दमौली:   तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ स्थित बागेश्वरी सडक दश दिन बन्द गरिने भएको छ ।   उक्त मार्गको बरभञ्ज्याङदेखि पड्केपसल खण्डमा बक्स कल्भर्ट निर्माण सुरु गरिएकाले दश दिन बन्द गरिएको हो...

म्याग्दी:   बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका बस्तीलाई सदरमुकामसँग जोड्ने बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत बेनी नगरपालिका–९ घतानमा सडक स्तरोन्नति प्रारम्भ भएको छ ।   किराखोर– नेप्टेचौर– तोरीपानी खण्ड स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग रु १० करोड १६ लाख एक हजार तीन सय ६४ मा मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको हो ।   निर्माण कम्पनीले चार किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न पहिलो चरणमा धमाधम सडक विस्तार गरिरहेको छ ।   मौजुदा तीन दशमलव पाँच मिटर चौडा सडकलाई सात मिटर फराकिलो बनाएर कालोपत्र गरिने छ । यो सडक बेनी नगरपालिकाको ९, १०, रघुगङ्गा गाउँपाकिलाको ५, ६ र ८ नम्बर वडाका बासिन्दाको आवागमनको प्रमुख माध्यम हो ।   प्रदेश सरकार र बेनी नगरपालिकाको खर्चमा यसअघि बेनी– किराखोर छ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा बेनी नगरपालिकाबाट विनियोजन भएको रु तीन करोड सडकको प्रवेशविन्दुमा पहिरो नियन्त्रण र गलेश्वर मावि अगाडिको खण्डमा स्तरोन्नति गरिने नगरप्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो ।   प्रदेश सरकारमार्फत रु ६८ करोड लागतमा बेनी–पाखापानीसहित जिल्लाका सातवटा सडक स्तरोन्नति र मोटरकार पनि चलाउन मिल्ने दुईवटा पुल निर्माण सुरु भएको छ ।   ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ६७ करोड ७८ लाखमा सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । ---

पर्वत:  नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ९ वटा योजना सञ्चालन हुने भएका छन् ।   जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकारका गरी एक सय नौ योजना सञ्चालन हुने भएका हुन् ।   सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ३४ र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ७५ वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।   गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कुश्मा नगरपालिकामा २६, फलेबास नगरपालिकामा १९, जलजला गाउँपालिकामा १०, पैँयु गाउँपालिकामा नौ, मोदी गाउँपालिकामा चार, महाशिला गाउँपालिकामा चार र विहादी गाउँपालिकामा तीन वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारअन्तर्गत फलेबास नगरपालिकामा पाँच, कुश्मामा दुई, माशिलामा तीन, मोदीमा दुई, जलजला र पैँयुमा तीन वटा योजना रहेका छन् ।   यसबाहेक सङ्घीय शसर्त अनुदानबाट १६ योजना सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष विसं २०८१÷८२ मा ७५ योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ११ करोड ४० लाख र १८ योजनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु एक करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।   यसैगरी सङ्घीय शसर्त अनुदानअन्तर्गत १६ योजना पुनःस्थापना गर्न रु ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।   योसहित चालु आर्थिक वर्षमा रु १३ करोड ९७ लाख बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   कार्यालयका अनुसार योजनाको लागतअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा यस वर्ष अधिकांश योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुने भएका छन् ।   बजेट अद्यावधिक गरी केही थप भएमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ योजना चालु आवमा सम्पन्न हुने कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । गत आवभन्दा रु छ करोड बजेट घटेर आएकाले पनि सबै योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।   “योजना बढी छन्, बजेट सीमित छ । त्यसैले अन्तिम चरणमा रहेका योजनालाई पूर्णता दिनेगरी काम गरिरहेका छौँ”, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो । प्रत्येक योजनामा न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि बढीमा रु ६४ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ ।   जिल्लाका सबै परिवारमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउने सरकारको योजनाअनुसार चालु आवमा बजेट विनियोजन भएका सबै योजना कार्यान्वयनमा गइसकेका कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।   पर्वतमा अन्य संस्थागतबाहेक खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत हालसम्म १६ हजारभन्दा बढी परिवारमा ‘एक घर, एक धारा’ विस्तार गरिएको छ ।   चालु आवमा सञ्चालित योजनाहरूले पूर्णता पाएमा दुई हजारभन्दा बढी घरमा ‘एक घर एक धारा’ विस्तार गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा दुई सय २३ प्रजातिका सुनाखरी भेटिएका छन् ।   अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले गरेको खोज तथा अन्वेषणका क्रममा आठ सय मिटरदेखि ४५ सय मिटरसम्मको उचाइमा ती प्रजातिका सुनाखरी पहिचान गरिएको हो ।   वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरूवाको नेतृत्वको टोलीले झण्डै एक वर्ष लगातर अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पाइने सुनाखरीको अनुसन्धान गरेको थियो ।   भौगोलिक विकटता र मौसम प्रतिकूलताका कारण कतिपय ठाउँमा पुग्न नसकिएको जनाउँदै संरक्षण अधिकृत तिरूवाले अन्नपूर्ण पेरिफेरिमा सुनाखरीका अझै थप प्रजाति भेटिन सक्ने बताउनुभयो ।   फूल फुल्ने एकदलीय बिरूवा प्रजातिमा पर्ने सुनाखरी जमिन (भुइँ), सडेगलेका वस्तु, रूख र पाखापहराको चेपमा उम्रने गरेको उहाँको भनाइ छ ।   गुणकारी वनस्पतिमा पर्ने सुनाखरी प्रजातिअनुसार विभिन्न याममा फुल्ने गरेको संरक्षण अधिकृत तिरूवाले बताउनुभयो । “सुनाखरी खाना र औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, फूल फुल्दा आकर्षक देखिने हुँदा यसले प्रकृतिमा सौन्दर्य थपेको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसारमा अन्त कतै नपाइने सुनाखरी पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पाइन्छ ।”   सुनाखरी दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस) मा सूचीकृत वनस्पती हो । औषधिय गुणका भएका कारण कतिपय प्रजातिको सुनाखारीको अवैध तस्करीसमेत हुँदै आएको छ ।   हिमालदेखि तराईसम्मको भूभागमा पाइने सुनाखरीको संरक्षणमा सम्बद्ध सबै पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का प्रमुख डा रविन कडरियाले बताउनुभयो ।   देशविदेशका वनस्पतिविद् र वैज्ञानिकहरूले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पाइने सुनाखरीको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको उहाँको भनाइ छ ।   पाँचऔँलेलगायत नेपालमा सूचीकृत सुनाखरीमध्ये एक तिहाइ प्रजाति औषधिजन्य प्रयोगमा रहेका छन् ।   ‘एक्याप’ ले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका सुनाखरीका प्रजाति, बासस्थान, प्रयोग जस्ता विधालाई समेटेर सचित्र पुस्तक पुस्तक ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सुनाखरीहरू’ प्रकाशनको तयारी गरेको छ ।   सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको ‘एक्याप’ मा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा समेटिएका छन् ।   अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले देशविदेशका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी प्रदेश गौरवको आयोजना कोरोला–पोखरा–त्रिवेणी मार्गसहित जिल्लाका आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किएका छन् ।    मन्त्री केसी नेतृत्वको टोलीले मंगलबार तनहुँको भीमाद, घिरिङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को बौदीकाली गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले लगानी गरेका योजनाको निरीक्षण गरेको हो ।    मन्त्री केसी नेतृत्वको टोली मंगलबार कोरोला–पोखरा–त्रिवेणी मार्गअन्तर्गत भीमादबाट घिरिङ हुँदै नवलपुरको रुचाङसम्म पुग्यो ।    दुई छिमेकी देश चीन र भारत जोड्ने यो सडकको दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीसम्मको करिब २३ किलोमिटर क्षेत्रमा निकुञ्ज पर्छ ।    त्यो ठाउँको समस्या बुझ्न मन्त्री केसी, मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएका हुन् । यो टोली बुधबार दुम्कीबासबाट विवादित क्षेत्र हुँदै त्रिवेणीसम्म निरीक्षणमा जाने छ ।    मन्त्री केसीले मंगलबार तनहुँको भिमाद नगरपालिका प्रमुख दधिराज सुवेदी, घिरिङ गाउँपालिका प्रमुख होमबहादुर थापा, नवलपुरको बौदिकाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रकाश ओझासहित स्थानीयलाई भेटे ।   भेटमा पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर पनि काम हुन नसकेका र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराए ।      भिमाद र घिरिङका पालिका प्रमुखले दुई पालिका जोड्ने सडक ७ वर्ष पहिल्यै सकिनुपर्ने भएपनि ठेकेदार मुद्दा मामिलामा लागेपछि जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको सुनाए ।    घिरिङका गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले कृष्णमार्ग मोटर मार्गको  समस्या मुख्य भएकाले समाधान गर्नेमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।    मन्त्री केसीले पोखरा फर्किएपछि मन्त्रालयको टिम यो सडकको समस्या बुझेर समाधानमा लाग्ने बताए । उनले पूर्वाधार कार्यालय तनहुँका प्रमुखसँग कृष्णमार्ग मोटरबाटोको समस्याबारे सोधेर आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिने सबै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।     बौदिकाली गाउँपालिका प्रमुख प्रकाश ओझाले डेढगाउँ रिङरोड योजनामा प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरे । उनले बसाइँसराइँले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आएको, कर्मचारी बस्न नमान्ने समस्या भोग्नुपरेको सुनाए ।    जवाफमा मन्त्री केसीले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट हाल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आगामी वर्ष आवश्यकताका आधारमा माग सम्बोधन गर्ने बताए । उनले पालिकाको विकासमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   

