काठमाडौंः सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा नवनिर्वाचित सांसद हसिना खानलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सांसद खानलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनुभयो । सभामुख घिमिरेले सांसद खानलाई सांसद अङ्कित प्रतीक चिन्ह (लोगो) र खादा ओढाएर बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । सङ्घीय संसद्को कानुनबमोजिम कुनै पनि नवनिर्वाचित सदस्यले बैठकमा भाग लिनु अघि सभामुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो अवसरमा सचिवालयको तर्फबाट सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै संसद् सचिवालयद्वारा उपलब्ध गराउने नेपालको संविधान, संसद् नियमावलीलगायत अन्य कानुन कागजातहरू उपलब्ध गराउनुभयो । सांसद खान जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । केही समयअघि सो पार्टीका मञ्जु अन्सारी शर्माको निधन भएपछि सांसद खान निर्वाचित भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नुभएकी सांसद खान २९ वर्षकी हुनुहुन्छ । राससको जिज्ञासामा सांसद खानले भन्नुभयो, “सांसदलाई कानुन तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न र खासगरी महिलाको मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उठाउने प्रयत्न गर्नेछु ।” रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–२ पोखरभिन्दीमा जन्मनुभएकी सांसद खान अहिले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३ बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँ रुपन्देहीबाट विवाह गरेर बाँके जानुभएको हो । सांसद खानको अहिले बाँके कार्यक्षेत्र रहेको छ ।
काठमाडौंः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न पार्टीका नेताहरुको सदस्यताका साथै प्रतिनिधिको सङ्गठित सदस्यको सदस्यता परीक्षण गर्ने भएको छ । पार्टी मातहतका कमिटीले प्रदान गरेको सदस्यता एवं नवीकरणका सबै प्रक्रियाको प्रमाणीकरण गर्न लागिएको महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पार्टीले यही वैशाख १५ गतेभित्र सम्बन्धित सदस्यको शुल्कसहितको नवीकरण कागजात, नामावली विवरण केन्द्रमा पठाउन सबै कमिटी, विभाग, फाँटलाई निर्देशन दिएको छ । महासचिव भुसालले भन्नुभयो, “१५ गतेपछि प्रदान गरिएका र नवीकरण गरिएका सङ्गठित सदस्यलाई आसन्न १०औँ महाधिवेशनका लागि समावेश गरिने छैन ।” पार्टीले मातहतका केन्द्रीय निकाय, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत कमिटीलाई सम्बन्धित प्रतिनिधिको समयसीमा अगावै सिफारिस गरेका नामावलीलाई पार्टी केन्द्रीय सङ्गठन विभागले यही वैशाख ३० गतेसम्म प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित निकायमा विवरण पठाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सोही प्रमाणीकरणका आधारमा प्रतिनिधि चयन गरिने छ । सबै कमिटीले सम्बन्धित नेताहरूको सङ्गठनमा गरेको योगदान तथा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रतिनिधिको सिफारिस गर्नेछन् । समीकरणमा आएको परिवर्तन, आन्तरिक तयारीको कमी, आसन्न उपनिर्वाचनलगायत कारणले महाधिवेशन सरेको भन्दै महासचिव भुसालले पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
बुटवल: लुम्बिनी प्रदेशमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गत चैत्र २३ गते आफू नियुक्त भएपछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । उनले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । जसमा चेतनारायण आचार्यलाई अर्थमन्त्री, दिपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य, भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी दिनेश पन्थी, खड्ग बस्नेत, धर्मबहादुर चौधरी, अर्जुनकुमार केसी, भुमिश्वर ढकाल, रत्न क्षेत्री र भगवती अधिकारीलाई बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कैलाली: सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ बहादुर सोडारी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको नियुक्ति पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि, आजै एमाले, माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनबाट सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश गरिएको थियो ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा डा अन्जान शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा डा शाक्यलाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख)मा राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं: नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको महाधिवेशनको मिति सारेको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले यसअघि जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म गर्ने भनेको महाधिवेशन असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनका कारण महाधिवेशन सार्नुपर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘पार्टीले यही जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्न लागेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो धेरै आन्तरिक तयारीका कारणले संगठनको तलबाट माग भएबमोजिम जिल्लाबाट जिल्लाहरुले माग गरे बमोजिम र केन्द्रले विश्लेषण गर्दा त्यसलाई उपयुक्त ठहर्याएअनुसार १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई असार १६ गतेदेखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ यसैबीच एकीकृत समाजवादीका सबै जिल्ला कमिटीले साङ्गठनिक गतिविधिको कार्य प्रगतिको विवरण केन्द्रमा पठाएको छ । पार्टीको आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा गर्न मातहतका जिल्ला कमिटीले वडादेखि सम्बन्धित कमिटीको अधिवेशन, सञ्चालन गरेका सङ्गठन सुदृढीकरण तथा सदस्य बिस्तार, प्रशिक्षणलगायतका प्रगतिको विवरणको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि नयाँ सदस्यता थपेको विवरण अद्यावधिक गरी प्रतिवेदनका साथै महाधिवेशन केन्द्रित अभियानमा सञ्चालित राजनीतिक कार्यक्रम केन्द्रमा बुझाएको हो । त्यसको विस्तृत अध्ययन गरिएपछि यही वैशाख अन्तिम साताभित्र प्रतिनिधि चयन गरिने बताइएको छ ।