काठमाडौं:  जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारलाई जनता, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत समर्थन रहेको छ ।  यस सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन सन्दर्भ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सघन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ‘म्यान्डेट’ छ ।  देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने निर्णायक घडीमा हामी उभिएका छौँ । मुलुकमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारले काम थालनी गरेको छ । मुलुकमा पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन परेको छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग समेत चरण चरणमा सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग भएका छलफलहरू सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढेका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग भएको वार्ताबाट सरकार एकदमै उत्साहित बनेको छ र राजनीतिक दलहरूबाट असाध्यै सकारात्मक जवाफ आएको छ ।  सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको पहलमा दलहरूसँग संवाद भएको थियो भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरकारका तर्फबाट राजनीति दलहरूसँग एक चरणमा वार्ता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसअवधिमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूसँग ‘वानटुवान’ पनि वार्ता गर्नुभएको छ ।  निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पुराना, नयाँ सबै दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग निर्वाचन तयारीका विषयमा छिट्टै प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू बिच भएको छलफलबाट सरकार उत्साहित बनेको छ । यसले निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दल र जनेजीलगायत सबै सरोकारपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छन् ।  निर्वाचन सफल बनाउन स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा सुरक्षाको वातावरणका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराएको छ । राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो, त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेको छ ।  सरकारका तर्फबाट पनि निर्वाचनको सुरक्षाको वातावरण बनाउन सम्पूर्ण तयारी गर्छ, राजनीतिक दलहरूले ढुक्कसँग निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भनेर सरकारले विश्वास दिलाएको छ । जेनजी युवा र राजनीतिक दलहरूलाई पनि सँगै राखेर छलफलको वातावरण बनाई उनीहरूको भावना र सहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पहल सुरु गरिसकेको छ ।  केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको र केहीले छिट्टै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अधिकांश दल महाधिवेशन, आमसभा, भेला, सन्देश सभा जेजस्तो गतिविधि गरे पनि निर्वाचनकै तयारीमा लागेका छन् ।  निर्वाचन आयोग पनि कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको छ । सुरक्षाकर्मी पनि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढेका छन् । सुरक्षा निकाय निर्वाचनमा सुरक्षा दिन तयार छ । उहाँहरूले सुरक्षाको ‘रोडम्याप’ नै बनाइसक्नुभएको छ । अब यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने कारण छैन । जनतामा पनि विस्तारै निर्वाचनको रौनक बढ्न थालेको छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा लुटिएका हातहतियारहरू फिर्ता नभएको र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कैदीहरू समेत फरार रहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीको कारण घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो रहेको विश्लेषण हुने गरेका छन् ।  निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै हालको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनको समयमा लुटिएका अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । केही हतियारहरू अझै बाहिर रहे पनि प्रहरीले विशेष ‘अपरेसन’मार्फत ती हतियारहरू फिर्ता ल्याउने विश्वास छ । अहिले उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको छ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी मतदानको अधिकार दिलाउन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो कानुनी र प्राविधिक सम्भावनाका विषयमा आयोगसँग परामर्श गर्दै आएको छ ।  