मोरङ:   कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ ।  विसं २०८१ वैशाख २७ र  जेठ ४ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरी आज मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको हो ।      कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री  कार्कीको सिफारिसमा  नेपालको संविधानको  धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराउनुभएको छ ।  प्रदेश प्रमुख खापुङले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा भूपेन्द्र राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा खगेनसिंह हाङगाम र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा सदानन्द मण्डललाई शपथग्रहण गराउनुभएको हो ।       यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्कीले भौतिक, पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा भुमिप्रसाद राजवंशीलाई पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराउनुभयो ।  शपथग्रहण समारोहमा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

मुस्ताङमा रहेका मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड हिन्दू तथा बौद्ध धर्मवालम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हुन् ।   मुक्तिनाथ, कागबेनी र दामोदरकुण्डमा स्नान, पूजाआजा र दर्शन गरेमा पापबाट मुक्ति र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ । पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मुस्ताङमा तीर्थयात्रीसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सडकमार्ग भएर चार लाख २७ हजार पाहुना भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।   पृथक भूबनोट, ताल, गुफा, गुम्बा, धार्मिकस्थल, स्याउ बगैँचा, जनजीवन, रहनसहन र संस्कृतिले पर्यटक लोभ्याइरहेको मुस्ताङ पुग्न भने सहज छैन । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरलानाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्ड मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र सडक हो ।   विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको यो सडकले गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत खण्ड स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष लीलाराम गौतमले बताउनुभयो ।   “मुस्ताङ पुगेपछि सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै मुस्ताङको घाँसासम्मको सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, कटान र बाढीको जोखिमले सास्ती बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।”   दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति विस २०७३ मा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।   निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ ।   सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताउनुभयो ।   चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ ।   मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा तीनवटा सकिएको र पाँचवटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।   सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।   बाढी, कटान र पहिरोको चुनौती   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि पहिरो, कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।   पहिरो र बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुने गरेको छ ।   यात्रीलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्यभार बढेको छ । बाढी, कटान र पहिरो नियन्त्रणको काम तत्काल गर्न नसके नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिएको छ ।   आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद चापागाईँका अनुसार बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् ।   म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वरपारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर, नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर पहिरो खस्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ ।   खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ । काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रकफल’को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ ।   लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ ।   पुलमा बाढी र बगर   दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो ।   धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । विसं २०८० असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । मुस्ताङका खोलामा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ ।   पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ ।   मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।   समाधानका प्रयासहरू   सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यहीअनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।   कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।   ‘रकफल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रकएङ्करिङ/रकनेलिङ’ गरिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलाको भिरबाट खस्ने पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि हालै रकएङ्करिङ गरिएको आयोजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कर्कीले बताउनुभयो ।   बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गर्न थालिएको छ ।   बाढीले बगाएको निर्माणाधीन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ । भुरुङखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छाउने तथा सडक फराकिलो बनाइएको छ ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अपाङ्गताको क्षेत्र गण्डकी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।   लक्षित वर्गलाई समेट्न गरी नीति, कार्यक्रममा सरकारले विषेश ध्यान दिएको उनले बताए । ‘प्रादेशिक अपाङ्गता नीति निर्माण भएर कार्यन्वयन भईरहेको छ, अपाङ्गताको क्षेत्र केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समिति छ’ बिहिवार राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले आयोजना गरेको ह्विलचेयर वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘अपाङ्गता संम्बन्धी ऐनको तयारी भईरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने नीति लिइएको बताउँदै उनले कार्यन्वयनकालागि प्रदेश सरकार मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘यसअघि बनेका पुराना संरचना धेरैजसो अपाङ्गमैत्री छैनन्, अब बन्ने संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति सरकारको छ ।’  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण, क्षमता विकास, सहायता सामग्री वितरण लगायतका काम सामाजिक बिकास तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले बताए । ‘सबै खालको अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेट्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समितिमा १० प्रकारको अपाङ्गता प्रतिनिधित्व गर्नेहरु हुनुहुन्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘यो समितिले नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्नेछ ।’ जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यलय मार्फत अपाङ्गता क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी हक अधिकारलागि बहस, पैरवी, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना, विउ पुँजी वितरण लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरे । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवशाय संचालन लगायत कार्यक्रम र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले भने ‘सरकारको साधन स्रोत, क्षमताले भ्याउँदा सम्म सहयोग थप्दै लगिनेछ ।’ यस क्षेत्रमा काम गर्ने दातृ निकाय, बिभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले समन्वय र नीतिगत सहजीकरण गर्दै जाने उनले बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले दैनिक आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री कृतिम हात खुट्टा, क्यालिपर, बैशाखी, वाकर, एल्वो, सेतो छडी ह्विलचेयर जस्ता विकासात्मक सहायक सामग्री उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको सभापति डेकराज भट्टराईले बताए ।  बिहिवार कोषले विषेशज्ञवाट नापजाँच एवं तालिम सहित ओम हङ्ग गिल ह्यूमन फाउण्डेशनसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराइएको ह्विलचेयर मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३२ जनालाई  बितरण गरेका हुन् ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित गरेपछि स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक दुई महिनापछि बस्न लागेको हो ।       प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवदीले जानकारी दिनुभयो ।  प्रदेशसभामा अहिले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नीजि फर्मसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।       प्रदेश सरकारले साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि केही दिन अघि प्रदेशसभा सचिवालयलमा दर्ता गराएको थियो । 

