शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोके।   सुरक्षाकर्मीसहितको सवारी...

काठमाडौं:   राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त १९ पदका लागि आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनको आज उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।   ७ वटै प्रदेश सदरमुकाममा स्थापना गरिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता आज बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ बताइएकाे छ ।   यस निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने छन् ।   कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ४९ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २०४७ जनाको मतदाता नामावलीमा स्वीकृत भएको छ ।   निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ कायम गरिएको छ ।   उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कूल मतभार २८ हजार चार सय ६२ रहने छ ।   आयोगका अनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली आइतबार प्रकाशन भइसकेको छ ।   यस निर्वाचनमा सात प्रदेशमा एक–एक मतदानस्थल र दुई–दुई मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ ।   मतदान माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । स्थायी सदनका रुपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्ष पूरा सकिन्छ ।   यस निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्यको चयन हुनेछ ।

ताप्लेजुङ:    ताप्लेजुङका किसानले रैथाने बाली फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समय फापर खेतीप्रति किसानको आकर्षण हुन नसक्दा फापर नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । दस वर्षअघि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका(६ लेलेपकी किसान मनमाया लिम्बूले एकै मौसम (सिजन) मा १० देखि १५ मुरीसम्म फापर उत्पादन गर्ने गरेको सुनाए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय खेती गर्ने जनशक्ति (मान्छे) पाइँदैन । अलैंची, चिराइतोजस्ता नगदेबाली लगाउने प्रचलन बढ्यो । यससैले फापर खेती गर्न छाडियो ।’ यस्तै फुङ्लिङ नगरपालिका–२ बोझेकी किसान धनकुमारी मादेन लिम्बूले फापर खेती लगाउन छोडेको सुनाउनुभयो । ‘पहिले–पहिले गाउँका सबै किसानले फापर खेती लगाउँथे, विस्तारै सबैले खेती गर्न छोड्दै गए, आफूले पनि फापर खेती लगाउन छोडियो’, उनले भने । उनले परम्परागत रैथाने बाली भएकाले बीउ जोगाउनका लागि थेरै मात्र फापर खेती लगाउँदै आएको बताए । उनीहरुजस्तै खेतीमा संलग्न जिल्लाका किसानले फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । किसानले खेती गर्न छोडेपछि जिल्लामा फापर देख्नै पाउन छाडिएको फुङ्लिङ नगरपालिका–५ बुद्धचोकका विक्रम लिम्बूले जानकारी दिए । विगतमा गाउँका किसानसँग सम्पर्क गर्दा चाहे जति पाइनेअर्थात् उपलब्ध हुने फापर अहिले खोजी गर्दा पनि पाउनलाई मुस्किल पर्ने गरेको उनले बताए ।   विगतमा फापर खेतीमा संलग्न रहँदै आएका किसान कम उत्पादन हुने र सोचेजस्तो फाइदा पनि नहुने भएकाले फापर खेती छोडेको बताउँछन् ।   कुन खेती र पेसा गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, त्यतातिर किसान अग्रसर र आकर्षित हुँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।   थोरै परिश्रम वा लगानीबाटै राम्रो आम्दानी हुने गरेको अलैँची खेतीतर्फ नै ग्रामीण भेगका किसान आकर्षित हुँदै आएका छन् ।   स्थानीय भाषामा तीते र मिठे गरी दुई प्रथातिको फापर खेती गर्ने गरिन्छ । खेती गर्न र उत्पादन हुन छोडेको फापर, कोदोलगायतका रैथाने खाद्यान्न बालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हाल आवाज पनि उठ्न थालेको छ । मेला, महोत्सव तथा खाद्य परिकार प्रदर्शनीमा रैथाने बालीका परिकार चखाउने र उपभोगका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएकाले यस्ता बालीहरुको खेतीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहले नै रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समाजका अगुवाले बताउने गरेका छन् । किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाउँदै आएका स्थानीय तहले अनुदान सहयोग गरेरै भए पनि रैथाने बाली संरक्षण तथा खेती गर्नतर्फ प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक भएको समाजका अगुवा बताउँछन् । रैथाने बाली फापरको परिकार उपभोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह (सुगर)का बिरामीले फापरको परिकार उपभोग गर्न लाभदायक हुने बताइन्छ । त्यस्तै कब्जियत नियन्त्रण गर्न, मोटोपन घटाउनमा सहयोगी हुने जनाउँदै फापरको रोटीलगायतका परिकार उपभोग गर्नमा उपभोक्ताको रुची बढ्दै गएको पाइएको छ ।

काठमाडौं:  इन्टरपोलद्वारा आयोजित ‘इन्टरपोल हन्ड्रेड ग्लोबल भिडियो कन्सेस्ट फर योङ पुलिस लिडर्स’ प्रतियोगितामा नेपाल सर्वोत्कृष्ट भएको छ ।    मंसिर १२ देखि अष्ट्रियाको भियनामा आयोजना भइरहेको इन्टरपोलको ९१ औं महासभाको पहिलो दिन उक्त प्रतियोगितामा सहभागी इन्टरपोलका १९५ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको हो ।    नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक नारायण थापा र प्रहरी निरीक्षक उमेश गुरुङ श्रेष्ठद्वारा निर्माण गरिएको ‘लेट्स अस सेभ द प्लानेट–इन्टरपोल हन्ड्रेड’’ छोटो भिडियो सर्वोत्कृष्ट घोषणा भएको हो ।    भिडियोमा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्सका कारण भविष्यमा हुनसक्ने समस्याहरू समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न यूएनको मुख्य साझेदारको रूपमा रहेको इन्टरपोलको अहम भूमिका हुने विषय समेटिएको  छ ।   इन्टरपोल अध्यक्ष मेजर जनरल डाक्टर अमेद नासेर एएल रैसीले  नेपाल प्रहरीलाई सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।

काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजनीतिक तहमा आधिकारिक निर्णय बाहेक तत्काल व्यक्तिगत र पार्टीगत रुपमा इजरायल भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।   इजरायलमा भएको आक्रमण र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जानकारी गराउनु हुँदै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री साउदले हमास समूहले आक्रमण गरेपछि इजरायलको अवस्था संवेदनशील रहेको जानकारी दिनुहुँदै अहिलेको अवस्थालाई राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।    “अवस्था संवेदनशील छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा आधिकारिक निर्णय बाहेक व्यक्तिगत, पार्टीगत रुपमा इजरायल भ्रमण नगर्न अनुरोध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अवस्थालाई राजनीतिकरण नगरौँ ।” बैठकमा सांसदहरुले इजरायलमा नेपालीको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रयासको सराहना गर्दै थप कार्य गर्न सुझाउनुभएको थियोे । रासस

पोखरा:   पोखरामा १७ बुँदें साझापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री बैठक सकिएको छ ।   मधेस प्रदेशका सरोज कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमल बहादुर शाहको सहभागितामा जारी साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए ।   सो साझापत्र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको हो ।   साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।   यी हुन् साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय:-   १. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने ।   २. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने।   ३ प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक ÷ प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने ।   ४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।   यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।   ५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूवाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने ।   ६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने ।   ७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने।     ८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने ।   ९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने   १०. नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भएपनि संघ सरकारवाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने ।   ११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने ।   १२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने।   १३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।   १४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने।   १५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भएता पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।   १६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने ।   १७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने ।  

पोखराः आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा मनोनयन दर्तापछि विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन् ।  निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म चुनावी आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न अनुमति दिएसँगै राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी सभामा जुटिरहेका छन् ।  यसैक्रममा प्रस्तुत छ, कास्की रुपा गाउँपालिका निवासी सुमन सुवेदीले उम्मेदवारहरुलाई सुनगाभा न्यूजमार्फत सोधेको प्रश्नः   –उम्मेदवार ज्यू मतदाताको घरघरमा पुग्दा शिक्षित युवाहरु कति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भए, कति बेरोजगार छन् कुनै लेखाजोखा छ ? –तपाइको क्षेत्रका कति विद्यार्थीले स्नातकोत्तर गरेपछि हाल के गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क राख्नुभएको छ ? -चुनावकै लागि परिचालित युवाहरुको उज्वल भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तपाइहरुको होइन र ?   

पोखरा:   आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा मनोनयन दर्तापछि विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा कस्सिरहेका छन् ।    निर्वाचन आयोगले कात्र्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म चुनावी आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न अनुमति दिएसँगै राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त छन् । ति कार्यक्रममा उम्मेदवारहरु मात्रै होइनन्, उनीहरुको साथमा युवाहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ ।    यसैक्रममा प्रस्तुत छ, कास्की रुपा गाउँपालिकाका सुमन सुवेदीले निर्वाचनमा प्रयोग हुदैं आएका युवाहरुलाई सुनगाभा न्यूजमार्फत उठाएको प्रश्नः   -के नेताले हालिदिएको १ लिटर पेट्रोलले तपाइको भविष्य निर्धारण होला ?    -चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरुले हजारौं युवा विद्यार्थीहरुको भविष्य जोड्न के योजना ल्याएका छन्, बुझ्नु भएको छ ?    -सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न स्वार्थी बन्नै पर्ने हो र ? के हामी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न कसैको लोभ र लालचमा पर्नै पर्ने हो र ?

पार्वती पनेरु (महिला उद्यमी)    आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा आफुलाई सक्षम ठान्दै निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् ।   केही राजनीतिक दलहरुले पहिले गरेका विकास कामहरुलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावी नारा तय गरेका छन् भने केहीले विगतमा गरेका गतिविधिहरुलाई मुख्य नारा बनाएर चुनावी प्रचारप्रसारमा छन् । तर पनि महिलाहरुले आफ्नो पक्षमा के कस्ता योजना अघि सारेका छन् भन्ने विषयमा चाँसो व्यक्त गरेका छन् ।   यसैक्रममा प्रस्तुत छ, स्याङ्जा निवासी पार्वती पनेरुले उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेसँगै महिला उद्यमीहरुको पक्षमा सुनगाभा न्यूजमार्फत उममेदवारहरुलाई उठाएको प्रश्न :   –तपाइहरुले (उम्मेदवार) दाबी गरको जस्तै महिला उद्यमीहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने तालिमको कार्ययोजना कहाँ छ र  ?   –महिला उद्यमशिलताको लागि प्रदान गरिएको तालिमबाट कति महिला सक्षम भएका छन्, तपाइहरु (उम्मेदवारहरु) सँग कुनै लेखाजोखा छ ?   –उम्मेदवारहरुले कहिलेसम्म महिलाहरुलाई भोटको लागि मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ ? के हामी भोट बैंक हो ?   –महिला सशक्तिकरण के नारा र भाषणले मात्रै हुन्छ ?