अहिले विदेशका केही ठाउँमा भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराऊँ भन्ने सरकारको सोचाइ छ । यसबारेमा सरकारले आफ्नै तहबाट अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने मागलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइरहेका छन् ।  घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेनजी पुस्ताका लाखौँ मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखेको छ । अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । हाल मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणापछि नयाँ मतदाता र राजनीतिक दल थपिने क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली सङ्कलनमा हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्भने निर्वाचन घोषणापछि २१ नयाँ दलले दर्ताका लागि आयोगमा आवेदन दिएका छन् ।  केही दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् भने केही दल विभाजन भई नयाँ दलको मान्यता पाएका छन् । आयोगमा कात्तिक ३० गतेसम्म एक सय २३ राजनीतिक दलले दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन्, दल दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छैन । थप ३२ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।  निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगद्वारा सञ्चालित मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक उत्साहजनक सहभागिता भइरहेको र निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म छ लाख २० हजार नयाँ मतदाता थपिएको जनाएको छ । यसले आगामी निर्वाचनका लागि अपार दलीय उत्साह रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनमा भाग लिई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अवसरका लागि नाम दर्ता गराउन युवा युस्तालाई आह्वान गर्दै आउनुभएको छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । निर्वाचन गराउन नसके मुलुकमा अर्को जोखिम आइपर्छ, निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनै पर्छ । निर्वाचनको माहोल बनाउन मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक ढङ्गबाट राजनीतिक दलका नेताहरू, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेको छु ।  विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट गरी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेकाले निर्वाचनको वातावरणका निम्ति भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छु ।  निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन । निर्वाचन सफल गराई मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन, पुनर्निर्माण विकास गर्नु सरकारको मूल दायित्व रहेको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्न आवश्यक कानुन एवं नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।  निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनले मात्र सुशासन, स्थायित्व र विकास सम्भव बनाउँछ । फागुन २१ को निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र होइन, देशको समृद्ध भविष्यको ढोका पनि हो । यो दिन नागरिकहरूले आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गरेर सक्षम, इमानदार र जनमुखी नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ ।  यो दिन जनताको मतले देशको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । विवेकपूर्ण र जिम्मेवार मत प्रयोगले सक्षम सरकार निर्माण हुन्छ र त्यसले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउछ । त्यसैले, निर्वाचनमा सहभागी हुनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र यसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल बन्न सक्छ ।  सफल निर्वाचन हुनुले मात्र सरकार स्थिर र जिम्मेवार बन्छ, जसले देशमा सुशासन र विकासको मार्गप्रशस्त गर्छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई सरकारले अर्जुनदृष्टिका रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छ ।  (प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  रासस