दाङ: लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री बादशाह कुर्मीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष कुर्मीले हिजो राजीनामा बुझाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं ३ प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित कुर्मी गत साउन ९ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।  मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै उनको बारेमा मानव अधिकारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीमाथि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परसपुर निवासी निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप र सम्पत्ति हत्याएको आरोप लगाउने गरिएको छ ।

सुन्तला रङको बाक्लो ज्याकेटमाथि मुस्किलले पानी छेक्ने पहेँलो प्लास्टिक ओढेका छन् ।   हातमा कहिल्यै नछुट्ने लठ्ठी र छेवैमा भोटे कुकुर छ । उनीभन्दा अलिक पल्तिर झण्डै पाँच सय च्याङ्ग्रा तथा भेडाको बथान नजिकै चरिरहेका छन् ।   धादिङका ६२ वर्षीय मेल्चा तामाङ च्याङ्गा र भेडाका बथान लिएर हिमालतिर उक्लेको गत जेठ अन्तिमतिर हो । भेडा र च्याङ्ग्रा चराउँदै तिब्बत नजिकै पुगेर घर फर्कँदै गर्दा उहाँ केही दिनअघि मुस्ताङको दामोदरकुण्ड नजिकै भेटिनुभयो ।   “१८ वर्ष भयो यसैगरी गोठालो भई हिँडेको, दौतरीहरु कति विदेश त कति सहरतिर लागे”, उहाँले भन्नुभयो, “मलाई त यही भिरपाखामै रमाइलो छ ।”   तामाङको दिनचर्या बिहानैदेखि राति अबेरसम्म भेडा र च्याङ्ग्रा स्याहार्दै बित्छ । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ यारा र घारा गाउँका किसानका भेडाच्याङ्ग्रा चराउँदै छ हजार मिटरसम्मको उचाइमा पुगेर फर्किंदै गर्दा उहाँले सुनाउनुभयो ।   “काम खोज्दै दौतरीहरु विदेश र सहर पसे । म मुस्ताङमै रमाएँ, नपढेकाले जहाँ गए पनि गर्ने दुःखै रहेछ, मलाई यही ठीक छ”, तामाङले भन्नुभयो, “मलाई विदेशको मरुभूमिभन्दा मुस्ताङकै भिरपाखा रमाइलो लागिरहेको छ ।” तामाङले गोठालो गरिएदिएबापत खाना र कपडाबाहेक वार्षिक रु एक लाख ५० हजार तलब पाउनुहुन्छ ।   यही आम्दानीले धादिङ झर्लाङमा रहेका श्रीमती र दुई सन्तान चलाउनुपर्छ । गोठालो जाँदा बास कहाँ बस्ने टुङ्गो हुन्न । कहिलेकाँही समयमै खाना खाने मेसो पनि पर्दैन । कहिले गोठ त कहिले ढुङ्गामुनी ओत लागेर रात काट्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी बर्खामा हिमालतिर उकालो लाग्ने गोठाला उहाँ एक्लो भने होइन ।   लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ याराका ५८ वर्षीय नवाङ गुरुङ पनि तीन वर्षयता गोठालो गरिरहेका छन् । सात वर्ष साउदी अरबमा काम गरेपछि उनी गोठालै भई काम गरिरहेका छन् ।   “बालबच्चाको लालनपालन र घरव्यवहार चलाउन बाध्यताले भेडा, च्याङ्ग्रा गोठाला बन्नुपरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गरिबलाई दुःख नगरी जहाँ गए पनि हातमुख जोर्नकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ ।”   गर्मी बढेपछि हिमाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा पलाएको पोसिलो घाँस खुवाउन लेकमा लगिएका भेडा, च्याङ्ग्रा, गाईभैँसी र चौँरी विस्तारै तल झार्नेक्रम सुरु भइसकेको छ । जेठको अन्तिम साता लेक उल्किएका गोठालाहरु घुम्ती गोठ सार्दै जनावरहरुलाई बेंसीतर्फ लागेका छन् ।   दामोदरकुण्डमा भेटिएका मेल्चा र नवाङ जस्तै मुस्ताङका च्याङ्ग्रा गोठमा म्याग्दी, बागलुङ, धादिङ, रुकुम, रोल्पाका धेरै जना काम खोज्दै गोठाला बस्न पुग्छन् । दुःख र जोखिम धेरै हुने भएकाले किसान आफँै गोठमा बस्दैनन् । चार÷पाँच वटा घर मिलेर एउटालाई तलब दिनेगरी गोठाला राखेर भेडाच्याङ्ग्रा पाल्ने गरिएको याराका टासी गुरुङले बताउनुभयो ।   “च्याङ्ग्रापालनबाट दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा सहर बजारमा पोसिलो र स्वादिलो मासु आपूर्ति गर्न सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “च्याङ्ग्रा गोठालाका रुपमा कतिपयले रोजगारी पनि पाएका छन् ।”   चरनका लागि भिरपाखा चहार्दै दौडिने भेडाच्याङ्ग्राको पछिपछि दौडिनुपर्ने गोठाला पेसा सजिलो भने छैन । बर्खामा गोठ लिएर लेकमा जाँदा तीन महिनासम्म परिवार र आफन्तसँग सम्पर्कविहीन भएर बस्नुपर्छ ।   भकारीले छाएको र बारेको गोठभित्र झरी र चिसो नभनी पाठापाठीसँगै रात कटाउनुपर्छ । त्यसमाथि जङ्गली जनावरको डर उस्तै । छुट्टी र बिदा हुने कुरै भएन ।   मोबाइल, रेडियोमा गीत सुन्दै डाँडापाखा डुल्ने गोठालाका सुरक्षाका लागि भोटे कुकुर भने साथैमा हुन्छन् । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत भेडाच्याङ्ग्रापालन हो ।   हिउँदमा गाउँबस्ती नजिकै ल्याउने भेडाच्याङ्ग्राका लागि उपल्लो मुस्ताङका कृषक हिजोआज घाँसको जोहो गर्ने व्यस्त छन् ।   हिउँ परेको अवस्थामा चरनमा जान नसक्ने भएकाले च्याङ्ग्रालाई सुकाएको र साइलेज बनाएर राखेको घाँस खुवाउने गर्छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अनुसार जिल्लाभर रहेका ६५ वटा ठूला फार्ममा ४८ हजार च्याङ्ग्रा पालिएका छन् ।   दसैँ तिहारका लागि गत वर्ष रु २३ करोड मूल्य बराबरको करिब छ हजार च्याङ्ग्रा निकासी भएका केन्द्रको तथ्याङ्क छ ।

