इलामः पछिल्लो समय इलाममा अदुवाखेती विस्तार हुँदै गएको छ । अदुवाखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेपछि खेती विस्तार भएको हो । किसानले व्यावसायिकरुपमा अदुवाखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । परम्परागत शैलीको अदुवाखेतीबाट आधुनिकीकरण हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फुएतप्पाका रत्न लिम्बूले गत वर्ष अदुवा बेचेर रु १२ लाख आम्दानी गर्नुभयो । अदुवा (बच्चा) प्रतिमन (४० किलो) रु आठ हजारका दरले एक सय ५० मन बेच्नुभएको थियो । “गत वर्ष अदुवाको मूल्य राम्रो पाइयो, त्यसैले आम्दानी पनि मनग्य भयो”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “अदुवाको बजार र माग प्रशस्त भएकाले बिक्री गर्न समस्या छैन ।” उहाँले गत वर्ष १० रोपनी जमिनमा अदुवाखेती गर्दा दुई सय १० मन उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो । करिब ६० मन बीउका लागि राखेर एक सय ५० मन बिक्री गरेको लिम्बूले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि खेती विस्तार गरेकाले उत्पादन पनि वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । पन्ध्र रोपनीमा ६० मन बीउ राप्दा करिब तीन सय ५० मन उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो । “यस वर्ष तीन सय ५० मन उत्पादन भएको छ । अहिलेसम्म बिक्री भने गरेको छैन”, लिम्बूले भन्नुभयो, “अझ भाउ बढ्ने आशामा नबेची राखेको छु, गत वर्षकै भाउ चल्यो भने रु २८ लाख हाराहारी आम्दानी हुनेछ ।” उहाँले अदुवा बिक्रीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो दैनिक घरव्यवहार खर्चका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउनुभयो । “पाँचजना परिवारको घरखर्च र छोराछोरीको पढाइ यहीँ अदुवाखेतीले धानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । फुएतप्पाकै किसान रामु गिरीले अदुवाखेतीबाट वार्षिक रु १२ लाख आम्दानी गर्दै आएको बताउनुभयो । एक सय ५० देखि दुई सय मनसम्म अदुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएका गिरीले पछिल्लो समय भाउ राम्रो आएकाले आम्दानी बढेको बताउनुभयो । “विगत तीन वर्षयता अदुवाले भाउ राम्रै पाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यही भाउ स्थिर रहिरहने हो भने किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत अदुवा बन्न सक्छ ।” माङसेबुङ गाउँपालिका–२ का उदय सङबाङफेले यस वर्ष अदुवा बेचेर रु तीन लाख ३३ हजार हात परेको बताउनुभयो । पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक अदुवाखेती गर्दै आउनुभएका उहाँले अदुवाको बजार र माग राम्रो भएकाले विदेश जान छोडेर व्यावसायिक अदुवाखेतीमा जुटेको बताउनुभयो । यस वर्ष मुख्य उत्पादनको सुरुदेखि नै अदुवाले राम्रो भाउ पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा उत्पादित अदुवा झापाको धुलाबारीमा अहिले प्रतिमन रु सात हजारदेखि रु आठ हजार सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । इलाममा प्रतिमन रु छ हजारको दरमा किनबेच भइरहेको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । “अहिले यहाँ अदुवाको सरदर मूल्य रु छ हजार छ । यो मूल्य विगत तीन वर्षकै उच्च हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सिजनको अन्त्यमा सधैँ नै भाउ राम्रो आउँछ, यो वर्ष पनि बढ्न सक्छ । भाउ बढेपछि किसान अदुवाखेतीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् ।” जिल्लाका किसानले १० मनदेखि दुई सय मनसम्म अदुवा रोप्ने गरेका छन् । अदुवा बढी उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानले धान र अन्य खेती छाडेर यसलाई बढाएका पौडेलको भनाइ छन् । अरू खेतीको दाँजोमा अदुवाखेतीबाट नाफा बढी हुने भएकाले किसान यसप्रति आकर्षित भएका उहाँले बताउनुभयो । माउ अदुवाको मुख्य उत्पादन कात्तिकको पहिलो सातादेखि सुरु हुन्छ । मुख्य उत्पादनको बिक्री जेठसम्म हुने गर्दछ । जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रहरू इलामसँगै बिब्ल्याँटे, मङ्गलबारे, गजुरमुखी, चतुरे, माङसेबुङ, फिक्कल, पशुपतिनगर, तीनघरे, बोल्बुङ, हर्कटे, दानाबारीलगायत बजारमा