काठमाडौं: नेकपा (एमाले)ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त बैठक आइतबार बस्ने गरी बोलाइएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको तयारी, नेकपाको ७५औँ स्थापना दिवस, यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक यही वैशाख ८ र ९ गते ललितपुरको गोदावरीमा राखिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट वारेसमार्फत सम्झना केसीले रिट दायर गरेकी हुन्। रिटमा खगराजले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखको समेत संख्या जोडेर बहुमत पु¥याएको र यसरी गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ। ‘ नेकपा माओवादी केन्द्रको हुँदै नभएको संख्यालाई समेत जोडी संख्या पुगेको भनि देखाइएको कार्य प्रथम दृष्टिमा गैह्रकानुनी र त्रुटिपूर्ण भएको, यस्तो गैह्रकानुनी र त्रुटिपूर्ण दाबीलाई आत्मगत तवरबाट हुबहु मान्यता प्रदान गरी विपक्षी प्रत्यर्थी मध्येका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भई सरकार गठन गरी शपथग्रहण गर्ने लगायका सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीहरु संविधानविपरीत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ’, रिटमा भनिएको छ। यस्तै यो दाबी खारेज भइसकेपछि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता समेत रहेका पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ती गराउनु भनि परमादेशको आदेश समेत माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म दूषित तबरले गरिएको दाबी पत्र र सोही आधारमा चैत २५ गते दिइएको नियुक्ती कार्यन्वयन नगर्न र त्यतिन्जेलसम्म मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफूलाई नै निरन्तरता दिन पनि पाण्डेले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उक्त रिटमा पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ। तर हाल नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारीले सभामुख समेत रहेका माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद धितालको समेत मत जोडेर बहुमत जुटाएका थिए।
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि, बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठकमा अवरोध गरेपछि १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको थियो । आज सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट पछि नहटेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्री नारायण बुर्जा मगरले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । नयाँ गठबन्धनबाट सरकार बनाउन सहमत भएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र त्यसभन्दा अगाडि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) फिर्ता हुने भएको छ । सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल भइरहेको र सम्भवत: सोमबारै मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा गर्ने तयारी छ । केन्द्रमा दलहरूबिच नयाँ गठबन्धन बनेपछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेश अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । सोमबार नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशन बोलाउन संसद् सचिवालयमा निवेदन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दावी पेस गरेका छन् । अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताल र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्ने समय दिएका थिए । त्यसैले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र मनाङ्गेसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए । दाबी पेस गरेपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ जनाको समर्थनसहित अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको जानकारी दिए । आफूहरुको दाबी संविधानसम्मत भएको पनि उनले बताए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनका नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यस्तै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।
काठमाडौं: इलाम–२ र बझाङ १(१) मा आगामी वैशाख १५ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ताको समय तय गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मनोनय दर्तापश्चता आजै साँझ नै मनोनयन सूची प्रकाशन हुनेछ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिनेछ । सोही दिनको अपराह्न ३ बजेपछि २६ गते बेलुका ५ बजेसम्ममा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरिनेछ । २६ गते बेलुका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन भएपछि २७ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिइएको छ । सोही दिन दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पाँचबजेसम्म निर्वाचन निह्न प्रदान गरिने कार्यतालिका छ । मतदान २०८१ वैशाखा १५ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुनेछ । इलाममा तत्कालीन सांसद सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो भने बझाङमा कांग्रेसबाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको दुर्घटनामा निधन भएकोले निर्वाचन हुन लागेको हो । इलाम(२ मा पहिचानवादीहरूको समर्थनमा डाकेन्द्रसिंह थेगिम, एमालेबाट सुवासकै छोरा सुहाङ नेम्बाङ, कांग्रेसबाट डम्बरबहादुर खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन लिम्बू, राप्रपाबाट लक्ष्मी गुरूङले लगायतले उम्मेदवारी दिंदैछन् । बजाङमा एमालेबाट दमनबहादुर भण्डारी, कांग्रेसबाट अभिषेक सिंहले उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छन् । इलाममा एमालेलाई समर्थन गरेको माओवादीले बजाङमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
दाङ: लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागी बहुमत प्राप्त सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तीको लागी बहुमत सदस्य ४४ जनाको हस्ताक्षर सहित पत्र बुझाइएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाउन नयाँ राजनीतिक समिकरणमा सहभागी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी, माओवादी केन्द्रका दल नेता जोखबहादुर महरा, जनता समाजवादी पार्टीका दल नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकिकृत समाजवादीका दल नेता भगवती अधिकारी, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत सहित प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता थियो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजिनामा दिएपछी नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको हो । एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादी १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ४४ जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको छ । माओवादीका महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपाका भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीकी दल नेता भगवती अधिकारी र नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले ७ बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो ।।
दाङ: लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार राजनीति दलले नयाँ समिकरणको आधारमा सरकार बनाउने भएका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकिकत समाजवादी) र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यबीच माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरालाइ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ । समृद्ध लम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनको लागि सामाजिक न्याय, सुशासन र समद्धि सहितको बिकास जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुद्ढ गर्दै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेगरि सेवकको रुपमा प्रभावकारी ढंगले सरकार संचालन गर्नेगरी पाँच बुदे सहमति भएको छ । यस्ता छन् सहमति १. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम ने।क पा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको दल नेता माननीय जोखबहादर महरा लाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रि नियुक्त गर्न समर्थन गरेका छौ। २. प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्ति सरकारमा सहभागी सबै सहयोगी दलहरुकोअपनत्व हुनेगरी गरिने छ । ३. प्रदेशको पहिचान कायम गर्ने प्रदेश गौरवका योजनाहरु, प्रदेश राजधानीको निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश प्राविधिक विश्व विद्यालय, प्रदेश प्रहरी समायोजन र स्थानिय सेवा ऐन निर्माण सरकार साझेदार दलहरुको साझा प्राथमिकताको रुपमा कार्यन्वयन गरिने छ। ४. प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्य निर्धारण, बजेट निर्माणलगायत सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारमा सहभागी दलहरुको नेतृत्वपंक्ति मध्यबाट एक निर्देशकसमिति निर्माणगरि कार्यसम्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । ५. जनताको सेवालाई सरकारको सर्वपरि मान्दै राजनैतिक स्थायीत्व सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायीत्व कायम राख्न प्रतिबद्ध छौं ।