काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको बताएका छन् ।  उनले आ...

काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यही असार ७ गते तेस्रो स्थापना दिवस मनाउने भएको छ । ‘लुटतन्त्रको खारेजी एवम् सुसंस्कृत राजनीतिको संवर्द्धनका लागि सडक र संसद्मा’ भन्ने मूल नारासहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै तेस्रो स्थापना दिवस मनाउने रास्वपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको हो ।    बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले स्थापना दिवसका दिन बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेलगायत विभिन्न्न नौ बुँदे निर्णय गरेको छ ।  पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दाको वर्तमान अवस्था र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा पार्टीको संसदीय गतिविधिबारे गहन छलफल भएको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले  जानकारी दिनुभयो । बैठकले रास्वपाको केन्द्रीय विभागमा मनोनयन तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नीति तथा विचार विभागको  प्रमुखमा डा स्वर्णिम वाग्ले र उपप्रमुखको जिम्मेवारी सन्तोष परियारलाई तोकिएको छ ।  सचिवालयको बैठकले अभियान तथा प्रचारप्रसार विभागका  प्रमुखमा मनिष झा, कृषि विभागका प्रमुखमा राजन गौतम र ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको संयोजकको जिम्मेवारी राम न्यौपानेलाई तोकेको छ ।    रास्वपाले विषम राजनीतिक परिस्थितिमा वैकल्पिक राजनीति पक्षधर, अभियन्ता तथा स्वतन्त्र समूहलाई एउटै धागोमा बाँध्न पार्टीले नेतृत्व लिने भन्दै ‘सहकार्य–संवाद कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन सफल बनाउन सातै प्रदेशमा महाधिवेशन केन्द्रित सङ्गठन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

काठमाडौं:  समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न  नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेताहरु सहभागी हुनुहुने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वकीय सचिवालयका सदस्य दीपेन्द्र दाहालले दिनुभएको जानकारीअनुसार बुुधबारका लागि तय भएको बैठक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हाल काठमाडौँबाहिर रहनुभएकाले आजका लागि सारिएको हो । 

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको भन्दै उनलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार मनाङेको पद गएको गरिएको निर्णय सुनाएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेका मनाङेको पद तत्काल प्रभावबाट खारेज भएको छ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे ८ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि असार १५ गते बस्नेगरी तय भएको बैठक आज बस्ने भएको हो । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ । कांग्रेस पूर्वसांसद ढुण्डिराज शास्त्रीको सोमबार निधन भएपछि त्यसमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेलगायत कार्यसूचीमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो । शास्त्रीको पार्थिव शरीर बिहीबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्ने र त्यहीँबाट शवयात्रा सुरु गरिनेछ । शास्त्री २०४८ र २०५१ सालमा अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू निलो रिबन गलामा भिरेर संसद् भवन पुगेका छन्।  भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन र उनको राजीनामा माग गर्दै आएको रास्वपाका सांसदहरू आज निलो रिबन भिरेरै संसद् भवन प्रवेश गरेका हुन्।  रास्वपाका सांसद तथा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार मानव तस्करीविरुद्धको अभियानलाई विश्वभर ुनिलो रिबनुको प्रतिकले जनाउने भएकोले आफूहरू त्यस्तै गरी प्रस्तुत भएको बताए। रास्वपा गत जेठ १३ गतेदेखि लगातार सदनमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आइरहेको छ। तर सत्तापक्षले भने यसलाई इन्कार गरिरहेका छन्। 

चितवन:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘भिजिट भिसा’ अहिलेको मात्र समस्या नभएको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर चितवनले आज दाहाल निवास शिवनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भिजिट भिसा समस्या २०६४ सालदेखि भएको बताउनुभएको हो ।  दाहालले भन्नुभयो, “यो २०६४ सालदेखि चल्दै आएको छ भन्ने कुरो तपाईहरुले पनि थाहा पाउनुभएको छ र हामीले पनि थाहा पाएकै छौँ ।” यस विषयमा छानबिन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यो मुद्दालाई त्यत्तिकै नछाड्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि जरुरी परे संविधान संशोधन, ऐन निर्माण र नीतिगत निर्णय गर्नु परे पनि गरिने उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, “मैले छोडेर पनि यो मुद्दा नेपाली जनताले छाड्ने कुरा हुँदैन ।” प्रचण्डले आफूहरु प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानका निम्ति, ऐन कानुनका निम्ति, सिस्टमका निम्ति सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।” अध्यक्ष प्रचण्डले बजेट पारित गर्नुपर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने लगायतका जिम्मेवारीबोधका साथ ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने सर्तमा संसद्को अवरोध खुलाउन सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानको रक्षार्थ आफूहरूले दुई बुँदे सहमति गरी सत्ता पक्षकै जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले बताउनु भयो। काँग्रेस एमालेको दुई तिहाइ भए पनि संविधान रक्षार्थ माओवादी पार्टी पनि सत्तापक्ष जस्तै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।

काठमाडौंः   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जारी राखेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बहिस्कार गरेको छ । यी दुई प्रतिपक्षी दल भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट माथि छलफल चलिरहँदा रास्वपा सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन् ।  आजको बैठक सुरुभए लगत्तै आकस्मिक समयमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिपक्ष दलहरुको विरोधकै बीच संसद् अघि बढ्दा आफ्नो दलले बहिस्कार गर्ने बताउनुभएको थियो । “संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच गणितमा फरक होला तर कुनैपनि विचारलाई निषेध गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन,  सभामुख एक सिट भएका राजनीतिक दलको पनि अविभावक हो । अहिले दुई दलले विरोध जारी राख्दा बैठक सञ्चालन गरिनु संसदीय मर्यादाअनुकुल हुँदैन”, लिङ्देनले भन्नुभयो, “जबसम्म जबरजस्ती बैठक सञ्चालन हुन्छ, राप्रपाले बहिस्कार गर्छ । बहिस्कार गरेको बैठकको भत्ता सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह छ ।” आकस्मिक समयमा रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन समिति गठनको माग दोहोर्‍याउनुभयो । बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको छ । बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।

काठमाडौं:  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभा बहिष्कार गरेको असार १ गतेको संसद भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संघीय संसद सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै असार १ गते आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरिएकाले उक्त दिनको भत्ता अस्वीकृत गरिएकाले राजश्वमा फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुत बैठक सञ्चालन गरिएको भन्दै राप्रपाले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।  राप्रपाले पत्रमा भनेको छ, ‘उक्त दिनको बैठक भत्ता लिनु नैतिक र सैद्धान्तिक रूपमा उचित नहुने ठहर गर्दै राप्रपा संसदीय दलले मिति २०८२ असार १ गतेको संसद बैठकको भत्ता नलिने निर्णय गरेको व्यहोरा यसै पत्रमार्फत जानकारी गराउँदछौँ ।’

काठमाडौं:   सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले उक्त प्रतिवेदनमा संसद्‌मा पेश गरेका हुन्‌ । प्रतिनिधि सभाको २०८१ जेठ १५ गतेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । दफावार छलफल गर्ने क्रममा २०८१ भदौ २० गते समितिको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक ल्याउन पर्नाको कारण उद्देश्य र औचित्यबारे विभागीय मन्त्रीले जानकारी गराएका थिए । विधेयकमा १५३० वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दासम्म समिति र उपसमिति गरी ४७ वटा बैठक सञ्चालन भएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । यो विधेयक संविधानपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक रहेको पनि उनले दाबी गरे । समितिले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनको नाम ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन’ राखेको छ ।’