पोखरा:    प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका विषयगत समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकारले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र संसद् सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा आज पोखरामा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्र, गतिविधि र प्रभावकारिता विषयक’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो ।   समितिका सभापति सुधिरकुमार पौडेलले विषयगत समितिको निर्देशन मान्नु सरकारको दायित्व रहेको बताउनुभयो ।  “सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायतलाई राखेर ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन दिनेलगायत काम गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “टुक्रे योजना बनाउने, रकमान्तर गर्नेदेखि असारे विकासको प्रवृत्ति बन्द गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएका छौँ, प्रदेश सरकारले निर्देशन पालना गर्नुपर्छ ।” प्रदेश सरकारलाई सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न लेखा समितिले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्ने सभापति पौडेलको भनाइ थियो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देवीलाल शर्माले जवाफदेही आर्थिक प्रशासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारी निकाय र कार्यालयको बेरुजु असुल गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सयपत्री समाजका अध्यक्ष कृष्ण केसीले विकास आयोजनामा भइरहेको गुणस्तरहीन कामका विषयमा समितिले चासो लिनुपर्ने बताउनुभयो । वित्तीय अनुशासनहिनता र चुहावट बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीको विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।  इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले सरकारी संयन्त्रले सही ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा लोकतन्त्रमाथि नागरिकको अविश्वास बढेको धारणा राख्नुभयो । महालेखा परीक्षकले औँल्याएको बेरुजु पर्छ्योट हुनुको सट्टा बर्सेनि बेरुजु थपिँदै जानु दुःखद् रहेको उहाँको भनाइ छ ।  समितिका सदस्य कल्पना तिवारीले छलफबाट प्राप्त सुझावलाई समितिले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । लेखा समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरिने उहाँको भनाइ छ ।  समितिका सचिव प्रेम सुवेदीले समितिको क्षेत्राधिकार र गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै समितिको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक हुने बताउनुभयो । विसं २०८० साउनमा गठन भएको सार्वजनिक लेखा समितिका हालसम्म १६ वटा बैठक बसेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  संसदीय पत्रकार मञ्चका सदस्य अमृत सुवेदीले सार्वजनिक लेखा समितिसहित विषयगत समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलको सहजीकरण संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीका अध्यक्ष भरत कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरि गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनाबश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुभयो । ‘वित्तिय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय,  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव  सदस्य सचिव रहेका छन् । विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासन मार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरि सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ । साथै दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरुको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझावहरु सिफारिस गर्नेछ ।  कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ । 

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनको उपचारको क्रममा निधन भएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित समानुपातिक प्रदेश सांसद गौचनको गएराती काठमाडौंमा निधन भएको हो ।  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य गौचनको काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो राति निधन भएको प्रदेश सभा सदस्य जीत शेरचनले जानकारी दिए । केही दिन अघि उनी डेंगुबाट संक्रमित भएकी थिइन् । डेंगुबाट विरामी सांसद गौचनलाई राति १० बजेतिर अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा राती साढे ११ बजे चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए । छोराहरु विदेश रहेकाले उनीहरु आएपछि म्याग्दी नै ल्याएर अन्त्येष्ठि गरिने पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । गौचन राजनीतिका अतिरिक्त पर्यटन व्यवसाय र समाजसेवामा क्रियाशील थिइन् ।