बढी मात्रामा अदुवा किनबेच हुने गर्दछ । जिल्लाको मुख्य नगदेबालीका रूपमा गरिने अदुवाखेती इलामका प्रायः सबै पालिकाका किसानले गर्दै आएका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । समुद्र समतबाट नौ सयबाट एक हजार पाँच सय मिटरसम्म अदुवाखेती गर्न उपयुक्त मानिने केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामजुगल यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका किसानले ठुलो (भैँसे), मझौला र साना गरी तीन किसिमका अदुवाखेती गर्ने गरेका छन् । इलाममा तीन हजार दुई सय २५ हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक अदुवाखेती हुँदै आएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५० हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको केन्द्रसँग तथ्याङ्क छ । मसलाका रूपमा प्रयोगमा आउने यसको खपत पूर्णरुपमा भारतीय बजारमा हुने गरेको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भारत पश्चिम बङ्गालको नकसल पुर्याएर व्यापारीहरूले अदुवा बेच्ने गरेका छन् । अदुवाको मूल्य बढेसँगै गाउँगाउँमा पुगेर किन्ने व्यापारी बढेका छन् । ती साना व्यापारीहरूले गाउँमा नै गएर किनेको अदुवा जिल्लाको ठुला व्यापारीमार्फत झापाको धुलाबारी पुर्याएर बेच्ने गरेका किसान बताउँछन् ।
बाँकेः गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ । नेपालबाट उत्साहजनक रूपमा भारततर्फ निकासी हुन थालेको प्लाइउडको निर्यातमा केही वर्षयता भारतले गरेको अवरोध हटेपछि नेपाली प्लाइउड उद्योगीमा उत्साह छाएको छ । नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट प्लाइउड निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नेपालगन्ज नाकाबाट भने प्लाइउडको निर्यातमा भारतले रोक लगाएको थियो । भारत सरकारले प्लाइउड, बोर्ड र डोरमा एक वर्ष बिआइएस मापदण्डका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका कारण अवरोध हटेको हो । भारत सरकारको उक्त निर्णयप्रति शिखर प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक चम्पालाल बोथराले गुणस्तर प्रमाण चिह्न अनिवार्य गरिँदा रोकिएको निर्यात अब नियमित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “भारतमा नेपाली प्लाइउडको माग उच्च छ, अब नेपाली प्लाइउड भारतमा निर्यात हुनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न अति नै आवश्यक छ”, सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका चम्पालाल बोथराले भन्नुभयो, “शिखरले मात्रै गत वर्ष साढे रु दुई करोडको प्लाई नेपालगन्ज नाकाबाट भारत निकासी गरेको थियो ।” बाँकेको जानकी गाउँपालिका–८ इन्द्रपुरमा सञ्चालित मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक रहमान मियाँले भारतले निर्यातका लागि बाटो खोले पनि गुणस्तरीय प्लाइउड उत्पादनका लागि थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । “प्लाइउड कम्पनीका लागि नेपाल सरकारले निकासीका लागि स्पष्ट नीति नल्याएसम्म अब थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतले जम्मा एक वर्षका लागि मात्र निर्यातको बाटो खोलेको छ, लगानी लगाएर मेसिन थपेर प्लाइउड उत्पादन गर्दै गर्दा फेरि बन्द भयो भने त्यसको मर्का त हामीलाई नै पर्ने हो ।” उक्त उद्योग तीन वर्ष अघि रु २० करोड लगानीमा सञ्चालन भएको थियो । हाल उक्त उद्योगमा ३० जना कामदार रहेका छन् । नेपाली प्लाइउड इन्डस्ट्रिजका लागि ठुलो राहतको निर्णय भएको जनाउँदै ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचर प्रालिका सञ्चालक पशुपति दयाल मिश्रले यसले नेपाली प्लाइ उद्योगका लागि निकै ठुलो राहत दिएको बताउनुभयो । “नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटाइएपछि प्लाइउडको निर्यातमा सहजता हुने र यसले नेपाली बजारको मूल्यमा प्रभाव पर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारत सरकारले गरेको यो निर्णय हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।” ओम प्लाईले मात्रै गत वर्ष रु चार करोड बढीको प्लाई भारत निकासी गरेको थियो । भारत सरकारले गत भदौ १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी फेब्रुअरी २८ पछि प्लाइउडमा बिआइएस प्रमाण अनिवार्य गरिएको जनाएको थियो । सोही सूचना रद्द गर्दै शुक्रबार एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो । सम्बद्ध उद्योग सञ्चालकका अनुसार भारतको वन मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्म वन कटान नगर्ने र जङ्गल संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेपछि नेपालबाट प्लाइउड आयात गरेर त्यहाँको माग धान्दै आएको छ । भारत सरकारको निर्णयसँगै नेपाल–भारत नाका पारी रुपैडिहास्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाण चिह्नका नाममा अवरोध सृजना गरेपछि पश्चिमको सबैभन्दा ठुलो नाका नेपालगञ्जबाट प्लाइउडको निकासी मार्च १ तारिखदेखि रोकिएको थियो । नेपालबाट गत वर्ष रु पौने पाँच अर्बको प्लाइउड निकासी गरिएको थियो । नेपाल प्लाइउड सङ्घले यस वर्ष करिब रु आठ अर्बको प्लाइउड निकासी गर्ने लक्ष्य बाँकेका व्यवसायीको रहेको जनाएको छ । ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचर उद्योग, योयो प्लाइउड उद्योग, मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योग, वागेश्वरी प्लाइउड उद्योग, शिखर प्लाइउड उद्योग र गणपति प्लाइउड उद्योग गरी छ प्लाइउडका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
काठमाडौं: नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)कै हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिमा त्यसको उल्लेख्य योगदान देखिन नसकेको धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरूले राखेका छन् । आज आयोजना भएको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ का वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे । राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मुख्य दुईवटा चुनौती मुलुकले भोगिरहेको बताए । पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहे पनि नेपालको विकास आवश्यकता धेरै भएका कारण बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सचिव घिमिरेले बताए। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमात्र राजस्व बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र प्रतिस्पर्धी हुने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारी वित्त बुझ्न थप कठिन भएको बताए । अहिले सरकारी कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको र यसले बजार मागमा सङ्कुचन ल्याउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मकता बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताए । विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा गर्व गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गएकामा अब विस्तारै स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । हाल तरलताको अवस्था सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेकोलगायतका सकारात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको धारणा उनले राखे । आन्तरिक मागमा कमी आएको, श्रमको अभाव भएको, उत्पादनशीलता बढ्न नसकेकोलगायत कारण अर्थतन्त्रमा आशातित गतिशीलता आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइनुपर्ने बताए। मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारी सँगै अर्थतन्त्र विकासमा पनि मद्दत पुग्ने राणाले बताए । सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा कस्ता योजना ल्याउने भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने धारणा राणाको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन पहल गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाले उत्पादन लागतमा नोक्सानी बेहोरेका १६ वटा कृषि फार्महरूलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान गरेको छ । बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमका बिच महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ती फार्महरूलाई समर्थन मूल्य प्रदान गर्नुभएको हो । ६० हजार ४४१ केजी च्याउ, २५ हजार ४१७ केजी गोलभेँडा, ९ हजार ५२० केजी सिमी र २९१ केजी कोदो गरी ९५ हजार ६६९ केजी कृषि उपजको रु।