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले यही वैशाख १५ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरेमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं (१) मा हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गत चैत २८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आचारसंहितामा अन्य विषयका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालबाट गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्ञालमा एकाउन्ट सञ्चलन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैलाई होच्च्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा कसैको भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न, गराउने नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । त्यसैगरी कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेण्ट वा प्रतिकमेण्ट गर्न गराउन नहुने तथा कसैको चरित्रहत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानी गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउनपूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक रहेको जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । अवाञ्छित कार्य तत्कालै रोक्न आदेश दिने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगमा एक सामाजिक सञ्जाल अनुगमन एकाइ गठन गरी कार्य हुने भएको छ । आमसञ्चारमाध्यमबाट हुने गलत, भ्रामक, झुटा सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने समाचारलाई निरुत्साहित गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको अनुगमन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालसमक्ष पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
पोखरा: अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत सार्दिखोला कार्यालयमा लगाइएको ताला आइतवार एक्याप प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र व्यवसायीको सहमतीमा खुलेको छ । एक्यापका कारण गरिखाने वातावरण नबनेको भन्दै स्थानीय व्यावसायीहरूले चैत १२ गते ताला लगाएका थिए । स्थानीयको गुनासो सुनी माग पुरा गर्ने सहमती पछि उक्त ताल्चा खुलेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति स्थानीय जनमैत्री नभएको, प्रधान कार्यालय र ल्वाङ कार्यालयले सार्दिखोलाको समितिलाई आफ्नो अन्डरमा चलाउन खोजेको लगायत विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, एक्याप कार्यालय प्रतिनिधि र व्यावसायीहरुको छिटोभन्दा छिटो स्थानीयको गुनासो सुन्दै माग पुरा गर्ने सहमतीमा ताला खुलेको छ ।’ स्थानीयहरुले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत बस्तु नजिकको बजार क्षेत्रमा लगेरउ बेच्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए । पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा पहल गर्ने पनि माग गरेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । एक्याप अन्तर्गतको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले राजीनामा दिनुपर्ने र मजदुरलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । स्थानीय व्यावसायीहरुको माग सम्बोधन गर्ने सहमती भएको उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौंः सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने सङ्घीय संसदको २०८० साल माघ २२ गतेबाट सुरु भई आइतबार सकिन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा करिव ७० दिनमा तीन वटा विधेयक मात्रै पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सो अधिवेशनमा भएको कामको आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको बताउनु भयो । अन्य ६ वटा विधेयकहरु भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेका छन् । यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएपछि सो पारित हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा सभामा प्रस्तुत भएको र अर्को महत्त्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको बताउनु भयो । जम्मा ७० दिन चालु रहेको सो अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ । सभाको यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दुई पटक भएका छन् । यसैगरी, दुई वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएका छन् । यसैगरी, मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रश्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका सांसद मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवबहादुर बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रस्ताव समेत पारित गरिएको थियो ।