफट विधेयक पारित गर्दैमा समस्या निराकरण भइहाल्छ भन्ने होइन । हामीले संसदीय अभ्यास सिक्छ, पढ्न, योगदान दिन धेरै बाँकी छ । राष्ट्रियसभामा आउने व्यक्तिको चयनका सन्दर्भमा संविधानमै भूगोलबाट यति, महिला यति, जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा यति चुनिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र त्यसै आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट छनोट व्यक्तिलाई अन्यथारुपमा हेरिनु आवश्यक छैन । सूचना प्रविधिका कारण विश्व नै एउटा ग्राममा परिणत भएका बेला कुन व्यक्ति विदेश गयो को आयो भन्ने प्रश्नले त्यति महत्व राख्दैन । अर्को कुरा सत्य हो कि मानिस स्वभाविक रुपमा जहिले पनि राम्रो मौका खोजिरहेकै हुन्छ ।  म स्याङ्जाको नागरिक हुँ, त्यहीँ बसेको भए शिक्षकमा मात्रै सीमित हुन्थेँ होला, त्यहाँ छाडेर काठमाडौ आएँ । शिक्षक सङ्घ, ट्रेड युनियन हुँदै राजनीतिमा लागेँ अहिले माननीय भएँ । त्यसैले मानिस जहिले पनि नयाँ नयाँ मौकाको खोजी गरिरहेकै हुन्छ ।  मानिस विदेशिएका भन्दा पनि गएकालाई प्राविधिक ज्ञान दिई धेरै पैसा आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ । त्यहाँ गरेको आम्दानी नेपालमा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने परिस्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले विदेशमा रहँदा प्राप्त गरेको ज्ञान सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण र त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ ।  प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदा विसं २०४६ मा विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा कलेज एउटा मात्रै थियो । सञ्चारको राम्रो व्यवस्था थिएन । बाटोघाटो पाँच हजार किलोमिटर पनि पुग–नपुग थियो । खानेपानीको पहुँच न्यून थियो । त्योबीचबाट अघि बढेर यहाँसम्म आइपुगियो ।  यद्यपि, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अझै हामीले तीव्रता दिन सकेका छैनौँ । नागरिकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउन राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिले थप मेहनत गर्ने, सुध्रिने र सच्चिने काम गर्नुपर्छ ।  अर्कातर्फ लोकतन्त्रको लडाइँमा योगदान नदिएका व्यक्ति र समूहबाट नेपालमा अब केही भएन भनी गरेको प्रचार र स्थापित गर्न खोजिएको भाष्यलाई गलत साबित गर्नुपर्छ ।  त्यस्ता अभिव्यक्ति लोकतान्त्रका विरुद्धमा छन् । विश्वमै सहासिक, मेहनती र विश्वासिलो भनी परिचय बनाएका हामी नेपाली एकजुट भई अघि बढ्नुपर्छ । त्यो भएमा समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य छोटो समयमै सम्भव छ । सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलको परिचय विसं २०१७ मा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा जन्मनुभएका कृष्णप्रसाद पौडेल विसं २०३६ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध हुनुभयो ।  तत्कालीन जिल्ला नेता सूर्यप्रसाद रेग्मीको निकट रही बहुदलको पक्षमा चुनावी प्रचारमा त्यसबेला लाग्नुभएका उहाँ त्यसको केही समयपछि नेविसङ्घ पिपल्स कलेजको सचिव अनि अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक सङ्घको संस्थापक सदस्य, सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला सभापति तथा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।  राष्ट्रियसभाको आर्थिक विकास तथा सुशासन समिति सदस्य सांसद पौडेल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव हुनुन्छ ।   