काठमाडौँ:    वैचारिक आस्था र राजनीतिक आबद्धतालाई ‘रिजर्भ’ मा राखेका समाजका चर्चित व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनयता खुलेर राजनीतिक यात्रा थालेका छन् ।   राजनीतिक यात्राको आरम्भमै उनीहरूले आआफ्नो सक्रिय सहभागितामा दल दर्ता गराएका छन् । केही महिनाकै अन्तरालमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरू दल दर्ता गरेर चुनावी स्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन् ।   पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग नजिक रहेर विगतमा उहाँको प्रमुख सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रशान्त सिंहले आन्तरिक तयारी पूरा नभई ‘प्री म्याच्युअर’ तरिकाले दल दर्ता गराउनुपरेको बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य अवस्थामा दल दर्ता गरेर जान अझै एक वर्ष लाग्ने भनेका थियौँ तर बाध्यतावश यतिबेलै दर्ता गर्न आउनुप¥यो ।”   प्रशान्त सिंह आफ्नै संयोजकत्वमा    ‘पिपुल फस्र्ट पार्टी’ दल दर्ताको निवेदन लिएर पुग्नुभएको छ । उहाँले नागरिक सर्वोच्चतासहितको नागरिकतन्त्र आफ्नो दलको आधार हुने जिकिर गर्नुभयो ।   सिंहसहित राजनीतिक विश्लेषक डम्बरनारायण खतिवडासमेत सो दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूको समूहले विगत दुई वर्षदेखि ‘नागरिक प्रथम’ अभियानसमेत सञ्चालन गरेको छ ।  नेपाल सरकारका पूर्वसचिव इन्जिनियर अनुपकुमार उपाध्यायले ‘उज्यालो पार्टी नेपाल’ दर्ता गर्न निवेदन दिनुभएको छ ।   सो दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको केन्द्रीय समितिको विवरणमा छ जना इन्जिनियर र सात जना डाक्टर अटाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डा. तारा जोशी सो दलको केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।    आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएपछि २०७५ फागुनमा सरकारले राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले आगामी निर्वाचनमा भाग लिने गरी दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । चन्द महासचिव रहने गरी ‘कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । कागजात पूर्ण नहुँदा आयोगले हालसम्म मान्यता दिएको छैन ।    आयोगले दल दर्ता आह्वान गरेपछि दिनेशराज प्रसाईंको नेतृत्वमा ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ ले दल दर्ताको निवेदन दिएर दलको मान्यता पाएको छ । २९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको सो दलमा नेपालको चर्चित निजी वायु सेवाप्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसमेत हुनुहुन्छ । उद्यमी गोपीलाल न्यौपानेले ‘नेपाल लिभरल पार्टी’ दर्ता गर्न निवेदन दिनुभएको छ ।    आफूलाई अर्थविद् र उद्यमीका रूपमा चिनाउने न्यौपानेले आर्थिक पुँजीवाद, आर्थिक उदारवाद र स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउन दल दर्ता गर्न लागेको बताउनुहुन्छ ।    जेनजी आन्दोलनलगत्तै ‘राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपाल’ समेत दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुग्यो । कात्तिक २ गते नै निर्वाचन आयोग पुगेको सो दलका पदाधिकारीले आयोगले मागेको थप कागजात उपलब्ध गराउन नसकेपछि कात्तिक ३० गते दल दर्ताको निवेदन फिर्ता लिएको छ । सो दलको प्रमुख व्यक्ति ३२ वर्षीय हिराप्रसाद सोतीले आफैँ ‘उज्यालो पार्टी नेपाल’ को केन्द्रीय समितिमा सनाखत गर्नुभएको छ ।    आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जेनजी युवामध्ये कसैले पनि कात्तिक २९ गतेसम्म आयोगमा आफ्नै अध्यक्षतामा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छैनन् तर जेनजी आन्दोलनताका दमकमा घाइते हुनुभएका राजेश प्रतेल आफ्नै संयोजकत्वमा दल दर्ता प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सो दलका २१ जना केन्द्रीय समितिमध्ये करिब १९ जना २८ वर्षभन्दा मुनिका हुनुहुन्छ ।    कात्तिक २९ गते किशोरी कार्कीको अध्यक्षतामा ‘नवनिर्माण पार्टी’ दर्ताका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । कात्तिक २८ गते दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुग्नुभएकी कार्कीले अपुग कागजात पेस गर्नुभएको छैन । धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र निर्वाचित हुनुभएका हर्कराज राईले ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ दर्ता गराउनुभएको छ ।    आयोगमा दर्ताको निवेदन परेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (वामपन्थी केन्द्र)’ ले थप कागजात बुझाउन नसक्दा मान्यता पाएको छैन । ‘नागरिक सर्वोच्चता पार्टी’, ‘नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी’, ‘सार्वभौम नागरिक पार्टी’, ‘नेपाली प्रथम पार्टी’, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल’, ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’, ‘राष्ट्रिय गौरव पार्टी’, ‘एकता नेपाल’) लगायत ३० दल दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।    आयोगमा दर्ता गराउन पुगेका प्रस्तावित दलका पदाधिकारीमध्ये अधिकांशले चर्चित व्यक्तिहरूको समर्थन आफूलाई प्राप्त रहेको दाबी गरेका छन् । ‘नागरिक बचाउ दल’ का पदाधिकारीले आइतबार आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मौन समर्थन रहेको दाबी गरे ।    ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ लाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्री घिसिङ आफैँले सो विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन ।    आयोगमा यसअघि नै दर्ता कायम रहेको ‘नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)’ ले नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिएको छ । सो दलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अलग्गिनुभएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियारलगायत नेताहरू आबद्ध हुने बताइएको छ । 

काठमाडौं:  नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पती शुक्रवार सिंगापुरबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।  जेनजी आन्दोलनबाट गम्भीर घाइते भएका देउवा ,पत्नी आरजु राणा देउवासहित थप उपचारका लागि  कात्तिक १० गते सिंगापुर गएका थिए । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा देउवा दम्पतीमाथि कुटपिट भएको थियो । त्यसपछि उहाँहरूको सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचार भएको थियो । जेन जी घटनापछि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका देउवा असोज २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सार्वजनिक भएका थिए ।  उक्त बैठकमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेका थिए । 

काठमाडौं:   नेकपा एमालेले आज (शनिबार) देशका ७७ वटै जिल्लामा जनप्रदर्शन र सभा गर्दैछ । एमालेले प्रतिगामी षडयन्त्रविरुद्ध र संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न लागेको हो । एमालेले गत भदौ २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, असंवैधानिक ढंगबाट भएको संसद विघटन र भावी कार्यक्रमबारे प्रष्ट पार्न जनप्रदर्शन गर्न लागिएको जनाएको छ । एमालेले यसअघि गत मंगलबार देशभरका ७५३ वटै गाउँपालिकामा र कात्तिक २२ गते ६ हजार ७४३ वडामा भेला गरेको थियो । घोषित कार्यक्रमअनुसार एमालेले आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौँमा वृहत जनप्रदर्शन र सभा गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचिवालय सदस्य सन्तोष परियारले पार्टी छाडेको बताएका छन्।  निवर्तमान सांसदसमेत रहेका उनले पार्टी छोडेको जानकारी दिए।  विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहेका समानुपातिकतर्फका सांसद उनले नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै रास्वपा छोडेको बताए।  

काठमाडौं:  नेकपा एमालेको जनपरिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत आज मंगलबार सबै ७५३ वटै पालिकामा जनप्रर्दशन हुँदै छ। प्रतिगामी षड्यन्त्रविरुद्ध भन्दै एमालेले देशैभरि जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार वडा, पालिका, जिल्ला र राष्ट्रिय रूपमा जनप्रर्दशनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।  पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार कात्तिक २२ गते देशका सबै ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा वडा भेला सम्पन्न भइसकेका छन्। उक्त भेलामा भदौ २४ पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् विघटन र एमालेको आगामी बाटोका विषयमा कार्यकर्ताहरुलाई प्रस्ट पारिएको उनको भनाइ छ।  गौतमले दिएको जानकारीअनुसार आजको कार्यक्रममा कतिपय पालिकाले मोटरसाइकल र्यालीमार्फत एमालेको शक्ति प्रदर्शन गर्दै छन् भने कतिपय पालिकाका केन्द्रमा नारा जुलुससहितका कार्यक्रम राखिएको छ। आजको कार्यक्रममा जनतालाई जगाउने नारा पार्टी केन्द्रले तय गरेको छ। प्रर्दशनलाई भव्य बनाउन हरेक सहभागीले एमालेको झण्डा सहित जनप्रदर्शनमा सहभागी हुने, जनप्रर्दशन घना बस्ती भएको ठाउँमा गर्ने, जनप्रर्दशनको अन्त्यमा छोटो कोणसभा गर्ने र कोण सभामा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्न नेताहरूलाई एमालेले निर्देशन दिएको छ। जनप्रर्दशनका तस्बिर, भिडिओ र मुख्य विषयवस्तु हरेक सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न र सञ्चारमाध्यममा पठाउन पनि एमालेले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ।  आजको जनप्रदर्शन कात्तिक २९ गते जिल्ला स्तरीय आमसभा, मंसिर ६ गते काठमाडौँमा हुने जनप्रदर्शन र आगामी महाधिवेशनको प्रचारका रूपमा पनि रहने एमालेले जनाएको छ।