२६ लाख ७९ हजार ७६१ समर्थन मूल्य प्रदान गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिका भित्र उत्पादन भएका तर तोकिएको मूल्य नपाएका कृषकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि समर्थन मूल्य प्रदान गरिएको आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले बताउनुभयो । चिसापानी च्याउ फार्म पोखरा २२ का सन्दीप बहादुर क्षेत्रीले समर्थन मूल्य बापत ११ हजार १६६ केजी च्याउको रु।४ लाख ८५ हजार ९४० प्राप्त गरेका छन् । भुर्जङ्खोला च्याउ फार्म पोखरा १९ का सुष्मा सुनार गहतराजले ७ हजार ५६० केजी च्याउको रु।३ लाख ६२ हजार ९२०, शोभा अर्गानीक मल्टी एग्रो फार्म पोखरा २६ का मुकुन्द खड्काले ९ हजार ७१४ केजी च्याउको रु।३ लाख १७ हजार ४४, ग्रिन लाई म मसरुम फार्म पोखरा २४ का चोविन्द्र बहादुर कुँवरले रु।३ लाख १ हजार ७४० पाएका छन् । सुवेदी च्याउ तथा तरकारी फार्म पोखरा ३३ का प्रताप सुवेदीले ९ हजार ११३ केजी च्याउको रु।३ लाख ८२२, काँहु सिस्नेरी एग्रो फार्म पोखरा ११ का धुव्र बहादुर थापाले ५ हजार २२५ केजी च्याउको रु।१ लाख ७४ हजार २२६, भोर्लेटार च्याउ उद्योग पोखरा ३२ का मनोरञ्जन पौडेलले ६ हजार २०३ केजी च्याउको रु।१ लाख ६८ हजार ७०६, अधिकारी अर्गानीक च्याउ फार्म पोखरा १४ का मिना अधिकारीले २ हजार ७२४ केजी च्याउको रु।८३ हजार ४४४ र वि।मु अधिकारी च्याउ फार्म पोखरा १४ का हरिमाया अधिकारीले १ हजार २५६ केजी च्याउको रु।४९ हजार ६०० समर्थन मूल्य बापत पाएकी छिन् । यस्तै एस के कँडेल कृषि फार्म पोखरा २८ का सन्तोष कँडेलले ३ हजार ९५० केजी सिमीको रु।६९ हजार ९५०, पोखरा कुखुरा तथा कृषि फार्मका रिलेस बस्यालले ३ हजार ६७० केजी सिमीको रु।६२ हजार ८९०, राति पोखरी कृषि फार्म पोखरा २२ का अग्निमाया बरालले ८२५ केजी सिमी र १ हजार ७५४ केजी गोलभेँडाको रु।३५ हजार ४२१, निलम कृषि फार्म पोखरा १४ का याम बहादुर घर्तीले २ हजार ६७ केजी गोलभेँडाको रु।२३ हजार ४७५, रोशन एन्ड रोहित कृषि फार्म पोखरा १४ का रमेश खनालले २१ हजार ३१४ केजी गोलभेँडाको रु।२ लाख १९ हजार ३२९, पोखरा हिमाल कृषि फार्म पोखरा १४ का बुद्ध गुरुङले १ हजार ७५ केजी सिमी र २८२ केजी गोलभेँडाको रु।१५ हजार ५२४ र हरियाली कृषि फार्म पोखरा ३३ का शुकदेव सुवेदीले २९१ केजी कोदोको रु।८ हजार ७३० बुझेका छन् । कृषकहरूलाई समर्थन मूल्य प्रदान गर्दै प्रमुख आचार्यले पोखरा महानगरपालिका कृषकहरूको साथमा रहेको बताउनुभयो । “कृषि उपजहरूको सुरक्षित ढुवानीका लागि सञ्चालन गरिएको कृषि एम्बुलेन्स र समर्थन मूल्य कृषि व्यवसाय र कृषकहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छन्, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, कृषि व्यवसायमा लागेका कृषकहरू हतोत्साहित हुन नपरोस् भनी यसलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ, तपाँईहरु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्नुहोस् महानगरपालिका साथमा छ ।” कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । समर्थन मूल्य प्राप्त गरेपछि कृषकहरूले कृषि व्यवसायका क्रममा आफूले बेहोर्नु परेको नोक्सानीमा मलहम लगाउन पोखरा महानगरपालिका सारथी बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले आफूहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको तर्क छ । महानगरपालिकाले विभिन्न ३५ प्रकारका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
पोखरा: भावना रानाभाटले कौसी क्विन पोखरा २०८० को उपाधि जितेकी छिन् । शनिवार सम्पन्न अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उनले १८ जना प्रतिष्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै पोखरा ६ कि कौसी कृषक रानाभाटले कौसी क्विन प्रतियोगिता २०८० को उपाधि जितेकी हुन् । विजेता रानाभाट वडा स्तरीय कृषि सञ्जाल पोखरामा ६ मा आबद्ध छिन् । उनले उपाधिसँगै नगर रु १५ हजार, ट्रफी, कौसी क्विनको ताज, कप र प्रमाण पत्र समेत हात पारिन । प्रतियोगितामा पोखरा ७ की हरि कुमारी श्रेष्ठ उपविजेता भएकी छिन् । यस्तै पोखरा ८ की कान्ति कुमारी अधिकारी तेस्रो र पोखरा १७ की गायत्री अर्याल सान्त्वना भएकी छिन् । उनीहरूलाई क्रमशः नगद रु।