काठमाडौँ:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वि...

गण्डकी:     प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीचमा नयाँ सत्तासमीकरणका लागि भएको सहमतिअनुसार सङ्घीय सरकार गठन भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल नै सुरु भएको छैन ।  कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको भनिए पनि प्रदेशमा सत्ता साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै दलले कुराकानी गरेका छैनन् । एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेससँग अब छलफल सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।  “पार्टी केन्द्रको निर्देशन र सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको दलले कसरी प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसपछि बल्ल एमाले सरकार जाने विषय टुङ्गो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा रहेका अरू साना दललाई सरकारमा समेट्ने या नसमेट्ने भन्ने विषय पनि सत्ता साझेदार मुख्य दुई दलबीचको सहमतिमा मात्र निर्णय हुन्छ ।” गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङको समर्थनमा उहाँले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । सरकारमा नेसपाका देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गुरुङ मन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । राप्रपालाई पनि प्रदेश सरकारमा समेट्ने तयारी भइरहेकै बेला केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।  गण्डकीमा दुई ठूला दल मिल्दा दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेका लागि सरकार पुनर्गठनको विषय त्यति सहज देखिएको छैन । सङ्कटका बेला साथ दिएका साना दललाई सँगै लिएर सरकार बनाउने मुख्यमन्त्रीको चाहनामा एमाले सहयोगी बन्छ कि बाधक त्यसले नयाँ सत्ता साझेदारीको खाका तय गर्ने देखिन्छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेसहित विगतमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेका दलहरुलाई समेटेर सरकार पुनर्गठन हुने जानकारी दिनुभयो । “हिजो कठिन अवस्था साथ दिएका दलहरुलाई बाहिर राखेर हामी मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने पक्षमा कांग्रेस छैन, एमालेसहित हिजो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दल र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने विषयमा मुख्यमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्छ, बाँकी विषय दलहरुबीचको छलफलबाट टुङ्गिन्छ ।” उहाँले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने निर्णय भइसकेकाले अब सरकार पुनर्गठनका विषयमा दलहरुबीच प्रदेशतहमा छलफल सुरु हुने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक–दुई दिनभित्रैमा सरकार पुनर्गठनको विषयमा सहमति जुट्छ ।”  कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका छ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।  अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । ओलीले साउन ६ गते आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका हुन् ।   आइतबार नै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी तोकिएको छ । ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ओलीले एक हप्तामै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बर्तौलाले बताए । 

रुकुम पश्चिम:    रुकुम पश्चिममा गएराति आएको बाढीले घर बगाउँदा पुरिएका तीन बालिकाको शव निकालिएको छ । आठविसकोट नगरपालिका १२ को झिन्चौर बगरमा झिन्चौर खोलामा आएको बाढीले घर बगाउँदा तीन बालिका पुरिएका थिए । बाढीले घर बगाउँदा पुरिएर मृत्यु भएका १० वर्षीया हितमाया पुन, आठ वर्षीया धनसा पुन र चार वर्षीया मनिषा सार्कीको शव निकालिएको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाढीले घर बगाउँदा बेपत्ता भएका ४० वर्षीय डिल्लीबहादुर बुढाथोकीको खोजी भइरहेको छ । उहाँ बसेको घरमै पुरिएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । लेदोसहितको बाढीले घर पुरिएपछि डोजर लगाएर लेदो हटाउने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । बाढीमा परेर घाइते भएका सात जनाको आठविसकोट नगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । स्थानीय १२ वर्षीय विनय सार्की, २२ वर्षीया मनिषा पुन, २९ वर्षीय जनक खत्री, छ वर्षीया मनसरी पुन, चार वर्षीय मेक्सन पुन, २८ वर्षीया धनमाया पुन र ६५ वर्षीया कल्पना कामी घाइते हुनुभएको छ । घटनाको पूर्ण विवरण सङ्कलन जारी रहेको र घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी, स्थानीयवासीलगायतले बेपत्ताको खोजी गरिरहेको नगरप्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:     नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथग्रहणसँगै सिंहदरबार पुगेर उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।  त्यसअघि उनले लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा रहेका शहीदहरुको शालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । साथै पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासला पनि पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले आज नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । 

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्तात्रय खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्ध रिट दर्ता भएको बताएका छन् । अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार उक्त रिटमा ४० जना अधिवक्ताहरूले वकालतनामा दिएका छन् । संविधानको धारा ७६ (२) को गलत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको जिकिर रिटमा छ । ओलीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको उनले बताए । उक्त रिटको पेशी आगमी साउन ६ गते तोकिएको छ । ‘संविधानको धारा ७६ (२) को गलत प्रयोग गरी संविधानविपरीतको कार्य गरियो । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको आधारमा भएको नियुक्ति र शपथ बदर गरी ७६ (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरी रिट दायर भएको छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने । ओलीलाई गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । गत असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वास नपाएकाले अब धारान ७६ (३) अनुसार सरकार बन्नु पर्ने जिकिर गरिएको छ । जसअनुसार संसद्‍को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादु्र देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छ ।