पोखरा:  सत्तारुढ गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय संयुक्त बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।   नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश र नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको २ (दुई) दलीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक मंगलबार बसेको हो ।   सो बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सुरेन्द्र राज पाण्डे, महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछाने र नेकपा (एमाले) को गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङ, नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशका नेता खगराज अधिकारी तथा प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा सहभागिता  थिए ।   नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ७ बुँदें निर्णय गरेको छ ।   आगामी हुने बैठकको अध्यक्षता एमालेका गण्डकी प्रदेश अध्यक्षले गर्ने निर्णय गरेको छ ।   यस्ता छन् निर्णय:–   १) सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको राजनैतिक संयन्त्रको वैठकको अध्यक्षता दुवै दलको सहमतिमा आलोपालो प्रणाली अनुसार संयोजन गर्ने, बैठकको व्यवस्थापन जुन दलले अध्यक्षता गर्ने हो सोही दलले गर्ने ।   २) गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा केन्द्रको निर्देशानुसार संयन्त्र निर्माण गरी कार्य गर्न निर्देशन दिने,   ३) दुई पार्टीबीचको सहकार्यको आवश्यकतालाई जन समक्ष पु¥याउन र संयुक्त सरकारले गरेका काम र योजनाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न, सरकारले गरेका कामको बारेमा समिक्षा गर्दै आवश्यकता अनुसार सरकारलाई सुझाब दिने, सहयोग गर्ने र सकारात्मक कामको प्रचार–प्रसार गर्ने ।   ४) नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा स्थानीय तहमा कहि कतै विवाद भई समस्या आएमा सम्बन्धित निकायका २ दल बसी तत्काल समस्याको समाधान गरी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।     ५) नेपालको संविधान र कानुनी राज्यको अवधारणाको विरुद्ध भइरहेको जुनसुकै अराजनैतिक, अराजक गतिविधिप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता गतिविधिहरुलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै कानुनी राज्यको कार्यान्यवयनको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्ने निर्णय गरियो ।   ६) गण्डकी प्रदेशका विकास निर्माणका कार्य सम्बन्धमा २ दलीय साझा धारणा सहित अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो ।   ७) आगामी बैठक नेकपा एमालेको संयोजनमा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा हुने निर्णय गरियो ।  

दमौली:   म्याग्दे गाउँपालिका–२ बहपुरमा निर्माण गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा कच्ची बाटो अवरोधका रूपमा देखिएको छ ।   फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो कच्ची हुँदा समस्या भइरहेको छ ।   गाउँपालिकाले गत पुस १७ गते केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर बाटोको असुविधाका कारण केन्द्र सञ्चालनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।   अन्य समयभन्दा वर्षाका बेला त्यहाँसम्म सवारीसाधन पुग्न नसक्दा निकै समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।   अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाटो स्तरोन्नतिका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त बजेटमा गाउँपालिकाले पनि केही रकम थपेर बाटो स्तरोन्नति गर्नेछ, बाटो स्तरोन्नति भएपछि फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा समस्या आउँदैन ।”   २२ रोपनी आठ आना जग्गा खरिद गरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । गाउँपालिकाले विसं २०७८ चैत ९ गते रु ३३ लाखमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।   जग्गा खरिदलगायत केन्द्र निर्माणमा रु दुई करोड १५ लाख खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।   फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि रु २१ करोडको गुरुयोजना तयार भएको छ । सोअनुसार केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।   केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै बजार क्षेत्रका फोहर व्यवस्थापनमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा सकस हुँदै आएकाले केन्द्र निर्माणपछि केही सहज हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश स्थानीय तह त्यसमाथि पनि सहरीकरणको गतिमा बढेको पालिकालाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौति हुँदै आएको छ । केन्द्र सञ्चालनपछि फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ ।” गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कुहिने र नकुहिने दुवै प्रकारका फोहर उक्त व्यवस्थापन केन्द्रमा जम्मा गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।   प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीका अनुसार करिब पाँच हजार घरधुरीबाट फोहरमैला सङ्कलन गरिनेछ । फोहर सङ्कलनका लागि टिप्परसमेत खरिद भइसकेको छ ।   गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । उक्त केन्द्र निर्माणको थालनी विसं २०८० वैशाख ३ गतेबाट भएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ स्थित लाहुरे काइला विल्डर्ससँग सम्झौता भई केन्द्र निर्माण भएको थियो ।   गाउँपालिकाले हालै आयोजित गाउँसभाबाट वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०८० समेत पारित गरिसकेको छ ।