१० हजार, ७ हजार, ५ हजार र ३ हजार सहित प्रमाण पत्र र कप पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिएको छ । प्रतियोगितामा कौसी खेतीमा संलग्न १९ जना कौसी कृषकहरूले भाग लिएका थिए । यस्तै शनिवार नै भएको वडा स्तरीय कौसी बाली प्रतियोगितामा पोखरा ८ प्रथम भएको छ । वडा स्तरीय कृषि सञ्जालका बिचमा भएको उक्त प्रतियोगितामा कृषि सञ्जाल पोखरा ८ प्रथम भएको हो । उसले नगद रु१० हजार पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । कृषि सञ्जाल पोखरा १७ दोस्रो, पोखरा ७ तेस्रो र पोखरा ९ सान्त्वना भएका छन् । उनीहरूलाई क्रमशः नगद रु७ हजार, ५ हजार र ३ हजार प्रदान गरिएको छ । विजेताहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो । प्रतियोगितामा विजेताहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै नगर प्रमुख धनराज आचार्यले तरकारीको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न यस प्रकारको गतिविधि निकै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिकाको सहरी वडाका करिब ३० हजार घरधुरीमा कौसी खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसले ३० हजार परिवारलाई विशेष परिस्थिति बाहेकको अवस्थामा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएको र अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रयोगले स्वास्थ्यमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो । कृषकहरूको अर्थोपचार र कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता सहित उनीहरूका समस्याहरू समाधानका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिका गम्भीरताका साथ लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । बाँदर नियन्त्रण राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चाको विषय बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँदरका कारण समस्या झेलिरहनु भएका कृषकहरूलाई विशेष व्यवस्था सरकारको तर्फबाट हुने विश्वास दिलाउनु भयो । कृषिजन्य उत्पादनमा महानगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा कृषकहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहने बताउँदै उहाँले कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो नराख्न र सम्भव भएसम्म कौसी र करेसाहरूमा समेत तरकारी लगाउन आह्वान गर्नुभयो । महानगरले कृषकहरूलाई मल, बिउ र घाँस लगायतमा अनुदान र साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले कौसी करेसा खेतीले पोखराको आर्थिक विकासमा मत्वपुर्ण टेवा पुगेको बताउनुभयो । क्लिन सिटी ग्रिन सिटीको अवधारणालाई सार्थक बनाउन कौसी करेसा कृशहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहने उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिम्सिनाले कौसी खेतीले स्वच्छ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड दिने बताउनुभयो । वडा नं.८ का वडा अध्यक्ष रुद्रनाथ बराल र वडा नं.९ का दीपेन्द्र मर्सानीले कौसी खेतीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई तरकारीमा आत्मनिर्भरता र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन मिलेको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले कौसी करेसा खेतीमा संलग्न कृषकहरूको हौसलाका लागि यस प्रकारको कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । पोखरा नगर क्षेत्रमा कौसी करेसा खेती गर्ने कृषकहरूका लागि मल, बिउ र तालिम लगायतका कार्यक्रमहरूमा महानगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतियोगिताको मुल्याङकन समितिमा कौसी खेती विज्ञ नारायण अधिकारी, कृषि विज्ञ लेखनाथ आचार्य, प्रदेश वन निर्देशक रामकाजी श्रेष्ठ रहनुभएको थियो । यस्तै कृषि सञ्जाल तर्फ बागवानी स्रोत केन्द्र मालेपाटनका प्रमुख गोविन्द कोइराला, कृषि विकास अधिकृत दामोदर अधिकारी र महानगरको सरसफाइ शाखा प्रमुख कल्पना बराल रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा सयपत्री फुलको ७ हजार मालाको प्रतिगोता रु २० का दरले १ लाख ४० हजार उपलब्ध गराइएको छ । महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले कृषकहरूलाई सो समर्थन मूल्य प्रदान गर्नुभएको हो ।