काठमाडौं:  घर फर्क राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठसहितका नेता कार्यकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)मा फर्किएका छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा आज आयोजित ‘घर फर्क राष्ट्रिय अभियान घोषणा’ कार्यक्रममा नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेत्री झाँक्री, किसान श्रेष्ठसहितलाई एमालेमा स्वागत गर्नुभयो । एमालेका कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीले ‘घर फर्क राष्ट्रिय अभियान घोषणा’ गरेर सुरुआत मात्रै भएको र देशैभर यो अभियान जारी रहने बताउनुभयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि विगतमा एमाले छाडेकाहरूलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको थियो । सोही आह्वानअनुुसार घर फर्क अभियानअन्तर्गत आज १५० भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ । 

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।  उहाँले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनबाटै नयाँ संसद्  र यसले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो । महामन्त्री थापाले भन्नुभयो,“संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने फागुन २१ को निर्वाचन मात्र एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन ।”  उहाँले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको निर्णय स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गरिसकेको बताउनुभयो ।  उहाँले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा अहिले भइरहेको अलमल निर्वाचनको विषयका सन्दर्भमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । महामन्त्री थापाले निर्वाचनअघि पार्टीको अधिवेशन गरे अधिवेशनबाट आउने नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वले मात्र कांग्रेसलाई निर्वाचन लड्न योग्य बनाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो 

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको क्षेत्रगत मापदण्डसहितको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएपछि मातहतका कमिटी र सङ्गठनले आवश्यक तयारी सुरु गरेका छन् । महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयन देशभर आगामी मङ्सिर १३ गते एकसाथ हुने एमाले सचिवालयले जनाएको छ । आगामी मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा कुल दुई हजार १२७ प्रतिनिधि कायम गर्नेगरी यही कात्तिक १५ गतेको एमालेको सचिवालयले बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोबमोजिम तयारी गर्न अन्तरपार्टी निर्देशन दिइएको छ । एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले पार्टी सदस्यताको सङ्ख्या अनुपातमा विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर प्रतिनिधि चयनको मापदण्ड बनाइएको बताउनुभयो । उक्त मापदण्डलाई मातहतका जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनले कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क तथा आवश्यक समन्वय सुरु गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीबाट ३५५, अनुशासन आयोगबाट २९, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट ३०, लेखा आयोगबाट २५ र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्बाट निर्वाचितसहित २५ गरी ४६४ प्रतिनिधि हुनेछन् । यसैगरी स्वदेशका प्रदेशस्तरीय ९विशेष प्रदेशसहित०का कमिटीबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचका दरले ४५ प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् । एक सय ६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार एक हजार १३५ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका एक हजार २०० पार्टी सदस्य बराबर ४० वर्ष मुनीका एक युवा र एक महिलासहित चार प्रतिनिधि हुने सचिव डा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार न्यूनतम् एक हजार २०० पार्टी सदस्यमा थप आठ सय सदस्य नाघेमा थप एक महिला प्रतिनिधि र त्यसपछि प्रत्येक आठरआठ सय नाघेमा थप निर्वाचित खुला प्रतिनिधि हुनेछन् । स्वदेशका विशेष जिल्लाअन्तर्गत एक हजार २०० सम्म पार्टी सदस्य बराबर कम्तीमा एक महिलासहित तीन निर्वाचित प्रतिनिधि रहनेछन् । सदस्य सङ्ख्या आठ सय नाघेमा प्रत्येक थप एक प्रतिनिधि गरी विशेष जिल्ला कमिटीअन्तर्गत कुल ४७ प्रतिनिधि निर्वाचित हुने अधिकारीले बताउनुभयो । यसैगरी दलित आरक्षणअन्तर्गत कम्तीमा महिलासहित ८१ र श्रमिकमा ४० प्रतिनिधि बन्नेछन् भने प्रवास कमिटीबाट तीन महिलासहित ३५ प्रतिनिधि हुनेछन् । केन्द्रीय विभागबाट ३२ र जनसङ्गठनबाट महिलासहित कुल १३७ प्रतिनिधि रहनेछन् । पार्टी केन्द्रले १०१ प्रतिनिधि मनोनित गर्ने कार्यालय सचिव डा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।