चीन–भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा जोखिम बनाएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गरिएको छ ।   म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत बैसरीको सडकमा पहिरो खस्न नदिनका लागि ‘रक एङ्करिङ’ र ‘नेलिङ’ गरिएको हो ।   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कार्कीले सडक माथिको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाई पर्खाल निर्माणका साथै जमिन बग्न नदिन जाली राख्ने र वृक्षारोपण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।   “पहिरो रोकथामका लागि हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत साउनको पहिलो हप्तादेखि थालिएको रक एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” अँधेरीखोलाको पाखो बगेर सडकमा ढुङ्गा, गेगर खस्दा सवारीसाधन पुरिने, यात्रीको ज्यान जाने, घाइते हुने र सडक अवरुद्ध हुने समस्या थियो ।   गत वर्ष एकजनाको ज्यान गएको र एउटा सवारीसाधन पहिरोले पुरिएको थियो । गत असारमा गुडिरहेको इकोभ्यानमाथि पहिरो खसेर पुरिएको थियो ।   खोल्साको पानीले पहिरो बगाएर भेटिएको पहाडमाथि पर्खाल बनाएर खस्ने पहिरो रोक्ने संरचना बनाइएको सबइन्जिनियर कार्कीले बताउनुभयो ।   पहाडको डिलमा ८५ देखि एक दशमलव दुई मिटर गहिरो प्वाल बनाएर रड राखी दुई ठाउँमा ७७ दशमलव पाँच मिटर लामो एकदेखि एक दशमलव पाँच मिटर अग्लो कङ्क्रिट ढलान गरेको पर्खाल निर्माण गरिएको छ ।   पर्खालभन्दा माथिको पाखोमा बग्ने किसिमका ठूला ढुङ्गा पन्छाएर माटो, जाली बिछ्याएर खिर्रो, सजिवन, बाबियो र खरका बिरुवा रोपिएको निर्माण कम्पनी युवराज कन्ट्रक्सनकी सञ्चालक गौमती बुढामगरले बताउनुभयो ।   “ भिरमा ड्रिल गरेर प्याल पारी रड राख्ने र ढलान गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पिठ्युमा निर्माण सामग्री ओसारेर पहिरोको जोखिमयुक्त भिरमा दैनिक ३० जना मजदुरले करिब दुई महिना लगाएर एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”   भूमिगत पानीका कारण सिर्जना भएको पहिरो रोकथामका लागि आयोजनाले गत वर्ष खोल्साको पानीले बगाएपछि केही समय रोकिएको पहिरो यसपालिको बर्खाको सुरु भएसँगै पुनः खस्न थालेको थियो ।   पहिरोको जोखिम रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लाटोखोला, बादरजुङ र काभ्रेभिर क्षेत्रमा पनि रक एङ्करिङ र नेलिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर सडक विस्तार गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो ।   वि सं २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड स्तरोन्नतिको क्रममा छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले अन्तिम समयमा काम सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।   गत १७ भदौमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री केसी सोमबार पहिलोपटक आफू मातहतको कार्यालयमा पुगेका थिए ।   पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की प्रमुख सीडीई सोभियत खड्काको ब्रिफिङपछि मन्त्री केसीले गुणस्तरीय र जतिसक्दो छिटो काम गर्न कार्यालय प्रमुख खड्कालाई निर्देशन दिएका हुन् ।   उनले अन्तिम समयमा योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्ने र सकेसम्म वैशाखभन्दा पहिल्यै काम सक्न आवश्यक रहेको बताए ।   मन्त्री केसीले यो वर्षको बजेट आफूले नबनाएको र आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा सजिलो हुने, लगानी गरेकोमा जनतालाई प्रतिफल मिल्ने गरेर बनाउने बताए ।   उनले काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए आफूलाई सुनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।   ब्रिफिङको क्रममा कार्यालय प्रमुख खड्काले साना रकमका योजना चालु आर्थिक वर्षमा बढी भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए ।   इन्जिनियरलाई फरकफरक फिल्डमा धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने, थोरै बजेट हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने अनि छोड्नुपर्ने र काम सकिसकेपछि मर्मत सम्भारमा बजेट विनियोजन नहुनु समस्या रहेको मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो ।   गत वर्ष बहुवर्षीयसहित करिब साढे २ सय योजना कार्यान्वयन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ४७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यालयले काम गर्ने ठाउँको निरीक्षण र इस्टिमेटको कामलाई अघि बढाएको प्रमुख खड्काले जानकारी गराए ।   प्रमुख खड्काले गत वर्षका २४ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा थप भएका १९ वटा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए ।   प्रमुख खड्काले आफ्नै भवन नहुँदा निर्माणको चरणका परीक्षणमा समस्या रहेको, कृषि मन्त्रालय मातहतको तालिम केन्द्र भएको ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिने विकल्प सुनाएका थिए ।