भरतपुर: कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले दुग्ध किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । चितवनमा हुन लागेको राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनीको उद्घाटनमा आउने क्रममा शुक्रबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भुसालले अहिले दूध उत्पादन बढी भएकाले दुग्धजन्य उत्पादन बिक्रीमा समस्या भएको बताए । ‘अहिलेको नेपालमा दूध बढी उत्पादन गर्ने समय हो । दूध बढी उत्पादन हुने समयमा हामीले पाउडर र बटर बनाएर राख्न सक्छौँ । अहिले खपत हुन नसकेको दूध पाउडर वा बटर बनाएर राखौँ । फागुन लागेपछि दूध बिक्रीमा समस्या हुँदैन’, मन्त्री भुसालले भने। उनले भण्डारण भएर रहेको पाउडर दूध बिक्री भएपछि किसानको बाँकी भुक्तानी प्रदान गरिने बताए। ‘फागुन लागेपछि भण्डारण भएको दूध बिक्री हुन्छ । त्यसपछि किसानले रकम पाउनुहुन्छ’, मन्त्री भुसालले भने, ‘अहिले पनि केही रकम त पाइरहनुभएको छ । बाँकी फागुनभित्रमा पाउनुहुन्छ ।’ चितवनका किसानले तीन महिनादेखि दूधको रकम पाउन सकेका छैनन् । भण्डार भएको दूध बिक्री नभएपछि चितवन मिल्क उद्योग बन्द भएको छ ।
काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै गएको बताउनुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) को प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्दै गएको बताउनुभएको हो । “विगतका दिनमा धेरै रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो, उक्त खर्चको दायित्व तिर्दा अर्थतन्त्र केही दबाबमा परेको थियो, पुँजीगत खर्च अब बढ्छ, त्यो बिस्तारै समाधान हुँदैछ, अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै छ”, उहाँले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री डा महतले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण कुनै हालतमा पनि तिर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, सरकार, नागरिक समाज, समग्र जनता मिलेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सपार्ने बाटोमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्र अर्थतन्त्रले गति लिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय राम्रो गति लिएको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनुभयो । “हामीसँग पुँजी छ, तर खर्च गर्न समस्या भएको छ, आगामी दिनमा खर्च पनि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंककका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले आयात बिस्तारै घट्दै जानुका साथै विप्रेषणसमेत बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा जुन खालको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने खालका समाचार सम्प्रेषणमा लाग्न सञ्चारमाध्यमलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क पछिल्लो समय सकारात्मक गतिमा जाँदा पनि उक्त सकारात्मक कुरा आम जनतामा जान नसकेको बताउनुभयो । फ्रेबुअरीमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले व्यक्तिगत पाराले सहकारी चलाउँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल उद्योग परिसङ्घ उद्योग समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीलगायतले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको क्षेत्रमा इमानले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुभयो । इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि इमानले भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आवाज इमानले बोल्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