काठमाडौं:      प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ लगत्तै उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूले शपथ लिएका हुन् । कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह र एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । सिंहलाई सहरी विकास र पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सिंह र पौडेल विगतमा पनि पटक पटकमन्त्री भएका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रहेका रमेश लेखकलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । नयाँ सरकारमा कांग्रेसकी आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन् । त्यस्तै दीपक खड्का ऊर्जा, अजय चौरसिया कानुन, ऐनबहादुर शाही वनमन्त्री बनेका छन् । तेजुलाल चौधरीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसको शेखर कोइरालाबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा प्रदीप पौडेल, पर्यटनमा बद्री पाण्डे र कृषिमा रामनाथ अधिकारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेबाट उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । मधेशबाट राजकुमार गुप्ताको गुप्तालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै सोलुखुम्बुका सांसद मानवीर राई रक्षामन्त्री बनेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा बलराम अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी बनेका छन् । भण्डारी र अधिकारी उनीहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि सोही जिम्मेवारीमा थिए । त्यस्तै शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराई र देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयी बनेका छन् । लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी श्रममन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै जसपाबाट नवलकिशोर साह सुडी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री बनेका छन् ।

चितवन:     मनकामना केबुलकार आजदेखि ५० दिन बन्द हुने भएको छ । केबुलकारको ‘डिजिटल सिस्टम’ स्तरोन्नति गर्न केबुलकार बन्द हुने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ । ‘एनालग’ प्रविधिमा रहेको केबुलकारलाई अत्याधुनिक डिजिटल सिस्टममा स्तरोन्नति गर्न लागिएको मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार डिजिटल सिस्टममा स्तरोन्नतिका साथै मुख्य तारको लठ्ठासमेत फेर्न लागिएको हो । स्थापनाको २६ वर्षमा मुख्य केबल तार लट्ठा फेर्न लागिएको जनाइएको छ । यसका दक्ष प्राविधिक अष्ट्रियाको डोप्पलमेयर कम्पनीबाट आएका छन् । मनकामना केबुलकारको विभिन्न चरणमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकास्थित धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर जाने दर्शनार्थीलाई सहजताका लागि विसं २०५५ मङ्सिर ८ गतेदेखि केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो । केबुलकार सेवा बन्द रहे पनि उक्त अवधिभर चितवनको इच्छाकामना–४ कुरिनटार (चेरेस) स्थित केबुलकारको प्रवेशद्वार (बटम स्टेसन) मा रहेको रेष्टुराँ सेवा भने निरन्तर रहने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।

काठमाडौँ:   नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् ।   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।    यससँगै ओली ​चाैंथाेपटक प्रधानमन्त्री  बनेका  छन् ।   प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए ।   सो आह्वानलगत्तै ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा १६६ सांसदको समर्थनमा शुक्रबार राति नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।    जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले कांग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।    राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटो खुलेको थियो ।    संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।    यसैबीच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजे हुने तय भएको छ । 

काठमाडौं:    मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट विमुख भएको ठिक तीन वर्षपछि असारकै अन्तिममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथौपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । भोलिसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना छ । असार १७ गते राति भएको सात बुँदे सहमतिले काँग्रेस–एमालेविच छैठौं सत्ता सहकार्यको ढोका खोलेको हो  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सँगै लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी पेस गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ गरी १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । कांग्रेस(एमाले समीकरणलाई दुई दलबाहेक जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन जनाएका छन् । समर्थन जनाउने पाँचै दललाई सरकारमै सहभागी गराएर प्रत्येक दललाई एक एक मन्त्रालय दिन कांग्रेस एमालेबीच समझदारी भएको बताइएको छ । कांग्रेस र एमालेसहित सात दल सहभागी हुँदा सरकारको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन पुग्नेछ । अब राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछि लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कांग्रेस(एमालेका नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार निर्माणका लागि दिएको तीन दिनको समयसीमा आइतबार अपरान्ह ५ बजे सकिदैछ । संसदका प्रमुख दुई दल काँग्रेस र एमालेविचको पछिल्लो राजनीतिक सहकार्यको प्रतिफल एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । अध्यक्ष ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु भएको हो । यसअघि नेता ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २४ गते र दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।  २०७८ बैशाख ३१ गते ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो । तेस्रो पटक ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण ग्रहण गर्नु भएको थियो । २०७८ असार २८ गते अदालतको परामादेश सँगै विघटित संसद पुनर्थपना भयो । नेपाली काँग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । तेस्रो पटको कार्यकाल दुई महिना मात्र रह्यो । काँग्रेस(एमाले बिच यसअघि पटक–पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ । मुलुकमा भएको ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा यसअघि दुई दलविच पाँच पटक सहकार्य भएको इतिहास छ । पहिलो पटक वि।सं। २०५५ र दोस्रो पटक २०६१ मा काँग्रेस–एमालेविच सत्ता सहकार्य भएको थियो । २०६३ वैशाख १२ गते गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम संविधानअनुसार बनेको सरकारमा पनि एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । चौथो पटक सत्ता सहकार्य २०६६ जेठमा भएको थियो । काँग्रेसको प्रस्तावमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी २०७० माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभयो । ७० को आमचुनावपछि सरकारको आलोपालो गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीचमै समीकरण बनेको थियो । दुई दलविच यो पाँचौँ सत्ता सहकार्य थियो । सोही सरकारले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारी गर्नेबेला काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कार्यान्वयनका बेला एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने दुई दलविच सहमति बनेको थियो । तर पछि दुई दलविच कुरा नमिलेपछि सहमति कार्यन्वयन भएन । संसद्को हालको गणितले निम्त्याएको अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीका बीच हुन लागेको यो छैटौं सत्ता सहकार्यलाई धेरै महत्वका साथ हेरिएको छ ।  नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्दा कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा थिए । संविधान निर्माणको एक दशकपछि पहिलो पटक संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताको विषय उठाउदै कांग्रेस(एमाले फेरि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यस अर्थमा यो सहकार्यको परीक्षा सुरु भैसकेको छ अब पर्खाइ छ नतिजाको ।