काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् । लगानी सम्मेलनका पूर्व संध्यामा सरकारले ९ वटा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले आइतबार अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । लगानी प्रतिकूल ठानिएका कानुनका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिँदै छ ।
काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा भन्ने नारासहित काठमाडौंमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को आज उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको लगानीबाट नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकाले यसका लागि सरकारले ऐन, कानुन, नीति–नियमहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले मुलुकको हित र समृद्धिलाई सर्वोपरि मानेर लगानी बढाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि सरकारले मुख्य आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसकै फलस्वरुप कुनै बेला ठूलो ऊर्जा संकट भोगेको नेपालमा बढ्दो ऊर्जा उत्पादनले राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबूद बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले विगतमा रहेको परनिर्भरताको अवस्थालाई अन्त्य गरेर बिजुली व्यापारमार्फत नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको र छिमेकी राष्ट्रहरूका क्षेत्रीय बजारहरूमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा निर्यातमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु सन्तोषको विषय भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले यसमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको योगदान पनि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यात बढ्नु हाम्रा लागि खुसीको विषय भएको र सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीकै कारण नेपाललाई यो सफलता प्राप्त भएको पनि बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले बिजुली छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको र विक्रम सम्वत २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी आवश्यक रहने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ । रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीसहितले रिट निवेदन दिएका हुन् । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रहेको सो मुद्दा चैत २५ देखि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छ । उक्त रिटमाथि वैशाख ९ र वैशाख १० गते पनि सुनुवाइ भएको थियो ।
काठमाडौं: १५ वैशाखमा इलाम-२ को प्रतिनिधिसभा र बझाङ-१ को प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि बुधबार रातिदेखि प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान हुने दिन यही वैशाख १५ गतेभन्दा ४८ घण्टा अघि वैशाख १२ गते राति १२ बजेदेखि मतगणनाको कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको जनाएको छ । आयोगले यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लामा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी लगायत गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न निषेध छ । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण जस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ: वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा करिब एक हजार सात सय कर्मचारी खटाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सात जना कर्मचारी रहने गरी कर्मचारीको प्रबन्ध मिलाइनेछ । उपनिर्वाचनमा इलाम–२ मा १४९ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् भने बझाङमा ९३ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । मतदान केन्द्र अनुसार इलाममा एक हजार ४३ र बझाङमा ६५१ गरी कुल एक हजार ६९४ जनशक्ति परिचालन गरिने आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक केन्द्रमा एक–एक जना मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत तथा पाँच जना सहयोगी कर्मचारी रहने छन् ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थापनाको आज ७५ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालमा २००६ वैशाख १० गते (१९४९ अप्रिल २२) का दिन श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना भएको थियो । समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यसहित स्थापित नेकपामा पुष्पलाल श्रेष्ठ संस्थापक महासचिव थिए । नेकपाका संस्थापकहरुमा पुष्पलाल, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतिदेवी श्रेष्ठ थिए । स्थापनाकालमा एउटै रहेको कम्युनिष्ट पार्टी हाल विभाजन र एकताको शृंखलाबाट गुज्रँदै आएका छन् । अहिले पनि विभिन्न धार र समूहमा कम्युनिष्ट तथा वाम पार्टीहरु सञ्चालित छन् ।
धनगढीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले वर्तमान सत्ता समीकरण पूरै समयावधि चल्ने बताउनु भएको छ । प्रेस सेन्टर कैलालीद्वारा आज धनगढी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर चलेका हल्लाका पछाडि लाग्न हुँदैन, सत्ता समीकरण पुरै समयावधि जाने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार गठन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु हुँदै अव प्रदेश सरकार बलियो भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको सत्ता समीकरण वामपन्थी र गैरवापन्थी दलहरुको भएको बताउनुभयो। अहिले वाम एकता भन्नु सही पनि छैन, वामपन्थी समीकरण भनेर सत्ता समीकरण गरिएको पनि होइन, यो राजनीति समीकरण मात्र हो, राम्रो काम हुँदै गयो, समझदारी बन्दै गयो भने वामपन्थी एकताको सम्भावना पनि छ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतारका राजाको नेपाल भ्रमण, लगानी सम्मेलन, ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार जुटेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी बजेट नयाँ तरिकाले ल्याउने गरि सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आजै महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिम विश्वविधालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री हरी बहादुर चुमानले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले पुजिगत खर्चको बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे । मन्त्री चुमानले विगत देखिनै प्रदेश सरकारले खर्चदर बृद्धि गर्ने कुरा गर्दे आएको र यो पटक कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने बताए । लगानी सम्मेलनका लागि लगानी सम्मेलन अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गर्ने र्निणय गरे । उनले प्राविधिक कमजोरीलाई टेकेर रातो किताबका योजनासमेत कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले बजेट खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि आगामी आर्थिक बर्षमा सुधार गरेर लैजाने धारणा राखे ।
काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने भएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेकोलगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले २०७ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले यसै साता लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका ३० जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र अनलाइनमा नरेन्द्र सापकोटाले लेख्नुभएको छ ।