म्याग्दी: शरीरका लुगाफाटा च्यातिएका छन् । कपाल र दारी फुलेर सेता भएका छन् । गालाका छाला चाउरी पर्न थालिसकेका छन् । तर उमेरले ७० वर्ष पार गर्नुभएका धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कबाङका हिराप्रसाद तुलाचन अझै गोठालो जीवनमै सक्रिय हुनुहुन्छ । उमेरले बुढ्यौली लागेर न्यानो र आरामदायी जीवनयापन खोज्न थाले पनि उहाँको जिन्दगी भने भकारीले छाएका गोठमा हिमपात, वर्षा र चिसोसँग सामना गर्दै बित्ने गरेको छ । गोठमा भैँसीलाई चरनखर्कमा चराउने, घाँस दाउरा काट्नेदेखि बिहान–बेलुका गोठमा वस्तुभाउको स्याहारसुसार, कुँडो–भकारोको काम उहाँको नियमित दैनिकी हो । जीवनको अधिकाश समय गोठमा बिताउनुभएका उहाँको भैँसीगोठमा अहिले नौवटा भैँसी छन् । उहाँले परम्परागतरूपमा घुम्तीगोठ राखेर भैँसीपालन गर्दै आउनुभएको छ । बर्खायाममा लेकाली बुकीहरूमा पुर्याउने घुम्तीगोठ हिउँदयाममा भने बेँसी फाँटसम्म ल्याउने गरिन्छ । घुम्तीगोठलाई यहाँका पशुपालक किसानले रुवाचौर, एकराते, नेपाने, नयाँवन, च्यामली, रुरुलगायतका लेकाली बुकीहरूमा गोठ सार्ने गर्छन् । गाउँको फेदीबाट बग्ने कालीखोलाको किनारमा रहेको काफलडाँडाको फाँटमा गोठ राख्नुभएका किसान तुलाचनको गोठमा रहेका भैँसीमध्ये एक दुहुनो र तीनवटा ब्याउने भैँसी छन् । “म सानैदेखि गोठमै हुर्किएको हुँ, बुवाआमा पनि गोठमा बस्नुहुन्थ्यो, हुन त देश–विदेश पनि घुमेँ, भनेजस्तो नभएपछि गाउँ फर्किएर पुर्खाकै पेसा अँगालेर गोठाला बनेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो । रोजगारीका लागि कोरिया गए पनि छ महिनामै फर्कनुपरेको र पुनः जापान जाने तयारी गरे पनि सफल नभएपछि गाउँ फर्किएको उहाँको भनाइ छ । गाउँ आएपछि सुरुमा कास्कीको नौडाँडाबाट म्याग्दी सदरमुकाम बेनीसम्म सामान ढुवानी गर्नेगरी खच्चड व्यवसाय सुरु गर्नुभएका तुलाचनले दुई महिनामै आफ्नो पुख्र्यौली पेसा घुम्तीगोठमा पशुपालन सुरु गरेको विगत स्मरण गर्नुभयो । परिवारमा छ दाजुभाइ रहे पनि अन्यले काठमाडौँ, बुटवल, थाकखोलालगायतका ठाउँमा व्यापार व्यवसाय गरे पनि आफूले पुख्र्यौली घुम्तीगोठलाई निरन्तरता दिएको उहाँको भनाइ थियो । करिब १५ वर्षसम्म भेडाबाख्रापालन गर्नुभएका तुलाचनले दुई दशकदेखि भने भैँसीपालन गर्दै आउनुभएको छ । बीस–पच्चीसवटासम्म भैँसी पाल्ने गर्नुभएका उहाँले उमेर बढ्दै र कामको दौडधुप गर्ने शक्ति घट्दै गएपछि भैँसीको सङ्ख्या घटाउँदै लगेको जानकारी दिनुभयो । गोठबाट दूध दिने भैँसी, राँगा र घिउ बिक्री गरेर हुने आम्दानीबाट आफ्नो घरखर्च चलेको उहाँले बताउनुभयो । बेनीमा होटल व्यवसाय गर्ने आफ्नो छोरीसँगै श्रीमती पनि बजारमा बस्न थालेपछि तुलाचन भने गाउँकै घुम्तीगोठमा रमाउनुभएको छ । “मलाई पनि गोठ नबस्न परिवारले भन्दै आएका छन्, तर तल बजारमा गएर म बस्नै सक्दिनँ, बजारतिर त रोग पनि के–के हो के–के लाग्ने, गाउँकै चिसो हावापानीमा बस्दा मलाई खुसी मिलेको छ, मेरो तागतले भ्याएसम्म म गोठमै उकाली–ओराली गर्ने सोचमा छु”, उहाँले भन्नुभयो । घुम्तीगोठ भएकाले खर्क र बुकीमा गोठ सारिरहनुपर्ने र यसका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई ज्याला दिनुपर्दा गोठको दुःख आफूलाई आम्दानी जति गोठलाई हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “एक ठाउँमा गोठ बनाउन, तीन–चारजना मानिस चाहिन्छ, ठाउँ–ठाउँमा सरकारले घुम्तीगोठको अस्थायी टहरा बनाइदिए सहज हुने थियो, हामी गोठालाको कुरा कसले सुन्ने”, उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । गाउँबाट घुम्ती गोठ रित्तिन थालेका छन् । बढ्दो वैदेशिक रोजगारका कारण गोठमा युवापुस्ताको आकर्षण छैन । गोठ बस्ने दौतरी गाउँ र सहर पसेपछि साथी भेट्नसमेत मुस्किल पर्ने गरेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । तुलाचनको उमेरका गोठ बस्ने व्यक्ति अहिले गोठमा भेटिन कठिन हुने मल्कबाङका भेडापालक किसान देवान छन्त्यालले बताउनुभयो । उहाँले गोठमा गरिने परम्परागत पशुपालन व्यवस्थित र व्यावसायिक नहुँदा युवापुस्तालाई यो पेसाले आकर्षण गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नवलपुर: नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिका–३ की खिमादेवी उपाध्यायले यस वर्ष आफ्नो बारीमा तरुलखेती गर्नुभएन । विगतका वर्षमा तरुलखेती देखिने उहाँको बारीमा यस वर्ष कोदोखेती गर्नुभयो । “बारीमा लगाएको तरुल बँदेल आएर सबै खाइदिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन भएको तरुल बिक्री गर्ने त परको कुरा हो, आफूले खानसमेत पाइँदैन, त्यसैले तरुल लगाउनै