काठमाडौं:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनआन्दोलनको बलमा बनेको संविधानमा स्थापित मान्यता र जनाधिकार रक्षा गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभएको छ ।  तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सञ्चालित सशस्त्र सङ्घर्षको ३० औँ वर्ष प्रवेशका सन्दर्भमा पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधानको अग्रगामी प्रावधान उल्ट्याउने प्रयासलाई निस्तेज पारिने बताउनुभयो ।  “अहिले पनि दुई वर्ग र प्रवृत्तिका बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेकै छ । हामीले धेरै वर्ष पहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगे पनि यसलाई जनताको गणतन्त्र हुन नदिने प्रयास हुनेछ भनेर आकलन गरेका थियौँ, आज त्यही स्थिति बनेको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “एकथरि तत्व संविधानका अग्रगामी प्रावधान उल्ट्याउने प्रयासमा छन् तर हामी यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा लगेरै छाड्छौँ ।” माओवादीले समुदायतर्फ फर्कदै जनताका ‘एजेण्डा’लाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने र जनतासँगको एकतालाई बलियो बनाउने सङ्कल्प गरेकोे उहाँले बताउनुभयो ।  राजनीतिक तहमा युगान्तकारी उपलब्धि प्राप्त गरे पनि जनताले महसुस गर्नेगरी उनीहरुको जीवन परिवर्तन गर्ने प्रयासमा पार्टी जुट्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिनुभयो ।  त्यसअवसरमा अध्यक्ष दाहाललगायत माओवादी नेताहरुले पार्टी कार्यालय परिसमा रहेको सहिद स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।    तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ३० वर्षअघि  भएको सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।  सशस्त्र सङ्घर्षका कारण आज मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासनसत्तामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।   “हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयौँ । यो हामीले गरेको नयाँ प्रयोग हो । इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली जनताका अधिकार संविधानमार्फत संस्थागत गर्न सफल भयौँ । राज्यको पुनर्संरचना गरियो । समृद्धि, न्याय र समानताका लागि आधार तयार भयो ।  यो जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । यो प्रक्रियामा हामीबाट कतिपय कमीहरू पनि भए तर हाम्रो नियतमा कहिल्यै खोट थिएन । हामी यथास्थितिमा बस्न चाहेनौँ । हामी नेपाली जनता र नेपाली समाजको अग्रगमनका पक्षमा निरन्तर लागिरह्यौँ । त्यसैले, हामी खुला हृदयका साथ आफ्ना कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ ।       अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।  क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।  

तनहुँ:   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।       राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तनहुँले दमौलीमा आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा अध्यक्ष लिङ्देनले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनेपछि जनभावना अनुसारको काम गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।       अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्दै जनताको मन जित्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ ।” अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाप्रति जनताको आकर्षण बढेको दाबी गर्दै देशभर पार्टी प्रवेशको लहर चलेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पार्टीमा प्रवेश कार्यक्रम दिनदिनै भइरहेको छ । बिहानदेखि रातिसम्म प्रवेश कार्यक्रम भइरहेको छ । यो पार्टीप्रतिको विश्वास हो ।”       अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीमा प्रवेश गरेकाले कहिल्यै पनि पश्चाताप गर्न नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी प्रवेश गरेकाहरूले कहिल्यै गलत गरिएछ भन्ने आभाष हुन दिइनेछैन ।”      अध्यक्ष लिङ्देनले सरकार बन्नुअघि दुई ठूला पार्टीले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा आफूहरूलाई ठिकै लागेको बताउँदै थप्नुभयो, “संविधानमा नमिलेका थुप्रै कुराहरू छन् । जसले गर्दा देशमा स्थिरता पनि हुँदैन, विकास पनि हुँदैन । संविधान संशोधन गर्नैपर्ने छ ।”

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने भएको छ ।        युवा सङ्घका महासचिव सुमन पुरीले आज मातहतका जिल्ला कमिटीलाई यही माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय जानकारी गराउँदै वैशाखको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएसँगै आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमालेले आफ्नो भ्रातृसङ्गठनको महाधिवेशन यही चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।       उहाँले महाधिवेशन गर्नका लागि युवा सङ्घले आगामी फागुन मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।  जिल्ला अधिवेशन समयमा सम्पन्न नगरे जिल्ला इञ्चार्जको नेतृत्वमा अधिवेशन गरिने महासचिव पुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घले तीन जनालाई सचिवमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।       चालीस वर्ष उमेर पुगेका स्वतः सङ्घको कार्यसमितिबाट हट्ने भएकाले तीन सचिव, एक जना सचिवालय र चार जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार सचिवमा बलराम बेल्वासे, कुवेर अधिकारी र निशा लिम्बू, सचिवालय सदस्यमा सागर भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्यमा वीरेन्द्र चौलागाईं, विक्रम गुरुङ, रेणु तामाङ र वीरेन्द्र भट्टलाई मनोनयन गरेको छ ।       यस्तै युवा सङ्घले प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज पनि नयाँ तोकेको छ । कोशीमा निरोज पौडेल, मधेसमा मोविन आलम, बागमतीमा महेश चौलागाईं, गण्डकीमा पर्वत भण्डारी, कर्णालीमा शारदा पछाईं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विनय शाह र विशेष प्रदेश कमिटी बलराम बेल्वासेलाई तोकिएको छ । यस्तै युवा सङ्घले विभिन्न ३५ विभागको विभागीय जिम्मेवार समेत हेरफेर गरेको जनाएको छ ।