काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ललितपुर, गोदावरीस्थित सनराइज हलमा जारी दोस्रो विधान महाविधेशनमा प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी छ । प्रतिनिधिलाई प्रदेश, उपत्यका र केन्द्रीय संरचनालाई आधार बनाएर १० वटा समूहमा विभाजन गरी छलफल सुरु गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोशी प्रदेशले समूहगत छलफल सकाएर प्रतिवेदन लेखन थालनी गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमाथि मधेस, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आधारित प्रतिनिधिहरूले छुट्टाछुट्टै समूहगत छलफल गरिरहेका छन् । त्यसैगरी उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास, केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना, केन्द्रीय निकाय आयोजकले पनि छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए। प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले आज छलफल सकेर भोलि प्रतिवेदन समूहगत नेताले प्रस्तुत गर्ने बताए। उनले समूहगत रूपमा आएका प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने र कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा मतदानबाट टुङ्गो लगाई एकीकृत रूपमा पार्टी विधान तयार पारिने जानकारी दिए । उनले समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेर भोलि महाधिवेशन सम्पन्न हुने बताए।
काठमाडौं: नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद र दुई बर्षे कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । शुक्रबारबाट लालितपुरको गोदावरी जारी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । ”हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेर हद र सक्रियताको उमेर हद फरक–फरक हुन्छ । उमेर हदको नाममा योग्य नेताहरुको पंक्तिबाट योग्यतम् नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन । योग्यहरु मध्येको योग्यतम् र सक्रिय नेतालाई नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हटाउन वा त्यस्तो भूमिकामा पुग्न नदिन ७० बर्षे उमेर हदको प्रवन्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन । यही मान्यताका आधारमा २०८० बैशाख २८-३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौँ बैठकको “पार्टी विधानमा रहेको ७० बर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने” भन्ने निर्णय अनुमोदन गर्न ७० बर्षे उमेर हदसम्बन्धी धारा-६४ को ब्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ । प्रस्तावित विधान संशोन प्रस्तावमा यसअघिको ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ। अधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ। प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ। ”केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वत: बरिष्ठ नेता हुने अर्थात् अनिर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी कमिटीको दोस्रो बरियताको पदाधिकारी हुने ब्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत छ । यस्तो ब्यवस्थाले ब्यक्तिको महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने बाहेक अरुकुनै सकारात्मक योगदान गर्दैन । यसले पार्टीमा वहुकेन्द्रको अवस्था सिर्जना हुने र पार्टीको आन्तरिक जीवन अन्तर्विरोधग्रस्त हुने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः बरिष्ठ नेता हुने हालको ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ” । प्रस्तावमा विधानमा उल्लेख छ । स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौं: सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा उनलाई निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरिएको हो । नवनिर्वाचित खतिवडा नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । समितिका यसअघिका सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभापति पदमा खतिवडाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसद खतिवडालाई सभापति निर्वाचित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई नेकपा ९एमाले०का संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले समर्थन जनाएका थिए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेका सांसद खतिवडा हाल कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन् । यसअघि पनि उनी ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । केही समयअघिसम्म उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिकै जिम्मेवारीमा थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभापतिको पदवहाली गर्नुअघि उनले आगामी सोमबार सभामुखसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
मनाङ: हिमाली जिल्ला मनाङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले मनाङ–२ प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचनको कार्यतालिकासहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो । उक्त कार्यातालिकाअनुसार २०८२ साल भदौ १३ गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भएको निमित्त निर्वाचन प्रमुख अधिकृत गोविन्दप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको मनाङ जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (२) मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुभएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) अयोग्य ठरिएपछि उपनिर्वाचन हुने भएको उहाँले बताउनुभयो । गुरुङ नेपालको संविधानको धारा १७८ (१) (ङ) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मिति छ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ठहर भएको तथा ऐ। ऐनको दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त हुने र नेपालको संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएका निज प्रत्यर्थीको स्थान ऐ। धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त हुने देखियो भन्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट २०८२ असार ४ मा फैसला भई नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको पद विसं २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि रिक्त भएको जनाइएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थानमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने नेपालको संविधानको धारा १७६ को उपधारा ८ अनुसार उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगको बैठकबाट मनाङ जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा रिक्त गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य पद एकको लागि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम आगामी कात्तिक १७ गते सोमबारका दिन उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको निमित्त निर्वाचन प्रमुख अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन हुने तालिकासहित जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । साथै आयोगबाट देशभर अद्यावधिक भई २०८२ साल भदौ २५ मा प्रकाशन हुने अन्तिम मतदाता नामावलीलाई नै यस उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरिने र मतदाताको उमेर १८ वर्ष पुग्ने निर्दिष्ट यही कात्तिक १६ गतेलाई तोक्ने निर्णयसमेत आयोगबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । गत निर्वाचनमा जिल्लामा छ हजार ७७९ कुल मतदाता रहेका थिए । कुल मतदातामध्ये चार हजार ८४५ अर्थात् ७१ दशमलव ४७ प्रतिशत मत खसेको थियो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को चार हजार १९७ मतदाता रहेको निमित्त प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो । गत निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य पदमा गुरुङ सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको थियो भने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि मात्र मतदान भएको थियो । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका निम्ति आगामी असोज २१ गते निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी भदौ २० मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, असोज २५ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र चिह्न वितरणको विवरण प्राप्ति, कात्तिक ११ गते मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने तालिका निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं: सरकारले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जिएसआई) मा नेपालले कुनै किसिमको सहमति नगरेको पुनः स्पष्ट गरेको छ । चीनको थियानजिनमा आयोजित साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्तामा जिएसआईमा ‘नेपालले सहमति जनाएको’ भनेर सार्वजनिक भएका समाचार आधारहीन भएकाले भ्रममा नपर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले “मुलुकले अङ्गीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्रनीतिप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ, परराष्ट्र सम्बन्धलगायत संवेदनशील विषयमा वास्तविकता नबुझी टीकाटिप्पणी नगर्न सम्बद्ध सबैमा मेरो आग्रह छ ।” प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी नेतृत्वको वार्तामा सहभागी परराष्ट्रसचिव राईले ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’लगायत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा दुवै नेताबिच छलफल भएको बताउनुभयो ।
मुस्ताङ: जोमसोमस्थित कारागारमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी एउटै भवनमा बस्न बाध्य छन् । कारागार भवनको दुई कोठामा कैदीबन्दी र अन्य तीन वटा कोठामा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी बस्ने गरेका छन् । एउटै कारागार भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको निवास हुँदा विभिन्न खालका समस्या तथा चुनौती देखा पर्ने गरेका छन् । आधा शताब्दीभन्दा धेरै पुरानो यहाँको कारागार भवन ढुङ्गा र माटोले बनेको छ । भवनको छत यहाँको सक्खर माटो बिच्छ्याएको छ । एउटै भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको आवास स्थान रहेकाले त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई निकै समस्या पर्ने गरेको पाइएको छ । विसं २०३७ मा स्थापना भएको मुस्ताङ कारागार भवनको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा त्यहाँ बस्ने कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले सास्ती भोग्न बाध्य छन् । हाल कारगार भवनमा पानी चुहिन थालेपछि जस्ताले छाइएको छ । त्यही कारागार भवनमा सुरक्षाकर्मी मात्रै होइन त्यहाँका प्रशासनिक कर्मचारीसमेत बस्ने गरेका छन् । धेरै पहिला बनेको ढुङ्गा र माटोले निर्मित कारागारको जीर्ण भवन स्तरोन्नति नहुँदा कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीलाई समस्या पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय मुस्ताङमा समेत वर्षा हुने क्रम बढेकाले त्यहाँको कारागार भवन पछिल्लो समय असुरक्षित महसुस गरिएको बताइएको छ । कारागारमा आठ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यहाँ एक जना कारागार प्रशासक, एक जना सहलेखापाल, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक खरिदार, एक जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र तीन कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । यहाँका कुल दरबन्दीमध्ये कारागार प्रशासक, स्वास्थ्यकर्मी, खरिदार र एक कार्यालय सहयोगीको पद रिक्त छ । यहाँ कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पनि सरुवा भइसकेकाले सो पद पनि रिक्त हुँदैछ । यहाँको कारागारमा कारागार व्यवस्थापन विभागले दरबन्दीअनुसार प्रशासनिक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा कारागार व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । यसैगरी कारागारमा एक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको कमाण्डमा ११ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । यहाँको कारागारमा कुल कैदीबन्दीको क्षमता १५ जनाको रहेको छ । हाल यस कारागारमा २२ वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेर समूहका १२ कैदीबन्दी रहेको कारागारका निमित्त प्रशासक युवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । कारागार निमित्त प्रमुख तिमिल्सिनाका अनुसार कारागारमा सुरक्षाकर्मीको बेग्लै आवास भवन नरहेको, कारागारमा चाहिने सवारी साधन नभएको, खानेपानीको समस्या रहेको, कारागारको पर्खाल मजबुत नभएको, कारागारमा पानी चुहिने समस्या रहेको र कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्योपचार तथा अदालतमा म्याद थप गर्न लैजाँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।
काठमाडौंः नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार यही भदौ १९ गते (बिहीबार) अपराह्न ३ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। उहाँले बैठकमा तीन वटै प्रतिवेदन छलफल गरेर पारित गरेपछि विधान महाधिवेसन प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ। एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सन्राइज सम्मेलन केन्द्रमा यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुनेछ। एमाले महाधिवेशनमा दुई हजार ३३ जना प्रतिनिधि र ३१७ जना अन्य गरीसहित दुई हजार ३५० जना सहभागी हुँदैछन्।
काठमाडौं: मनाङको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ‘ख’ मा आउँदो कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ । आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा रिक्त गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विक्रम संवत २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका दिपक मनाङगेका नामले समेत चिनिने राजीव गुरुङको सदस्यता खारेज भएको थियो । आयोगले रुपन्देहीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कात्तिक १७ गते निर्वाचन हुने गरी यस अघि नै मिति तोकिसकेको छ ।
काठमाडौं: मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले छिटै राजनीतिक दल खोल्ने बताएका छन् । सोमबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईँले राजनीतिक दलहरूले बिगारेको मुलुकको अवस्थामा सुधार ल्याउन राजनीतिक दल खोल्न लागेको बताएका हुन् । देशको अवस्था परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय र स्वाभिमान सहितको पार्टी छिटै घोषणा हुने उनले जानकारी दिए । प्रसाईले वर्तमान शासन प्रणाली अन्तर्गत नै राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि दल खोल्ने निर्णयमा पुगिएको जिकिर गरे । उनले अब राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्थिर शासन, रोजगारी, सुशासन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिकको रक्षाका केन्द्रित हुने उल्लेख गरे ।