छाडे ।” उहाँका अनुसार गत वर्ष करिब सात कठ्ठा जमिनमा लगाइएको तरुल सबै बँदेलले खाइदिएको छ । “बँदेलले तरुल खाएपछि वडा तथा मध्यवर्तीमा गुनासो गरेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बारीको लालपुर्जा आएको छैन, त्यसैले वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिको राहत पाइनँ ।” करिब ४० वर्षदेखि आफू यस ठाउँमा बस्दै आएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले जग्गाको पटक पटक नापी भए पनि लालपुर्जा नपाउँदा बारीमा जङ्गली जनावरले पुर्याएको क्षतिको राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । “सरकारले हामीलाई लालपुर्जा पनि दिँदैन, हाम्रो गाउँमा वन्यजन्तु आएर बाली नष्ट गर्दा क्षतिपूर्ति पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो गाउँमा मेरो बारीको वरिपरि रहेका अन्य बारीको लालपुर्जा छ, तर मेरो छैन ।” उहाँले गाउँमा रहेका आधाभन्दा बढी जग्गाको लालपुर्जा नभएको बताउनुभयो । मध्यविन्दु-३ कै नन्दे गुरुङ अहिले व्यावसायिक तरकारीखेतीतर्फ लाग्नुभएको छ । उहाँले विगतका वर्षमा यस समयमा मकै लगाउने गरेको जनाउँदै बँदेलका कारण मकै भित्र्याउन नपाएपछि अहिले खेती परिवर्तन गरेको बताउनुभयो । “मैले यस पटक बर्खामा पनि मकैखेती गरिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मकैको हारी पस्न (घोगा लाग्न) सुरु भएपछि बारीमा बँदेल पसेर सबै मकैमा क्षति पुर्याउने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रातिमा जङ्गली जनावर आएर बारीमा पस्ने भएकाले खेती कुर्नुभन्दा खेती नै परिवर्तन गरेँ ।” गुरुङले अहिले आफ्नो करिब एक बिघा जमिनमा टमाटर, काँक्रा, करेला, काउलीलगायत तरकारीखेती गर्नुभएको छ । “जग्गाको लालपुर्जा पाएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “लालपुर्जा नभएको जग्गामा वन्यजन्तु आएर गरेको क्षतिको राहत पनि नपाइने रहेछ, त्यसैले वन्यजन्तुले कम क्षति पुर्याउने खेती गर्न सुरु गरेको हो ।” चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यस गाउँसँगै मध्यवर्तीका धेरै बासिन्दाले आफ्नो अन्नबालीमा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउँदा राहत पाउन सकेका छैनन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले धेरै किसानले अन्नबालीमा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएको गुनासो गर्ने गरेको भए पनि सबैलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुभयो । “लालपुर्जा भएको जग्गामा गरिएको खेतीमा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएमा राहत दिन मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर लालपुर्जा नभएको जग्गामा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएको अवस्थामा राहत दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ उपदफा ‘क’ का आधारमा निर्माण गरिएको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८०’ मा कस्ता वन्यजन्तुले धनजनको क्षति पुर्याएमा राहत प्रदान गर्न मिल्ने भनेर उल्लेख गरिएको तिवारीले बताउनुभयो । निर्देशिकाको अनुसूची १ मा वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिबापत पाउने राहतको विवरण उल्लेख गरिएको भए पनि अनुसूची २ ले लालपुर्जा नहुने जग्गामा गरिएको खेतीमा राहत पाउनबाट वञ्चित गरेको तिवारीले बताउनुभयो । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत रकम प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा प्रमाणको बुँदा नम्बर ९ ले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत रकम लिनका लागि ‘घर(जग्गाधनी पुर्जा’ पेस गनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको तिवारीको भनाइ छ । “मध्यवर्तीका धेरै किसानले लगाउनुभएको बाली वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएको हामीले पनि देख्ने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लालपुर्जा नभएको जग्गामा वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको राहत दिने भनेर कानुनले नभनेका कारण पीडित किसान क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।”